जागतिकीकरण (Globalization)

 (J D Ingawale)

   बी.कॉम.  भाग 3.    सेमी.६.    व्यवसायिक पर्यावरण

जागतिकीकरण (Globalization)

प्रास्ताविक

जगातील सर्व देशांत साधारणतः १९८५ नंतर उदारीकरण व जागतिकीकरण या संकल्पर महत्वाच्या मानल्या जातात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूनो, गॅट, नाणेनिधी, जागतिक बँक इत्या जागतिक संघटना स्थापन करण्यात आल्या.

जागतिकीकरणाची संकल्पना (Concept of Globalization)

अनेकांना जागतिकीकरणाचा अर्थ वेगवेगळा वाटतो. तथापि, या शब्दाचा सोप्या भाषे असा अर्थ सांगितला जातो की 'जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या राजकीय सीमेबाहेर आर्थिक व्यवहारांचा विस्तार करणे होय.' यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे. यावरून विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे परस्मा अवलंबन स्पष्ट होते.

१. जागतिक बँक: जागतिकीकरण म्हणजे (अ) उपभोग्य वस्तूंच्या समावेशासह स वस्तूंवरील आयात नियंत्रणे हळूहळू रद्द करणे. (ब) आयात जकातीचे दर कमी करणे. (क) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण करणे होय.

२. प्रो. सी. टी. कुरियन जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणजे विविधता असलेल्या अर्थव्यवस्थांचा समूह होय. ज्यामध्ये निरनिराळ्या कार्यक्रमांनी जे एकमेकांशी विविध मार्गान परस्परांवर क्रिया करतात आणि अशा रीतीने कालांतराने त्याच्या वृत्तीत बदल करतात.

    वरील व्याख्यांवरून जागतिकीकरणाचा अर्थ स्पष्ट होतो. जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेचे महत्त्वाचे चार मापन आहेत. (अ) व्यापारावरील बंधने कमी करावीत, ज्यायोगे देशाच्यासीमेबाहेर वस्तूंचा प्रवाह मुक्त होईल. (ब) देशामध्ये भांडवलाच्या मुक्त प्रवाहास वाव मिळण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे. (क) तंत्रज्ञानाच्या मुक्त प्रवाहास परवानगी देऊन योग्य वातावरण तयार करणे. (ड) जगातील विविध देशांत कामगारांचा मुक्त संचार होण्यासाठी योग्य वातावरणाची निर्मिती करणे, विशेषतः विकसनशील देशांच्या संदर्भात ही बाब महत्त्वाची समजली जाते. मात्र प्रगत राष्ट्रे जागतिकीकरणाचे घटक म्हणून व्यापार, भांडवल व तंत्रज्ञान यांचा प्रवाह मुक्त असावा, अडथळा असू नये अशी इच्छा व्यक्त करतात. म्हणजेच जागतिकीकरणाच्या व्याख्येत हेच तीन घटक असावेत असे प्रतिपादन करतात.

जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेत पुढील बाबींचा समावेश होतो. (अ) मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार. (ब) अर्थव्यवस्थेवरील सरकारने लादलेली नियंत्रणे कमी करणे. (क) सरकारी उपक्रमाचे खाजगीकरण. (ड) अर्थसाहाय्य कमी करून सरकारी खर्चात कपात. (इ) विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला सर्व क्षेत्रांत मुक्त प्रवेश देणे. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योगांना खास मदत व संरक्षण न देणे. (फ) आयातीवरील बंधने काढणे. (ग) निर्यातीला उत्तेजन देणे. (ह) चलनाची किंमत चलन बाजारातील चढ-उताराप्रमाणे ठरविणे. (च) देशाची अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण न करता जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिकाधिक जखडणे असे स्वरूप जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सांगितले होते.

जागतिकीकरणाची अंमलबजावणी (Implementation of Globalization)

१. सन १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाने प्राधान्य उद्योगासाठी उच्च तंत्रज्ञान व उच्च गुंतवणुकीची विशेष यादी तयार करण्यात आली, ज्यायोगे विदेशी समभागांना ५१ टक्क्यांपर्यंत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीकरिता आपोआप परवानगी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नंतर ही मर्यादा ७४ टक्के व १०० टक्क्यांपर्यंत वाढविली.

२. उच्च अग्रक्रम उद्योगांना १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विदेशी तंत्रज्ञान करारांना आपोआप परवानगी देण्यात येईल. विदेशी तंत्रज्ञान भाड्याने घेण्यासाठी अगर देशी प्रगत तंत्रज्ञान विदेशी परीक्षणासाठी आता परवानगीची आवश्यकता नाही.

 ३. भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय समायोजन करण्यासाठी जुलै, १९९१ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन साधारणतः २० टक्के करण्यात आले. तसेच निर्यातीला उत्तेजित करणे, आयातीलानाउमेद करणे आणि विदेशी भांडवलाचा आगमप्रवाह उंचावणे.

४. जगाच्या अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे विशिष्ट हेतूने एकत्रीकरण करण्यासाठीअपरिहार्य कृत्य करण्यात आले. यासाठी रुपया अंशतः परिवर्तनीय करण्यात आला. नंतर • मार्च, १९९३ मध्ये पूर्णतः परिवर्तनीय करण्यात आला. सरकारने पूर्णतः एकीकृत बाजार मांडूत विनिमय दर पद्धत निश्चित केली. मार्च, १९९३ मध्ये चालू खाते परिवर्तनीयता असा मोठा निर्णय घेतला.

५. सन १९९२ ते ९७ नवीन पाच वर्षीय निर्यात आयात धोरण सरकारने जाहीर केले. या नवीन धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असे होते की, भारताच्या विदेशी व्यापाराच्या जागतिकीकरणाची चौकट निर्माण करणे; ज्यायोगे भारतीय उद्योगांची उत्पादकता, आधुनिकीकरण व स्पर्धात्मकता यांना चालना मिळेल; ज्यामुळे तिच्या निर्यातक्षमतेचा आकार वाढेल तसेच निर्यात व आयातीचे व्यवस्थापन पद्धतीचे सोप्या पद्धतीत रूपांतर करणे. या धोरणाने बाह्य व्यापारावरील अडथळे व नियंत्रणे दूर करण्यात आली. आयात निर्यातीच्या संबंधात बाजार प्रवाहांना सर्वसाधारण भूमिका पार पाडण्याची मुभा देण्यात आली.

६. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्पर्धात्मकतेच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने योग्य प्रमाणात जकात शुल्कात सुधारणा केली..

७. विदेशी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांचा प्रवाह वाढविण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजले जसे (अ) उच्च अग्रक्रम उद्योगांच्या विदेशी तंत्रज्ञान संयुक्तीकरणाला परवानगी दिली. (ब) खाजगी उद्योजकांना विदेशी तंत्रज्ञान आयातीचे स्वातंत्र्य दिले व देशांतर्गत तंत्रज्ञानाच्या विदेशी परीक्षणाला स्वातंत्र्य दिले. (क) विदेशी गुंतवणूक व संयुक्त योजना यासाठी विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळ (Foreign Investment Promotion Board (FIPB)) स्थापना केली. (ड) फेरा कंपन्यांना सवलती देणे.

८. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेला तोंड देण्यासाठी सरकारने व्यवहारशेषातील तूट दुस्त करणे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचा हिस्सा वाढविणे असे विविध प्रयत्न केले. साधारणत: ५००० भारतीय कंपन्यांना ISO-9000 सर्टिफिकेटस गेल्या ५ वर्षांत मिळाली आहेत.

अर्थात, जागतिक व्यापारातील भारताचा वाटा १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. तो वाढविण्यासाठी भारतीय मालाला जागतिक बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी उत्पादकता बाढविणे, मालाचा दर्जा उच्च राखणे, कामगारांची कार्यक्षमता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आदी प्रयत्न होत आहेत. अशा रीतीने भारत शेष जगताशी अधिक जवळ येत आहे.

 जागतिकीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आघात

 (अ) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील जागतिकीकरणाचे इष्ट परिणाम (आघात)

  १. भारताची निर्यात वाढली : जागतिकीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट वस्तू व सेवांच्या व्यापाराचा विस्तार करणे हे होते. सन १९९५ ते २००६ या ११ वर्षांत भारताची वाणिज्य वस्तूंची, व्यापारी वस्तूंची निर्यात वार्षिक सरासरीने १३.३ टक्के दरांनी वाढली. या काळात जागतिक सरासरी वार्षिक निर्यात ८ टक्क्यांनी वाढली. याची तुलना करता भारताला जागतिकीकरणाने निर्यात वृद्धिदर वाढविण्याचा लाभ झाला..

२. सेवा क्षेत्राची निर्यात वाढली भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यातीची कार्यक्षमता अधिक चांगली होती. सन १९९५ मध्ये सेवा क्षेत्रातील निर्यात १० बिलीयन डॉलर्स (१०,०६२ मिलीयन डॉलर्स) होती ती सन २००६ मध्ये ६३ बिलीयन डॉलर्स झाली. तर सन २००८ मध्ये ती १०३,९५० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढली.

३. व्यापारी व सेवा क्षेत्रांची एकत्रित निर्यात जर भारताच्या व्यापारी व सेवा क्षेत्राच्या निर्यातीचा एकत्रित विचार केला तर सन १९९५ मध्ये जी ४०.६९ बिलीयन डॉलर्स होती ती सन २००८ मध्ये २८०.३ बिलीयन डॉलर्स एवढी वाढली. ही वार्षिक सरासरी वृद्धिदर १६ टक्के दर्शविते. जागतिकीकरणाने भारताने वस्तू व सेवा निर्यातीतील जागतिक हिश्श्यांत सुधारणा केली यात संशय नाही.

४. निर्यातवाढीपेक्षा आयातवाढ अधिक उदारीकरण व जागतिकीकरणाची नवीन व्यूहरचना स्वीकारण्याचे कारण म्हणजे विदेशी बाजारपेठांत अधिक परिणामकारकपणे प्रवेश करावा हे निमित्त होते. सन १९९०-९१ मध्ये भारताची निर्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) ५.८ टक्के होती ती वाढून सन १९९५-९६ मध्ये GDP च्या ९.१ टक्के झाली. त्यानंतर ती हळूहळू वाढून निर्यात सन २००८-०९ मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १४.४ टक्के झाली. पण आपण आयाती कलांचा विचार केला तर ती सन १९९०-९१ मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ८.८ टक्के होती ती सन १९९५-९६ मध्ये GDP च्या १२.३ टक्के झाली. ती २००८-०९ मध्ये २५.१ टक्के झाली. परिणामी, भारताची व्यापार तूट वाढली. सन १९९६-९७ मध्ये भारताची व्यापारी तूट स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ३.१ ते ४ टक्के या मर्यादित होती.

५. अप्रत्यक्ष (अदृश्य) ताळेबंदात वृद्धी: जागतिकीकरणाने भारताच्या अदृश्य निर्यातीत भरीव वाढ झाली. भारताने निव्वळ सकारात्मक ताळेबंदातील अप्रत्यक्ष वृद्धी कार्यक्षमतेने साध्य केली. त्यामुळे मोठी व्यापार तूट कमी करता आली. सन २००३-०४ मध्ये निव्वळ अदृश्य हा सकारात्मक ताळेबंद एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ४.६ टक्के होता. यामुळे व्यापार तोलातील तूटच दूर केली नाही तर चालू खात्यात सकारात्मक समतोल निर्माण केला.

६. वाढता विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह वारंवार असे सांगितले जाते की, जागतिकीकरणाने विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा प्रवाह येतो, जो प्राप्तकर्ता देशाच्या अर्थव्यवस्थेची उत्पादकक्षमता वाढवितो. विदेशी गुंतवणुकीचे दोन प्रकार असतात. (१) विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक व (२) विदेशीरोखेसंग्रह गुंतवणूक, विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेची उत्पादक क्षमता वाढविण्यास मदत करते. तर विदेशी रोखेसंग्रह गुंतवणूक ही अधिक सट्टा स्वरूपाची असते व ती अतिशय चंचल असते. सन १९९०-९१ ते १९९४-९५ या कालावधीत एकूण गुंतवणूक अंतःप्रवाहाट विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा हिस्सा २४.२ टक्के होता तर विदेशी रोखेसंग्रह गुंतवणुकीचा हिस्सा ७५.८ टक्के होता.

७. विविध क्षेत्रांतील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक : भारतात आलेल्या प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीने अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची उत्पादक कुवत वाढविली का याचे विश्लेषण महत्त्वाचे आहे. भारतात पुढील १० क्षेत्रांत (अ) ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा व तेल शुद्धीकरण (ब) दूरसंचरण (क) विद्युत उपकरणे (यामध्ये कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर व इलेक्ट्रॉनिक्सचा समावेश) (ड) परिवहन (इ) सेवा क्षेत्र (फ) धातुविधा उद्योग (ग) रसायने (खते वगळूत) (ह) अत्र व अन्न प्रक्रिया (च) हॉटेल व पर्यटन (छ) वस्त्रनिर्माण. ही दहा क्षेत्रे विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस आकर्षित करीत होती.

८. विदेशी विनिमय गंगाजळीत वाढ : जागतिकीकरणाने भारताच्या विदेशी विनिमय गंगाजळीत चांगलीच वाढ झाली. जून, १९९१ मध्ये विदेशी विनिमय गंगाबळी फक्त १.३ बिलीयन डॉलर्सची होती ती मार्च, २००८ मध्ये ३०९.७ बिलीयन डॉलर्स एवढी प्रचंड वाढली. पंग मार्च, २००९ मध्ये ती २५२ बिलीयन डॉलर्स तर डिसेंबर, २००९ मध्ये २८३.५ बिलीयन डॉलर्स झाली. तर ती २०१०-११ मध्ये ३०४.८ बिलीयन डॉलर्स होती.

९. शेतमाल निर्यात वाढली : जागतिकीकरणाने शेतमालाच्या निर्यातीवरील नियंत्रण घटणे, साठागृहांची सोय, वाहतूक व कर्जसुविधा उपलब्ध होईल. त्यामुळे भारतातील अनेक शेतमालांची निर्यात वाढली. भारतीय शेतीत अनेक वस्तूंची निर्यात वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे. सन १९८०-८१ मध्ये भारतातील शेती व संबंधित उत्पादनाची निर्यात २०५७ कोटी रुपयांची होती ती सन २००८-०९ मध्ये ८०.६४९ कोटी रुपये एवढी प्रचंड वाढली.

१०. इतर इष्ट आघात : जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ झाले. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग जागतिकीकरणाने वाढले. माहिती व दळणवळणाच्या विकासाने जागतिकीकरणाची गती वाढली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार, विदेशी उत्पादन जाळे, विदेशी भांडवल प्रवाह यामुळे जागतिक एकीकरण वाढले. भारताला जागतिकीकरण हे प्रेरणा देणारे स्रोत ठरले. जागतिकीकरणाने भारतीय तंत्रवैज्ञानिक सेवेची प्रगती झाली. गेल्या ५/१० वर्षांत सुमारे ५००० कंपन्यांनी ISO 9000 प्रमाणपत्रे प्राप्त केली. यामुळे विविध क्षेत्रांतील भारतीय उत्पादनाचा खर्च सुधारून त्यांची स्पर्धाशक्ती वाढली. जागतिकीकरणाने वाहतूक, हस्तांतरण, जहाज माल वाहतूक अशा व्यापाराला आधार देणाऱ्या सेवांची वाढ झाली. वित्तीय क्षेत्रात नवीन सेवा उदयास येत आहेत. बँका आयात भांडवली वस्तूंना कर्जे देतात. अनेक देशांकडून भारतीय तंत्रज्ञान सेवांची मागणी वाढत आहे. जागतिकीकरणाने अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीयकंपन्यांनी भारतात दूरसंचार, बँका व विमा क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. विदेशी बँका व विमा कंपन्यांनी भारतात आपला व्यवसाय सुरू केला आहे.

 (ब) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील जागतिकीकरणाचे अनिष्ट आघात

  १. रोजगारीची स्थिती वाईट: जागतिकीकरणाच्या कालखंडात भारतातील रोजगारीची स्थिती अत्यंत वाईट होती. सन १९८३-८४ मध्ये रोजगार वृद्धीचा दर २.०४ टक्के होता तो घटून सन १९९४ ते २००० मध्ये ०.९८ टक्के झाला. विशेषत: शेतीतील रोजगार वृद्धीच्या नकारात्मक कारणाने हे घडले, जी देशातील साधारणतः एकूण रोजगार श्रमिकांपैकी ६५ टक्के सामावून घेत असे. तसेच सन १९८३ ते ९४ दरम्यान सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवांचा वृद्धिदर २.९० टक्के होता तो वेगाने घटून सन १९९४-२००० मध्ये ०.५५ टक्के झाला. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीकडे दुर्लक्ष आणि सार्वजनिक क्षेत्रावर रोजगारींनी अतिरिक्त भार टाकला होता, ज्यावरील नोकरभरतीवर सातत्याने बंदी लादली होती. इतकेच नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रिकाम्या जागाही भरल्या गेल्या नाहीत.

२. संघटित क्षेत्राचे रोजगारातील अपयश संघटित क्षेत्र हे वृद्धीचे इंजीन समजले जाते. पण भारतातील संघटित क्षेत्रालाही सन १९९४ २००० मध्ये पुरेसा रोजगार निर्माण करण्यात अपयश आले. तसेच जागतिकीकरणाने श्रमिकांना संघटित क्षेत्राकडून असंघटित क्षेत्राकडे ढकलले. सामान्यतः संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांना असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांपेक्षा चांगले वेतन मिळते, त्यांना योग्य नोकरी सुरक्षितता असते. इतर लाभ मिळतात. खाजगी क्षेत्रात अशा सुविधा सहसा नसतात.

३. जागतिकीकरणाचे श्रमिकांवर इतर अनिष्ट आघात जागतिकीकरणाने अर्थव्यवस्थेत अनौपचारिकतापणाची प्रक्रिया वाढली. उदा. यामुळे श्रमिकांना करारावर कामावर घेण्यात आले. कराराचा कालखंड संपल्यानंतर त्यांची नोकरी समाप्त होत असे. त्याचे कामगार वर्गावर अनिष्ट परिणाम झाले. जागतिकीकरणाने श्रमिकांचे श्रमजीवीकरण प्रक्रियेला गती दिली. यामुळे बेकारीची समस्या, नैमित्तिकरण, कमी वेतन, अर्थ-वेळ व्यवसाय, सुरक्षितता कमी वा अजिबात नाही. या सर्वांचा श्रमिक वर्गावर अनिष्ट परिणाम झाला. कामगार संघटनांची सौदाशक्ती कमालीची घटली. अनिच्छेने कामगार संघटनांना कमी वेतन स्वीकारावे लागले.

  ४. श्रमिकांत स्त्रीकरण वाढले : जागतिकीकरणाच्या दबावाने भारतात स्त्रियांच्या रोजगारात वाढ झाली व त्यांना कमी वेतन दिले जात असे. पुरुष श्रमिकाऐवजी स्त्री श्रमिक घेण्याचे प्रमाण वाढले. पूर्वी बहुसंख्य स्त्रिया अनौपचारिक क्षेत्रात काम करीत असत पण मुख्य व्यापारानत्याच्यावर परिणाम झाला व त्यांचे स्थलांतर कमी वेतन व्यवसायात झाले. त्या निर्यातीभिमुख, अल्पतंत्रज्ञान उच्च अधिक आधारित उद्योगांत गेल्या. विशेषत: निर्यात प्रक्रिया विभागात गेल्या. जसे कापड व्यवसाय बूट व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी. दुसरा वर्ग म्हणजे घरी बसून काम करणारा वर्ग. यामध्ये स्त्रियांची संख्या अधिक असते, उद्योगपती गृह आधारित करायला प्राधान्य देतात कारण कमी वेतन द्यावे लागते. अशा प्रकारे गृह आधारित असंघटित श्रमिकांची मालक पिळवणूक करीत असे. मालक आपला उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कमी वेतन देत असे.

५. शेतीवर अनिष्ट परिणाम जागतिकीकरणाचा एक महत्वाचा आविष्कार म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्या संविदा कृषिव्यवस्था (Contract agriculture) स्थापण्याच्या प्रयत्नात आहेत. म्हणजे एका बाजूने बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांच्या पुरवठ्यावर तर दुसऱ्या बाजूने जागतिक शेती उत्पादन बाजारावर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे होय. या नवीन व्यवस्थेत शेतकऱ्यांनी आपण सांगू त्या पिकाचे सांगितलेल्या पद्धतीने व ठरविलेल्या भावाने उत्पादन करावे. या कृषी जागतिकीकरणाच्या नवीन व्यवस्थेत भारतासारख्या ८० टक्के लहान शेतकरी असणाऱ्या देशात त्याचे अस्तित्वच नष्ट होईल. जैविक विज्ञानाने ऊती संवर्धनाचे (Tissue culture) उत्पादन होऊ लागल्याने शेती आता प्रयोगशाळेत बंदिस्त होईल. संगणिकीकरणाच्या सार्वत्रीकरणाने शेतीची कारखानदारी होईल. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात प्रचंड आधुनिकीकरण केलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांशी लहान भारतीय शेतकऱ्यांना कोणत्याही पातळीवर स्पर्धा करणे कठीण होईल. भारतात सर्वाधिक रोजगार पुरविणारा शेती हा व्यवसाय जागतिकीकरणाने कमकुवत होऊन बेकारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

६. भारतीय उपक्रमावर अनिष्ट परिणाम : जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतात असमान स्पर्धा सुरू झाली. ही स्पर्धा प्रचंड आकाराच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या व लहान आकाराचे भारतीय उपक्रम यामध्ये होती. मोठे भारतीय उपक्रमही तुलनात्मकदृष्ट्या या बहुराष्ट्रीय निगमांपुढे डेंगू भासत असत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण म्हणजे हत्तीच्या कळपामध्ये उंदराला सोडणे यासारखे आहे. पुढील कारणांनी ही स्पर्धा असमान आहे. (अ) भारतीय उपक्रमांना नेहमी लहान आकारमानाचा तोटा होता. बहुराष्ट्रीय निगमाशी तुलना करता ते अतिशय लहान आहेत. (ब) सन १९९१ पूर्वी ४ दशके भारतीय उद्योग संरक्षणाखाली कार्यरत होते. त्यांना जकाती, नियंत्रणे, परवाना पद्धती यांपासून संरक्षण मिळत होते. तसेच त्यांच्यात विविध नियंत्रणाने मक्तेदारी निर्माण झाली नाही त्यामुळे अकार्यक्षम व अशक्त औद्योगिक संरचना निर्माण झाली. त्यांचे तंत्रज्ञान मागासलेले होते. त्यांना संरक्षित बाजारपेठा उपलब्ध होत्या. पण जागतिकीकरणाने या सर्व बाबी काढून घेतल्याने प्रचंड बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची त्यांची कुवत अल्पहोती. (क) भारतीय व्यवसायाचा भांडवली खर्च हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यापेक्षा अधिक होता. कारण भारतापेक्षा भारतात व्याजाचा दर अधिक होता. (ड) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची वित्तीय क् प्रचंड होती. त्यांची तोटा सहन करण्याची कुवत अमर्याद होती. त्याच्याशी स्पर्धा करणे भारतीय उपक्रमांना शक्य नव्हते. (३) भारतीय उद्योगांना नियंत्रण पद्धतीत विकासात अनेकांना तोंड द्यावे लागले आहे पण बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आधुनिक तंत्रज्ञान व श्रमिकांची पती आवश्यकता याने प्रवेश करीत असल्याने ही स्पर्धा असमान आहे. (फ) भारतीय उद्योगांना अनेक स्थानिक पातळीवर अप्रत्यक्ष कर द्यावे लागतात. त्यामुळे त्यांचा उत्पादनखर्च वाढतो. सारांश, यामुळे ही स्पर्धा असमान होते. त्याचे भारतीय उद्योगावर अनेक अनिष्ट परिणाम झाले आहेत.

७. औद्योगिक वाढीचा दर घटला :जागतिकीकरणाने भारतातील औद्योगिक क्षेत्राची कार्यक्षमता कमी झाली. यावरून जागतिकीकरणाने सुरुवातीला औद्योगिक वृद्धिदर वाढत असल्याचे दिसून येत असले तरी नंतर विविध क्षेत्रांत वृद्धिदर घटत असल्याचे दिसून येते.

८. लघु उद्योगांवर अनिष्ट परिणाम जागतिकीकरणाने अनेक देशांतील सुंदर व स्वस्त वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठा व्यापल्याने भारतीय लघु उद्योगांवर अनिष्ट परिणाम झाला. यासाठी जागतिक व्यापारी संघटना धोरणामुळे अवपूंजनविरोधी धोरण आखता येत नाही. जागतिकीकरणापासून लघु उद्योगांचे रक्षण करणारी यंत्रणा उभारणे शक्य नव्हते. वाढत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या प्रभावाने कोणत्याही क्षेत्रात भारतीय लघु उद्योगांना स्पर्धा करणे शक्य नव्हते. स्वस्त आयातीने अनेक भारतीय लघु उद्योग बंद पडले. त्याचा अनिष्ट परिणाम अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर तसेच शेतीवर झाला. हा जागतिकीकरणाचा परिणाम होता. यामध्ये गरीब, मालमत्ताविहीन, अकुशल श्रमिकांचे नुकसान झाले, तर श्रीमंत लोकांना फायदा झाला. तसेच वस्त्रनिर्मिती, चप्पल व्यावसायिक अशा श्रमप्रधान उद्योगांतील श्रमिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे दुय्यम ठेकेदार म्हणून काम करू लागले. श्रमिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित ठेवणेही कठीण झाले.

९. दुहेरी प्रमाण : जागतिकीकरणाने दुहेरी मानकात (प्रमाणात वाढ झाली. म्हणजे विकसित देश भारतासारख्या विकसनशील देशांकडून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनेक सवलती, जकातीत कपातीची मागणी करीत पण दुसरीकडे जागतिकीकरणाचा वापर करीत व्यापाराचा मुक्त प्रवाह, भांडवल व तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशाचा लाभ घेत. पाश्चिमात्य देश व अमेरिका इ. विकसित देशांनी गरीब देशांना व्यापाररोध हटवावा अशी मागणी केली पण त्यांनी विकसनशील देशांवरील स्वतःचा रोघ-अडथळा तसाच ठेवला. विशेषत: शेती उत्पादन निर्यातीवरील जी भारतासारख्य विकसनशील देशाची निर्यात उत्पन्न होते. विकसित देश अनुदान देत व विकसनशील देशांनी ती देऊ नयेत अशी बंधने घालीत. या दुहेरी प्रमाणाने अनेक गरीब देशांचे नुकसान झाले. भारतात मोठ्या प्रमाणात शेतकन्यांनी आत्महत्या केल्या हा दुहेरी मानकाचा प्रत्यक्ष परिणाम होता, जो विकसित देशांनी त्यांचे कापसासारखे शेती उत्पादन जागतिक बाजारात विकण्यासाठी स्वीकारलेले होते, ते तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त विकले जात असल्याने, कमी किमतीला विकले जात असल्यानेे भारतीय कापूस उत्पादक निर्यातीतून वगळला गेला.

१०. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना दुर्बल केली जागतिकीकरणाच्या समर्थकांचे असे मत आहे की, राज्याची भूमिका किमान असावी आणि बाजाराची भूमिका कमाल असावी. परंतु यामुळे देशांचे राज्यांचे सार्वभौमत्व कमी करण्याकडे वाढता कल दिसून येतो. बहुराष्ट्रीय निगम, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांनी दबाव आणून सरकारला सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण, अनेक क्षेत्रांत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला परवानगी, जसे किरकोळ व्यापार उपभोग वस्तू उदा. पोटॅटो चिप्स आदीबाबत निर्यात घेण्यास सरकारला भाग पाडले. यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना धोका निर्माण झाला. ते बंद पडल्याने बेकारी वाढली. जागतिकीकरणाने भारतातील प्रगत राज्ये व मागासलेली राज्ये यामधील असमानता वाढली. बाजार यंत्रणा आधारभूत सुविधा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रात विकसित करण्यास अपयशी ठरली. भारतातील ६० टक्के लोकांना उदरनिर्वाह देणाऱ्या मुख्य स्रोताकडे जागतिकीकरणाने दुर्लक्ष केले. जागतिकीकरणाने खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. पण शक्तिमान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेशही दिला, ज्यायोगे सार्वजनिक मक्तेदारीऐवजी खाजगी मक्तेदारी निर्माण झाली. जागतिकीकरणात सामाजिक जबाबदारी ओळखण्याचा अभाव असतो. अलीकडील कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत राज्य अधिक सामाजिक जबाबदारी घेते. चांगल्या कामासाठी आवश्यक स्थिती निर्माण करते. म्हणजेच चांगला समाज निर्माण करते. जेथे गरिबांची, दुर्बल घटकांची, लहान उपक्रमांची काळजी घेतली जाते. पण सध्याची स्थिती म्हणजे जेधे सरकार राज्यपदावर असते पण जागतिक भांडवल राज्य करते. बाजारामार्फत सामाजिक इमारत नष्ट केली जाते, जी सरकार पुन्हा सहजपणे पुनर्रचित करू शकत नाही. सामाजिक ऐक्य भंगाला कारणीभूत होण्याला निर्बंध घालण्यांसाठी बाजाराचे विनियमन केले पाहिजे अशा रीतीने जागतिकीकरणाने विकसनशील देशांतील सरकारांना असहाय करून त्यांची कल्याणकारी राज्याची संकल्पना दुर्बल करते.

११. सामाजिक क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम जागतिकीकरणाने भारतातील सामाजिक क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम झाले. मानवी भांडवलनिर्मितीने लोकांची क्षमता वाढविण्यास मदत होते, ज्यायोगे ते जागतिकीकरणाचे लाभ प्राप्त करतील. यासाठी देशाने शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्यनिर्मूलन कार्यक्रम यांवरील खर्चात वाढ केली पाहिजे. जर आरोग्य व शिक्षण याला वित्तपुरवठा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी व्यक्तीवर सोपविली पण ते बाजारबलावर सोडले तर फक्त श्रीमंतच मानवी भांडवल प्राप्त करतील व मोठ्या प्रमाणात गरीब वगळले जातील. जागतिकीकरणाने पुन्हा कौशल्य प्राप्त करण्याची गरज वाढली. कारण जागतिकीकरणाच्या मुख्य सूत्रधार बहुराष्ट्रीय कंपन्या होत्या, ज्या आधुनिक उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करीत तेव्हा जागतिकीकरणाच्या लाभापासून वंचित होण्यापासून गरिबांना वाचविण्यासाठी राज्याने सामाजिक क्षेत्रावरील सार्वजनिक खर्चबाढविणे आवश्यक आहे. पण सन २००३-०४ मध्ये भारत सरकार त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या फक्त ३.७४ टक्के शिक्षणावर खर्च करते. यामध्ये सध्यापर्यंत फारसा बदल झालेला नाही. चांगल्या प्रतीचे शिक्षण व आरोग्य देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची गरज असते. कारण मानवी विकास हा आर्थिक वृद्धीचा साधक आहे. शिक्षण व आरोग्य ही दारिद्र्यनिर्मूलनाची परिणामकारक साधने आहेत. पण जागतिकीकरणाने अनेक शैक्षणिक संस्था विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात उभारत आहेत. मोठमोठी इस्पितळे बांधीत आहेत. पण त्याचा लाभ फक्त भारतीय श्रीमंतांना होणार असून गरीब वंचित राहणार आहेत. जागतिकीकरणाचा सामाजिक क्षेत्रावर अनिष्ट परिणाम होऊन समाज दुभंगला जाणार आहे.

१२. इतर दोष: जागतिकीकरणाने भारतात विभागीय असमतोल निर्माण झाला. मागासलेली राज्ये मागासलेली राहिली. त्यांची फारशी प्रगती झाली नाही. भारतात गळेकापू स्पर्धा निर्माण होऊन देशी उद्योग बंद पडून बेकारी वाढत आहे. जागतिकीकरणाने चंगळवादी वस्तूंची निर्मिती बाढल्याने चंगळवादाला प्रोत्साहन मिळाले. मात्र जागतिकीकरणाने भारतात पायाभूत सुविधा फारशा निर्माण झाल्या नाहीत. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे वसाहतवादाचा नवा अवतार आहे असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. जागतिकीकरणाने सांस्कृतिक विविधतेवर अनिष्ट परिणाम होतो. यामुळे देशातील नैसर्गिक संपत्तीचा न्हास मोठ्या प्रमाणात होतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी वाढते.