महाराष्ट्रातील कृषी विकासातील मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे योगदान

( Dhere V. D.)

B.A.II Sem. III History Paper IV

महाराष्ट्रातील कृषी विकासातील मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे योगदान.

 महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आतापर्यंतच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी योगदान दिलेले आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी सर्वाधिक काळ राहण्याचा विक्रम वसंतराव नाईक यांचा आहे ते मूळचे शेती व्यवसायिक असल्यामुळे त्यांनी शेतीला प्रतिष्ठा लाभली पाहिजे या उद्देशाने अनेक विकासात्मक निर्णय घेतले. त्यामुळे त्यांना कृषी सुधारक, कृषी कल्याण, गोरगरीब दलितांसाठी वस्तगृह काढणारे, हरितक्रांतीचे प्रणेते, कृषी विषयक अनेक संस्थांचे संस्थापक, अध्यक्ष म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी म्हणजे 1 मे 1960 ते 4 डिसेंबर 1963 ते  पहिल्या मंत्रिमंडळात महसूल मंत्री होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द 5 डिसेंबर 1963 ते 20 फेब्रुवारी 1975 इतकी होती. त्यांचा जन्मदिवस 1 जुलै हा महाराष्ट्रात "कृषी दिन" म्हणून साजरा केला जातो. ' राज्य जनतेचे आहे जनतेच्या कल्याणासाठी जे- जे करणे आवश्यक आहे ते- ते शासनाने केले पाहिजे' ही वसंतराव नाईक यांची धारणा होती.

त्यांनी घेतलेले ठळक निर्णय  पुढीलप्रमाणे होते.

  पंचायत राज्य संकल्पनेचे प्रभावी अंमलबजावणी. कापूस एकाधिकार योजना. रोजगार हमी योजना. (१९६७)कोयना भूकंपग्रस्तांना मदत व पुनर्वसन. पानशेत धरण फुटी मुळे बेघर झालेल्या 70 हजार लोकांना घरे बांधून दिली. (१९७०) भिवंडी शहरात झालेल्या जातीय दंगली तील अपदग्रस्ताना तात्काळ मदत. विधानसभा विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते त्याला' कॅबिनेट मंत्री' पदाचा दर्जा.(१९७२) दुष्काळग्रस्तांना पाणी टंचाई, चारा टंचाई यावर मात करण्यासाठी चे विविध निर्णय. मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत ज्वारीची खरेदी. शेती नियोजन व  बियाणे निर्मितीसाठी चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना. जिल्हा नियोजन मंडळाची स्थापना.

वसंतराव नाईक यांची कृषी विकासातील योगदान.

मा. वसंतराव नाईक हे द्विभाषिक मुंबई राज्याच्या मंत्रिमंडळात 11 एप्रिल 1957 ते 30 एप्रिल 1960 कृषिमंत्री होते. 1 मे 1960 ते 4 डिसेंबर 1963 पहिल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात ते पुन्हा कृषिमंत्री होते. तर 5 डिसेंबर 1963 ते 20 फेब्रुवारी 1975 म्हणजे अकरा वर्ष दोन महिने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते.

"महाराष्ट्र धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी स्वतः फाशी घेईन."या त्यांच्या वक्तव्यावरून त्यांची कृषिविषयक तळमळ दिसून येते. त्यांच्या कृषी क्षेत्रातील योगदान पुढील प्रमाणे.

१). शेतीच्या आधुनिकीकरणाला चालना.

                    पारंपरिक शेतीऐवजी आधुनिक शेती केली पाहिजे यासाठी "तुम्ही कष्ट करा मी साधने पुरवतो" या ध्येयाने प्रेरित होऊन त्यांनी महाराष्ट्राच्या शेतीच्या आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न केले. आधुनिक बी-बियाणे, खते वापरण्यासाठी त्यांनी राज्यभर दौरे काढले.

२). हरितक्रांतीचे प्रणेते.(विविध उपक्रम)

                यशवंतराव चव्हाण डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी महाराष्ट्रात हरित क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. तिचे रूपांतर क्रांतीमध्ये करण्यासाठी वसंतराव नाईक यांनी कृषी विद्यापीठातून शेतकऱ्यांना बांधापर्यंत बी -बियाणे पोहोचवले. शेणखत याबरोबरच रासायनिक खताचा वापर, मोठ्या प्रमाणावर व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शास्त्रीय तंत्रज्ञानाच्या वापरानुसार जमिनीच्या प्रतवारी नुसार जल व्यवस्थापन करावे, दूध व्यवसाय वाढावा यासाठी बहुउद्देशीय कार्यक्रम हाती घेतले. दर हेक्टरी शेती उत्पादन वाढवले गेले. नदी नाल्यातून जाणाऱ्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर करून दुबार पिके घेतली गेली. त्यासाठी "पाणी आडवा पाणी जिरवा" ही मोहिम राबविण्यात आली. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा तसेच मजुरांना योग्य मजुरी मिळावी यासाठी शेतमालाच्या आधारभूत किमतीचे धोरण ठरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी घेतला.

३). ज्वारी खरेदीची एकाधिकार योजना.

            ग्राहकांना कमीत कमी किमतीत अन्नधान्य मिळाली पाहिजे. ही भूमिका तत्कालीन सरकारची होती. पण शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळाले तरच त्यांच्यामध्ये अधिक उत्पादनाची प्रेरणा निर्माण होईल व यामधून हरित क्रांतीला हातभार लागेल असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.९ऑक्टोबर१९६४ रोजी त्यांनी ज्वारी खरेदीचा हक्क फक्त सरकारकडेच राहील असे जाहीर केले. ज्वारी चा दर बाजारात पडलेला होता यावेळी त्यांनी ज्वारी गहू तांदूळ व इतर गाण्यांचे दर निश्चित केले आणि खाजगी खरेदीदारांना ज्वारी हे खाद्यान्न खरेदी करता येणार नाही. असे जाहीर केले. मार्केटिंग फेडरेशन तर्फे सहकारी बँकेने सरकारच्या परवानगीने ज्वारी खरेदी करावी व वितरित करावी. असे धोरण त्यांनी राबविले. त्यामुळे ज्वारीचे आधारभूत किंमत वाढली.९ऑक्टोबर१९६४ रोजी त्यांनी ज्वारी व भात एकाधिकार खरेदी योजना जाहीर केली.

४). चार कलमी शेती उत्पादन व अन्नधान्य स्वयंपूर्ण योजना.

    अ. पाण्याच्या थेंबाचा कसोशने वापर करणे.

     ब. अधिक उत्पादन देणाऱ्या सुधारलेल्या बियाण्यांचा वापर करणे.

     क. रासायनिक खते वापरणे.

      ड. पिकांचे रोग व किडी पासून संरक्षण करणे.

 वरील पद्धतीचा वापर करून अन्नधान्य, दूध-दुभते, खेड्यांमधील उद्योग वाढवणे, शेती बागायती करणे, शेतीमध्ये दरडोई व दर एकरी उत्पादन वाढवणे हे धोरण स्वीकारले. 13 ऑक्टोबर 1962 रोजी पुण्यातील शनिवार वाड्यासमोर त्यांनी" दोन वर्षात महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाला नाही तर मला शनिवार वाड्यासमोर फाशी द्या" अशी  प्रतिज्ञा केली.

 ५). बारा कलमी अन्नधान्य विशेष धडाडीची योजना.

      अ . प्रवरा व गोदावरी नद्यांच्या कालव्यातील पाणी उसाऐवजी रब्बी हंगामातील अन्नधान्य पिकविण्यासाठी वापरणे.

  आ. इरिगेशन ब्लॉक व बाहेरील रब्बी हंगामातील अन्नधान्य या पिकांना, गव्हाला दुसऱ्या पिकास  पाण्याचा मोफत पुरवठा करणे.

    इ. मोफत पाणी शासकीय योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून  शेतीसाठी मोफत पाण्याची सोय करणे.

     ई . उरमोडी, तारळी तसेच इतर बंधाऱ्यातील सिंचन पद्धतीने हंगामी पिकांसाठी पाणी मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तत्काळ पाणी परवानगी देणे.

  उ . पाणी कालव्यांना चऱ्या बांधण्याची मोहीम हाती घेणे त्यासाठी जनतेचे सहकार्य घेणे.

   ऊ . हिवाळी ऊसाची लागण करताना ऊसाखालील जमीन १० टक्‍क्‍यांनी कमी करून इतर अन्नधान्य खाली आणणे.

     ए . पिकांना सिंचनासाठी कालव्याचे पाणी देताना खरीप व रब्बी हंगामात 18 दिवसाची तर उन्हाळी पिकासाठी 14 दिवसाची पाळी असेल.

   ऐ . खरीप पिकांना कालव्याचे पाणी मोफत देण्यात येईल.

   ओ . नाशिक जिल्हा वगळता सर्व बंधार्‍यातून सर्व नद्या व उपनद्या नाले यांचे पाणी सिंचन पद्धतीने घ्यावे यासाठी परवानगी लागणार नाही पण हे पाणी आणण्यासाठी वापरले पाहिजे ही सक्ती राहील.

   औ . महाराष्ट्र विदर्भ व इतर भागात तलावातील पाणी पुढील हंगामासाठी काही प्रमाणात राखून ठेवण्यात येईल पण रब्बी हंगामातील पिकासाठी या वर्षीही वापरता येईल. सोलापुरातील संग तलावातील पाणी अठरा महिने पुरेल या बेतानेच वापरावे.

    अं . तलावातील पाणी ऑटो लागल्यावर उघडा होणाऱ्या गाळजमीनी शेतकऱ्यांना ताबडतोब खंडाने देण्यात येतील असा हुकूम जिल्हा कलेक्टर व एक्झिक्युटिव्ह इंजिनीअर ला देण्यात यावा.

   अः .  वर्धा जिल्ह्यातील बोर नदीवरील धरण अपूर्ण आहे त्यातील पाणी सिंचन पद्धतीने कालव्यात सोडण्यात येईल शेतकऱ्यांनी अडवून हे पाणी पिकासाठी वापरावे.

    अशा रीतीने बारा कलमी धडाडीची शेती उत्पादन विकास योजना त्यांनी राबविली.

 ६). संकरित पिकांच्या प्रगतीला प्रोत्साहन.

     अधिक उत्पादन देणारे संकरित वाण महाराष्ट्रभर वापरले पाहिजेत यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. हायब्रीड ज्वारी मका गहू कापूस बियाणे वापरण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.

 ७).  कृषी विद्यापीठांची निर्मिती.

       जमिनीचा पोत, सकसता यांचा विचार करून कोणती बि-  बियाणी शेतीसाठी वापरावी, नव्या जाती शोधाव्या मातीचा पोत सुधारावा यासाठी कृषी विद्यापीठाची आवश्यकता आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांनी राहुरी येथे 29 मार्च 1968 रोजी पहिले कृषी विद्यापीठ स्थापन केले. जांबुवंतराव धोटे यांनी आपल्या विदर्भात कृषी विद्यापीठात विद्यापीठ स्थापन करावी यासाठी आंदोलन सुरू केले.डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची स्थापना अकोल्यात करण्यात आली. यानंतर पुणे व दापोली येथे कृषी विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली. कृषी क्षेत्रात संशोधन, अध्यापन, आणि कृषी सेवा. ही त्रिसूत्री राबविण्यात आली. अशा रीतीने वसंतराव नाईक यांनी चार कृषी विद्यापीठे स्थापन केली.

 ८). रोजगार हमी योजना.

     विधान परिषदेच्या अध्यक्षा असणाऱ्या वि.स. पागे यांनी

शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, छोटे- छोटे जमीनदार इत्यादींसाठी महत्त्वपूर्ण अशी रोजगार हमी योजना मांडली.

मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ही योजना उचलून धरले व गवई सारख्या अभ्यासकाला त्यावर अभ्यास करण्यास सांगितले. व तिचा स्वीकार केला. या योजनेची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे १). मागेल त्याला काम.२). सर्व धडधाकट स्त्री-पुरुषांना उत्पादक व उपयुक्त काम धंदा मिळवून देणे.३). जनतेतील दारिद्र्याची निर्मूलन करणे.४). छोट्या शेतकरी कुटुंबांना मोठ्या शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा करण्याची आर्थिक क्षमता निर्माण करणे.

     रोजगार हमी योजना पुरोगामी महाराष्ट्राला वरदान ठरली. दुष्काळी भागात सुद्धा जमीन सपाटीकरण, रस्तेबांधणी, पाझर तलाव, साठवण तलाव, विहिर खुदाई इत्यादी कामे यातून उभी राहिली. महाराष्ट्राची योजना केंद्र सरकारने जशीच्यातशी देशपातळीवर सुरू केली. हे या योजनेचे यश होय.

 ९). कापूस एकाधिकार योजना.

          १ ऑगस्ट १९७२ रोजी वसंतराव नाईक यांनी "कापूस एकाधिकार योजना" जाहीर केली. कापूस उत्पादक शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे याची जाणीव ठेवून ही योजना राबविण्यात आली. कापूस खरेदीदार रडते दलाल यांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांची सुटका करून कापसाला हमी भाव देण्यात आला शिवाय लाभांशही देण्यात आला.

१०). श्वेत क्रांती. (दूध विकास)

        शेती व्यवसायाला पूरक उद्योगाची जोड दिल्याशिवाय महाराष्ट्रातील शेती किफायतशीर ठरणार नाही. याचा विचार करून महाराष्ट्रात श्वेतक्रांती घडवून आणण्यासाठी वसंतराव नाईक यांनी विशेष प्रयत्न केले. पारंपारिक म्हशी पेक्षा संकरित गाई द्वारे अधिक दूध उत्पादन करता येणे शक्य आहे. त्यांच्या प्रजननासाठी काय करता येईल याचा विचार करून हरियानातील कर्नाल येथील राष्ट्रीय दूध व्यवसाय संशोधन संस्थेचे तज्ञ संचालक डॉ. सुंदरेशन यांच्या संशोधनावर आधारित महाराष्ट्रात गाई-म्हशींना सकस आहार व दूध उत्पादनासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात आला.

११). फलोत्पादन.  

       वसंतराव नाईक यांनी शेतातील अन्नधान्य उत्पादनाबरोबरच फलोत्पादनास विशेष प्रोत्साहन दिले. द्राक्षाच्या नवीन जाती वापरण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीच्या मांडवाच्या रचना वापरण्यास शासकीय अनुदान देण्यात आले. "आनाबेशाही"उत्तम प्रतीच्या द्राक्षवानाची यातून निर्मिती झाली. शेतकरी फायदा त्याला दुबार पीक यामुळेही शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली.

        देशातील वीर जवानांना ज्याप्रमाणे "वीर चक्र" "परमवीर चक्र" अशी बक्षिसे देऊन सन्मान केला जातो तसाच शेतकऱ्यांचाही "कृषिभूषण" सन्मान व्हावा ही विचारसरणी नाईक साहेबांनी मांडली होती.