(J D Ingawale)
बी.ए.भाग ३ सेमी ६ पेपर १३ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
भारतीय रुपयाची परिवर्तनीयता [Convertibility
of Indian Rupee)
प्रास्ताविक
आंतरराष्ट्रीय चलननिधीचा सदस्य देश म्हणून भारताला बहुविधी देवघेवीची पद्धत स्वीकारणे आवश्यक आहे. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सर्व सदस्य देशांच्या चलनात भारतीय रुपयाचे मुक्तपणे परिवर्तन झाले पाहिजे. परंतु व्यवहारात भारताने दीर्घकालापर्यंत कडक विनिमय नियंत्रणाचे धोरण स्वीकारले. विदेशी विनिमय नियमन कायद्याखाली रिझर्व्ह बँकेने विनिमय नियंत्रणाची बहुव्यापी पद्धत स्वीकारली होती. कोणत्याही देशाला एकाच प्रकारचे विदेशी विनिमयाचे धोरण चालू ठेवणे योग्य नसते. म्हणून भारताने रुपयाच्या परिवर्तनीयतेचे धोरण स्वीकारले. कारण सन १९९० नंतर भारताने नवीन आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केला. तसेच जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रुपयाच्या परिवर्तनाचे धोरण स्वीकारले.
भारतीय रुपयाची अंशतः आणि पूर्ण परिवर्तनीयता (Partial and
Full Convertibility of Rupee): अलीकडे नवीन आर्थिक सुधारणा व जागतिकीकरण उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रुपयाच्या परिवर्तनीयतेचे धोरण स्वीकारले. यामुळे भारताच्या विदेशी व्यापारात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. अर्थात पुढे त्याची सविस्तर चर्चा केली आहे. अंशतः म्हणजे रुपयाच्या काही भागाचेच परिवर्तनीय करावयाचे भारताने हे ४०% स्वीकारले होते. पूर्ण परिवर्तनीयता म्हणजे १००% रुपयांची परिवर्तनीयता होय.
भारतीय रुपयाची परिवर्तनीयता
मार्च, १९९४ पासून भारतीय रुपया चालू खात्याच्या संदर्भात पूर्ण परिवर्तनीय ठेवलेला आहे. चालू खात्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून निर्माण होणाऱ्या वास्तव आर्थिक व्यवहारांचा समावेश होतो. दृश्य वस्तूंच्या व्यवहाराने निर्माण होणारी येणी देणी तसेच अदृश्य स्वरूपाच्या व्यवहाराने निर्माण होणाऱ्या येण्यादेण्यांचाही चालू खात्यात समावेश केला जातो. या बाबतीत भारतीय रुपया मुक्तपणे परिवर्तनीय केलेला आहे. याचा अर्थ, या बाबतीत परकीय विनिमय दराचे नियंत्रण आणि परकीय नियंत्रणाचे धोरण याचा त्याग करण्यात आलेला आहे..
रुपयाच्या परिवर्तनीयतेचा अर्थ व पद्धती
चलनाची परिवर्तनीयता ही वित्तीय क्षेत्रातील संकल्पना आहे. आंतरराष्ट्रीय चलनक्षेत्रात एका देशाच्या चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनात मुक्तदराने रूपांतर होणे म्हणजे चलनाची परिवर्तनीयता होय. यालाच बाजार विनिमय दर असेही म्हणता येईल, याची विविध रूपे पाहावयास मिळतात. भारतात सध्या याबाबतच्या ज्या एकमेव पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. त्यात रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय ठेवलेला आहे. पूर्वी विनिमय दराची दुहेरी पद्धती होती. त्यानुसार रुपया अंशतः परिवर्तनीय होता.
संकल्पना : जेव्हा एका देशाच्या चलनाचे दुसऱ्या देशाच्या चलनात मुक्तपणे परिवर्तन घडवून आणले जाते तेव्हा त्याला परिवर्तनीय चलन पद्धती संबोधले जाते. याविरोधी अपरिवर्तनीय चलन होय. अपरिवर्तनीय चलन असताना त्याचे अन्य देशांच्या चलनामध्ये मुक्तपणे परिवर्तन करता येत नाही. अशा स्थितीत सरकारकडून विनिमय नियंत्रणाच्या मार्गांचा अवलंब केला जातो. विविध उपयोगांसाठी ठरावीक एवढे परकीय चलन उपलब्ध करून दिले जाते. वेगवेगळ्या उपयोगांसाठी वेगवेगळे विनिमय दर आकारले जातात. परकीय चलनाचे सरकारकडून ठरावीक साठे केले जातात. एवढेच नव्हे तर विनिमय दरही स्थिर (निश्चित) केला जातो किंवा वेगवेगळ्या व्यवहारासाठी वेगवेगळे, बहुविध विनिमय दर निश्चित केले जातात. उदा. आरामशीर आनंददायी प्रवाशांसाठी विनिमय दर अधिक आकारला जातो तर अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी कमी दर आकारला जातो. आजपर्यंत भारतात जवळजवळ अशीच स्थिती होती. फेरा (Foreign Exchange Regulation
Act) कायद्यानुसार, व्यापार निर्बंधानुसार अथवा परवाना पद्धतीनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून व्यवस्थापित विनिमय दराचा अवलंब केला जात होता. व्यवस्थापित विनिमय दर (Managed
Exchange Rate) म्हणजे सरकारने अथवा सरकारची प्रतिनिधी म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतीय रुपयाचा परकीय चलनाशी एक स्थिर विनिमय दर ठरवून द्यावा. या विनिमय दराने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व भांडवलाच्या उलाढाली चालू राहाव्यात. रुपयाची परिवर्तनीयता या संकल्पनेचा अर्थ असा की, नियंत्रणाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे होय. परिवर्तनीय चलन पद्धतीत कोणत्याही प्रकारच्या नियंत्रणाशिवाय अथवा निर्बंधाशिवाय एका चलनाचे अन्य चलनात परिवर्तन घडून येते. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे असा विनिमय मुक्तपणे घडून येतो. विनिमय दर हा सुद्धा सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त असतो. असा विनिमयाचा दर परकीय चलनांची मागणी आणि परकीय लनाचा पुरवठा या दोहोंच्या संघर्षातून आपोआप निश्चित होतो; हाच बाजारातील विनिमय दर होय. परिवर्तनीय चलन पद्धतीत बाजारदराने एका चलनाचे दुसऱ्या चलनात परिवर्तन (रूपांतर) घडून येते.
दुहेरी विनिमय दर पद्धती (Dual
Exchange Rate System)
भारताने मार्च, १९९२ ते फेब्रुवारी, १९९३ या काळात दुहेरी विनिमय दर पद्धतीचा अवलंब केला होता. एका बाजारातील व्यवहार हे अधिकृत विनिमय दराने (Official Exchange Rate) होत असत तर दुसऱ्या बाजारातील व्यवहार हे बाजारात मागणी पुरवठ्यानुसार ठरणाऱ्या विनिमय दराने (Market Determined Exchange
Rate) होत असत. या द्विदल पद्धतीत (Dual System) चालू खात्यावरील एकूण व्यवहारातून मिळणारी प्राप्ती अधिकृत व्यापाऱ्याकडे जमा करावी लागत असे. यामध्ये व्यापारी मालाची निर्यात अदृश्य सेवांच्या निर्यातीपासून मिळणारे उत्पन्न, परदेशस्थ भारतीयांनी स्वदेशी पाठविलेला पैसा इत्यादींचा समावेश होतो. या एकूण प्राप्तीपैकी ४०% रक्कम रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या अधिकृत विनिमय दराने रुपयामध्ये जमा केली जात असे. उरलेल्या प्राप्तीपैकी ६० % रक्कम व्यापाऱ्यांना बाजार दराप्रमाणे रुपयात जमा करावी लागत असे. हे ४० : ६० चे प्रमाण ठरविताना अनेक घटक विचारात घेतलेले होते.
या पद्धतीनुसार रिझर्व्ह बँक चालू खात्यावरील उत्पन्नापैकी ४०% चलन अधिकृत विनिमय दराने खरेदी करत असे. अधिकृत व्यापाऱ्यांनी मिळविलेल्या परकीय चलनापैकी ४०% चलन रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत दराने विकल्यानंतर उरलेल्या ६०% चलनाची बाजार विनिमय दराने खुल्या बाजारात अधिकृत व्यापाऱ्यांना विक्री करता येत असे. रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झालेल्या परकीय चलनाचा वापर रिझर्व्ह बँक केवळ सरकारी खात्याच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी करते. व्यापारमंत्र्याकडून आगावू परवाना दिलेल्या आणि आयातीसाठीच्या विशेष आयातीचे परवाने दिलेल्या वस्तूंच्या आयातीच्या किमतीच्या ४०% चलन अधिकृत दराने उपलब्ध करून दिले जाते. त्यांना आपले आयातीचे उरलेले व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी खुल्या बाजारातून परकीय चलन मिळवावे लागते व दुहेरी विनिमय दराची पद्धती ही रुपयाची अंशतः परिवर्तनीय (Partial
Convertible Rupee System) पद्धती होय. या पद्धतीनुसार जरी चालू खात्यातील व्यवहारांच्या ६०% परकीय चलन उपलब्ध होत असले तरी या पद्धतीत आनुषंगिक भांडवली खात्यावरील व्यवहाराचा समावेश होत नसे.
एकीकृत विनिमय दर पद्धती (United
Exchange Rate System) मार्च, १९९३ ते फेब्रुवारी, १९९४ या काळात देशात दुहेरी विनिमय दर पद्धतीऐवजी एकाच विनिमय दर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. परंतु ही पद्धती फक्त व्यापार आणि व्यापार मालासाठीच स्वीकृत केली होती. याचा अर्थ व्यापारी खात्यावर भारताचा रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय होता. या पद्धतीत परकीय विनिमयाची एकूण रक्कम बाजारातील प्रचलित दरानुसार रुपयामध्ये परिवर्तन करून दिली जात असे. यापूर्वीच्या दुहेरी विनिमय दर पद्धतीनुसार ६०% परकीय चलनाचे रुपयातील परिवर्तन बाजार दरानुसार होत असे आणि ४०% चलनाचे परिवर्तन अधिकृत विनिमय दराने होत असे. सामान्यतः अधिकृत विनिमय दर हा नेहमीच बाजारातील विनिमय दरापेक्षा कमी होता. मार्च, १९९४ पासून एकच विनिमय दर पद्धतीचे क्षेत्र विस्तारण्यात आले. त्यानुसार चालू खात्यातील सर्व व्यवहार हे बाजार विनिमय दरातनुसार मुक्तपणे करण्यात आले. याचा अर्थ, आता बाजार विनिमय दरानुसार रुपयाची परिवर्तनीयता ही सर्व चालू खात्यांवरील व्यवहारासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यात व्यापार व व्यापारी मालाची निर्यात, अदृश्य सेवांची निर्यात आणि परदेशातून पाठविलेल्या
रकमा इत्यादींचा समावेश केला जातो. भारतीय रुपया हा चालू खात्यावरील व्यवहारांसाठी पूर्णतः परिवर्तनीय आहे. परंतु मांडवली खात्यावरील व्यवहारांसाठी तो परिवर्तनीय नाही. म्हणूनच खऱ्या अर्थाने भारतीय रुपया सर्वस्वी परिवर्तनीय नाही. बालू खात्यावरील काही व्यवहारांनाही मर्यादा आहेत. अजूनही काही वस्तूंच्या आयातीसाठी आणि निर्यातीसाठी परवाना आवश्यक आहे. याचा अर्थ, अजूनही परकीय चलन मिळविण्याच्या बाबतीत आणि त्याचा वापर करण्याच्या बाबतीत अनेक निर्बंध आहेत. एवढेच नव्हे तर मिळविलेले परकीय चलन हे बँका अथवा अधिकृत विक्रेत्यांकडून रुपयामध्ये परिवर्तन केले जाते. सद्य:स्थितीत अगदी पूर्वीच्या नियंत्रित विनिमय दर पद्धतीपेक्षा ही एकाच विनिमय दराची पद्धती सर्वस्वी वेगळी आहे. या पद्धतीत किंमत व्यवस्था अथवा बाजार विनिमय दर हे परकीय विनिमयाचे वाटप करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करताना आढळते.
उगम आणि प्रसार
सन १९३४ पर्यंत बहुतेक देशात पूर्णतः परिवर्तनीय चलन अवलंब केल्याचे आढळते. त्या काळात एखाद्या देशातील नागरिकाने मिळविलेले परकीय चलन अन्य देशांच्या चलनामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर निर्बंध नव्हते. १९३४ मध्ये हिटलरच्या अर्थमंत्र्याने प्रथमतः या पद्धतीचा शेवट केला. विनिमय नियंत्रणाची पद्धती आणि परवाना पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. त्यानंतर जगातील वेगवेगळ्या देशांतील चलनव्यवस्थेत अनेक प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर १९४५ मध्ये काही प्रमाणात पूर्णतः परिवर्तनीय पद्धतींचा अवलंब करण्याचे प्रयत्न झाले. याबाबतच्या अनुकूल हालचाली १९७० च्या आणि १९८० च्या दशकात घडून आल्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, १९९० अखेर ७० देशांनी चालू खात्यावर चलनाच्या परिवर्तनाची पद्धती स्वीकारली आहे. लॅटिन अमेरिकेतील बहुसंख्य देश आणि पूर्वाश्रमीचे कम्युनिस्ट देश (अगदी रशियासह) त्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. आपल्या शेजारील पाकिस्तानने प्रात्यक्षिकरित्या आपला रुपया पूर्णपणे परिवर्तनीय केलेला आहे. श्रीलंका आणि नेपाळसुद्धा त्याच दिशेने अखेरच्या अवस्थेत आहेत.
सन १९९० मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या (NDC) बैठकीत भारतीय रुपयाच्या परिवर्तनीयतेबाबत स्पष्टपणे मागणी करण्यात आली. फेरा कायद्याची अंमलबजावणी करतानाच सरकारने असे जाहीर केले होते की, ही तात्पुरती उपाययोजना आहे. त्यानंतर सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन यांनी भारतीय रुपयावरील निर्बंध आणि नियंत्रणे रद्द करण्याविषयी जोरदारपणे मतप्रदर्शन केले. त्यांच्या मते, भारतातील विनिमय नियंत्रण पद्धतीने अनेक दुर्गुणांना जन्म दिला आहे. अत्यंत अपव्यय आणि अकार्यक्षमता, नोकरशाहीचा वरचष्मा आणि सर्वंकष भ्रष्टाचार इत्यादी. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपला रुपया मुक्तपणे परिवर्तनीय बनविला तर भारताला आपल्या अतिभव्य संभाव्यतेचा अनुभव येईल.
भारताचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेला अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भाषणात असा दावा केला की, सन १९९६-९७ मध्ये राजकोषीय तुटीचे (सुमारे ५% पर्यंत) करण्यात भारताला यश मिळाले असून आगामी वर्षात म्हणजे १९९७-९८ मध्ये हे प्रमाण आणखी कमी होऊन ४.५% पर्यंत राहील. अर्थमंत्र्यानी आपल्या भाषणात आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भांडवली व्यवहारासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी रुपयाचे परकीय चलनात रूपांतर खुल्या बाजारातील विनिमय दराने केले जाण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर अमलात येईल याचे सुतोवाच केले. याचा अर्थ, आगामी काही वर्षात सर्वच बाबतीत भारतीय रुपया मुक्तपणे परिवर्तनीय राहील. ३१ मार्च, २००४ मध्ये भारतीय रुपयाचा विनिमय दर १ डॉलर = ४३.६५ रुपये असा होता. प्रमाण बरेच कमी
परिवर्तनाचे लाभ/फायदे
१. निर्यातदारांना उच्च प्रेरणा : चलनाच्या परिवर्तनामुळे पूर्वीच्या एक्झिम स्क्रिप्टस्पेक्षा निर्यातीत वाढ होण्यासाठी प्रेरणा मिळते. एक्झिम स्क्रिप्टस् योजनेनुसार निर्यातदारांनी मिळविलेल्या परकीय चलनांपैकी ३०% चलन खुल्या बाजारात विकण्यास परवानगी दिली जात असे. भारतीय रुपयाच्या अंशतः परिवर्तनीय पद्धतीत निर्यातदारांनी निर्यातीद्वारे मिळविलेल्या परकीय चलनांपैकी ६०% चलन मुक्त बाजारात विकण्यास मुभा मिळाली. सद्य:स्थितीत आयातदारांना बाजारदराने खरेदी करावे लागते, परकीय चलनाची खरेदी करावी लागते. उच्च निर्यातक्षमतेपेक्षा कमी निर्यातक्षमता असणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतीत निर्यातदारांना या योजनेमुळे अधिक लाभ मिळतो.
२. देशाकडे परकीय चलनाचा मोठा प्रवाह निर्यातदारांना प्रेरणा मिळाल्यामुळे : परिवर्तनीय चलन पद्धतीत जे कामगार देशात पैसे पाठवितात त्यांनाही अधिक लाभ मिळतो. कारण बाजारदर हा नियंत्रित दरापेक्षा अधिक असतो. त्यांच्या चलनाचे रुपयात त्वरित अधिक दराने परिवर्तन होत असल्याने त्यांचा लाभ वाढतो. त्यामुळे देशाकडे परकीय चलनाचा ओघ लागतो. अनिवासी भारतीयांकडून भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होते. परकीय खाजगी उद्योजकांनाही त्यांच्या चलनाचे त्वरित मुक्तपणे परिवर्तन करून मिळत असल्याने ते भारतात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करताना एकूण व्यवहारात उदारीकरणाचा अवलंब झाल्याने परकीय प्रवासी, जाहिरातबाजी, विकास प्रकल्प इत्यादी रूपाने परकीय चलनाचा ओघ भारताकडे लागेल.
३. कार्यक्षमतेत वाढ : चलनाच्या परिवर्तनीयतेमुळे देशातील किंमतपातळी ही सापेक्षतेने आंतरराष्ट्रीय किंमतपातळीवर स्थिरावते, त्यामुळे उत्पादकतेत वाढ होते. साधनसामग्रीचा कार्यक्षमरित्या वापर होऊ शकतो, या नवीन किंमत रूपरेषेमुळे विविध क्षेत्रांतील लाभक्षमतेत बदल घडून येतात. पूर्वी ज्या अनेक विभागांत नफा मिळत नव्हता अशा क्षेत्रात नफा मिळण्यास सुरुवात होते, तर पूर्वी नफा मिळविणाच्या व्यवसायाला
कदाचित कमी नफा मिळेल. विनिमय नियंत्रणामुळे किंमत व्यवस्थेत निर्माण होणारे अडथळे आपोआप दूर होतात. बाजारदराने खरेदी केलेल्या परकीय चलनाचा वापर आयातीसाठी केला जातो. त्यामुळे त्यांना रुपया सापेक्षतेने महाग होतो. याचा परिणाम म्हणजे काही वस्तूंची आयात बंद होते. त्याऐवजी आयात पर्यायीकरणाच्या उत्पादनाला चालना मिळते. फक्त ज्या आयाती देशाला लाभदायक ठरवतील अशाच वस्तूंची आयात चालू राहील. निर्यात वस्तूंच्या रचनेतही बदल होईल. निम्न आयातक्षमता असलेल्या वस्तू या उच्च आयातक्षमता असणाऱ्या निर्यात वस्तूपेक्षा अधिक लाभदायक ठरतात. आयात-निर्यात वस्तूंच्या बदलाचा परिणाम संबंधित वस्तूंच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे देशातील साधनसामग्री कमी लाभक्षेत्राकडून अधिक लाभदायक क्षेत्राकडे स्थानांतरित होते.
विनिमय नियंत्रण रद्द केल्यामुळे कार्यक्षमतेत वृद्धी घडून येते. परिवर्तनीय चलनव्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी या बाबीची आवश्यकता असते. या पद्धतीत वेळ आणि साधनसामग्रीची बचत होते. ही पद्धती अस्तित्वात नसताना परवानगी घेणे, परवाना मिळविणे व त्यासाठी विविध प्रकारचे फॉर्म भरणे, एका ऑफिसातून दुसऱ्या ऑफिसात हेलपाटे घालणे इत्यादींसाठी भरपूर कालावधी खर्च होतो. या पद्धतीत वेळेची बचत होते. शिवाय लाचलुचपतीसाठी जो पैसा खर्च झाला असता त्याचीही बचत होते व त्याचा उत्पादनकार्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नियंत्रणाची जागा स्पर्धेने घेतली जाते. त्यामुळे बाजारातील किमती व लाभप्रदता विचारात घेऊन साधनसामग्रीचा वापर होतो. जेव्हा साधनसामग्री कमी लाभतेच्या क्षेत्राकडून अधिक लाभदायक क्षेत्राकडे वळविली जाते तेव्हा कार्यक्षमतेत निश्चितच वाढ घडून येते. साधनसामग्रीचा केवळ पर्याप्त उपयोग होतो असे नव्हे तर दर्जेदार वस्तूंचे उत्पादन होते. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, आधुनिक तंत्र आणि व्यवस्थापकीय व बाजारविषयक अधिक नवीन पद्धतींचा अवलंब केला जातो. विकिसत व्यावसायिक संस्कृतीमुळे प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढते, त्यामुळे साधनसामग्रीची उत्पादकता वाढते.
४. स्वयंतोल यंत्रणा (Self-Balancing
of Mechanism): रुपयाच्या परिवर्तनीय पद्धतीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलात समतोल प्रस्थापित होण्यास मदत होते. सरकारकडून अंदाजपत्रकीय उपायाद्वारा उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये समतोल प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता भासत नाही. या पद्धतीत विनिमय नियंत्रणाच्या साहाय्याने परकीय चलन एकत्र जमा करून नंतर त्याचे आवश्यकतेनुसार विविध उपयोगात वाटप करण्याची आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे मौल्यवान चलन अकार्यक्षम उपयोगात वापरण्याची जरुरी राहात नाही. बाजाराशिवाय अधिकृत ठरविलेला विनिमय दर दीर्घकाळ टिकून राहात नाही. परकीय चलनाचे बाजारदराने रुपयात परिवर्तन केले जाते, बाजार विनिमय दर अथवा किंमत यंत्रणा ही नित्याची पद्धती बनते. यामुळे परकीय चलनाची मागणी आणि पुरवठा यामुळे देशाची आयात-निर्यात निश्चित होते, त्यामुळे देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार दीर्घकाळ उत्तन स्थितीत राहतो.
५. साधनसामग्रीनुरूप उत्पादन (Resource
Compatible Production ) : या पद्धतीमुळे देशाला साधनसामग्रीच्या देणग्या लाभलेल्या असतात त्यानुसारच उत्पादनाची रचना केली जाते. भारतात मुबलक मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसामग्रीची उपलब्धता असल्याने भारतात श्रमप्रधान उत्पादन पद्धती आणि नैसर्गिक साधनावर अवलंबून असणाऱ्या उत्पादन पद्धतीचा अवलंब केला जातो. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्था जोडली जाऊन रुपया परिवर्तनीय बनतो. इतर देशांशी व इतर वस्तूंशी तुलना करता ज्या वस्तूंचा उत्पादन खर्च व किमतीच्या बाबतीत सापेक्ष लाभ होतो अशाच वस्तू व सेवांचे देशात उत्पादन होऊन त्यांची निर्यात केली जाते. याउलट, ज्या वस्तूंचे देशात उत्पादन करणे सापेक्षरित्या अहितकारक आहे अशा वस्तूंची आयात केली जाते. अशा आयात-निर्यातीचा देशांतर्गत वस्तू उत्पादनावर परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेत नेहमी अनुकूल बदल घडून येतात.
मूल्यमापन : नवीन चलन पद्धतीत भारतीय रुपया परिवर्तनीय करण्यासाठी व्यापारविषयक धोरण आणि औद्योगिक धोरण यामध्ये बदल घडवून आणावे लागतील. निर्यात वस्तूंच्या विभिन्न यादीऐवजी एकाच यादीत सर्वांचा समावेश करावा लागेल. त्यासाठी या पद्धतीत पारदर्शकता आणली पाहिजे.
सध्या भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी जी वित्तीय तूट दाखविलेली आहे त्यापेक्षा प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक तूट आहे. आगामी वर्षात ती कमी होणे संभवत नाही. तसेच भारतातील व्याजदर अन्य देशांतील व्याजदरापेक्षा कितीतरी अधिक आहेत. वास्तवतेचे भान ठेवल्यास रुपयाच्या भांडवली परिवर्तनीयतेचा जयघोष करण्याची भारताची अजून तरी योग्य वेळ आलेली नाही. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यावरील व्यवहारापुरती मर्यादित असलेली सध्याची रुपयाची परिवर्तनीयता प्रत्यक्षात पूर्ण अंगवळणी पडावयाची आहे. त्यामुळे आततायीपणे रुपयाचा पूर्णपणे परिवर्तनाचा निर्णय घेणे योग्य ठरणारे नाही. भारतातील आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय परिस्थिती परराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारांबाबतचे उदारीकरणाचे धोरण राबविले जाण्यास अनुकूल नाही.
रुपयाच्या भांडवली परिवर्तनीयतेला सुरुवात केली तर सध्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या वित्तीय संस्था आणखी अडचणीत येतील. सध्या देशातील वित्तीय क्षेत्र काहीशा संभ्रमावस्थेत आहे. त्याची कार्यक्षमता व स्पर्धासामर्थ्य तुलनेने कमी आहे. मेक्सिकोच्या आणि अन्य काही देशांच्या उदाहरणांवरून भारताने बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. भारतातील प्रचलित व्याजदर विकसित देशांच्या तुलनेत उच्च पातळीवर आहे. भांडवली स्वरूपाचे राष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार खुले केल्यास परकीय चलनाचा ओघ भारताकडे लागेल. परिणामी पैशाच्या संख्येतील वाढ भाववाढीला प्रोत्साहित करील. आयातवाढीला प्रेरणा मिळेल. निर्यातीला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल. निर्यातसामर्थ्य घटेल.
भांडवली परिवर्तनीयतेसाठी विशिष्ट प्रकारची संस्थात्मक चौकट गृहीत धरली जाते. भारतात अद्याप तशी ती निर्माण झालेली नाही. वित्तीय संस्थांचे स्वरूप काही बाबतीत बदलावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेला काही अधिकार द्यावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेला स्वायत्तता देण्यासाठी रिझर्व्ह बैंक कायद्यात बदल करावे लागतील. मध्यवर्ती बँकेचा हस्तक्षेप थांबवून रिझर्व्ह बँकेला वेगळा दर्जा द्यावा लागेल. तांत्रिक स्वरूपाच्या अटींची पूर्तता केली तरीही देशातील अतिरिक्त लोकसंख्या, त्यांच्या रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न, तसेच देशात आढळणारी अल्पविकसितपणाची लक्षणे इत्यादींचा विचार करता भारताला सद्यःस्थितीत रुपयाच्या भांडवली परिवर्तनीयतेचा अवलंब करणे योग्य ठरणार नाही.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.