कौटुंबिक हिंसाचार : घटस्फोट

B.A.II

SEMESTER -4

 SOCIOLOGY PAPER -5

लिंगभाव व हिंसाचार

प्रकरण :- 2 कौटुंबिक हिंसाचार

:घटस्फोट:

भारतातील विवाह विच्छेदनासाठी आवश्यक कायदेशीर अटी (कारणे)

विवाह विच्छेदनासाठी पती किंवा पत्नी वरीलप्रमाणे विविध कारणास्तव घटस्फोट मागू शकतात. परंतु त्याचबरोबर कायदेशीर दृष्टिकोणातून विवाह विच्छेदनासाठी असलेल्या अटीनुसारच घटस्फोट दिला किंवा घेतला जाऊ शकतो. भारत हा बहुधर्मीयदेश आहे. परंतु प्रत्येक धर्माची संस्कृती व तत्वे भिन्न स्वरूपाची आहेत. त्यानुसार घटस्फोटविषयक अटीदेखील काही प्रमाणात भिन्न आहेत. असे असले तरी सर्वसाधारणपणे काही प्रमुख अटी सर्व धर्मांमध्ये समान असल्याचे दिसून येते.

भारत सरकारने १९५५ साली विवाहविषयक अधिनियम मंजूर केला. हा अधिनियम दोन भागात विभागला गेला आहे. पहिल्या भागाचा संबंध विवाहाशी तर दुसरा भाग विवाह विच्छेदाशी संबंधित आहे. हा कायदा मंजूर करताना हिंदू समाजाच्या संस्कृतीची जपणूक करण्यात आली असून विवाहासंबंधीचा धार्मिक दृष्टिकोण व त्याचे पावित्र्य यात कायम ठेवले आहे.

पती-पत्नीला एक दुसऱ्यापासून विलग होण्यासंबंधीच्या या अधिनियमाचे तीन भाग आहेत. न्यायिक पृथक्करण, विवाह अवैध घोषित करणे व विवाह विच्छेद हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत (१९५५) घटस्फोटविषयक तरतूद करण्यापूर्वी प्रथम कोल्हापूर संस्थानात १९२० साली व नंतर बडोदा संस्थानात १९४२ साली विशिष्ट कारणास्तव स्त्रियांना घटस्फोट घेण्यास मान्यता देणारे कायदे झाले हे लक्षात घेतले पाहिजेत.

भारतात विवाहविषयक कायदे प्रामुख्याने १९५४ साली 'विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act') आणि १९५५ साली 'हिंदू विवाह अधिनियम' (Hind Marriage Act') असे दोन कायदे अस्तित्वात आले. अर्थात, हे कायदे हिंदू धर्मीय दृष्टिकोणातून निर्माण केले असले तरी हे कायदे हिंदूंप्रमाणेच जैन, बौद्ध, शीख धर्मांना तसेच लिंगायत, वीरशैव यांनादेखील लागू आहे. मुस्लीम, ख्रिश्चन व पारशी या समुदायासाठी घटस्फोटाचे कायदे वेगळे आहेत. परंतु विवाह विच्छेदनासाठीच्या बहुतांश अटी एकसारख्या स्वरूपाच्या आहेत.

हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ (Hindu Marriage Act)

हिंदू विवाह अधिनियम यामध्ये विवाहविषयक अटी, विवाह पद्धती, विवाह नोंदणी, वैवाहिक हक्क, विवाह शून्यता अशा विवाहविषयक तरतुदींबरोबरच विवाह विच्छेद म्हणजेच घटस्फोटा बाबतचे नियमही दिलेले आहेत. त्यामध्ये करू शकतात. घटस्फोटाचा कायदा १९५५ ला जरी झाला असला तरी त्यापूर्वी केव्हाही विवाह झाला असला तरी त्यांना घटस्फोट मिळू शकतो. अर्थात, घटस्फोट घेणे फारसे सोपे नाही. हिंदू कायद्याने त्यासाठी विविध अटी घातल्या असून त्या सिद्ध कराव्या लागतात. १९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट घेण्याबाबतच्या तरतुदी म्हणजेच घटस्फोट मिळविण्यासाठी असलेली कायदेशीर कारणे अगर अटी पुढीलप्रमाणे

(अ) घटस्फोट मिळविण्यासाठीची कायदेशीर कारणे (अटी)

१९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३ नुसार पती किंवा पत्नी पुढील | कारणांवरून जिल्हा न्यायालयात विनंती अर्ज करून घटस्फोटाचा आदेश मिळवू शकतात. १. विवाहानंतर पती अगर पत्नीने परस्त्री किंवा परपुरुषाशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास,

२. विवाहानंतर जोडीदाराने अर्जदारास क्रूरपणाची वागणूक दिली असल्यास ३. जोडीदाराने अर्जदाराचा किमान दोन वर्षांपासून त्याग केलेला असेल.

४. जोडीदाराने धर्मांतर केले असलेस

५. जोडीदाराला असाध्य रोग, कुष्ठरोग, गुप्तरोग झाला असल्यास ६. जोडीदार दीर्घकाळ मानसिक आजाराने त्रस्त असल्यास अथवा वेडा असेल ७. जोडीदाराने संन्यास घेतला असल्यास

८. जोडीदार सात वर्षांपासून बेपत्ता असेल आणि तो जीवंत असल्याचे ऐकिवात नसल्यास,

९. पती-पत्नी दोघे कायदेशीररित्या विभक्तपणाचा न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर दोन वर्षे एकत्र आले नसल्यास.

(ब) पत्नी पुढील अटीनुसार घटस्फोट घेऊ शकते.

 १. विवाहाच्या वेळी पतीची प्रथम पत्नी हयात असलेले आढळल्यास

२. विवाहानंतर पती हा बलात्कारी, समलिंगी संभोगी या आरोपात दोषी आढळल्यास,

३. कायदेशीर विभक्त होण्याचा जाहीरनामा मिळाल्यानंतर किमान एक वर्षे दोघे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात नसतील,

४. एखाद्या मुलीचा विवाह तिच्या १५ वर्षे वयाच्या आत झाला आणि ती १८ | वर्षांची झाल्यानंतर तिने तो विवाह नाकारला असेल (परंतु त्या दरम्यान दोघांचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित झालेले नसावेत)

(क) पती-पत्नी दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणे.

१. विवाह झाल्यानंतर एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ पती-पत्नी वेगळे राहात असतील आणि घटस्फोट मिळविण्यासाठी दोघांचे एकमत असेल तर ते तसा न्यायालयात अर्ज करू शकतात.

२. न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर दीड वर्षाच्या आत अर्ज मागे घेतला नसलेस व योग्य त्या चौकशीनंतर, खात्री पटल्यावर न्यायालय घटस्फोट देऊ शकते.

३. विवाहानंतर एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत घटस्फोटासाठी न्यायालयात कोणीही अर्ज करू शकत नाही.

४. परंतु एक वर्षाच्या आत जोडीदार अनैतिक वागत असेल, खूपच त्रास देत असेल तर अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालय अशा वेळी घटस्फोटाचा अर्ज स्वीकारू शकते.

(ड) पुनर्विवाहाची तरतूद:-

न्यायालयाने घटस्फोटाचा हुकूमनामा दिल्यानंतर अशिलाने त्या विरोधात दिलेल्या मुदतीत अर्ज केला नसेल तर पुनर्विवाह करता येतो.

(इ) पोटगी:-

कायद्यानुसार पती किंवा पत्नीने पोटगी किंवा निर्वाह खर्च मिळावा अशी विनंती न्यायालयात केल्यास न्यायालय प्रतिपक्षाची मालमत्ता, उत्पन्न, वर्तन लक्षात घेऊन रोख रक्कम किंवा मासिक अगर वार्षिक रक्कम हयात असेपर्यंत देण्याबाबत आदेश काढू शकते. अर्थात, अर्जदार नोकरी करीत असेल तर मात्र पोटगी मिळण्याची शक्यता कमी असते.

(फ) अपत्याचा ताबा

अपत्याचा ताबा कोणाकडे असावा याबाबत स्पष्ट निर्देश या कायद्यात नाहीत; परंतु १९५६ च्या हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायद्याप्रमाणे अपत्याचा ताबा मिळण्याचा प्रथम हक्क पित्यास आहे. पण अपत्य पाच वर्षांचे होईपर्यंत ते मातेकडे राहते.

वरीलप्रमाणे हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती किंवा पत्नीला वरील अटींनुसार घटस्फोट दिला जातो. वरील अटींची पूर्तता केली असेल तरच घटस्फोट घेता वा देता येतो.