व्यवहारतोलाचा समतोल (Equilibrium or Balance of Payments)

 

(J D Ingawale)

बी.ए. ३           सेमी ६.         आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

   व्यवहारतोलाचा समतोल (Equilibrium or Balance of Payments)

      व्यवहारतोलाच्या चालू खाते आणि भांडवली खाते या दोन्ही खात्यांचा एकत्रित विचार केल्यास व्यवहारतोलाचा समतोल समजतो. जेव्हा एखाद्या देशाच्या एकूण दृश्य व अदृश्य आयातीचे मूल्य हे एकूण निर्यात मूल्यापेक्षा जास्त असते तेव्हा देशाचा व्यवहारतोल प्रतिकूल होतो. अशा वेळी त्या देशाच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात तूट निर्माण झालेली असते. ही तूट भरून काढण्यासाठी भांडवली खात्यावरील येणी वाढवावी लागतात. त्यासाठी सोन्याची निर्यात करणे, परदेशात कर्जे उभारणे, नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जे घेणे, परकीय मदत मिळविणे अगर पूर्वी परदेशात केलेली गुंतवणूक असेल तर ती मोडणे, गंगाजळीचा वापर करणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. भांडवली खात्याच्या साहाय्याने चालू खात्यातील तुटीचे समायोजन करावे लागते. एखाद्या देशाच्या दृष्टीने काही काळ व्यवहारशेष प्रतिकूल असला तरी बिघडत नाही. मात्र सातत्याने व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात तूट निर्माण होणे देशाच्या दृष्टीने गंभीर असते.

एखाद्या देशाच्या एकूण दृश्य व अदृश्य आयात मूल्यापेक्षा निर्यात मूल्य जास्त असेल तर त्या देशाचा व्यवहारशेष अनुकूल आहे असे म्हणतात. अशा वेळी संबंधित देशाच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात वाढावा निर्माण होतो. देशाची जिंदगी वाढते. परदेशातील गुंतवणूक वाढते. परकीय चलनाची गंगाजळी वाढते. परदेशाकडून सोने मिळते. अथवा तेवढ्या किमतीचे परदेशाला कर्ज द्यावे लागते. ही रक्कम भांडवली खात्यात खर्च दाखवून व्यवहारतोलाच्या जमा आणि खर्च या दोन्ही बाजूस समतोल साधला जातो. अर्थात, एखाद्या देशाच्या व्यवहारतोलात सातत्याने वाढावा निर्माण होत असेल तर त्याचा अर्थ त्या देशांतील लोकांना दीर्घकाळ स्वदेशी वस्तूंच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागेल. तसेच व्यवहारतोलातील वाढाव्यामुळे परकीय चलनाचा पुरवठा वाढत जाईल. परिणामी हुंडणावळीच्या दरात अस्थैर्य निर्माण होईल.

    व्यवहारतोलातील प्रतिकूलता अगर असमतोल

 व्यवहारशेषातील चालू खात्यात तूट अगर वाढावा निर्माण झाला असेल तर त्याला व्यवहारतोलातील असमतोल म्हणतात. व्यवहारशेषात आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व नैसर्गिक कारणांनी बिघाड (Disequilibrium) वा असमतोल निर्माण होतो. अर्थव्यवस्थेत व्यापार चक्राच्या स्थित्यंतराने व्यवहारतोलात तूट निर्माण झाल्यास त्यास व्यापार चक्रीय विषमतोल (Cyclical disequilibrium) असे म्हणतात. विकसनशील देशात दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे व्यवहारतोलात निर्माण होणाऱ्या असमतोलास दीर्घकालीन विषमतोल (Secular disequillibrium) असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेतील रचनात्मक बदलाने व्यवहारतोलात तूट निर्माण होणाऱ्या अवस्थेस रचनात्मक असमतोल (Structural disequilibrium) असे म्हणतात. देशाच्या व्यवहारशेषातील विविध बार्बीमध्ये बदल होऊन तूट निर्माण झाल्यास त्यास मूलभूत असमतोल (Fundamental disequilibrium) असे म्हणतात.

     व्यवहारशेषातील असमतोलाची कारणे

   १. चलनवाढ : देशात चलनवाढ झाल्यास उत्पादन घटकांच्या किमती वाढतात. उत्पादन खर्चात वाढ होते. उत्पादन खर्च वाढून वस्तूंच्या किमती वाढतात. इतर देशांच्या तुलनेने किमती जास्त असल्याने देशाची निर्यात घटते व आयात वाढते. त्यामुळे व्यवहारतोलात तूट निर्माण होऊन व्यवहारतोलाचा समतोल बिघडतो.

२. राष्ट्रीय उत्पन्न : राष्ट्रीय उत्पन्नात बदल झाल्याने आयात-निर्यातीत बदल होतात. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढल्यास देशातील नागरिकांची मागणी वाढते, आयात वाढते त्यामुळे व्यवहारशेषात तूट निर्माण होऊन त्याचा समतोल बिघडतो.

३. विनिमय दर विनिमय दरात वाढ झाल्यास आयात स्वस्त होऊन निर्यात मालाच्या किमती वाढतात. त्यामुळे आयात वाढ व निर्यात घट होते. त्यामुळे व्यवहारतोलात निर्माण होते. तूट

४. भांडवलाचे उड्डाण : बँक दर, विनिमय दर यातील बदलामुळे एका देशातून दुसऱ्या देशात भांडवलाचे स्थलांतर होते. देशात भांडवलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास कर्जावरील व्याज व गुंतवणुकीवरील लाभांश, कर्जफेडीचे हप्ते इत्यादींमुळे देणे निर्माण होऊन व्यवहारशेष बिघडतो.

५. व्यापार चक्रे : भांडवलशाही देशात वारंवार व्यापार चक्रे निर्माण होतात. त्यामुळे वस्तूंच्या मागणी पुरवठ्यात आणि किमतीत बदल होतात. समजा, प्रगत देशात मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर त्या देशातील वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होतात. त्या देशाची अन्य देशांना निर्यात वाढते. उलट इतर देशांची प्रगत देशाला होणारी निर्यात घटते. व्यापारातील अशा संख्यात्मक बदलामुळे विकसनशील देशांच्या व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते.

६. विकसनशील देशांची उपभोग प्रवृत्ती : विकसनशील देशांची सीमांत उपभोग प्रवृत्ती जास्त असते. उत्पन्नातील वाढीबरोबर उपभोग खर्चात वाढ होते व आयात मालाची मागणी वाढते. देशांतील वस्तूंचा नागरिकांकडून अधिक प्रमाणात उपभोग घेतला जात असल्याने निर्मात कमी होऊन व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते.

७. आर्थिक विकासाचे कार्य : अविकसित देश आपला विकास घडवून आणण्यासाठी आर्थिक विकासाचे प्रचंड कार्य हाती घेतात. त्यासाठी विविध योजना आखतात. विकास कार्यक्रमासाठी अवजड व अद्ययावत यंत्रसामग्री, प्रगत तांत्रिक ज्ञान, भांडवल इत्यादींची परदेशाकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करतात. त्यासाठी त्यांची निर्यात कमी असते. विकास कार्यासाठी देशातील उपलब्ध कच्च्या मालाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे कच्च्या मालाची निर्यात पूर्वीपेक्षा कमी होते. यामुळे देशाचे देणे वाढते तर येणे कमी होऊन व्यवहारशेष बिघडतो.

८. आर्थिक विषमता : अप्रगत देशांचा आर्थिक विकास होताना प्रगतीचा लाभ अल्पसंख्याकांना मिळतो. आर्थिक विकासाबरोबर विषमता वाढते. नव्याने श्रीमंत बनलेला वर्ग परकीय व चैनीच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मागणी करतो. त्यामुळे देशाला देणे निर्माण होऊन देवघेवीचा समतोल बिघडतो.

९. तुटीचा अर्थभरणा व प्रचंड सरकारी खर्च : विकास योजनांसाठी, आपला प्रशासन खर्च भागविण्यासाठी, वाढता संरक्षण खर्च यासाठी सरकार कोणत्याही पाठबळाशिवाय चलनी नोटा छापते त्याला तुटीचा अर्थभरणा असे म्हणतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा खर्च, प्रशासकीय खर्च यातील वाढीने लोकांचे पैशातील उत्पन्न वाढते. देशांतर्गत वस्तूंच्या किमती वाढतात, , निर्यात घटते आणि आयात वाढते. त्याने व्यवहारशेषात तूट निर्माण होते.

१०. अवजड व मोठ्या उद्योगातील गुंतवणूक : विकसनशील देशांना जलद आर्थिक विकास साधण्यासाठी मूलभूत, महत्त्वाच्या आणि मोठ्या उद्योगधंद्यांतील गुंतवणूक वाढवावी लागते. लोखंड-पोलादनिर्मिती, यंत्रनिर्मिती, विद्युतनिर्मिती, कोळसा इत्यादी खाणींचा विकास, बोटी बांधणे, रेल्वे वाहतूक यांसारखे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खूपच कालावधी लागतो. पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अवाढव्य पैसा खर्च झालेला असतो. दरम्यानच्या काळात लोकांचे उत्पन्न वाढून भाववाढीला चालना मिळते. देशाची निर्यात कमी होते, व्यवहारतोलात तूट उद्भवते.

११. अविकसित देशांच्या मालाच्या मागणीत वाढ : अविकसित देश शेतीप्रधान असतात. अशा देशात अन्नधान्य, कापूस, ताग, तेलबिया यांसारख्या शेतीमालाचे उत्पादन होते. त्याची ते विकसित देशांना निर्यात करीत असतात. पण अलीकडे विकसित देशांनी उत्पादन तंत्रात बदल घडवून आणले आहेत. आधुनिक यंत्रांच्या मदतीने ते देश असंख्य नवीन पर्यायी वस्तूंची निर्मिती करतात. त्यामुळे अविकसित देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची मागणी घटली आहे. उदा. पूर्वी विकसित देश अविकसित देशांकडून कापड उत्पादनासाठी कच्चा माल म्हणून कापसाची आयात करीत पण आता कृत्रिम धाग्याचा वापर करून सुंदर, स्वस्त व सुबक असे कपडे उत्पादन करतात. ज्यूटच्या पोत्याऐवजी पॉलिथीन पिशव्यांचा उपयोग केला जातो. यामुळे अविकसित देशांच्या परंपरागत मालाची मागणी कमी झाली आहे. त्यांची निर्यात कमी होते आणि व्यवहारतोल बिघडतो.

१२. मोठी व वाढती लोकसंख्या : अविकसित देशांच्या लोकसंख्येचा आकार मोठा असतो व ती स्फोटक रीतीने वाढते. वाढलेल्या लोकसंख्येकडून उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढते. अशा देशांत भांडवली वस्तूंचे उत्पादन कमी असते. त्यामुळे निर्यातीसाठी वस्तू उपलब्ध होत नाहीत. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी जास्त किंमत देऊन आवश्यक वस्तूंची आयात करावी लागते. येण्यापेक्षा देणे अधिक होऊन देण्याघेण्याचा तोल बिघडतो.

१३. प्रगत देशांची आयात बंधने : प्रगत देशांचा व्यापारतोल सामान्यतः अनुकूल असतो. आपला व्यवहारतोल बिघडू नये यासाठी असे देश आयातीवर निर्बंध लादतात. त्यामुळे अविकसित देशांतील वस्तू अशा देशाकडे निर्यात होत नाहीत. असे झाल्यास अविकसित देशांचा व्यवहारतोल बिघडतो.

१४. परकीय वस्तूंबद्दलचे आकर्षण कार्यक्षम वाहतूक व्यवस्था व दळणवळणाच्या साधनात व सोईत वाढ झाल्याने जगातील लोक एकमेकांच्या अगदी जवळ आले आहेत. आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे परकीय देशांतील लोकांशी संबंध वाढतो. परकीय लोक वापरत असलेल्या वस्तूंबद्दल लोकांच्या मनात कुतूहल व आकर्षण निर्माण होते. मोहक, आकर्षक, नवीन फॅशनच्या परकीय वस्तूंची अप्रगत देशात मागणी वाढून आयात वाढते. पण निर्यात न वाढल्याने व्यवहारतोलात बिघाड उद्भवतो.

१५. नावलौकिक: प्रगत देशांनी आपल्या मालाविषयी जगात नावलौकिक प्राप्त केलेला असतो. उदा, जर्मनी, जपान, इंग्लंड, अमेरिका इत्यादी देशांतील वस्तूंविषयी जागतिक बाजारातील ग्राहकांत आकर्षण निर्माण झालेले असते. त्यामुळे अशा देशातील वस्तूंची निर्यात वाढते. नव्याने उत्पादन स्पर्धेत उतरलेल्या देशांची निर्यात तितकीशी वाढत नाही. त्यामुळे व्यवहारशेषात असमतोल निर्माण होतो.

१६. तौलनिक उत्पादन खर्चातील बदल : देशातील विविध वस्तूंच्या सापेक्ष किमती बदलल्यास अगर उत्पादन घटकांचा सापेक्ष पुरवठा बदलल्यास तुलनात्मक खर्चात बदल होऊन आयात-निर्यात होणान्या वस्तूंच्या संख्येत व प्रकारातही बदल होतो. वाहतुकीचा वेग वाढल्याने, रस्त्यांची बंदरापर्यंत सोय झाल्याने, रेफ्रिजरेशन पद्धतीने असंख्य नाशवंत वस्तूंची परदेशात निर्यात करता येते. संशोधन, व्यापारी संघटन पद्धतीतील बदल, नवीन साधनांचा शोध यामुळे यात-निर्यात वस्तूंच्या प्रकारात बदल होऊन व्यवहारतोलात असमतोल उद्भवतो.

    १७. उत्पादन तंत्रातील बदल : गतिमान अर्थव्यवस्थेत उत्पादन तंत्रात सातत्याने बदल होत असतात. एखाद्या देशाने उत्पादनाचे नवीन तंत्र शोधून काढले असेल, त्यामुळे कच्च्या मालाची बचत होत असेल, कमी खर्चात वस्तूचे उत्पादन होत असेल, तर त्या देशांतील संबंधित वस्तूंच्या किमती इतर देशांतील वस्तूंच्या किमतीपेक्षा कमी असल्याने निर्यात वाढते. इतर नवीन देश हे तंत्र आत्मसात करेपर्यंत नवीन शोध लावणाऱ्या देशाच्या व्यवहारतोलात वाढावा निर्माण होऊन इतर देशांचा व्यवहारतोल बिघडतो.

१८. सेवांमधील बदल : जहाज वाहतूक, हवाई वाहतूक यांच्या दरात वाढ झाली असेल, संरक्षणावर अधिक खर्च करावा लागत असेल, नागरिकांचा परकीय प्रवास वाढला असेल, तर संबंधित देशाचा व्यवहारतोल बिघडतो.

व्यवहारतोलाच्या असंतुलनाचे परिणाम

१. आयातीसाठी निर्यातीत वाढ अल्पविकसित देशात भांडवली वस्तूंबरोबर उपभोग्य वस्तूंचीही मोठी आयात होते. त्यामधून देणी निर्माण होऊन व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते. अशा स्थितीत देणी भागविण्यासाठी देशातून मोठी निर्यात करावी लागते. बऱ्याच वेळा ही निर्यात कच्चा माल किंवा उपभोग्य वस्तूंची असते.

२. देशांतर्गत टंचाई व भाववाढ : विदेशी देणी भागविण्यासाठी सक्तीने निर्यात 18 करावी लागल्याने संबंधित वस्तूंची देशांतर्गत मागणीच्या मानाने पुरवठा कमी पडतो व त्या वस्तूंची टंचाई भासते. संबंधित वस्तूंचे उत्पादन देशात विपुल प्रमाणात होऊनही ती देशातील नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. मागणीच्या मानाने पुरवठा कमी पडला की त्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ घडून येते.

३. परदेशातून स्वस्त आयात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झालेल्या वस्तू कमी किमतीत देशात उपलब्ध होतात. देशात मुक्त व्यापारनीतीचा अवलंब केलेला असेल तर अशा आयातीला काहीच निर्बंध नसल्याने जागतिक मंदीचे संकट आपल्या देशात उद्भवण्याचा धोका असतो.

४. सोन्याची निर्यात : आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आजही सोने या धातूला खूपच महत्त्वाचे स्थान आहे. विशेषतः देशाच्या व्यवहारतोलाच्या भांडवली जात्यात सुवर्णाच्या आयात निर्यातीपासून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे मानले जाते. जेव्हा चालू खात्यावरील देणी वस्तू व सेवांच्या निर्यातीतून भागविणे कठीण होते तेव्हा देणी भागविण्यासाठी देशातून सोन्याची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते.

५. बेरोजगारी वाढते: मुक्त व्यापार धोरणाच्या काळात विकसित देश अल्प विकसित देशांशी सर्वच बाबतीत स्पर्धा करतात. अल्पविकसित देशाची स्पर्धाशक्ती कमी असल्याने परकीय वस्तूंची आयात मोठ्या प्रमाणावर होऊन देशी उद्योगांचा न्हास होतो. अशा स्थितीत संबंधित देशात बेकारीचे संकट निर्माण होते.

६. दारिद्र्यात वाढ : जीवनावश्यक गरज भागविण्यासाठी आवश्यक उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्नाची पातळी म्हणजे दारिद्र्य होय. लोकांना कामधंदा न मिळाल्याने त्यांचे उत्पन्न घटते व त्यातून दारिद्र्याची समस्या निर्माण होते.

७. सेवा व्यवसायांच्या प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम विकसित देशाच्या, व्यवहारतोलाकडे पाहिले असता एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे या राष्ट्रातील दृश्य वस्तूपासून मिळणारे उत्पन्न कमी आहे. म्हणजे त्यांचा व्यापारतोल तुटीचा असतो. परंतुवहारतोल मात्र अनुकूल असतो. म्हणजे या देशाच्या एकूण निर्यातीत सेवा व्यवसायापासून मिळालेल्या उत्पन्नाचा हिस्सा अधिक असतो. प्रतिकूल व्यवहारतोल असणाऱ्या राष्ट्रात सेवा व्यवसायाच्या आयातीचे देणे अधिक असते. स्वस्त व कार्यक्षम सेवा उपलब्ध होत असल्याने अल्पविकसित देशातील सेवा व्यवसायाच्या प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

८. परकीय प्रवाशांसाठीचा खर्च अधिक आपल्या देशातून परदेशात जे विद्यार्थी किंवा प्रवासी जातात त्यांचा परदेशातील खर्च अधिक होतो. त्यामुळे आपल्या व्यवहारतोलातील देणे बाजू वाढते. साहजिकच त्यावर मर्यादा येतात.

९. भांडवलाचे उड्डाण दुसऱ्या देशातून आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात भांडवल आलेले असते. त्यावरील व्याज, लाभांश, नफा या स्वरूपातील देणी वाढतात.

  १०.कर्जाचा सापळा : विदेशांची देणी भागविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून प्रसंगी अधिक व्याजदराने कर्जाची उभारणी करावी लागते. या कर्जाचा उत्पादक कार्यासाठी जरी उपयोग झाला तरी त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अधिकाधिक हिस्सा हा कर्जाचे हप्ते व व्याज देण्यासाठी खर्च होतो. नवीन कर्जउभारणीचा प्रयत्न होतो व त्यातून अर्थव्यवस्था कर्जाच्या सापळ्यात अडकते.

११. अर्थव्यवस्था परकीय देणग्यांवर अवलंबून  जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय : नाणेनिधी, आशियाई विकास बैंक तसेच अन्य आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून जास्तीतजास्त अर्थसाहाय्य व देणग्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो व त्यामधून परकीय देणी भागविली जातात.

१२. सट्टेबाजीत वाढ : बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेअर्स व रोखे व्यवहारात मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामधून अल्पावधीत श्रीमंत होण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे शेअर बाजार व रोखेबाजारातील सट्टेबाजीचे व्यवहार वाढतात.

१३. सरकारी खर्चात उधळपट्टी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलात तूट निर्माण झाली तरी सरकारचा प्रदर्शनी खर्च मोठा असतो. त्यासाठी गरिबीचा मुद्दा पुढे करून त्यांच्यासाठी सरकारचा खर्च अधिक होत असल्याचे दाखविले जाते.

१४. देशाची आंतरराष्ट्रीय पत धोक्यात एखाद्या देशाच्या व्यवहारतोलात सातत्याने तूट निर्माण होत असेल तर धनको राष्ट्रे अशा देशाला कर्ज देण्यास किंवा अशा देशातील उद्योग व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार नसतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात राष्ट्राची पत धोक्यात येते.

१५. विकास कार्यात अडसर व्यवहारतोलातील तुटीमुळे विकास योजनांसाठी उपलब्ध होणारा पैसा कमी होतो. त्यामुळे पायाभूत सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येतात.

१६. चलनमूल्य घट: व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यासाठी परकीय चलनातील मागणी वाढते. उलट स्वदेशी चलनाचा पुरवठा वाढतो. अशा स्थितीत परकीय चलनाच्या संदर्भात आपल्या चलनाचे बाजारमूल्य कमी होण्याचा धोका असतो.

१७. विनिमय नियंत्रणात वाढ : प्रत्येक वेळी परकीय चलनाच्या व्यवहारात सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते. आयातीचा कोटा ठरवून दिला जातो. किंवा निर्यात प्रोत्साहनासाठी निर्यात वस्तूच्या उत्पादकांना अनुदान किंवा मदत दिली जाते. काही वेळा आयात-निर्यात वस्तूंच्या कर दरातही बदल केले जातात. म्हणजे मुक्त व्यापाराकडूनअर्थव्यवस्थेची वाटचाल संरक्षण व्यापार धोरणाकडे घडून येते.

१८. खर्च किंमत संरचनेत बिघाड : व्यवहारतोलाच्या असमतोलामुळे वस्तूंची किंमत रचना ही उत्पादन खर्चावर अवलंबून राहात नाही. प्रशासकीय किमती अधिक प्रभावी ठरतात. बऱ्याच वेळा उत्पादन खर्चापेक्षा वस्तूंच्या किमती कमी राहण्याची शक्यता असते.

१९. पर्यावरणीय बिघाड : व्यवहारतोलाची तूट भरून काढण्यासाठी भूगर्भातील पाणी, खनिज तेल, खनिज धातू इत्यादींचा अमर्याद शोध घेतला जातो. त्यांच्यापासून अधिकाधिक उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न होतो. साहजिकच, पर्यावरणाच्या समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करतात.

२०. स्वयंपोषणक्षम समतोलाचा अभाव : व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्या साठी तात्पुरत्या स्वरूपाचे उपाय शोधले जातात. परंतु त्यातून आत्मनिर्भरता निर्माण होईलच असे नाही. बऱ्याच वेळा व्यापार क्षेत्रात अस्थैर्य घडून येते.

व्यवहारतोलातील असमतोल दुरुस्त करण्याचे उपाय अगर पद्धती व त्यांचे सापेक्ष महत्त्व   - 

१. आयात कमी करणे : आयात वाढल्यास देशाचे देणे वाढते व व्यवहारशेष प्रतिकूल बनतो. म्हणूनच आयात कमी करण्याच्या धोरणाचा अवलंब केला जातो. चैनीच्या व सुखसोईच्या वस्तूंच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घातली जाते. महत्त्वाच्या आणि आवश्यक वस्तूंची आयात मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित ठेवण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला

जातो. आयातीसाठी परवाने (Import Licences) देणे, आयात मालावर जबर जाती (Tariffs) लावणे, आयात कोटा (Quotas) पद्धतीचा अवलंब करून आयात नियंत्रित केली जाते. आयात होणान्या वस्तूंसाठी देशात पर्यायी वस्तूंचे (Import Substitute) उत्पादन करणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे व्यवहारतोलातील बिघाड दुरुस्त होण्यास मदत होते.

२. निर्यात वाढविणे : प्रा. केन्स यांच्या रोजगारविषयक सिद्धांताप्रमाणे समतोल घडवून आणण्याचे कार्य प्राप्ती आणि रोजगार यात होणाऱ्या बदलांकडून केले जात असते. श्रीमती जोन रॉबिन्सन व प्रा. हॅरॉड यांच्या मते, एखाद्या देशाची निर्यात वाढली तर त्या देशातील किंमतपातळीत बदल न होता प्राप्ती आणि रोजगार यांच्या पातळीत वाढ होऊन प्रभावी मागणी वाढेल आणि काही प्रमाणात व्यवहारतोलात समतोल प्रस्थापित होईल.

देशाची निर्यात वाढल्यामुळे परकीय चलन उपलब्ध होते. परकीय देणे देण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे व्यवहारशेषातील तूट भरून काढून समतोल प्रस्थापित होण्यास मदत होते. म्हणून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, वस्तूंचा उत्पादन खर्च कमी करून निर्यात वस्तूंच्या किमती कमी करणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी कामगारांची कार्यक्षमता वाढविणे, उद्योगधंद्याचे आधुनिकीकरण करणे, शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करणे, कामाचे तास वाढविणे, अनावश्यक खर्च कमी करणे, वस्तूंचा गुणात्मक दर्जा सुधारणे, वस्तूंची जागतिक बाजारात जाहिरात करणे, निर्यातदारांना काही सवलती देणे, त्यांना आर्थिक मदत देणे, नवीन निर्यात उद्योग स्थापन करणे, निर्यात जकात कमी करणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब केला जातो. काही देशांत तर सरकार निर्यात क्षेत्रात स्पर्धा करते. यामुळे संबंधित देशाची निर्यातक्षमता वाढून व्यवहारतोलातील तूट भरून निघते.

३. चलनघट करणे (Deflation): अर्थव्यवस्थेतील विधिग्राह्य पैशाचे प्रमाण व पतनिर्मिती जाणीवपूर्वक कमी केल्यास एकूण पैशाचा पुरवठा कमी होऊन वस्तूंच्या किमती कमी होतात. देशातील उत्पन्नपातळी, रोजगार पातळी, गुंतवणूक व उत्पादन खर्च कमी होऊन वस्तूंच्या किमती उतरतात. देशातील वस्तू परकीय वस्तूंपेक्षा स्वस्त असल्याने स्वदेशी वस्तूंचा उपभोग वाढतो. सापेक्षतेने महाग असणाऱ्या परकीय वस्तूंची मागणी कमी होऊन आयात घटते. उलट आपल्या देशातील कमी किमतीच्या वस्तूंची परदेशात मागणी वाढते, निर्यात वाढते आणि व्यवहारतोलातील तूट भरून काढणे शक्य होते. मात्र चलनघटीच्या धोरणाचा काळजीपूर्वक अवलंब करावा लागतो. कारण चलनघटीचा अतिरेक झाल्यास देशात मंदी व बेरोजगारीचे संकट निर्माण होते.

४. विनिमय दरात घट होऊ देणे (Exchange Depreciation) : आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या विशिष्ट देशाच्या चलनाकरिता असणारी मागणी व त्या चलनाचा पुरवठा यांच्या संबंधातून त्या चलनाचा विनिमय दर आपोआप कमी होत असेल तर त्याला चलनमूल्य घट असे म्हणतात. देशी चलनाची परकीय चलनाच्या संदर्भात किंमत कमी होऊ लागलीतर आयात कमी होऊन निर्यात वाढेल आणि व्यवहारशेवातील तूट भरून काढण्यास मदत होईल. उदा. समजा, अमेरिकेकडून एक पेन खरेदी करण्यासाठी पूर्वी ३५ रुपये द्यावे लागत असतील तर १ डॉलर ३५ रुपये हा हुंडणावळीचा दर असेल. समजा, आता डॉलरची मागणी वाढल्याने डॉलर रुपयाच्या संदर्भात महाग होतील. रुपयाचे बाह्य मूल्य कमी होईल. समजा, १ डॉलर ४० रुपये हा विनिमय दर निश्चित झाला असेल तर अमेरिकेतील पेनसाठी आता ३५ रुपयांऐवजी ४० रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या वस्तू तुलनेने महाग पडतील आणि आपली आयात कमी होईल. उलट, अमेरिकेतील लोकांना भारतीय वस्तू स्वस्त पडतील. म्हणजे भारताची निर्यात वाढेल व आयात घटेल, व्यवहारतोलातील असमतोल दूर होण्यास मदत होईल. चलनमूल्य घटीचे धोरण खुल्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंपूर्णरित्या घडते. सर्वच देशांनी या धोरणाचा अवलंब केल्यास त्याचा फायदा कोणालाच मिळणार नाही.

५. अवमूल्यन करणे (Devaluation): आपल्या देशाच्या चलनाचे मूल्य दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या संदर्भात किंवा सोन्याच्या संदर्भात कमी करणे म्हणजे अवमूल्यन होय. समजा, भारत व इंग्लंड यांच्यामधील हुंडणावळीचा दर १ पौड = ६० रुपये असा आहे. भारताला इंग्लंडचे देणे निर्माण झाले. ते भागविण्यासाठी भारताने रुपयाचे पौंडाच्या संदर्भात २० टक्क्यांनी अवमूल्यन केले. याचा अर्थ, भारताने इंग्लंडला पूर्वीपेक्षा आपले २०% जादा चलन द्यावयाचे. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर दोन देशांतील हुंडणावळीचा दर १ पौड ७२ असा होईल. अवमूल्यनापूर्वी इंग्लंडला एका पौडामध्ये भारतात ६० रुपये किमतीच्या वस्तू मिळत असत. आता त्यांना त्याऐवजी ७२ रुपये किमतीच्या वस्तू एका पौडामध्ये मिळतील. यामुळे भारतीय वस्तू इंग्लंडमध्ये स्वस्त पडतील. ते भारतीय वस्तूंची मागणी वाढवतील. भारताची निर्यात वाढेल. उलट भारतीयांना इंग्लंडमधील वस्तू महाग होतील. ज्या वस्तूला पूर्वी ६० रुपये द्यावे लागत त्या वस्तूला ७२ रुपये द्यावे लागतील. परकीय वस्तूंची मागणी कमी होऊन आयात घटेल. व्यवहारशेषातील असमतोल दुरुस्त होईल.

       विनिमय दरातील घट (चलनमूल्य घट) व अवमूल्यन या दोन्ही पद्धतीत चलनाचे बाह्य मूल्य कमी होते, पण दोहोंमध्ये फरक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एखाद्या देशाच्या चलनाच्या मागणी-पुरवठ्यात बदल होऊन चलनाचे मूल्य आपोआप कमी होत असेल तर त्याला 'चलनमूल्य घट' म्हणतात. पण सरकारने जाणीवपूर्वक कायदेशीरपणे आपल्या चलनाची किंमत दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या संदर्भात कमी करणे याला अवमूल्यन असे म्हटले जाते.

 

        मात्र अवमूल्यन हा व्यवहारतोलातील बिघाड दुरुस्त करण्याचा तात्पुरता उपाय आहे.. तसेच अवमूल्यनाने संबंधित देशात भाववाढ होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. आयात वस्तूंची साठेबाजी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागते. अवमूल्यनामुळे निर्यातवाढते व आयात कमी होते. यामुळे व्यवहारतोलातील तूट भरून काढता येते, पण हा उपाय राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने योग्य नसतो.

६. विनिमय नियंत्रण (Exchange Control) विनिमय नियंत्रण हा व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्याचा अधिक विश्वसनीय व सर्वत्र वापरला जाणारा उपाय आहे. मध्यवर्ती बँक सरकारमार्फत परकीय चलनाच्या उपयोगावर नियंत्रण घालून त्याचा जास्तीतजास्त चांगला उपयोग करण्याचा प्रयत्न करीत असते. निर्यातीद्वारा अगर अन्य मार्गाने मिळालेले परकीय चलन मध्यवर्ती बँकेत जमा केले जाते. सरकारी धोरणानुसार या चलनाचे वाटप परवाना धारकात अग्रक्रमानुसार केले जाते. कोणत्या वस्तू किती प्रमाणात आयात करावयाच्या हे ठरवून दिले जाते. आयात कमी झाल्याने देणी कमी होतात. सामान्यतः निर्यातीच्या मोबदल्यात तेवढ्याच किमतीच्या वस्तूंची आयात करून व्यवहारशेष समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. व्यवहारशेषातील तूट भरून काढण्यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून हा योग्य ठरत असला तरी त्यामुळे व्यवहारतोलातील मूलभूत तूट निर्माण करणारी कारणे नाहीशी होत नाहीत. ही कायमस्वरूपी उपाययोजना ठरत नाही.

७. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे साहाय्य : एखाद्या देशाच्या व्यवहारतोलातील अल्पकालीन बिघाड दुरुस्त करण्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तिच्या सभासद राष्ट्रांना मदत करते. सन १९४६ च्या नाणेनिधीच्या स्थापनेनंतर सभासद राष्ट्राला स्वदेशी चलनाच्या मोबदल्यात आवश्यक ते परकीय चलन दिले जाते. संबंधित देशाला व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यासाठी सल्ला देण्याचे कार्यही नाणेनिधी करते. एखाद्या देशाचा व्यवहारतोल मोठा व सातत्याने बिघडत असेल तर अशा देशाला हुंडणावळीच्या दरात बदल करण्याची परवानगी नाणेनिधी देते. अल्पकालीन कर्जपुरवठा करून सभासद राष्ट्रांना दुसऱ्या देशाचे चलन अडचणीच्या वेळी उपलब्ध करून देते. सन १९७० पासून नाणेनिधीने विशेष उचल पद्धतीचा (Special Drawing Rights) अवलंब करून आंतरराष्ट्रीय रोखतेचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे व्यवहारतोलातील तूट भरून निघण्यास विशेष मदत होते.