लिंगभाव आणि हिंसाचार लिंगभावविषयक प्रमुख मुद्दे / प्रश्न / समस्या (Gender Issues or Problems)

 

बी.ए. भाग - 2

समाजशास्त्र पेपर -5

लिंगभाव आणि हिंसाचार

प्रकरण 1

लिंगभाव आणि हिंसाचार

लिंगभावविषयक प्रमुख मुद्दे / प्रश्न / समस्या

 (Gender Issues or Problems)

 

          आपण लिंगभावविषयक प्रमुख मुद्दे किंवा प्रश्न किंवा समस्या (gemder issues or problems) समजावून घेणार आहोत. त्यासाठी प्रथम Issue आणि Problem या संज्ञांचा अर्थ थोडक्यात पाहू या.

Issue म्हणजे ज्याच्यावर समाजात वादविवाद किंवा चर्चा सुरू आहे असा कोणताही विषय किंवा मुद्दा किंवा प्रश्न होय." थोडक्यात Issue म्हणजे "वादग्रस्त किंवा चर्चेचा मुद्दा वा प्रश्न होय." अनेकदा Issue हा शब्द Problem (समस्या) या अर्थानेही वापरला जातो. Problem या शब्दाचा अर्थ 'एखादा प्रश्न सोडविण्यासाठी समार येणे' असा आहे. समाजशास्त्रात सामाजिक मुद्द्यांचा (social issues) व सामाजिक समस्यांचा (social problems) अभ्यास केला जातो. त्यामुळे त्यांचे अर्थ पाहू या.

“सामाजिक मुद्दा : म्हणजे असा प्रश्न किंवा समस्या असते की, जी समाजातील असंख्य लोकांना प्रभावित करीत असते. सामाजिक मुद्दा हा व्यक्तीच्या नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या घटकांचा परिणाम असतो. तसेच तो व्यक्तिगत किंवा सामाजिक जीवन हे नैतिकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य आहे याविषयीच्या आकलनावर आधारलेल्या वादग्रस्त मताचे उगमस्थान असतो."

याउलट सामाजिक समस्या म्हणजे समाजातील अशी स्थिती किंवा वर्तनप्रकार असतो की, जो बहुसंख्य लोकांना त्यांच्या मूल्यांशी विसंगत, अनिष्ट, आक्षेपार्ह व अवांछनीय वाटतो व त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सामूहिक कृती किंवा उपाययोजना करण्याची गरज आहे असेही त्यांना वाटते.

लिंगभावविषयक मुद्दे / प्रश्न (Gender Issues) - सामाजिक मुद्यांचे विविध प्रकार आहेत. लिंगभावविषयक मुद्दे हा त्यापैकीच एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. लिंगभावविषयक मुद्दे म्हणजे "लिंगभावविषयक भेदांवर म्हणजेच स्त्रीपुरुषातील सामाजिक भेदांवर आधारलेले वादाचे किंवा चर्चेचे मुद्दे होय."

(Gender issues are those which are based on gender dif ferences i. e. social differences between men and women.)

लिंगभावविषयक मुद्दे हे अनेक आहेत. त्यापैकी काही मुद्द्यांचे आपण याठिकाणी जागतिक तसेच भारताच्या विशेष संदर्भात विवेचन करणार आहोत.

१) वैवाहिक मुद्दे (Marital Issues)- विवाहाच्या संदर्भातील लिंगभावविषयक मुद्दे गंभीर आहेत. म्हणजेच विवाहाच्या बाबतीत स्त्री पुरुष असमानता मोठ्या प्रमाणावर आढळते. पारंपरिक भारतात मुलींचा विवाह शक्य तितक्या लवकर केला जाई. बालवयात गर्भवती झालेल्या अनेक बालमाता प्रसूतीच्यावेळी मरण पावत. स्त्री विधवा झाल्यास तिला सती जाण्यास किंवा पुनर्विवाह न करता वैधव्यात अत्यंत कष्टदायक जीवन जगण्यास भाग पाडले जाई. आज बालविवाहास कायद्याने बंदी घातली असली तरी अशिक्षित व गरीब कुटुंबात बालविवाह होत असल्याचे आढळते. विवाहाचे वय निश्चित करताना कायद्यानेही स्त्री-पुरुषात भेद केलेला आहे. मुलीने वयाची १८ वर्षे तर मुलाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केल्यावरच विवाह करण्याचे बंधन कायद्याने घातलेले आहे. आज विधवा विवाहास कायद्याने मान्यता दिलेली आहे. तथापि, विधवाविवाहाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. विधवेशी विवाह करण्यास पुरुष सहसा तयार नसतात. याउलट विधुराचा विवाह सहजपणे होताना दिसतो. याचाच अर्थ असा की, विधवा विवाहास लोकमत प्रतिकूल आहे तर विधूराच्या विवाहास लोकमत अनुकूल आहे. पूर्वी विवाहाचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य पुरुषांना होते मात्र स्त्रियांना ते नव्हते. आज हे स्वातंत्र्य स्त्रीलाही दिले असले तरी ते स्वातंत्र्य तिला व्यहारात पुरुषाप्रमाणे उपभोगता येत नाही. मुलींचे विवाह आजही पालकाद्वारेच

          विशेषतः पुरुषमंडळींद्वारेच जुळविले जातात. हुंडाबंदीचा कायदा असूनही विवाहासाठी मग मुलगी उच्चशिक्षित व नोकरी करणारी (कमावती) असली तरी हुंडा द्यावाच लागतो. विवाह जुळविताना वधूही (मुलगीही) वरापेक्षा (मुलापेक्षा) कोणत्याच बाबतीत वरचढ असू नये अशी अपेक्षा केली जाते. उदा. वर हा वधुपेक्षा अधिक शिकलेला, अधिक उत्पन्न कमावणारा, अधिक उंच इत्यादी असावा. परंपरेने पुरुषास विवाह विच्छेदाचा अधिकार होता पण स्त्रीला हा अधिकार नव्हता. आज सर्वच स्त्रियांना हा अधिकार दिला असला तरी व्यवहारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया विवाह विच्छेद घेण्यास फारशा इच्छूक नसल्याचे दिसते. वैवाहिक-कौटुंबिक जीवनात कितीही त्रास होत असला तरी स्त्री सहसा विवाहविच्छेदास तयार होत नाही. तसेच तिने विवाहविच्छेद घेऊ नये, परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे अशीच नातलगांची व समाजाचीही अपेक्षा असते. पुरुष मात्र विवाहसंबंध त्रासदायक वाटत असल्यास विवाहविच्छेदास इच्छूक असल्याचे दिसते. अशाप्रकारे, विवाहविषयक संदर्भात स्त्री-पुरुष भेद आजही मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो.

२) कौटुंबिक मुद्दे (Family Issues) काही थोड्या आदिम जमातींचा अपवाद वगळता जगात सर्वच समाजात पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्था आढळते. कुटुंब, मग ते केंद्र (nuclear) किंवा संयुक्त (joint) प्रकारचे असो, त्याचा प्रमुख हा पुरुषच असतो. कुटुंबाची औपचारिक सत्ता ही पुरुषाच्या हातात असते. कुटुंबाची वंशपरंपरा पुरुषाच्या नावाने चालते. कुटुंबाची संपत्ती ही पित्याकडून पुत्राकडे वारसाहक्काने संक्रमीत होते. विवाहानंतर मुलींना पित्याचे घर सोडून पतीच्या घरी राहण्यास जावे लागते. विवाहानंतर मुले मात्र पित्याच्या घरातच राहू शकतात. कुटुंबात होणाऱ्या सर्व व्यवहाराचे नियंत्रण व नियमन पुरुषच करतो. तसेच कुटुंबाबाबतचे निर्णय ही कुटुंबप्रमुख पुरुषच घेतो. स्त्रियांना निर्णय प्रक्रियेत फारसे सहभागी करून घेतले जात नाही. घेतले तरी त्यांची मते/निर्णय स्वीकारले जातीलच असे नाही. याउलट पुरुषांची मते / निर्णय मान्य नसले तरी स्त्रियांना स्वीकारावेच लागतात. पूर्वी कुटुंबाच्या मालमत्तेत स्त्रियांना वाटा दिला जात नव्हता. आज मुलाप्रमाणेच मुलींनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा देण्याची कायदेशीर तरतूद केली आहे. मात्र, व्यवहारास पिता वा बंधू आपल्या कन्येस वा बहिणीस असा हिस्सा देण्यास नाखूष असतो. गोडीगुलाबीने वा धमकावून स्त्रियांना आपला कौटुंबिक मालमत्तेवरील हक्क सोडावयास लावले जाते. पत्नीस तिच्या माहेरच्या मालमत्तेतील हिस्सा मिळावा अशी अपेक्षा करणारा पुरुष हा स्वतःच्या बहिणीस वा मुलीस वडिलोपार्जित मालमत्तेतील तिचा हिस्सा देऊ इच्छित नाही.

           पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेत पूर्वीपासूनच मुलीच्या जन्मापेक्षा मुलाच्या जन्मास प्राधान्य दिले जाते. मुलाच्या जन्माचे स्वागत मोठ्या आनंदाने केले जाते तर मुलीच्या जन्माने अनेकजण नाखूष व चिंतीत होतात. यातून अनेक समाजात स्त्रीबालहत्येची प्रथा रूढ झाली होती. आज या अमानुष प्रथेस कायद्याने बंदी घातली आहे. तथापि, अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्त्रीभ्रूणहत्या करून मुलीचा जन्मच न होऊ देण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. परिणामी, पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण भारतातील अनेक राज्यात चिंताजनक स्वरूपात घटल्याचे दिसून येते.

३) आर्थिक मुद्दे (Economic Issues) आर्थिक क्षेत्रातही श्रमविभाजन, मालमत्ता, रोजगार इत्यादीबाबतीत लिंगभावविषयक भेदभाव आढळतो. पारंपरिक समाजात श्रमविभाजन हे लिंगभेदावर आधारलेले होते व आजही ते बऱ्याच प्रमाणात तसेच असल्याचे दिसते. पुरुषाने अर्थार्जन करावे तर स्त्रीने घरकाम व बालसंगोपन करावे असे श्रमविभाजन रूढ होते. आज स्त्रिया पुरुषाप्रमाणे अर्थार्जनाचे व पुरुषांची मानली गेलेली इतरही कामे करू लागल्या आहेत. मात्र, पुरुष हे स्त्रियांची मानलेली कामे (स्वयंपाक, धुणीभांडी, झाडलोट, बालसंगोपन इ. करणे) करण्यास नाखूष असतात. कनिष्ठ स्तरातील स्त्रिया ह्या पूर्वीपासूनच घरकामाबरोबर अर्थार्जन करीत आलेल्या आहेत. आज सुशिक्षित स्त्रिया देखील नोकरी-व्यवसाय करून अर्थार्जन करू लागल्या आहेत. तथापि, स्त्रियांचे पैसे कमावणे हे दुय्यम मानले जाते व पैसे कमावण्याची प्रमुख जबाबदारी ही पुरुषाचीच मानली जाते. अशाप्रकारे, श्रमविभाजनाच्याबाबतीत लिंगभेद मोठ्या प्रमाणावर आजही टिकून आहे.

           पारंपरिक समाजात मालमत्तेच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर स्त्री पुरुषात भेद केला जाई. स्त्रियांचा मालमत्तेवर हक्क नव्हता. आज स्त्रिया अर्थार्जन करीत असल्यातरी त्यांच्या कमाईवर त्यांचा हक्क नसतो. अनेक कमावत्या स्त्रियांना आपली कमाई पतीच्या वा त्याच्या मातापित्याच्या हवाली करावी लागते. स्त्रियांनी कमावलेल्या पैशातून घेतलेल्या घरावर व अन्य मौल्यवान वस्तूवर त्यांची मालकी असतेच असे नाही. स्वत:ची कमाई स्वतःच्या इच्छेनुसार खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य अनेक स्त्रियांना नसते. त्यामुळे नोकरी-व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनतात हा अनेक स्त्रियांच्या बाबतीत एक आभास ठरतो.

          आज, स्त्रिया रोजगाराच्या सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने सहभागी होत आहेत. पण तेथेही त्यांना लिंगभावविषयक भेदभावास तोंड द्यावे लागत आहे. भारतात मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार शासकीय नोकऱ्यांत स्त्रियांचे प्रमाण अवघे २७ टक्के होते. बहुतेक शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाचे प्रमुख हे पुरुषच असतात. स्त्रिया प्रमुख असण्याचे प्रमाण खूपच अल्प आहे. पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महिला कर्मचाऱ्यांना कमी सोयीसुविधा दिल्या जातात. खाजगी क्षेत्रात तर भरती, बढती, प्रशिक्षण, पगारवाढ इत्यादीबाबत स्त्रियांपेक्षा पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते. असंघटित क्षेत्रात पुरुषांप्रमाणेच काम करूनही पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी वेतन दिले जाते. नोकर कपात करताना महिला कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यास प्राधान्य दिले जाते. बहुसंख्य महिला कर्मचाऱ्यांची नोकरीही अस्थायी स्वरूपाची असते. त्यांना नोकरीत 'कायम' करण्याची टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे नोकरीत कायम नसलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यास बँका नाखूष असतात.

             आजच्या स्त्रियांना कमावती स्त्री व गृहिणी (earning women and house wife) या दोन्ही भूमिकांचा ताण सहन करावा लागत आहे. या दोन्ही भूमिकांमध्ये जेव्हा संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा स्त्रीने गृहिणीच्या भूमिकेसच प्राधान्य द्यावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या अनेक स्त्रिया ह्या गृहिणीच्या भूमिकेस अडथळा ठरणाऱ्या बदली, बढती, सेवांतर्गत प्रशिक्षण इत्यादी संधी नाकारताना दिसतात. म्हणजेच म्हणजेच करिअर विकासाच्या संधी नाकारतात. पुरुष मात्र कोणत्याही परिस्थितीत करिअर विकासाच्या संधी सोडण्यास तयार नसतो. अशाप्रकारे, आर्थिक क्षेत्रातही अनेक लिंगभावविषयक मुद्दे वा प्रश्न असून स्त्रियांना या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते.

४) राजकीय मुद्दे (Political Issues) राजकीय क्षेत्रात प्राचीन काळापासून लिंगभाव भेद मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. पूर्वी बहुसंख्य समाजात राजेशाही होती. राजेशाहीत राजकीय सत्ता ही पुरुषांच्या हाती होती. राजकारणात व प्रशासनात स्त्रियांचा सहभाग जवळपास नव्हता. काही देशात राणीने राज्यकारभार चालविल्याचे आढळते. मात्र, तिला प्रधान, सेनापती, सरदार, राजगुरू इ. पदावरील पुरुषांचे सहकार्य घेऊन कारभार करावा लागे. राज्याच्या मृत्यूनंतर राजपुत्र (पुरुष) सत्तेवर येई. राजपुत्र लहान असल्यास विधवा राणी राजपुत्रास गादीवर बसवून राज्यकारभार पाही. मात्र तिला प्रधान, सेनापती, सरदार, राजगुरू इत्यादींच्या सल्ल्यानेच वागावे लागे.

            आज बहुसंख्य देशात लोकशाही राजकीय व्यवस्था असून तेथे पुरुषाप्रमाणेच स्त्रियांनाही राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची (म्हणजे मतदान करणे, निवडणूक लढविणे, लोकप्रतिनिधी म्हणून काम पाहणे इ.) समान संधी उपलब्ध झालेली आहे. तथापि, लोकशाहीत देखील पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचा राजकीय सहभाग कमीत असल्याचे आढळते. अनेक देशांत स्त्रियांना शासनप्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधान) होण्याची संधी मिळालेली नाही. उदा. अमेरिकेसारख्या विकसित देशाने चंद्रावर मनुष्य पाठविला. पण तेथे एका स्त्रीला राष्ट्राध्यक्ष होण्याची संधी आजपर्यंत मिळालेली नाही. जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात राजकीय पक्ष हे स्त्रियांना निवडणुकीस उमेदवारी फारसी देत नाहीत. स्त्रियांना कायदेमंडळात ३३ टक्के राखीव देण्याचे विधेयक भारतात आजपर्यंत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य कायदेमंडळात स्त्री प्रतिनिधींचे प्रमाण कमीच असते. उदा. लोकसभेच्या २००९ मधील निवडणुकीत ५९, २०१४ मधील निवडणुकीत ६१ तर २०१९ मधील निवडणुकीत ६८ महिला सदस्या खासदार म्हणून निवडून आल्या. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये १९९९ साली केवळ १२, २००४ सालीही १२, २००९ साली तर केवळ ११ तर २०१४ साली २१ आणि २०१९ साली २४ इतक्या स्त्रिया आमदार म्हणून निवडून आल्या. भारतात पंचायत राज्यव्यवस्थेत नगरपालिकांमध्ये स्त्रियांना ३३% आरक्षण दिल्याने स्थानिक राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढला. तसेच स्त्रियांना सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर ही पदेही आरक्षणाच्या धोरण मिळू लागली हे ही खरे. तथापि, स्थानिक राज्यकारभारात महिला पदाधिकाऱ्यांना नाममात्र ठेवून पुरुष सदस्यच कारभार पाहताना दिसतात. त्यामुळे स्त्रियांना राजकीय आरक्षण दिल्याने त्यांना राजकीय सत्ता मिळू लागली हे तत्त्वतः खरे असले तरी व्यवहारात मात्र ते एक आभासी सत्य ठरले आहे.

अशाप्रकारे, राजकीय क्षेत्रात लिंगभावविषयक भेदभाव मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे दिसून येते.

५) शैक्षणिक मुद्दे (Educational Issues) - बहुसंख्य देशात विशेषतः विकसनशील व अविकसित देशात शैक्षणिक क्षेत्रातही लिंगभावविषयक भेदभाव दिसून येतो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये शिक्षण घेण्याचे विशेषतः उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण बरेच कमी असल्याचे दिसून येते. अमेरिका व फ्रान्स सारखे प्रगत देशही याला अपवाद नाहीत. भारतात तर परंपरेने स्त्री शिक्षणास बंदी होती. ब्रिटिश राजवटीत स्त्रियांना शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळाला. स्वातंत्र्यानंतर सरकारनेही स्त्रीशिक्षणास विशेष चालना दिली. तरीही पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये साक्षतरचे प्रमाण आजही कमीच आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुरुष साक्षरता प्रमाण हे ८२.१४ टक्के तर स्त्री साक्षरता प्रमाण हे ६५.४६ टक्के इतकेच होते. आजही बहुसंख्य पालक मुलीच्या शिक्षणापेक्षा मुलाच्या शिक्षणास प्राधान्य देतात. मुलांपेक्षा मुलींमध्ये शाळेतून मध्येच गळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. थोडक्यात, शिक्षणाच्या क्षेत्रातही स्त्री-पुरुष असामनता म्हणजेच लिंगभावविषयक भेदभाव आढळतो.

६) आरोग्यविषयक मुद्दे (Health Issues) - आरोग्याच्या बाबतीतही लिंगभावविषयक असमानता आढळते. बहुतेक कुटुंबात स्त्रियांपेक्षा पुरुषांच्या आरोग्याची काळजी अधिक प्रमाणात घेतली जाते. बालपणापासूनच मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या आरोग्याकडे अनेक पालक दुर्लक्ष करतात. मुलीपेक्षा मुलांना पौष्टिक आहार, लसीकरण, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा देण्यास प्राधान्य दिले जाते. कुटुंब नियोजनासाठी करावयाची उपाययोजना (उदा. तांबी बसविणे, गर्भनिरोधक गोळ्या घेणे, निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया करणे, गर्भपात करणे इ.) ही स्त्रियांच्या संदर्भातच केली जाते. या उपाययोजनांचे होणारे दुष्परिणाम स्त्रियांना भोगावे लागतात. उदा. शारीरिक थकवा जाणवणे, रक्त कमी होणे, रक्तस्त्राव होणे, स्थूलपणा येणे, कंबर व पाठ दुखणे इत्यादी वस्तूतः निर्बिजीकरणाची पुरुषावरील शस्त्रक्रिया ही स्त्रीवरील शस्त्रक्रियेपेक्षा अधिक सोपी आहे. तरीही अशी शस्त्रक्रिया ही प्रामुख्याने स्त्रियांवर करण्यास प्राधान्य दिले जाते. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये आरोग्यविषयक जाणिवा (health awareness) कमीच आहेत. अनेक स्त्रिया ह्या पुरुषांना कष्टाची कामे करावी लागतात म्हणून त्यांच्या आहाराची, औषधपाण्याची काळजी घेतात. मात्र स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. गरीब कुटुंबातील स्त्रिया अनेक गंभीर आजार अंगावर काढतात. परिणामी, त्यांचे आरोग्य ढासळते. त्यांना अकाली वृद्धत्व येते. अनेक स्त्रिया अकाली मृत्यू पावतात. थोडक्यात, आरोग्याच्या बाबतीतही लिंगभावविषयक असमानता आहे.

७) धार्मिक मुद्दे (Religious Issues) - धार्मिक क्षेत्रातही स्त्रीपुरुषात भेदभाव केला जातो. अनेक धार्मिक कार्यात स्त्रियांचा सहभाग नाकारला जातो. मासिक धर्म चालू असताना स्त्रियांना अपवित्र मानून प्रार्थना स्थळ, धार्मिक विधी, स्वयंपाकगृह इत्यादीत प्रवेश करण्यास मनाई केली जाते. भारतातील अनेक खेड्यांत आजही काही विशिष्ट मंदिरात (उदा. हनुमान मंदिर) स्त्रियांना प्रवेश नाकारला जातो. जगातील सर्वच प्रमुख धर्मात धर्मगुरू, पुरोहित, देवर्षी, पुजारी इत्यादी पदांवर पुरुषच असतात. स्त्रियांना ही पदे नाकारलेली आढळतात. बहुतेक मोठ्या सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमात पुरुषांचा पुढाकार असतो. अनेक धार्मिक उत्सव व समारंभ हे पुरुषांना केंद्रस्थानी ठेवूनच पार पाडले जातात. त्यामध्ये स्त्रियांची भूमिका ही गौण / नगण्य स्वरूपाची असते. उदा. हिंदू धर्मात यज्ञादी विधीचा अधिकार पुरुषालाच दिला असून पत्नीने केवळ त्याच्याजवळ बसावे व त्याच्या कृतींचे केवळ अनुकरण करावे असे निश्चित केलेले आहे. अनेक समाजात केवळ स्त्रियांसाठीच खास धार्मिक विधी व सणसमारंभ आयोजित केले जातात व पुरुष त्यामध्ये सहभागी होण्याचे नाकारतात. पुरुष अशा विधी व सणसमारंभाकडे दुय्यम म्हणून व उदासीनपणे पाहतात. अनेक धर्मांनी पुरुषांना काही विशेषाधिकार दिले असून स्त्रियांवर मात्र अनिष्ट निर्बंध लादलेले आहेत. अशाप्रकारे, धार्मिक क्षेत्रातही स्त्री-पुरुषभेद केलेला आढळतो.

८) सांस्कृतिक मुद्दे (Cultural Issues) सर्वच समाजात सांस्कृतिक क्षेत्रातही लिंगभावविषयक भेद आढळतात. बहुसंख्य समाजाच्या संस्कृती ह्या पुरुषप्रधान आहेत. त्यामुळे ज्ञान, कला, साहित्य, गीत, संगीत, नृत्य, मनोरंजन इत्यादी सांस्कृतिक घटकांच्या निर्मितीत व सादरीकरणात स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचेच वर्चस्व आढळते. कथा, कादंबरी, नाटक, सिनेमा, दूरचित्रवाणीवरील मालिका इत्यादींची कथानके ही पुरुषांना केंद्रस्थानी ठेवून रचली जातात. बहुसंख्य नाटक-सिनेमात पुरुष कलाकारांची भूमिका प्रधान तर स्त्री कलाकारांची भूमिका दुय्यम असते. मनोरंजनाचे बहुतेक प्रकार हे पुरुषांसाठी असून त्यामध्ये स्त्रियांचा वापर पुरुषांना रिझविण्यासाठी केला जातो. अनेक कलाप्रकार व मनोरंजन प्रकार स्त्रियांसाठी अयोग्य मानले जातात. जगातील सर्वच समाजातील साहित्यिक, तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, समाजसेवक, कलाकार, संगीतकार, गीतकार, नाटककार, निर्माते, दिग्दर्शक, इत्यादी मुख्यतः पुरुषच असून स्त्रियांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जगातील सर्वच देशात नागरी, साहित्यिक, समाजसेवा इत्यादीबाबतच्या पुरस्कारांचे किताबांचे मानकरी हे बहुतांशी पुरुषच आहेत. उदा. नोबेल, रॅमन मॅगसेसे, टेंपलटन, बुकर, ग्रामसी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांचे मानकरी मुख्यतः पुरुषच आहेत. भारतातही भारतरत्न, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, दादासाहेब फाळके, खेलरत्न, द्रोणाचार्य इत्यादी पुरस्कारांचे मानकरी हे बहुसंख्य पुरुषच असून त्यामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण नगण्य आहे.

          अशाप्रकारे, मानवी जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात लिंगभावविषयक प्रश्न / मुद्दे/समस्या आढळतात. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीपुरुष भेद केला जातो. पुरुषांना प्राधान्य व स्त्रियांना गौणत्व दिले जाते. त्यामुळे समाजात मोठ्या प्रमाणावर स्त्रीपुरुष असमानता निर्माण झालेली आहे.