विदेशी व्यापार धोरण (Foreign Trade Policy)

 (J D Ingawale)

बी.ए.भाग.३.    सेमी ६       आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

विदेशी व्यापार धोरण (Foreign Trade Policy]

प्रास्ताविक

      देशाच्या आयात-निर्यातीबाबत योजनाबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची कार्यवाही करणे म्हणजे विदेशी व्यापारविषयक धोरण होय. कालमानानुसार त्यामध्ये वारंवार सुधारणा करावी लागते. कोणत्याही देशाला एकाच प्रकारचे परराष्ट्रीय धोरण सातत्याने चालू ठेवणे देशाच्या हिताचे नसते. सन १९९० नंतर भारताने नवीन आर्थिक सुधारणांचा अवलंब केला तसेच जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला विदेशी व्यापारी धोरणात बदल करणे अपरिहार्य झाले होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशाला श्रमविभागणी व विशेषीकरणाचे लाभ मिळतात. देशात उत्पादन न होणाऱ्या वस्तूंचा देशातील नागरिकांना लाभ घेता येतो. देशातील उपलब्ध साधनसामग्री व मानवी साधनसंपत्तीचा पर्याप्त वापर होऊन देशाचा जलद विकास साधला जातो. म्हणूनच प्रत्येक देश निर्यात वाढविण्याचा आणि आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्यासाठी योग्य अशा विदेशी व्यापारी धोरणाची आवश्यकता असते. आजपर्यंतच्या भारताच्या या धोरणात लवचीकता व परिवर्तनशीलता असल्याचे आढळते.

निर्यात-आयात धोरण (Export-Import (Exim) Policy)

  अर्थ (Meaning) : देशात उत्पादन होणाऱ्या वस्तू परदेशांतील लोकांना विकणे म्हणजे निर्यात (Export) होय. विदेशांत उत्पादन झालेल्या वस्तूंची आपल्या देशातील ग्राहकांनी खरेदी केली असेल तर त्याला आयात (Import) असे म्हणतात. या निर्यात आयात व्यापाराला विदेशी परकीय वा परराष्ट्रीय व्यापार असेही म्हणतात. विदेशी व्यापार हे अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. देशाच्या परकीय व्यापाराचा आर्थिक विकासावर, लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम होत असतो. देशातील उपलब्ध साधनसामग्री व मानवी संसाधनाचा पर्याप्त वापर होऊन देशाचा जलद विकास साधला जातो म्हणूनच प्रत्येक देश निर्यात वाढविण्याचा आणि आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. देशाच्या आयात निर्यातीबाबत योजनाबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची कार्यवाही करणे म्हणजे देशाचे परराष्ट्रीय व्यापार धोरण होय. त्यामध्ये कालमानानुसार सुधारणा करावी लागते. अर्थात देशाचे निर्यात आयात धोरण योग्य असले पाहिजे म्हणजे असे धोरण औद्योगिक, वित्तीय व करविषयक धोरणाशी सुसंगत असले पाहिजे. आयात-निर्यात धोरणात लवचीकता व परिवर्तनशीलता असली पाहिजे.

उपाय (Measures): विशेषतः सन १९९१ नंतर भारताने एक्झिम धोरणांतर्गत जे उपाय योजले आहेत त्याची चर्चा पुढे केली आहे.

भारतातील व्यापार सुधारणेचे प्रयत्न (विविध धोरणे)

   सन १९९१ मधील नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक धोरण

भारताचे त्या वेळेचे व्यापारमंत्री श्री. पी. चिदंबरम यांनी ४ जुलै, १९९१ रोजी भारताचे परकीय व्यापाराचे धोरण जाहीर केले. त्या वेळी ते आपल्या भाषणात म्हणाले की, “गेल्या अनेक दशकांपासून भारताचे परकीय व्यापार धोरण हे प्रशासकीय नियंत्रणे आणि परवाने यांच्या गर्दीत अडकून पडले आहे. परिणामी, या क्षेत्रातील अनेक याद्या, परिशिष्टे आणि परवाने यांची संख्या आणि प्रकार घाबरवून सोडणारे आहेत. त्यामुळे विलंब, अपव्यय, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार यांची वाढ झाली. निर्णय योग्य की अयोग्य याच्या नावाखाली हस्तक्षेप वाढत गेला. हा हस्तक्षेप प्रत्येक अवस्थेत मनमानीपणे केल्याने उपक्रमशीलतेचा कोंडमारा झाला होता. १९९१ चे व्यापार धोरण म्हणजे भारताच्या मुक्त व्यापाराच्या दिशेने टाकलेले मोठे धाडसी पाऊल असून त्यामुळे पूर्वीच्या व्यापारनियंत्रणाची पद्धती रद्द करण्यात आली. "

१९९१ च्या धोरणातील ठळक सुधारणा/वैशिष्ट्ये

  १. निर्यातवाढीसाठी दिली जाणारी रोख भरपाईची पद्धती (Cash Compensatory Scheme) रद्द करण्यात आली. यापूर्वी भारत सरकारकडून आपल्या देशातून काही प्रमुख देशांना निर्यात वाढावी, त्यांची स्पर्धाशक्ती वाढावी यासाठी काही नुकसानभरपाई देण्यात येत असे. परंतु जुलै, १९९१ मध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने, भारतीय माल परदेशात स्वस्त झाल्याने त्यांची स्पर्धाशक्ती वाढलेली आहे. म्हणून भारतीय निर्यातदारांना रोख स्वरूपात भत्ता देण्याची पद्धती रद्द करण्यात आली. याचा अर्थ, येथून पुढे भारतीय निर्यातदारांना सरकारच्या साहाय्यावर अवलंबून राहता येणार नाही.

  २. जुलै, १९९१ मध्ये भारतीय रुपयाचे जगातील प्रमुख देशांच्या चलनाच्या संदर्भात २० % नी अवमूल्यन करण्यात आले. त्याचा परिणाम परकीय बाजारपेठेत भारतीय माल नी स्वस्त होऊन भारताची निर्यात वाढेल. उलट, परकीय माल भारतीय बाजारात २०% नी महाग होऊन भारताची आयात घटेल व व्यवहारतोलातील तूट कमी होईल. २०% परकीय लोक भारतात अधिक गुंतवणूक करतील. त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलातील तूट कमी होईल.

३. 'एक्झिम स्क्रिप' (आयात-निर्यातीचे कच्चे प्रमाणपत्र) निर्यात उत्पादनांशी संलय आयातीसाठी मुख्य साधन म्हणून पुनःपूर्ती परवाना योजनेला (REP) मान्यता दिली असून तिचे नामकरण एक्झिम स्क्रिप (Exim Scrip) असे करण्यात आले.

४. एक्झिम स्क्रिपचा व्यापार मुक्तपणे होणार असून त्यात वित्तीय संस्थांना सहभागी  करून घेतले जाईल.

५. आतापर्यंत निर्यातदारांना त्यांच्या जहाज खर्च-मुक्त मूल्याच्या (E.O.B. Value) ५% ते २०% दराने पुनः पूर्ती (REP) मिळत होती. याबाबत वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी वेगवेगळे दर होते. आता काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व निर्यात वस्तूंसाठी पुनःपूर्तीचा ३०% हा एकच दर राहील. पुस्तके, मासिके, हस्तोद्योगातील कलाकुसरीच्या वस्तू, सुवर्ण अलंकार, दागदागिने, हिरे-माणके इत्यादींसाठी वेगळे स्पेशल दर आकारले जातील.

६. ज्या निर्यात क्षेत्रात आयातीची गरज कमी आहे. (उदा. शेतीमाल) त्यांना पुनःपूर्ती तरतुदीचा जास्तीतजास्त फायदा मिळेल आणि त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल.

७. जीवनरक्षक औषधे आणि उपकरणे यांचे उत्पादक व लघु उद्योग वगळून इतर सर्व वस्तूंसाठीचे पूरक परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. हे सर्व घटक आता सर्वसाधारण मुक्त परवाना (OGL) धोरणानुसार अथवा पूरक परवाना धोरणानुसार आयात केले जातील.

८. निर्यातगृहांना जादाचे दिलेले परवाने या धोरणानुसार रद्द करण्यात आले. असे असले तरी निर्यातगृहांना जहाज खर्च मूल्याच्या (F.O.B.) ३०% दराने पुनःपूर्ती मिळत राहील.

९. निरनिराळ्या वस्तूंची आयात एक्झिम स्क्रिपच्या माध्यमातून होईल.

१०. सर्वसाधारण मुक्त परवाना यादीतील समाविष्ट नसलेल्या सर्व वस्तूंचा समावेश पुनःपूर्ती योजनेत करण्यात आला आणि त्यांनाही एक्झिम स्क्रिपच्या योजनेचे लाभ देण्यात आले.

११. आयातीसाठी निर्यात करणाऱ्यांना अग्रीम परवाना पद्धती (Advance Licencing System) चालू राहील. यात काही दुरुस्त्या करून अग्रीम परवान्यासाठीचे दर परकीय निव्वळ उत्पन्नाच्या (Net Foreign Exchange - NFE) १०% वरून वाढविले जातील.

१२. पुढील तीन वर्षांत सर्व भांडवली वस्तू आणि कच्चा माल यांच्या आयात परवान्याची पद्धती रद्द केली जाईल.

१३. अत्यावश्यक वस्तू वगळून इतर सर्व वस्तूंना परवाना पद्धतीतून वगळण्यात येईल व त्यांचा व्यापार मुक्त राहील.

१४. मुक्त व्यापाराची ही पद्धती अधिक पारदर्शक आणि बंधनरहित होण्यासाठी वित्तीय संस्थांना व्यापार एक्झिम योजनेत समाविष्ट केले जाईल.

१५. भविष्यात एक्झिम स्क्रिपची जागा विदेशी विनिमय प्रमाणपत्रे (Foreign Exchange Certificates) घेतील. ही व्यापारी क्षेत्रात अधिक महत्वाची भूमिका पार पाहतील. विशेषतः सेवानिर्यात क्षेत्रात ती अधिक परिणामकारक ठरतील. १६. व्यापार मंत्रालयाकडून अत्यावधीत व्यापार खात्यावर रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय होईल.

१७. व्यापार मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट, १९९१ मध्ये निर्यातक्षम युनिटस् आणि निर्यात प्रोत्साहन विभाग यांच्यासाठी एक्झिम धोरणामध्ये प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले.

 १८. सोळा निर्यात वस्तूंना निर्देशनातून मुक्त करून त्यांना सर्वसाधारण परवाना गटात (OGL) समाविष्ट करण्यात आले.

मूल्यमापन

  जगातील बहुतेक राष्ट्रांची वाटचाल 'मुक्त अर्थव्यवस्थे' कडे सुरू असून भारतही त्याला अपवाद नाही. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील व्यवस्थापकीय नियंत्रणामुळे आयात-निर्यात व्यापारात अडथळे येत होते. म्हणून मुळातच परवाना पद्धतीऐवजी एक्झिम स्क्रिपचा अवलंब करण्यात आला. त्यातून व्यवहारशेषातील तूट भरून निघण्यास मदत होईल. एक्झिम स्क्रिप योग्यरित्या कार्यान्वित व्हावी यासाठी त्यात अनेक पद्धतींचा समावेश केलेला आहे. या धोरणात निर्यात ही आर्थिक वृद्धीचे इंजीन समजण्याऐवजी आर्थिक विकासाचे परिणामकारक अनुकूल परिणाम घडवून आणण्याचे साधन मानण्यात आले. त्याचबरोबर आयात कमी करण्यासाठी आणि निवडक आयातीसाठी उपाय सुचविले आहेत. शिवाय या धोरणात आयात पर्यायीकरणाचे प्राधान्य कमी करण्यात आले आहे. तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आयात पर्यायीकरणाचे धोरण अवलंबिले जाईल आणि नंतर परवानामुक्त आयात धोरणाचा स्वीकार केला जाईल. आयात पर्यायीकरणामुळे उत्पादनाच्या सापेक्ष खर्चात वाढ होऊन दीर्घकाळ अकार्यक्षम पद्धतींचा अवलंब केला जातो.

  आतापर्यंतच्या व्यापार धोरणात व्यवस्थापकीय नियंत्रणाचा आणि परवाना पद्धतींचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. त्यामुळे परवान्यासाठी अर्ज करणे, परवाना वस्तूंची यादी करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यात दफ्तरदिरंगाई, लाचलुचपत इत्यादींचे अडथळे निर्माण होत. निर्यात होणाऱ्या नवीन धोरणात किंमतयंत्रणेला अधिक महत्त्व देण्यात आले असून बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला जाणार असल्याने मानवनिर्मि अडथळे कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. या धोरणानुसार परकीय व्यापाराचे जागतिकीकरण होऊन खुल्या आणि मुक्त आर्थिक धोरणांचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यामुळे आयातकोटा पद्धती रद्द होणार असून परकीय चलन खुल्या बाजारात उपलब्ध होईल. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकरूप व्हावे लागणार आहे.

   योग्य व्यापार धोरणाची आखणी करणे हा महत्त्वाचा प्रश्न नसून त्याची कार्यक्षमरित्या कार्यवाही करणे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

आठव्या पंचवार्षिक योजना काळासाठी (१९९२ ते १९९७)

भारताचे परकीय व्यापाराचे धोरण

 भारताचे व्यापारमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी ३१ मार्च, १९९२ रोजी भारतासाठी १९९२ ते १९९७ या कालावधीसाठीचे व्यापारविषयक धोरण जाहीर केले. त्यातील किरकोळ दुरुस्त्या वगळता ते आठव्या योजनेअखेर राहिले. आर्थिक उदारीकरणाच्या साहाय्याने मुक्त अर्थव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने १९९१ पासून सुरू झालेल्या व्यापारविषयक धोरणात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. भारताने आपल्या औद्योगिक धोरणात आणि वित्तीय धोरणात जे बदल केले त्याला अनुसरूनच आठव्या योजनाकालावधीच्या व्यापारविषयक धोरणांची आखणी करण्यात आलेली आहे.

धोरणाची उद्दिष्टे

सन १९९२ ते १९९७ या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या आयात-निर्यात धोरणाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

१. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकरूप (Integrate) करणे. २. देशांतर्गत मागणी-पुरवठ्यात समतोल प्रस्थापित करणे आणि देशातील साधन सामग्रीचा पूर्णपणे पर्याप्त वापर करून अधिकाधिक तुलनात्मक खर्चाचे सापेक्ष लाभ मिळविणे.

३. भेदात्मक निर्बंध रद्द करून परवाना पद्धतीला वगळणे (कमी करणे).

४. योग्य प्रमाणात जकाती आकारून, देशांतर्गत सापेक्ष किंमतपातळीत बिघाड निर्माण न होता भारतीय उद्योगांना आवश्यक ते संरक्षण उपलब्ध करून देणे.

५. भारतीय उद्योगांच्या उत्पादकतेत वाढ घडवून आणण्यासाठी त्याचे आधुनिकीकरण करणे व त्यामधून त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवून निर्यातक्षमतेत वृद्धी घडवून आणणे.

६. आयात निर्यात सुलभीकरण करून ती अधिक कार्यक्षम व गतिमान बनविणे.

७. भारताच्या व्यवहारतोलातील तूट कमी करणे.

८. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थान उंचावणे.

धोरणाची वैशिष्ट्ये (Features of Policy)

१. शेतकी क्षेत्र : नवीन धोरणानुसार शेतकी क्षेत्रातील निर्यात उत्तेजक शाखांना जकातीशिवाय आयात करण्याचा (EOU/EPZ) लाभ मिळेल. त्यासाठी त्यांनी आपल्या उत्पादनाच्या किमान ५०% भाग निर्यातीसाठी वापरला पाहिजे. योजनेअंतर्गत पशुपालन, फुलांचे उत्पादन, फळबागा, पोल्ट्री इत्यादींना लाभ मिळेल.

२. भांडवली वस्तूंची व्याख्या सुधारित धोरणानुसार भांडवली वस्तूंची (Capital Goods) व्याख्या विस्तृत करण्यात आलेली आहे. शेती, खाणकाम, सेवाक्षेत्र इत्यादीत वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. निर्यात उत्तेजक शाखांना निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू (EPCG) योजने अंतर्गत त्यांची साधनसामग्री सवलतीच्या आयात दराने उपलब्ध होऊ शकेल.

३. सेवाक्षेत्रासाठी निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना : सेवाक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या भांडवली साधनसामग्रीला आयात करातून १५% सूट देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांनी काही अटी पाच वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. या योजनेअंतर्गत आर्किटेक्ट, कलाकार, सनदी लेखापाल, सल्लागार, डॉक्टर्स, अर्थतज्ज्ञ, इंजिनिअर्स, वकील, पत्रकार शास्त्रज्ञ, प्रवासी कंपन्या, निदान केंद्र इत्यादींना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

४. निर्यातीसाठीची नकारात्मक यादी (Negative List of Exports) : यामध्ये निर्बंध घातलेल्या ७ वस्तू, बंधन घातलेल्या ६२ वस्तू आणि ओघाने येणाऱ्या १० वस्तूंचा निर्यातीसाठी नकारात्मक यादीत समावेश केलेला होता. नवीन व्यापार धोरणानुसार यातील ६४ वस्तू निर्यात परवान्याशिवाय निर्यात केल्या जातील. परंतु त्यासाठी त्यांनी काही अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. नवीन धोरणात नकारात्मक वस्तूंच्या यादीत ७९ वस्तूंचा समावेश केलेला आहे. याचा अर्थ, ही यादी जवळजवळ संपुष्टात आणल्यासारखी आहे. यातील ३ वस्तूंच्या आयातीस बंदी, ८ वस्तूंच्या आयातीचे नियमन व ६८ वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

५. नकारात्मक यादीतून वगळलेल्या वस्तू : शेतकी क्षेत्रासाठी लागणारी साधनसामग्री आणि काही आदाने (Input) यांना आयातीच्या नकारात्मक यादीतून वगळण्यात आले. त्यामुळे ती शेती क्षेत्राला सहज उपलब्ध होतील. यामध्ये कोळंबी माशांसाठी आणि पोल्ट्रीसाठी लागणारे खाद्यान्न, ताजा भाजीपाला आणि फळे यांना दीर्घकाळ ताजेतवाने ठेवण्यासाठी खाद्य-मेण (Edible Wax) लावावे लागते. असे खाद्य-मेण, सुकी द्राक्षे टिकविण्यासाठी लागणारा कागद, द्राक्षांना लावण्यासाठी लागणारे डिपिंग ऑईल, पावडरच्या स्वरूपात मिळणारी गव्हाची खळ व माशांचे खाद्य इत्यादींचा त्यात समावेश करण्यात आला.

६. व्यापारगृह आणि तारांकित व्यापारगृह: पूर्वी निर्यातगृह/व्यापारगृह हे त्याच्या निव्वळ परकीय चलनाच्या मिळकतीवरून (NFE) ओळखले जात होते. परंतु यापुढे संबंधित गृहाने मागील तीन परवाना वर्षांत सरासरी किती वास्तव मूल्यांची निर्यात केली आहे व त्यासाठी त्यांना किती आकार (Fob) आकारलेला आहे यावरून त्यांचा दर्जा ठरविण्यात येईल.

तारांकित व्यापारगृह (Star Standing Houses) या संज्ञेस पात्र होण्यासाठी संबंधित गृहाने मागील सलग तीन परवाना वर्षात २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न (Fob) मिळविलेले असले पाहिजे. शिवाय लगतच्या मागील वर्षांत त्या गृहाने ३०० कोटी रुपये किमतीच्या भौतिक वस्तूंची निर्यात केलेली असली पाहिजे.

व्यापारगृह (Trading House) : या संज्ञेस पात्र होण्यासाठी त्या गृहाने मागील तीन परवाना वर्षांत ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न (Fob) मिळविले असले पाहिजे. शिवाय लगतच्या मागील वर्षांत ७५ कोटी रुपये किमतीच्या भौतिक वस्तूंची निर्यात केलेली असली पाहिजे.

निर्यातगृह (Export House) : या संज्ञेस पात्र होण्यासाठी, मागील सलग तीन वर्षांत १० कोटी रुपयांचे उत्पन्न (Fob) आणि पाठीमागील वर्षी १५ कोटी रुपये किमतीच्या भौतिक वस्तूंची निर्यात केली असली पाहिजे.

७. विशेष आयात परवाना पद्धती (Special Import Licence Scheme) : यावरून संबंधित गृहासाठी विशेष आयात परवाना पद्धतीचे नूतनीकरण करण्यात येईल. आता विशेष आयात परवाना पद्धती ही त्या गृहाच्या निव्वळ परकीय चलनाच्या मिळकतीवरून (NFE) न ठरविता ती त्या गृहाने आकाररूपाने मिळविलेले उत्पन्न (Fob) आणि भौतिक वस्तूंच्या निर्यातीचे मूल्य विचारात घेऊन त्या आधारे ठरविले जाईल. निर्यातगृह, व्यापारगृह आणि तारांकित व्यापारगृह यांनी मागील परवाना वर्षात Fob रूपाने व भौतिक वस्तूंच्या निर्यातीपासून मिळविलेल्या उत्पन्नावरून त्यांच्या विशेष आयात परवान्याची मर्यादा २%, ३% आणि ४% ठरविली जाईल.

निर्धारित गुणात्मक दर्जाचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या उत्पादकांसाठी त्यांच्या मागील परवाना वर्षातील मिळकतींच्या (Fob) मूल्य आणि भौतिक वस्तूंच्या निर्यातीचे मूल्य यांच्या १% विशेष आयात परवाना देण्यात येईल. हिरे, रत्ने आणि सोन्या-मोत्यांचे मौल्यवान दागिने यासाठी फक्त भौतिक निर्यातीचे मूल्य (Fob) २०% विचारात घेऊन त्यांना विशेष आयात परवाना देण्यात येईल.

हातमाग, हस्तोद्योग व लघु उद्योजकांनी उत्पादन केलेल्या भौतिक निर्यात वस्तूंच्या बाबतीत त्यांना दुप्पट विशेष आयात परवाना देण्यात येईल. खेळणी, हाताने विणलेल्या चटया, सतरंज्या आणि सिल्कच्या वस्तू इत्यादींचा यामध्ये समावेश होतो. त्यापुढेही Fob मूल्याची निर्यात निर्यातदारांच्या सहायक कंपन्यांकडून किंवा देशांतर्गत जकात विभागाकडून (DTA) किंवा निर्यात प्रक्रिया विभागाकडून किंवा निर्यात उत्तेजक विभागाकडून केली तरी चालू शकेल.

८. अग्रीम परवाना पद्धती (Advance Licencing System) : या धोरणात मूल्याधारित अग्रीम परवाना पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. त्यानुसार कच्चा माल आणि इतर निर्यातक्षम उद्योगासाठीच्या आयात मालावरील शुल्क रद्द करण्यात आले. शुल्कमुक्त परवाना योजना कार्यान्वित करण्यात आली.

९. करमाफीची योजना : जकात करमाफीच्या योजनेअंतर्गत परवाना मिळणारे अर्ज छक्कर निकालात काढण्याची योजना आखण्यात आली. त्यानुसार आदान-प्रदान नियमानुसार प्रमाणीकरण केलेल्या निर्यात वस्तूंची यादी जाहीर करण्यात आली. त्याचा परिणाम म्हणजे या वर्गातील वस्तूंच्या संख्येत वाढ झाली.

१०. दुय्यम दर्जाच्या भांडवली वस्तूंची आयात : बाकदार वस्तू आणि स्वराच्या, काचेच्या वस्तू, स्वयंचलित उत्पादने, खनिज रंगद्रव्ये, विद्युत दिवे, विद्युत उपकरणे, प्रक्रिया केलेले अन्न, तयार सुती कपडे, चामडे व चामड्यांच्या वस्तू, रबरी कॅनव्हासची पादत्राणे, पॉकंगसाठी लागणारे साहित्य, खेळाचे साहित्य, लिखाणाचे साहित्य इत्यादी वस्तूंच्या परवान्याशिवाय आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच वापरलेल्या (जुन्या) भांडवली वस्तूंच्या आयातीस परवानगी देण्यात आली.

११. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत देश जवळजवळ स्वयंपूर्ण झाला असल्याने बहुसंख्य उपभोग्य वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध कायम आहेत. १२. पर्यटन उद्योग, हॉटेल उद्योग व देशातील क्रीडा संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या

वस्तूंच्या आयातीबाबत विशेष सवलती देण्यात आल्या.

१३. निर्यात संवर्धन मंडळ, निर्यातगृहे, व्यापारगृहे आणि तारांकित व्यापारगृहांवर

महत्त्वाची कामगिरी सोपविण्यात आली.

१४. व्यापार धोरणात गुणात्मक व दर्जेदार वस्तूंच्या बाबतीत जागृती करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. प्रयोगशाळा आणि गुणतपासणी केंद्रावर याबाबत जबाबदारी सोपविण्यात आली.

१५. व्यापार धोरणात अधिकाधिक सुलभीकरण, पारदर्शकता आणि व्यवस्थापकीय

सोईस्करपणा आणण्यावर भर देण्यात आला.

१९९२ मधील या व्यापार धोरणात ३१ मार्च, १९९३; मार्च, १९९४ आणि एप्रिल, १९९५ मध्ये वारंवार दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यानुसार अधिकाधिक वस्तूंची आयात निर्यात मुक्त करण्यात आली असून अनेक निर्बंध रद्द करण्यात आले.

मूल्यमापन

आयात-निर्यातीच्या या धोरणाचे मुख्य सूत्र म्हणजे या विभागाला अधिकाधिक 'स्वातंत्र्य’ देण्यात आले. निर्यातवृद्धीच्या योजनांना प्रोत्साहन देण्यात आले असून निर्यातीचा वेग वाढविण्यासाठी निर्बंधित वस्तूंची यादी कमी करण्यात आलेली आहे.

  पर्यावरणाचे संतुलन, देशाचे संरक्षण व सार्वभौमत्व आणि रोजगारनिर्मिती या बाबी विचारात घेऊन उपभोग्य वस्तू व उपभोग्य टिकाऊ वस्तूंच्या आयातीवरील निर्बंध पुढेही चालू राहतील असे जाहीर केलेले आहे.

नव्या धोरणात भांडवली वस्तू व कच्चा माल यांची आयात कोणत्याही व्यक्तीस करता येणार आहे. परवाना आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या बाबतीत मात्र असा माल प्रत्यक्ष वापरणान्यास आयात करता येईल.

हे व्यापार धोरण उदारीकरणाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेले आहे. भारतातील उदार व्यापार धोरण आणि रुपयाची पूर्ण परिवर्तनीयता यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल. भारताची निर्यातक्षमता वाढण्यास या धोरणाने मदत झाली. परकीय गुंतवणूकदारांसाठी उदार धोरण स्वीकारल्याने परकीयांच्या तांत्रिक सहकार्याने भारतातील उद्योग व्यवसायाची कार्यक्षमता वाढेल आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही विश्व अर्थव्यवस्थेशी एकरूप होईल. थोडक्यात, मुक्त व्यापारनीती, तरता विनिमय दर, परकीय गुंतवणूकदारांसाठीचे उदार धोरण, वाजवी (Rational) जकात धोरण या सर्व बाबींमुळे भारताच्या परकीय क्षेत्रातील रचनात्मक दुर्गुण (दोष) दूर होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्थेत एकरूप होईल.

नवे आयात-निर्यात धोरण (१९९७ ते २००२)

आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया चालू असतानाच संयुक्त आघाडीच्या सरकारने पूर्वीचे • नरसिंहराव सरकारच्या काळातील व्यापार धोरण पुढेही चालू राहील असे जाहीर केले. देवेगौडा मंत्रिमंडळातील व्यापार खात्याचे राज्यमंत्री बी. बी. रामय्या यांनी ३१ मार्च, १९९७ रोजी १९९७ ते २००२ या कालखंडाचे व्यापारविषयक धोरण जाहीर केले. आर्थिक उदारीकरणाशी सुसंगत असेच हे धोरण असेल.

या धोरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील नियंत्रणे शिथिल करण्यात आली. त्याद्वारे जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) मागणी पूर्ण करण्यात आली. नवीन धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेच्या गरजेनुसार निर्बंधातील यादीमधील ५४२ वस्तू मुक्त करून टाकल्या. या एकूण उत्पादनाच्या १८% आहेत. या वेगाने गेले तर पुढील पाच-सहा वर्षांत देशातील सर्व आयात निर्बंध रद्द होतील. या वर्षी मार्च, १९९७ मध्ये भारताचा परकीय चलनाचा साठा २२.३ अब्ज डॉलर होता. आजवर तो कधीही एवढा मोठा नव्हता. म्हणजे परकीय व्यापार संतुलनाच्या दृष्टीने भारत सुस्थितीत आहे. याचा परिणाम म्हणजे आयात-निर्यात संतुलनाच्या समस्येचा आधार घेऊन भारताला ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी निर्बंध घालता येणार नाही.

भारतातील परकीय चलनाच्या साठ्यातील बराच भाग अनिवासी भारतीयांनी पाठविलेल्या पैशाचा व परकीय गुंतवणूक संस्थांनी भारतीय शेअर बाजारात केलेल्या गुंतवणुकीचा आहे. तसेच परकीय कर्ज भरपूर आहे.

संयुक्त आघाडीचे पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल सरकारने देवेगौडा सरकारचे व्यापारविषयक धोरण पुढे चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला होता. आयात-निर्यात धोरणात केलेले बदल खुल्या आर्थिक धोरणाला अनुसरूनच असले तरी परदेशी कंपन्या, त्यांची उत्पादने भारतात स्वस्त विकू लागल्यास देशी कंपन्यांवर संकट येण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने या धोरणात काहीच उपाययोजना केलेली नाही. नवे व्यापार धोरण हे जागतिक व्यापार संघटनेस (WTO) धार्जिणे आहे.