चलनवाढीवरील नियंत्रण (Control of Inflation)

 (J. D. Ingawale)

बीए. 2.      सेमी 4   पेपर 5         स्थूल अर्थशास्त्र

चलनवाढीवरील नियंत्रण (Control of Inflation)

    (अ) द्रव्यविषयक उपाय अगर मुद्रानीती (Monetary Policy) चलनवाढ पैशाचा पुरवठा वाढल्याने निर्माण होते. अशा वेळी पैशाच्या एकूण पुरवठ्यावर नियंत्रण घालून लोकांची खरेदीशक्ती कमी करण्यासाठी सरकार देशातील मध्यवर्ती बँकेमार्फत पुढील चलनविषयक उपाय योजिते.

    १. विधिग्राह्य चलन कमी करणे : देशातील मध्यवर्ती बँकेला चलननिर्मितीची मक्तेदारी प्राप्त झालेली असते. देशात चलनाचा पुरवठा आवश्यकतेपेक्षा अधिक होतो तेव्हा खर्च वाढून भाववाढीला चालना मिळते. अशा वेळी मध्यवर्ती बँक चलननिर्मिती कमी करते. काही वेळा जास्त किमतीच्या नोटा रद्द केल्या जातात. उदा. जनता राजवटीत भारतात १००० व ५००० रुपये किमतीच्या नोटा रद्द केल्या होत्या त्यामुळे पैशाचे प्रमाण कमी होऊन भाववाढ रोखली जाते.

२. बँकरेट वाढविणे : व्यापारी बँकांना मध्यवर्ती बँक ज्या व्याजाच्या दराने कर्ज देते त्या आणि हुंड्याच्या पुनर्वटाव दराला बँकरेट म्हणतात. जेव्हा चलनवाढ होते तेव्हा मध्यवर्ती बँक बँकरेट वाढविते. साहजिकच व्यापारी बँका आपल्या कर्जावरील व्याजदरही वाढवितात. कर्जे महाग होतात. व्यापारी बँकांची पतनिर्मिती कमी होते. जुनी कर्जे परत केली जातात. अर्थव्यवस्थेतील एकंदर पैसा व पतपैसा कमी होऊन भाववाढ रोखली जाते.

३. रोकड निधीचे प्रमाण वाढविणे : आधुनिक काळात नियमानुसार देशातील सर्व व्यापारी बँकांना जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी ठरावीक भाग मध्यवर्ती बँकेन रोकड निधी म्हणून ठेवावा लागतो. चलनवाढीच्या काळात मध्यवर्ती बँक रोकड निधीच्या प्रमाणात वाढ करते. त्यामुळे व्यापारी बँकांची रोखता कमी होऊन, त्यांची पतनिर्मिती घटते. भाववाढीवर मर्यादा पडतात.

४. खुल्या बाजारात कर्जरोख्यांची विक्री : चलनवाढीच्या काळात मध्यवर्ती बँक विविध कर्जरोखे विक्रीस काढते. हे कर्जरोखे व्यापारी बँका आणि देशातील लोक खरेदी करतात. कारण कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीमध्ये रोखता, सुरक्षितता व लाभता यांचा योग्य समन्वय असतो. त्यामुळे अशा कर्जरोख्यांच्या खरेदीमुळे बँका व लोकांजवळील पैसा मध्यवर्ती बँकेकडे जातो. अर्थव्यवस्थेतील एकूण पैसा, पतपैसा, पैशाचा भ्रमणवेग कमी होतो. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कमी होऊन चलनवाढ मंदावते.

५. गुणात्मक पतनियंत्रणाचा वापर : वरील संख्यात्मक पतनियंत्रणाच्या उपायाबरोबर गुणात्मक मार्गाचाही अवलंब केला जातो. लोक टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंसाठी बँकांकडून कर्जे घेतात. चलनवाढीच्या काळात सरकार मध्यवर्ती बँकेमार्फत व्यापारी बँकांना विविध तारणावर पूर्वीपेक्षा कमी टक्केवारीने कर्ज देण्याची सूचना करते. उपभोग्य कर्जाचे नियंत्रण करून कर्जाचे हप्ते व मूळ कर्ज भरण्याची रक्कम वाढविते. कर्जाचे नियंत्रित वाटप करणे, विशिष्ट कामासाठीच कर्जे देणे इत्यादी बंधने घातली जातात. त्यामुळे व्यवहारातील पैसा कमी होऊन भाववाढ नियंत्रित होते.

     वरील उपायांनी सरकार महाग पैशाचे धोरण स्वीकारून अर्थव्यवस्थेतील पैशाची संख्या कमी करते. पण प्रा. गालब्रेथ यांच्या मते, हे धोरण फारसे यशस्वी होत नाही. कारण तेजीमुळे भरपूर नफा मिळतो, भांडवलाची सीमांत लाभक्षमता जास्त असल्याने महाग कर्जे परवडतात. तथापि सध्या एका द्रव्यविषयक धोरणाने चलनवाढ नियंत्रित होत नसल्याने या उपायांना दुय्यम स्थान प्राप्त झाले आहे.

(ब) राज्यवित्तीय धोरण (Fiseal Policy)

       १९३० नंतर केन्सने या धोरणांचा पुरस्कार केला. सरकारच्या आयव्यय व्यवहारांशी संबंधित जी उपाययोजना केली जाते त्यास 'राजकोषीय धोरण' म्हटले जाते. यामध्ये पुढील उपयांचा अवलंब केला जातो.

1. सरकारी खर्चात कपात : चलनवाढीच्या काळात सरकारचा अनावश्यक खर्च कमी केला जातो. यासाठी कमी महत्त्वाच्या योजना लांबणीवर टाकल्या जातात. सरकारी खर्च कमी झाल्याने लोकांचे उत्पन्न कमी होऊन त्यांची वस्तूंची मागणी घटते. भाव कमी होण्यास सुरुवात होते. तथापि सरकारी खर्चात काटकसर करताना उत्पादन वाढीचा, विकासाचा वेग मंदावणार नाही अशी दक्षता घेतली पाहिजे.

२. बचत वाढविणे : चलनवाढीच्या काळात सरकारने बचतीला प्रोत्साहन द्यावे. केन्सने यासाठी सक्तीची बचत योजना सुचविली आहे. बचतीच्या विविध आकर्षक योजना असल्यास लोक त्या स्वखुशीने स्वीकारतात. कर्जरोखे, बक्षीसरोखे, अल्पबचत इत्यादी मार्गांचा अवलंब करावा. बचतीच्या मार्गाने अर्थव्यवस्थेतील क्रयशक्ती कमी होते. लोकांजवळील पैसा कमी होऊन भाववाढ रोखली जाते.

३. शिलकीचे अंदाजपत्रक : चलनवाढीच्या काळात सरकारने आपले अंदाजपत्रक शिलकीचे ठेवले पाहिजे. अंदाजपत्रकात तूट येता कामा नये. अंदाजपत्रकातील तूट सार्वजनिक कर्जाच्या मार्गाने भरून काढावी. त्यामुळे तुटीच्या अर्थभरण्याने चलनवाढ होणार नाही.

४. करवाढ : चलनवाढीच्या काळात सरकार अनेक जुन्या करांचे दर वाढवून व विविध नवीन कर आकारून लोकांच्या हातातील पैसा कमी करण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे लोकांचे उत्पन्न कमी होऊन त्यांची विविध वस्तू व सेवांची मागणी कमी होते. चलनवाढ नियंत्रित होते. त्यासाठी प्राप्तिकर, खर्चकर योग्य ठरतील. मात्र अशा करांच्या वाढीने बचत कमी होऊन भांडवलनिर्मिती घटण्याचा धोका असतो. वस्तूंवरील करामुळे त्यांच्या किमती वाढून उत्पादन घटण्याचा संभव असतो. म्हणून असे कर लादू नयेत.

5. कर्जफेड लांबविणे : चलनवाढीच्या काळात सरकारने पूर्वी लोकांकडून जी ५. कर्जे घेतलेली असतील, त्यांची मुदत संपली तरी व्याजासह परतफेड लांबवावी. त्या कर्जाचे नूतनीकरण करून मुदत वाढवून घ्यावी. यामुळे लोकांच्या हाती कर्जफेडीने प्राप्त होणारा पैसा जात नाही. त्यामुळे चलनवाढीची तीव्रता कमी होण्यास मदत होते..

६. सार्वजनिक कर्ज उभारणे : चलनवाढीच्या काळात लोकांचे उत्पन्न वाढलेल असते. यास्तव दीर्घमुदतीची कर्जे सरकारने उभारावीत. यामुळे लोकांची क्रयशक्ती घटून भाववाढीला आळा घातला जाईल.

७. चलनमूल्य वाढविणे : चलनवाढीच्या काळात देशातील चलनाचे परदेशी चलनात वाढविल्यास निर्यात कमी होऊन निर्यातीपासून मिळणारे देशाचे उत्पन्न घटते. यामुळे आयात वाढून देशातील पैसा बाहेर जातो. स्वस्त आयात वस्तूंच्या वापराने देशातील उत्पादित वस्तूंच्या किमती कमी करता येतात.

८. चलन रद्द करणे : चलनवाढीच्या काळात सतत घसरणाऱ्या चलनाचे मूल्य स्थिर ठेवणे जेव्हा सरकारला अशक्य होते तेव्हा चलन रद्द करण्याचा जालीम उपाय सरकार योजते. जुने चलन रद्द करून नवीन चलन अस्तित्वात आणले जाते. जुन्या चलनापैकी थोडासा भाग नवीन चलनात देऊन बाकीचा भाग गोठविला जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांची संख्या नियंत्रित होऊन भाववाढ रोखली जाते. जर्मनी, पोलंड, हंगेरी इत्यादी देशांत या मार्गाचा वापर करण्यात आला होता.

पण राजकोषीय धोरण दक्षतेने हाताळावे लागते. सध्या या धोरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

(क) इतर उपाययोजना (Other Measures)

१. उत्पादन वाढविणे : चलनवाढीला नियंत्रित करण्याचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे विविध वस्तू व सेवांचे उत्पादन वाढविणे होय. वस्तूंचा अपुरा पुरवठा है। भाववाढीचे प्रमुख कारण असते. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन साधनांचा पूर्णपणे उपयोग करून घेणे, विविध क्षेत्रांत भांडवल गुंतवणुकीला उत्तेजन देणे, औद्योगिक शांतता राखणे इत्यादी उपायांचा अवलंब करून अनावश्यक चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन कमी करून आवश्यक व दुर्मीळ वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. उत्पादन तंत्रात सुधारणा करणे, टंचाई भासणाऱ्या वस्तूंची आयात करणे इत्यार्दीद्वारा वस्तूंचा पुरवठा वाढविला जातो.

२. किंमत नियंत्रण : चलनवाढीने किमती अधिक वाढू नयेत यासाठी सरका काही महत्त्वाच्या वस्तूंच्या कमाल किमती कायद्याने निश्चित करते. त्यापेक्षा अधिक किंमत आकारणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविला जातो. परंतु या उपायांमुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता असते. तसेच कमी प्रतीच्या वस्तूंची निर्मिती केली जाण्याच धोका असतो. वस्तूंचा काळाबाजार वाढतो. केन्सचा मात्र या धोरणाला विरोध आहेकारण यामुळे लोकांच्या उपभोग स्वातंत्र्यावर मर्यादा पडतात. हे धोरण राबविणे कटकटीचे ठरते.

३. नियंत्रित वाटप पद्धती : चलनवाढीच्या काळात सरकार खास यंत्रणेच्या मदतीने अन्नधान्याआदी जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली असता त्यांच्या वाटपाची व्यवस्था करते. या यंत्रणेमार्फत आवश्यक वस्तूंचे योग्य किमतीला ठरावीक प्रमाणात वाटप केले जाते. ही पद्धत ठरावीक वस्तूंपुरतीच मर्यादित ठेवावी लागते. कारण ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. शिधावाटप पद्धतीने जास्तीतजास्त लोकांना टंचाई असणाऱ्या वस्तूंचे मर्यादित प्रमाणात वाटप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याने भाववाढ नियंत्रित राहते.

वेतनविषयक धोरण :

       काही वेळा कामगारांच्या वेतनवाढीने चलनवाढीला चालना मिळते. कारण भाववाढ झाली की कामगार वेतनवाढीची मागणी करून संघटनेच्या सामर्थ्यावर ती मान्य करून घेतात. यासाठी वेतनवाढीचा संबंध उत्पादन वाढीशी जोडावा. वेतनवाढ गोठविली जाणे, वेतनवाढीची रक्कम कर व कर्ज इत्यादी मार्गांनी काढून घेणे या उपायांचा अवलंब केला जातो. यामुळे कामगारांची खरेदीशक्ती कमी होऊन चलनवाढीला आळा बसतो.

अशा प्रकारे चलनवाढ नियंत्रणासाठी चलनविषयक, राजकोषीय व इतर मार्गांचा एकत्रित अवलंब करावा लागतो. तसेच त्यासाठी लोकांचे सहकार्य, व्यापारी बँकांचे सहकार्य, मध्यवर्ती बँक व राजकीय क्षेत्रातील इत्यादी घटकांचे साह्य लागते.