शेतमाल किमती व खरेदी किमतीबाबतचे धोरण (Agricultural Pricing and Procurement)

 (J D Ingawale)

बीए.भाग १.  सेमी २ भारतीय अर्थव्यवस्था

शेतमाल किमती व खरेदी किमतीबाबतचे धोरण

(Agricultural Pricing and Procurement)

  शेतमालाच्या किमतीत चढ-उतार

शेतमालाच्या किमतीत अनेक कारणांमुळे बदल होत असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने हवामानातील बदल हा घटक कारणीभूत असतो. काही वेळा पिकांना लागणारे हवामान पोषक असते तेव्हा उत्पादनात वाढ होते व मागणीच्या मानाने शेतमालाची आवक वाढते व किमती घसरतात तर काही वेळा प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन घटते शेतमालाची आवक घटून अन्नधान्य व इतर नगदी पिकांची टंचाई निर्माण होते शेतमालाच्या किमतीत वाढ होते. म्हणूनच शेतमाल किंमत स्थैर्यासाठी योग्य असे शेतमाल किंमतविषयक धोरण आखणे व राबविणे आवश्यक असते. शेतमाल किमतीतील चढ-उताराची कारणे पुढीलप्रमाणे दिसून येतात.

१. नैसर्गिक आपत्ती : असमाधानकारक पाऊस की, ज्यामुळे ओला अथवा सुका दुष्काळ पडतो, प्रतिकूल हवामानामुळे टोळधाड व विविध प्रकारचे पिकांवर पडणारे रोग यांमुळे शेतीमालाचे अपुरे उत्पादन होते, यामुळे शेतमालाचे उत्पादन घटते व तर काही वेळा चांगले पाऊसमान व अनुकूल हवामानामुळे शेती उत्पादनात भरघोस वाढ होते. थोडक्यात, निसर्गाची अनुकूलता व प्रतिकूलता यामुळे शेतमालाच्या किमतीत फार मोठे चढ-उतार घडून येतात.

२. शेतमाल विक्रीच्या नियोजनाचा अभाव : भारतीय शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन होताच तो बाजारभावाचा अथवा विशिष्ट शेतमालाची बाजारपेठेतील आवक विचारात न घेता तो आपला शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणतो. परिणामी, शेतमालाची आवक अचानक वाढून शेतमालाच्या किमती घटतात. शेतकरी उत्पादित शेतमालाच्या विक्रीचे नियोजन करीत नाही. त्यामुळे त्याला योग्य किंमत मिळू शकत नाही.

३. विक्री व्यवस्थेतील दोष : भारतीय कृषिमाल बाजारपेठेत अद्यापही अनेक दोष आहेत. शेतकऱ्यांचा अज्ञान व असंघटितपणाचा गैरफायदा व्यापारी वर्गाकडून घेतला जातो. घाऊक व्यापाऱ्यांकडून आणि सट्टेबाज लोकांकडून बऱ्याच वेळा कृत्रिम टंचाई अगर अतिरिक्त पुरवठा भासवला जातो तर काही वेळा शेतमालाचा दर्जा ठरविताना भेदभाव केला जातो व शेतमालाच्या किमतीत चढ-उतार घडवून आणले जातात.

४. शेतमाल उत्पादन खर्चातील वाढ : भारतात शेती आदानांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, वीज बिल, मजुरी इत्यादींमध्ये सतत वाढ होत गेली. तथापि, त्यामानाने शेतमालाला असणारी किंमत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. त्याबरोबरच शेतमाल उत्पादनाचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी शेतकरी उपाययोजना करीत नसल्याने उत्पादन खर्च व शेतमाल किंमत यांचा मेळ बसत नाही व शेतमाल किमतीचा प्रश्न निर्माण होतो.

५. सौदाशक्तीचा अभाव : भारतीय शेतीचे आकारमान अतिशय लहान असल्याने एका शेतकऱ्याचा शेतमाल हा बाजारपेठेतील पुरवठ्याचा अतिशय अल्पसा भाग असतो. त्यामुळे शेतकरी स्वतः शेतमालाची किंमत ठरवू शकत नाही व शेतकरी संघटित नसल्यानेतो सौदाशक्ती वाढवू शकत नाही. परिणामी, त्याला बाजारपेठेत होणारे कृत्रिम चढ़ उतारही स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो.

 आर्थिक नियोजन काळातील भारतातील शेतमाल किंमतविषयक धोरण

पंचवार्षिक नियोजनाच्या माध्यमातून आर्थिक वृद्धीचे उद्दिष्ट ठेवताना प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत शेतमाल उत्पादन वाढीचे उद्दिष्ट ठेवून किंमत स्थैर्यासाठी सरकारने शेतमाल किमतीबाबतचे धोरण राबविले

१. पहिल्या योजनेतील बदलते धोरण (१९५०-५१ ते १९५५-५६) : पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीक्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. निसर्गाच्या अनुकूलतेमुळे पहिल्या योजनेच्या काळात कृषी उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यात यश मिळाले. उत्पादनवाढीमुळे शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाली. मात्र योजनेच्या शेवटच्या वर्षात किंमतवाढीची प्रवृत्ती होती त्यामुळे काही वेळा पूर्ण नियंत्रण तर काही वेळा अनियंत्रणाचे किंमत धोरण स्वीकारण्यात आले.

२. दुसऱ्या योजनेतील धोरण (१९५६ ते १९६०) : १९५५ मध्ये अन्नधान्य चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. पहिल्या योजनेच्या अखेरीस किमती वाढू लागल्या त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचा अन्नधान्यावरील खर्च वाढला तेव्हा भारत सरकारने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली अन्नधान्य चौकशी समिती नियुक्त करून अन्नधान्य मागणीचा अभ्यास करणे, अन्नधान्य उपलब्धतेचा अंदाज करणे व त्यानुसार शेतकरी व ग्राहक यांच्या दृष्टीने सुयोग्य किंमत धोरण सुचविणे यासाठी समितीने काम करावयाचे होते. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या होत्या त्या पुढीलप्रमाणे

(अ) सरकारने अन्नधान्य संघटना स्थापन करावी.

(ब) किंमत स्थैर्य राखण्यासाठी 'किंमत स्थिरीकरण मंडळ' स्थापन करावे.

(क) कृषी मंत्रालय व किंमत स्थिरीकरण मंडळाला मदत करण्यासाठी मध्यवर्ती सल्लागार मंडळाची स्थापना करावी.

(ड) शेतमाल किंमतविषयक आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी 'किंमत देखरेख विभाग' स्थापन करावा.

(इ) सरकारी रास्त भावनामार्फत अन्नधान्याचे वाटप करावे इत्यादी शिफारशी करण्यात आल्या. त्यानुसार १९५८ मध्ये 'नाफेड'ची स्थापना करण्यात आली.

३. तिसऱ्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९६१ ते १९६५) : तिसऱ्या योजनेच्या मसुद्यात शेती उत्पादनाला चालना देण्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव देऊन शेतकऱ्याच्या काटाला न्याय देण्याची भूमिका मांडण्यात आली. शेतमाल किमतीतील चढ-उतारांना आळा घालण्यासाठी किंमत स्थैर्य व हमीभावाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. किंमत स्थैर्यासाठी अन्नधान्याचे राखीव साठे निर्माण करून देशाच्या विविध भागात आवश्यकतेनुसार शेतमाल खरेदी-विक्रीचे धोरण निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी १९६५ मध्य केंद्रीय कृषी किंमत व व्यय आयोगाची स्थापना करण्यात आली

४. चौथ्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९६९ ते १९७४) : सर्वसाधारण किंमत पातळीमध्ये स्थैयं राखणाच्या उद्देशाने चौथ्या योजनेत शेतमाल किंमत स्थैर्याला प्राधान्य देण्यात आलं. शेतमाल उत्पादनातील चढ-उताराचा किमतीतील चढ-उतारावर होणा-या परिणामाला आळा घालण्यासाठी शेतमालाचे साठे करण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला. तसेच जर शतमालाच्या किमती किमान हमीभावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारद्वार शतमालाची खरेदी केली जाईल अशी घोषणा करण्यात आली.

५. पाचव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९७५ ते १९८०) : पाचव्या योजनेत कृषिमाल उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे व योजनेतील शेती उत्पादन वाढीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याकरिता अन्नधान्याचा शिलकी साठा निर्माण करताना शेतमालाची जी सरकारी खरेदी किंमत असेल ती शेतमाल हमी किमतीपेक्षा जास्त ठेवण्याचे धोरण स्वीकरण्यात आले.

६. सहाव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९८० ते १९८५) : सहाव्या योजनेत शेतीमध्ये आधुनिक पद्धतीचा शेतकऱ्यांना अंगीकार करता यावा यासाठी स्पष्ट धोरण निश्चित करण्यात आले. शेतकऱ्यांना आधुनिक बी-बियाणांचा वापर करता यावा, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर करता यावा यासाठी शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. शेतमालाला हमीभाव देताना पीक रचनेत आवश्यक तो बदल घडवून शेतमाल किमतीचे धोरण निश्चित करण्यात आले. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी खर्च व किंमत आयोगाला (Agricultural Cost and Price Comunission) आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी आदानांच्या किमती विचारात घेऊन शेतमाल उत्पादन खर्चावर आधारित किमती ठरविल्या जाव्यात असे सुचविण्यात आले.

७. सातव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९८५ ते १९९०) : सातव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतमाल किंमतविषयक धोरणात प्रथमतःच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून शेतमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली. त्याबरोबरच शासनामार्फत खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्यांच्या किमती (Procurement Prices) ठरविताना आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त निश्चित करण्याचे ठरविण्यात आले. विशेषत: जेव्हा शेतमालाची आवक वाढल्याने शेतमालाच्या किमती प्रसरतात तेव्हा सरकार हमीभावाने शेतमाल खरेदी करील अशी घोषणा करण्यात आली. प्रामुख्यान गहू, तादूळ व भरड धान्याच्या शासकीय खरेदी किमतीत वाढीचे धोरण या योजनेत राबविले. या योजना काळात अन्नधान्याबरोबरच तृणधान्ये, तेलबिया व नगदी पिकाच्या आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ करण्यात आली.

८. आठव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९९२ ते १९९७) : आठव्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्य स्वयंपूर्णतः राखण्यासाठी अन्नधान्यात उत्पादन वाढ घडवून आणण्याबरोबरच पीक संरचनेत बदल घडवून शेतमालाची निर्यात वाढविण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

९. नवव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (१९९७ ते २००२) : नवव्या पंचवार्षिक योजनेत अन्नधान्य उत्पादनात दुप्पट वाढ करून दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. 'अन्न सुरक्षा' हा मुख्य उद्देश ठेवून शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले. शेतमाल किमतीत होणारे मोठ्या प्रमाणातील चढ-उतार शेतकऱ्यांच्या उत्पादन प्रेरणेवर आघात करतात. यासाठी या योजनेत शेती हंगामापूर्वीच आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. विशेषतः पश्चिम भारतामध्ये भाताच्या उत्पादन खर्चापेक्षा आधारभूत किमती कमी असल्याचे लक्षात आले. त्यासाठी भाताच्या हमीभावात वाढ करण्याचे सरकारने घोषित केले.

१०. दहाव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (२००२ ते २००७) : दहाव्या योजनेच्या दृष्टिक्षेप अहवालामध्ये (Approch paper) शेतीक्षेत्राच्या विकासावरच देशाचा आर्थिक विकास केंद्रित असल्याचे नमूद करण्यात आले. शेतमाल उत्पादन विस्तारासाठी उच्च तंत्रज्ञान, आधारभूत किंमत व शासकीय खरेदी किमतीबाबत क्रियाशील घोरण स्वीकारण्यात आले. शेतमालाला योग्य भाव मिळविण्यासाठी शासकीय गुदामे उपलब्ध करून देणे, शेतमालाची प्रतवारी, साठवण व वाहतूक इत्यादींसाठी भारतीय अन्न महामंडळाने पुढाकार घेऊन प्रोत्साहन दिले. गुरू समितीच्या शिफारशीनुसार दहाव्या योजनेत शेतमाल किमतीचे धोरण ठरविण्यात आले. त्यामध्ये शेतमाल विक्री व्यवस्था सुधारण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यप्रणालीत दुरुस्ती सुचविण्यात आली होती. दहाव्या योजनेच्या काळात पीकनिहाय विक्रीजन्य वाढाव्याचा अंदाज करण्यात आला. त्यामध्ये भात पिकाचा विक्रीजन्य वाढावा ४३ प्रतिशत, गव्हाचा ५१.५ प्रतिशत, तृणधान्याचा ४३.१ प्रतिशत, डाळींपासून ७२.४ प्रतिशत, तेलबियांचा ७९.६ प्रतिशत, कापूस १०० प्रतिशत तर उसाच्या बाबतीत ९२.९ प्रतिशत विक्रीजन्य वाढावा अंदाज निश्चित केला होता.

  दहाव्या योजनेच्या काळातील आधार किमतीतील बदल अजमावल्यास असे दिसून येते की, पाच वर्षांच्या कालावधीत गहू व तृणधान्याच्या आधार किमतीत सरासरी ५० प्रतिशत वाढ भरघोस स्वरूपाची होती व उर्वरित मुख्य शेतमालाची आधार किंमत तुटपुंजी असल्याचे स्पष्ट होते...

११. अकराव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (२००७ ते २०१२) : २००७ मध्ये जागतिक मंदीला सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मंदीचा परिणाम म्हणून जगभरात शेतमाल किमतीत घसरण झालेली दिसून येते. पश्चिम आशियातील संकटामुळे शेती उत्पादनात तोट्याची स्थिती निर्माण झाली. म्हणजेच भारतीय शेतमाल किमतीचे धोरण ठरविताना केवळ शेतमाल हमी किमतीचा विचार न करता शेतकरी आणि ग्राहक या दोहोंच्या दृष्टीने शेतमाल आयात-निर्यात व देशांतर्गत शेती मालाच्या किमतीत स्थैर्य राखणे हे शेतमाल किंमत धोरण होते. थोडक्यात, अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत आयात शुल्क व देशांतर्गत शेतमाल किमती यांचा मेळ घालणे हे शेतमाल किंमतविषयक धोरणाचे सूत्र होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत प्रवृत्तीनुसार शेतमाल आयात-निर्यात धोरणात सुसंगत बदल करणे अपेक्षित असते. त्याच वेळी शेतमाल हमीभाव जाहीर केल्यानंतर त्यात बदल करता येत नाही.

१२. बाराव्या योजनेतील शेतमाल किमतीचे धोरण (२०१२ ते २०१७) : बाराव्या योजनेत शेतमाल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुदाम सुविधांना महत्त्व देण्यात आले. देशभरात शेतमाल बाजारपेठांसाठी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देऊन राज्यांनी आवश्यक वस्तू कायदा (Essencial Commodities Act) आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायदा बदलून बाजारपेठेतील खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा वाढविण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. शेती अनुदाने व आधारभूत किमतीपेक्षाअन्नधान्य उत्पादनाबरोबरच भाजीपाला, देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले.

शेतमालाच्या शासकीय खरेदी किमतीचे धोरण (Procurement Policy)

   भारतीय शेतीचे हंगामी स्वरूप व बाजारपेठेतील अस्थिरता व शेतमाल विक्रीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे शेतमालाला खुल्या बाजारपेठेत योग्य भाव मिळेल याची खात्री नसते. शेती उत्पन्न हे अनिश्चित असते. त्यामुळे शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी किंमत निश्चितीमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.

कृषिमूल्य आयोग व खरेदी किमतीचे धोरण (CACP and Procurement Policy)

  भारतात ८ जानेवारी, १९६५ रोजी प्रा. दंशबाला यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. १९८५ पासून या संस्थेला कृषिमूल्य व व्यय आयोग (Commission for Agricultural Costatud Price) असे संबोधण्यात आले. शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावा वकांना शेतीजन्य वस्तु बाजवी दराने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आयोग कार्य करतो.

शेतमाल खर्च व किंमत आयोगाची प्रमुख तीन कार्ये आहेत. १. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधार किंमत ठरविणे.

२. शासनातर्फे खरेदी केल्या जाणाऱ्या धान्याच्या किमती (Procurement Prices) ठरविणे.

३. शासनाने खरेदी केलेले अन्नधान्य रास्त धान्य दुकानातून (Faur Price Shop) विकले जाते तेव्हा त्याच्या किमती ठरविणे.

किमान आधारभूत किंमत व शासकीय खरेदी किंमत (MSP and Procurement)

  किमान हमी किंमत ठरविण्याचा उद्देश म्हणजे दीर्घकालीन दृष्टीने शेतीक्षेत्राचा विकास घडविणे. म्हणजेच जेव्हा शेतमालाची आवक बाजारपेठेत वाढते तेव्हा आधार किमतीपेक्षा दर कमी होऊ नयेत यासाठी हमी किमतीचे धोरण कार्य करते. किमान हमी किंमत धोरणामुळे शेतमालाची किंमत बाजारात स्थिर राहण्यास मदत होते. शेतमालाची आवक वाढते तेव्हा शासन स्वतः शेतमाल खरेदी करते.

  शासन जेव्हा स्वतः शेतमाल खरेदी करते त्या खरेदीची किंमत ही आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त असते. यातून शासन दुहेरी उद्देश साध्य करते. एका बाजूला शेतमालाची किंमत स्थिर ठेवून शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळते व शासनाने खरेदी केलेला शेतमाल रास्त भाव धान्य दुकानामार्फत स्थिर व अल्प किमती (अनुदानित) ने लोकांना पुरविते.

भारताचे अन्न महामंडळ व शेतमाल खरेदीचे धोरण (FCI and Procurement Policy)

भारतात अन्न महामंडळाची स्थापना १ जानेवारी, १९६५ रोजी करण्यात आली. भारत सरकारची मध्यस्थ संस्था म्हणून अन्न महामंडळ धान्य खरेदी करून त्याचे वितरण करते. अन्न महामंडळ पुढील भूमिका बजावते.

१. मुख्य धान्य खरेदी करणे.

२. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी धान्य वाटपाचे नियंत्रण करते. ३. अन्नधान्याच्या व्यवहारातील साठेबाजी व नफेबाजीला आळा घालणे.

४. अन्नधान्याच्या हंगामातील किमतीत होणारे चढ-उतार कमी करणे.

भारताचे अन्न महामंडळ बाजारातील शेतमालाच्या किमतीत योग्य ते बदल घडवून आणते. त्यासाठी धान्य खरेदी विशेषतः तांदूळ व गहू खरेदी करते. गहू व तांदूळ या धान्याचा राखीव साठा निर्माण करते व शेतमाल किंमत धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

नाफेड व शेतमाल खरेदीचे धोरण (NAFED and Procurement Policy )

नाफेड ही राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी तत्त्वावरील कृषी विपणन संस्थांची शिखर संस्था आहे. १९५८ पासून नाफेड शेतकी व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करते. ही एक शासकीय खरेदी व शेतमालाची बाजारपेठेतील खरेदी करणारी मध्यस्थ संस्था आहे. नाफेडचे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई व कोलकता अशी प्रादेशिक कार्यालये व २८ विभागीय (Zional) कार्यालयांद्वारे शेतमाल खरेदीचे कार्य चालते. शेतमाल खरेदी विक्रीत नाफेड पुढील महत्त्वाची भूमिका बजावते.

१. कृषी बाजारपेठांचे संघटन करणे.

२. शेतमाल बाजारपेठेला प्रोत्साहन देऊन विकास साधणे.

३. शेतमाल प्रक्रिया व साठवण सुविधांना चालना देणे.

४. स्वतः शेतमालाची खरेदी-विक्री करणे. (आयात-निर्यात व्यापारासह)

 सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व शेतमाल खरेदी किमतीचे धोरण (Public Distribution System Procurement Policy)

आवश्यक अन्नधान्य अनुदानित किमतीने उपभोक्त्यांना रास्त भाव धान्य दुकानामार्फत उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने सुरू झालेली योजना सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) या नावाने ओळखली जाते. १९६० मध्ये प्रथमतः अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यासाठी अन्नधान्याची आयात करून त्याचे नियंत्रित वाटप करण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेल्या योजनेचे १९९२ मध्ये पुनर्निर्माण करण्यात आले. तर १९९७ मध्ये उद्दिष्टांक सार्वजनिक वितरण (Targeted Public Distribution System) व्यवस्था सुरू करण्यात आली. त्याद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लोकांना वितरित करण्यात येणाऱ्या धान्याच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली. सरकारने सातत्याने धान्याचा राखीव साठा (Butter Stock) वाढविला. त्यामुळे शासकीय खरेदीचे प्रमाण वाढले. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने वेळोवेळी किमान हमीभावापेक्षा जादा दराने शेतीमाल खरेदी करून शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्याचे धोरण राबविले.

भारताचे कापूस महामंडळ व कापूस खरेदी किमतीचे धोरण (Cottan Corporation of India and Procurement Policy of Cotton)

 शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला मध्यम धाग्यांचा कापूस व आयात केला जाणाऱ्या लांब धाग्याचा कापूस व त्याचे सुयोग्य वितरण करणे, शासकीय कापूस खरेदी योजनेसाठी कापसाची खरेदी व विक्री धोरण राबविणे यासाठी कापूस महामंडळ कार्य करते. १९७० पासून हे महामंडळ कापूस क्रय-विक्रय धोरण राबविते. देशात पिकणाऱ्या कापसाच्या शासकीय खरेदीचे काम हे महामंडळ करते. तेव्हा भारतीय शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी महामंडळाचे कार्य उपयुक्त ठरते. १९८४-८५ मध्ये कापूस गाठींचे आधारभूत मूल्य रु. ४१० होते ते १९९०-९१ मध्ये रु. ५७० पर्यंत वाढविले. १९९६-९७ मध्ये ते रु. १३८० तर २००२-०३ मध्ये रु. १८७५ आणि २०११-१२ मध्ये रु. २८०० व २०१६-१७ मध्ये रु. ३६८० पर्यंत वाढविण्यात आले होते.

भारताचे ताग महामंडळ व ताग खरेदी किमतीचे धोरण

(Jute Corporation of Indian and Procurement Policy)

ताग उत्पादकांना योग्य हमीभाव मिळावा व ताग उत्पादन वाढीला चालना मिळावी यासाठी भारत सरकार आधारभूत ताग किमतीचे धोरण राबविते. त्याकरिता ताग महामंडळाची स्थापना १९७१ मध्ये करण्यात आली. हे महामंडळ तागाच्या आधार किमती ठरविण्यासाठी मदत करते व तागाची शासनातर्फे खरेदी करून आवश्यक त्या प्रमाणात तागाचा राखीव साठा निर्माण करते. तागाची आयात-निर्यात करणे इत्यादी कार्य केले जाते. ताग महामंडळ हे ताग खरेदीसाठी विविध उपकेंद्रे सुरू करून ताग खरेदीद्वारे ताग उत्पादनाला चालना देण्याचे कार्य करीत असते.

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)व शेतमाल खरेदी धोरण (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan and Procurement Policy) सप्टेंबर, २०१८ मध्ये भारत सरकारने १५,०५३ कोटी रुपयांची शेतमाल खरेदी योजना जाहीर केली. त्याला अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान या नावाने संबोधले आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी म्हणून २०१८ च्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला संरक्षण कवच देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची म्हणून घोषित करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासकीय खरेदीमध्ये शेतमालाला चांगली किंमत देणे या हेतूने भारत सरकारने २०१८-१९ च्या खरीप व रब्बी हंगामातील ही कीमध्ये साधारणत:२५ प्रतिशत वाढ केली आहे. तसेच शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट ज्यादा उत्पन्न मिळावे यासाठी खरेदी किंमत धोरण ठरविण्यात आले. या योजनेंतर्गत अधिक फायदेशीर किमती मिळवून देण्यासाठी खालील बाबी निश्चित करण्यात आल्या.

   *आधार किंमत योजना (Price Support Scheme PSS)

   * खाजगी खरेदी व साठा प्रायोगिक योजना (   Price Deficiency Payment Scheme-PDPS

 * किमतीतील तुटीची भरपाई योजना ( Pilot or Private Procuremgnt  & Stockist Scheme-PPPS)

   आर्थिक वर्ष २०१० ते २०१४ पर्यंत ३,५०० कोटी रुपयांची शेतमाल खरेदी . योजनेंतर्गतची वित्तीय तरतूद होती ती २०१४ ते २०१८ या कालावधीत १० पटीने वाढवून एकूण वित्तीय तरतूद ३४,००० कोटींपर्यंत वाढविली.