(J D Ingawale)
बीए भाग 3 सेमी ६ पेपर नं. १३. आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँक
(I.M.F. and
I.B.R.D. )
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (
International Monetary Fund )
स्थापना : पहिल्या महायुद्धानंतर जगातील सर्वच देशांतील चलनविषयक सहकार्य संपुष्टात आले होते. शिवाय देशादेशांत तीव्र स्पर्धा सुरू होती. प्रत्येक देश निर्यात वाढविण्याचा आणि आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्यासाठी उपाय म्हणून अनेक राष्ट्रांनी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करण्याचा मार्ग स्वीकारला. देशादेशांतील हे एक प्रकारचे आर्थिक युद्धच होते. त्यामधून अनेक देशांचे आपापसातील संबंध बिघडले. या दरम्यान दुसरे जागतिक महायुद्ध होऊन अनेक राष्ट्रांची मोठी आर्थिक हानी झाली. हे युद्ध चालू असतानाच आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सहकार्य वाढवून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले. जागतिक पातळीवर एखादी आर्थिक संघटना असावी या दृष्टीने विचार सुरू झाले. इंग्लंडमधील जे. एम. केन्स यांनी एक योजना तयार केली. त्याला ‘केन्स योजना' असे म्हणतात तर अमेरिकेतील व्हाईट यांनी आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण निधी स्थापण्याची योजना मांडली तिला 'व्हाईट योजना' असे म्हणतात. या दोन्ही योजनांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी अमेरिकेतील ब्रेटन वुडस येथे जगातील ४४ देशांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक जुलै, १९४४ मध्ये झाली. वरील दोन्ही योजनांचा विचार करून जगभर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि आर्थिक सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वा आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी या संस्थेची २७ डिसेंबर, १९४५ मध्ये स्थापना झाली. तेव्हा ४० देश सदस्य होते. सध्या या संस्थेचे एकूण १८४ देश सभासद आहेत. जुलै, २००२ मध्ये पूर्वतिमूर (East)
Timor) हा देश नाणेनिधीचा अलीकडचा सभासद आहे. भारत हा नाणेनिधीचा संस्थापक देश आहे.
भांडवल : नाणेनिधीच्या प्रत्येक सभासद देशाकडून वर्गणी रूपाने भांडवल जमा केले जाते. नाणेनिधीने ठरवून दिलेल्या हिश्शापैकी २५ % भाग सोन्यात अगर अमेरिकन डॉलरमध्ये द्यावा लागत होता. तो एप्रिल, १९७८ पासून एस. डी. आर. मध्ये द्यावा लागतो. उरलेला ७५% हिस्सा स्वदेशाच्या चलनामध्ये द्यावा लागतो. १९४५ मध्ये सुरुवातीला नाणेनिधीचे भांडवल ८.८ महापद्म डॉलर्समध्ये होते. मध्यंतरीच्या काळात सभासद देशांच्या आंतरराष्ट्रीय रोखतेच्या समस्येची सोडवणूक करण्यासाठी सभासद देशांच्या कोट्यामध्ये वाढ केली दर पाच वर्षांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. १९९७ मध्ये नाणेनिधीकडील एकूण भांडवल १९८.४२ अब्ज एस. डी. आर. होते. नंतरच्या काळात त्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून २००४ मध्ये ते २१२ अब्ज एस. डी. आर. होते.
व्यवस्थापन : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे व्यवस्थापन काही प्रमाणात लोकशाही स्वरूपाचे तर अंशतः हुकूमशाही मनोवृत्तीचे असल्याचे लक्षात येते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रत्येक सभासद देशाचा एक गव्हर्नर आणि एक प्रति गव्हर्नर मिळून बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स बनते. या मंडळाची किमान वर्षातून एक सभा होते. या मंडळाचा दैनंदिन कारभार व्यवस्थापकीय संचालक पाहतात. या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समधून बोर्ड ऑफ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर्सची निवड होते. सध्या या मंडळात २४ सभासद आहेत. ज्यातील ५ सभासद हे अधिक भांडवल पुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रांचे असतात, तर उरलेले सभासद कोटा पद्धतीने सभासद राष्ट्रातून निवडले जातात. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचा कारभार मॅनेजिंग डायरेक्टर पाहतो. तोच नाणेनिधीचा अध्यक्ष असतो. ४ मे, २००४ रोजी रॉड्रिगो राटो (Rodrigo
Rato) हे या निधीचे अध्यक्ष म्हणून आणि बोर्ड ऑफ एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ने प्रमुख म्हणून निवडून आले आहेत. हे मंडळ ५ वर्षांसाठी तीन डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टरही निवडते. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समधून २४ सदस्यांची इंटरनॅशनल मॉनेटरी ॲंन्ड फायनान्शिअल कमिटी
(IMFC) स्थापन केली जाते. हे सल्लागार मंडळ नाणेनिधीला वेळोवेळी सल्ला देण्याचे कार्य करते.
नाणेनिधीची उद्दिष्टे
१. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविणे : दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अनेक कारणांनी राष्ट्राराष्ट्रातील सहकार्य संपुष्टात आले होते. त्यातून आर्थिक युद्ध सुरू झाले होते.नाणेनिधीच्या विविध सभासद राष्ट्रांतील चलनविषयक सहकार्य वाढीला लावणे, आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक प्रश्न सोडविणे व भविष्यकाळात युद्धाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या उद्दिष्टाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले.
२. हुंडणावळ दर स्थैर्य : दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी विनिमय दरात अस्थैर्य निर्माण झाले होते. त्याचा जागतिक व्यापारावर फारच प्रतिकूल परिणाम झाला होता. म्हणून विनिमय दरात स्थैर्य प्रस्थापित करणे हे नाणेनिधीचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. सभासद राष्ट्रामधील चलनमूल्य घट टाळणे व देशादेशांतील चलनव्यवस्था व्यवस्थित ठेवण्याचे कार्य करणे, स्पर्धात्मक अवमूल्यनाला आळा घालणे हा नाणेनिधीचा उद्देश होता.
३. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ : आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडवून आणणे व व्यापारातील वाढ समतोल व्हावी असा प्रयत्न करणे. त्यामुळे सभासद देशातील वास्तव उत्पन्न व रोजगार वाढण्यास मदत होईल.
४. व्यापारवृद्धीसाठी विनिमय नियंत्रण दूर करणे : विशिष्ट पातळीवर विनिमय दर नियंत्रित करण्यासाठी विविध देशांनी दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी विनिमय नियंत्रणाचा अवलंब केला होता. त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला. म्हणूनच व्यापारवृद्धीसाठी विनिमय नियंत्रणे दूर करण्याच्या उद्दिष्टाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले.
५. बहुपक्षीय पद्धतीची स्थापना : सभासद राष्ट्रात जो व्यापार चालतो त्यामधून निर्माण होणारी एकमेकांची देणी देण्यासाठी बहुपक्षीय
(Multilateral System of Payments) पद्धती स्थापन करणे. आंतरराष्ट्रीय समाशोधनाचे प्रश्न सोडविण्यात द्विपक्षीय व्यापारामुळे अडथळे निर्माण होत होते. ते दूर करण्यासाठी बहुपक्षीय शोधनाची व्यवस्था निर्माण करणे हे नाणेनिधीचे उद्दिष्ट होते. त्यामधून विनिमय नियंत्रणाला आळा बसेल.
६. मागास व अल्पविकसित देशांना गुंतवणुकीस प्रोत्साहन : श्रीमंत देशांकडून विकसनशील राष्ट्रात गुतवणूक वाढली पाहिजे यासाठी प्रेरणा देण्याचे काम नाणेनिधीकडून अपेक्षित होते.
७. संतुलित विकासासाठी साहाय्य: विकसनशील राष्ट्रातील विकास प्रक्रियेमुळे प्रादेशिक असंतुलनाची समस्या निर्माण होते. संतुलित विकासासाठी नाणेनिधी साहाय्य करते.
८. अल्पकालीन साधनसंपत्तीचा पुरवठा करणे : सभासद राष्ट्रांना त्यांच्या विदेशी व्यवहारांच्या ताळेबंदात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना तोंड देता यावे यासाठी नाणेनिधी साधनसंपत्ती अल्पकाळासाठी उपलब्ध करून देते.
९. ताळेबंदातील असमतोल कमी करणे सभासद देशांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलाच्या असमतोलाची समस्या महत्त्वाची असून ती दूर करण्यासाठी नाणेनिधी आर्थिक मदत देते.
१०. सभासदांत विश्वास निर्माण करणे नाणेनिधीकडून सभासद देशाला आर्थिक साहाय्य मिळत असल्याने आपण खात्रीशीरपणे विकास साधू शकू असे विश्वासाचे वातावरण नाणेनिधी तयार करते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे अंतर्गत स्थैर्य विसकटू न देता आपला व्यवहारशेष दुरुस्त करता येईल असे विश्वासाचे वातावरण तयार करण्याचे कार्य नाणेनिधीकडून केले जाते.
११. जागतिक शांतता : अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रात नेहमी शांतता असावी आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न नाणेनिधी करते. .
१२. भांडवली स्थलांतरे रोखणे : जागतिक महामंदीच्या काळात भिन्न राष्ट्रांत भागभांडवलाच्या सततच्या स्थलांतराने वित्तीय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत होते. हे अल्पकालीन आगमन-निगमन आर्थिक स्थैर्याला घातक ठरते. अशा प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवणे हा नाणेनिधीचा हेतू होता.
नाणेनिधीचे कार्य
१. विनिमय दर ठरविणे : नाणेनिधीचे सभासदत्व स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक देशाला आपल्या चलनाचे मूल्य सोन्याच्या संदर्भात अगर अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात किती राहील हे जाहीर करावे लागते. अलीकडे ते एस. डी. आर. मध्ये जाहीर करावे लागते. जाहीर केलेले मूल्य स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित राष्ट्रांची असते. त्यात १० % बदल करण्याची परवानगी संबंधित सदस्य राष्ट्राला असते. मात्र त्यापेक्षा अधिक बदल करावयाचा असेल तर नाणेनिधीची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. नाणेनिधी विनिमय दरात स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते.
२. अल्पकालीन मदत: एखाद्या सभासद देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातून निर्माण झालेला असमतोल दूर करण्यासाठी अल्पकालीन मदत देणे हे तत्कालीन देणे देण्यासाठी चलननिधी त्या देशाच्या चलनाचा जो कोटा असतो त्याच्या २५% एवढे परकीय चलन उपलब्ध करून दिले जाते. एक-दोन वर्षांत त्याची परतफेड व्हावी अशी अपेक्षा असते.
३. दुर्मीळ चलनाचे वाटप (Hard
Currency): नाणेनिधीकडे अनेक देशांचे चलन ज्या वेळी एखाद्या देशाच्या चलनाला इतर देशांकडून मोठी मागणी येते पण सर्व देशांची मागणी पूर्ण करणे शक्य नसते, अशा वेळी मागणी केलेले चलन नाणेनिधीजवळ उपलब्ध नसेल तर ते चलन संबंधित देशांकडून घेऊन पुरविण्याची जबाबदारी नाणेनिधी पार पाडते. प्रसंगी नाणेनिधी सोन्याच्या मोबदल्यात असे चलन उपलब्ध करून देते. एवढे ही चलन अपुरे ठरत असेल तर नाणेनिधी त्या चलनाला 'दुर्लभ चलन म्हणून घोषित करते. दुर्मीळ चलनाचे रेशनिंग करण्याचा अधिकार नाणेनिधीला असतो.
४. विनिमय नियंत्रणे दूर करणे : संकुचित राष्ट्रवाद, स्वावलंबन इत्यादी हेतूंनी अनेक राष्ट्रांनी परकीय व्यापारावर विनिमय नियंत्रणे लादली होती. नाणेनिधीनेही नियंत्रणे दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले. मुक्त व्यापारनीतीसाठी अनेक राष्ट्रांनी हे निर्बंध शिथिल केले आहेत.
५. चलन सांभाळणे : एखाद्या देशाने दिलेले अधिकचे चलन सांभाळून त्यावर व्याज देणे याद्वारे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्याजदरात समानता प्रस्थापित केली जाते.
६. तांत्रिक मदत आणि सल्ला सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक मदतीबरोबरच तांत्रिक मदत आणि चलनविषयक व राजकोषीय सल्ला देण्याचे कार्य नाणेनिधी करते. असा सल्ला देण्यासाठी नाणेनिधीत केंद्रीय अधिकोषीय विभाग आणि राजकोषीय विभाग निर्माण केले आहेत.
७. भरपाईयुक्त वित्तीय सुविधा १९६३ पासून नाणेनिधीने प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा निर्माण करून दिली. या सुविधेमुळे प्राथमिक वस्तूंच्या निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांना निर्यातीच्या उत्पन्नातील घटीमुळे येणारी ताळेबंदातील तूट भरून काढण्यास मदत होते. या योजनेनुसार अशा देशांना त्यांच्या कोट्याच्या २५ % एवढे परकीय चलन नाणेनिधी उपलब्ध करून देते. मात्र, ही निर्यात घट अल्पकालीन स्वरूपाची असली पाहिजे.
८. भावस्थिरक साठा वित्तव्यवस्था सुविधा प्राथमिक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहाव्यात म्हणून चलननिधीने भावस्थिरक साठा वित्तव्यवस्था सुविधा निर्माण केल्या आहेत. त्यानुसार या योजनेत सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रांना त्यांच्या वाट्याची वर्गणी भरण्यासाठी अथवा तद्नुषंगिक खर्च भागविण्यासाठी नाणेनिधीकडून मिळते. सदस्य देशांना त्यांच्या कोट्याच्या ४५ % पर्यंत परकीय चलन नाणेनिधीकडून खरेदी करता येते.
९. विस्तारीत निधी सुविधा (Extended Fund
Facility) : विकसनशील सदस्य राष्ट्रांना अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी दीर्घकालीन घोरणे आखावी लागतात. त्यासाठी निधी १९७४ पासून विस्तारित निधी सुविधा सुरू केली आहे. सदस्य राष्ट्रांना विकासाचा कार्यक्रम आखण्यास नाणेनिधीकडून साहाय्य केले जाते. योजनेअंतर्गत सभासद देशाला त्याच्या कोट्याच्या १४० % पर्यंत परकीय चलन खरेदी करता येते.
१०. तेलविषयक सुविधा : १९७३ नंतर खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने तेल आयातीचा खर्च वाढला त्यामुळे अनेक राष्ट्रांच्या व्यापारतोलात तूट वाढली. या अरिष्टातून मार्ग काढण्यासाठी नाणेनिधी २ वर्षांसाठी तेल सुविधा निर्माण करून तेल आयात करणाऱ्या देशांना दिलासा दिला जातो.
११. परत चलन खरेदी सुविधा : जेव्हा एखादा सभासद देश नाणेनिधीकडून कर्ज उचलतो तेव्हा तो आपले चलन देऊन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आपले चलन देऊन दुसऱ्या देशाचे चलन विकत घेत असतो. त्या देशाला आपले ५ वर्षांनंतर चलन पुन्हा खरेदी करण्याची सुविधा असते.
१२. जमानजी कर्ज सुविधा : नाणेनिधी सदस्य देशाला त्याची कसलीही चौकशी न करता एका निश्चित कालावधीसाठी ठरावीक रकमेपर्यंतचे कर्ज देऊ शकतो. सामान्यतः विनिमय नियंत्रणासाठी अशा कर्जाचा वापर केल्याचे आढळते.
१३. नैसर्गिक आपत्तीत मदत : दुष्काळ, भूकंप, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत तोंड देण्यासाठी तातडीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. इजिप्त, युगोस्लाव्हिया, भारत, येमेन इत्यादी देशांनी या सुविधेचा लाभ करून घेतलेला आहे.
१४. न्यास निधी (Trust Fund)
: नाणेनिधीने सोन्याच्या स्वरूपातील वर्गणीची विक्री करून त्यामधून न्यास निधीची स्थापना केलेली आहे. अत्यंत कमी दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या राष्ट्रांना विकास कार्यक्रमासाठी या निधीतून कर्ज मिळते. त्यावरचे व्याज ०.५% एवढे अल्प असते. १९८१ पासून न्यास निधी कर्जवाटप व्यवस्था स्थगित करण्यात आली असून ती रक्कम विशेष खात्यात शिल्लक ठेवण्यात आली आहे.
नाणेनिधीच्या कार्याचे मूल्यमापन
१. सदस्य राष्ट्रांच्या संख्येत वाढ : केवळ ४० सदस्य राष्ट्रांवर स्थापन झालेल्या या संस्थेची सभासद संख्या १८४ झाली आहे. यावरून या संस्थेच्या कार्याचे मोल जगभर लक्षात येऊ लागले आहे.
२. विनिमय दरात स्थैर्य : नाणेनिधीच्या स्थापनेच्या वेळची विनिमय दरातील स्थिरता लक्षात घेता आज विनिमय दर स्थिर ठेवण्यात नाणेनिधीला यश आल्याचे दिसते.
३. आंतरराष्ट्रीय रोखतेत वाढ सवलतीच्या दरात कर्जवाटप आणि विकसनशील अर्थसाहाय्य यामुळे नाणेनिधीच्या संसाधनात वाढ झाली आहे. सोने, डॉलर, पौड, स्टलिंग एस. डी. आर. आणि पत्रव्यवहार यामुळे आंतरराष्ट्रीय रोखतेत ७० अब्ज डॉलर इतकी वाढ झाली आहे.
४. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना : व्यापारावरील निर्बंध कमी करून बहुमुखी व्यापार अस्तित्वात आल्याने व परकीय व्यापारातील अडचणी नाणेनिधी दूर करीत असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.
५. योग्य मार्गदर्शन : आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक देशांनी सल्लामसलत व मार्गदर्शन करणारी ही संस्था म्हणून तिला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. विकसनशील देशातील व्यक्तींना विविध बाबींचे शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न ही संस्था करते.
६. सुवर्ण परिमाणापेक्षा श्रेष्ठ : बराच काळ सुवर्ण परिमाण पद्धतीचा अवलंब जगभर करण्यात आला होता. परंतु कालांतराने वाढती लोकसंख्या वाढता व्यापार,सोन्याची दुर्मीळता यामुळे ही व्यवस्था चालविणे कठीण झाले. पर्याय म्हणून नाणेनिधीकडून कागदी चलनव्यवस्था अवलंबिली जात आहे. ती कमी खर्चीक आहे.
७. व्यवहारतोल सुधारण्यासाठी साहाय्य : एखाद्या देशाच्या व्यवहारतोलात असमतोल निर्माण झाल्यास त्यातील तूट भरून काढण्यासाठी नाणेनिधी साहाय्य करते. त्यामुळे वारंवार विनिमय दरात बदल करावे लागत नाहीत.
८. विकसनशील देशांना मदत : विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी नाणेनिधीने अनेक प्रकारची मदत केली आहे.
९. आर्थिक सहकार्यात वाढ : नाणेनिधीद्वारे विविध राष्ट्रांत आर्थिक सहकार्य वाढण्यास मदत झाली आहे.
१०. समान वागणूक : नाणेनिधीकडून श्रीमंत राष्ट्रांबरोबर गरीब राष्ट्रांनाही समान वागणूक दिली जाते.
नाणेनिधीचे अपयश
१. अपुरी मदत नाणेनिधीकडून सदस्य देशांना जी मदत दिली जाते ती कमी पडते. विशेषतः अप्रगत राष्ट्रांचा कोटा कमी असल्याने आणि मदत कोट्याच्या प्रमाणात असल्याने या राष्ट्रांना मिळणारी मदत कमी पडते.
२. अपुरे भांडवल : या संस्थेचा एकूण व्याप लक्षात घेता कर्ज व इतर प्रकारची मदत सदस्य राष्ट्राला देताना भांडवल अपुरे पडते.
३. गुप्ततेचा अभाव : नाणेनिधीची कार्यपद्धती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. सदस्य राष्ट्रांत एखाद्या सदस्याच्या आर्थिक व्यवहारांची चर्चा उघडपणे होते हे हितावह नसते,
४. हुंडणावळ दर स्थैर्यात अपयश : फ्रान्सने १९४८ मध्ये फ्रँकचे ४४.५% अवमूल्यन केले. तर १९४९ मध्ये ब्रिटनसह २२ देशांनी आपल्या चलनाचे ३०.५ % नी अवमूल्यन केले. याविरोधी कोणीही विरोध न दर्शविता उलट त्याचे समर्थनच केले. भारतानेही १९६६, १९९१ मध्ये आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन केले.
५. श्रीमंत राष्ट्रांचे दडपण : सन १९७० पूर्वी अनेक राष्ट्रांत डॉलरची दुर्मीळता मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली होती. अमेरिकेच्या दबावामुळे डॉलर हे दुर्मीळ चलन आहे असे नाणेनिधी जाहीर करू शकत नाही. ठरावीक देशच निधीच्या संचालक मंडळात सातत्याने प्रतिनिधी असतात. अमेरिका या निधीत दादागिरी करीत असते. श्रीमंत देशांचे नाणेनिधीच्या कामकाजावर दडपण असते.
६. भाववाढ नियंत्रण अपयश: जागतिक पातळीवरील भाववाढीला आळा घालण्यास नाणेनिधीला अपयश आले आहे.
७. अटी, कर्जाचे वाढते प्रमाण सभासद राष्ट्रांच्या अंतर्गत धोरणात अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढत आहे. बहुसंख्य वेळा कर्ज देताना नाणेनिधी विविध अटी घालतात. त्यामुळे नाणेनिधीच्या मूळ उद्दिष्टाला बाधा येते.
८. खुलेपणाचा अनाठायी आग्रह : खुलेपणा म्हणजे सरकारची जाचक नियंत्रणे रद्द करणे होय. खुले व्यवहार सुसूत्रपणे चालण्यासाठी त्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा आवश्यक असते. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नाणेनिधी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरते. पण तीच अमेरिका खुल्या व्यापारात अडथळे निर्माण करते. उत्पादनात बाल कामगारांचा सहभाग, वेष्टनासाठी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर, अणुस्फोट इत्यादी कारणे सांगून अमेरिका व्यापारावर निर्बंध लादते आणि स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण देते.
९. अविकसित देशांकडे दुर्लक्ष : नाणेनिधीने विकसनशील देशांच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. अलीकडे विकसनशील देशांना कर्ज देताना नाणेनिधी अनेक अटी लादते. आर्थिक सुधारणांचा आग्रह धरते. विकसनशील देशांनी सीमाशुल्क कमी करावे. ते प्रगत राष्ट्रांएवढे असावे. खाजगी उद्योगांना उत्तेजन देऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग बंद करावेत अशा अटी लादल्या जातात. त्यामुळे विकसनशील देशांची स्पर्धाशक्ती वाढण्यास मर्यादा पडतात.
१०. खुल्या व्यापारात अपयश नाणेनिधीला अद्यापही खुल्या व्यापाराचे धोरण यशस्वीरित्या राबविता आलेले नाही. विशेषतः अनेक प्रगत राष्ट्रांनी व्यवहारतोलातील तूट, वाढती बेरोजगारी इत्यादी मुद्दे पुढे करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अनेक निर्बंध व नियंत्रणे लादली आहेत. अनेक प्रकारच्या जकाती आकारल्या आहेत.
भारत आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
भारत हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संस्थापक सभासद देशांपैकी एक देश आहे. सुरुवातीला कोट्यामध्ये भारताचा क्रमांक ५ वा असल्याने नाणेनिधीच्या कार्यकारी संचालक महळावर भारताला कायमचे सदस्यत्व होते. कोट्यानुसार भारताचा क्रमांक १३ वा आहे. नाणेनिधीच्या सभासदत्वामुळे भारताला पुढील लाभ झाले आहेत.
१. नाणेनिधीचा सभासद असल्याने जागतिक बँक व अन्य काही आंत राष्ट्रीय संघटनांचे सभासद होता आले.
२. सन १९७० पासून नाणेनिधीने विशेष उचल अधिकार योजना (SDR) सुरू केली आहे. या वर्षी भारताचे नाणेनिधीकडील ८८७.०९ दशलक्ष एस. डी. आर. शिल्लक आहेत.
३. भारताला सन २००४ या आर्थिक वर्षात नाणेनिधीकडील ६८१.१७० दशलक्ष एस. डी. आर. वाट्याला आले आहेत. त्याचा वापर आंतरराष्ट्रीय देणे भागविण्यासाठी करण्यात आला.
४. सन २००३ मध्ये आर्टिकल ४ नुसार नाणेनिधीकडून भारताला आर्थिक धोरणांच्या आखणीसाठी सल्ला देण्यात आला.
५. सन २००४ मध्ये आर्टिकल ८ मधील विभाग ५ नुसार नाणेनिधीकडून भारताला चलनपुरवठा मध्यवर्ती बँकेचा ताळेबंद, बाह्य चालू खाते, वस्तू व सेवा यांच्या आयात निर्यातीबाबत सल्ला मिळाला आहे.
६. सन १९८१ ते १९८४ या काळात भारताने नाणेनिधीकडून ३.९ अब्ज एस. डी. आर. कर्जाऊ घेतले होते. नंतर १९९१ ते १९९३ या काळात ३.५६ अब्ज एस. डी. आर. कर्ज घेण्यात आले
७. सन २००२ मध्ये भारताला वित्तीय विनिमय योजनेत (Financial Transaction Plan) सहभागी करून घेण्यात आल्याने भारताचा नाणेनिधीमधील दर्जा उंचावला. त्यानुसार भारतीय रुपया अधिक मजबूत बनून दुष्प्राप्य चलन म्हणून घोषित करण्यात आला. मे, २००३ ते डिसेंबर, २००३ या काळात भारताने या योजनेअंतर्गत ब्राझील, इंडोनेशिया या राष्ट्रांना मोठे सहकार्य केले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडील रुपया अधिक मजबूत बनला.
८. भारताकडून इराकला ०.३५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स तांत्रिक साहाय्यासाठीदेण्यात आले.
९. सन १९७३ नंतर खनिज तेलाच्या किमती जागतिक पातळीवर वाढल्याने भारताच्या व्यवहतोलात मोठी तूट निर्माण झाली होती. या आरिष्टाला सामोरे जाण्यासाठी नाणेनिधीने १९७५ मध्ये २०१ दशलक्ष डॉलर व १९७६ मध्ये २०० डॉलर तेल आयातीसाठी भारताला देण्यात आले. सन १९८१ मध्ये भारताला देण्यात आलेल्या ५,००० दशलक्ष एम. डी. आर. मदतीपैकी काही भाग तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या संकटातून मुक्त होण्यासाठी वापरावयाचे होते.
१०. सन १९६६ मध्ये दुष्काळ निवारण्यासाठी नाणेनिधीने भारताला १८.७५ कोटी डॉलरचे कर्ज दिले होते. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धीसाठी नाणेनिधीने भारताला वेळोवेळी अर्थसाहाय्य केले आहे.
११. जुलै, २००६ मध्ये चलननिधीने भारताला ४,६६,७०,००० रुपये दिले. या निधीचा वापर राष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलनासाठी करावयाचा होता.
नाणेनिधीने अलीकडे सुरू केलेल्या प्रतिपूरक वित्तव्यवस्था विस्तारित निधी, भावस्थिरक साठा वित्तव्यवस्था, पूरक वित्तव्यवस्था इत्यादींच्या सुविधा भारताला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. एस. डी. आर. चा हिस्सा वाढवून दिलेला आहे. देशाच्या विकासासाठी वेळोवेळी नाणेनिधीने भारताला साहाय्य केले आहे.
जागतिक बँक I.B.R.D.
(World Bank)
जागतिक बँकेचे 'पुनर्रचना आणि विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय बँक' (International
Bank for Reconstruction and Development) असे नाव आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पुन्हा युद्ध भडकू नये, चलनविषयक व भांडवली व्यवहार सुरळीत व्हावेत याबद्दल विचारविनिमय करण्यासाठी जुलै, १९४४ मध्ये ब्रेटन वुडस् येथे जी परिषद झाली त्यांत 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी' व 'जागतिक बँक' या दोन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात या बँकेचे कार्य जून, १९४६ मध्ये सुरू झाले. नाणेनिधीचे सभासद असणारे देश जागतिक बँकेचे सभासद असतात. सध्या या बँकेचे १८४ सभासद देश आहेत.
जागतिक बँकेचे उद्देश (Objectives
of the World Bank)
१. पुनर्रचनेसाठी मदत : दुसऱ्या महायुद्धात अनेक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था बेचिराख झाल्या होत्या. विशेषतः युरोप खंडातील इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांची प्रचंड -हानी झाली होती. या देशाच्या पुनर्रचनेच्या कार्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या भांडवलाचा पुरवठा करून त्याचप्रमाणे सभासद देशांना त्यांच्या उत्पादक कार्यासाठी भांडवल पुरविणे व गुंतवणूक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
२. विकसनशील देशांना मदत : नव्याने स्वतंत्र झालेले आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका या खंडांतील देश अत्यंत मागासलेले होते. त्यांच्या उत्पादकशक्ती व साधनसामग्रीत वाढ होण्यासाठी मदत करणे की ज्यायोगे त्यांचा विकास होईल.
३. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन सभासद राष्ट्रांतील खाजगी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणे त्यासाठी आवश्यक ती हमी देणे, प्रचंड भांडवली सामग्री असलेल्या देशातील लोकांना खाली संस्थांना व सरकारला हमी देऊन मागासलेल्या देशात भांडवल गुंतवणुकीला प्रवृत्त करणे. भांडवलाची दुर्मीळता असलेल्या देशात बँक स्वतःचे भांडवल गुंतविते.
४. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढविणे : आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला चालना दिल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारात वाढ घडून येईल. प्रत्येक देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समतोल राहावा असा प्रयत्न ही बैंक करते.
५. मागासलेल्या राष्ट्रांना मदत आशिया आणि आफ्रिका खंडांत अनेक राष्ट्रे मागासलेली आहेत. त्यांचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आणि त्या राष्ट्रांच्या उत्पादक शक्तीत वाढ घडवून आणण्यासाठी व संसाधनात वाढ घडवून आणण्यासाठी बँक त्यांना भांडवली मदत करते.
६. दीर्घकालीन व्यापार समतोलासाठी साहाय्य दीर्घकाळात प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समतोल साधता यावा, व्यापारवृद्धी घडून यावी अशा इच्छुक राष्ट्रांना मदत करणे.
७. विकासातील असमतोल दूर करणे : राष्ट्राच्या विकासात असमतोल असेल तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातही वेळोवेळी असंतुलन निर्माण होते. दुर्मीळ चलनाची समस्या निर्माण होते. अशा स्थितीत दुर्मीळ चलन उपलब्ध करून देऊन विकासातील असमतोल दूर करणे.
८. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : देशादेशांतील वैरभाव कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य प्रस्थापित करून मानवजातीत बंधुभाव निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे.
जागतिक बँकेची कार्यपद्धती
१. बेचिराख देशांची उभारणी : दुसऱ्या महायुद्धात युरोपीय देश आणि जपान यांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली होती, त्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करणे हे जागतिक बँकेचे उद्दिष्ट होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एका नव्या जगाची निर्मिती व्हावी अशी अपेक्षा होती. जागतिक बँकेच्या मदतीने जपान व युरोपीय देशांनी आपली आर्थिक पुनर्रचना केली. जर्मनी, जपान यांसारख्या देशांची स्पर्धाशक्ती वाढविण्यात जागतिक बँकेचे योगदान मोलाचे ठरते.
२. वाढती कर्जे : बँक स्वतःजवळचे भांडवल वापरून विविध देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करते. तसेच आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात मध्यम व दीर्घ मुदतीची कर्जे उभारते. खाजगी गुंतवणूकदारांना हमी देऊन सभासद राष्ट्राला कर्जपुरवठा करण्याबाबत प्रोत्साहन देते. काही वेळा इतर देशांच्या सहकाराने साहायक संघ स्थापन करते. या कर्जाचा.विनियोग योग्य त्या कारणासाठी व्हावा यासाठी दक्षता बाळगते. कर्जाची मागणी एखाद्या • राष्ट्रातील राज्याने अथवा एखाद्या खाजगी कंपनीने केल्यास त्यासाठी संबंधित देशाच्या सरकारने किंवा मध्यवर्ती बँकेने हमी दिली पाहिजे. कर्ज देताना राजकीय दृष्टीपेक्षा आर्थिक दृष्टीने व्हावा याकडे लक्ष दिले जाते.
जागतिक बँकेने पुनर्रचना कार्यासाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत दिली होती. सुरुवातीला ही बँक ऊर्जा परिवहन इत्यादी क्षेत्रांतील प्रकल्पांना कर्जे देत असे. पण अलीकडे या बँकेने पुनर्रचना कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सन २००० मध्ये अशा ३०० प्रकल्पांना ९८ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्जे दिली आहेत.या बँकेने शेती ग्रामीण विकास वाहतूक व दळणवळण इत्यादी क्षेत्रांसाठी प्राधान्यक्रमाने एकूण कर्जाच्या ७० % कर्जपुरवठा केला आहे.
३. तांत्रिक सल्ला व सेवा: जागतिक बँक सभासदांना कर्जवाटप करण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या तांत्रिक व सल्लागाराच्या सेवा पुरविते. वित्तीय योजनांचे संचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, देशांतर्गत बँकिंगचा विकास, पतनियंत्रण इत्यादी क्षेत्रांत मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सेवा पुरविल्या जातात. विविध प्रकल्प कार्यक्षम बनविण्यासाठी सल्ला दिला जातो.
४. नियोजन यंत्रणा उभारणे : विकसनशील देशांना नियोजन यंत्रणा उभारण्यासाठी जागतिक बँकेचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतात. युनोची प्रतिनिधी म्हणून ही बँक विविध देशांच्या आर्थिक अभ्यासाचे कार्य करते. सदस्य राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून प्रशिक्षण केंद्र चालविले जाते.
५. वित्तीय संस्थांची स्थापना जागतिक बँकेने विविध वित्तीय संस्था स्थापन करून आंतरराष्ट्रीय कर्जव्यवहारात सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदा. १९५६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्त निगम स्थापन करून त्याद्वारे खाजगी उद्योजकांना कर्ज पुरवठा केला. १९६० मध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास संघाची स्थापना केली. राष्ट्रा-राष्ट्रांतील भांडवलाचा विकास कार्यासाठी वापर व्हावा म्हणून जागतिक बँकेने वित्त निगम (Finance Corporation) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले. सदस्य राष्ट्रात औद्योगिक विकास बँका स्थापन करण्यास या बँकेची प्रेरणा महत्त्वाची आहे. सदस्य राष्ट्रात विविध वित्तीय संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा औद्योगिक विकास घडवून आणण्यास सहकार्य करण्याचे कार्य जागतिक बँक पार पाडते.
६. आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडविणे : राष्ट्रा-राष्ट्रांत असलेले तंटे सोडविण्याचे कार्य जागतिक बँक करते. अशा प्रकारच्या विवादामुळे त्यांच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. ही बँक मध्यस्थाची भूमिका पार पाडते. सन १९६६ मध्ये गुंतवणूक तंटे सोडविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्र नावाची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. या यंत्रणेने सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाने इंग्लंड व युनायटेड अरब रिपब्लिक यांच्यातील तणाव कमी केला. भारत-पंजाबमधील नद्यांच्या कालव्याद्वारे पाणीवाटपाचा प्रश्न सोडविला.
७. कर्ज सापळ्यातून मुक्तता : विकसनशील देशांनी उभारलेल्या कर्ज सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी जागतिक बँक मदत करते. ब्राझील, अर्जेंटिना, चिली इत्यादी देशांना त्यांची कर्जे भागविण्यासाठी जागतिक बँकेने मदत केली.
८. लोकसंख्याविषयक समस्या सदस्य देशांना लोकसंख्येच्या समस्येबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी जागतिक बँकेने एक स्वतंत्र विभाग सुरू केला आहे. कुटुंब नियोजनविषयक दीर्घकालीन कार्यक्रम आखण्यास बँकेचे तज्ज्ञ मदत करतात.
९. सामाजिक व आर्थिक संशोधन प्रकल्प : जागतिक बँक आपल्या एकूण खर्चापैकी ३% रक्कम सामाजिक व आर्थिक संशोधन प्रकल्पासाठी राखून ठेवते. सन१९७१ पासून हे काम प्रगतिपथावर आहे. १९८५ पर्यंत जवळजवळ १६५ संशोधन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. तर जवळजवळ २०५ संशोधन प्रकल्पाचे कार्य प्रगतिपथावर आहे.
जागतिक बँकेच्या कार्याचे मूल्यमापन : बँकेच्या कामकाजाला जवळजवळ ६० वर्षे होत आली. तिच्या कारभाराचे यश व अपयश पुढीलप्रमाणे सांगता येईल.
जागतिक बँकेचे यश
१. पुनर्रचना कार्यावर भर दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या देशांची आर्थिक पुनर्रचना घडवून आणण्यात बँकेने महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पाडली आहे.
२. विकसनशील देशांना मदत : जगातील १७५ पेक्षा अधिक विकसनशील देशांना जागतिक बँकेने मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. या राष्ट्रांना नेहमीच्या कर्जापेक्षा विशेष मदत उपलब्ध करून देण्यात या बँकेने पुढाकार घेतला आहे.
३. पायाभूत सुविधांची उपलब्धता : अप्रगत देशांना बँकेने रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण इत्यादी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली आहेत. १९७५ अखेरच्या बँकेच्या एकूण कर्जात वीजपुरवठ्यासाठीच्या कर्जाचे प्रमाण ३३% होते तर वाहतूक व दळणवळणा साठीच्या कर्जाचे प्रमाण ३३% होते. त्यामुळे पायाभूत संरचना मजबूत झाली.
४. शेतीला कर्जपुरवठा: जागतिक बँकेने विविध देशांतील पाटबंधारे योजना वा कर्जपुरवठा केला आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळाली. तसेच शेतीमालाची विक्री, संकरित बियाणांचा कार्यक्रम, भूमिसुधारणा, शेतीबाबतचे शिक्षण प्रशिक्षण इत्यादींसाठीच्या उपक्रमांना भरीव मदत केली आहे. ग्रामीण क्षेत्र बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी रस्ते विकास कार्यक्रम हाती घेतले.
५. सामाजिक गरजांकडे लक्ष विकसनशील देशातील लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम, सकस आहार, प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय उत्पन्नाचे वाटप इत्यादी प्रश्नांकडे जागतिक बँकेने लक्ष घातले. अलीकडे नागरी पाणीपुरवठा, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, झोपडपट्टी निर्मूलन, पर्यटन इत्यादींच्या विकासासाठी मदत केली आहे.
६. लघु उद्योगांचा विकास विकसनशील राष्ट्रात श्रमप्रधान लघु उद्योगांची वाढ व्हावी यासाठी जागतिक बँक प्रयत्नशील असते. सन १९७५ अखेर या बँकेने ४४ देशांत ६८ वित्तमहामंडळांना ३ अब्ज डॉलर्स कर्जरूपाने दिले आहेत.
७. कमी व्याजदर : जागतिक बँक अत्यंत कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करते. सवलतीच्या दराने कर्जपुरवठा करण्यासाठी 'तिसरी खिडकी' या नावाने योजना सुरू केली आहे. त्यावर ४.५ % व्याजदर आकारला जातो. सामान्यतः गरीब राष्ट्रांना अशी कमी व्याजदराची कर्जे दिली जातात.
८. कर्जाची समान प्रादेशिक विभागणी : या बँकेने जगातील विविध खंडांतील अनेक देशांना कर्जे देताना समान प्रादेशिक विभागणीच्या तत्त्वाचा अवलंब केला आहे. बँकेने एकूण कर्जवाटपांपैकी २५ % कर्जे आशिया व मध्य पूर्वेकडील देशांना, ३०% कर्जे पश्चिम गोलार्धातील देशांना, २० % कर्जे युरोप खंडातील देशांना आणि १३% कर्जे आफ्रिकन देशांना दिलेली आहेत. यावरून बँकेचा समतोल प्रादेशिक दृष्टिकोण लक्षात येतो.
९. सेवातील विविधता बँकेने आर्थिक, तांत्रिक व सल्लागार सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. जगातील तज्ज्ञांचा सल्ला अल्प मोबदल्यात प्राप्त व्हावा असा बँकेचा प्रयत्न असतो.
१०. अभिन्न संस्थांची निर्मिती आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था, बहुराष्ट्रीय गुंतवणूक हमी योजना इत्यादींची स्थापना केली आहे.
जागतिक बँकेचे अपयश
१. अपुरे भांडवल : जागतिक पातळीवर कर्जाची वाढती मागणी विचारात घेता या बँकेकडील भांडवल अपुरे पडते.
२. अविकसित देशांकडे दुर्लक्ष आशिया व आफ्रिका खंडांतील देशांना कर्जाची मोठी गरज असूनही तेथील बहुसंख्य लोकांचे जीवनमान दारिद्र्यरेषेखालचे असूनही या बॅंकेने हवा तेवढा कर्जपुरवठा या राष्ट्रांना केलेला नाही. त्यामुळे तेथील नैसर्गिक साधन सामग्रीचा पुरेपूर विकास झाला नाही.
३. जास्त व्याजदर विकसनशील राष्ट्रांचा विचार करता या बँकेचा व्याजदर जास्त. वाटतो. या बँकेकडील भांडवल अपुरे पडल्याने जागतिक नाणेबाजारातून कर्जाची उभारणी करून तो पैसा कर्जासाठी वापरला जातो. साहजिकच, एकत्रित व्याजाचा विचार करता तो अधिक असतो.
४. विविध अडथळे : विकसनशील देशांना कर्ज देताना बँक अनेक अडथळे निर्माण करते. कर्ज देताना संबंधित गरीब देशाची कर्ज परत करण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासले जाते. परंतु हे कर्ज घेतल्याने कालांतराने ही क्षमता निर्माण होईल याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कर्जाच्या विनियोगावर बँकेची कडक नजर असल्याने देशाच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असते. प्रगत देशांचा बँकेवर वरचष्मा असल्याने विकसनशील देशांबाबत त्यांना विशेष सहानुभूती असत नाही.
५. खाजगी गुंतवणुकीत अडचणी : आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे या बँकेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. परंतु विकसनशील राष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात खाजगी गुंतवणूकदारांना अनिश्चितता वाटते. किफायतशीर क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक झाली असल्याने तेथे खाजगी गुंतवणुकीला फारसा वाव नसतो. जागतिक बँकेच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार करता संबंधित क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक लाभदायक नसल्याने खाजगी गुंतवणूकदार फारसे उत्सुक नसतात.
६. कर्जमंजुरीस विलंब व जाचक अटी: एखाद्या सभासद राष्ट्राने जागतिक बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केल्यानंतर कर्ज प्रकरण मान्य करण्यापूर्वी सदस्य राष्ट्राच्या कर्जफेडीच्या क्षमतेवर अवास्तव चर्चा होते व कर्जमंजुरीस बराच विलंब होतो. बँकेने दिलेले कर्ज त्या निर्धारित प्रकल्पावरच खर्च व्हावे अशी अट घातली जाते. बऱ्याच वेळा प्रकल्प अहवाल तयार करताना तो प्रकल्प महत्त्वाचा असेल, परंतु कर्जमंजुरीस विलंब लागल्याने मध्यंतरीच्या काळात त्या प्रकल्पाचे महत्त्व कमी होऊन अन्य एखाद्या प्रकल्पाचे महत्त्व वाढलेले असते. अशा वेळी ज्या कारणासाठी कर्ज मंजूर केले त्यासाठीच तो खर्च व्हावा अशी अट घातल्याने तो प्रकल्प तितकासा लाभदायक ठरत नाही.
७. अमेरिकेचा प्रभाव : जागतिक बँकेसाठी सुरुवातीलाच अमेरिकेने मोठा निधी दिल्याने सुरुवातीपासूनच या बँकेवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. ह्या देशाला विकसनशील देशांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात फारसे स्वारस्य नाही.
८. अयोग्य वागणूक : गरीब देशांना ही बँक योग्य वागणूक देत नाही अशी टीका केली जाते. सुरुवातीपासूनच ती श्रीमंत देशांच्या भांडवलशाही विचारावर आधारलेली आहे. या बँकेच्या हाती प्रचंड आर्थिक ताकद असल्याने विकसनशील राष्ट्रांना कर्ज देताना ती अनेक जाचक अटी लादते. गरिबी निर्मूलन व अन्य प्रकल्पांच्या पाहणीसाठी मोठी फी आकारून परकीय तज्ज्ञ पाठविले जातात. विकसनशील देशातील प्रकल्पासाठी प्रगत देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जुन्या व कालबाह्य यंत्रसामग्रीसाठी हुकमी बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
९. पुनर्रचना कार्य स्वीकारण्याचे निर्बंध : अलीकडे विकसनशील देश विदेशी कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना जागतिक बैंक व नाणेनिधीकडे धाव घ्यावी लागते. पण मदत देताना संबंधित देशाने जागतिक बैंक व जागतिक नाणेनिधीने सुचविलेला पुनर्रचना कार्यक्रम स्वीकारला पाहिजे ही अट घातली. जाते. ब्राझील, चिली, अर्जेटिना इत्यादी देशांना अशी मदत घ्यावी लागली. सन १९९१ मध्ये भारतातही तीच परिस्थिती निर्माण झाली. वेगवेगळ्या देशांच्या परिस्थितीचा फारसा विचार न करता एकाच तऱ्हेचा पुनर्रचनेचा कार्यक्रम सर्व देशांना लागू करणे चुकीचे ठरते.
१०. राजकीय गटांचा अड्डा या बँकेच्या स्थापनेपासून त्यात राजकारणाचा शिरकाव झालेला आहे. ही संस्था काही श्रीमंत देशांच्या राजकीय गटांचा अड्डा बनली आहे अशी कठोर टीका केली जाते. पर्यावरण दूषित करणारे काही उद्योग विकसित देशांकडून विकसनशील देशांकडे पाठविले जात आहेत.
या बँकेवर जरी टीकाकार काही टीका करीत असले तरी तिच्या उद्दिष्टापलीकडे जाऊन या बँकेने दारिद्र्यनिर्मूलन व रोजगार संधीत वाढ घडवून आणण्यात मोठे योगदान दिल्याचे लक्षात येते.
जागतिक बँक आणि भारत
भारत हा या बँकेचा संस्थापक देश आहे. अगदी प्रारंभापासून भारताला या बँकेने वारंवार कर्जपुरवठा केला आहे. जून, १९९६ पर्यंत भारताला जागतिक बँकेकडून २३,७३३.६ दशलक्ष डॉलर किमतीचे एकूण १६० वेळा कर्ज मिळाले आहे. या बँकेने भारतातील दामोदर व कोयना नदीवरील प्रकल्प, विद्युत प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प, बंदर विकास, रस्ते विकास, रेल्वे, व्यवसाय इत्यादींना मोठे कर्जसाहाय्य केले आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रातील पोलाद, कोळसा, कागद इत्यादी प्रकल्पांनाही बँकेने मोठी मदत केली आहे.
बँकेने भारतीय औद्योगिक विकास बँक, औद्योगिक कर्ज व गुंतवणूक महामंडळ इत्यादींच्या उभारणीला साहाय्य केले आहे. भारतासाठी 'भारत साहाय्य संघ' या संघटनेची स्थापना केली आहे. त्यामधून परकीय देणी भागविण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.. भारताला तांत्रिक सल्ला व अन्य सेवा या बँकेकडून उपलब्ध होतात. यावरून जागतिक बँक ही भारताला केवळ कर्ज देणारी बँक नसून ती मार्गदर्शक व सल्लागार म्हणूनही कार्य करते.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.