१९९१ पासूनचे विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण (Foreign Investment Policies Since 1991)

 (J D Ingawale)

बीए. भाग १.      सेमी २.      भारतीय अर्थव्यवस्था

१९९१ पासूनचे विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण

(Foreign Investment Policies Since 1991)

विदेशी गुंतवणुकीचा अर्थ व व्याख्या

देशात गुंतवणुकीच्या उद्देशाने देशाच्या भौगोलिक सीमाबाहेरील देशातून येणारे भांडवल म्हणजे 'विदेशी भांडवल' होय. विदेशी भांडवलाच्या संकल्पनेत विदेशी संयुक्त गुंतवणूक, बाह्य व्यापारी कर्ज, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे कर्ज, विदेशी सरकारकडून कर्ज, अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक आणि विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक हे प्रकार समाविष्ट होतात.

“विदेशी गुंतवणूक म्हणजे विदेशी व्यक्ती व संस्थांनी एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये केलेली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूपाची अंशत: किंवा पूर्णतः केलेली भांडवली गुंतवणूक होय.”

“विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक म्हणजे परकीय किंवा विदेशातील गुंतवणूकदार व्यक्ती, संस्था किंवा उद्योगाकडून परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विदेशी गुंतवणूक धोरणातील तरतुदीप्रमाणे भारतीय उत्पादन अथवा सेवा संस्थेमध्ये अंशत: अगर पूर्णत: केलेली भांडवली गुंतवणूक होय.'

विदेशी गुंतवणुकीचे प्रकार

१. प्रत्यक्ष गुंतवणूक (Direct Investment) :

(अ) विदेशी औद्योगिक संस्थेने भारतीय औद्योगिक संस्थेत केलेली थेटगुंतवणूक

(ब) विदेशी संस्थांच्या दुय्यम संस्थांनी केलेली गुंतवणूक.

क) विदेशी नियंत्रण संस्थेने केलेली गुंतवणूक.

२. भाग अथवा रोखे गुंतवणूक (Portfolio Investment) : विदेशी भांडवल स्वरूपात एखाद्या देशातील औद्योगिक संस्थांच्या भागामध्ये अथवा रोख्यामध्ये केलेली गुंतवणूक पोर्टफोलिओ गुतवणूक म्हणून केली जाते. तिचे प्रकार पुढीलप्रमाणे

(अ) अनिवासी भारतीयांनी केलेली संयुक्त भांडवली स्वरूपाची समभागातील गुतवणूक,

(ब) खाजगी स्रोत म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली संयुक्त भांडवली गुंतवणूक.

(क) संयुक्त भांडवली संस्थेत अधिकृतपणे केलेला खाजगी विदेशी भांडवल पुरवठा.

 विदेशी गुंतवणुकीचे स्वरूप (Forms of Foreign Investment)

१. खाजगी विदेशी गुंतवणूक : जेव्हा विदेशी संस्था देशात नव्याने औद्योगिक कंपनी स्थापन करते तेव्हा अशा कंपनीचे भाग विदेशी नागरिक खरेदी करतात. तेव्हा त्यास खाजगी विदेशी गुंतवणूक असे म्हणतात.

२. विदेशी सरकारी गुंतवणूक : एखाद्या अविकसित किंवा विकसनशील अर्थव्यवस्थेत विकसित देशाच्या सरकारने केलेली गुंतवणूक म्हणजे विदेशी सरकारी गुंतवणूक होय.

३. संयुक्त विदेशी गुंतवणूक (Foreign Collaboration) : एतद्देशीय कंपनीमध्ये विदेशी कंपनीने केलेली भागीदारी स्वरूपातील संयुक्त विदेशी भांडवली गुंतवणूक हा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. यामध्ये विदेशी खाजगी अथवा सरकारी संस्थेने भारत सरकारच्या उपक्रमामध्ये केलेली गुंतवणूक होय.

४. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी केलेला वित्तपुरवठा : आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना व विकास बैंक (IBRD) म्हणजेच जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), आशियाई विकास बैंक (ADB) इत्यादी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहकार्य करणाऱ्या संस्थांनी केलेला विदेशी चलनातील वित्तपुरवठा हा एक विदेशी गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.

५. बाह्य व्यापारी कर्ज (ECB) : आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी वित्तीय मदत करणाऱ्या विदेशी मध्यस्थ वित्तसंस्थांचा विदेशी चलनातील पतपुरवठा हाही विदेशी गुंतवणुकीचा एक स्रोत आहे. यामध्ये अमेरिकन निर्यात बँक, जपान निर्यात बँक, ब्रिटनचे निर्यात पत हमी भांडवल इत्यादींद्वारे भांडवल बाजारात व्यापारी पतपुरवठा केला जातो.

६. अनिवासी भारतीय नागरिकांची गुंतवणूक (NRII) : देशातील नागरिक जेव्हा विदेशात नोकरी अथवा व्यवसायासाठी जाऊन स्थानिक झालेले असतात असे लोक त्यांचे भांडवल आपल्या देशामध्ये गुंतवितात त्यास अनिवासी नागरिकांची गुंतवणूक असे म्हणतात. हा एक भारतासारख्या देशातील विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत मानला जातो.

 १९९१ च्या विदेशी गुंतवणूक धोरणातील तरतुदी (भारताने १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरण धोरण स्वीकारले. त्याचाच एक भाग म्हणून औद्योगिक धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. १९९१ पूर्वी विदेशी गुंतवणुकीला विशेष महत्त्व नव्हते. १९९१ पर्यंत विदेश व्यापारातील चालू खात्यावरील तूट भरून काढण्यासाठी प्रामुख्याने बाह्य व्यापारी कर्ज, बाह्य मदत व अनिवासी भारतीयांच्या बँक ठेवी याचाच आधार घेतला जात होता. यामध्ये देशावर हे भांडवल परत करण्याचा बोजा सातत्याने वाढत होता. त्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून विदेशी गुंतवणूक मुक्त करण्याचा निर्णय १९९१ च्या धोरणामध्ये घेतला. त्यामध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक व भागरोखे व ऋणपत्रामध्ये केली जाणारी गुंतवणूक (Portfolio) Investment) हे दोन नवीन मार्ग स्वीकारण्यात आले की, ज्यामुळे भारतात भांडवल संचयाचा दर वाढविणे, पायाभूत संरचना क्षेत्राचा विकास करणे व उच्च तंत्रज्ञान आणि आधुनिक व्यवस्थापन आत्मसात करणे हा उद्देश ठेवून या धोरणामध्ये पुढील तरतुदी करण्यात आल्या.

१. विदेशी मुक्त गुंतवणूक धोरणांतर्गत विविध क्षेत्रांतील बंधने शिथिल करणे वत्यानुसार विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची मर्यादा पूर्वीच्या ४० प्रतिशतवरून ५१ प्रतिशत करण्यात आली.

२. परवानामुक्त धोरणांतर्गत ३४ प्रधान उद्योगांची यादी जाहीर करण्यात आली की, ज्यामध्ये विदेशी गुंतवणूक प्राधान्याने केली जाईल.

३. निर्यातप्रधान उद्योगांच्या (Export Oriented Units) समभागामध्ये विदेशी गुंतवणूक मर्यादा काही अटींच्या आधारे १०० प्रतिशत करण्यात आली.

४. पायाभूत क्षेत्रात १५०० कोटी रुपयांपर्यंत मुक्त विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार रस्ते व महामार्ग बांधकाम, बंदरांचा विकास, मोठे बोगदे व पुलांचे बांधकाम इत्यादींमध्ये १०० प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारले.

५. इ-कॉमर्स, तेल शुद्धीकरण, औषधनिर्माण इत्यादीला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रात १०० प्रतिशत समभाग गुंतवणुकीस परवानगी जाहीर करण्यात आली.

६. दूरसंचार, खाणकाम, हॉटेलिंग व पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांत ५० प्रतिशतपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीला १९९९ च्या धोरणात मान्यता देण्यात आली.

 ७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्माण करून अशा ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या विदेशी संस्थात्मक (FII) गुंतवणुकीला १०० प्रतिशत मुभा देण्यात आली. त्यानुसार विदेशी संस्था विशेष आर्थिक क्षेत्रात विविध वस्तूंचे उत्पादन करू शकतील.

८. विमा व बँकिंग क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीसाठी १९९१ च्या धोरणात २६ प्रतिशत गुंतवणूक मर्यादा निश्चित करण्यात आली व टप्प्याटप्प्याने हे क्षेत्रही पूर्णत:विदेशी गुंतवणुकीस खुले केले जाईल असे जाहीर करण्यात आले.

९. भारतीय भांडवल बाजारात विदेशी संस्थात्मक गुतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार भारतीय शेअर बाजारातून भाग व ऋणपत्रे खरेदी विदेशी गुंतवणूकदार करतात.

१०. भारतीय औद्योगिक संस्थांनाही सरकारच्या पूर्वपरवानगीने विदेशी कंपन्याचे भाग व परिवर्तनीय रोखे इत्यादींमध्ये विशेषतः युरोप व अमेरिकन भांडवल बाजारातून खरेदीची मुभा देण्यात आली. त्यासाठी जी.डी. आर. (Global Depository Receipts) व ए. डी. आर. (American Deposits Receipts) मार्फत गुंतवणूक सुविधा देण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण

स्वातंत्र्यानंतर भारतात औद्योगिक विकासासाठी विदेशी तंत्रज्ञानाची गरज निर्माण झाली. १९४८ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये प्रामुख्याने उद्योग व तंत्रज्ञान यासाठी विदेशी गुंतवणुकीस संमती देण्यात आली. तर १९६६ मध्ये भारत सरकारने अनिवासी भारतीयांनादेशातील सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणुकीस परवानगी दिली आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योगात ४९ प्रतिशत गुंतवणुकीस मान्यता दिली. १९७३ मध्ये विदेशी गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी परकीय विनिमय नियंत्रण कायदा (FERA) करण्यात आला. मूलभूत उद्योग व निर्यातप्रधान उद्योगांना विदेशी औद्योगिक संस्थांबरोबर ७४ प्रतिशतपर्यंत भागीदारी स्वरूपात गुंतवणूक परवाना देण्यात आला.

१९८२ पासून औद्योगिक संस्थांच्या समभाग व प्रतिभूतीमध्ये गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली व त्याबरोबरच आयकर व संपत्ती करात सूट जाहीर करण्यात आली.

१९९१ नंतर विदेशी गुंतवणूक धोरणांतर्गत बदल

भारताने १९९१ मध्ये नवअर्थनीती स्वीकारली. त्यामध्ये विदेशी गुंतवणूक भारतात यावी यासाठी विदेशी भांडवल गुंतवणुकीबाबतचे धोरण अधिक शिथिल करण्यात आले. १९९१ नंतर विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. १९९९ मध्ये FERA परकीय विनिमय नियंत्रण कायद्याऐवजी FEMA परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायदा असा बदल करून विदेशी गुंतवणुकीबाबत उदारीकरणाचे धोरण सरकारने स्वीकारले. १९९५ मध्ये औद्योगिक धोरण व प्रवर्तन मंडळाची (DIPP) स्थापना करून विदेशी गुंतवणूक धोरणाला चालना दिली. तत्पूर्वी विदेशी गुंतवणुकीला एक खिडकी योजनेचे फायदे मिळण्यासाठी १९९१ मध्ये विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (FIPB) स्थापना करण्यात आली होती. २४ मे, २०१७ रोजी FIPB ही व्यवस्था संपुष्टात आणली. १९९१ नंतरच्या विदेशी गुंतवणूक धोरणाची वैशिष्ट्ये

 १. कृषिक्षेत्र व विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण : १९९१ नंतर कृषिक्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे धोरण अधिक मुक्त करण्यात आले. कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने (Automatic Route) १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली. काही अटींच्या आधारे ही गुंतवणूक करता येईल अशा तरतुदी करण्यात आल्या. पशुपालन व्यवसायासाठी केंद्रित कृषी प्रणालीनुसार हवामान असणे आवश्यक करण्यात आले. त्यामध्ये पशूंचे आरोग्य, पोषणतत्त्वे, पशुसमूह नोंदणी, प्रजातींची नोंद, यांत्रिक पद्धती इत्यादी महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्या विविध अटी व नियम पुढीलप्रमाणे

(अ) सुधारित जनुकीय वाणांची आयात करताना ते वाण पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असावे.

(ब) सुधारित जनुकीय बीज पूर्णपणे सुरक्षित असावे व ते जागतिक व्यापार विकास व नियंत्रण कायदा १९९२ नुसार प्रमाणित केलेले असावे.

(क) विदेशी कंपनीने सुधारित जनुकीय बिजासंदर्भात सरकारी नियम व धोरण यांचे पालन करणे.

(ड) फलोत्पादनाबाबत हरितगृहातील साधनांचा परिणाम मानवी जीवनावर विपरीत स्वरूपात होणार नाही यासाठी दक्षता घेणे.

(इ) प्राण्यांच्या प्रजाती संशोधित करताना स्थानिक वातावरणास जुळणारे असावे. (फ) मत्स्यबीज व मधमाशी पालन करताना तापमान नियंत्रित असावे.

(य) भविष्यात भूमी वापराबाबत बदल करताना संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक.

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२-२०१७) प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक ८७५ कोटी रुपये झाली. त्यापैकी ७० कोटी रुपये शेतीक्षेत्रात झाली. कृषिक्षेत्रातील प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीमुळे सिंचन, खते, पाणीपुरवठा, पतपुरवठा इत्यादींवर सकारात्मक परिणाम झाला.

२. संरक्षण क्षेत्र व विदेशी गुंतवणूक : विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणात वेळोवेळी जे बदल केले त्यामध्ये भारतीय संरक्षण सज्जतेसाठी काही मर्यादेपर्यंत हे क्षेत्रही खुले करण्यात आले. सुरुवातीला या क्षेत्रात २६ प्रतिशत असणारी मर्यादा वाढविली व संरक्षण क्षेत्रात नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्धतेला प्राधान्य देण्यात आले. पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेंतर्गत विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) आणि विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) यांना संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करता येणार नाही.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात ज्या भारतीय कंपन्या उत्पादनाचे कार्य करीत आहेत. अशा कंपन्यांना विदेशी गुंतवणूक मर्यादा २६ प्रतिशत ठेवण्यात आली आहे. त्यामध्ये पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) करण्यास परवानगी देण्यात आली.

 ३. दूरसंचार क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक : १९९१ नंतर जेव्हा प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली त्यानंतर भारतात दूरसंचार क्षेत्राला आर्थिक उदारीकरणांतर्गत खाजगी क्षेत्रात संधी देण्यात आली व विदेशी गुंतवणुकीसाठी हे क्षेत्र टप्प्याटप्प्याने खुले करण्यात आले. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विदेशी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र बनले आहे. एप्रिल, २००० पासून जानेवारी, २०१४ अखेर दूरसंचार क्षेत्रात ५७२२३ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. १९९४ मध्ये प्रथमतः राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून १९९८ मध्ये १७७५६ दशलक्ष रुपयांची विदेशी गुंतवणूक झाली होती. सन २००२ पासून सरकारी दूरसंचार कंपनीने निर्गुतवणूक धोरण स्वीकारले.

भारतात दूरसंचार क्षेत्रात एकूण ५१ देशांनी विदेशी गुंतवणूक केलेली असून सर्वांत जास्त गुंतवणूक मॉरीशस देशातून २९८८३ कोटी रुपये, सिंगापूरमधून ६६४३ कोटी रुपये, रशियातून १९०२ कोटी रुपये, जपानमधून १५३३ कोटी रुपये, अमेरिकेमधून १०६० कोटी रुपये गुंतवणूक केली. यापैकी जवळजवळ ९० प्रतिशत गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रात झाली. विदेशी गुंतवणुकीमुळे भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन विकास व विस्तार झाला व स्पर्धेमुळे दूरसंचार ग्राहकांचाही फायदा झाल्याचे दिसून येते.

४. विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक : १९९१ नंतर विदेशी गुंतवणूक धोरणामुळे भारताच्या विमा क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. १९९३ मध्ये भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या मल्होत्रा समितीने भारतीय क्षेत्राचे खाजगीकरण करावे व विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करावे असे सुचविले. १९९९ मध्ये विमा नियमन व विकास प्राधिकरणाची (IRDA) ची स्थापना करण्यात आली व त्यानंतर १९९९ पासून भारतीय विमा क्षेत्र खाजगी व विदेशी गुंतवणुकीस खुले करण्यात आले. प्रारंभी विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ प्रतिशत ठेवण्यात आली. त्यानंतर ती मर्यादा २०१३ ला स्वयंचलित मार्गाने ४९ प्रतिशत करण्यात आली तर त्यानंतर आता विमा क्षेत्र १०० प्रतिशत खुले करण्यात आले आहे.

सन २००० ते २०११ या कालावधीत विमा कंपन्यांची संख्या ५ वरून २३ पर्यंत वाढली तर या कालावधीत विमा कंपन्यांच्या शाखांमध्ये ५.५ पट एवढी वाढ झाली. याच कालावधीत खाजगी व विदेशी कंपन्यांच्या सहभागामुळे भारतीय विमा क्षेत्रातील भारतीय जीवन विमा या सरकारी कंपनीची मक्तेदारी कमी होऊन बाजारपेठेतील हिस्सा ७० प्रतिशतपर्यंत कमी झाला.

भारतीय आयुर्विमा क्षेत्राबरोबर बिगर-आयुर्विमा क्षेत्रातही खाजगी व विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली. सन २००१ ते २०१० या कालावधीत बिगर-आयुर्विमा (General Insurance) कंपन्यांची संख्या ९ वरून २५ पर्यंत वाढली. तर सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांचा सामान्य विमा व्यवसायातील हिस्सा ५८.२२ प्रतिशतपर्यंत घटला.. थोडक्यात, १९९१ नंतरच्या खाजगी व विदेशी गुंतवणूक धोरणामुळे भारतीय विमा क्षेत्राचा विस्तार वेगाने झाला.

५. घाऊक व किरकोळ व्यापारातील विदेशी गुंतवणूक : भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे. डिसेंबर, १९९४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीनुसार भारताने आपली बाजारपेठ खुली करण्यास मान्यता दिली. १९९५ मध्ये सेवाविषयक करार मान्य करून घाऊक आणि किरकोळ व्यापार मुक्त करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार भारत सरकारने १९९७ मध्ये घाऊक व्यापाराला १०० प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. २००६ मध्ये सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. प्रारंभी एकल व्यापार (Single Brand) व नंतर बहु व्यापार (Multi-Brand) यामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला परवाना देण्याचे धोरण ठरविले. सन २०११ मध्ये एकल व्यापार (Single Brand) क्षेत्रास १०० प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली तर बहु व्यापारासाठी (Multi-Brand) ५१ प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीची परवानगी देण्याचे ठरविले. सन २०१२ पासून भारत सरकारने किरकोळ व्यापारासाठी (Retail Trading) विदेशी गुंतवणूक खुली केली. किरकोळ व्यापारास विदेशी गुंतवणूक मुक्त केल्यामुळे व्यापारातील मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विदेशी संस्थांना किरकोळ व्यापारास भारतात परवानगी देताना काही अटी घालून त्यांचा भारतीय ग्राहकांना व अर्थव्यवस्थेस फायदा होऊ शकतो.

६. इतर क्षेत्रांतील विदेशी गुंतवणूक : पेट्रोलियम व नॅचरल गॅस वितरण, औषध निर्माण व विक्री करणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांना विदेशी गुंतवणूक प्रवर्तन मंडळाची परवानगी घेऊन १०० प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. चहाचे मळे, कॉफी व रबर उत्पादन, खाण उद्योग, मौल्यवान धातू उत्पादन, लोखंड, पोलाद, सिमेंट उत्पादन, रसायननिर्मिती, ऊर्जानिर्मिती इत्यादींमध्ये १०० प्रतिशतपर्यंत विदेशी गुंतवणुकीचे स्वयंचलित मार्गाने (Automatic Route) परवानगी देण्यात आली आहे.

सेवाक्षेत्रातील नागरी विमान वाहतूक, बिगर बँकिंग वित्त संस्था (NBFC) व बँका, टी.व्ही. चॅनेल्स, जर्नल पब्लिकेशन्स इत्यादी क्षेत्रांतही १०० प्रतिशत विदेशी गुंतवणुकीस भारतीय सेवाक्षेत्र खुले करण्यात आले आहे.

विदेशी गुंतवणुकीचे लाभ (Benefits of Foreign Investment)

१. तंत्रज्ञान उपलब्धता : विदेशी गुंतवणुकीच्या विविध स्रोतांच्या माध्यमातून येणान्या भांडवलाबरोबर भारतासारख्या विकसनशील देशाला औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध होते.

२. गुंतवणूक सुलभता : आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणारे भांडवल कर्जाच्या साहाय्याने उभारल्यास त्याच्या परतफेडीचा भार देशातील कर्जदात्यांवर पडतो. त्याच्याऐवजी विदेशी गुंतवणूक आल्यास त्याचा बोजा प्रत्यक्ष नागरिकांवर पडत नाही.

३. पुनगुंतवणूक : प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीतून प्राप्त होणाच्या नफ्यातून काही प्रमाणात पुनगुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे देशातील भांडवली गुंतवणुकीचा दर वाढून आर्थिक विकासाचा दरही वाढतो.

४. विदेशी चलनसाठा : विदेशी गुंतवणुकीच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन प्राप्त होते की, ज्यामुळे परकीय व्यवहारतोलातील तूट भागविता येते व समतोल राखता येतो.

५. पायाभूत क्षेत्र विकास : विदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून येणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीबाबत ठरावीक प्रतिशत रक्कम पायाभूत क्षेत्रनिर्मितीसाठी करणे बंधनकारक असल्याने भारतात पायाभूत संरचना क्षेत्राचा विकास होऊ शकेल.

६. रोजगारनिर्मिती : भारतात बेरोजगारी कमी करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा दर वाढणे आवश्यक होते. विदेशी गुंतवणुकीबाबतच्या उदार धोरणामुळे भारतात गुंतवणुकीचा दरात वाढ होऊन नवीन रोजगार निर्माण होऊन बेकारी कमी होण्यास मदत होईल.

७. दर्जा सुधारणा : विदेशी गुंतवणुकीमुळे वस्तू उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होते. आंतरराष्ट्रीय मानके वापरल्याने दर्जेदार वस्तू व सेवा भारतीय नागरिकांना उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय उद्योगही दर्जा नियंत्रणाला विशेष महत्त्व देत आहेत.

विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादा

१. विदेशी कर्जामुळे काही जाचक अटी मान्य कराव्या लागतात.

२. विदेशी कर्जामुळे विदेशी चलनातील देणे सातत्याने वाढत आहे.

३. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारात गुंतवणूक फार कमी प्रमाणात करत आहेत.

४. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक अधिक नफा मिळणाऱ्या क्षेत्रातच केली जाते. ५. विदेशी गुंतवणुकीला लगाम न घातल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम होऊ शकतो.

६. विदेशी गुंतवणुकीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राद्वारे भारतीय कायदे शिथिल करणे, अन्य औद्योगिक संस्थांच्या दृष्टीने अन्यायकारक ठरते.

७. विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण भारतीय लघु उद्योजकांना व किरकोळ व्यापार क्षेत्राला मारक ठरेल.