बँका, वित्तीय संस्था आणि विमा. (Banks, Financial Institution and Insurance)

(J D Ingawale)

 बीए. भाग १      सेमी २      भारतीय अर्थव्यवस्था

बँका, वित्तीय संस्था आणि विमा. (Banks, Financial Institution and Insurance)

बँकांचे महत्त्व

१. व्यापारी बँकांचा शाखा विस्तार : सन १९६९ नंतर व्यापारी बँकांचा शाखा विस्तार कसा झाला .

२. ठेवीत वाढ : लोकांकडून ठेवी गोळा करणे हे बँकेचे मुख्य काम आहे. ठेवी हा बँक व्यवसायाचा पाया आहे. चालू ठेवी, मुदत ठेवी, बचत ठेवी हे ठेवींचे प्रमुख प्रकार आहेत. याशिवाय वेगवेगळ्या ठेव प्रकारांद्वारे लोकांची बचत ठेवरूपाने एकत्र करून ती देशाच्या विकासकार्यासाठी वापरण्यात बँकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. देशातील व्यापारी बँकांबरोबरच सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विदेशी बँका यासुद्धा देश-विदेशात ठेवी संकलनाचे महत्त्वाचे कार्य करतात. या ठेवीत नियमितपणे व सातत्याने वाढ होत आहे. भारतीयांना बँकिंगची सवय लावण्यात बँकांचा मोठा सहभाग आहे. सन १९९२ नंतर नरसिंहम् समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी व भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव प्रमाणात (CRR) व वैधानिक रोखता प्रमाणात (SLR) घट केल्याने बँकांकडील ठेवीत वाढ झाली. अनिवासी भारतीयांच्याकडील ठेवी मिळविण्यात हा शिलकी पैसा देशविकास कार्यासाठी वापरता येतो. पण अलीकडे बँकांना म्युच्युअल फंड, गृहनिर्माण बँका, कर्ज व गुंतवणूक बँका यांच्याशी तीव्र स्पर्धा करावी लागते. भारतातील व्यापारी बँकांनी अलीकडील काळात अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी मिळविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. १९५०-५१ मध्ये ८२० कोटी रु. ठेवी होत्या त्यात वाढ होऊन २०१२-१३ मध्ये ६७,५०,४५४ कोटी रु. इतक्या वाढल्या.

३. कर्जपुरवठ्यात वाढ (उद्योग उभारणीत योगदान) : बँका ठेवीदारांचा पैसा गरजू व्यावसायिकांना कर्जरूपाने उपलब्ध करून देतात. म्हणजे बँकेची भूमिका ही मध्यस्थाची असते. बँकांनी ही भूमिका मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्याशिवाय देशाचा आर्थिक विकास घडून येत नाही. सन १९९१ नंतर बँकांच्या दृष्टिकोणातून आमूलाग्रबदल झाला व्यापारी बँकांतील ठेवीबरोबर कर्जपुरवठ्यात वाढ होऊन उद्योग व शेती क्षेत्रातील उत्पादनात भरीव वाढ झाली. व्यापारी बँकांच्या पतपुरवठ्यातील वाढ पुढीलप्रमाणे दर्शविली आहे. सन १९९०-९१ मध्ये सर्व सूचित व्यापारी बँकांचा पतपुरवठा १,१६,३०० कोटी रुपयांचा होता. सन २००९-१० मध्ये ३२,४४,७८८ व २०१२-१३ मध्ये ५२,६०,४५९ कोटी रुपये इतका वाढला. याचा अर्थ पतपुरवठ्यात जवळजवळ ४५ पटीने वाढ झाली. याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे राखीव आवश्यकता म्हणजे रोख राखीव प्रमाणात व वैधानिक रोखता प्रमाणात मोठी घट झाल्याने व्यापारी बँकांची कर्जाऊ साधनसामग्रीत वाढ झाली. वाढीव रोख रोखता प्रमाणाखालील रोख शिल्लक वाढली. तसेच मोठी औद्योगिक गृहे व व्यापाऱ्यांना बँक पतपुरवठा सहजतेने उपलब्ध होतो. फारशी अडचण येत नाही. अलीकडील सरकारच्या धोरणाने व्यापारी बँकांच्या पतपुरवठ्यात वेगाने वाढ होते. पण लहान व सीमांत शेतकरी सावकाराच्या कर्जाच्या जाळ्यातून मात्र मुक्त होत नाहीत, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

४. विकासाभिमुख बँकिंग : ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतातील बँकिंग व्यवसाय व्यापार व काही परंपरागत उद्योग उदा. कापड उद्योग, ज्यूट उद्योग यांच्याशी निकटचे साहचर्य होते. पण राष्ट्रीयीकरणानंतर विकासाभिमुख बँकिंग हा दृष्टिकोण स्वीकारण्यात आला. कारण बँकांचे कार्य ठेवी संकलन करणे आणि कर्जे देणे एवढेच नसते. त्या आता अल्पकालीन कर्जाऐवजी दीर्घकालीन कर्जे देण्यास प्रवृत्त झाल्या. कुटीर व लघुउद्योजकांना पतपुरवठा करू लागल्या. सन १९८८ मध्ये व्यापारी बँकांनी सेवाक्षेत्र दृष्टिकोण स्वीकारला. यानुसार व्यापारी बँकांचा अर्ध-शहरी व ग्रामीण शाखांना विशिष्ट खेड्यांच्या समूहाचा विकास करावयाचा होता. सन १९९१ नंतर आर्थिक सुधारणा, उदारीकरणाच्या धोरणाने अनेक देशांतील बँकांना भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुक्त प्रवेशाची मुभा देण्यात आली. साहजिकच, या स्पर्धात्मक स्थितीत देशातील व्यापारी बँकांना विकासाभिमुख दृष्टिकोण स्वीकारणे अपरिहार्य ठरले.

५. अग्रक्रम क्षेत्रांना पतपुरवठा : व्यापारी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रीय बांधीलकीच्या दृष्टीने अग्रक्रम क्षेत्रांना सढळ हाताने पतपुरवठा करावा असा बँकिंग राष्ट्रीयीकरणामागे मूलभूत हेतू होता. अग्रक्रम क्षेत्रात लहान शेतकरी, लघुउद्योग, कुटीरउद्योग, वाहतूक व्यवसायदार, किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक, स्वयंरोजगारातील व्यक्ती, मागासवर्गीय व्यक्तींची घरबांधणी इत्यादींचा समावेश करण्यात आला. या विविध अग्रक्रम क्षेत्रांतील व्यवसायांना मदत करण्यामुळे भारताचा आर्थिक विकास जास्तीतजास्त होईल ही अपेक्षा होती.

१. शेती व्यवसायाला मार्च, १९९४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेला एकूण पतपुरवठा २०,९०० कोटी रुपये होता. तो मार्च, २००९ मध्ये २,९८, २११ कोटी रुपये व मार्च, २०१३ मध्ये ५,३०,७०० कोटी रुपये एवढा प्रचंड वाढला. ही वाढ जवळजवळ २५ पट होती.

१२. लघुउद्योगांना मार्च, १९९४ मध्ये २१.४४० कोटी रु. पतपुरवठा केला होता. तो मार्च २००९ मध्ये १,९१,३०७ कोटी रु. व मार्च, २०१३ मध्ये ४,७८,४०० कोटी रुपये एवढा वाढला. ही वाढ जवळजवळ २२ पट होती.

३. इतर अग्रक्रम क्षेत्राचा पतपुरवठा मार्च, १९९४ मध्ये १०,६१० कोटी रु. होता तो मार्च, २००९ मध्ये २,३०,५६५ कोटी रु. व मार्च, २०१३ मध्ये २,७४,६०० एवढा बाढला.

४. अग्रक्रम क्षेत्राचा एकूण पतपुरवठा सन १९९४ मध्ये ५२,९५० कोटी रु. होता. तो सन २००९ मध्ये ७,२०,०८३ कोटी रु. व मार्च, २०१३ मध्ये तो १२,८३,७०० कोटी रुपये इतका झाला.

५. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकूण पतपुरवठ्यात अग्रक्रम क्षेत्राचा पतपुरवठा ३८ टक्के होता. तो वाढून सन २००९ मध्ये ४२.५ टक्के झाला व मार्च, २०१३ मध्ये त्यात घट होऊन तो ३६.३६ टक्के झाला.

मात्र सन १९९१ मधील नरसिंहम् समितीने अग्रक्रम क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यास विरोध दर्शविला. त्याची शिफारस अशी होती. (अ) अग्रक्रम क्षेत्राची पुनर्व्याख्या करावी. (ब) याची मर्यादा एकूण बँक पतपुरवठ्याच्या १० टक्के ठरवावी. (क) दर तीन वर्षांनी या पतपुरवठ्याचे पुनर्मूल्यांकन करावे. (ड) हे हळूहळू कमी करावे.

अर्थात, नंतर भारतीय बँक असोसिएशन व सन १९९८ मधील नरसिंहम् समितीने बैंक पतपुरवठ्याची मर्यादा १० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली. देशातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. यावरून अग्रक्रम क्षेत्रांना पतपुरवठा करण्याचे बदलते चित्र स्पष्ट होते.

६. रोजगारनिर्मिती आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम : सामाजिक बँकिंग प्रकाराखाली भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या अनेक दारिद्रय घटविण्याच्या व दारिद्र्य निर्मूलनाच्या कार्यक्रमांना वित्तपुरवठा करण्याची सूचना केली.. या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सवलतीच्या ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याचे कार्य हाती घेतले. सन १९९६ मध्ये या योजनेंतर्गत २ दशलक्ष खातेदारांना ६४० कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आला. एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत १९९५ मध्ये २.२ दशलक्ष लाभार्थीना ९२० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप आणि ६३० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले. यामध्ये १.५ लक्ष लाभार्थी हे मागास जातिजमातीमधील होते तर ९ लक्ष स्त्रिया होत्या. याखाली देण्यात येणारा पतपुरवठा सन २००० मध्ये ४३० कोटी रुपये होता. तो त्यांच्या एकूण पतपुरवठ्याच्या ०.२ टक्के होता. समाजातील दुर्बल घटकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेला पतपुरवठा सन १९९९-२००० मध्ये १९,२४० कोटी रुपये होता. अलीकडे एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाची कर्जे १२ टक्क्यांवरून ३४ टक्क्यांपर्यंत बाढली. ही बाब स्पृहणीय आहे.

सध्या सरकारने बँकांच्या सहकार्याने अनेक योजना रोजगारासाठी सुरू केल्या आहेत. सरकारने पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू केली, जी सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी होती. जानेवारी, १९९६ मध्ये पंतप्रधान एकात्मिक शहरी दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम जाहीर केला. सन २००० मध्ये ४०० शहरी केंद्रांत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या शहरी लोकांना दारिद्र्यरेषेवर आणण्याची योजना होती. पण योजनेला फारसे यश लाभले नाही. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना आखण्यात आल्या. सन १९९४-९५ मध्ये या योजनेंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १ लाख लाभार्थीना १४० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. याच काळात शहरी भागात स्वयंरोजगाराच्या १.४ लाख प्रकल्पांना ११० कोटी रुपयांचे कर्जसाहाय्य मंजूर झाले. दुर्लक्षित जमातीतील १३ लाख कर्जदारांना १९३० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेची स्थापना झाल्यानंतर दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना घरबांधणीसाठी कर्जपुरवठा करताना या बँकांनी अभिकर्ता म्हणून कार्य हाती घेतले आहे. पण या निधीचा उपयोग तळागाळातील दुर्बलांना फारच कमी झाला. मध्यस्थ व बँक अधिकाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर केला. तथापि, रोजगारनिर्मिती व दारिद्र्य निर्मूलनाच्या राष्ट्रीय कार्यात या बँकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

७. बँक व्यवसायातील विविधीकरण : सन १९९१ नंतर भारतातील बँकिंग व्यवसायात परंपरागत कार्याबरोबर अनेक नवीन कार्यांचा अवलंब सुरू झाला. व्यापारी बँकांनी आता वाणिज्य बँकांचे (Marchant Banking) विभाग सुरू केले व नवीन भागाची विशेषतः अधिमान भाग (Preference Shares) व ऋणपत्रे यांची हमी घेणे तसेच भारतीय औद्योगिक गृहे व विदेशी उद्योगसंस्था यामध्ये स्थगित प्रदान कराराचे साधन म्हणून कार्य करण्यास सुरुवात केली. काही बँकांनी म्युच्युअल फंडाचे कार्य करण्यास सुरुवात केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील ७ बँकांनी म्युच्युअल फंडाची स्थापना केली आहे. अलीकडे व्यापारी बँकांनी किरकोळ बँकिंग (Retail Banking) व्यवसाय सुरू केलाआहे. या बँका गृहकर्जे, उपभोग कर्जे उदा. टी. व्ही, फ्रीजसारख्या वस्तू विकत घेणे, पत कर्जे, शैक्षणिक कर्जे इत्यादी. अशी कर्जे सरासरीने २०,००० ते १ कोटी रुपयांच्या दरम्यान असतात. त्यांची मुदत ५ ते ७ वर्षे असते. अलीकडे या बँकांनी मोठ्या प्रमाणात स्वयंचलित पैसे काढण्याची सुविधा (Automated Teller Machinc/Anytime Money) उपलब्ध करून दिली आहे. पैसे काढण्यासाठी आता बँक ग्राहकांना बँकेत जावे लागत नाही. चेक वा पैसे काढण्याचा फॉर्म भरावा लागत नाही. सध्या पत कार्ड, कर्जे कार्ड. ATM या सुविधा अत्यंत लोकप्रिय बनत आहेत. तसेच Anywhere बँकिंग व Internet Banking मोठ्या प्रमाणात भारतीयांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका उपलब्ध करून देत आहेत. काही बँकांनी जोखीम भांडवल निधीची (Venture Capital Funds) स्थापना केली आहे. ते मार्गदर्शक संयंत्रांना समन्याय भांडवल देतात. जे देशांतर्गत स्थितीनुसार देशी तंत्रज्ञान अगर आयात तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. अलीकडे बँकांनी नवीन प्रकारच्या अडत्या सेवा (Factoring Service) सुरू केल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने याला मान्यता दिली आहे. अडत्या सेवा म्हणजे वित्तीय मध्यस्थ अगर बँकांची दुय्यम शाखा जी पुस्तकी ऋण लेखांकनाच्या तत्काळ विक्रीने सत्वर दिले जाते. स्टेट बँक व कॅनरा बँक यांनी अडत्या सेवेसाठी स्वतंत्र शाखा सुरू केल्या आहेत. २० बँकांनी रोखे गुंतवणूक (Stock Invest Scheme) योजनेला मान्यता दिली आहे. आता ही संख्या बाढून ५१ कोटी झाली आहे. अनेक बँकांनी मत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना केली आहे. ज्यायोगे त्यांना त्यांच्या म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापन करता येईल. अशा रीतीने सन १९९१ नंतर भारतीय बँकांनी त्यांच्या व्यवसायाचे विविधीकरण मोठ्या प्रमाणात केले आहे. भारतीय बँक व्यवसायातही हे बदलते चित्र आशादायक आहे. त्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे.

विकास बँकांचे आर्थिक विकासातील कार्य व महत्त्व

स्वातंत्र्यानंतर लवकरच भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना विशेष मदत करण्यासाठी वित्तीय संस्थांची साखळीच निर्माण केली आहे. यासाठी १९४८ मध्ये भारतीय औद्योगिक अर्थपुरवठा (वित्त) महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India IFCI) ही पहिली संस्था होती. यानंतर भारतातील राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यात राज्य वित्तीय महामंडळे (State Finance Corporation SFCs) स्थापन केली. सध्या भारतात २८ राज्य वित्तीय महामंडळे आहेत. लघु व मध्यम औद्योगिक संस्थांना दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करण्यासाठी सन १९५५ मध्ये भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ (Industrial Credit and Investment Corporation of India ICIC) ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९६४ मध्ये भारतीय औद्योगिक विकास बँकIndustrial Development Bank of India IDBI) व यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Unit st of India- UTT) ची स्थापना झाली. सन १९५६ मध्ये जीवन विमा महामंडळाची (LC) स्थापना करून व्यक्तिगत बचती संचित करून त्या भांडवल बाजारात गुंतविण्यात आल्या आणि अनेक विशेष वित्तीय संस्थांची स्थापना करण्यात आली. त्यांना सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था असे संबोधले जाते. या संस्था अत्यंत चांगली उपयोगी कार्ये करीत आहेत. या विकास वित्तीय संस्था (DFls) खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करीत आहेत.

१. भारतीय औद्योगिक वित्तपुरवठा (वित्त) महामंडळ (Industrial Finance Corporation of India) : सन १९४८ मध्ये या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. हे महामंडळ पुढील महत्त्वाची कार्य करते.

(अ) संबंधित उद्योगांना कर्जे मंजूर करणे व त्यांचे कर्जरोखे मान्य करणे.

(ब) भांडवल बाजारात उद्योगपतींनी उभारलेल्या कर्जाची हमी घेणे.

(क) औद्योगिक व्यवसाय संस्थांनी उभारलेल्या रोखे, भागरोखे, बंधपत्रे, ऋणपत्रे यांच्या खरेदीची हमी देणे. ते कंपन्यांच्या समन्याय व पसंती भागरोखे व ऋणपत्रांना अभिदान देते. (मान्य करते) तसेच हे महामंडळ कारखानदारी, खाणकाम, जहाज व्यवसाय, वीजनिर्मिती व वितरण यामध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांना दीर्घ व मध्यम मुदतीचा वित्तपुरवठा करते. या मंडळाने खाजगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. ज्यायोगे भारताचा औद्योगिक विकास वेगाने झाला. सन १९९०-९१ मध्ये महामंडळाने मंजूर केलेली कर्जे २४३० कोटी रुपये होती. सन २०००-०१ मध्ये १८६० कोटी रुपये झाली. कर्जे कमी होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या काळात औद्योगिक विकास बँक व औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळाची मोठी कर्जे दिली. पण २००७-०८ मध्ये या महामंडळाचा एकूण वित्तपुरवठा २५५० कोटी रुपये मंजूर होता व त्यापैकी २२८० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. मात्र अयोग्य प्रकारे व अयोग्य व्यक्तींना कर्जे दिल्याने या महामंडळाच्या बुडीत कर्जात वाढ झाली.

२. राज्य वित्तीय महामंडळे (State Financial Corporation - SFCs) : लघुउद्योग व मध्यम उद्योगांना वित्तीय मदतीची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारांनी राज्य वित्तीय महामंडळे स्थापन केली. यासाठी भारत सरकारने सन १९५१ मध्ये राज्य वित्तीय महामंडळाचा कायदा पास केला. प्रत्येक राज्यात एक वित्त महामंडळ स्थापन करण्यात आले. हे महामंडळ भागरोखे विक्रीस काढून भांडवल जमा करते. हे भागरोखे राज्य सरकार, रिझर्व्ह बँक, सूचित बँक, सहकारी बँक, इतर वित्तीय संस्था विकत घेतात.

राज्य वित्त महामंडळाची कार्ये : हे महामंडळ पुढील कार्य करते. (अ) उद्योगांनी २० वर्षापेक्षा कमी मुदतीची कर्जे उभारली तर त्यांच्या कर्जाची हमी घेणे. (ब) औद्योगिक व्यावसायिक भाग, भागरोखे, बंधपत्रे, ऋणपत्रे, खरेदीची हमी देणे. (क) २० वर्षात परत करावयाच्या उभारलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची खात्री देणे. (ड) उद्योगांनी विक्रीस काढलेल्या भागरोख्यांची व कर्जरोख्यांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे. (इ) केंद्र वा राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करणे. याशिवाय राज्यातील मध्यम, लघु व ग्रामीण उद्योगांना २० वर्षे मुदतीची कर्जे देणे तसेच ते आंतरराष्ट्रीय विकास संघटन (International Development Association) यांच्याकडील पतपुरवठा लघु व मध्यम उद्योगांना करते. लघुउद्योगांना व तंत्रप्रधान उद्योगांना वाढते अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सन २०००-०१ मध्ये महामंडळाने २८०० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करून २००० कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले. यातील ७० टक्के मुदत लघुउद्योगांना देण्यात येते. सध्या २८ राज्य वित्तीय महामंडळे कार्यरत आहेत. राज्य वित्तीय महामंडळाशिवाय २८ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे (State Industrial Development Corporations- SIDCs) कार्य करतात. जी लघुउद्योगांना वित्तीय मदत देतात. मागास भागातील उद्योगांना मदत करतात.

३. भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ (Industrial Credit and Investment Corporation of India ICICI) : जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी व अमेरिकन व उद्योगपती यांच्या सूचनेवरून खाजगी क्षेत्रातील मध्यम व लघुउद्योगांची वाढ होण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना जानेवारी, १९५५ मध्ये भारतीय कंपनी कायद्याखाली करण्यात आली. या महामंडळाचे उद्दिष्ट असे होते की, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणाला चालना देणे, उत्पादन वाढविण्यासाठी व रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योगांना तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मदत देणे.

महामंडळाची कार्ये : (अ) दीर्घ व मध्यम मुदतीचा कर्जपुरवठा करणे, जो रुपयांत व विदेशी चलनातील कर्जे दोन्ही प्रकारचा कर्जपुरवठा करणे. (ब) उद्योगांनी भांडवल उभारणीस भागरोखे व ऋणपत्रे विक्रीस काढली तर त्यात सहभागी होणे व विक्रीची हमी देणे. (क) इतर खाजगी गुंतवणूक स्रोताच्या कर्जांना हमी देणे. (ड) स्थगित पतपुरवठा, गहाण पतपुरवठा, हप्तेबंदी विक्री, मत्तापतपुरवठा व जोखीम भांडवल अशा वित्तीय सेवा पुरविणे. (इ) परकीय वित्तीय संस्थांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करणे.

अलीकडे या महामंडळाने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. सन १९९०-९१ मध्ये महामंडळाने ३,७४० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करून १,९७० कोटी रुपयांचे वाटप केलेतर सन २०००-०१ मध्ये ५५.८२० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करून ३९,६६० कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले. कालांतराने या महामंडळाने भाडेपट्टीचे कार्य, मर्चंट बँकिंग, सिक्युरिटी व फिनान्स कंपनी, म्युच्युअल फंड, पतदर्जा संस्था अशा अनेक संस्था स्थापन केल्या. मात्र सन २००२ मध्ये भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळाचे आयसीआयसीआय बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले.

४. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) : सन १९४८ नंतर भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या विविध संस्था निर्माण झाल्या. या सर्वांच्या कार्यात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी १ जुलै, १९६४ रोजी औद्योगिक विकास बँकेची स्थापना करण्यात आली. वेगाने प्रगत होणाऱ्या उद्योगांना पुरेसा कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी या बँकेची स्थापना करण्यात आली. सन १९७६ पर्यंत ही बँक रिझर्व्ह बँकेची शाखा म्हणून कार्य करीत होती. फेब्रुवारी, १९७६ नंतर तिला स्वायत्त संस्थेचे स्वरूप देण्यात आले. तिची मालकी रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारकडे आली.

आयडीबीआयची कार्ये (Functions) : हिच्या नावावरून या बँकेचे मुख्य कार्य म्हणजे औद्योगिक व्यवसायांना वित्तपुरवठा करणे हे असते. जेणेकरून कारखानदारी, खाणकाम, प्रक्रिया उद्योग, जहाज व्यवसाय व इतर वाहतूक उद्योग व हॉटेल उद्योग यांना वित्तपुरवठा करणे, औद्योगिक विकास बँक ही प्रत्यक्ष मदत देते ते प्रकल्प कर्ज, उद्योगांनी काढलेले भागरोखे, कर्जरोखे विकत घेते व विकण्याची व्यवस्था करते. उद्योगांनी काढलेल्या कर्जरोख्यांची हमी घेते. हुंड्या वटविते आणि पुन्हा वटविण्याची व स्वीकारण्याची कार्ये करते. उद्योगांनी परदेशात उभारलेल्या कर्जाची हमी घेते. बँका, इतर वित्तीय संस्थांनी उद्योगांना कर्ज दिल्यास त्याचीही हमी घेते. ही बँक उद्योगांना अप्रत्यक्ष पद्धतीनेही मदत करते. अशी मदत इतर वित्तपुरवठा करणाऱ्या औद्योगिक संस्थांमार्फत केली जाते. ही बँक औद्योगिक वित्त महामंडळ, राज्य वित्त महामंडळे, सूचित बँका अगर राज्य सरकारी बँकांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या पुनर्वित्तपुरवठ्याचे काम करते.

१९६४ च्या भारतीय औद्योगिक विकास बँक कायद्याने बँकेला विशेष निधी निर्माण करता येतो. तो 'विकास मदत निधी' (Development Assistance Fund) म्हणून ओळखला जातो. ज्या उद्योगांना पुरेशी वित्तीय साधनसामग्री मिळणे कठीण असते त्यांना मदत करण्यासाठी या निधीचा उपयोग होतो. विकास मदत निधी हे बँकेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. औद्योगिक बँक परकीय चलनाचा निधी आंतरराष्ट्रीय चलन बाजारातून उभारून हव्या त्या औद्योगिक व्यावसायिकांना पुरविते. तसेच उद्योगांनाबाजार संशोधन, गुंतवणूक व संशोधन, तांत्रिक व आर्थिक पाहणी इत्यादी मदतही करते.

औद्योगिक विकास बँकेने सन १९९०-९१ मध्ये ६,२५० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करून त्यापैकी ४,४६० कोटी रुपयांचा बटवडा केला. सन २०००-०१ मध्ये बँकेने सर्वाधिक कर्जमंजुरी २६,८३० कोटी रुपयांची करून त्यापैकी १७,४८० कोटी रुपयांचा बटवडा केला जातो. देशातील शिखर वित्तीय संस्था आयडीबीआय अग्रणी भूमिका पार पाडीत आहे. सन २०००-०१ नंतर बँकेची कर्जमंजुरी व बटवडा यामध्ये घट होत गेली. कारण सन २००४-०५ मध्ये आयडीबीआय बँकेची कर्जमंजुरी ५,४७० कोटी रुपयांची व बटवडा ४,८२० कोटी रुपयांचा होता. महत्त्वाचे कारण म्हणजे बुडीत कर्जाचे प्रचंड ओझे होय. इतर सार्वजनिक विकास वित्तीय संस्थांप्रमाणे आयडीबीआयचे व्यवस्थापन केंद्र सरकारच्या वित्तीय मंत्रालयातर्फे केले जाते. तिचे नंतर आयडीबीआय बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले.

५. भारताची लघुउद्योग विकास बैंक (Small Industrial Development Bank of India- SIDIBI) : सिडबीची स्थापना एप्रिल, १९९० मध्ये करण्यात आली. ती पूर्णतः भारतीय औद्योगिक विकास बँकेची दुय्यम बँक म्हणून कार्य करते. ही बँक देशातील प्रामुख्याने लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देते. वित्तपुरवठा करणे व विकास करण्याचे कार्य करते. तिने लघुउद्योग विकास फंड व राष्ट्रीय समन्याय निधी यांची जबाबदारी घेतली आहे, जी पूर्वी आयडीबीआयकडे होती. सिडबी देशातील सर्व लघुउद्योगांना मदत करते. ती व्यापारी बँक, सहकारी बँक, विभागीय ग्रामीण बँक, राज्य वित्त महामंडळ यांच्या सर्व देशभर असलेल्या शाखांचा उपयोग करते. सिडबीतर्फे ८७० संस्था मदतीसाठी पात्र आहेत

.   भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेची प्रगती :   (अ) सिडबीने एक खिडकी योजनेखाली चांगले कार्य केले आहे. यामुळे सर्व विभाग व सर्व क्षेत्रांना व्यापकता आली. बँकांनी मंजुरी केलेल्या रोख कर्जाखाली ५० ते ७० टक्के पुनर्वित्त सुविधा देण्यात येते. एक खिडकी योजनेची व्याप्ती, पुनर्वसन, आधुनिकीकरण, तांत्रिक सुधारणा इत्यादी अस्तित्वातील लघु उद्योगांपर्यंत वाढविली आहे.

(ब) सिडबी स्वयंचलित पुनर्वित्त योजनेखाली पुनर्वित्त सुविधा देते. यासाठी मुदत कर्जाची आरंभीची मर्यादा १० लाख रुपये होती पण ती नंतर ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.

(क) अलीकडे सिडबी अस्तित्वातील चांगल्या चालणाऱ्या लघुउद्योगासाठी तांत्रिक सुधारणा व आधुनिकीकरणासाठी लागणाऱ्या साधनांचा वित्तपुरवठा करते.

(ड) सिडबीने राष्ट्रीय वस्त्रनिर्माण महामंडळातील ऐच्छिक निवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांना देणे देण्यासाठी पुनर्वित्त योजना सुरू केली आहे व त्यांना ४ माग विकत घेण्यासाठी मदत दिली जाते.

(इ) उपक्रमांना मदत करण्यासाठी सिडबीने साहस निधी स्थापन केला आहे. सिडबीने सन १९९०-९१ मध्ये २,४१० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली होती. त्यापैकी १.८४० कोटी रुपये कर्जाचा बटवडा केला होता. तर सन २००७-०८ मध्ये सिडबीने मंजूर केलेले कर्ज १६,१८१ कोटी रुपयांचे होते तर बटवडा केलेले कर्ज १५.०९८ कोटी रुपयांचे होते. अल्पकाळातच सिडबीने लघुउद्योग क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यात प्रमुख भूमिका पार पाडली आहे.

६. भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँक (Industrial Investment Bank of India IBI) : अलीकडील काळात अनेक औद्योगिक एककांना विशेषतः पूर्व विभागातील कित्येक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्या बंद होण्याच्या मार्गाला लागतात. पुरेशा मागणीचा अभाव, संघटनात्मक अकार्यक्षमता, श्रमिकांचा त्रास, कच्च्या मालाचा तुटवडा, आयात नियंत्रणे आदी महत्त्वाची कारणे याविषयी सांगितली जातात. पण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि मोठ्या प्रमाणातील श्रमिकांची कामाची गरज लक्षात घेऊन त्यांना वित्तीय साहाय्य देण्यात आले. यासाठी भारत सरकारने एप्रिल, १९७१ मध्ये कंपनी कायद्याखाली भारताच्या औद्योगिक पुनर्रचना महामंडळाची (Industrial Reconstruction Corporation of India IRCI) स्थापना केली. विशेषतः आजारी उद्योगांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना वित्तीय साहाय्य देता यावे; ज्यायोगे त्यांना वेगाने पुनर्रचना करता यावी.

सन १९७१ ते १९८४ पर्यंत आय. आर. सी. आय. ने २४२ आजारी उद्योगांना त्यांच्या पुनर्रचनेसाठी २६६ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. त्यापैकी १८५ कोटी रुपयांचा बटवडा केला. संस्थेने विशेषतः कापड उद्योग, इंजिनिअरिंग, खाण उद्योग, फौंड्री उद्योग आदींना मदत दिली. संस्थेने मागासलेल्या क्षेत्रात स्थापना झालेल्या उद्योगाकडे विशेष लक्ष दिले. त्यांना सवलतीच्या व्याजदराने कर्जे देण्यात आली.

भारत सरकारने सन १९८४ मध्ये एक कायदा पास करून भारतीय औद्योगिक पुनर्रचना महामंडळाचे (IRCI) रूपांतर भारतीय औद्योगिक पुनर्रचना बँकेत (Industrial Reconstruction Bank of India IRBI) केले. तिने औद्योगिक पुनर्रचना महामंडळाची सर्व कामे करावयाची होती. सन १९९५ मध्ये वित्त मंत्रालयाने ठरविले की, भारतीयऔद्योगिक पुनर्रचना बँकेचे कंपनीत रूपांतर करावयाचे आणि त्याचे नाव भारताची औद्योगिक गुंतवणूक बैंक (Industrial Investment Bank of India: IIBI) असे ठेवण्याचे निश्चित केले हे सन १९९७ मध्ये करण्यात आले. या बँकेने सन २०००-०१ मध्ये २,१०० कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करून १,७१० कोटी रुपयांचा बटवडा केला. तर २००२-०३ मध्ये १,२१० कोटी रुपये मंजूर करून १,०४० कोटी रुपये वाटप केले.

नाबार्ड : राष्ट्रीय पातळीवर शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी जुलै, १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. त्यात कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळ समाविष्ट करण्यात आले. हे कृषी, लघु व कुटीर उद्योगांना, सहकारी बँकांना दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करते.

आयात-निर्यात बँक (Exim Banks) : सन १९८२ मध्ये ही बँक स्थापन झाली असून देशाच्या आयात निर्यात व्यापारास साहाय्य करण्याचे कार्य करते. शिवाय बाँडस्, डिबेंचर्स या मार्गाने भांडवल उभारणी करते, पदेशातून ठेवी गोळा करते. निर्यात व्यापाराला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करते सॉफ्टवेअरची निर्यात करण्यासाठी कर्जपुरवठा करते. कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस पुरविते, संयुक्त प्रकल्प उभारते. उद्योगांना लीजवर मशिनरीची आयात निर्यात करते. हमी देते. निर्यात हुड्यांचा पुनर्वटाव करते. भारतातील व्यापारी बँकांना पुनर्वित्त करते. त्यामुळे भारताच्या परकीय व्यापारात वृद्धी घडून आली आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय घरबांधणी बँक (NHB) १९८८ मध्ये स्थापना झाली. बाँडस् आणि डिबेंचर्सची विक्री, रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज, केंद्र सरकारकडून कर्ज इत्यादी मार्गांनी भांडवल उभारणी करून घरबांधणी व्यवसायास कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना कर्जपुरवठा करते. अनेकांचे घराचे स्वप्न सत्यात उतरते.

असंघटित क्षेत्रात बिगर वित्तीय संस्था म्हणून चीट फंड, निधी, कर्ज कंपन्या इत्यादी आपापल्या क्षेत्रात कार्य करतात. थोडक्यात, देशाच्या सर्वांगीण विकासात बँका आणि वित्तीय संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. भारतीय नाणेबाजार आणि भांडवल बाजाराच्या विकासात या संस्थांचे महत्त्वाचे स्थान आहे.

विमा (Insurance)

विमा हा सामाजिक सहकार्याचा उत्कृष्ट आविष्कार आहे. मानवाच्या जीवितास किंवा मालमत्तेस हानी किंवा धोका निर्माण झाल्यास त्याला संरक्षण अथवा सुरक्षितता लाभावी या हेतूने विमा व्यवसाय अस्तित्वात आला. औद्योगिक क्रांतीनंतर अनेक खाजगी विमा कंपन्या अस्तित्वात आल्या. भविष्याची तरतूद. मुला-मुलींच्या शिक्षणाची तरतूद, आरोग्य बिघडले असता मदतीची तरतूद, निवृत्तीनंतर भविष्यात नियमित उत्पन्नाचीतरतूद , चोरी, दगा, फसवणूक यापासून होणान्या नुकसानीची भरपाई, मूकप, ज्वालामुखी, बादळे, पूर, वीज पडणे, अतिवृष्टी, दरडी कोसळणे, वाहनांचा अपघात, घरफोडी, टोळधाड, हिमपात इत्यादींमुळे मानवाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याच्या हेतूने विमा संस्थांची स्थापना झाली. रिगेल आणि मिलर यांच्या मते, 'विमा ही एक अशी सामाजिक योजना आहे की ज्यात व्यक्तिगत स्वरूपाच्या अनिश्चित किंवा संभाव्य धोक्यांचे एकत्रीकरण करून नुकसानभरपाईची हमी दिली जाते. नुकसानीची शक्यता असणाऱ्या संबंधित व्यक्तींकडून प्रत्येकी काही रक्कम विमा हप्त्याच्या रूपाने गोळा करून त्यातून ज्याचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले असेल त्याची भरपाई केली जाते. धोके व अनिश्चितता कमी करण्यासाठी विमा ही अत्यावश्यक बाब आहे.'

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (Life Insurance of India- LIC) 

१९५६ मध्ये देशात आयुर्विमा व्यवसाय करणाऱ्या २४५ खाजगी कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आयुर्विमा महामंडळ ही स्वायत्त संस्था असून विमेदाराचे हित साधणे हा या महामंडळाचा प्रमुख हेतू आहे. ही संस्था विमेदारांकडून विमा हप्ता घेते. सन २००७ ते २०१२ या काळात ७ लाख ४ हजार १५१ कोटी रुपयाची वर्गणी गोळा करण्यात आली. ८ मंडळ कार्यालये, १०९ विभागीय कार्यालये, २,०४८ शाखा कार्यालये असून सद्य:स्थितीत १३ देशांत शाखा आहेत. उदा. फिजी, इंग्लंड, अमेरिका, कुवेत, नेपाळ, श्रीलंका, केनिया इत्यादी देशांत साहस भांडवली कंपन्या (Venture Capital Co.) स्थापन केल्या आहेत. तर ८०० पेक्षा अधिक सॅटेलाईट कार्यालये सुरू केली आहेत. आयुर्विमा महामंडळाच्या विमेदाराची संख्या सुमारे ३० कोटींपेक्षा जास्त आहे.

    आयुर्विमा महामंडळाशिवाय देशात खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांची स्पर्धा बाढली आहे. उदा बजाज अलाएंस कंपनी लि., टाटा ए. आय. जी. कंपनी लि., मॅक्स न्यूयॉर्क कंपनी लि., एसबीआय लाईफ इन्शुअरन्स कंपनी लि., रिलायन्स इन्शुअरन्स कंपनी लि., मेट लाईफ इन्शुअरन्स कंपनी लि., मात्र एल. आय. सी. ने आयुर्विम्याचा संदेश अधिक लोकप्रिय केला आहे.

भारताचे सर्वसाधारण विमा महामंडळ (General Insurance Corporation of India)

भारत सरकारने १९७१ मध्ये सर्वसाधारण विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करून देशी व विदेशी १०७ विमा कंपन्यांना ४ गटात विभागले. (१) राष्ट्रीय विमा कंपनी मर्यादित (२) न्यू इंडिया इन्शुअरन्स लि. (३) ओरिएंटल इन्शुअरन्स कंपनी लि. (४) न्यू इंडिया इन्शुअरन्स कंपनी लि. या GIC च्या दुय्यम कंपन्या असून त्या एकमेकांशी स्पर्धा करतात. सन २००२ पासून इन्शुअर कंपनी लि. या सर्वसाधारण व्यवसाय करतात. घरे, दुचाकी व चारचाकी वाहने, माल वाहतूक, जनावरे इत्यादींना विम्याचे संरक्षण

विमा व्यवसायाचे महत्व

१. अनिश्चिततेवर उपाय : व्यक्तीच्या आयुष्यात उद्भवणाऱ्या अनिश्चितता व संकटांवर मात करण्यासाठी विमा कंपन्या संरक्षण देतात. त्यामुळे विमेदार आपला व्यवसाय समर्थपणे चालवू शकतात. आरोग्यसेवेसाठी विमा कंपनी साहाय्य करते.

२. बचतीची सवय : भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या विविध योजना व्यक्तीला बचतीची सवय लावून आयुर्विम्याचे संरक्षण देते. आरोग्य विमा, चाईल्ड फॉर्च्यून, जीवन आधार, जीवन सुरक्षा, जीवन निधी प्लॅन इत्यादी. यामध्ये विमाधारकाला प्राप्तिकरात सवलत मिळते. शिवाय सुरक्षितता तसेच मुदत संपताच त्यांची रक्कम बोनससह त्वरित परत मिळते. गेल्या ५७ वर्षांत विमा व्यवसाय ६२० पटीने वाढला आहे. यामध्ये वैयक्तिक विमा आणि सामूहिक विमा यांचा समावेश आहे. यामुळे विमा महामंडळाचे उत्पन्न प्रचंड वाढले आहे.

३. गटविमा : अल्प उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्यासाठी महामंडळाने गटविमा योजना सुरू केली आहे. तीनही दलातील जवान, विद्युत मंडळातील सेवक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील सेवकवर्ग, भूमिहीन शेतमजूर, साखर कारखान्याचे शेतकरी सभासद इत्यादींना या योजनेंतर्गत विमा योजनेचा लाभ होतो. गटविमा व्यवसायाने २०१३ मध्ये एकूण १ लाख ४० हजार १७५ कोटी रुपयांचा विमा व्यवसाय केला.

४. सामाजिक कल्याण : सामाजिक कल्याण आणि विकास या बाबतीत महामंडळाने प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. आयुर्विमा निधीतील सुमारे ७५ टक्के निधी हा सामाजिक योजनामध्ये गुंतविला आहे. वेल्फेअर प्लस, मार्केट प्लस, मनी बँक, समृद्धी प्लस, जीवन निश्चय, मेडिक्लेम इत्यादी योजना जाहीर करून ग्राहकांना फायदेशीर गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन केले जाते. ऑफिसर्स, विकास अधिकारी, एजंट व ऑफिस स्टाफ इत्यादी रोजगारनिर्मितीच्या क्षेत्रात विमा व्यवसायाचा सहभाग मोठा आहे.

५. गृहनिर्माण कार्यास मदत : निवारा ही मानवाची मूलभूत प्राथमिक गरज आहे. आयुर्विमा स्थापनेपासून देशातील गृहनिर्माण विकास कार्यास मदत करीत आहे. आयुर्विमा महामंडळ या कामासाठी राज्य सरकारी गृहनिर्माण योजना, राज्य सरकारी गृहनिर्माण वित्तीय संस्था, हौसिंग डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, एल.आय.सी. हौसिंग फायनान्स लि.इत्यादी संस्थांना मदत देते. आयुर्विमा महामंडळाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय साहाय्यामुळे देशातील निवासाची समस्या सोडविण्यात मोलाची मदत झाली आहे. सन २०१२ मध्ये घरबांधणीसाठी ४१,०६७ कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे.

६. औद्योगिक व आर्थिक विकासात सहभाग : औद्योगिक विकासासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक अर्थपुरवठा महामंडळ, औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ यांना एल. आय. सी. आर्थिक मदत करते. तसेच खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात कर्ज देते. विविध क्षेत्रांतील संस्थांच्या रोख्यांमध्ये रक्कम गुंतविते. सरकारी रोख्यांत विमा महामंडळाने मार्च, २०१२ अखरे ४ लाख ४१ हजार ७६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. राज्य सरकारच्या रोख्यांत आणि सरकारी हमीच्या मार्केटेबल सिक्युरिटीमध्ये २ लाख १३ हजार ९१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात विमा महामंडळाचे योगदान मोलाचे आहे. २०१३ मध्ये महामंडळाने एकूण ६ लाख ५५ हजार ६७५ कोटी रुपये सरकारी रोख्यांत गुंतविले आहेत.

७. पायाभूत क्षेत्रातील विकासात गुंतवणूक व सहकार्य : रस्ते वाहतूक, पाणीपुरवठा गृहनिर्माण, विद्युतपुरवठा, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, आर्थिक संस्थांचे भाग व कर्जरोखे, सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसाय यात विमा महामंडळाने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. प्रतिवर्षी यामधील गुंतवणुकीत वाढ होते आहे. सन २०१२ मध्ये गृहनिर्माण आणि पायाभूत क्षेत्रांतील एकूण १,६४,१६२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत आहे. शिवाय जोखीम भांडवली कंपन्यातील (Joint Venture Companies) गुंतवणूकही वाढली आहे. त्यामधून देशात परकीय गुंतवणूक वाढते आहे. अनिवासी भारतीयांच्या सहकार्यामुळे राष्ट्र उभारणीच्या विकास कार्यास साहाय्य होते आहे..

८. इतर : महामंडळाने विदेशात स्वतंत्र दुय्यम कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. ग्राहकांना तत्परतेने सेवा देता यावी या हेतूने मायक्रोप्रोसेसर यंत्राचा वापर करण्यात आला असून त्याद्वारे माहिती संकलन, पृथक्करण, संशोधन आणि माहिती पुरवठा इत्यादी कामे तत्परतेने पार पाडणे शक्य झाले. छोट्या गुंतवणूकदारांना निधी आकर्षित करण्यासाठी एल. आय. सी. म्युच्युअल फंड नावाची दुय्यम कंपनी स्थापन केली आहे. एल. आय. सी. हौसिंग फायनान्स लि. ही कंपनी कार्यरत आहे. विमा उतरविलेल्या व आकस्मिक आपत्ती ओढविलेल्या ९७ टक्के कुटुंबांना विमा महामंडळाने वित्तीय मदतीचा हात दिला आहे. या सर्वांमुळे विमा महामंडळाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. सन १९७२ मध्ये स्थापन झालेले भारतीय सर्वसाधारण विमा महामंडळ स्वयंचलित वाहने, घरकुले, कारखाने, वाहतूक कंपन्या इत्यादींना अपघात, आग, चोरी, अतिवृष्टी इत्यादींमुळे होणाऱ्या धोक्यांना संरक्षण देते. त्यामुळे होणारे मोठे नुकसान भरून देते. साहजिकच, व्यावसायिकांना धोक्यापासून सुरक्षितता प्राप्त होते. औद्योगिक क्षेत्राला कर्जपुरवठा, हमी देणे, प्रत्यक्ष भागरोख्यांचा वर्गणीदार होणे, अग्रक्रम शेअर्स, ऋणपत्रे, बंधपत्रे घेणे या स्वरूपांची मदत केली जाते. सन २०१२ अखेर या महामंडळाची ६.१६५ विमा कार्यालये असून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील महामंडळाचा व्यव