(J D Ingawale)
बी.कॉम .भाग ३ सेमी ६ व्यवसायिक पर्यावरण
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील उदारीकरणाचे आघात (Impact of Liberalization of Indian
Ecomomy)
(अ) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील उदारीकरणाचे इष्ट आघात (गुण अगर फायदे)
१. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या अनेक कृषी उत्पादनावरील नियंत्रणे दूर करण्यात आली. अलीकडे अतिशय निवडक शेतमालाच्या निर्यातीवरच संख्यात्मक निर्बंध आहेत. अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता लाभल्याने भारताला सन १९७७ नंतर अन्नधान्याची आयात करावी लागली नाही. अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेने सरकारने अन्नधान्य व इतर शेतमालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन दिले. यासाठी रासायनिक खतावरील अनुदानात वाढ केली. विविध धान्यांच्या खरेदी किमतीत वाढ केली.
२. शेतीसाठी योग्य उपाययोजना : उदारीकरणाच्या धोरणाने सरकारने शेतीसाठी योग्य उपाययोजना केल्या. सरकारचे अन्नधान्यावरील अर्थसाहाय्याचे दोन उद्देश होते. (अ) शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन प्राप्त होण्यासाठी शेतकल्यांना मिळणाऱ्या किमती स्थिर राहाव्यात आणि त्यांना किमान भावाची हमी मिळण्यासाठी (ब) जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा.
३. कृषिमालाची वाढती निर्यात उदारीकरणाने अलीकडे भारतीय शेती उत्पादनात : विविधता आली. व्यापारी पिके व बागकाम पिके उदा. फळे, भाजीपाला, काजूगर, नारळ, आंबे, द्राक्षे, पुष्पसंवर्धन व दुग्धपदार्थ इ. वस्तूंची मागणी वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाने शेती क्षेत्राचे उत्पादन व व्यापार या दोन्ही बाजूंनी विकासासाठी भरपूर सुसंधी निर्माण केल्या. उदारीकरणाने देशातील शेती उत्पादनाच्या ने-आणीवरील नियंत्रणे काढून टाकली. शेती
उत्पादनातील विशेषतः अन्नधान्याच्या व्यापाराचा विस्तार वाढला. उदारीकरणाने भारतीय शेतमाल निर्यातीचे आकारमान वाढले. देश
शेती निर्यातीसाठी अनुकूल बनला. निर्यातीने शेती क्षेत्राचा विस्तार झाला. शेतीत रोजगाराच्या संधी वाढल्या.
४. शेतीचा वाढता लाभ : अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतीय शेतीला लाभ होण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिपादन केले. शेती
व्यवसायात नवे तंत्रज्ञान, सिंचन व्यवस्था, उच्च प्रतीची उत्पादन बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे उत्पादन केल्याने अन्नधान्याच्या उत्पादनात भारताने स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे. पावसावर अवलंबून राहण्याचे शेतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आर्थिक उदारीकरणाने भारतात अन्न संस्करण (प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला व विस्ताराला योग्य संधी मिळाली. नाशवंत वस्तू उदा. दूध, फळे आदींचा नाश टाळण्यासाठी राष्ट्रीय प्रधान मंडळ योग्य पावले टाकते. या उद्योगात ५१ टक्के विदेशी भांडवलाला परवानगी दिली जाते. अनेक
फळांवर प्रक्रिया करून ती वर्षभर टिकवून ठेवली जातात. मासे
व त्यापासून तयार केलेले पदार्थ यांचीही निर्यात वाढत आहे. सारांश, उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातीलशेती निर्यातीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. उदारीकरणाच्या पद्धतीत निर्यातीभिमुख धोरणाला महत्त्व दिले जाते.
५. परवानामुक्त व नियंत्रणमुक्त धोरण: उदारीकरणाच्या नीतीने भारतात परवानामुक्त व नियंत्रणमुक्त औद्योगिक धोरण स्वीकारण्यात आले. औद्योगिक परवाना सुलभ केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील राखीव उद्योगांची संख्या कमी केली. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या समभागाची निर्गुंतवणूक केली. विदेशी गुंतवणुकीविषयी उदार धोरण स्वीकारले. विदेशी उद्योगांना देशात उद्योग स्थापनेसाठी चांगले वातावरण निर्माण झाले. औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा करण्यात उदारीकरणाने अनेक उपाय योजले. औद्योगिक नियंत्रणात शिथिलता आणली. विदेशी वित्तीय पुरवठा वाढविण्यासाठी अनिवासी भारतीयांच्या ठेवीवरील व्याजदर २ टक्के अधिक केला. विदेशी कंपन्यांना अधिक वाव दिला.
६. परदेशी सहयोग मान्य झाला : उदारीकरणाच्या धोरणाने परदेशी सहयोग मान्य करण्यात आले. सन १९९१ नंतर भारतात अधिक शिथिलीकरण होऊन कायदेशीर परवाना पद्धत नष्ट केली. यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. सन १९९१ मध्ये परदेशी सहयोग मान्य केल्याने खरी गती आली. सन १९९१ ते ९५ या पाच वर्षांत दरवर्षी सरासरीने १६.३० सहयोगांना मान्यता देण्यात आली. या काळात ३५१ अब्ज रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली. सर्वाधिक गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात २८.४ टक्के होती. आंतरराष्ट्रीय महामंडळे भांडवलाबरोबर तंत्रज्ञान आणि तंत्रसंशोधन आणतात. उच्चशिक्षित अनुभवी कर्मचारी येतात. सन १९९३-९६ या काळात परदेशी तंत्रज्ञानासाठी ४३७८ करार करण्यात आले. हे करार निश्चितच उदारीकरणाच्या धोरणाची फलप्राप्ती होती.
७. औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढला : उदारीकरणाच्या धोरणाने औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढला. सन १९९१-९२ नंतर औद्योगिक उत्पादनात सातत्याने वाढ होत होती. भांडवली वस्तूंचा वृद्धिदर १०.२ टक्के, मध्यस्थित वस्तूंचा ७ टक्के, तर टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंचा वृद्धिदर १०.६ टक्के व बिगर टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंचा वृद्धिदर ६.९ टक्के होता. सारांश, उदारीकरणाच्या धोरणाने औद्योगिक उत्पादनवाढीवर चांगला परिणाम झाला. खाजगी देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली. अशा
रीतीने या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे मूलभूत सुविधा क्षेत्रात, गाभा व अग्रक्रम क्षेत्र, निर्यातीभिमुख उद्योग, शेती आधारित उद्योग या विविध उद्योगांत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला चालना मिळाली.
८. विदेशी व्यापारावर चांगला परिणाम : उदारीकरणाच्या धोरणाने विदेशी व्यापारावर चांगला परिणाम झाला. विदेशी गुंतवणूक वाढून भारताच्या व्यवहारशेषातील प्रतिकूलता कमी झाली. भारतात आर्थिक सुधारणा अमलात आणण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीयव्यवहार ताळेबंदातील तूट होय. अर्थव्यवस्था खुली केल्याने, उद्योगांची पुनर्रचना केल्याने भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढली. देशांतर्गत निर्यातीभिमुख उद्योगांची संख्या वाढली. मात्र व्यापार तूट फारशी कमी झाली नाही.
९. विदेशी राखीव निधीचा साठा वाढला : भारत सरकारच्या विदेशी राखीव निधीत भरीव वाढ हा उदारीकरणाच्या धोरणाचा महत्त्वाचा लाभ होय. सन १९९३-९४ मध्ये भारतातील विदेशी राखीव निधी ६.४ बिलीयन डॉलर्सचा होता, तो वाढून सन २००२-०३ मध्ये ७६.६ बिलीयन डॉलर्स झाला. तो जून, २००८
मध्ये वाढून ३०२.३४ बिलीयन डॉलर्स झाला. देशाच्या या वाढत्या राखीव निधीने देश व्यवहारतोलाच्या मंदीपासून दूर राहिला, जेथे
जगातील अनेक देश मंदीच्या तडाख्यात सापडले आहेत. उदारीकरणाने विदेशी व्यापारात वाढ व विस्तार झाला. विदेशी व्यापारात उदारीकरण व पारदर्शकता आली.
१०. विविध सेवांची प्रगती उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातील रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक इ. मार्गांत व साधनांत वेगाने वाढ झाली. दळणवळणाची साधनेही जलद व विस्तारित झाली. उदारीकरणाने सेवेच्या तरतुदीची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढली. सेवेची देशांतर्गत उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढवून कार्यक्षमता गतिमान केली. कारण
अनेक सेवांचा साठा करता येत नाही. सेवेत घडवून आणलेल्या उदारीकरणाने परस्पर वाटाघाटीच्या माध्यमाने उदारीकरणाचा पाठलाग करता येतो. व्यापार व सेवांवरील सर्वसाधारण कराराने (गॅट) बहुविध नियम व शिस्त सेवांसाठी घालून दिली. सेवेच्या उदारीकरणाने अनेक विभागीय एकीकरण या व्यवस्थांचा समावेश आहे. टेलिफोन, टी.व्ही., रेडिओ इ. दळणवळणाच्या पद्धतींनी स्पर्धात्मक विकासावर सेवा क्रांतीचा परिणाम झाला. उदारीकरणाने या सेवांची आवश्यकता वाढली.
११. इतर लाभ : उदारीकरणाच्या धोरणाने भारताला इतर अनेक इष्ट लाभांचा फायदा मिळाला. विदेशी चलनाचा वाढता साठा हे उदारीकरणाच्या धोरणाचे यश आहे. जगातील व्यापारी संघटनेच्या सूचनेनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खुलेपणा व पारदर्शकता येण्यासाठी आयात निर्यातीवरील निर्बंध कमी केले. सन १९९७ पासून पुढील तीन टप्प्यांत चौदा वर्षांच्या काळात भारताने २७०० वस्तूंवरील निर्बंध काढून टाकण्याचे मान्य केले. उदारीकरण धोरणाने भारतात अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी व विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. हीच
बाब भारताच्या आर्थिक विकासाला प्रेरणा देणारी ठरली.
(ब) उदारीकरणाच्या धोरणाचे अनिष्ट आघात वा दोष
जागतिक दबावाने भारताने उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला. त्या
धोरणाचे काही चांगले परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून आले. केवळ
आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाने आर्थिक वाढीचा वेग गाठता येणार नाही. आर्थिक वाढीचा वेग वाढविण्यासाठी उदारीकरणाबरोबरघडणाऱ्या अन्य घटना व पूरक धोरणे यांचा अवलंब केला पाहिजे. तसेच
या धोरणाने अर्थव्यवस्थेसमोरील संरचनात्मक प्रश्न सुटतील हे शक्य वाटत नाही. यामुळे या धोरणावर पुढीलप्रमाणे कठोर टीका केली जाते.
१. रोजगारनिर्मिती वाढली नाही : भारतासारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात रोजगारनिर्मिती वेगाने झाली नाही. उदारीकरणाचे धोरण पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्माण करू शकले नाही. त्यामुळे मुळात प्रचंड बेकारी असलेल्या या देशात बेकारी वाढण्याचा धोका आहे असे टीकाकारांचे मत आहे. भारतातील उत्पादन व श्रमशक्तीच्या वाढीपेक्षा रोजगारनिर्मितीचा दर खूपच कमी राहिला. संघटित औद्योगिक उत्पादन सन १९९१ ते ९५ या काळात दुप्पट होऊनही रोजगार पातळीत केवळ २.६ टक्केच वाढ झाली. पण उदारीकरणाच्या अंतर्गत ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील कृषितर रोजगारात निरपेक्ष घट झाली. परिणामी, ग्रामीण क्षेत्रातील श्रमिक स्त्री-कामगार शेतीकडे वळले. उद्योगातील मालाची निर्यात होत असेल तेथे कामगार या धोरणाला पाठिंबा देतात, तर ज्या क्षेत्रातील उदारीकरणाने स्पर्धा वाढण्याची शक्यता असते तेथे संरक्षण काढून घेण्यास कामगार विरोध करतात. भारतासारख्या लोकशाही देशात म्हणूनच धोरण राबविणे कठीण बनते.
२. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा दबाव : अनेक विचारवंतांच्या मते, भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय नाणेनिधी व जागतिक बँक या संस्थांच्या दबावाने घेतला. भारतातील विविध राजकीय पक्षांचे मतही असेच होते. याचाच अर्थ भारताने उदारीकरणाचे धोरण हे आर्थिक गरज म्हणून स्वीकारले नाही. विशेषतः सन १९९१ मध्ये भारताने नाणेनिधीच्या सल्ल्याने 'स्थिरीकरणाची नीती' स्वीकारली होती. या अंतर्गत विविध उपायांना आर्थिक उदारीकरण संबोधले गेले. परदेशी देण्याचे संकट निवारण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ५ अब्ज डॉलर्स कर्ज मंजूर करून घेण्यात आले; पण नाणेनिधीने यासाठी अनेक अटी घातल्या. सध्या जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, राष्ट्रसंघ यांसारख्या संस्था राजकीय, वित्तीय, व्यापारी क्षेत्रांत राजकीय दबाव निर्माण करतात.
३. शेतीवर अनिष्ट परिणाम : उदारीकरणाच्या धोरणाने शेतीच्या विविध क्षेत्रांत प्रगती झाली. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले असे सांगितले जाते. तथापि, सन १९९० ते २००० या काळात (दशकात) शेती विकास २ टक्क्यांवरच स्थिर होता. तो १९९७ ते २००२ या काळात २.१ टक्के झाला. दहाव्या योजनेत २००२ ते २००७ या काळात ती २.३ टक्के होण्याची अपेक्षा होती. कारण
शेतीची संरचना कमकुवत होती. खताचा वापर असमान होता. शेतीला अपुरे उत्तेजन दिले गेले. पिकापूर्वी व पिकानंतर योग्य मूल्यांकन न केल्याने शेतकरी नाराज होते. शेतीमधील गुंतवणूक कमी झाली. जी शेती ५८ टक्के लोकांना उपजीविका पुरविते तिच्यावरील गुंतवणूक अतिशय अपुरी आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, ओरिसा या गरीब राज्यांत अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झाले. सारांश, उदारीकरण धोरणाने शेतीकडे दुर्लक्ष केले.
४. सामाजिक आवंटन प्रमाणावर परिणाम (Social Allocation Ratio) उदारीकरणाच्या काळात भारतातील विविध राज्यांत सामाजिक सेवांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर परिणाम झाला. सामाजिक आवंटन प्रमाण म्हणजे सरकारच्या एकंदर महसुली उत्पन्नापैकी जेवढे उत्पन्न सामाजिक सेवांवर खर्च केले जाते ते होय. सन १९९०-९१ ते ९४-१५ या कालखंडात बिहार, गुजरात, केरळ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान इत्यादी राज्यांत हे प्रमाण घटले आहे. सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, स्वच्छता इत्यादी सामाजिक सेवांना प्राधान्य सेवा क्षेत्र म्हटले जाते. राज्यांना महसुली खर्चाच्या वाढीच्या प्रमाणात प्राधान्य सेवांवरील खर्चाचे प्रमाण वाढविता आले नाही. केंद्र सरकारच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या अंतर्गत करविषयक धोरणाने राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या अंतरिम उत्पन्नातील वाढीचा वेग घटला.
५. लघु उद्योगांवर अनिष्ट परिणाम : भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये लघु उद्योगांचे महत्त्व अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचे असते. जपानसारख्या विकसनशील देशामध्ये लघु उद्योगाचे क्षेत्र मोठे आहे. तथापि, उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातील लघु उद्योगांच्या विकासाकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. या धोरणाने बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या उत्पादनाशी स्पर्धा करण्याची त्यांची शक्ती क्षीण झाली आहे. भारतातील लघु उद्योगांची संख्या वाढली; पण आजारी उद्योगांची संख्याही वाढत आहे. लघु
उद्योगांच्या दृष्टीने उदारीकरणाच्या धोरणाचा हा मोठा दोष आहे. कारण
या धोरणाने अनेक उपभोग्य वस्तू आयात करता येतात.
६. भारतीय उद्योगांना धोका : उदारीकरणाच्या धोरणाने विदेशी निगमांना भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त होईल. भारतात चांगल्या प्रकारे स्थापन व कार्यरत असलेल्या उद्योगांना ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीच्या परवानगीने धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही चांगले भारतीय तंत्रज्ञान व उद्योग या क्षेत्रातून बाहेर ढकलले जाण्याचा संभव आहे. तसेच
हे उद्योग भारतात कालबाह्य तंत्रज्ञान आणतील. इतर
देशांतील उपयुक्त तंत्रज्ञान या देशात फायदेशीर ठरेल असे नाही. कारण
भारतासारख्या देशातील मोठ्या श्रमशक्तीचा वापर पूर्णपणे केला जाणार नाही. या सर्वांचा परिणाम मुक्त आयात-निर्यातीने भारताच्या विविध प्रकारच्या उद्योगांवर होईल अशी शंका व्यक्त केली जाते.
७. तूट कमी झाली नाही : उदारीकरणाच्या धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे वित्तीय तूट कमी करणे हे होय; पण यामध्ये फारसे यश आले नाही. केंद्र सरकारच्या महसुली तुटीचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादिताशी प्रमाण सरासरीने १९९०-९१ मध्ये ३.५ टक्के होते. महसुली तुटीचे नियंत्रण योग्य प्रकारे झाले नाही. तथापि, राजकोषीय तूट कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला.
याशिवाय वाढते दारिद्र्य व विषमता वाढण्याची शक्यता आहे, दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या वाढण्याचा धोका आहे, मानवी भांडवलाचा विकास होत नाही इत्यादी काही दोषही सांगितले जातात. तथापि, भारताच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता हे धोरण आवश्यकआहे. परिस्थिती, अनुभव, ध्येय बदलतील तसे या धोरणात बदल होतील. ते यावच्चंद्रदिवाकरी टिकणारे नाहीत. अर्थात, या धोरणाचे परिणाम दिसायला वेळ लागतो. विकासाचा व्यूह म्हणून आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.