हरित क्रांती आणि दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज (Green Revolution and Need for Second Green Revolution)

 (J D Ingawale)

बीए.भाग १.  सेमी २    भारतीय अर्थव्यवस्था

हरित क्रांती आणि दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज

(Green Revolution and Need for Second Green Revolution)

   हरित क्रांती म्हणजे काय ?

    "शेती कसण्याच्या आधुनिक व नव्या तंत्रज्ञानाशी मिळत्याजुळत्या नसणाऱ्या शेती उत्पादन पद्धतीचा त्याग करणे आणि त्याऐवजी नव्या व आधुनिक पद्धतींचा व तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे व त्यामार्फत शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणणे म्हणजे हरित क्रांती होय.” वेगळ्या शब्दांत, नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून शेतीतील उत्पादन व उत्पादनक्षमता वाढविणे म्हणजे 'हरित क्रांती' होय.

   परंपरागत पद्धतीने शेती करण्याऐवजी लागवडीच्या नव्या पद्धती वापरणे, शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा करून वर्षातून ३-४ पिके घेणे व शेतीची उत्पादकता वाढविणे यांसारख्या शेतीतील क्रांतिकारी बदलांना 'हरित क्रांती' असे संबोधले जाते. शेतीमध्ये जनावरांची शक्ती वापरण्याऐवजी यंत्रांचा वापर करणे, श्रम-बचत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, लागवडीच्या नवनव्या पद्धती शोधून त्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे, रासायनिक खतांचा वापर वाढविणे, बहुपीक पद्धती स्वीकारणे, दर्जेदार व संकरित बी-बियाणांचा वापर करणे, शेतमालाची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साठवणूक करणे आदी घटकांचा समावेश हरित क्रांतीत होतो.

हरित क्रांतीची कारणे किंवा वैशिष्ट्ये

भारतात १९६७-६८ नंतरच्या काळात हरित क्रांती घडून आली. हरित क्रांतीमुळे शेती उत्पादन वेगाने वाढले. सन १९६० नंतरच्या काळात सरकारने योजलेले अनेक उपाय हरित क्रांतीला जबाबदार ठरले. नवीन कृषी व्यूहरचनेमुळे हरित क्रांती घडून आली. प्रकर्षित शेती जिल्हा कार्यक्रम (IADP). प्रकर्षित शेती प्रदेश कार्यक्रम (LAAP), उच्च पैदाशीच्या तंत्राचा कार्यक्रम (HYVP), एकात्मिक योजना दृष्टिकोण (IPA) इत्यादींमुळे हरित क्रांती वेगाने घडून आली. हरित क्रांतीची कारणे किंवा वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१. उच्च पैदाशीच्या बियाणांचे कार्य : उच्च पैदाशीच्या बी-बियाणांच्या वापराने हरित क्रांती घडून आली. सुधारित व संकरित जातीच्या बियाणांमुळे पिके पूर्ण होण्याचा कालावधी घटला. वर्षभर शेती करून ३-४ पिके घेणे शक्य झाले. उच्च पैदाशीच्या तंत्राचा कार्यक्रम सन १९६६ मध्ये सुरू करण्यात आला. सन २००१-०२ पर्यंत एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी ७६ दशलक्ष हेक्टर्स जमीन या कार्यक्रमाखाली आणण्यात आली. सन १९८०-८१ ते २००१-०२ या काळात सुधारित बियाणांचे वाटप २५ लक्ष क्विंटलवरून ९०.१ लक्ष क्विंटलपर्यंत वाढले. सन १९९७-९८ मध्ये गव्हाखालील एकूण जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन तर तांदळाखालील ७५ टक्के म उच्च पैदाशीच्या बियाणांच्या तंत्रांतर्गत होती. भरड धान्यात मात्र हे प्रमाण फार कमी म्हणजे केवळ ५५ टक्के होते. उच्च पैदाशीच्या बियाणांमुळे शेतीचे प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढले. उदा. सन १९५०-५१ मध्ये गव्हाचे दर हेक्टरी उत्पादन ६.६ क्विंटल होते. ते सन २०१०-११ मध्ये २९.४ क्विंटल झाले. याच काळात तांदळाचे दर हेक्टरी उत्पादन ७.१ क्विंटलवरून २२.४ क्विंटलपर्यंत वाढले..

   शेतकऱ्यांनी सुधारित जातीची बियाणे वापरावीत म्हणून सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिले. कृषी संशोधनाद्वारे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, कापूस इत्यादी पिकांच्या संकरित जातीच्या बियाणांचा शोध लावण्यात आला. HYVP अंतर्गत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले. बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अंशदाने (Subsidies) देण्यात आली. बी-बियाणे सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून देण्यात आले. दर्जेदार बियाणांचा सुलभतेने पुरवठा होण्यासाठी सरकारने १९६३ मध्ये 'राष्ट्रीय बियाणे महामंडळा'ची (National Seeds Corporation) स्थापना केली. तसेच सन १९६९ मध्ये 'भारतीय राज्य शेती महामंडळा'ची (State Farms Corporation of India) स्थापना केली. भारतीय शेती संशोधन मंडळावर दर्जेदार व जातिवंत बियाणांच्या उत्पादनाचे कार्य सोपविण्यात आले. सरकारी प्रोत्साहनामुळे संकरित व प्रमाणित बियाणांचे उत्पादन व वाटप मोठ्या प्रमाणावर वाढले. सन २००४-०५ मध्ये संकरित बियाणांचे उत्पादन ६६,४६० लाख क्विंटलइतके झाले. तसेच मूलभूत व जातिवंत बियाणांचे उत्पादन ६.९ लाख क्विंटलपर्यंत वाढले. सन २००४-०५ पर्यंत प्रमाणित बियाणांचे वाटप १९३.१० लाख क्विंटलपर्यंत वाढले.

  सरकारने बियाणांची वाढती गरज भागविण्याकरिता सन १९९९-२००० मध्ये बियाणे बैंक (Seeds Bank) स्थापन केली. सन २००१-०२ मध्ये प्रमाणित बियाणे १,३३,२०० क्विंटलपर्यंत साठविणे, मूलभूत बियाणांचा साठा ९,००० क्विंटलपर्यंत वाढविणे आणि उत्तरपूर्व राज्यांसाठी ११,००० क्विंटल प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा करणे इत्यादी उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न बियाणे बँकेने केले आहेत. एकंदरीत, उच्च पैदाशीच्या बियाणांमुळे निरनिराळ्या पिकांचे उत्पादन वेगाने वाढले. शेतीची उत्पादनक्षमता वाढली. भारतात हरित क्रांती घडून आली.

२. रासायनिक खतांचा वापर : नव्या शेतीविषयक व्यूहरचनेने रासायनिक खतांचा वापर वाढविण्यासाठी उत्तेजन मिळाले. भारतातील हरित क्रांती प्रामुख्याने बियाणे व खते यांवर आधारित आहे. सातत्याने शेती उत्पादन काढल्याने जमिनीची सुपीकता कमी होते. शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्याकरिता व टिकवून ठेवण्याकरिता खतांचा वापर करणे आवश्यक ठरते. रासायनिक खतांमध्ये प्रामुख्याने फॉस्फेट, नायट्रेट, अमोनिअम सल्फेट इत्यादींचा अंतर्भाव होतो. या खतांचे उत्पादन कारखान्यांत होते. शेतीची उत्पादकता वाढविणारे हे एक महत्त्वाचे आदान आहे.

भारतात १९६६-६७ नंतरच्या काळात खतांच्या उपभोगात लक्षणीय वाढ झाली. सन १९५०-५१ मध्ये खतांचा प्रति हेक्टरी उपभोग केवळ ०.५ किलोग्रॅम इतका होता. तो सन २०१३-१४ मध्ये १२५.४ किलोग्रॅमपर्यंत वाढला. भारतात सन १९५१-५२ मध्ये ३९,००० टन खतनिर्मिती झाली. सन २०१३-१४ पर्यंत खतांचे उत्पादन १६.०९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. सन २०१३-१४ मध्ये १६.०९ खतांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी खतांचे उत्पादन वाढविण्यात आले. तथापि, अद्यापही आवश्यकतेइतके खत उत्पादन भारतात होत नाही. म्हणून अजूनही खतांची आयात करावी लागते. सन १९५१-५२ मध्ये ५२,००० टन खतांची आयात करण्यात आली. सन २०१३-१४ मध्ये ६.७३ दशलक्ष टन खतांची आयात करण्यात आली. खतांची आयात केल्याने खतांचा वापर वेगाने वाढविणे सुलभ झाले. परिणामी, शेती उत्पादन जलद गतीने बाढून हरित क्रांती होण्यास मदत झाली.

३. पाणीपुरवठ्याच्या वाढत्या सोई : भारतीय शेती मोसमी पावसावर अवलंबूनआहे. पाणीपुरवठ्याच्या पुरेशा सोई नसल्याने शेती उत्पादन वाढविण्यावर मर्यादा पडतात. ही बाब लक्षात घेऊन नव्या कृषी तंत्रानुसार पाणीपुरवठ्याच्या सोईचा विस्तार करण्यात आला. शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा होईल अशा योजना राबविण्यात आल्या. घरणे, कालवे, बिहिरी, तलाव, पाझर तलाव, कूपनलिका, बंधारे इत्यादी सोई करण्यात आल्या. अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न झाले. यासाठी लघुपाटबंधारे योजना व मोठ्या योजना राबविण्यात आल्या.

 सन १९५०-५१ मध्ये ८.३ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. सन २००५-०६ मध्ये हे क्षेत्र १५.६ दशलक्ष हेक्टर्स इतके वाढले. वेगळ्या शब्दांत, या काळात कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्राशी असणारे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून २५.९ टक्के इतके वाढले. तसेच विहिरी व कूपनलिका यांच्या साहाय्याने सन १९५०-५१ मध्ये ६ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. सन २००५-०६ मध्ये हे क्षेत्र ३५.४ दशलक्ष हेक्टर्सपर्यंत वाढले. एकूण पाणीपुरवठा होणाऱ्या जमिनीशी हे प्रमाण २९ टक्क्यांवरून ५८.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यावरून पाणीपुरवठा योजनेतील विहिरी व कूपनलिकांचे महत्त्व लक्षात येते. याशिवाय, सन १९५०-५१ मध्ये तलाव व इतर स्रोतांनी ६.६ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. हे क्षेत्र २००५-०६ मध्ये ९.८ दशलक्ष हेक्टर्स इतके वाढले. एकंदरीत, सन १९५०-५१ मध्ये २१ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. सन २००५-०६ मध्ये ६०.२ दशलक्ष हेक्टर्स जमीन पाणीपुरवठ्याखाली आली. थोडक्यात, पाणीपुरवठ्याच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वाढत्या सोईंमुळे वर्षभर शेती करणे सोपे झाले. बहुपीक पद्धतीचा अंगीकार करणे शक्य झाले. जलसिंचनामुळे शेतीचे उत्पादन लक्षणीय वाढले. हरित क्रांती घडून आली.

४. शेतीविषयक संशोधन : भारतातील हरित क्रांतीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीविषयक संशोधन होय. सरकारने सन १९६० नंतरच्या काळात संशोधन कार्याला चालना दिली. संशोधनातून संकरित व दर्जेदार बी-बियाणांची निर्मिती झाली. रासायनिक खतांचे उत्पादन वाढले. कोणत्या पिकासाठी कोणती खते किती प्रमाणात वापरावीत याचा चिकित्सक अभ्यास करण्यात आला. शेतीउपयुक्त यंत्रे, तंत्रांचा शोध लावण्यात आला. पीक संरक्षणासाठी नवीन व प्रभावी कीटकनाशके शोधून काढण्यात आली. भारतीय शेती संशोधन मंडळ, राज्य शेती संशोधन मंडळे, कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आदी संस्थांचे संशोधनपर कार्य महत्वपूर्ण ठरले. भौगोलिक स्थान, जमिनीचा प्रकार, हवामान, पाणीपुरवठ्याच्या सोई आदी बाबी लक्षात घेऊन शेतीच्या उत्पादनतंत्रातबदल करण्यात आले. जलसिंचनाच्या नव्या तंत्राचा विकास करण्यात आला. शेतीविषयक संशोधन व त्याचा प्रत्यक्ष वापर यामुळे शेती उत्पादन वाढले.

५. कर्जपुरवठ्याच्या सोई : शेतीला अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याची गरज असते. यासाठी नव्या कृषीविषयक व्यूहरचनेत कर्जपुरवठ्याच्या सो पुरविण्यावर भर देण्यात आला. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर, विद्युत पंपसेटम व इतर अवजारांची खरेदी करण्यासाठी कर्जपुरवठ्याच्या सोई उपलब्ध करण्यात आल्या राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी पतपुरवठा संस्था, भूविकास बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका जिल्हा अग्रणी बँका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आदींमार्फत शेतीला सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करण्यात आला. सन १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतीला १६० कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला होता. मार्च, २००७ पर्यंत तो १,४०,३८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी सन १९६०-६१ मध्ये शेतीला २०० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला होता. सन २००६-०७ पर्यंत या संस्थांनी ४२,४८० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. सन २००४-०५ पर्यंत भूविकास बँकांनी ३०,१८५ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली. तसेच याच वर्षांपर्यंत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी २०,४४० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. जिल्हा अग्रणी बँकांनी ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्जपुरवठा केला. नाबार्डने सन २००४-०५ मध्ये २,७६८ कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला. नाबार्डच्या अहवालानुसार कृषी पतपुरवठ्यात २०१६-१७, २०१७-१८ मध्ये १०.६६ कोटी रुपयावरून ११.६८ कोटीपर्यंत वाढ झाली. शेतीला निरनिराळ्या योजनांतर्गत सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करण्यात आला. सुलभ भांडवल पुरवठ्याने शेतीचा विकास झाला. भारतात हरित क्रांती घडून आली.

६. शेतीचे यांत्रिकीकरण (Farm Mechanisation) : शेतीचे यांत्रिकीकरण हे हरित क्रांतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. शेती संशोधनातून नव्या यंत्रांचा व तंत्रांचा विकास करण्यात आला. शेतीतील निरनिराळ्या कामांसाठी यंत्रांचा वापर वाढला. आधुनिक यंत्रसामग्री व नवीन अवजारे यांच्या वापराने शेतीची उत्पादकता वाढली. शेतीच्या पारंपरिक साधनांऐवजी ट्रॅक्टर, विद्युत पंपसेटस्, कापणी-मळणी यंत्रे, पीक भरणेची यंत्रे यांचा वापर वाढला. यामुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण घडून आले.

   सन १९५०-५१ मध्ये यांत्रिकीकरणाखालील जमिनीचे क्षेत्र १३२ दशलक्ष हेक्टर इतके होते. सन १९९२-९३ मध्ये ते १८३ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले. याबरून अधिकाधिक शेतजमिनीचे यांत्रिकीकरण होत असल्याचे लक्षात येते. भारतात सन १९५०-५१ मध्ये ट्रॅक्टरांची संख्या केवळ ५०,००० होती. सन २००१-०२ पर्यंत ती २२ लाखांपर्यंत वाढली. याच काळात विद्युत पंपसेटसूची संख्या ०.२ लाखावरून ९६ लाखांइतकी वाढली. तसेच तेल इंजिनांची संख्या ७,००० वरून ५२ लाखांपर्यंत वाढली. विद्युत साधनांच्या वाढत्या वापराने विजेच्या उपभोगांत मोठी वाढ झाली. सन १९५०-५१ मध्ये विजेचा उपभोग दर हजार हेक्टरच्या मागे १.५ किलोवॅट होता. सन १९९२-९३ पर्यंत तो वाढून ३५०.६ किलोवॅट झाला. यावरून विजेच्या उपभोगातील लक्षणीय वाढ स्पष्ट होते. भारतातील बरेच शेतकरी गरिबीमुळे यंत्रांची खरेदी करू शकत नाहीत. म्हणून सरकार यंत्रांच्या खरेदीसाठी त्यांना कर्जपुरवठा करते. काही राज्यांनी यंत्रे भाड्याने देण्याची सोय केली आहे. यंत्रांच्या व नव्या साधनांच्या वापराने शेती उत्पादनाची गती वाढली. यामुळे हरित क्रांती घडून येण्यास मदत झाली.

७. पीक संरक्षण व्यवस्था : निरनिराळे किडे, कीटक, रोग, टोळधाड आदींमुळे पिकांचे नुकसान होते. दरवर्षी सामा ५ टक्के पिकांचे नुकसान यामुळे होते. असे नुकसान टाळण्यासाठी पीक संरक्षण उपाय योजण्यात आले. विविध प्रकारची रोगप्रतिबंधक औषधे व रासायनिक द्रव्ये वापरण्यास उत्तेजन देण्यात आले. कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य दिले. कीटकनाशके व रासायनिक द्रव्यांचे उत्पादन वाढविल्याने अधिकाधिक शेतजमिनीला पीक संरक्षण सुविधा उपलब्ध होत आहे. भारतात सर्व राज्यांत पीक संरक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. सन १९७३-७४ मध्ये ६.०५ कोटी हेक्टर जमीन पीक संरक्षण व्यवस्थेअंतर्गत होती. सन १९९९-२००० मध्ये ही जमीन १५ कोटी हेक्टरपर्यंत वाढली. सन १९६९-७० ते १९९९-२००० या कालावधीत कीटकनाशकांचा वापर २१,४०५ टनांवरून ९५,५०० टनांपर्यंत वाढला.. वर्तमानपत्रे, टी.व्ही., रेडिओद्वारे कीटकनाशकांच्या संदर्भात माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. यामुळे विविध रोगांपासून पिकांचे संरक्षण होण्यास मदत होते. पीक संरक्षणाने हरित क्रांती घडून आली.

८. गुदामाच्या सुविधा : बरेच शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे माल विक्रीची घाई करतात. शेतकऱ्यांची प्रतीक्षाक्षमता कमी असल्याने ते मालाची विक्री त्वरेने करतात. यासाठी सरकारने शेतमाल साठवणुकीच्या सोई उपलब्ध केल्या. मध्यवर्ती गुदाम महामंडळ, राज्य गुदाम महामंडळे, भारतीय अन्न महामंडळे इत्यादींद्वारे सरकारने गुदामाच्या सोई उपलब्ध करून दिल्या. सध्या मध्यवर्ती गुदाम महामंडळाची ४७० गुदामे असून त्यांची साठवणुकीची क्षमता ७ दशलक्ष टनांइतकी आहे. तसेच राज्य गुदाम महामंडळाची २,००० गुदामे असून त्यांची धान्यसाठा करण्याची क्षमता १० दशलक्ष टनांइतकी आहे. याशिवाय, भारतीय अन्न महामंडळाच्या गुदामांमध्ये १५०.४ दशलक्ष टन धान्यसाठा करण्याची क्षमता आहे. भारतात धान्यसाठा करण्याची सर्वाधिक क्षमता (२१.४ टक्के) भारतीय अन्न महामंडळाकडे आहे. तसेच सध्या देशात २,९७० शीतगृहे असून त्यांचीसाठवणूकक्षमता ८ दशलक्ष टनांइतकी आहे. सहकारी शीतगृहे २५० असून त्यांची साठवणुकीची क्षमता १ दशलक्ष टन आहे. गुदामांच्या वाढत्या सोईमुळे मालाच्या साठवणुकीची सोय झाली. त्याप्रमाणे गुदामात ठेवलेल्या मालाच्या पावतीच्या तारणावर बँकांकडून कर्जेही मिळू शकतात. त्यामुळे एकंदरीत शेतकऱ्यांची प्रतीक्षाक्षमता वाढली. शेतमालाला वाजवी किंमत मिळण्याची खात्री पटली. शेती उत्पादन वाढून हरित क्रांती झाली.

९. शेतमाल किमतीची शाश्वती : हरित क्रांतीमुळे शेतमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. यामुळे शेतमालाचा साठा बाढून त्यांच्या किमती घसरू नयेत म्हणून सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या. बाजारातील धान्याच्या किमती आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यास सरकार आधारभूत किमतीने धान्याची खरेदी करते. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या किमतीची शाश्वती मिळाली. बाजारातील मध्यस्व व इतर व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी नियंत्रित बाजारपेठांची स्थापना करण्यात आली. सन १९५१ मध्ये २०० नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. सन १९६९ मध्ये त्यांची संख्या १,००० इतकी वाढली. मार्च, २००५ मध्ये एकूण ७,५२१ नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. सन १९६५ मधील कृषिमूल्य आयोग शेतमालाच्या किमतीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून किमतीबाबत केंद्र सरकारला शिफारशी करते. सन १९८५ मध्ये या आयोगाच्या नावात बदल करून 'शेतीव्यय व मूल्य आयोग' असे ठेवण्यात आले. शेतमालाला योग्य किमती जाहीर करण्यात व किमतीत स्थैर्य राखण्यात या आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतमालाच्या किमतीची शाश्वती मिळाल्याने उत्पादनवाढीला आणखी चालना मिळाली.

१०. इतर प्रेरक घटक : भारतातील हरित क्रांतीला इतरही काही प्रेरक घटक जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारविषयक माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे. वृत्तपत्रे, मासिके, टी. व्ही., रेडिओ आदी माध्यमांद्वारे शेतीविषयक माहिती व शेतमालाच्या किमतींना प्रसिद्धी दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळते. शेतमालाला योग्य भाव मिळतो. हमी किमती व शिलकी साठ्याचे धोरण (Buffer Stock Policy) यामुळे शेतमालाच्या किमतीत स्थिरता आली. तसेच दर्जेदार शेतमालाला 'अंगमार्क' (AGMARK) हे चिन्ह दिले जाते. अशा चिन्हांकित वस्तूंना चांगली किंमत मिळते. शिवाय विस्तृत बाजारपेठांही उपलब्ध होतात. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रातील सुधारणा, भूसंरक्षणाचे उपाय, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, कृषी उद्योगांना उत्तेजन इत्यादी कारणांमुळेही शेती उत्पादन वेगाने वाढले. परिणामी, हरित क्रांती घडून आली.

हरित क्रांतीची फलनिष्पत्ती/ अनुकूल परिणाम / यश

१. अन्नधान्याबाबत स्वावलंबन: ब्रिटिश राजवटीत भारताला अन्नधान्याची आयात करावी लागत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही वाढत्या लोकसंख्येमुळे धान्याची आयात वाढवावी लागली. पण हरित क्रांतीने अन्नधान्याचे उत्पादन प्रचंड वाढले. सन १९६०-६१ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन ८२ दलशक्ष टन होते. सन २०१४-१५ मध्ये ते २५३ दशलक्ष टन इतके झाले. हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याबाबत बऱ्याच प्रमाणात स्वावलंबी झाला. सन २०१४-१५ मध्ये २५३ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाल्याने केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक संमत केले. सन २०१६-१७ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन २६४.८३ दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.

२. रोजगारात वाढ : हरित क्रांतीमुळे वर्षभर शेती केली जाऊ लागली. रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशकांची फवारणी, विविध यंत्रे हाताळणे इत्यादी कामांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाला. हरित क्रांतीमुळे विविध पिकांखालील जमिनीचे क्षेत्र वाढले. यामुळे आणखी रोजगार वाढला. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, मत्स्यपालन, कुक्कटपालन यांसारख्या अनेक व्यवसायांची वाढ झाली. यातूनही रोजगार निर्माण झाला. एकंदरीत, हरित क्रांतीने रोजगारात वाढ झाली. सन १९५१ मध्ये ९८ दशलक्ष श्रमिक शेतीक्षेत्रात होते ते सन २०११ मध्ये २६३.१ दशलक्ष झाले.

३. शेतीतील गुंतवणुकीत वाढ : हरित क्रांतीचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. त्यांची आर्थिक स्थिती पूर्वीच्या तुलनेने अधिक भक्कम झाली. आणखी जादा उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी शेतीतील गुंतवणूक वाढविली. कूपनलिका, विहिरी, ट्रॅक्टर्स, विद्युत पंपसेटस्, बांधबंदिस्ती इत्यादींमध्ये शेतकऱ्यांनी अधिक गुंतवणूक केली.

४. शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढ : हरित क्रांतीमुळे भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता वाढली. नवीन यंत्रे व तंत्रे, दर्जेदार व संकरित बियाणे, सिंचनसोई, कीटकनाशके आदींच्या वाढत्या वापराने शेतीची उत्पादकता वाढली. सन १९६४-६५ मध्ये गव्हाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता ९०१ किलोग्रॅम होती. सन २०१०-११ मध्ये ती २,९०४ किलोग्रॅम झाली. याच काळात तांदळाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता १,००८ किलोग्रॅमवरून २,२०४ किलोग्रॅमपर्यंत वाढली. हरित क्रांतीने अन्नधान्याच्या पिकांबरोबर ऊस, कापूस, ताग, तेलबिया या व्यापारी पिकांच्या उत्पादनातही वाढ झाली.

५. शेतीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोणात बदल : पूर्वी शेतीकडे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहिले जात असे. पण १९६७-६८ नंतरच्या काळात शेतकरी वर्गाच्या दृष्टिकोणात बदल झाला. रासायनिक खते, संकरित बियाणे, कीटकनाशके आदींच्या वापराद्वारे शेतीची उत्पादकता वाढविता येते, ही बाब लक्षात आली. अधिक उत्पादन घेऊन ते बाजारपेठेत विकून नफा मिळविण्याची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली.

६. शेतमालाच्या किमतीत स्थैर्य : हरित क्रांतीने अन्नधान्याच्या उत्पादनात आश्चर्यकारक प्रगती झाली. धान्याचे शिलकी साठे (Buffer Stock) निर्माण झाले. जुलै २००५ मध्ये २४.५ दशलक्ष टन धान्याचे साठे शिल्लक होते. यामुळे शेतमालाच्या किमतीतील चढ-उतार रोखणे शक्य झाले. धान्याच्या किमतीत स्थिरता निर्माण झाली. तथापि; अलीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती व अन्नधान्याची वाढती मागणी यांमुळे धान्यांच्या किमती वाढत आहेत.

७. औद्योगिक विकासाला चालना : हरित क्रांतीमुळे विविध उद्योगांना लागणारा कच्चा माल मुबलकपणे उपलब्ध झाला. अन्नधान्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगांची वाढ झाली. ऊस, कापूस, ताग, तंबाखू आदी कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढले. सन १९६४-६५ मध्ये उसाचे उत्पादन ४७० दशलक्ष टन होते. सन २०१०-११ मध्ये ते ६९० दशलक्ष टन झाले. याच कालावधीत कापूस व ताग उत्पादन अनुक्रमे ९.५ दशलक्ष गासड्यांवरून ५१ दशलक्ष गासड्या आणि ४.१ दशलक्ष गासड्यांवरून ९.६ दशलक्ष गासड्यांपर्यंत वाढले. यामुळे साखर, कापड, ताग आदी उद्योगांना चालना मिळाली. याशिवाय रासायनिक खते, कीटकनाशके, यंत्रे, अवजारे, ट्रॅक्टर्स, विद्युत पंपसेटस् आदी नवीन उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळाले.

८. शेतकऱ्यांची संपन्नता वाढली : हरित क्रांतीने बड्या व सधन शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. शेतीत गुंतवणूक केलेल्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांनाही लाभ झाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बाढले. त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारला. त्यांचे सामाजिक स्थान उंचावले.

९. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला : पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात शेती उत्पादन वेगाने वाढले. पण अयोग्य हवामान, अपुरा पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती आदी कारणांमुळे नंतर शेती उत्पादनात फारशी वाढ झाली नाही. सन १९६०-६१ मध्ये नव्या व्यूहरचनेचा स्वीकार झाला. नव्या तंत्राने हरित क्रांती घडून आली. यामुळे सर्वत्र चैतन्य निर्माण झाले. शेतकरी वर्गाचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांनी शेतीत अनेक सुधारणा केल्या. शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. धान्याच्या आयातीची गरज राहिली नाही.

१०. आर्थिक विकासाला उत्तेजन : कृषिक्षेत्राच्या विकासाशिवाय देशाचा आर्थिक विकास साधणे शक्य नाही. हरित क्रांतीने अन्नधान्य व व्यापारी पिकांचे उत्पादन बाढले. यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. हरित क्रांतीने देशाच्या आर्थिक विकासाला पूरक वातावरण निर्माण झाले.

हरित क्रांतीचे प्रतिकूल परिणाम/हरित क्रांतीचे दोष / अपयश

१. शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व : शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यात हरित क्रांतीला यश आले नाही. हरित क्रांतीनंतर अन्नधान्याचे उत्पादन दरवर्षी सातत्याने वाढल्याचे आढळत नाही. उत्पादनात चढ-उतार जाणवतात. याचे कारण पाणीपुरवठ्याचा अभाव हे होय. निसर्ग अनुकूल असल्यास त्या वर्षी शेती उत्पादन वेगाने वाढते. अन्यथा शेती उत्पादनात घट होते. अजूनही जवळपास ६४ टक्के शेती मोसमी पावसावर अवलंबून आहे.

२. सधन शेतकऱ्यांना फायदा : ज्या शेतकऱ्यांकडे भरपूर भांडवल होते त्यांनी रासायनिक खते, संकरित व दर्जेदार बियाणे, शेतीउपयुक्त यंत्रे, ट्रॅक्टर आदींचा वापर वाढविला. यामुळे शेती उत्पादन वाढून बड्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. पण त्या प्रमाणात छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला नाही. छोटे शेतकरी व कुळांना जमिनी गमवाव्या लागल्या. हरित क्रांतीने ग्रामीण भागातील बड्या व सधन शेतकऱ्यांचे वर्चस्व वाढले.

३. शेतीत भांडवलशाही वाढली : हरित क्रांतीमुळे शेतीत भांडवलशाही वाढली. उच्च पैदाशीचे बियाणे, खते, कीटकनाशके, आधुनिक सिंचन पद्धती, नवीन यंत्रे आदींच्या वापरासाठी शेतीत गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण झाली. बड्या शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील भांडवल गुंतवून नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ उठविला. भारतातील ५० टक्के लागवडीयोग्य क्षेत्र केवळ १३ टक्के लोकांच्या मालकीचे होते. त्यांनी शेतीतील गुंतवणूक वाढविली. व्यापारी, उद्योजक, निवृत्त सनदी अधिकारी आदींनीही शेतीत गुंतवणूक केली. परिणामी, भांडवली शेतीत वाढ झाली.

४. उत्पन्नातील विषमता वाढली : हरित क्रांतीचा सर्वाधिक लाभ बड्या शेतकऱ्यांनी उठविला. छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांचे मात्र हाल झाले. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्याने बड्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, जलसिंचन सुविधा इत्यादींसाठी लागणारे भांडवल छोट्या शेतकऱ्यांकडे नव्हते. त्यांना हरित क्रांतीचा लाभ उठविता आला नाही. यामुळे उत्पन्नातील विषमता वाढली. श्री. श्रीवास्तव, श्री. इ. ओ. होडी, आर. डब्ल्यू. क्राऊन या तज्ज्ञाच्या मते, मोठे शेतकरी व मध्यम शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील तफावत ४ टक्क्यांनी वाढली तर मोठे व लहान शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील तफावत १० टक्क्यांनी वाढली.

५. विशिष्ट प्रदेशातच क्रांती झाली : भारतातील सर्व राज्यांत हरित क्रांती घडू आली नाही. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामीळनाडू, गुजरात यांसारख्या ठरावीक राज्यात ही क्रांती घडून आली. विशेषत: पंजाब व हरियाणा या राज्यांत हरित क्रांतीचा अधिक प्रभाव जाणवतो. यामुळे हरित क्रांती झालेल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बाढले. पण इतर राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारू शकली नाही. यातून प्रादेशिक विषमतेचा धोका निर्माण झाला. सी. एच. हनुमंतराव यांच्या मते, 'तंत्रवैज्ञानिक बदलामुळे राज्यांत उत्पन्नात प्रादेशिक विषमता निर्माण झाली.

६. ठरावीक पिकांचे उत्पादन वाढले हरित क्रांतीने गहू, तांदूळ, मका, बाजरी यांसारख्या ठरावीक पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली. त्यातल्या त्यात गहू व तांदूळ या पिकांबाबत हरित क्रांती परिणामकारक ठरली. पण तेलबिया, कापूस, ताग यांच्या उत्पादनातील वाढ मंद राहिली. तसेच कडधान्याचे उत्पादन पूर्वीएवढेच राहिले. थोडक्यात, हरित क्रांती ठरावीक पिकांबाबत यशस्वी ठरली. कोरडवाहू शेतीमध्ये हरित क्रांतीचा स्पर्शही झाला नाही.

७. बेकारीत वाढ : हरित क्रांतीने शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले. नांगरणी, पेरणी, कापणी, मळणी इत्यादी कामे यंत्राद्वारे होऊ लागली. यामुळे अनेक शेतमजूर बेकार झाले. मार्टिन बिलिग्ज आणि अर्जुनसिंग यांच्या अभ्यासानुसार १९६८-६९ मध्ये पंजाबमध्ये नव्या तंत्रज्ञानामुळे ५.५ टक्के शेतमजुरांना रोजगार गमवावा लागला. सन १९८३-८४ मध्ये १७.४ टक्के शेतमजुरांचे स्थानांतरण झाले. ट्रॅक्टर व पंपसेटस्च्या वापराने ५५ टक्के तर कापणी व मळणी यंत्राच्या वापराने ३७ टक्के शेतमजूर बेकार झाले.

८. जमीन सुधारणांकडे दुर्लक्ष : सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरू केला. पण हरित क्रांतीने या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष झाले. जमीनदारी पद्धतीचे उच्चाटन करणे, कमाल भूधारणा कायदा, कुळांना शाश्वती, भूमिहीनांमध्ये जमिनीचे वाटप यांसारखे कार्यक्रम मागे राहिले. भारतात छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची संख्या अधिक आहे. पण हा वर्ग हरित क्रांतीच्या लाभापासून वंचित राहिला. बड्या शेतकऱ्यांनी मात्र भांडवलाच्या जोरावर हरित क्रांतीचा लाभ उठविला.

९. शेतमजुरांचे हाल : नव्या तंत्रज्ञानामुळे शेतमजुरांची फारशी आवश्यकता उरली नाही. तसेच ज्या शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला होता, त्यांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागले. अन्नधान्याच्या किमती वाढत होत्या; पण शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढत नव्हते. बड्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत होते. थोडक्यात, हरित क्रांतीने छोटे शेतकरी व शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती खूप खालावली.

१०. ग्रामीण वातावरण बिघडले : हरित क्रांतीने बड्या व सधन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. पण छोटे शेतकरी व शेतमजुरांची आर्थिक हलाखी वाढली. यामुळे ग्रामीण भागात असंतोष वाढला. ग्रामीण भागात आर्थिक विषमता वाढल्याने संघर्ष व ताणतणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे ग्रामीण वातावरण बिघडले. विशेषतः बिहार, आंध्र प्रदेश आणि अन्य राज्यांत नक्षलवादी चळवळ फोफावली.

११. कुळांचे शोषण वाढले : शेतीक्षेत्राच्या सुरुवातीच्या वृद्धीच्या काळात सरकारी गुंतवणुकीत वाढ झाली. विशेषत: सिंचन व्यवस्था, गटार व्यवस्था, पूर नियंत्रण, शेतीचे सपाटीकरण, जमीन एकत्रीकरण, जमिनीची धूप विरोधी उपाय, खान्या जमिनी लागवडीखाली आणणे, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि संस्थात्मक कर्जपुरवठा इत्यादी. असे असले तरी शेतीतील संस्थात्मक बदल हे तांत्रिक बदलाला पूरक ठरले नाहीत. संस्थात्मक बदल आणि तांत्रिक बदलामुळे शेतीक्षेत्रातील उत्पादन महत्तम झाले. तांत्रिक बदलामुळे वितरणात समता निर्माण झाली नाही. विकास काळात श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली. त्याचबरोबर गरिबांची हलाखी वाढली. समाजात विरोधाभासाचे चित्र निर्माण झाले. विकासाची फळे श्रीमंत जमीनदारांना चाखता आली. मात्र या काळात शेतीवरील कुळांचे शोषण झाले.

१२. ग्रामीण भागात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत अपयश: आर्थिक विकासाच्या काळात ग्रामीण भागातील वेगवान लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अयशस्वी ठरले. शेतीक्षेत्रातून विस्थापित झालेल्या अल्पभूधारक भूमिहीन शेतमजूर यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला यश लाभले नाही. श्रमप्रधान उद्योग विकेंद्रित स्वरूपात स्थापन करण्यात सरकारला यश न आल्याने लोकसंख्या वेगाने वाढली.

राष्ट्रीय शेतकरी आयोग आणि दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज (आवश्यकता) (National Commission on Farmers and Need of Second Green Relolution)

  संयुक्त लोकशाही आघाडी (UPA) सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन २००४ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा'ची स्थापना केली. या आयोगाने शेतीला संजीवनी देऊन कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे भाग्य उंचावण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या. धोरणात्मक बाब म्हणून आयोगाने शेतकऱ्याची सर्वसमावेशक अशी व्याख्या केली. शेतकऱ्यात पुढील घटकांचा समावेश केला. सीमांत शेतकरी, अवसीमात शेतकरी (Sub-marginal Farmers), लहान शेतकरी, मोठे जमीन मालक, भूमिहीन शेतमजूर, वाट्याने शेती करणारे, कूळ शेतकरी, मासेमारी करणारे, स्त्री-पुरुष, दुग्ध उत्पादक, शेळ्या-मेंढ्या पाळणारे, कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय करणारे तसेच पशुपालन व्यावसायिक, रेशीम उत्पादक, ग्रामीण आणि भटके शेतकरी, की जे भिन्न प्रकारे शेती लागवडीखाली आणतात. गांडूळ खत, कंपोस्ट खत, जैविक खत इत्यादींचे उत्पादन करणारे, कीटकनाशकांचे उत्पादक, जंगलातील डिंक, बेहडा, तेंदू पाने, शिकेकाई, मिरे यांसारख्या वस्तू, औषधी वनस्पती, मसाल्याच्या वनस्पती इत्यादी गोळा करणारे सर्व स्त्री-पुरुष हे शेतकरी होत.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांविषयी विधाने

आयोगाने शेतकऱ्यांच्या पुढील समस्यांचा उल्लेख केला. शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. उदा. दुष्काळ, बिगरमोसमी पाऊस, अतिवृष्टी यांसारख्या आपत्तीमुळे पिकांची मोठी होनी होते.

  शेतकऱ्यांना संस्थात्मक आधार अगदी (नाममात्र) कमी मिळतो. उदा. आजही देशाच्या अनेक भागांत भात कापणीनंतर ते सुकविण्यासाठी रस्त्यावर किंवा बांधावर पसरून ठेवले जाते. त्यामुळे उत्पादनाचा बराच भाग वाया जातो. साठागृहांच्या अभावी उत्पादनाची देखभाल व्यवस्थित होत नसल्याने बराच नाशिवंत माल वाया जातो. फळे आणि पालेभाज्यांपैकी ३० टक्के उत्पादन नाश पावते.

  डिझेल आणि अन्य शेतकी आदानांच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने किमान आधारभूत किमतीपेक्षा उत्पादन खर्च नेहमी अधिक राहतो.

१९८० च्या दशकात कृषिक्षेत्रातील आणि अन्य संबंधित क्षेत्रांतील भांडवलनिर्मितीचा (Capital Formation) दर स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रमाणाशी कमी होऊ लागला आहे. अगदी अलीकडे त्यात बदल होऊ लागला आहे. त्याचा जलसिंचनावर आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे लहान शेती असणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. गेल्यापाच वर्षात देशातील शेतकन्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. विशेषत: विदर्भ विभागात ही स्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांतील या विभागात आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे असे ३१ जिल्हे सरकारने निश्चित केले आहेत. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेने भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अत्यंत व्यथित झाले. या शेतकऱ्याची करुणाजन्य स्थिती कमी करण्यासाठी व त्यांचा भाग्योदय घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी विदर्भाला भेट दिली. त्यांना ४,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामधून या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यात आली. सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद करून बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना यासाठी अनुदान रूपाने रकमा पाठविल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जाऊ रक्कम त्याने जमा केली आहे असे दाखवून त्यांची कर्ज खाती निल (शून्य) करण्यात आली. कोणत्याही एका राज्यासाठी ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली नसून शेतकऱ्यांचा असंतोष (आत्महत्या) असणाऱ्या सर्व राज्यांसाठी ही कर्जमाफीची योजना जाहीर करण्यात आली.

शेतीचा खर्च धोका आकृतिबंध (Cost Risk Structure of Farming) हा शेतकऱ्यांसाठी विरोधी असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी वाढत गेली. राष्ट्रीय नमुना पाहणी- ५९ (NSS Survey 59th Round) या अहवालानुसार २००३ मध्ये ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी होती. सन २००३ मध्ये शेतकरी कुटुंबाचा मासिक उपभोग खर्च सरासरी ५०३ रुपये इतका होता.

सतत उपाशी असलेल्या (भुकलेले) व त्याची पुनरावृत्ती होणाऱ्या कुपोषित कुटुंबांची संख्या देशात मोठी आहे. अशा कुटुंबांकडे जमीन किंवा अन्य उपजीविकेची मालमत्ता नसणाऱ्या पाण्याची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण मोठे आहे.

  देशात १० टक्के शेतकरी पीक विम्याचा लाभ घेत आहेत. शेतकरी कुटुंबे आरोग्य विम्याच्या संरक्षण कवचाच्या परिघाबाहेर आहेत..

बहुसंख्य स्त्रियांना किसान क्रेडिट कार्डाचा लाभ मिळत नाही.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्यूहरचना

राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारशी करताना शेतीची उत्पादकता आणि लाभप्रदता अविरतपणे वाढविण्यासाठी पारिस्थितिकीवर (Ecological) अनिष्ट परिणाम होणार नाही अशा तंत्रांचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जर अशा तंत्रांचा अवलंब केला तर सध्या भारतीय शेतीची जी अवनीतीकडे (Crisis) वाटचाल चालू आहे ती रोखली जाईल. उलट, कृषिक्षेत्राची ऊर्ध्व गतीने प्रगती होईल. कृषिक्षेत्राची क्षमता आणि उत्पादन वाढीची प्रत्यक्षातील वास्तवता यामधील अंतर कमी होईल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचे पॅकेज, कृषिसेवा व सरकारी धोरणे पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.

कृतिकार्यक्रम

१. जमिनीचा पोत सुधारणे : जमिनीची सुपीकता आणि संभाव्य उत्पादकक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने देशातील कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खत कंपन्या, राज्यातील कृषी खाते आणि शेतकरी मंडळे यांनी पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रसायन विज्ञान भूमी संबंधीचे पदार्थविज्ञान (स्थूल व सूक्ष्म पौष्टिक घटक) आणि सूक्ष्मजीव विज्ञान इत्यादींनी पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यातही कोरडवाहू शेतीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

२. जलसिंचन पुरवठा विस्तार आणि व्यवस्थापन : राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या मते, पाणी ही सार्वजनिक वस्तू (Public Good) व सामाजिक साधनसंपत्ती आहे. ती कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. त्याचे खाजगी वितरण हे पूर्णत: धोकादायक (चुकीचे) असून तसे झाल्यास स्थानिक समाजात झगडे (कलह) होतील. पाणी मुबलक असताना पावसाळ्यात त्याचा योग्य रीतीने साठा करणे, पाण्याचे पुनर्भरण करणे, त्याचा पुरवठा करताना सक्तीने किंमत वसूल करणे गरजेचे आहे. भारत निगम अंतर्गत नवीन दहा दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनव्यवस्थेखाली विकसित केले पाहिजे. अस्तित्वातील सर्व विहिरी आणि तळी यांचे नूतनीकरण केले पाहिजे. समुद्राच्या किनारी भागात सागरी पाण्यावर शेती विकसित केली पाहिजे. लवणमृदेचा वापर करून त्या हवामानात वाढणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींच्या वृक्षबागा तयार केल्या पाहिजेत, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन यांसारख्या सुधारित जलसिंचन पद्धतीवर भर देऊन पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणून पाण्याचा काटकसरीने वापर केला पाहिजे.

३. पतपुरवठा आणि विमा (Credit and Insurance) : राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या मते, पतपुरवठा सुधारणांचा प्रमुख हेतू लहान भूमिधारकांची (लहान शेतकऱ्यांची) शेती उत्पादकता वाढविणाऱ्या आणि त्यांच्या आत्महत्या समस्यांचा शेवट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय तुलना केली असता भारतातील शेती कर्जव्यवहारासाठी असणारे व्याजदर हे उच्च आहेत. ते कमी करण्याची गरज आहे. सरकारने सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शेतकऱ्यांची लाभक्षमता घटत असल्याने त्यांच्यातील असंतोष वाढत आहे. त्यासाठी सरकारने पीक कर्जावरील व्याजदर ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे गरजेचे आहे.दुष्काळ, महापूर, टोळधाड, पीक रोगांचा प्रादुर्भाव याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना उच्च व्याजदराचे कृषिकर्ज वेळेवर परत करता येत नाही. ते कसूर करणाऱ्यांच्या (Defaulter) यादीत जातात. ते पतपुरवठ्याच्या जाळ्याबाहेर फेकले जातात. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची स्थापना करावी. त्यामधून आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि व्याज अंशतः किंवा पूर्णत: माफ करण्यात यावे.

४. तंत्रज्ञान (Technology) : कृषिशास्त्रज्ञांनी असे जैविक विविधता असणारे नवीन वाण आणि तंत्रज्ञान शोधून काढले पाहिजे की, ज्यामुळे केवळ प्रति हेक्टरी उत्पादकता नव्हे तर निव्वळ उत्पन्नातही वाढ होईल. तसेच उत्पादन आणि सुगीच्या हंगामानंतर वापरले जाणारे तंत्रज्ञान (Post Harvest Technology) यामध्ये एकसंधपणा (Co-ordination) असला पाहिजे, यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांचा सुगी हंगामानंतर देखभाल करणारा स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित झाला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, जिराईत शेतीत ज्वारी वर्गीय धान्य (Millets), कोरडवाहू शेतीत द्विदल धान्य (डाळी), तेलबिया, कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रयोगशाळा ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत प्रात्यक्षिके (Lab-to-Land Demonstrations) आयोजित केली पाहिजेत. मूल्यवर्धित जैवविविधता तंत्रामुळे (Value Addition to Biomass Technique) बिगर कृषी विभागात नव्याने कुशल रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. देशात तांदूळ (भात) उत्पादनाचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यासाठी भातजैविक उद्यानांची (Rice-Bio-Park) निर्मिती केल्यास उत्पन्न मिळविण्यासाठी नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे कापसाच्या देठापासून इको-बोर्डस् (Eco-Boards) तयार केल्यास ते लाकडापासून बनविण्यात येणाच्या प्लायवूडला पर्याय ठरतील. साहजिकच पर्यावरणाचा न्हास सोडविण्यास साहाय्य होईल आणि पारिस्थितिकी संतुलन राखणे शक्य होईल.

  नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक पंचायतीमधील काही सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण कृषी वैज्ञानिक व्यवस्थापकांची (Rural Farm Science Managers) साखळी निर्माण करता येईल. त्यासाठी विनाविलंब 'राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान नियंत्रण प्राधिकरण' (National Biotechnology Regulatory Authority) नावाचे व्यावसायिक मंडळ अस्तित्वात आणले पाहिजे.

५. बाजार (विपणी) (Market) : सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे किफायतशीर हमीभाव मिळण्याची संधी देणारी बाजारयंत्रणा ही अधिक महत्त्वाची आहे. शेती ही जीवनपद्धती म्हणून अंगीकारावयाची की जगण्याचे साधन म्हणून तिचा स्वीकार करावयाचा याचा निर्णय शेतीच्या स्वयंनिर्वाह क्षमतेवरून (Economic Viability of Farming) ठरतो. त्यासाठी बाजारयंत्रणेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. म्हणूनच बाजारविषयक सुधारणा कार्यक्रमाची सुरुवात ही उत्पादनाच्या नियोजनापासून झाली पाहिजे. या कार्यक्रमाची आखणी करताना जमिनीची मशागत लागवड (Cultivation), उपभोग (Consumption) आणि व्यापार (Commerce) या साखळीमधील प्रत्येक घटकावर योग्य वेळी पुरेसे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तरच जमिनीचा वापर करण्यासाठी सल्लागार सेवांची (Land-use Advisory Services) गरज असून त्यामुळे पारिस्थितिकीय (Ecological), हवामानशास्त्र (Meterological) आणि विपणी (Marketing) हे घटक विचारात घेतले जातील.

   राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने समारोप करताना म्हटले आहे की, जर आर्थिक आरोग्य धोक्यात असताना आणि देशातील ६० टक्के लोकसंख्येच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना, अन्नसुरक्षितता, मानवी सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय स्वायत्तता पणाला लागत असताना आपण हातावर हात ठेवून शेतीचा विनाश होताना अलिप्तपणे शांत चित्त ठेवून बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. अशा स्थितीत एकूण आर्थिक वृद्धीच्या दराला काहीच अर्थ राहणार नाही.

  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने आपल्या चौथ्या अहवालात इशारा दिला आहे की, शेतीला कमी लेखणे म्हणजे विनाशाचा मार्ग चोखाळणे होय. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या शब्दांत 'कृषिक्षेत्रात प्रतीक्षेला माफी नाही' (Agriculture cannot wait) तसे झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील ते म्हणजे -

   (अ) कृषिक्षेत्रात सर्वत्र आपत्कालीन गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन अराजक माजेल. ग्रामीण भागात नक्षलवादी कारवाया सुरू होतील.

    (ब) शिंपल्याने तोंडाकडे (Ship to Mouth Era) जाणाऱ्या शतकाकडे अधोगती होईल. देशाचे सार्वभौमत्व परकीयांच्या धोरणांखाली गहाण टाकले जाईल.

  (क) केवळ रोजगार विरहित नव्हे तर रोजगार विन्मुख वृद्धीमधून शहरी भागात झोपडपट्ट्यांचा विस्तार होईल.

     या आयोगाने राष्ट्राला बजावून सांगितले आहे की, कृषी इतिहासाची भारताची ही करुणामय कहाणी संपुष्टात आणण्यासाठी, लाल बहादूर शास्त्रींची उक्ती 'जय जवान जय किसान' खरी करून दाखविण्यासाठी सध्याच्या कृषी धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता असून कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नवीन धोरणात सहभाग वाढवून अन्नसुरक्षेचा अंतिम आधारस्तंभ असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी दुप्पट वेगाने पावले टाकण्याची गरज आहे.

पाच कलमी कृतिकार्यक्रम

  १. शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्याचा कार्यक्रम : शेतीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ज्यामुळे तिची सुपीकता घटली आहे त्यावर उपाय केले पाहिजेत. सेंद्रिय शेतीवर भर दिला पाहिजे. यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम स्थूल आणि सूक्ष्मपणे राबवून नत्रयुक्त घटकात वाढ घडवून आणली पाहिजे. पदार्थ विज्ञान आणि सूक्ष्म जीवशास्त्र यांचे ज्ञान वापरून जमिनीतील उपजत गुणधर्म वृद्धिंगत केले पाहिजेत.

२. जलसिंचन सुविधा : पर्जन्यमानात सुधारणा होतील असे धोरण स्वीकारले पाहिजे. त्यासाठी पाणी अडवा, पाणी जिरवा याबरोबरच पाण्याचा कार्यक्रम व समन्यायी पद्धतीने वापर व्हावा यासाठी 'पाणी परिषदा' आयोजित करून ग्रामसभांचे याबाबतचे अधिकार वाढविले पाहिजेत. थोडक्यात, जलव्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. पाणीसाठा चिरंजीवी विकास धोरणानुसार वापरला जावा. शाश्वत विकासासाठी कमी पर्जन्यमानाच्या ठिकाणी पाण्याच्या योग्य नियोजनावर भर दिला पाहिजे. कोरडवाहू शेती समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

३. पतपुरवठा धोरणात सुधारणा : पीक विमा योजना अधिक कार्यक्षम करून सर्वप्रथम पतधोरणात सुधारणा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी शेतीसाठीच्या अल्प मुदती कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. ही सहकारी पतपुरवठ्यातील सुधारणा कार्यक्रमांची पहाट म्हणावी लागेल की ज्याची शिफारस राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने केली होती. पाण्याचे दुर्भक्ष असणाऱ्या विभागात दुष्काळी भागात कर्जफेडीची साखळी ४-५ वर्षांची असावी. तसेच कर्जवाटप धोरणात सुलभता आणली पाहिजे.

४. शेतीक्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर : शेती संशोधन आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोजन यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ती कमी करण्यासाठी विशेषत: सुगीनंतरचे पीक संरक्षणाबाबतची माहिती सामान्य शेतकऱ्यांमार्फत पोहोचण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. त्यासाठी कृषिखात्यातील कामगारांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत. कृषिविज्ञान केंद्रामार्फत उत्पादन, विक्री याबाबतचे मार्गदर्शन झाले पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवर प्रयोगशाळांमार्फत शेतीत प्रात्यक्षिके दाखवून शेतीत बदल घडवून आणले पाहिजेत. शेतमालावर प्रक्रिया करणारी केंद्रे निर्माण करून उत्पादकतेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे.

५. विपणन व्यवस्थेत सुधारणा : शेतमालासाठी उपभोक्त्यांना द्यावी लागणारी किंमत आणि प्रत्यक्ष उत्पादकांना मिळणारी किंमत यामधील दरी (Gap) कमी करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुधाच्या बाबतीत डॉ. कुरिअन (Dr. V. Kurien) यांनी असे प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर धोका-स्थिरीकरण निधी (Risk Stabilization Fund)शेतकन्यासाठी किमान आधारभूत किमती, बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme) अशांची कार्यवाही झाली पाहिजे. शेती राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून गांभीर्याने त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

राष्ट्रीय शेतकरी आयोग आणि दुसरी हरित क्रांती

   पहिली हरित क्रांती यशस्वी करणारे डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना पाच महत्त्वाच्या घटकांवर भर दिला आहे. शेतजमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी भूसुधारणा, जलव्यवस्थापनाद्वारे चिरंजीवी समन्यायी विकास, कृषी पतपुरवठ्यात सुधारणा, पीक विमा योजनांशी त्याचा संबंध, आधुनिक चिरंजीवी विकासासाठी जैविक तंत्राचा अवलंब, कृषिमालाच्या बाजारविषयक सुधारणा यावर भर दिला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतीय विज्ञान परिषदेचे उद्घाटन करताना दुसऱ्या हरित क्रांतीसाठी आणखी दोन घटक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यातील पहिला घटक शास्त्रीय ज्ञानाचा शेतीत वापर करताना सुधारित बी-बियाणे व औषधी वनस्पती वापर करण्यावर भर दिला आहे. दुसरा घटक पशुपालन व्यवसायाच्या विकासाचा आहे. त्यात पशुपालन व पोल्ट्री, दुग्धविकास व्यवसायातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

   भारतीय शेतकऱ्यांनी विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांनी बायोटेक्नॉलॉजीची व्यूहरचना बी. टी. कापसाच्या वाणाबाबत वापरण्याची सूचना स्वामिनाथन समितीने केली आहे. या वाणाचे बी स्वतः शेतकरी साठवून पुन्हा लागण करू शकतात. खाजगी कंपन्या हायब्रीड बियाणांची जशी विक्री करतात त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात तयार केल्या जाणाऱ्या बियाणांचीही लागवड केल्यास बियाणे उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

   डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दुसऱ्या हरित क्रांतीची हाक भारतीय शेतकऱ्यांना दिली आहे. पहिल्या हरित क्रांतीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज आहे. पहिल्या हरित क्रांतीचा लाभ देशातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना फारसा झाला नाही. तसेच जिरायती शेती करणाऱ्यांनाही या लाभापासून वंचित राहावे लागले. भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य दूर करण्यातही पहिली हरित क्रांती अयशस्वी झाली. म्हणूनच राष्ट्रीय नमुना पाहणीत शेतकी पतपुरवठ्याच्या कार्याला प्राधान्य देण्यात आले. ग्रामीण कर्जबाजारीपणा कमी झाल्यास पतपुरवठा धोरणात बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली. यासाठी दुसरी हरित क्रांती घडून येण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी २००७-२०१२ असा निश्चित करण्यात आला होता. त्यात सर्वसमावेशक वृद्धीचे तत्त्व आधारभूत मानण्यात आले होते. देशातील सीमांत शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकरी यांच्या आर्थिक उन्नतीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे कृषी उत्पादन तंत्रात बदल करण्याची गरज आहे. जैव रासायनिक बदलाबरोबरच सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी शेतीच्या चिरंजीवी विकासासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत शेतकरी आयोगाने व्यक्त केले आहे.

  सहकारी शेती, कंत्राटी शेती वाढवून पिकांचे नियोजन करून, नवीन तंत्रज्ञानाचे लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत नियोजन मंडळाने व्यक्त केले आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय शेती व्यवसायासमोर जी आव्हाने निर्माण झाली आहेत ती पेलण्यासाठी, सामान्य शेतकरी वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, ग्रामीण दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज निर्माण झाली आहे.

 

बीए.भाग १.  सेमी २    भारतीय अर्थव्यवस्था

हरित क्रांती आणि दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज

(Green Revolution and Need for Second Green Revolution)

   हरित क्रांती म्हणजे काय ?

    "शेती कसण्याच्या आधुनिक व नव्या तंत्रज्ञानाशी मिळत्याजुळत्या नसणाऱ्या शेती उत्पादन पद्धतीचा त्याग करणे आणि त्याऐवजी नव्या व आधुनिक पद्धतींचा व तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे व त्यामार्फत शेती उत्पादनात वाढ घडवून आणणे म्हणजे हरित क्रांती होय.” वेगळ्या शब्दांत, नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करून शेतीतील उत्पादन व उत्पादनक्षमता वाढविणे म्हणजे 'हरित क्रांती' होय.

   परंपरागत पद्धतीने शेती करण्याऐवजी लागवडीच्या नव्या पद्धती वापरणे, शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा करून वर्षातून ३-४ पिके घेणे व शेतीची उत्पादकता वाढविणे यांसारख्या शेतीतील क्रांतिकारी बदलांना 'हरित क्रांती' असे संबोधले जाते. शेतीमध्ये जनावरांची शक्ती वापरण्याऐवजी यंत्रांचा वापर करणे, श्रम-बचत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, लागवडीच्या नवनव्या पद्धती शोधून त्याचा प्रत्यक्ष वापर करणे, रासायनिक खतांचा वापर वाढविणे, बहुपीक पद्धती स्वीकारणे, दर्जेदार व संकरित बी-बियाणांचा वापर करणे, शेतमालाची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साठवणूक करणे आदी घटकांचा समावेश हरित क्रांतीत होतो.

हरित क्रांतीची कारणे किंवा वैशिष्ट्ये

भारतात १९६७-६८ नंतरच्या काळात हरित क्रांती घडून आली. हरित क्रांतीमुळे शेती उत्पादन वेगाने वाढले. सन १९६० नंतरच्या काळात सरकारने योजलेले अनेक उपाय हरित क्रांतीला जबाबदार ठरले. नवीन कृषी व्यूहरचनेमुळे हरित क्रांती घडून आली. प्रकर्षित शेती जिल्हा कार्यक्रम (IADP). प्रकर्षित शेती प्रदेश कार्यक्रम (LAAP), उच्च पैदाशीच्या तंत्राचा कार्यक्रम (HYVP), एकात्मिक योजना दृष्टिकोण (IPA) इत्यादींमुळे हरित क्रांती वेगाने घडून आली. हरित क्रांतीची कारणे किंवा वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतात.

१. उच्च पैदाशीच्या बियाणांचे कार्य : उच्च पैदाशीच्या बी-बियाणांच्या वापराने हरित क्रांती घडून आली. सुधारित व संकरित जातीच्या बियाणांमुळे पिके पूर्ण होण्याचा कालावधी घटला. वर्षभर शेती करून ३-४ पिके घेणे शक्य झाले. उच्च पैदाशीच्या तंत्राचा कार्यक्रम सन १९६६ मध्ये सुरू करण्यात आला. सन २००१-०२ पर्यंत एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी ७६ दशलक्ष हेक्टर्स जमीन या कार्यक्रमाखाली आणण्यात आली. सन १९८०-८१ ते २००१-०२ या काळात सुधारित बियाणांचे वाटप २५ लक्ष क्विंटलवरून ९०.१ लक्ष क्विंटलपर्यंत वाढले. सन १९९७-९८ मध्ये गव्हाखालील एकूण जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन तर तांदळाखालील ७५ टक्के म उच्च पैदाशीच्या बियाणांच्या तंत्रांतर्गत होती. भरड धान्यात मात्र हे प्रमाण फार कमी म्हणजे केवळ ५५ टक्के होते. उच्च पैदाशीच्या बियाणांमुळे शेतीचे प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढले. उदा. सन १९५०-५१ मध्ये गव्हाचे दर हेक्टरी उत्पादन ६.६ क्विंटल होते. ते सन २०१०-११ मध्ये २९.४ क्विंटल झाले. याच काळात तांदळाचे दर हेक्टरी उत्पादन ७.१ क्विंटलवरून २२.४ क्विंटलपर्यंत वाढले..

   शेतकऱ्यांनी सुधारित जातीची बियाणे वापरावीत म्हणून सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिले. कृषी संशोधनाद्वारे गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, कापूस इत्यादी पिकांच्या संकरित जातीच्या बियाणांचा शोध लावण्यात आला. HYVP अंतर्गत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले. बियाणांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अंशदाने (Subsidies) देण्यात आली. बी-बियाणे सवलतीच्या दराने उपलब्ध करून देण्यात आले. दर्जेदार बियाणांचा सुलभतेने पुरवठा होण्यासाठी सरकारने १९६३ मध्ये 'राष्ट्रीय बियाणे महामंडळा'ची (National Seeds Corporation) स्थापना केली. तसेच सन १९६९ मध्ये 'भारतीय राज्य शेती महामंडळा'ची (State Farms Corporation of India) स्थापना केली. भारतीय शेती संशोधन मंडळावर दर्जेदार व जातिवंत बियाणांच्या उत्पादनाचे कार्य सोपविण्यात आले. सरकारी प्रोत्साहनामुळे संकरित व प्रमाणित बियाणांचे उत्पादन व वाटप मोठ्या प्रमाणावर वाढले. सन २००४-०५ मध्ये संकरित बियाणांचे उत्पादन ६६,४६० लाख क्विंटलइतके झाले. तसेच मूलभूत व जातिवंत बियाणांचे उत्पादन ६.९ लाख क्विंटलपर्यंत वाढले. सन २००४-०५ पर्यंत प्रमाणित बियाणांचे वाटप १९३.१० लाख क्विंटलपर्यंत वाढले.

  सरकारने बियाणांची वाढती गरज भागविण्याकरिता सन १९९९-२००० मध्ये बियाणे बैंक (Seeds Bank) स्थापन केली. सन २००१-०२ मध्ये प्रमाणित बियाणे १,३३,२०० क्विंटलपर्यंत साठविणे, मूलभूत बियाणांचा साठा ९,००० क्विंटलपर्यंत वाढविणे आणि उत्तरपूर्व राज्यांसाठी ११,००० क्विंटल प्रमाणित बियाणांचा पुरवठा करणे इत्यादी उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न बियाणे बँकेने केले आहेत. एकंदरीत, उच्च पैदाशीच्या बियाणांमुळे निरनिराळ्या पिकांचे उत्पादन वेगाने वाढले. शेतीची उत्पादनक्षमता वाढली. भारतात हरित क्रांती घडून आली.

२. रासायनिक खतांचा वापर : नव्या शेतीविषयक व्यूहरचनेने रासायनिक खतांचा वापर वाढविण्यासाठी उत्तेजन मिळाले. भारतातील हरित क्रांती प्रामुख्याने बियाणे व खते यांवर आधारित आहे. सातत्याने शेती उत्पादन काढल्याने जमिनीची सुपीकता कमी होते. शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्याकरिता व टिकवून ठेवण्याकरिता खतांचा वापर करणे आवश्यक ठरते. रासायनिक खतांमध्ये प्रामुख्याने फॉस्फेट, नायट्रेट, अमोनिअम सल्फेट इत्यादींचा अंतर्भाव होतो. या खतांचे उत्पादन कारखान्यांत होते. शेतीची उत्पादकता वाढविणारे हे एक महत्त्वाचे आदान आहे.

भारतात १९६६-६७ नंतरच्या काळात खतांच्या उपभोगात लक्षणीय वाढ झाली. सन १९५०-५१ मध्ये खतांचा प्रति हेक्टरी उपभोग केवळ ०.५ किलोग्रॅम इतका होता. तो सन २०१३-१४ मध्ये १२५.४ किलोग्रॅमपर्यंत वाढला. भारतात सन १९५१-५२ मध्ये ३९,००० टन खतनिर्मिती झाली. सन २०१३-१४ पर्यंत खतांचे उत्पादन १६.०९ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले. सन २०१३-१४ मध्ये १६.०९ खतांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी खतांचे उत्पादन वाढविण्यात आले. तथापि, अद्यापही आवश्यकतेइतके खत उत्पादन भारतात होत नाही. म्हणून अजूनही खतांची आयात करावी लागते. सन १९५१-५२ मध्ये ५२,००० टन खतांची आयात करण्यात आली. सन २०१३-१४ मध्ये ६.७३ दशलक्ष टन खतांची आयात करण्यात आली. खतांची आयात केल्याने खतांचा वापर वेगाने वाढविणे सुलभ झाले. परिणामी, शेती उत्पादन जलद गतीने बाढून हरित क्रांती होण्यास मदत झाली.

३. पाणीपुरवठ्याच्या वाढत्या सोई : भारतीय शेती मोसमी पावसावर अवलंबूनआहे. पाणीपुरवठ्याच्या पुरेशा सोई नसल्याने शेती उत्पादन वाढविण्यावर मर्यादा पडतात. ही बाब लक्षात घेऊन नव्या कृषी तंत्रानुसार पाणीपुरवठ्याच्या सोईचा विस्तार करण्यात आला. शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा होईल अशा योजना राबविण्यात आल्या. घरणे, कालवे, बिहिरी, तलाव, पाझर तलाव, कूपनलिका, बंधारे इत्यादी सोई करण्यात आल्या. अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न झाले. यासाठी लघुपाटबंधारे योजना व मोठ्या योजना राबविण्यात आल्या.

 सन १९५०-५१ मध्ये ८.३ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. सन २००५-०६ मध्ये हे क्षेत्र १५.६ दशलक्ष हेक्टर्स इतके वाढले. वेगळ्या शब्दांत, या काळात कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्राशी असणारे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून २५.९ टक्के इतके वाढले. तसेच विहिरी व कूपनलिका यांच्या साहाय्याने सन १९५०-५१ मध्ये ६ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. सन २००५-०६ मध्ये हे क्षेत्र ३५.४ दशलक्ष हेक्टर्सपर्यंत वाढले. एकूण पाणीपुरवठा होणाऱ्या जमिनीशी हे प्रमाण २९ टक्क्यांवरून ५८.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यावरून पाणीपुरवठा योजनेतील विहिरी व कूपनलिकांचे महत्त्व लक्षात येते. याशिवाय, सन १९५०-५१ मध्ये तलाव व इतर स्रोतांनी ६.६ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. हे क्षेत्र २००५-०६ मध्ये ९.८ दशलक्ष हेक्टर्स इतके वाढले. एकंदरीत, सन १९५०-५१ मध्ये २१ दशलक्ष हेक्टर्स जमिनीला पाणीपुरवठा होत असे. सन २००५-०६ मध्ये ६०.२ दशलक्ष हेक्टर्स जमीन पाणीपुरवठ्याखाली आली. थोडक्यात, पाणीपुरवठ्याच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढत आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वाढत्या सोईंमुळे वर्षभर शेती करणे सोपे झाले. बहुपीक पद्धतीचा अंगीकार करणे शक्य झाले. जलसिंचनामुळे शेतीचे उत्पादन लक्षणीय वाढले. हरित क्रांती घडून आली.

४. शेतीविषयक संशोधन : भारतातील हरित क्रांतीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीविषयक संशोधन होय. सरकारने सन १९६० नंतरच्या काळात संशोधन कार्याला चालना दिली. संशोधनातून संकरित व दर्जेदार बी-बियाणांची निर्मिती झाली. रासायनिक खतांचे उत्पादन वाढले. कोणत्या पिकासाठी कोणती खते किती प्रमाणात वापरावीत याचा चिकित्सक अभ्यास करण्यात आला. शेतीउपयुक्त यंत्रे, तंत्रांचा शोध लावण्यात आला. पीक संरक्षणासाठी नवीन व प्रभावी कीटकनाशके शोधून काढण्यात आली. भारतीय शेती संशोधन मंडळ, राज्य शेती संशोधन मंडळे, कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आदी संस्थांचे संशोधनपर कार्य महत्वपूर्ण ठरले. भौगोलिक स्थान, जमिनीचा प्रकार, हवामान, पाणीपुरवठ्याच्या सोई आदी बाबी लक्षात घेऊन शेतीच्या उत्पादनतंत्रातबदल करण्यात आले. जलसिंचनाच्या नव्या तंत्राचा विकास करण्यात आला. शेतीविषयक संशोधन व त्याचा प्रत्यक्ष वापर यामुळे शेती उत्पादन वाढले.

५. कर्जपुरवठ्याच्या सोई : शेतीला अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याची गरज असते. यासाठी नव्या कृषीविषयक व्यूहरचनेत कर्जपुरवठ्याच्या सो पुरविण्यावर भर देण्यात आला. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर, विद्युत पंपसेटम व इतर अवजारांची खरेदी करण्यासाठी कर्जपुरवठ्याच्या सोई उपलब्ध करण्यात आल्या राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी पतपुरवठा संस्था, भूविकास बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका जिल्हा अग्रणी बँका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड आदींमार्फत शेतीला सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करण्यात आला. सन १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतीला १६० कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला होता. मार्च, २००७ पर्यंत तो १,४०,३८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी सन १९६०-६१ मध्ये शेतीला २०० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला होता. सन २००६-०७ पर्यंत या संस्थांनी ४२,४८० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. सन २००४-०५ पर्यंत भूविकास बँकांनी ३०,१८५ कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली. तसेच याच वर्षांपर्यंत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी २०,४४० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला. जिल्हा अग्रणी बँकांनी ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्जपुरवठा केला. नाबार्डने सन २००४-०५ मध्ये २,७६८ कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला. नाबार्डच्या अहवालानुसार कृषी पतपुरवठ्यात २०१६-१७, २०१७-१८ मध्ये १०.६६ कोटी रुपयावरून ११.६८ कोटीपर्यंत वाढ झाली. शेतीला निरनिराळ्या योजनांतर्गत सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करण्यात आला. सुलभ भांडवल पुरवठ्याने शेतीचा विकास झाला. भारतात हरित क्रांती घडून आली.

६. शेतीचे यांत्रिकीकरण (Farm Mechanisation) : शेतीचे यांत्रिकीकरण हे हरित क्रांतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. शेती संशोधनातून नव्या यंत्रांचा व तंत्रांचा विकास करण्यात आला. शेतीतील निरनिराळ्या कामांसाठी यंत्रांचा वापर वाढला. आधुनिक यंत्रसामग्री व नवीन अवजारे यांच्या वापराने शेतीची उत्पादकता वाढली. शेतीच्या पारंपरिक साधनांऐवजी ट्रॅक्टर, विद्युत पंपसेटस्, कापणी-मळणी यंत्रे, पीक भरणेची यंत्रे यांचा वापर वाढला. यामुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण घडून आले.

   सन १९५०-५१ मध्ये यांत्रिकीकरणाखालील जमिनीचे क्षेत्र १३२ दशलक्ष हेक्टर इतके होते. सन १९९२-९३ मध्ये ते १८३ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले. याबरून अधिकाधिक शेतजमिनीचे यांत्रिकीकरण होत असल्याचे लक्षात येते. भारतात सन १९५०-५१ मध्ये ट्रॅक्टरांची संख्या केवळ ५०,००० होती. सन २००१-०२ पर्यंत ती २२ लाखांपर्यंत वाढली. याच काळात विद्युत पंपसेटसूची संख्या ०.२ लाखावरून ९६ लाखांइतकी वाढली. तसेच तेल इंजिनांची संख्या ७,००० वरून ५२ लाखांपर्यंत वाढली. विद्युत साधनांच्या वाढत्या वापराने विजेच्या उपभोगांत मोठी वाढ झाली. सन १९५०-५१ मध्ये विजेचा उपभोग दर हजार हेक्टरच्या मागे १.५ किलोवॅट होता. सन १९९२-९३ पर्यंत तो वाढून ३५०.६ किलोवॅट झाला. यावरून विजेच्या उपभोगातील लक्षणीय वाढ स्पष्ट होते. भारतातील बरेच शेतकरी गरिबीमुळे यंत्रांची खरेदी करू शकत नाहीत. म्हणून सरकार यंत्रांच्या खरेदीसाठी त्यांना कर्जपुरवठा करते. काही राज्यांनी यंत्रे भाड्याने देण्याची सोय केली आहे. यंत्रांच्या व नव्या साधनांच्या वापराने शेती उत्पादनाची गती वाढली. यामुळे हरित क्रांती घडून येण्यास मदत झाली.

७. पीक संरक्षण व्यवस्था : निरनिराळे किडे, कीटक, रोग, टोळधाड आदींमुळे पिकांचे नुकसान होते. दरवर्षी सामा ५ टक्के पिकांचे नुकसान यामुळे होते. असे नुकसान टाळण्यासाठी पीक संरक्षण उपाय योजण्यात आले. विविध प्रकारची रोगप्रतिबंधक औषधे व रासायनिक द्रव्ये वापरण्यास उत्तेजन देण्यात आले. कीटकनाशकांच्या खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य दिले. कीटकनाशके व रासायनिक द्रव्यांचे उत्पादन वाढविल्याने अधिकाधिक शेतजमिनीला पीक संरक्षण सुविधा उपलब्ध होत आहे. भारतात सर्व राज्यांत पीक संरक्षण केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. सन १९७३-७४ मध्ये ६.०५ कोटी हेक्टर जमीन पीक संरक्षण व्यवस्थेअंतर्गत होती. सन १९९९-२००० मध्ये ही जमीन १५ कोटी हेक्टरपर्यंत वाढली. सन १९६९-७० ते १९९९-२००० या कालावधीत कीटकनाशकांचा वापर २१,४०५ टनांवरून ९५,५०० टनांपर्यंत वाढला.. वर्तमानपत्रे, टी.व्ही., रेडिओद्वारे कीटकनाशकांच्या संदर्भात माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात आहे. यामुळे विविध रोगांपासून पिकांचे संरक्षण होण्यास मदत होते. पीक संरक्षणाने हरित क्रांती घडून आली.

८. गुदामाच्या सुविधा : बरेच शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे माल विक्रीची घाई करतात. शेतकऱ्यांची प्रतीक्षाक्षमता कमी असल्याने ते मालाची विक्री त्वरेने करतात. यासाठी सरकारने शेतमाल साठवणुकीच्या सोई उपलब्ध केल्या. मध्यवर्ती गुदाम महामंडळ, राज्य गुदाम महामंडळे, भारतीय अन्न महामंडळे इत्यादींद्वारे सरकारने गुदामाच्या सोई उपलब्ध करून दिल्या. सध्या मध्यवर्ती गुदाम महामंडळाची ४७० गुदामे असून त्यांची साठवणुकीची क्षमता ७ दशलक्ष टनांइतकी आहे. तसेच राज्य गुदाम महामंडळाची २,००० गुदामे असून त्यांची धान्यसाठा करण्याची क्षमता १० दशलक्ष टनांइतकी आहे. याशिवाय, भारतीय अन्न महामंडळाच्या गुदामांमध्ये १५०.४ दशलक्ष टन धान्यसाठा करण्याची क्षमता आहे. भारतात धान्यसाठा करण्याची सर्वाधिक क्षमता (२१.४ टक्के) भारतीय अन्न महामंडळाकडे आहे. तसेच सध्या देशात २,९७० शीतगृहे असून त्यांचीसाठवणूकक्षमता ८ दशलक्ष टनांइतकी आहे. सहकारी शीतगृहे २५० असून त्यांची साठवणुकीची क्षमता १ दशलक्ष टन आहे. गुदामांच्या वाढत्या सोईमुळे मालाच्या साठवणुकीची सोय झाली. त्याप्रमाणे गुदामात ठेवलेल्या मालाच्या पावतीच्या तारणावर बँकांकडून कर्जेही मिळू शकतात. त्यामुळे एकंदरीत शेतकऱ्यांची प्रतीक्षाक्षमता वाढली. शेतमालाला वाजवी किंमत मिळण्याची खात्री पटली. शेती उत्पादन वाढून हरित क्रांती झाली.

९. शेतमाल किमतीची शाश्वती : हरित क्रांतीमुळे शेतमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले. यामुळे शेतमालाचा साठा बाढून त्यांच्या किमती घसरू नयेत म्हणून सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या. बाजारातील धान्याच्या किमती आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्यास सरकार आधारभूत किमतीने धान्याची खरेदी करते. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या किमतीची शाश्वती मिळाली. बाजारातील मध्यस्व व इतर व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी नियंत्रित बाजारपेठांची स्थापना करण्यात आली. सन १९५१ मध्ये २०० नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. सन १९६९ मध्ये त्यांची संख्या १,००० इतकी वाढली. मार्च, २००५ मध्ये एकूण ७,५२१ नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. सन १९६५ मधील कृषिमूल्य आयोग शेतमालाच्या किमतीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून किमतीबाबत केंद्र सरकारला शिफारशी करते. सन १९८५ मध्ये या आयोगाच्या नावात बदल करून 'शेतीव्यय व मूल्य आयोग' असे ठेवण्यात आले. शेतमालाला योग्य किमती जाहीर करण्यात व किमतीत स्थैर्य राखण्यात या आयोगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतमालाच्या किमतीची शाश्वती मिळाल्याने उत्पादनवाढीला आणखी चालना मिळाली.

१०. इतर प्रेरक घटक : भारतातील हरित क्रांतीला इतरही काही प्रेरक घटक जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारविषयक माहिती उपलब्ध करून दिली जात आहे. वृत्तपत्रे, मासिके, टी. व्ही., रेडिओ आदी माध्यमांद्वारे शेतीविषयक माहिती व शेतमालाच्या किमतींना प्रसिद्धी दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळते. शेतमालाला योग्य भाव मिळतो. हमी किमती व शिलकी साठ्याचे धोरण (Buffer Stock Policy) यामुळे शेतमालाच्या किमतीत स्थिरता आली. तसेच दर्जेदार शेतमालाला 'अंगमार्क' (AGMARK) हे चिन्ह दिले जाते. अशा चिन्हांकित वस्तूंना चांगली किंमत मिळते. शिवाय विस्तृत बाजारपेठांही उपलब्ध होतात. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रातील सुधारणा, भूसंरक्षणाचे उपाय, प्रक्रिया उद्योगांना चालना, कृषी उद्योगांना उत्तेजन इत्यादी कारणांमुळेही शेती उत्पादन वेगाने वाढले. परिणामी, हरित क्रांती घडून आली.

हरित क्रांतीची फलनिष्पत्ती/ अनुकूल परिणाम / यश

१. अन्नधान्याबाबत स्वावलंबन: ब्रिटिश राजवटीत भारताला अन्नधान्याची आयात करावी लागत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही वाढत्या लोकसंख्येमुळे धान्याची आयात वाढवावी लागली. पण हरित क्रांतीने अन्नधान्याचे उत्पादन प्रचंड वाढले. सन १९६०-६१ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन ८२ दलशक्ष टन होते. सन २०१४-१५ मध्ये ते २५३ दशलक्ष टन इतके झाले. हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याबाबत बऱ्याच प्रमाणात स्वावलंबी झाला. सन २०१४-१५ मध्ये २५३ दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाल्याने केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा विधेयक संमत केले. सन २०१६-१७ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन २६४.८३ दशलक्ष टनापर्यंत वाढले.

२. रोजगारात वाढ : हरित क्रांतीमुळे वर्षभर शेती केली जाऊ लागली. रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशकांची फवारणी, विविध यंत्रे हाताळणे इत्यादी कामांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाला. हरित क्रांतीमुळे विविध पिकांखालील जमिनीचे क्षेत्र वाढले. यामुळे आणखी रोजगार वाढला. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, मत्स्यपालन, कुक्कटपालन यांसारख्या अनेक व्यवसायांची वाढ झाली. यातूनही रोजगार निर्माण झाला. एकंदरीत, हरित क्रांतीने रोजगारात वाढ झाली. सन १९५१ मध्ये ९८ दशलक्ष श्रमिक शेतीक्षेत्रात होते ते सन २०११ मध्ये २६३.१ दशलक्ष झाले.

३. शेतीतील गुंतवणुकीत वाढ : हरित क्रांतीचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. त्यांची आर्थिक स्थिती पूर्वीच्या तुलनेने अधिक भक्कम झाली. आणखी जादा उत्पन्न प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी शेतीतील गुंतवणूक वाढविली. कूपनलिका, विहिरी, ट्रॅक्टर्स, विद्युत पंपसेटस्, बांधबंदिस्ती इत्यादींमध्ये शेतकऱ्यांनी अधिक गुंतवणूक केली.

४. शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढ : हरित क्रांतीमुळे भारतीय शेतीची उत्पादनक्षमता वाढली. नवीन यंत्रे व तंत्रे, दर्जेदार व संकरित बियाणे, सिंचनसोई, कीटकनाशके आदींच्या वाढत्या वापराने शेतीची उत्पादकता वाढली. सन १९६४-६५ मध्ये गव्हाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता ९०१ किलोग्रॅम होती. सन २०१०-११ मध्ये ती २,९०४ किलोग्रॅम झाली. याच काळात तांदळाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता १,००८ किलोग्रॅमवरून २,२०४ किलोग्रॅमपर्यंत वाढली. हरित क्रांतीने अन्नधान्याच्या पिकांबरोबर ऊस, कापूस, ताग, तेलबिया या व्यापारी पिकांच्या उत्पादनातही वाढ झाली.

५. शेतीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोणात बदल : पूर्वी शेतीकडे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहिले जात असे. पण १९६७-६८ नंतरच्या काळात शेतकरी वर्गाच्या दृष्टिकोणात बदल झाला. रासायनिक खते, संकरित बियाणे, कीटकनाशके आदींच्या वापराद्वारे शेतीची उत्पादकता वाढविता येते, ही बाब लक्षात आली. अधिक उत्पादन घेऊन ते बाजारपेठेत विकून नफा मिळविण्याची प्रवृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली.

६. शेतमालाच्या किमतीत स्थैर्य : हरित क्रांतीने अन्नधान्याच्या उत्पादनात आश्चर्यकारक प्रगती झाली. धान्याचे शिलकी साठे (Buffer Stock) निर्माण झाले. जुलै २००५ मध्ये २४.५ दशलक्ष टन धान्याचे साठे शिल्लक होते. यामुळे शेतमालाच्या किमतीतील चढ-उतार रोखणे शक्य झाले. धान्याच्या किमतीत स्थिरता निर्माण झाली. तथापि; अलीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती व अन्नधान्याची वाढती मागणी यांमुळे धान्यांच्या किमती वाढत आहेत.

७. औद्योगिक विकासाला चालना : हरित क्रांतीमुळे विविध उद्योगांना लागणारा कच्चा माल मुबलकपणे उपलब्ध झाला. अन्नधान्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगांची वाढ झाली. ऊस, कापूस, ताग, तंबाखू आदी कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढले. सन १९६४-६५ मध्ये उसाचे उत्पादन ४७० दशलक्ष टन होते. सन २०१०-११ मध्ये ते ६९० दशलक्ष टन झाले. याच कालावधीत कापूस व ताग उत्पादन अनुक्रमे ९.५ दशलक्ष गासड्यांवरून ५१ दशलक्ष गासड्या आणि ४.१ दशलक्ष गासड्यांवरून ९.६ दशलक्ष गासड्यांपर्यंत वाढले. यामुळे साखर, कापड, ताग आदी उद्योगांना चालना मिळाली. याशिवाय रासायनिक खते, कीटकनाशके, यंत्रे, अवजारे, ट्रॅक्टर्स, विद्युत पंपसेटस् आदी नवीन उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळाले.

८. शेतकऱ्यांची संपन्नता वाढली : हरित क्रांतीने बड्या व सधन शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. शेतीत गुंतवणूक केलेल्या छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांनाही लाभ झाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बाढले. त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारला. त्यांचे सामाजिक स्थान उंचावले.

९. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला : पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात शेती उत्पादन वेगाने वाढले. पण अयोग्य हवामान, अपुरा पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती आदी कारणांमुळे नंतर शेती उत्पादनात फारशी वाढ झाली नाही. सन १९६०-६१ मध्ये नव्या व्यूहरचनेचा स्वीकार झाला. नव्या तंत्राने हरित क्रांती घडून आली. यामुळे सर्वत्र चैतन्य निर्माण झाले. शेतकरी वर्गाचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांनी शेतीत अनेक सुधारणा केल्या. शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. देश अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला. धान्याच्या आयातीची गरज राहिली नाही.

१०. आर्थिक विकासाला उत्तेजन : कृषिक्षेत्राच्या विकासाशिवाय देशाचा आर्थिक विकास साधणे शक्य नाही. हरित क्रांतीने अन्नधान्य व व्यापारी पिकांचे उत्पादन बाढले. यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. हरित क्रांतीने देशाच्या आर्थिक विकासाला पूरक वातावरण निर्माण झाले.

हरित क्रांतीचे प्रतिकूल परिणाम/हरित क्रांतीचे दोष / अपयश

१. शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व : शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यात हरित क्रांतीला यश आले नाही. हरित क्रांतीनंतर अन्नधान्याचे उत्पादन दरवर्षी सातत्याने वाढल्याचे आढळत नाही. उत्पादनात चढ-उतार जाणवतात. याचे कारण पाणीपुरवठ्याचा अभाव हे होय. निसर्ग अनुकूल असल्यास त्या वर्षी शेती उत्पादन वेगाने वाढते. अन्यथा शेती उत्पादनात घट होते. अजूनही जवळपास ६४ टक्के शेती मोसमी पावसावर अवलंबून आहे.

२. सधन शेतकऱ्यांना फायदा : ज्या शेतकऱ्यांकडे भरपूर भांडवल होते त्यांनी रासायनिक खते, संकरित व दर्जेदार बियाणे, शेतीउपयुक्त यंत्रे, ट्रॅक्टर आदींचा वापर वाढविला. यामुळे शेती उत्पादन वाढून बड्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. पण त्या प्रमाणात छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला नाही. छोटे शेतकरी व कुळांना जमिनी गमवाव्या लागल्या. हरित क्रांतीने ग्रामीण भागातील बड्या व सधन शेतकऱ्यांचे वर्चस्व वाढले.

३. शेतीत भांडवलशाही वाढली : हरित क्रांतीमुळे शेतीत भांडवलशाही वाढली. उच्च पैदाशीचे बियाणे, खते, कीटकनाशके, आधुनिक सिंचन पद्धती, नवीन यंत्रे आदींच्या वापरासाठी शेतीत गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण झाली. बड्या शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील भांडवल गुंतवून नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ उठविला. भारतातील ५० टक्के लागवडीयोग्य क्षेत्र केवळ १३ टक्के लोकांच्या मालकीचे होते. त्यांनी शेतीतील गुंतवणूक वाढविली. व्यापारी, उद्योजक, निवृत्त सनदी अधिकारी आदींनीही शेतीत गुंतवणूक केली. परिणामी, भांडवली शेतीत वाढ झाली.

४. उत्पन्नातील विषमता वाढली : हरित क्रांतीचा सर्वाधिक लाभ बड्या शेतकऱ्यांनी उठविला. छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांचे मात्र हाल झाले. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्याने बड्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, जलसिंचन सुविधा इत्यादींसाठी लागणारे भांडवल छोट्या शेतकऱ्यांकडे नव्हते. त्यांना हरित क्रांतीचा लाभ उठविता आला नाही. यामुळे उत्पन्नातील विषमता वाढली. श्री. श्रीवास्तव, श्री. इ. ओ. होडी, आर. डब्ल्यू. क्राऊन या तज्ज्ञाच्या मते, मोठे शेतकरी व मध्यम शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील तफावत ४ टक्क्यांनी वाढली तर मोठे व लहान शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील तफावत १० टक्क्यांनी वाढली.

५. विशिष्ट प्रदेशातच क्रांती झाली : भारतातील सर्व राज्यांत हरित क्रांती घडू आली नाही. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरळ, तामीळनाडू, गुजरात यांसारख्या ठरावीक राज्यात ही क्रांती घडून आली. विशेषत: पंजाब व हरियाणा या राज्यांत हरित क्रांतीचा अधिक प्रभाव जाणवतो. यामुळे हरित क्रांती झालेल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न बाढले. पण इतर राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारू शकली नाही. यातून प्रादेशिक विषमतेचा धोका निर्माण झाला. सी. एच. हनुमंतराव यांच्या मते, 'तंत्रवैज्ञानिक बदलामुळे राज्यांत उत्पन्नात प्रादेशिक विषमता निर्माण झाली.

६. ठरावीक पिकांचे उत्पादन वाढले हरित क्रांतीने गहू, तांदूळ, मका, बाजरी यांसारख्या ठरावीक पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली. त्यातल्या त्यात गहू व तांदूळ या पिकांबाबत हरित क्रांती परिणामकारक ठरली. पण तेलबिया, कापूस, ताग यांच्या उत्पादनातील वाढ मंद राहिली. तसेच कडधान्याचे उत्पादन पूर्वीएवढेच राहिले. थोडक्यात, हरित क्रांती ठरावीक पिकांबाबत यशस्वी ठरली. कोरडवाहू शेतीमध्ये हरित क्रांतीचा स्पर्शही झाला नाही.

७. बेकारीत वाढ : हरित क्रांतीने शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले. नांगरणी, पेरणी, कापणी, मळणी इत्यादी कामे यंत्राद्वारे होऊ लागली. यामुळे अनेक शेतमजूर बेकार झाले. मार्टिन बिलिग्ज आणि अर्जुनसिंग यांच्या अभ्यासानुसार १९६८-६९ मध्ये पंजाबमध्ये नव्या तंत्रज्ञानामुळे ५.५ टक्के शेतमजुरांना रोजगार गमवावा लागला. सन १९८३-८४ मध्ये १७.४ टक्के शेतमजुरांचे स्थानांतरण झाले. ट्रॅक्टर व पंपसेटस्च्या वापराने ५५ टक्के तर कापणी व मळणी यंत्राच्या वापराने ३७ टक्के शेतमजूर बेकार झाले.

८. जमीन सुधारणांकडे दुर्लक्ष : सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरू केला. पण हरित क्रांतीने या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष झाले. जमीनदारी पद्धतीचे उच्चाटन करणे, कमाल भूधारणा कायदा, कुळांना शाश्वती, भूमिहीनांमध्ये जमिनीचे वाटप यांसारखे कार्यक्रम मागे राहिले. भारतात छोटे शेतकरी व शेतमजूर यांची संख्या अधिक आहे. पण हा वर्ग हरित क्रांतीच्या लाभापासून वंचित राहिला. बड्या शेतकऱ्यांनी मात्र भांडवलाच्या जोरावर हरित क्रांतीचा लाभ उठविला.

९. शेतमजुरांचे हाल : नव्या तंत्रज्ञानामुळे शेतमजुरांची फारशी आवश्यकता उरली नाही. तसेच ज्या शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध झाला होता, त्यांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागले. अन्नधान्याच्या किमती वाढत होत्या; पण शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढत नव्हते. बड्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढत होते. थोडक्यात, हरित क्रांतीने छोटे शेतकरी व शेतमजुरांची आर्थिक स्थिती खूप खालावली.

१०. ग्रामीण वातावरण बिघडले : हरित क्रांतीने बड्या व सधन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. पण छोटे शेतकरी व शेतमजुरांची आर्थिक हलाखी वाढली. यामुळे ग्रामीण भागात असंतोष वाढला. ग्रामीण भागात आर्थिक विषमता वाढल्याने संघर्ष व ताणतणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे ग्रामीण वातावरण बिघडले. विशेषतः बिहार, आंध्र प्रदेश आणि अन्य राज्यांत नक्षलवादी चळवळ फोफावली.

११. कुळांचे शोषण वाढले : शेतीक्षेत्राच्या सुरुवातीच्या वृद्धीच्या काळात सरकारी गुंतवणुकीत वाढ झाली. विशेषत: सिंचन व्यवस्था, गटार व्यवस्था, पूर नियंत्रण, शेतीचे सपाटीकरण, जमीन एकत्रीकरण, जमिनीची धूप विरोधी उपाय, खान्या जमिनी लागवडीखाली आणणे, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि संस्थात्मक कर्जपुरवठा इत्यादी. असे असले तरी शेतीतील संस्थात्मक बदल हे तांत्रिक बदलाला पूरक ठरले नाहीत. संस्थात्मक बदल आणि तांत्रिक बदलामुळे शेतीक्षेत्रातील उत्पादन महत्तम झाले. तांत्रिक बदलामुळे वितरणात समता निर्माण झाली नाही. विकास काळात श्रीमंतांची श्रीमंती वाढली. त्याचबरोबर गरिबांची हलाखी वाढली. समाजात विरोधाभासाचे चित्र निर्माण झाले. विकासाची फळे श्रीमंत जमीनदारांना चाखता आली. मात्र या काळात शेतीवरील कुळांचे शोषण झाले.

१२. ग्रामीण भागात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत अपयश: आर्थिक विकासाच्या काळात ग्रामीण भागातील वेगवान लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अयशस्वी ठरले. शेतीक्षेत्रातून विस्थापित झालेल्या अल्पभूधारक भूमिहीन शेतमजूर यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला यश लाभले नाही. श्रमप्रधान उद्योग विकेंद्रित स्वरूपात स्थापन करण्यात सरकारला यश न आल्याने लोकसंख्या वेगाने वाढली.

राष्ट्रीय शेतकरी आयोग आणि दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज (आवश्यकता) (National Commission on Farmers and Need of Second Green Relolution)

  संयुक्त लोकशाही आघाडी (UPA) सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सन २००४ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा'ची स्थापना केली. या आयोगाने शेतीला संजीवनी देऊन कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे भाग्य उंचावण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या. धोरणात्मक बाब म्हणून आयोगाने शेतकऱ्याची सर्वसमावेशक अशी व्याख्या केली. शेतकऱ्यात पुढील घटकांचा समावेश केला. सीमांत शेतकरी, अवसीमात शेतकरी (Sub-marginal Farmers), लहान शेतकरी, मोठे जमीन मालक, भूमिहीन शेतमजूर, वाट्याने शेती करणारे, कूळ शेतकरी, मासेमारी करणारे, स्त्री-पुरुष, दुग्ध उत्पादक, शेळ्या-मेंढ्या पाळणारे, कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय करणारे तसेच पशुपालन व्यावसायिक, रेशीम उत्पादक, ग्रामीण आणि भटके शेतकरी, की जे भिन्न प्रकारे शेती लागवडीखाली आणतात. गांडूळ खत, कंपोस्ट खत, जैविक खत इत्यादींचे उत्पादन करणारे, कीटकनाशकांचे उत्पादक, जंगलातील डिंक, बेहडा, तेंदू पाने, शिकेकाई, मिरे यांसारख्या वस्तू, औषधी वनस्पती, मसाल्याच्या वनस्पती इत्यादी गोळा करणारे सर्व स्त्री-पुरुष हे शेतकरी होत.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांविषयी विधाने

आयोगाने शेतकऱ्यांच्या पुढील समस्यांचा उल्लेख केला. शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. उदा. दुष्काळ, बिगरमोसमी पाऊस, अतिवृष्टी यांसारख्या आपत्तीमुळे पिकांची मोठी होनी होते.

  शेतकऱ्यांना संस्थात्मक आधार अगदी (नाममात्र) कमी मिळतो. उदा. आजही देशाच्या अनेक भागांत भात कापणीनंतर ते सुकविण्यासाठी रस्त्यावर किंवा बांधावर पसरून ठेवले जाते. त्यामुळे उत्पादनाचा बराच भाग वाया जातो. साठागृहांच्या अभावी उत्पादनाची देखभाल व्यवस्थित होत नसल्याने बराच नाशिवंत माल वाया जातो. फळे आणि पालेभाज्यांपैकी ३० टक्के उत्पादन नाश पावते.

  डिझेल आणि अन्य शेतकी आदानांच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने किमान आधारभूत किमतीपेक्षा उत्पादन खर्च नेहमी अधिक राहतो.

१९८० च्या दशकात कृषिक्षेत्रातील आणि अन्य संबंधित क्षेत्रांतील भांडवलनिर्मितीचा (Capital Formation) दर स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रमाणाशी कमी होऊ लागला आहे. अगदी अलीकडे त्यात बदल होऊ लागला आहे. त्याचा जलसिंचनावर आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे लहान शेती असणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. गेल्यापाच वर्षात देशातील शेतकन्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. विशेषत: विदर्भ विभागात ही स्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांतील या विभागात आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे असे ३१ जिल्हे सरकारने निश्चित केले आहेत. शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेने भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अत्यंत व्यथित झाले. या शेतकऱ्याची करुणाजन्य स्थिती कमी करण्यासाठी व त्यांचा भाग्योदय घडवून आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी विदर्भाला भेट दिली. त्यांना ४,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामधून या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यात आली. सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद करून बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना यासाठी अनुदान रूपाने रकमा पाठविल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जाऊ रक्कम त्याने जमा केली आहे असे दाखवून त्यांची कर्ज खाती निल (शून्य) करण्यात आली. कोणत्याही एका राज्यासाठी ही कर्जमाफी योजना जाहीर केली नसून शेतकऱ्यांचा असंतोष (आत्महत्या) असणाऱ्या सर्व राज्यांसाठी ही कर्जमाफीची योजना जाहीर करण्यात आली.

शेतीचा खर्च धोका आकृतिबंध (Cost Risk Structure of Farming) हा शेतकऱ्यांसाठी विरोधी असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी वाढत गेली. राष्ट्रीय नमुना पाहणी- ५९ (NSS Survey 59th Round) या अहवालानुसार २००३ मध्ये ५५ टक्के शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी होती. सन २००३ मध्ये शेतकरी कुटुंबाचा मासिक उपभोग खर्च सरासरी ५०३ रुपये इतका होता.

सतत उपाशी असलेल्या (भुकलेले) व त्याची पुनरावृत्ती होणाऱ्या कुपोषित कुटुंबांची संख्या देशात मोठी आहे. अशा कुटुंबांकडे जमीन किंवा अन्य उपजीविकेची मालमत्ता नसणाऱ्या पाण्याची उपलब्धता नसणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण मोठे आहे.

  देशात १० टक्के शेतकरी पीक विम्याचा लाभ घेत आहेत. शेतकरी कुटुंबे आरोग्य विम्याच्या संरक्षण कवचाच्या परिघाबाहेर आहेत..

बहुसंख्य स्त्रियांना किसान क्रेडिट कार्डाचा लाभ मिळत नाही.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्यूहरचना

राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने शिफारशी करताना शेतीची उत्पादकता आणि लाभप्रदता अविरतपणे वाढविण्यासाठी पारिस्थितिकीवर (Ecological) अनिष्ट परिणाम होणार नाही अशा तंत्रांचा अवलंब करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जर अशा तंत्रांचा अवलंब केला तर सध्या भारतीय शेतीची जी अवनीतीकडे (Crisis) वाटचाल चालू आहे ती रोखली जाईल. उलट, कृषिक्षेत्राची ऊर्ध्व गतीने प्रगती होईल. कृषिक्षेत्राची क्षमता आणि उत्पादन वाढीची प्रत्यक्षातील वास्तवता यामधील अंतर कमी होईल. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचे पॅकेज, कृषिसेवा व सरकारी धोरणे पुन्हा नव्याने कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.

कृतिकार्यक्रम

१. जमिनीचा पोत सुधारणे : जमिनीची सुपीकता आणि संभाव्य उत्पादकक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने देशातील कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, खत कंपन्या, राज्यातील कृषी खाते आणि शेतकरी मंडळे यांनी पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रसायन विज्ञान भूमी संबंधीचे पदार्थविज्ञान (स्थूल व सूक्ष्म पौष्टिक घटक) आणि सूक्ष्मजीव विज्ञान इत्यादींनी पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यातही कोरडवाहू शेतीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

२. जलसिंचन पुरवठा विस्तार आणि व्यवस्थापन : राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या मते, पाणी ही सार्वजनिक वस्तू (Public Good) व सामाजिक साधनसंपत्ती आहे. ती कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. त्याचे खाजगी वितरण हे पूर्णत: धोकादायक (चुकीचे) असून तसे झाल्यास स्थानिक समाजात झगडे (कलह) होतील. पाणी मुबलक असताना पावसाळ्यात त्याचा योग्य रीतीने साठा करणे, पाण्याचे पुनर्भरण करणे, त्याचा पुरवठा करताना सक्तीने किंमत वसूल करणे गरजेचे आहे. भारत निगम अंतर्गत नवीन दहा दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनव्यवस्थेखाली विकसित केले पाहिजे. अस्तित्वातील सर्व विहिरी आणि तळी यांचे नूतनीकरण केले पाहिजे. समुद्राच्या किनारी भागात सागरी पाण्यावर शेती विकसित केली पाहिजे. लवणमृदेचा वापर करून त्या हवामानात वाढणाऱ्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींच्या वृक्षबागा तयार केल्या पाहिजेत, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन यांसारख्या सुधारित जलसिंचन पद्धतीवर भर देऊन पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणून पाण्याचा काटकसरीने वापर केला पाहिजे.

३. पतपुरवठा आणि विमा (Credit and Insurance) : राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या मते, पतपुरवठा सुधारणांचा प्रमुख हेतू लहान भूमिधारकांची (लहान शेतकऱ्यांची) शेती उत्पादकता वाढविणाऱ्या आणि त्यांच्या आत्महत्या समस्यांचा शेवट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या असल्या पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय तुलना केली असता भारतातील शेती कर्जव्यवहारासाठी असणारे व्याजदर हे उच्च आहेत. ते कमी करण्याची गरज आहे. सरकारने सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, शेतकऱ्यांची लाभक्षमता घटत असल्याने त्यांच्यातील असंतोष वाढत आहे. त्यासाठी सरकारने पीक कर्जावरील व्याजदर ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे गरजेचे आहे.दुष्काळ, महापूर, टोळधाड, पीक रोगांचा प्रादुर्भाव याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना उच्च व्याजदराचे कृषिकर्ज वेळेवर परत करता येत नाही. ते कसूर करणाऱ्यांच्या (Defaulter) यादीत जातात. ते पतपुरवठ्याच्या जाळ्याबाहेर फेकले जातात. नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची स्थापना करावी. त्यामधून आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि व्याज अंशतः किंवा पूर्णत: माफ करण्यात यावे.

४. तंत्रज्ञान (Technology) : कृषिशास्त्रज्ञांनी असे जैविक विविधता असणारे नवीन वाण आणि तंत्रज्ञान शोधून काढले पाहिजे की, ज्यामुळे केवळ प्रति हेक्टरी उत्पादकता नव्हे तर निव्वळ उत्पन्नातही वाढ होईल. तसेच उत्पादन आणि सुगीच्या हंगामानंतर वापरले जाणारे तंत्रज्ञान (Post Harvest Technology) यामध्ये एकसंधपणा (Co-ordination) असला पाहिजे, यासाठी कृषी विज्ञान केंद्रांचा सुगी हंगामानंतर देखभाल करणारा स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित झाला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, जिराईत शेतीत ज्वारी वर्गीय धान्य (Millets), कोरडवाहू शेतीत द्विदल धान्य (डाळी), तेलबिया, कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रयोगशाळा ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत प्रात्यक्षिके (Lab-to-Land Demonstrations) आयोजित केली पाहिजेत. मूल्यवर्धित जैवविविधता तंत्रामुळे (Value Addition to Biomass Technique) बिगर कृषी विभागात नव्याने कुशल रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. देशात तांदूळ (भात) उत्पादनाचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यासाठी भातजैविक उद्यानांची (Rice-Bio-Park) निर्मिती केल्यास उत्पन्न मिळविण्यासाठी नवीन रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे कापसाच्या देठापासून इको-बोर्डस् (Eco-Boards) तयार केल्यास ते लाकडापासून बनविण्यात येणाच्या प्लायवूडला पर्याय ठरतील. साहजिकच पर्यावरणाचा न्हास सोडविण्यास साहाय्य होईल आणि पारिस्थितिकी संतुलन राखणे शक्य होईल.

  नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक पंचायतीमधील काही सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण कृषी वैज्ञानिक व्यवस्थापकांची (Rural Farm Science Managers) साखळी निर्माण करता येईल. त्यासाठी विनाविलंब 'राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान नियंत्रण प्राधिकरण' (National Biotechnology Regulatory Authority) नावाचे व्यावसायिक मंडळ अस्तित्वात आणले पाहिजे.

५. बाजार (विपणी) (Market) : सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे किफायतशीर हमीभाव मिळण्याची संधी देणारी बाजारयंत्रणा ही अधिक महत्त्वाची आहे. शेती ही जीवनपद्धती म्हणून अंगीकारावयाची की जगण्याचे साधन म्हणून तिचा स्वीकार करावयाचा याचा निर्णय शेतीच्या स्वयंनिर्वाह क्षमतेवरून (Economic Viability of Farming) ठरतो. त्यासाठी बाजारयंत्रणेला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. म्हणूनच बाजारविषयक सुधारणा कार्यक्रमाची सुरुवात ही उत्पादनाच्या नियोजनापासून झाली पाहिजे. या कार्यक्रमाची आखणी करताना जमिनीची मशागत लागवड (Cultivation), उपभोग (Consumption) आणि व्यापार (Commerce) या साखळीमधील प्रत्येक घटकावर योग्य वेळी पुरेसे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तरच जमिनीचा वापर करण्यासाठी सल्लागार सेवांची (Land-use Advisory Services) गरज असून त्यामुळे पारिस्थितिकीय (Ecological), हवामानशास्त्र (Meterological) आणि विपणी (Marketing) हे घटक विचारात घेतले जातील.

   राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने समारोप करताना म्हटले आहे की, जर आर्थिक आरोग्य धोक्यात असताना आणि देशातील ६० टक्के लोकसंख्येच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना, अन्नसुरक्षितता, मानवी सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय स्वायत्तता पणाला लागत असताना आपण हातावर हात ठेवून शेतीचा विनाश होताना अलिप्तपणे शांत चित्त ठेवून बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. अशा स्थितीत एकूण आर्थिक वृद्धीच्या दराला काहीच अर्थ राहणार नाही.

  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने आपल्या चौथ्या अहवालात इशारा दिला आहे की, शेतीला कमी लेखणे म्हणजे विनाशाचा मार्ग चोखाळणे होय. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या शब्दांत 'कृषिक्षेत्रात प्रतीक्षेला माफी नाही' (Agriculture cannot wait) तसे झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील ते म्हणजे -

   (अ) कृषिक्षेत्रात सर्वत्र आपत्कालीन गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन अराजक माजेल. ग्रामीण भागात नक्षलवादी कारवाया सुरू होतील.

    (ब) शिंपल्याने तोंडाकडे (Ship to Mouth Era) जाणाऱ्या शतकाकडे अधोगती होईल. देशाचे सार्वभौमत्व परकीयांच्या धोरणांखाली गहाण टाकले जाईल.

  (क) केवळ रोजगार विरहित नव्हे तर रोजगार विन्मुख वृद्धीमधून शहरी भागात झोपडपट्ट्यांचा विस्तार होईल.

     या आयोगाने राष्ट्राला बजावून सांगितले आहे की, कृषी इतिहासाची भारताची ही करुणामय कहाणी संपुष्टात आणण्यासाठी, लाल बहादूर शास्त्रींची उक्ती 'जय जवान जय किसान' खरी करून दाखविण्यासाठी सध्याच्या कृषी धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता असून कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नवीन धोरणात सहभाग वाढवून अन्नसुरक्षेचा अंतिम आधारस्तंभ असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी दुप्पट वेगाने पावले टाकण्याची गरज आहे.

पाच कलमी कृतिकार्यक्रम

  १. शेतजमिनीची सुपीकता वाढविण्याचा कार्यक्रम : शेतीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ज्यामुळे तिची सुपीकता घटली आहे त्यावर उपाय केले पाहिजेत. सेंद्रिय शेतीवर भर दिला पाहिजे. यासाठी एकात्मिक कार्यक्रम स्थूल आणि सूक्ष्मपणे राबवून नत्रयुक्त घटकात वाढ घडवून आणली पाहिजे. पदार्थ विज्ञान आणि सूक्ष्म जीवशास्त्र यांचे ज्ञान वापरून जमिनीतील उपजत गुणधर्म वृद्धिंगत केले पाहिजेत.

२. जलसिंचन सुविधा : पर्जन्यमानात सुधारणा होतील असे धोरण स्वीकारले पाहिजे. त्यासाठी पाणी अडवा, पाणी जिरवा याबरोबरच पाण्याचा कार्यक्रम व समन्यायी पद्धतीने वापर व्हावा यासाठी 'पाणी परिषदा' आयोजित करून ग्रामसभांचे याबाबतचे अधिकार वाढविले पाहिजेत. थोडक्यात, जलव्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. पाणीसाठा चिरंजीवी विकास धोरणानुसार वापरला जावा. शाश्वत विकासासाठी कमी पर्जन्यमानाच्या ठिकाणी पाण्याच्या योग्य नियोजनावर भर दिला पाहिजे. कोरडवाहू शेती समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

३. पतपुरवठा धोरणात सुधारणा : पीक विमा योजना अधिक कार्यक्षम करून सर्वप्रथम पतधोरणात सुधारणा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी शेतीसाठीच्या अल्प मुदती कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. ही सहकारी पतपुरवठ्यातील सुधारणा कार्यक्रमांची पहाट म्हणावी लागेल की ज्याची शिफारस राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने केली होती. पाण्याचे दुर्भक्ष असणाऱ्या विभागात दुष्काळी भागात कर्जफेडीची साखळी ४-५ वर्षांची असावी. तसेच कर्जवाटप धोरणात सुलभता आणली पाहिजे.

४. शेतीक्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर : शेती संशोधन आणि त्याचे प्रत्यक्ष उपयोजन यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ती कमी करण्यासाठी विशेषत: सुगीनंतरचे पीक संरक्षणाबाबतची माहिती सामान्य शेतकऱ्यांमार्फत पोहोचण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. त्यासाठी कृषिखात्यातील कामगारांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या पाहिजेत. कृषिविज्ञान केंद्रामार्फत उत्पादन, विक्री याबाबतचे मार्गदर्शन झाले पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवर प्रयोगशाळांमार्फत शेतीत प्रात्यक्षिके दाखवून शेतीत बदल घडवून आणले पाहिजेत. शेतमालावर प्रक्रिया करणारी केंद्रे निर्माण करून उत्पादकतेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे.

५. विपणन व्यवस्थेत सुधारणा : शेतमालासाठी उपभोक्त्यांना द्यावी लागणारी किंमत आणि प्रत्यक्ष उत्पादकांना मिळणारी किंमत यामधील दरी (Gap) कमी करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुधाच्या बाबतीत डॉ. कुरिअन (Dr. V. Kurien) यांनी असे प्रयत्न केले आहेत. त्याचबरोबर धोका-स्थिरीकरण निधी (Risk Stabilization Fund)शेतकन्यासाठी किमान आधारभूत किमती, बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme) अशांची कार्यवाही झाली पाहिजे. शेती राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून गांभीर्याने त्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

राष्ट्रीय शेतकरी आयोग आणि दुसरी हरित क्रांती

   पहिली हरित क्रांती यशस्वी करणारे डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना पाच महत्त्वाच्या घटकांवर भर दिला आहे. शेतजमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी भूसुधारणा, जलव्यवस्थापनाद्वारे चिरंजीवी समन्यायी विकास, कृषी पतपुरवठ्यात सुधारणा, पीक विमा योजनांशी त्याचा संबंध, आधुनिक चिरंजीवी विकासासाठी जैविक तंत्राचा अवलंब, कृषिमालाच्या बाजारविषयक सुधारणा यावर भर दिला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतीय विज्ञान परिषदेचे उद्घाटन करताना दुसऱ्या हरित क्रांतीसाठी आणखी दोन घटक आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यातील पहिला घटक शास्त्रीय ज्ञानाचा शेतीत वापर करताना सुधारित बी-बियाणे व औषधी वनस्पती वापर करण्यावर भर दिला आहे. दुसरा घटक पशुपालन व्यवसायाच्या विकासाचा आहे. त्यात पशुपालन व पोल्ट्री, दुग्धविकास व्यवसायातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

   भारतीय शेतकऱ्यांनी विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांनी बायोटेक्नॉलॉजीची व्यूहरचना बी. टी. कापसाच्या वाणाबाबत वापरण्याची सूचना स्वामिनाथन समितीने केली आहे. या वाणाचे बी स्वतः शेतकरी साठवून पुन्हा लागण करू शकतात. खाजगी कंपन्या हायब्रीड बियाणांची जशी विक्री करतात त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात तयार केल्या जाणाऱ्या बियाणांचीही लागवड केल्यास बियाणे उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

   डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दुसऱ्या हरित क्रांतीची हाक भारतीय शेतकऱ्यांना दिली आहे. पहिल्या हरित क्रांतीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज आहे. पहिल्या हरित क्रांतीचा लाभ देशातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना फारसा झाला नाही. तसेच जिरायती शेती करणाऱ्यांनाही या लाभापासून वंचित राहावे लागले. भारतातील ग्रामीण दारिद्र्य दूर करण्यातही पहिली हरित क्रांती अयशस्वी झाली. म्हणूनच राष्ट्रीय नमुना पाहणीत शेतकी पतपुरवठ्याच्या कार्याला प्राधान्य देण्यात आले. ग्रामीण कर्जबाजारीपणा कमी झाल्यास पतपुरवठा धोरणात बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आली. यासाठी दुसरी हरित क्रांती घडून येण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी २००७-२०१२ असा निश्चित करण्यात आला होता. त्यात सर्वसमावेशक वृद्धीचे तत्त्व आधारभूत मानण्यात आले होते. देशातील सीमांत शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकरी यांच्या आर्थिक उन्नतीवर भर देण्यात आला असून त्यासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे कृषी उत्पादन तंत्रात बदल करण्याची गरज आहे. जैव रासायनिक बदलाबरोबरच सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी शेतीच्या चिरंजीवी विकासासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत शेतकरी आयोगाने व्यक्त केले आहे.

  सहकारी शेती, कंत्राटी शेती वाढवून पिकांचे नियोजन करून, नवीन तंत्रज्ञानाचे लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी, शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज असल्याचे मत नियोजन मंडळाने व्यक्त केले आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय शेती व्यवसायासमोर जी आव्हाने निर्माण झाली आहेत ती पेलण्यासाठी, सामान्य शेतकरी वर्गाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, ग्रामीण दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची गरज निर्माण झाली आहे.