(S D Patil)
B.A
II Sem IV
Co-Operatives in India Paper II
Unit
– I
घटक -
नागरी
सहकारी
बँका ( Urban Co - Operative Banks )
नागरी सहकारी बँका
जर्मनी व इटली देशांतील नागरी सहकारी चळवळीपासून प्रभावित होऊन भारतातही नागरी सहकारी पत संस्था स्थापन होण्यास सुरुवात झाली. ९ फब्रुवारी १८८९ ला प्रा. विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यानी बडोदा शहरात "परस्पर सहाय्यकारी मंडळी" ची स्थापना, काही महाराष्ट्रीयन मध्यमवर्गीयांच्या मदतीने केली. या सस्थेपासून प्रेरणा घेऊन बॉम्बे प्रांतातही नागरी सह. पत सस्था स्थापन झाल्या. १९०४ च्या कायद्याने त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळाला. १९४९ चा बकिंग नियमन कायदा ( Banking
Regulation Act ) १
मार्च १९६६ रोजी नागरी सहकारी बँकाना लागू करण्यात आला.
व्याख्या :
बँकिंग नियमन कायदा -१९४९ नुसार नागरी सहकारी बँकांना प्राथमिक सहकारी संस्था समजण्यात येते याचा अर्थ या बँका सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेतील सर्वात खालच्या पातळीवर मात्र शहरी भागात कार्य करणाऱ्या प्राथमिक संस्था आहेत. या कायद्यानुसार ना. स. बँकेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली जाते- "नागरी सहकारी बँक म्हणजे प्राथमिक कृषी सहकारी पत संस्थेव्यतिरिक्त अशी प्राथमिक सहकारी संस्था की,
१)
जिचा प्राथमिक उद्देश बँकिंग व्यवसाय करणे हा आहे,
२)
जिचे भागभांडवल व राखीव निधी एकूण किमान एक लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही, आणि
३)
जिच्या पोट नियमात ( bye lanss ) इतर सहकारी संस्थांना सभासदत्व देण्याची तरतूद नाही."
कार्य :
व्यापारी बँकांप्रमाणे ना. स. बँका नागरी भागात बँकिंग विषयक कार्ये करतात - (१) ठेवी स्विकारणे (२) कर्जे देणे (३) सुरक्षा कक्ष, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड (४) पैशाची पाठवणी (५) हुंड्या वटविणे इत्यादी.
नियंत्रण :
ना. स. बँकावर RBI तसेच राज्य सरकारचे सहकार खाते यांचे नियंत्रण असते. याला "दुहेरी नियंत्रण" ( Dual
Control ) असे
म्हणतात.
प्रगती :
भारतात मार्च २०१७ अखेर १,५६२ ना. स. बँका होत्या, ज्यांपैकी ५४ अनुसूचित होत्या, तर १,५०८ गैर- अनुसूचित होत्या. या नागरी सहकारी बँकांपैकी सर्वाधिक ना. स. बँका महाराष्ट्रात आहेत.
