भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीची बदलती भूमिका / (Changing Role of Agriculture in Indian Economy)

 

(J D Ingawale)

बीए भाग १        सेमिस्टर २       पेपर २    भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीची बदलती भूमिका

                                 (Changing Role of Agriculture in Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीच्या योगदानातील बदल

      जागतिक कृषी उत्पादनात भारतीय शेतीचा दुसरा क्रमांक असून २०१६-१७ मध्ये भारतीय शेतीतून अन्नधान्याचे उत्पादन २७५.६८ दशलक्ष टन झाले. फळ उत्पादन ब दुग्ध उत्पादनात भारत जगात अग्रेसर आहे. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीक्षेत्राचे योगदान बदलत असल्याचे स्पष्ट होते.

     १. स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील शेतीचा घटता हिस्सा : १९५०-५१ मध्ये भारताचा एकूण राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये शेती उत्पादनाचा वाटा ५१.९ प्रतिशत होता तो आता १३.६९ प्रतिशतपर्यंत घटलेला आहे.) हे केंद्रीय सांख्यिकीय संघटनेच्या २०१४ च्या अहवालानुसार स्पष्ट होते.

      १९५०-५१ मध्ये भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा हिस्सा ४१.८३ प्रतिशत होता तेव्हा शेती व संलग्न घटकांचा एकत्रित हिस्सा ५१.०९ प्रतिशत होता. तेव्हा उद्योगक्षेत्राचा स्थूलराष्ट्रीय उत्पादनातील हिस्सा १६.१९ प्रतिशत तर सेवा क्षेत्राचा २९.५४ प्रतिशत होता. पंचवार्षिक नियोजन काळात शेतीक्षेत्राबरोबरच उद्योग व सेवाक्षेत्राचा वेगाने विस्तार झाल्याने शेतीचा हिस्सा घटलेला आहे. २०१२-१३ मध्ये निव्वळ शेतीचा हिस्सा ११.६५ प्रतिशत तर शेती व संलग्न घटकांचा एकत्रित १३.६९ प्रतिशतपर्यंत कमी झाला. उद्योगक्षेत्राचा २६.७५ प्रतिशत आणि सेवा क्षेत्राचा ५९.५७ प्रतिशतपर्यंत वाढलेला आहे.

    विकसित देशातील स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा भारताच्या तुलनेने कमी असल्याचे दिसते. उदा. इंग्लंड, अमेरिकेत हे प्रमाण २ ते ३ प्रतिशत एवढे आहे. परंतु या देशामध्ये एकूण रोजगारातील शेतीक्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाणही अगदी नगण्य आहे. अविकसित आणि अल्पविकसित देशात मात्र एकूण रोजगारातील शेतीक्षेत्राचा हिस्सा जास्त आढळतो. उदा. इजिप्तमध्ये ३५ प्रतिशत तर बांगलादेश, इंडोनेशिया, चीन इत्यादी देशांत ते प्रमाण ५० प्रतिशतपर्यंत आढळते.

   २. आर्थिक विकासातील शेतीचे घटते महत्त्व : भारताच्या आर्थिक व औद्योगिक विकासात शेतीला जे महत्त्व होते ते आता कमी झाल्याचे दिसून येते. आरंभी शेती क्षेत्राकडून कच्च्या मालाचा पुरवठा औद्योगिक विकासात महत्त्वाचा होता. कारण सुती कापड उद्योग, ज्यूट उद्योग, साखर उद्योग, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग इत्यादी उद्योग महत्त्वाचे होते. लघु व कुटीर उद्योग हे शेतमालावर अवलंबून असत. परंतु अलीकडील काळात पारंपरिक उद्योगाप्रमाणेच औद्योगिक क्षेत्रात अपारंपरिक उद्योगांचा विकासही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलेला आहे.

     आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना राबवून अनेक नवीन उद्योग विकसित झाले. त्यामध्ये भांडवली साधनांची निर्मिती करणारे उद्योग, यंत्रोद्योग, अभियांत्रिकी व रासायनिक उद्योग, अॅटोमोबाईल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी उद्योगांचा औद्योगिक उत्पादनातील हिस्सा वाढू लागला आहे. त्यामुळे शेतीवरील उद्योगीकरणाचे अवलंबित्व घटल्याचे दिसून येते. तथापि, अलीकडे अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे महत्त्व वाढत आहे.)

३. कृषिक्षेत्रावरील सरकारी खर्चात घट : आर्थिक नियोजन काळात भारतातील शेती व शेतीपूरक उत्पादन वाढविण्यासाठी जलसिंचन, मृदसंधारण, कोरडवाहू शेती आणि अन्य जमीनक्षेत्र लागवडीखाली आणणे, खतांचा पुरवठा, सुधारित लागवड पद्धती इत्यादींसाठी सरकारकडून मोठी गुंतवणूक करण्यात आली. समाज विकास योजना, शेतीविषयक संशोधन व विस्तार सेवा यांसारख्या संस्थात्मक बाबींसाठी सरकारी खर्च करण्यात आला.

४. पीकरचनेत बदल (Changing Croping Pattern) : एका शेती हंगामामध्ये वेगवेगळ्या पीक लागवडीखालील क्षेत्राचे प्रमाण म्हणजे पीकरचना होय) पीकरचनेत बदल म्हणजे विभिन्न पिकांखालील क्षेत्राच्या प्रमाणातील बदल होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५०-५१ च्या दरम्यान अन्नधान्याच्या पिकाखालील क्षेत्राचे प्रमाण ७४ प्रतिशत होते तर बिगर अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र २६ प्रतिशत होते. बिगर अन्नधान्याच्या लागवडीखालील क्षेत्र २०१०-११ मध्ये ३४ प्रतिशतपर्यंत वाढले. नगदी पिकांच्या किमती अन्नधान्याच्या किमतीच्या तुलनेने अधिक वाढल्याने नगदी पिकाखालील क्षेत्र वाढत असल्याची प्रवृत्ती दिसून येते.

५. अन्नधान्य स्वयंपूर्णत: व फळबाग क्षेत्रातील वाढ : कृषी उत्पादनात अन्नधान्याच्या उत्पादनाला महत्त्वाचे स्थान आहे. एकेकाळी भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून होता. परंतु सन १९७६ मध्ये भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला.) भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना देशाला पुरेसे अन्नधान्य शेती व्यवसायातून उपलब्ध होते. तसेच भारतात फळबाग पिकाचे उत्पादनही वाढत असल्याचे दिसून येते. अलीकडील काळातील अन्नधान्य व फळबाग उत्पादन

६. शेतकरी व शेतमजुरांचे बदलते प्रमाण : भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी शेतीत गुंतलेल्या लोकांचे प्रमाण इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने अद्यापही जास्त आहे. तथापि, त्यामध्ये घट होत असल्याचे दिसून येते.

७. धारणक्षेत्र वितरण रचनेतील बदल (Land Holding Structure ) : भारतीय शेतीचे आकारमान मुख्य पाच भागांमध्ये विभागले आहे. सन २०००-०१ ते २०१०-११ या कालावधीत धारणक्षेत्रानुसार भू-धारकाचे प्रमाण १८.७ प्रतिशतवरून २२.५ प्रतिशतपर्यंत वाढले आहे. त्याप्रमाणेच अल्पभूधारकांचे प्रमाणही याच कालावधीत २०.२ प्रतिशतवरून २२.१ प्रतिशतपर्यंत वाढले आहे. तर अल्प मध्यम; मध्यम व मोठे भू-धारक यांचे प्रमाण अनुक्रमे १०० प्रतिशत, ४.२ प्रतिशत आणि ०.७ प्रतिशतपर्यंत घटल्याचे दिसून येते.

८. आयात-निर्यात व्यापारातील शेतीक्षेत्रातील बदल : स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५०-५१ मध्ये चहा, कॉफी, साखर, तेलबिया, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ यांसारख्या शेती वस्तूंचे निर्यातीचे प्रमाण ५० प्रतिशत होते तर तागाचे कापड, सुती कापड आणि शेतीविषयक वस्तूंचे निर्यातीतील प्रमाण २० प्रतिशत म्हणजे एकूण निर्यातीत ७० प्रतिशत निर्यात शेतमाल वस्तूंची होती. परंतु निर्यातीत विविधता आल्याने आर्थिक सुधारणा काळात १९९०-९१ नंतर शेतीक्षेत्रातील आयात-निर्यात प्रमाणात बदल झाल्याचे आढळते.

९. शासनास उत्पन्नाचे साधन : शेतीवर आकारलेल्या करांपासून राज्य शासनाला व अन्य उत्पन्न मिळते. जमीन महसूल व शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून स्टँप ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी इत्यादींद्वारे सरकारला भरघोस उत्पन्न मिळते. शेतसारा करवसुलीतून सरकारला उत्पन्न मिळत असते. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांवर आकारल्या जाणाऱ्या करापासूनही सरकारी तिजोरीत चांगली भर पडते.) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पणन विभाग, पाटबंधारे विभाग पाण्याचा मोबदला वसूल करतात. त्यामुळे महसुली उत्पन्न व महसुली खर्चाद्वारे ग्रामीण भागात चलनवलन घडून येते. पैसा प्रवाहीत राहतो. त्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते.

  १०. परकीय चलनाची उपलब्धता : आर्थिक उदारीकरण धोरणानंतर मुक्त व्यापार धोरणामुळे शेतमालाची निर्यात वाढत गेली. १९९०-९१ मध्ये भारतातून ६०१३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन कृषी मालाच्या निर्यातीतून मिळाले होते. सन २००९-१० मध्ये शेतमालाच्या निर्यातीपासून भारताला ८७,५२३ कोटी रुपये परकीय चलन उपलब्ध झाले होते. तेव्हा एकूण निर्यातीशी कृषी मालाच्या निर्यातीचे प्रमाण १०.५९ प्रतिशत होते. सन २०१०-११ मध्ये १,१३,११६ कोटी रुपये परकीय चलन कृषी मालाच्या निर्यातीतून मिळाले होते. तेव्हा भारताच्या एकूण निर्यातीशी कृषी मालाचे प्रमाण ९.९ प्रतिशत होते. सन २०१५-१६ मध्ये २,१५, ३९६ कोटी रुपये परकीय चलन कृषी मालाच्या निर्यातीतून मिळाले हे एकूण राष्ट्रीय निर्यातीच्या १२.५५ प्रतिशत एवढे होते. यावरून कृषी मालाच्या निर्यातीतून परकीय चलनसाठ्यात वाढ होत असल्याचे स्पष्ट होते.