उदारीकरण (Liberalization)

 

(J D Ingawale)

बी.कॉम .भाग 3    सेमी 6       व्यवसायिक पर्यावरण

उदारीकरण (Liberalization)

प्रास्ताविक

   अलीकडे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत खाजगीकरण (Privatisation), उदारीकरण (Liberalization) व जागतिकीकरण (Globalization) या तिन्ही संकल्पना एकत्रित अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. सन १९८० नंतर अनेक देशांनी या संकल्पनांच्या आधारावर आपल्या देशाचा आर्थिक विकास घडवून आणला आहे. उदारीकरणाला खुलेपणा, शिथिलीकरण वा उदारमतवादी धोरण असेही संबोधले जाते. भारतीय संदर्भात खुलेपणा याचा अर्थ १९९० पूर्वीच्या लायसेन्स व परमिटराजमधील मगरमिठी सैल करणे होय. शिथिलीकरणाचा अर्थ वस्तू सेवांचे उत्पादन व उपभोग यांचे प्रमाण बाजारभावाने ठरेल. बाजारामार्फत साधनसंपत्तीचे योग्य वाटप केले जाईल हे धोरण आजच्या परिस्थितीत महत्त्वाचे ठरत आहे.

उदारीकरणाची संकल्पना

 १९८० नंतर अर्थव्यवस्थेचे शिथिलीकरण व जागतिकीकरण हे परवलीचे शब्द बनले. उदारीकरण म्हणजे आपल्या देशाचा जगातील इतर देशांशी खुला व्यापार असणे व देशांतर्गत खाजगी क्षेत्रावर कोणतेही निर्बंध नसणे. सीमाशुल्क व वाटपपद्धती नाहीशी करणे हा शिथिलीकरणामागील हेतू आहे. उत्पादन, भाव व विक्री वाटप सरकारने न ठरविता खुल्या बाजाराने ठरावेत, स्पर्धेने ठरावेत अशी शिथिलीकरणामागील भूमिका आहे. सध्या उदारीकरणाची संकल्पना ही बाजारयंत्रणा किंवा खुला व मुक्त बाजार व मुक्त स्पर्धा यावर आधारित आहे. जेव्हा उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला जातो तेव्हा पर्यायाने सरकार निष्क्रिय असावे. पण उदारीकरणाच्या धोरणात अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही क्षेत्रात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप नसावा हे अभिप्रेत आहे. यावरून या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट होईल. उदारीकरणाच्या पुढील व्याख्यांवरून ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होईल.

१. डॉ. एम. रामनजनेयुल: 'आर्थिक उदारीकरण म्हणजे आयात व उत्पादन गुंतवणुकीव अनिष्ट निर्बंध, नियंत्रणे व परवाने मोडीत काढणे होय.'

२. डॉ. व्ही. एन. अत्री आर्थिक उदारीकरणाचा अर्थ अधिक विस्तृतपणे किंमत यंत्रणेचा वापर करणे होय.

  यावरून सरकारने प्रामुख्याने आयात-निर्यात, उत्पादन यावर कोणत्याही प्रकारची नियंत्रणे लादू नयेत हे स्पष्ट होते. अनावश्यक नियंत्रणे दूर करावीत. बाजारपेठेत किंमत यंत्रणेच्या माध्यमाने ज्या गोष्टी जशा घडतील तशा पहु द्याव्यात. अर्थव्यवस्थेत अधिक स्पर्धा व कार्यक्षमता असावी. हल्लीच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाचा अर्थ अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक बाजारातील नियंत्रणे दूर करणे असा होतो. विदेशी विनिमय बाजार, वित्तीय व श्रम बाजार, शेतमालाचा बाजार इत्यादींच्या बाबतीत सर्व अडथळे दूर करणे म्हणजे आर्थिक उदारीकरण होय.

भारतातील उदारीकरणाची अंमलबजावणी (Implementation of Liberalization in India)

१९८० च्या औद्योगिक धोरणाने उदारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणाने मोठ्या उद्योगांच्या बाबतीत परवाना पद्धतीत शिथिलीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यानुसार सन १९८६ मध्ये सरकारकडून २३ उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण, विदेशी विनिमय नियंत्रण कायद्यातून परवानामुक्त करण्यात आले. औद्योगिक परवान्याचे शिथिलीकरण करण्यात आले. शेवटी जुलै, १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने भारताने खऱ्या अर्थाने उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्था एकत्रित होण्याच्या दृष्टीने उदारीकरणाच्या धोरणाची स्थापना केली. तसेच प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीवरील नियंत्रणे दूर करण्यात आली. देशांतर्गत उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यातून मुक्त करण्यात आले. तसेच गेल्या कित्येक वर्षांतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या तुटीने अर्थव्यवस्थेवर निर्माण झालेले ओझे कमी करणे हेही या धोरणाचे ध्येय होते.

सन १९९१ मध्ये भारताने नाणेनिधीच्या सल्ल्याने हे धोरण 'स्थिरीकरणाची नीती' या स्वरूपात स्वीकारले. सन १९९३-९४ पासून ही नवीन आर्थिक नीती संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमाचा पुरस्कार करणारी नीती म्हणून ओळखली गेली. स्थिरीकरणाच्या नीतीचे अंतर्गत चलनाचे अवमूल्यन, राजकोषीय तुटीत कपात, विदेशी भांडवलाच्या मुक्त प्रवाहातील अडथळे दूर करणे असे उपाय योजण्यात आले, तर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राजकोषीय क्षेत्रात विदेशी विनिमय दर, व्यापार, औद्योगिक धोरण, सरकारी क्षेत्राचे धोरण, वित्तीय क्षेत्र व भांडवल बाजार इत्यादींत सुधारणा करणे असे उपाय योजण्यात आले. या धोरणांना आर्थिक उदारीकरण असे संबोधले जाते.

विदेशी गुंतवणुकीसाठी उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणत असताना सरकारने डिसेंबर, १९९६ मध्ये असे निर्धारित केले की, औद्योगिक वर्गात समाविष्ट १६ उद्योगांना ज्यांच्या स्वायत्तमान्यतेसह विदेशी समन्याय भागीदारी ५१ टक्क्यांपर्यंत देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे भांडवली वस्तू, धातुविधा, उद्योग, करमणूकप्रधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नप्रक्रिया उद्योग, खाण उद्योग (५० टक्क्यांपर्यंत) आणि असे उद्योग ज्यांच्याकडे महत्त्वाची निर्यातक्षमता आहे अशा कार्य करणाऱ्या उद्योगांची व्याप्ती विस्तारली. सरकारने दुसरी एक ९ उद्योगांची यादी केली ज्यांना ७४ टक्क्यांपर्यंत आपोआप मान्यतेसाठी परवानगी देण्यात आली. हे ९ उद्योग खाण सेवेसंबंधी होते जसे तेल व गॅस क्षेत्र सेवा, मूलभूत धातू व मिश्रधातू उद्योग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जलवाहतुकीचे कारखाने, हवामानशास्त्र, तात्त्विक व अतिसूक्ष्म भेद व संबंधित साधने व उपकरणे, ऊर्जा निर्मिती व पारेषण, रस्ते, बाजूचे रस्ते, बंदरे आदींची बांधणी व संरक्षण तसेच बंदर आश्रय व ऊर्जा संयंत्राची बांधणी व रक्षण याशिवाय जमीन वाहतूक, पाणी वाहतूक व साठा व गुदामसेवा यांचाही समावेश होतो. या प्रमुख धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आधारभूत सुविधा, गाभा व अग्रक्रम क्षेत्रास, निर्यातीभिमुख उद्योगात, शेती व शेती क्षेत्रात, विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची सुविधा देणे.

उदारीकरणाच्या अंमलबजावणीने भारतात अनेक क्षेत्रांचा विस्तार झाला. सन १९९१ मध्ये दळणवळण सेवांचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात १ टक्का इतकाच भाग होता तो सन २००७-०८ मध्ये ५.७९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. हे प्रामुख्याने सन १९९४ मधील टेलिकॉम उदारीकरणाने घडले. जेव्हा या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला परवानगी दिली. तेव्हा सन १९९९ मध्ये एकूण टेलिफोन जोडणीत खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा ५ टक्के होता तो डिसेंबर, २००९ मध्ये ८२.३ टक्के झाला. वायरलेस (बिनतारी) जोडणी भारतात ५२५.१ दशलक्ष होत्या. मोठे बिनतारी जाळे असणारा भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. उदारीकरणाच्या धोरणाने देशात खाजगी बँका स्थापन झाल्या व त्यांनी बँकिंग क्षेत्र व बँकिंग सेवा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सर्व बँक उत्पन्नात खाजगी बँकांचा हिस्सा ५ टक्के होता तो सन २००७ मध्ये २५ टक्के एवढा वाढला. विमा क्षेत्रात फक्त ७ वर्षांत २४ खाजगी संस्थांनी सन २००६-०७ मध्ये ९६२५ कोटी रुपये भांडवल आणले. उदारीकरणाने अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडविला. विशेषतः कॉम्प्युटर संबंधित सेवांचा हिस्सा सन १९९९-२००० मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात ०.९६ टक्के होता तो सन २००६-०७ मध्ये ३.०४ टक्के झाला.

भारतातील उदारीकरणासाठीचे टप्पे

 १. भारतात जून, १९६६ मध्ये रुपयाचे केलेले अवमूल्यन हा आर्थिक उदारीकरणाचा पहिला टप्पा मानला जातो.

.२ सन १९७५ ते ८० या कालावधीत उदारीकरणाच्या दिशेने अनेक निर्णय घेण्यात आले. आणीबाणीनंतर सन १९७६ मध्ये खुला सर्वसाधारण परवाना दृष्टिकोण स्वीकारून निवडक वस्तूंबाबत आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सन १९७५ मध्ये २१ उद्योग परवानामुक्त करण्यात आले. या उद्योगांना त्यांच्या परवाना मर्यादिपेक्षा अधिक विस्तार करण्याची मुभा देण्यात आली. सन १९७८ मध्ये औद्योगिक परवाना घोरणाचे उदारीकरण करण्यात आले.

३. सन १९८१ ते ८५ या कालावधीत नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांनी उदारीकरणाच्या धोरणाची शिफारस केली. सन १९८० नंतर निर्यातवाढीसाठी आवश्यक असणारी आयात करण्यासाठी परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. सन १९८४ मधील अबिद हुसेन कमिटी व सन १९८५ मधील नरसिंहम् समिती, अर्जुन सेना गुप्ता समिती, एल. के. झा समिती व व्ही. आर. पंचमुखी समिती या सर्व समित्यांनी उदारीकरणास अनुकूल भूमिका घेतली होती. मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या परवाना क्षमतेपेक्षा २५ टक्के विस्ताराला अधिकृत करण्याचे ठरविण्यात आले. मागासलेल्या क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्यास मोठ्या उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत परवानगी देण्यात आली. जे उद्योग निर्यातीची जबाबदारी स्वीकारतील, त्यांना विस्तारीकरणाची परवानगी देण्यात आली. टंडन समितीच्या शिफारशीनुसार निर्यात प्रोत्साहनाचा उपाय म्हणून आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. विदेशी सहयोग तसेच परदेशी भांडवलातून औद्योगिकीकरणाला उत्तेजन देण्यासाठी उदारीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. विदेशी व्यापार क्षेत्रातही उदारीकरण अवलंबिले गेले.

४. सन १९८६ ते १९९० या काळात उदारीकरणाच्या धोरणात बदल होत गेले. सन १९८६ मधील जगदीश भगवती समितीने उदारीकरणास अनुकूल भूमिका घेतली. जागतिक अर्थव्यवस्थेला .अनेक क्षेत्रांत भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली; पण यंत्रसामग्री, मोटरसायकल्स, रसायन उद्योग, औषधनिर्मिती उद्योग इत्यादींना विविधीकरणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. सन १९८६ मध्ये २३ उद्योगांना परवानामुक्त करण्यात आले. मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत उद्योगांच्या संपत्तीची मर्यादा २० कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपये करण्यात आली; परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने सन १९९० मध्ये अर्थव्यवस्थेत आर्थिक अरिष्ट निर्माण झाले.

५. सन १९९१ नंतर आर्थिक अरिष्टामुळे सरकारला नवीन सुधारणा ताबडतोब अमलात आणाव्या लागल्या. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत उदारीकरणाच्या उपायांचा अवलंब करण्यात आला.

(अ) औद्योगिक परवाना पद्धती नष्ट केली अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे या नव्या औद्योगिक धोरणाने परवाना पद्धती नष्ट केली. यामुळे गुंतवणुकीवर मर्यादा पडत होत्या. नोकरशहा उद्योगाची अडवणूक करीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढत होता. अशा रीतीने सर्व उद्योग परवानामुक्त करण्यात आले. सध्या फक्त ५ उद्योग सोडता कोणताही उद्योग कोणालाही काढताना सरकारच्या परवानगीची गरज नसते. तथापि, उपक्रमींना औद्योगिक उपक्रमी निवेदनपत्र देऊन उद्योग सुरू करता येतात. या उदारीकरणाच्या नीतीने औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यास चालना मिळाली.

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र कमी करणे : सन १९५६ पासून सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या उद्योगांची संख्या कमी करून ५ वर आणण्यात आली. तसेच अस्तित्वातील सार्वजनिक उद्योगात नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला. सन १९९१-९२ नंतर या उद्योगातील भागरोखे निवडक वित्तीय संस्थांना विकण्यात आले. या मार्गाने सन १९९१-९२ ते १९९७-९८ अखेर सरकारने १९,३६९ कोटी रुपये उभारले. सन २००२-०३ अखेर निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट ७८.३०० कोटी रुपयांचे होते. प्रत्यक्षात ते २९,४८२ कोटी रुपये झाले. खाजगी क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. सन १९९१-९२ ते २००९-१० पर्यंत निर्गुतवणुकीने ५७,६८२.९३ कोटी रुपये प्राप्त झाले. पण उद्दिष्ट मात्र ९६,८०० कोटी रुपयांचे होते.

(क) मक्तेदारी व व्यापार नियंत्रण कायदा मर्यादा गेली : या कायद्यात सुधारणा करून आता मक्तेदारीवर प्रतिबंध व बंधने यावर जोर देणे, अयोग्य व्यापारी नीतीवर नियंत्रण लादणे; ज्यायोगे उपभोक्त्यांना त्रास होणार नाही, उपभोक्त्यांना पुरेसे संरक्षण देण्यात आले.

(ड) विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञानाला मुक्त प्रवेश : या धोरणाने विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञान यावरील नियंत्रणे उठविण्यात आली. यासाठी सरकारने उच्च तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीच्या उद्योगांची यादी करून त्यांना प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीसाठी स्वयंचलित परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

(इ) उद्योग स्थाननिश्चिती धोरणाचे उदारीकरण: उद्योग काढण्याच्या ठिकाणावर पूर्वी विविध बंधने होती. उदा. १ लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरापासून २५ किलोमीटरच्या पुढे उद्योग काढावा. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर आज्ञावली, प्रिंटिंग इत्यादी उद्योग ज्यामुळे प्रदूषण निर्माण होत नाही, त्या उद्योगांना या अटीतून मुक्त करण्यात आले.

(फ) नवीन प्रकल्पासाठी अर्थपूर्ण कारखानदारी कार्यक्रमाचा अंत : अनेक इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांना देशांतर्गत बाबींच्या कारखानदारी कार्यक्रमाचा दबाव आणला जाई; पण नवीन धोरणाने अशा कार्यक्रमांचा अंत करण्यात आला.

(य) हुकमात्मक रूपांतरित अट दूर केली : वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था नवीन उद्योगांना कर्ज देताना हुकमात्मक रूपांतरित अट घालीत; ज्यायोगे त्यांचा कर्जाचा भाग भागरोख्यात बदलण्याचे हक्क होते. नवीन औद्योगिक धोरणाने यापुढे वित्तीय संस्थांना आज्ञात्मक रूपांतरित अट लादता येणार नाही.

   अशा रीतीने या धोरणाने विविध क्षेत्रांत उदारीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला.