बौद्धिक संपदा हक्क (Intellectual Property Rights )

(Parit V. B.) 

Radhanagari Mahavidhyalay, Radhanagari

B.Com - III    Sem - II

Subject- Business Regulatory Framework

Topic - बौद्धिक संपदा हक्क

(Intellectual Property Rights )

*प्रास्ताविक:-

बौद्धिक संपदा हक्क ही एक कायदेशीर संकल्पना असून ती मालकास कार्याची निर्मिती करणाच्या व्यक्तीस त्याच्या

नवनिर्मित कार्याचे हक्क प्राप्त करून देते.असे हक्क व्यवसायाच्या पद्धती अथवा प्रथेनुसार साहित्य, संगीत शोध लावण्याच्या क्षेत्रात प्रदान (Granted)केल्या जातात म्हणजेच कार्याची निर्मिती करण्यास किंवा नवीन शोध करणान्यास त्याच्या संमतीशिवाय अपहार अगर त्याचा वापर करण्याच्या विरुद्ध बौद्धिक संपदा हक्कानुसार हक्क प्राप्त करून देतो.

प्रत्येक देशाने बौद्धिक संपदा कायदा केला आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्व बौद्धिक संपदा संघटना (World.

Intellectual Property organization " WIPO ) त्यांचे कार्य संचलित  करते. 

*संघटनेची कार्ये अथवा कार्यक्षमता:-

*औद्योगिक आराखडा 

*अनुचित स्पर्धापासून संरक्षण 

*साहित्यिक, कलात्मक व शास्त्रीय कार्य

*मानवी प्रयत्नांच्या सर्व क्षेत्रात शोध घेणे

*व्यापार चिन्ह, सेवेचे चिन्ह व्यापारी नाव व हुद्दा

*औद्योगिक शास्त्रीय साहित्यिक कलात्मक क्षेत्रात बौद्धिक कार्यामुळे निर्माण झालेले इतर हक्क,

*बौद्धिक संपदा हक्काची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-

१. याची निर्मिती मनाने अथवा बौद्धिक म्हणजेच बुद्धीने (Intellect) केली जाते.

२. हे हक्क अस्पर्शनीय मालमत्ता म्हणून मानण्यात येतात.

 ३. हे हक्क कायदेशीर असून त्यांची अंमलबजावणी करता येते.

४. पेटंट आणि प्रतिलिपी अधिकार हेच त्याचे नमुने (Form) आहेत.

५. हे अधिकार मालकास किंवा निर्मिती करणान्यास फायदा करून देतात. 

६.राज्य व परराष्ट्रीय व्यवसाय अथवा व्यापाराचे व्यवहारामध्ये हे हक्क मुख्य आधार असून ते सर्व जगात मान्यताप्राप्त आहेत.

७. कायद्याने या कायदेमंडळाने संमत केल्यास या हक्कांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त होते.

*भारतामध्ये व्यक्तिशः केलेल्या प्रयत्नामुळे मिळालेल्या प्रतिलिपी हक्कास कायद्याने किंवा संविधानप्राप्त नियमानुसार संरक्षण (Protection) दिले जाते. भारत हा जवळपास सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा सभासद आहे त्यामुळे भारताने बौद्धिक संपदा हक्काच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे संमत केले आहेत.

उदाहरण:

१. स्वामित्व हक्क अथवा एकस्व हक्क (The Patents Act, 2006 (Armended)

 २. व्यापार चिन्ह कायदा १९९९ (व्यापार चिन्ह) ( Trade Mark Act, 1999 )

३. प्रतिलिपी अधिकार ( दुरुस्ती कायदा २०१२ ( The Copy Right Amendment Act, 2012)

४. औद्योगिक आराखडा कायदा २००० ( Industrial Designs Act 2000 )

ई-कॉमर्स व्यवसायाची स्थापना

 Radhanagari Mahavidhyalay, Radhanagari

B.Com - III    Sem - II

Subject- Business Regulatory Framework

Topic - ई कॉमर्स

  ई-कॉमर्स व्यवसायाची स्थापना:-

ई कॉमर्स म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून करण्यात येणारी वस्तू अथवा सेवांची खरेदी विक्री ज्यामध्ये सहाय्यक सेवाचा ही समावेश होतो. भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्रात खालील स्वरूपाच्या संस्था काम करू शकतात,

 एकल मालकी स्वरूप व्यवसाय भागीदारी व्यवसाय

खाजगी अथवा सार्वजनिक कंपनी मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था

एक व्यक्ती कंपनी

सदर संस्था अथवा व्यवसाय कंपनी कायदा 2013 नियम 2 (1) (सी) मधील तरतुदीनुसार स्थापन झालेले असावेत तसेच या संस्था नोंदणीकृत असाव्यात

 ई-कॉमर्स व्यवसायाचे मार्ग 

              ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करू इच्छिणारे संस्था खालील मार्गाने या क्षेत्रात व्यवसाय अथवा कामकाज करू शकतात

स्वतःच्या मालकीची ई कॉमर्स संकेतस्थळ निर्मिती करणे

स्थापित संकेतस्थळांना सामील होणे

ई कॉमर्स कायदेशीर व अधिकृत मान्यता

(Parit V B)

 Radhanagari Mahavidhyalay, Radhanagari

B.Com - III    Sem - II

Subject- Business Regulatory Framework

Topic - ई कॉमर्स

  ई कॉमर्स कायदेशीर व अधिकृत मान्यता :-

       भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 सालामध्ये संमत करण्यात आला. हा कायदा प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे माहिती आदानप्रदान आणि संवाद या मार्गाने होणान्या सर्व व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देणे यासाठी अस्तित्वात आला, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. भारतामध्ये आज पारंपारिक पद्धतीने व्यापारापेक्षा ई-कॉमर्स स्वरूपात होणाऱ्या व्यापाराची उलाढाल अत्यंत वेगाने वाढलेली आहे. संगणक व मोबाईल फोन तसेच इंटरनेटची विविध रूपातील जसे ब्रोडबंड 2G, 3G, 4G ची वाढती उपलब्धता या सर्वामुळे ग्राहक विशेषता तरुण वर्ग इंटरनेटवरून खरेदी विक्रीस प्राधान्य देतो.

भारतात आज Flipcart, Amazon, Paytm, Snapdeal, Homeshop 18, e bay अशी अनेक संकेतस्थळे जी केवळ ई-कॉमर्ससाठी आहेत.

 हे सर्व उद्योग ग्राहकापर्यंत वस्तू वेगाने पोहोचवून आणि उलाढालीमध्ये वाढ करून ई कॉमर्सद्वारे ग्राहक प्रिय ठरत आहेत.

सेवा क्षेत्रातील बँका सल्ला देणाऱ्या संस्था शिक्षण संस्था आणि इतर सर्व सेवा संस्था आपल्या सेवेची विक्री व त्याचा प्रसार करण्यासाठी ई-कॉमर्स चा वापर करत आहेत.

 माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामुळे ई-कॉमर्समधून होणाऱ्या सर्व व्यवहारांना कायदेशीर चौकट निर्माण होते.

** माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 तरतुदी ***

1.इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणार या करारांना कायदेशीर मान्यता (कलम 10 अ)

2.इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीला मान्यता (कलम 5)

3.सेवा प्रदाता त्याद्वारे सेवेचे कार्यक्षम वितरण (कलम 6 अ)

4. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती वापरास मान्यता (कलम4)

5.इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती साठविण्यास मान्यता (कलम 7 )

6.ई-कॉमर्स व्यवहारांच्या सुरक्षितता व गोपनीयतेसाठी नियम (कलम 43 ज)

7.सायबर गुन्हापासून संरक्षण

8.पैशाच्या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणास मान्यता

E-Commerce

(Parit V B) 

Radhanagari Mahavidhyalay, Radhanagari

B.Com -III   Sem - II

Subject- Business Regulatory Framework

Topic - E-Commerce

  ई-कॉमर्स 

प्रस्तावना

इंटरनेट संगणकाच्या माध्यमातून होणारी वस्तू व सेवांची खरेदी विक्री यास ई-कॉमर्स असे म्हटले जाते. ई-कॉमर्स या संकल्पनेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे हस्तांतरण, विपणन, मालसाठा व्यवस्थापन, पुरवठा श्रृंखला व्यवस्थापन, माहिती संग्रहण व प्रक्रिया तसेच ग्राहक संबंध या सर्वांचा समावेश होतो. इंटरनेट शिवाय टेलिफोन फॅक्स बारकोड मशीन टेलिव्हिजन या सर्वांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यापाराला ही ई-कॉमर्स या व्याख्येमध्ये गणले जाते. भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2008 सुधारित ई-कॉमर्स चे नियमन व नियंत्रण करतो.

*** ई-कॉमर्स वाढीसाठी कारणीभूत घटक

1.इंटरनेट वापराची साधने तसेच इंटरनेट वापरणाऱ्या लोकांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढलेली आहे.

2.इंटरनेट सेवेचा वाढलेला वेग कमी झालेली किंमत आणि इंटरनेट सेवा वापरणाऱ्या भौगोलिक क्षेत्रातील वाढ इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बैंकिंग तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर आणि त्यामध्ये झालेली वाढ

3.ई कॉमर्स चे सर्व व्यवहार वैयक्तिक पद्धतीने करता येत असल्यामुळे ई-कॉमर्स मध्ये वाढ

4.ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांतील ग्राहक मिळवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी लागलेली तीव्र स्पर्धा, यांचा अप्रत्यक्ष फायदा ग्राहकांना मिळतो.

5.ई-कॉमर्स व्यवहारांना मिळालेली कायदेशीर मान्यता तसेच ई-कॉमर्स व्यवहारांमध्ये वाढलेला विश्वास आणि सुरक्षितता.

6.इंटरनेट वापरणाऱ्या तरुण वर्गात ई खरेदीचे वाढलेले आकर्षण

7.ई-कॉमर्स मध्ये येणाऱ्या सेवा वापरातील सुलभता व वेग आणि अशा सेवा वापरातून ग्राहकाचा वाचणारा वेळ आणि पैसा

8.ग्राहक समाधान सेवाचा वाढलेला दर्जा.

9.ई-कॉमर्स व्यवहारातील पारदर्शकता व अचुकता..

10.ई-कॉमर्स बाजारपेठ आणि सेवांची 24 तास व वर्षाचे 365 दिवस असणारी उपलब्धता ई कोणत्याही ठिकाणी योग्य साधनाआधारे ई-कॉमर्स शक्य आहे.