विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा १९९९ (Foreign Exchange Management Act-FEMA-1999)

 (J D Ingawale)

बीए. भाग 3       सेमि ६      पेपर नं . १५          आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा १९९९ (Foreign Exchange Management Act-FEMA-1999]

प्रास्ताविक

      स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लवकरच भारत सरकारने सन १९४७ मध्ये विदेशी चलन नियमन कायदा केला. ज्यायोगे भारतातील विदेशी नियंत्रित कंपन्यांच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. या कायद्यात सन १९७३ मध्ये बहुव्याप्ती दुरुस्ती करून तो कायदा नवीन विदेशी चलन नियमन कायदा (Foreign Exchange Regulation Act FERA) करण्यात आला तो जानेवारी, १९७४ पासून लागू करण्यात आला. पण फेरात येणाऱ्या अडचणी व्यवस्थित करण्यासाठी व अनावश्यक तरतुदी टाळण्यासाठी बदलत्या परिस्थितीत हा कायदा अनावश्यक ठरत होता. यासाठी सन १९९८-९९ च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात फेराचे रद्दबातल करून त्याजागी फेमाची पुनर्स्थापना करण्यात आली.

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (Foreign Exchange Management Act - FEMA)

      विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (फेमा) जुलै, १९९८ मध्ये संसदेत मांडण्यात आला. हा कायदा सन १९७३ च्या फेरा कायद्याची जागा घेणार होता. हा कायदा बहिर्गत व्यापार व देणे आणि भारतातील विदेशी विनिमयाच्या बाजाराचे निर्वाहाचे साधन आणि सुव्यवस्थित विकासाच्या प्रोत्साहनासाठी या उद्दिष्टांसह विदेशी विनिमयाशी संबंधित होता.

फेमाची प्रमुख (ठळक) वैशिष्ट्ये (The Salient Features of FEMA)

    फेमाच्या विविध कलमांचे पुढे विश्लेषण केले आहे.

१. कलम ३ (Section 3) : सन १९९८ च्या फेमा कलम ३ प्रमाणे कोणतीही व्यक्ती ती अधिकृत (अधिकारी) व्यक्ती असल्याशिवाय विदेशी चलनाचा व्यवहार करणे वा स्थानांतर करणे अथवा विदेशी सुरक्षितता कोणाही व्यक्तीस देता येणार नाही.

२. कलम ४ (Section 4) : हे कलम असे सांगते की, भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीला कोणतेही विदेशी चलन, विदेशी सुरक्षितता अगर कोणतीही भारताबाहेर असलेली चल मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे, अगर स्थानांतर करता येणार नाही. या कायद्यातील तरतुदीनुसार बचत करणे.

३. कलम ५: या कलमातील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीस विदेशी चलन विकता वा काढता येईल अगर अधिकृत व्यक्तीकडून जर अशी विक्री वा काढणे हा चालू खात्यावरील व्यवहार असेल तर या कलमाप्रमाणे मध्यवर्ती सरकार सार्वजनिक हितासाठी आणि रिझ बँकेशी सल्लामसलत केल्यानंतर असे वाजवी बंधन लादेल. चालू खात्याच्या व्यवहारासाठी जसे नेमून दिले आहे त्याप्रमाणे.

४. कलम ६ : हे कलम असे सांगते की, कोणतीही व्यक्ती विदेशी चलन विकू शकते वा काढू शकते अगर अधिकृत व्यक्तीकडून भांडवली खात्यावरील व्यवहारासाठी रिझ बँक भारत सरकारशी सल्लामसलत करून भांडवल खात्याच्या व्यवहाराचा वर्ग विशेष निर्देश करते ज्यास परवानगी असते. अशा व्यवहारासाठी संमत करण्याजोगा विदेशी चलनाच्या मर्यादिपर्यंत. अर्थात, रिझर्व्ह बँक यावर पुढीलप्रमाणे मनाई करते. बंधन घालते अगर नियमन करते.

(अ) भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीने अगर भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीने अगर भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीचे भारतातील कोणतीही शाखा, ऑफिस वा एजन्सीने कोणतेही विदेशी रोखे स्थानांतर करणे अगर बाहेर नेणे.

(ब) विदेशी चलनातील कोणतेही उसने घेणे अगर कर्जाऊ देणे, सर्व प्रकारच्या स्वरूपातील अथवा सर्व प्रकारच्या नावाने संबोधलेले.

(क) भारतात राहणारी व्यक्ती आणि भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती यामधील रुपयातील कोणतेही उसने घेणे व कर्जाऊ देणे.

(ड) भारतात राहणारी व्यक्ती आणि भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती यामधील ठेवी. (इ) चलन वा चलनी नोटा धारण करणे, निर्यात, आयात करणे.

(फ) भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीने लांब मुदतीसाठी भाड्याचा करार सोडून इतर चल मालमत्ता भारताबाहेर स्थानांतर करण्याची मुदत पाच वर्षांपेक्षा अधिक असता कामा नये. त्याचप्रमाणे लीज सोडून (लांब मुदतीचा भाड्याचा करार) भारतातील चल मालमत्तेचे संपादन वा स्थानांतर पाच वर्षांपेक्षा अधिक असू नये. जे भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीने केले असेल.

(ज) भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीने अगर भारताबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीच्या मालकीचे कोणतेही कर्ज, वचन अगर इतर कर्जे (देणे) अंगावर असतील त्याविषयी हमी वा खात्री देणे.

   कलम ६ मधील उपकलम ४ नुसार असे सांगितले जाते की, भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीने विदेशी चलन धारण करणे, मालकी, स्थानांतर वा विदेशी चलनातील गुंतवणूक, विदेशी रोखे वा भारताबाहेर उभारलेली कोणती चल मालमत्ता जर असे चलन रोखे वा मालमत्ता संपादन केली, धारण वा मालकी असेल अशा व्यक्तीकडून जेव्हा तो भारताबाहेर राहील अगर व्यक्तीच्या वडिलोपार्जित जो भारताबाहेर राहतो.

    विभाग ६ उपविभाग ५ नुसार त्या व्यक्तीला जी भारताबाहेर राहते तिलागूढते म्हणजेच ते भारतातील धारणा मालकी, भारतीय स्थानांतर कोणतेही चल संपत्ती घेऊ शकतात. जर असे चलन, रोखे अगर मालमता संपादन केली धारण केली वा मालकीची केली अशा व्यक्तीने जेव्हा ती भारतात राहत होती.

    उपविभाग ६ खाली भारतीय रिझर्क बँकेने नियमन केले, मनाई केली बंधन वा नियमन भारतात स्थापन केलेली शाखा, ऑफिस वा इतर व्यवसायाच्या जागा अशा व्यक्ती जी भारताबाहेर राहते, अशा शाखा कार्यालय अगर इतर व्यवसायाचे ठिकाण.

     सन १९९८ च्या फेमाखाली वस्तूच्या प्रत्येक निर्यातदाराला रिझर्क बँकेकडे वस्तूच्या विशेषांसंबंधी वस्तूच्या पूर्ण निर्यातीचे मूल्य तिच्या किंमत रकमेसह, निर्यातीचा हेतू, पूर्ण निर्यात उत्पन्नाचे पैशातील रूपांतराची खात्री देणे अशा निर्यातदारांनी कोणत्याही विलंबाविना यांच्या समावेशासह ज्यामध्ये सत्य व अचूकतेसह म्हणणे सादर केले पाहिजे. यापुढे सेवेच्या प्रत्येक निर्यातदाराला रिझर्व्ह बँकेला अशा सेवेकरिता दिलेल्या रकमेच्या संबंधात भौतिक विशेष सत्य व अचूक यांच्या समावेशासह माहिती सादर केली पाहिजे.

     भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला विदेशी चलनाची कोणतीही रक्कम येणे असेल अगर मिळाली असेल तर अशा व्यक्तीने तिच्या पूर्ततेसाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत आणि रिझर्व्ह बँकेने निर्देश केलेल्या पद्धतीने आणि भारतात दिलेल्या काळात परत पाठविली पाहिजे.

५. कलम ९ (Section 9) असे सांगते की, विशिष्ट केसमधील पूर्तता आणि परत पाठविणेमधून काही माफी.

उल्लंघन आणि शिक्षा (Contravention and Penalties) सन १९९८ च्या फेमाचे जर कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन अगर कोणताही नियम, नियमन, जाहीर खबर, सूचना यांचा भंग केला (उल्लंघन) तसेच या कायद्याखाली दिलेल्या हुकमाचा अंमलबजावणी करण्याचा या कायद्याच्या अधिकाराचा भंग केला तसेच रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या अधिसत्तेच्या विषयाच्या अटींचा भंग केला तर तो शिक्षेला पात्र ठरतो. अशा उल्लंघनातील समाविष्ट रकमेच्या दुपटीपर्यंत शिक्षा केली जाते.

    अर्थात, मध्यवर्ती सरकारने विदेशी चलनाच्या अपील सुनावणीसाठी अपीलीएट ट्रिब्युनलची स्थापना केली आहे. येथे त्याची जर एखाद्याची तक्रार असेल तर सुनावणी होऊन निर्णय दिला जातो. तसेच मध्यवर्ती सरकारने डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंटची स्थापना केली आहे. जेथे या कायद्याच्या तरतुदी अमलात आणल्या जातात.

   ६. कलम ४० (Section 40): कायद्याचे हे कलम मध्यवर्ती सरकारला असा अधिकार ६. देते की, फेमाच्या कोणत्याही तरतुदीचे अगर सर्व कृतीचा विशिष्ट कालावधी अगर अनिश्चित कालावधी यासंबंधी स्थगित करणे अगर शिथिल करणे. या संबंधात मध्यवर्ती सरकारने जाहीर केलेल्या सूचनेला संसदेसमोर ठेवावे लागते आणि विशिष्ट कालावधीतील संमती मिळवावी लागते.

फेमाचे मूल्यमापन (Evaluation of FEMA)

    १९७३ च्या फेरा कायद्याची जागा सन १९९८ मध्ये फेमा कायद्याने घेतली. कारण फेरा कायद्याने परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. अधिक काळ त्याची अंमलबजावणी योग्य नव्हती. उदा. आता भारताकडे प्रचंड विदेशी चलनाचा राखीव साठा आहे. सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेचे आकारमान व बाह्य व्यवहारात प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही की, सध्याच्या काळात भारताची बाह्य सीमेवर परिस्थिती भूतकाळापेक्षा अधिक अनुकूल झाली आहे. तेव्हा भूतकाळात असे नियंत्रणाचे प्रयत्न केले; त्याची आता आवश्यकता नाही. तसेच अलीकडे अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापन चौकटीत उदारीकरण धोरणाचा अवलंब केला आहे. अशा स्थितीत १९७३ च्या फेराचे कडक चलन नियंत्रणाची गरज नव्हती.

       सन १९९८ मधील फेमाने सन १९७३ मधील फेराच्या तरतुदीत साधेपणा आणला. वास्तवात अनेक प्रमुख बदलांसह ताबडतोब परिणाम दिसून आले. विशेषतः उल्लंघन व शिक्षेची तरतूद यासंबंधात तसेच फेमाखाली प्रमुख बदल करण्यात आले. विदेशी चलनातील सर्व व्यवहार आणि बिगर निवासी व्यवहार यांना पूर्णपणे बंद केले आहे. फक्त जिथे सूट दिली जाते ते सोडून त्याचप्रमाणे बिगर निवासींना भारतात कोठेही व्यवहार करण्याची परवानगी १९९८ च्या फेमाखाली नाही. कारण प्रमुख केंद्र हे आहे की, विदेशी चलनाच्या समावेशाचा व्यवहार आणि विदेशी रोखे. बिगर रहिवासीवरील व्यापारावरील नियंत्रणे आणि भारतातील बिगर रहिवासी यामध्ये पुरेसे कमी केले आहेत जरी दूर केले नसले तरी.

     फेमाखालील दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे दोषींवरील फक्त पैशातील शिक्षा कमी केली आणि कोणत्याही तरतुदींच्या उल्लंघनाकरिता कारावासाच्या मार्गाने कोणतीही शिक्षा नाही. अर्थात, फेमाखाली फक्त काही परिस्थितीत जो कारावास दिला जात असे; फक्त पैसे न देण्यासाठी अशी शिक्षा होती. अलीकडे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटने विदेशी भंग करणाऱ्या स्वदेशातील कोणत्याही वहिमीला अटक करण्याचा अधिकार काढून टाकला आहे. (दूर केला आहे.) स्वाभाविकपणे व्यक्ती व विशेषतः कंपनीच्या नोकरांनी फेमाच्या नवीन तरतुदींचे स्वागत केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेमाखालील कारणाचासुद्धा उल्लेख केला आहे.