Economics BA I (भारतीय अर्थव्यवस्थेतिल शेतीची बदलती भूमिका)

(Econtent developed by Jyoti Ingawale)

अर्थशास्त्र

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर

बी.ए. भाग १. सत्र. २. पेपर २.

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्थेतिल शेतीची बदलती भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्थेतिल शेतीच्या योगदानातील बदल

   जागतिक कृषि उत्पादनात भारतीय शेतीचा दूसरा क्रमांक असुन २०१६-१७ मध्ये भारतीय शेतीतुन अन्न्धान्न्याचे उत्पादन २७५.६८ दशलक्ष टन झाले. फळ उत्पादन व दुग्ध उत्पादनात भारत जगात अग्रेसर आहे.

  १. स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील शेतीचा घटता हिस्सा -

१९५०-९१ मध्ये भारताचा एकूण राष्ट्रिय उत्पदनामध्ये शेती उत्पादनाचा वाटा ५१.९ प्रतिशत होता तो आता १३.६९ प्रतिशत पर्यंत घटलेला आहे.

वर्ष	निव्वळ शेती उत्पादन हिस्सा	शेती व शेती संलग्न उत्पादन हिस्सा
१०५०-५१	४१.८३	५१.०९
१९६०-६१	३९.४१	४७.६५
१९७०-७१	३४.१६	४१.६६
१९८०-८१	२९.८२	३५.६९
१९९०-९१	२४.९४	२९.५३
२०००-०१	१८.७१	२२.२६
२०१०-११	१२.२९	१४.४५
२०१२-१३	११.६५	१३.६९

 विकसित देशातील स्थूल राष्ट्रिय उत्पादनात शेतीचा वाटा भारताच्या तुलनेने कमी असल्याचे दिसते. उदा. इंग्लंड, अमेरिकेत हे प्रमाण २ ते ३ प्रतिशत एवढे आहे.परंतु या देशामध्ये एकूण रोजगारतील शेतीक्षेत्राचे प्रमाणही अगदी नगण्य आहे. अविकसित आणि अल्पविकसित देशात मात्र एकूण रोजगारातिल शेती क्षेत्राचा हिस्सा जास्त आढळतो.

  २ . आर्थिक विकासतिल शेतीचे घटते महत्व

आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना राबवुना अनेक नवीन उद्योग विकसित झाले. त्यामध्ये भांडवली साधनांची निर्मिती करणारे उद्योग यंत्रउद्योग,आभियांत्रिकी व रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स,माहिती-तंत्रज्ञान इत्यादि उद्योगांचा ओद्योगिक उत्पादनातील हिस्सा वाढू लागला आहे. त्यामुळे शेतिवरील उद्योगीकरणचे अवलंबित्व घाटल्याचे दिसून येते. तथापि, आलिकड़े अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे महत्व वाढत आहे.

  ३ . कृषिक्षेत्रावरिल सरकारी खर्चात घट

आर्थिक नियोजन काळात भारतातील उत्पादन वाढविन्यासाठी सरकारकडून मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. समाज विकास योजना, शेतीविषयक संशोधन व विस्तार सेवा यांसारख्या संस्थात्मक बाबींसाठी सरकारी खर्च करण्यात आला. जमीन सुधारना,ग्रामीण भागात रस्ते,वीज.बाजारपेठा, सहकारी पतपुरवठा इत्यादिसाठी सरकारकडून खर्च करण्यात आला.

  ४ . पिकरचनेत बदल

एका शेती हंगाममध्ये वेगवेगळ्या पिक लागवडीखलील क्षेत्राचे प्रमाण म्हणजे पीक रचना होय.नगदी पीकनाच्या कीमती अन्न्धान्न्याच्या किमतीच्या तुलनेने अधिक वाढल्याने नगदी पीकखालिल क्षेत्र वाढत आसल्याची प्रवृत्ती दिसून येते. पीकरचनेतील बदलते स्वरूप खलील तक्त्यात दर्शविले आहे.

पीक	१९५०-५१	१९७०-७१	२००६-०७	२०१०-११
अन्नधान्य बिगर-अन्नधान्य	७५ २५	७४ २६	६४ ३६	६६ ३४

 ५ . अन्नधान्य स्वयंपूर्णता व फळबाग क्षेत्रातील वाढ

एकेकाळी भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून होता. परंतु सन १९७६ मध्ये भारत अन्न्धान्न्याच्या बाबतीत स्वालंबी झाला. तसेच भारतात फळबागा पिकाचे उत्पद्नाही वाढत असल्याचे दिसून येते. अलीकडील काळातिल अन्न्धान्न्याचे व फळबाग उत्पादन पुढील तक्त्यात दर्शिविले आहे.

वर्ष	अन्नधान्य उत्पादन	फळबाग उत्पादन
२००४-०५ २००८-०९ २०१२-१३ २०१६-१७	१९८.३८ २३४.७२ २५३.१३ २७५.६८	१६६.९४ २१४.७२ २६८.८५ २९९.८५

  ६ . शेतकरी व शेतमजुरांचे बदलते प्रमाण

भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी शेतीत गुंतलेल्या लोकांचे प्रमाण इतर क्षेत्राच्या तुलनेने अद्यापही जास्त आहे. तथापि त्यामधे घट होत असल्याचे दिसून येते. एकूण श्रमपुरवठयातील शेतीत गुंतलेल्या लोकांचे प्रमाण ६९.७ प्रतिशतवरून ५४.६ प्रतिशतपर्यंत घटलेले आहे.  

  ७ . धारणक्षेत्र वितरण रचनेतील बदल

भारतीय शेतीचे आकारमान मुख्य पाच भागांमध्ये विभागले आहे. सन २०००-०१ ते २०१०-११ या कालावधीत धारणक्षेत्रा नुसार भू- धरकाचे प्रमाण १८.७ प्रतिशत वरून २२.५ प्रतिशत पर्यंत वाढले आहे. त्याप्रमाणेच अल्पभुधाराकानचे प्रमाणही याच कालावधीत २०.२ प्रतिशतवरून २२.१ प्रतिशतपर्यंत वाढले आहे. अल्प मध्यम; मध्यम व मोठे भूधराक यांचे प्रमाण अनुक्रमे १०.० प्रतिशत ४.२ प्रतिशत आणि ०.७ प्रतिशतपर्यंत घट्ल्याचे दिसून येते.

  ८. आयात-निर्यात व्यापारातील शेतीक्षेत्रातील बदल

स्वतंत्र्योतर काळात १९५०-५१ मध्ये चहा, कॉफ़ी, साखर, तेलबिया, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ यांसारख्या शेती वस्तुचे प्रमाण ५० प्रतिशत होते तर तागाचे कापड, सूती कापड आणि शेतीविषयक वस्तूंचे निर्यतितिल प्रमाण २० प्रतिशत म्हणजे एकूण निर्यातित ७० प्रतिशत निर्यात शेतामाल वस्तुंची होती. परंतु निर्यातित विविधता आल्याने आर्थिक सुधारणा काळात १९९०-९१ नंतर शेतीक्षेत्रातील आयत-निर्यात प्रमाणात बदल झाल्याचे आढ़ळते

वर्ष	एकुण आयातीत शेतीविषयक आयात	एकुण आयातीत शेतीविषयक निर्यात
१९९०-९१ २०००-०१ २०१०-११ २०१५-१६	२.७९ ५.२९ ३.०३ ५.६३	१८.४९ १४.२३ ९.९४ १२.५५

  ९ . शासनास उत्पन्नाचे साधन

शेतीवर आकरलेल्या करांपसुन राज्य शासनाला उत्पन्न मिळते. जमिन महसूल व शेत जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातुन स्टँप –ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी इत्यदिव्दारे सरकारला भरघोस उत्पन्न मिळते शेतमाल प्रक्रीया उद्योगांवर आकारल्या जाणार्या करापासुन ही मिळत असते. महसुली उत्पन्न व महसुली खर्चाव्दारे ग्रामीण भागात चलनवलन घडून येते. पैसा प्रवाहीत राहतो. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते.

  १० . परकीय चलनाची उपलब्धता

आर्थिक उदारीकरण धोराणनंतर मुक्त व्यापर धोरणामुळे शेतमालाची निर्यात वाढत गेली. १९९०-९१ मध्ये भारतातून ६०१३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन कृषिमालाच्या निर्यतितुन मिळाले होते. सन २०१५-१६ मध्ये २,१५,३९६ कोटी रूपये परकीय चलन कृषिमालाच्या निर्यातितुन मिळाले हे एकूण राष्ट्रिय निर्यतिच्या १२.५५ प्रतिशत एवढे होते. यावरून कृषी मालाच्या निर्यतितुन परकीय चलनसाठयात वाढ होत असल्याचे स्पष्ट होते.