(J D Ingawale)
बीए.भाग १ सेमी २ भारतीय अर्थव्यवस्था
१९९१ पासूनचे औद्योगिक धोरण (Industrial Policy Since
1991)
१९९१ चे औद्योगिक धोरण
नवीन औद्योगिक धोरण पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी २४ जुलै, १९९१
रोजी जाहीर केले. पूर्वीच्या औद्योगिक धोरणापेक्षा नव्या धोरणात मूलभूत बदल करण्यात आले. उदारीकरण, जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि स्पर्धात्मकता यावर या धोरणात भर देण्यात आला.
१९९१ च्या औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे
१. राष्ट्रीय आणि जागतिक बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून त्या दृष्टीने उद्योगांची पुनर्रचना करणे.
२. भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवून त्यांची निर्यातक्षमता वाढविणे.
३. आर्थिक वृद्धिदरात वाढ घडवून आणणे.
४. विभागीय असमतोल दूर करणे.
५. भारतीय अर्थव्यवस्थेची कोंडी फोडून तिला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित करणे
६. सार्वजनिक क्षेत्राची व्याप्ती मर्यादित करून खाजगीकरणाला अधिक वाव देणे.
७. उत्पादकतेत सुधारणा घडवून आणणे आणि त्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे
८. तांत्रिक ज्ञानात वाढ घडवून आणणे आणि भारतीय उद्योगांची जागतिक स्पर्धाशक्ती वाढविणे.
९. औद्योगिक परवाना पद्धती कमी (रद्द) करणे.
१०. साहसी वृत्तीची जोपासना करून उद्योजकांना निर्णयांच्या बाबतीत स्वातंत्र्य देणे.
११. परकीय तांत्रिक ज्ञान आणि परकीय गुंतवणूक यांना प्रेरणा देणे व त्यामधून जागतिकीकरण घडवून आणणे.
१२. मक्तेदारी नियंत्रण कायदा शिथिल करणे.
१९९१ च्या औद्योगिक धोरणाची वैशिष्ट्ये व त्यातील तरतुदी
१. परवाना पद्धती रद्द : पूर्वी औद्योगिक विकास व नियमन कायद्यामुळे कोणते उद्योग सुरू करावेत, त्यांची स्थापना कोठे करावी, कारखान्याने किती उत्पादन करावे, कारखाना हलवायचा असल्यास तो कोणत्या ठिकाणी हलवावा इत्यादींबाबत परवाना घ्यावा लागत होता. ही बाब अत्यंत त्रासदायक होती. शिवाय सरकारी नोकरशाहीमुळे दफ्तरदिरंगाई, लाचलुचपत इत्यादींना तोंड द्यावे लागत होते.
नवीन औद्योगिक धोरणाप्रमाणे देशाचे संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे उद्योग, पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि आर्थिक दृष्टीने फक्त १८ उद्योग वगळता इतर कोणताही उद्योग सुरू करण्यासाठी आता सरकारकडून परवाना मिळविण्याची गरज नाही. कोळसा, अल्कोहोल, पेट्रोलियम, साखर, सिगारेट, मोटारकार, हानिकारक रसायने, औषधी, अस्बेस्टॉस, कागद, वृत्तपत्र, कागद इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण साहित्य, स्फोटके व कच्ची चामडी वगैरे या उद्योगांसाठीच सरकारी परवाना घ्यावा लागेल. हे उद्योग सोडून इतर उद्योगांना त्यांची भांडवल गुंतवणूक कितीही असली तरी परवाना लागणार नाही. परवाना पद्धती रद्द केल्यामुळे सरकारी दफ्तरदिरंगाई दूर होऊन वेळेची बचत होईल. शिवाय लाचलुचपतीला पायबंद बसेल.
२. परकीय भांडवलाची मुक्त गुंतवणूक : ज्या उद्योगात नवीन उच्च तांत्रिक ज्ञानाची गरज असून भांडवल गुंतवणुकीचे प्रमाण जास्त आहे अशा निवडक, अग्रक्रम उद्योगात परकीय गुंतवणूकदारांना ५१ टक्क्यांपर्यंत भागभांडवलात सहभागी होता येईल. या अग्रक्रम उद्योगात एकूण ३४ उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे. उदा. वाहतूक, अन्नप्रक्रिया उद्योग, हॉटेल, पर्यटन, खते, कृषी
अवजारे, रसायने, बीज उपकरणे इत्यादी.
जागतिक बाजारात भारतीय उत्पादनाची निर्यात वाढावी यासाठी सरकार परकीय व्यापारी कंपन्यांना भारतीय निर्यात क्षेत्रातील उद्योगपतींशी सहकार्य करण्यास प्रोत्साहन देईल. याशिवाय सरकारकडून एक मंडळ स्थापन केले जाईल आणि हे मंडळ अशा उद्योगांतील तंत्रज्ञान विकासासाठी राष्ट्रीय दृष्टीने साहाय्य करील.
या उपायांमुळे परदेशातून कच्चा माल, यंत्रे व तंत्रज्ञानाची योग्य आयात होईल व त्यातील कमतरता संपुष्टात येईल. तसेच
भारतीय उद्योगांची स्पर्धाशक्ती वाढून ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशांशी स्पर्धा करू शकतील.
३. परकीय तंत्रज्ञानासाठी मुफ्त परवाने : भारतात परदेशातून आधुनिक तंत्रज्ञान यावे, परकीय तंत्रज्ञानाची आयात व्हावी यासाठी आवश्यक ते करार करण्यासाठी सरकार मुक्त हस्ते परवाने देईल. तसेच
ज्या करारांमुळे निर्यात करून रॉयल्टी देण्याची तरदूत असेल. अशा
प्रकारच्या करारांना सरकारी परवान्याची जरुरी राहणार नाही..
४. मक्तेदारी कायद्यात सुधारणा : भारतात पूर्वी मोठ्या कंपन्यांच्या विस्तारावर बंधने घालण्यात आली होती. त्यासाठी मक्तेदारी व निर्बंधक व्यापार प्रथा (MRTP) कायदा लागू केला होता. त्यानुसार १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्यांना नवीन उत्पादन, उत्पादनवाढ व विस्तारासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागत होती. परंतु नवीन औद्योगिक धोरणाप्रमाणे त्यांच्यावरील ही बंधने आता रद्द करण्यात आली आहेत. आता
या मोठ्या कंपन्यासुद्धा नवीन कारखाने काढून त्यांचा विस्तार करू शकतील. कंपन्यांचे विलीनीकरण, हस्तांतरण व डायरेक्टरची नेमणूक याबाबत त्यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
५. उद्योगांच्या स्थान निश्चितीबाबतचे धोरण : पूर्वी उद्योगाच्या स्थाननिश्चितीबाबत सरकारचे अनेक निर्बंध होते. त्यामुळे नवीन उद्योगांच्या उभारणीस दिव्यातून जावे लागे. नवीन
औद्योगिक धोरणानुसार १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरापासून २५ किलोमीटरपेक्षा दूर अंतरावर असणाऱ्या ठिकाणी उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी सरकारी परवानगीची जरुरी नाही..
६. सार्वजनिक क्षेत्राचा संकोच : पूर्वी अविकसित विभागांच्या विकासाचा पाया घालण्याची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्राकडे सोपविली होते. तसेच
मूलभूत व महत्त्वाचे उद्योग सरकारी क्षेत्रात सुरू करण्यात आले होते. समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याच्या हेतूने भारत सरकारने अनेक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात सुरू केले होते. इ. स. २००२ मध्ये केंद्र सरकारच्या देशातील २४० उपक्रमांत ३,२४,६३२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. काही
अपवाद वगळता बहुतेक सरकारी उपक्रम तोट्यात होते. त्यांचे भांडवलाशी नफ्याचे प्रमाण ४.५ टक्के होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील अकार्यक्षमतेचा हा परिणाम होय. देशाला ही बाब परवडणारी नाही हे लक्षात घेऊन नवीन औद्योगिक धोरणात सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. १९९१-९२ ते २०१७-१८ या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील ३,४७,४३९ कोटी रुपये सरकारी क्षेत्रातील भांडवलाची अपगुंतवणूक करण्यात आली.
नवीन धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रासाठी फक्त ८ उद्योग राखून ठेवण्यात आले आहेत. हे उद्योग म्हणजे शस्त्रास्त्रनिर्मिती, दारूगोळा, अणुशक्ती, रेल्वे वाहतूक, कोळसा व लिग्नाईट, लोखंड, जस्त, मँगनीज इत्यादी असून बाकी उद्योग खाजगी क्षेत्रासाठी मुक्त करण्यात आले आहेत.
सरकारी क्षेत्रातील उद्योग आता व्यापारी तत्त्वावर चालविले पाहिजेत, असे
जाहीर करण्यात आले आहे. शिवाय असंख्य वस्तूंचे उत्पादन आता सरकारी क्षेत्राबरोबर खाजगी क्षेत्रात सुरू केले जाईल. उपभोक्त्यांच्या मागणीनुसार अथवा बाजारातील प्रवाहानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना आता खाजगी क्षेत्राच्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहिले पाहिजे. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राने आता आपल्या व्यवस्थापनात आणि विक्रय कौशल्यात सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. म्हणजे सरकारी उद्योगांची स्पर्धाशक्ती वाढली पाहिजे.
७. सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांचे खाजगीकरण : कायम तोट्यात चालणारे सार्वजनिक क्षेत्रातील कारखाने खाजगी क्षेत्राला चालविण्यास देण्यात येतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील जे उद्योग अकार्यक्षम व सतत आजारी असतात आणि ज्यात बदल घडवून आणण्याची शक्यता कमी आहे अशा उद्योगांसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली. हे मंडळ आजारी उद्योगांच्या पुनर्स्थापनेसाठी योजना तयार करील. अशा
उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांच्या हिताची जोपासना करण्यासाठी या उद्योगांची पुनर्स्थापना (Rehabiliation) केली जाईल. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपये राष्ट्रीय नूतनीकरण निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
८. सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक मोकळी करणे अधिक पैसा उभा करण्यासाठी : आणि लोकांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने सरकारी क्षेत्रात असलेल्या कारखान्यांचे भागभांडवल त्या-त्या
कारखान्यासाठी श्रमिक, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड आणि सामान्य जनतेस विकून अशा कारखान्यात दीर्घकाळ अडकून पडलेली प्रचंड सरकारी गुंतवणूक मोकळी केली जाईल. त्यामुळे या गुंतवणूकदारांचे लक्ष सरकारी उद्योगातील उत्पादन संस्थांवर राहील.
९. निर्यातवाढीसाठी सरकारी प्रयत्न भारताची निर्यात वाढविण्यासाठी परकीय व्यापारी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी म्हणून सरकार विशेष प्रयत्न करील. या कंपन्या जेव्हा निर्यातीपासून उत्पन्न मिळवतील तेव्हा या कंपन्यांतील परकीय भागधारकांना नफ्याचे वाटप केले जाईल. याबाबतचे निर्णय खाजगी क्षेत्रातील उद्योजकांनी घ्यावयाचे आहेत. त्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही.
परकीय गुंतवणूक वाढली की आपल्याला अधिक परकीय चलन मिळेल. भारतीय रुपया परिवर्तनीय ठेवला आहे. जागतिकीकरणाचा अवलंब व्यापारी क्षेत्रात केलेला आहे. त्यामुळे देशातील आणि परदेशातील निर्यातदार हे मोठ्या प्रमाणात निर्यात करून भारताला अधिकाधिक परकीय चलन मिळवून देतील. जागतिकीकरण आणि व्यापाराबाबतचे उदार धोरण यामुळे भारताला भरपूर परकीय चलन मिळविणे शक्य होईल.
१०. लघु उद्योगाबाबतचे धोरण : भारतीय अर्थवस्थेत लघु उद्योग क्षेत्र हे एक शक्तिशाली व प्रभावी ठरले आहे. सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस हाताने व यंत्राने तयार केलेल्या (Manufacturing Sector) एकूण वस्तूंपैकी जवळजवळ ३५ टक्के स्थूल उत्पादन लघु उद्योगात झाले होते. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ४० टक्क्यांपेक्षाही जास्त निर्यात या क्षेत्राकडून झाली होती. या क्षेत्राने जवळजवळ १२ दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरविला होता. आठव्या योजनेच्या अखेरीस या क्षेत्राकडून जवळजवळ १५.६ दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरविला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
नवीन औद्योगिक धोरणानुसार उत्पादन संस्थेच्या स्थानियीकरणाचा विचार न करता चिमुकल्या उद्योगांतील (Tiny sector) गुंतवणूक मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. तसेच
लघु उद्योगांची (Small Scale Units) गुंतवणूक मर्यादा ६० लाख रुपयांपर्यंत, साहाय्यक उद्योगांची (Ancillary Industry) मर्यादा ७५ लाख रुपयांपर्यंत आणि निर्यातक्षम उद्योगांची (Export Oriented) कमाल मर्यादा ७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. लघु
उद्योगांची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली. स्थाननिश्चितीचा विचार न करता ज्या क्षेत्रात विविध सेवा आणि व्यवसाय साहस उपलब्ध करून दिले जाते आणि ज्या संस्थांतील गुंतवणूक ६० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा सर्व संस्थांचा समावेश लघु उद्योग क्षेत्रात करण्यात आला.
चिमुकल्या उद्योग क्षेत्रातील संस्थांना सरकारकडून अधिकाधिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा
उद्योगांना एकाच खिडकीवर (Single Window Scheme) अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात येईल. अशा
उद्योगांना जास्तीतजास्त २० लाख रुपयांपर्यंत कर्जसाहाय्य केले जाईल.
नवीन धोरणात लघु उद्योगांना वेळेवर आणि पुरेसा पतपुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लहान
उत्पादन संस्थांना कर्जपुरवठा करण्यासंबंधीचे काही नियम निश्चित करण्यात येतील आणि त्यांच्या एकूण व्यवहारावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येईल. ग्रामीण आणि विशेषत: मागास भागात अधिकाधिक लघु उद्योग स्थापन होतील याकडे लक्ष दिले जाईल. लघु
उद्योगातील वस्तूंना विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी सहकारी क्षेत्राचे साहाय्य घेतले जाईल, अशा
सहकारी संस्थांना जकातीत सवलत दिली जाईल. शिवाय इतरही काही सवलती दिल्या जातील.
या धोरणात विणण्याच्या मागांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जाईल. अधिक
चागले नमुने, रंगकाम, रसायनकाम, बाजार सोई इत्यादींना साहाय्य करून विणकामाची क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सुती
कापडाऐवजी या क्षेत्रात रेशमी कापड उत्पादनावर भर दिला जाईल. कारागिराच्या व्यवसायाला चालना देण्यात येईल. त्यासाठी निवडक उद्योगात कारागिरी विकास केंद्राची स्थापना केली जाईल. या क्षेत्रातील वस्तूंची विक्री करताना किमतीत सूट देणे किंवा अर्थसाहाय्य करणे याऐवजी उत्पादित मालाचा दर्जा सुधारणे आणि ग्राहकांच्या पसंतीनुसार उत्पादन करणे यावर भर दिला जाईल.
खादी आणि ग्रामोद्योगांची जिल्हा ग्रामीण विकास संस्थेशी सांगड घातली जाईल आणि त्याद्वारे ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. सरकार ग्रामीण भागात कार्यरत राहणाऱ्या औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यास उत्सुक असून तेथे शेतमालावर आधारित अथवा बागकामावर आधारित उद्योग उभारले जातील.
११. समतोल विकास : मागास भागांचा विकास करून समतोल आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट पूर्वीप्रमाणेच याही धोरणात मान्य करण्यात आले. नवीन
विभागात सरकारने १०० विस्तार केंद्रांचे (Growth Centres) नियोजन केले आहे. त्यातील ७० केंद्रांची या पूर्वीच निवड झाली आहे. त्यातील ३० योजना निश्चित केल्या आहेत. या विस्तार केंद्रांचा विकास करण्यासाठी ३० कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. या विभागांचा समतोल विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकाधिक जबाबदारी घेतली पाहिजे. एकदा
अशी विकास केंद्रे सर्वत्र स्थापन झाली की, त्यांच्या अनुषंगाने असंख्य लघु उद्योग आणि मध्यम उद्योग स्थापन होतील. त्याचबरोबर मोठ्या उद्योगाने साहाय्यक उद्योगही अस्तित्वात येतील. मागास भागात उद्योगसंस्था स्थापन करणाऱ्यांना असलेली पूर्वीची प्रलोभने (उदा. सवलतीच्या व्याजदराने कर्जपुरवठा) धोरणातही तशीच चालू ठेवली जातील. त्यामुळे लघु उद्योग क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
१२. सामान्य माणसाचे हित : या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे अतिमरित्या सामान्य माणसाचे हित साध्य होईल अशी अपेक्षा आहे. स्पर्धेतील वाढ आणि परकीय तीचा ओघ यामुळे स्पर्धात्मक किमतीत दर्जेदार वस्तूचा पुरवठा होईल. अधिकाधिक रोजगार संधी निर्माण होतील. सध्या भारतीय उद्योगात दर्जेदार वस्तूचा अभाव आहे. आता
या धोरणामुळे भारतीय कंपन्या आणि परकीय कंपन्या यामध्ये स्पर्धा राहील. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या वस्तूंची निर्मिती होईल आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
टीकात्मक परीक्षण
नवीन औद्योगिक धोरणामुळे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचा हळूहळू त्याग करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यात समाजवादाला तिलाजली दिलेली आहे. अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावाला बळी पडून परकीय भांडवलदारांकडे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र गहाण टाकण्यात आले. परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि भाडवलदार यांचे स्तोम वाढणार आहे. त्यामुळे त्यापासून धोके संभवतात. यासारखी टीका या औद्योगिक धोरणावर करण्यात येत आहे. आतापर्यंतचा भारतातील अनुभव असा आहे की, अत्यंत विचारपूर्वक तयार करण्यात आलेली विविध धोरणे त्याच्या अत्यंत अकार्यक्षम कार्यवाहीमुळे अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या बाबतीत अपयशी ठरली आहेत. या धोरणाच्या बाबतीत पुढील मुद्दे मांडले जातात.
१. उद्योगाचे स्थान निश्चित करण्याचे धोरण रद्द झाल्यामुळे आता नागरी भागात उद्योगांचा विस्तार मंदावेल व प्रादेशिक असमतोल वाढेल.
२. मोठ्या उद्योगांवरील निर्बंध रद्द झाल्यामुळे लहान उद्योगांवर त्याचा निश्चित परिणाम होईल. मोठे
उद्योग लहान उद्योगांना स्पर्धेत टिकाव धरू देणार नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाढेल.
३. परवाना पद्धती रद्द केल्यामुळे अधिक लाभ मोठ्या उद्योगांना मिळेल. त्यामुळे आर्थिक विषमता वाढेल. समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.
४. नव्या धोरणामुळे उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी है उद्योग आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतील व त्यामुळे बेकारीत वाढ होईल.
५. भारताचे नवे औद्योगिक धोरण हे जागतिक बँक व नाणेनिधीच्या दबावाखाली आखले आहे अशी टीका केली जाते. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत संररचनात्मक पुनर्रचना घडून आली आहे.
६. जागतिकीकरणाला अनुकूल असे हे धोरण असल्याने परकीय भांडवलदार देशात मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक करतील. त्यातून भारतामधून साधनसंपत्तीचे निस्सारण (Drein) घडून येईल.
७. उदारीकरणाने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारतीय उद्योग टिकू शकतील की नाही याबद्दल शंका निर्माण होते.
८. खाजगीकरणामुळे साम्यवादी विचारसरणीला मूठमाती मिळाली आहे.
सन १९९१ नंतर औद्योगिक धोरणातील काही बदल.
भारताने आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या संकल्पनांचा अर्थव्यवस्थेत अवलंब केला. त्यावर आधारित १९९१ मध्ये नवे औद्योगिक धोरण स्वीकारले. यात आजपर्यंत वेळोवेळी जे बदल केले त्याचा थोडक्यात आढावा पुढे घेण्यात आला आहे.
१. सन १९९२-९३ पुढील औद्योगिक धोरण सुधारणा : सन १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाच्या सुधारणा १९९२-९३ नंतर पुढे नेण्यात आल्या. सरकारी नियंत्रणापासून भांडवल बाजार मुक्त झाला. भांडवली इश्श्यू नियंत्रक बरखास्त केला. विदेशी विनिमय नियमन कायदा (Foreign Exchange Regulation Act FERA) सुधारला व फेरा कंपन्यावरील गुंतवणुकीची नियंत्रणे दूर करण्यात आली. विदेशी गुंतवणुकीसाठी अधिक उदारपणाचे धोरण स्वीकारले. अनेक क्षेत्रांत तिला परवानगी देण्यात आली. उद्योगाच्या इतर क्षेत्रांत हे धोरण खोलवर राबविण्यात आले; पण औद्योगिक वृद्धी नकारात्मक असल्याने सन १९९२-९३ च्या अंदाजपत्रकात पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या.
(अ) वित्तीय व चलनविषयक धोरण उपाय : १. या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात उदार विनिमय दर व्यवस्थापन पद्धती जाहीर करण्यात आली. याखाली विदेशी चलन प्राप्तीकत्यांना त्यांच्या विदेशी प्राप्तीच्या ६० टक्के बाजार विनिमय दराने चलन रूपांतरित करण्याची परवानगी दिली. आयात
आदाने, कच्चा माल, भांडवली वस्तू आदींची मुक्त आयात करता आली.
२. आयात जकात १५० टक्क्यांवरून ११० टक्क्यांपर्यंत कमी केली.
३. व्यापारी बँकांनी उचलीवरील व्याजदर २ टक्के कमी केला.
४. भांडवल बाजाराचे अधिक उदारीकरण करून भांडवली इश्श्यूवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेण्यात आले.
५. चलनवाढ लक्षात घेऊन भांडवली नफ्यावरील कराची पुनर्रचना करण्यात आली.
(ब) विदेशी भांडवल आकर्षणासाठी उपाय: प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली.
१. शेती व मळे हे क्षेत्र सोडून १९७३ चा फेरा कायदा १९९३ मध्ये अधिक उदार करण्यात आला. यावरील सर्व नियंत्रणे काढण्यात आली.
२. विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञान करारात सुधारणा केली. ३. अनिवासी भारतीयांना (Non Resident Indian NRI) व विदेशी निगम मंडळांना १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली.
(क) राष्ट्रीय नूतनीकरण निधी व स्वेच्छा निवृत्ती योजना : कामगारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी व उच्च तंत्रज्ञान स्वीकारल्याने झालेले बेकार कामगार अगर आजारी उद्योग बंद केल्याने कामगारांचे हित राखण्यासाठी सरकारने १९९३-९४ मध्ये या फंडातून ५४२.३३ कोटी रुपये देण्यात आले. या निधीतून अनेक उद्योगांना मदत देण्यात आली.
स्वेच्छा निवृत्ती योजना (Voluntary Retirement Scheme VRS) राष्ट्रीय नूतनीकरण निधीचा अंतर्गत भाग होता. कामगारांना ही सुवर्णसंधी होती. मार्च, १९९७ अखेर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातून २.१७ लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली व त्यांना २३७३.३७ कोटी रुपये देण्यात आले. सन २००० मध्ये सरकारने या योजनेत समानता आणली.
२. सन १९९३-९४ औद्योगिक धोरण सुधारणा : सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात आवश्यक तरतुदी पुढीलप्रमाणे केल्या. (अ) १९९३ मधील सार्वजनिक क्षेत्रातील १३ धातू उद्योग खाजगी क्षेत्राला खुले केले. फक्त
६ उद्योग सरकारी क्षेत्रात राहिले. (ब) जकातीशिवाय आयात करण्याचा लाभ मिळविण्यास उत्पादनाच्या किमान ५० टक्के भाग निर्यात करावा. (क) निर्यात पत पुनर्वित्त मर्यादा ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. (ड) जकात कराचे भांडवली वस्तूवरील कर योग्य ठेवण्यात येऊन आयात कर घटविले. (इ) रोख राखीव प्रमाण आणि वैधानिक रोखता प्रमाण घटविले, ज्यामुळे व्यापारी बँकांना अधिक पतपुरवठा करता येईल. (फ) उद्योगांचे आजारीपण रोखण्याचे उपाय.
३. सन १९९४-९५ औद्योगिक धोरण सुधारणा : सन १९९४-९५ पासून सुधारित वर्धित मूल्य कर (MODVAT) लागू
करण्यात आला. औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा व्हावी म्हणून जकात कर ८५ टक्क्यांवरून ६५ टक्के एवढा कमी केला. भांडवली वस्तूंवरील जकात कर २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. सुधारित वर्धित मूल्य कराचे फायदे वाढविण्यात आले. मूलभूत टेलिकम्युनिकेशन सेवा खाजगी भागीदारांना मुक्त केली भांडवली वस्तूवरील आयात कर १५ टक्क्यांपर्यंत घटविण्यात आला निगम कर कमी केला. यामुळे सन १९९४-९५ मध्ये औद्योगिक वातावरणात निश्चितच सुधारणा झाली
४. सन १९९५-९६ औद्योगिक धोरण सुधारणा : या धोरणाने औद्योगिक उत्पादन, गुंतवणूक व निर्यात या सुधारणा करण्यात आल्या. भांडवल बाजाराचे परिणामकारक नियंत्रण करण्यासाठी भारतीय रोखे व विनिमय मंडळाची (Securities rand Exchange Board of India- SEBI) स्थापना करण्यात आली. या वर्षाच्या अदाजपत्रकात पुढील धोरण, उपाय
योजण्यात आले. (अ) आयात कर २५ टक्के कमी केला. (ब) कारखानदारी उद्योगाच्या मालाचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न केले. (क) विविध धातूवरील आयात कर २० ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यान निश्चित केले. (ड) कापड उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात करात घट करण्यात आली. (इ) लघु उद्योगांच्या अबकारी कराची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ३ कोटी रुपये केली. सारांश, देशातील औद्योगिक वातावरण सुधारण्याचा प्रयत्न केला गेला.
५. १९९६-९७ औद्योगिक धोरण सुधारणा : या वर्षात सरकारने आपल्या धोरणात पुन्हा उदारीकरण विस्तारित केले. विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे प्रमाण ५१ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. यामध्ये अनेक उद्योगांचा समावेश केला. ३५ उद्योगांत आणखी १३ उद्योगांचा समावेश केला. जानेवारी, १९९७ मध्ये पहिल्यांदा विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्वे सांगितली. महत्त्वाच्या बाबी अशा (अ) ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग परवानामुक्त केला. (ब) लघु उद्योगांची गुंतवणूक ६० लाख रुपयांवरून ७५ लाख रुपये व लघुतम क्षेत्रासाठी ५ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्यात आली. निर्यात मर्यादा ७५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत कमी केली. (क) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या भागरोख्यांची निर्गुंतवणूक करण्यासाठी समिती स्थापन केली. (ड) विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन समिती गठीत करण्यात आली. तसेच
विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ निर्माण केले. (इ) साखर उद्योगासाठी परवाना पद्धतीत उदारीकरण केले. (फ) ४८ उद्योगांना ५१ टक्क्यांपर्यंत विदेशी भागरोख्यांसाठी स्वयंचलित पात्रता देण्यात आली. ९ उद्योगांना ७४ टक्के व ३ उद्योगांना ५० टक्क्यांपर्यंत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणाने चलनविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये उद्योग व इतर क्षेत्रांना पतपुरवठा व्हावा म्हणून रोख राखीव प्रमाण १३ टक्क्यांवरून १९९७ मध्ये१० टक्के केले. मुदत
ठेवीवरील व्याजदर ११ टक्क्यांवरून १० टक्के इतका कमी केला. याच
धोरणाने वित्तीय उपाय योजण्यात आले. जानेवारी, १९९७ मध्ये पाच वर्षे कर सुटी योजना रस्ते, पूल, बंदरे व इतर गाभा मूलभूत सेवांना जसे पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आदींना लागू केली. निगम
क्षेत्रावर किमान पर्याय कर लागू केला. पण वीज व मूलभूत संरचना क्षेत्रातील कंपन्या वगळण्यात आल्या. अनेक
आयातीवरील जकात कर कमी केला. कापड
क्षेत्राला सुधारित व वर्धित मूल्य कर लागू केला.
६. सन २०००-०१ अंदाजपत्रकातील औद्योगिक धोरण सुधारणा : या धोरणात पुढील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश होता. (अ) मध्यवर्ती मूल्यवर्धित कराने अबकारी करात तर्कशुद्धता आणणे व त्या कराची संख्या वाढविणे. (ब) महत्तम किरकोळ किंमत याचा विस्तार करणे. (क) भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ साहसी भांडवल निधीचा एकच नियामक राहील. (ड) लघुतम क्षेत्रातील लघु उद्योगांना वित्तपुरवठा उभारण्याची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली. (इ) आय. टी. व टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रातील जकात कर घटविले. (फ) ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधी सुरू करण्यात आला. (ज) मोड व्हॅट पत CVD वरील प्रकल्प आयात १०० टक्क्यांपर्यंत परवानगी दिली.
.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.