(J D Ingawale)
बीए. भाग 3 सेमी 6 पेपर नं १५ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
बहुराष्ट्रीय महामंडळे (Multinational
Corporations]
बहुराष्ट्रीय महामंडळाचा अर्थ
बहुराष्ट्रीय कंपनी म्हणजे प्रचंड उद्योगसंस्था होय. जिचे मुख्य कार्यालय एका देशात असते आणि इतर अनेक देशांत विविध व्यावसायिक कारभार चालू असतो. या बहुराष्ट्रीय महामंडळांना
(Multinational Corporations) अनेक वेळा ट्रान्सनॅशनल महामंडळे
(Transnational Corporations) असेही म्हटले जाते. ही महामंडळे आपल्या विविध देशांतील शाखांच्या माध्यमाने (जाळ्याने) औद्योगिक व बाजारविषयक कारभार करीत असतात. ही महामंडळे एक वा दोन उत्पादनेच उत्पादन करीत नाहीत तर अनेक वस्तू व सेवांच्या उत्पादनात भाग घेऊन प्रचंड नफा प्राप्त करीत असतात. सध्या ४०,००० कंपन्या त्यांच्या विदेशातील संलग्न २,५०,००० शाखांमार्फत जागतिक अर्थव्यवस्थेत कार्य बहुराष्ट्रीय करीत होत्या. यापैकी सर्वांत मोठ्या २०० कंपन्यांचे उत्पन्न सन १९८२ मध्ये ३,०४६ बिलीयन डॉलर्स होते ते सन १९९२ मध्ये ५,८६२ बिलीयन डॉलर्स एवढे वाढले. याच कालावधीत यांच्या जागतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील हिस्सा २४.२% वरून २६.८% एवढा वाढला. तो सन १९९८ मध्ये २८.३ % झाला व त्याचा विस्तार १८२ देशांत झाला. त्यांचा एकूण नफा प्रचंड होता तो ७३.४ बिलीयन डॉलर्स होता. यामधील १० मोठ्या कंपन्यांचा नफ्यातील वाटा ३४.८ बिलीयन डालर्स होता. मोठ्या २०० महामंडळांचा नफ्यातील हिस्सा ४७ % होता.
१. आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना बहुराष्ट्रीय महामंडळाचे महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे त्यांचे मुख्य व्यवस्थापकीय कार्यालय एका देशात प्रस्थापित असते आणि इतर अनेक देशांत त्यांच्या व्यवसायाचा कारभार चालविला जात असतो.
२. संयुक्त राष्ट्रसंघ : जो उद्योग आपल्या देशाव्यतिरिक्त इतर देशांत उत्पादन व सेवा वितरित करीत असतो त्यास बहुराष्ट्रीय कंपनी म्हटले जाते.
३. सन १९७४ मधील भारतीय फेरा कायदे जे महामंडळ परदेशात अगर मुलखात कार्य करीत असते त्यास बहुराष्ट्रीय महामंडळ मानले जाते. असे महामंडळ (१) आपल्या दुय्यम कंपनी वा शाखांमार्फत वा व्यवसायाचे ठिकाण वा अधिक देशात अगर प्रांतात व्यवसाय करीत असते. (२) दोन वा अधिक देशांत व्यवसाय वा इतर कारभार करीत असते.
सारांश, वरील व्याख्यांवरून बहुराष्ट्रीय महामंडळाचा अर्थ स्पष्ट होतो. अशी कंपनी एखाद्या देशात उत्पादन करीत असते. विविध माध्यमांतून ती आपल्या वस्तू व सेवांचे वितरण जगातील अनेक देशांत करीत असते. मध्यवर्ती कार्यालयाच्या धोरणानुसार अन्य देशातील शाखा काम करीत असतात. सारांश, या दृष्टिकोणातून बहुराष्ट्रीय महामंडळाची निव्वळ विक्री १०० दशलक्ष डॉलर्स वा अधिक असावी. त्यांचा भौगोलिक विस्तार दोन वा अधिक देशांत असला पाहिजे. त्यांचा कारभार सर्व जगात वा जगातील काही भागांत चालू असला पाहिजे. अशा महामंडळाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये वा लक्षणे थोडक्यात अशी असतात. (अ) प्रचंड आकारमान (ब) आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय (क) साधनसामग्रीचे स्थानांतर (ड) अल्पजनाधिकार रचना (इ) आर्थिक अधिसत्ता (प) जागतिक परिणाम (फ) स्वयंप्रेरित विकास (भ) मध्यवर्ती कंपनीमार्फत नियंत्रण.
बहुराष्ट्रीय महामंडळाची भूमिका (Role of
Multinational Corporation )
१. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विकसनशील देशातील गुंतवणुकीच्या पातळीत वाढ घडवून आणण्यात बहुराष्ट्रीय महामंडळाची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण या महामंडळाचा वित्तीय पाया बळकट असतो. त्यामुळे ते अल्पविकसित देशात मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष गुंतवणूक करू शकतात. विकसनशील देशातील बचतीचा दर अत्यंत अल्प असतो. अशा वेळी विकासात्मक व्यूहरचनेत बहुराष्ट्रीय महामंडळे विकसनशील देशातील बचतीचा दर वाढवू शकतात. विशेषतः मूलभूत सुविधातील गुंतवणुकीने विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढतो.
२. प्रारंभिक धोका पत्करणे: बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आर्थिक स्थिती भरभक्कम असते. त्यामुळे ते औद्योगिक धोका पत्करू शकतात. विशेषतः विकसनशील देशात औद्योगिकीकरणाच्या प्रारंभिक अवस्थेत उद्भवणारा धोका ते सहज पत्करतात. कारणविकसनशील देशात दुर्बल वित्तीय परिस्थितीने असा धोका पत्करणे शक्य होत नाही. खाणी, पोलाद, पेट्रोल उत्पादन इत्यादी व्यवसायांतील मोठे धोके बहुराष्ट्रीय महामंडळांना स्वीकारणे शक्य असते. नंतरच्या काळात देशांतर्गत कंपन्या या क्षेत्रात उतरून विकास सुकर बनवितात.
३. मूलभूत सुविधांचा विकास : वेगवान आर्थिक विकासासाठी वाहतूक व दळणवळणाची साधने, वीज, तांत्रिक संस्था, बंदरे, सिंचन सोई इत्यादी मूलभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यासाठी प्रचंड भांडवल गुंतवणूक करण्याची गरज असते. त्यापासून दीर्घकाळाने फलप्राप्ती होते. अविकसित देशातील अल्प उत्पन्नाने बचत कमी असते. सरकारचे उत्पन्नही एवढे अल्प असते की, ते अशा सुविधांच्या प्रगतीसाठी दीर्घकालीन भांडवल गुंतवू शकत नाहीत. तथापि, बहुराष्ट्रीय कंपन्या अशा सुविधांच्या विकासासाठी भांडवल गुंतवू शकतात. ज्यायोगे विकसनशील देशांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढतो.
४. आधुनिक कौशल्य : बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या मदतीने विकसनशील देशांना अत्याधुनिक कौशल्य प्राप्त होते. अर्थव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी लागणारी उपक्रमशीलता, व्यवस्थापकीय व संघटनात्मक क्षमता आणि इतर विविध कौशल्य यांचा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनाने विकसनशील देशांना होतो. ज्याची मुळातच या देशात फार मोठी कमतरता असते.
५. संशोधन व विकासाचा लाभ : आर्थिक विकास, प्रगतीचे संशोधन व विकास हे मूलभूत आधार असतात. संशोधन व विकासासाठी प्रचंड गुंतवणूक अपेक्षित असते. पण त्याच्या यशाची खात्री नसते. कारण अनेक वेळा संशोधनाचे प्रयोग अयशस्वी होतात. विकसनशील देशांना प्रारंभिक अवस्थेत संशोधनाचे कार्यक्रम हाती घेणे शक्य नसते. कारण त्यासाठी लागणारी प्रचंड गुंतवणूक करणे शक्य नसते. त्यांच्या कुवतीबाहेरचे असते. तथापि, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रचंड भांडवलामुळे संशोधन व विकासावर खर्च करणे शक्य होते. त्या नव्या उत्पादनांचा, उपयोगांचा, चवींचा, साधनांचा शोध लावतात. त्यांच्या आगमनाने विकसनशील देशांना या संशोधनाचा व विकासाचा लाभ मिळून त्यांचा आर्थिक विकास होतो.
६. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ : बहुराष्ट्रीय महामंडळे विकसनशील देशांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देतात. विविध आधुनिक आदाने व तंत्रज्ञान यांच्या वापराने कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढते. ज्यायोगे आर्थिक विकास वेगाने होण्यास मदत होते. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाने देशातील साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर करणे शक्य होते. बहुराष्ट्रीय महामंडळे असे आधुनिक तंत्रज्ञान कोणताही खर्च न करता विकसनशील देशात स्थानांतर करू शकतात. अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसनशील देशांच्या आर्थिक वाढीला चालना मिळते.
७. विदेशी बाजारपेठांचा लाभ : बहुराष्ट्रीय महामंडळे अतिक्रमण विक्रीच्या शास्त्राचा व जाहिरात व्यूहरचनेचा मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे त्यांच्या वस्तू व सेवा विदेशी बाजारपेठा हस्तगत करू शकतात. साहजिकच, विकसनशील देशांच्या वस्तू व सेवांना विदेशी बाजारपेठांचा लाभ होतो. ज्यायोगे त्यांना विदेशी चलन प्राप्त होते. त्यातून विकासासाठी आवश्यक वस्तू आयात करता येते. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
८. नैसर्गिक व मानवी साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर विकसनशील देशातील नैसर्गिक व मानवी साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर करण्यास बहुराष्ट्रीय महामंडळे मदत करतात. त्यामुळे या देशात रोजगार व उत्पन्नाची पातळी वाढते. ज्यायोगे विकसनशील देशातील लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनाने अविकसित देशातील वाढत्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतात.
९. सामाजिक व मानसिक परिवर्तन : विकसनशील देशात जेव्हा बहुराष्ट्रीय महामंडळाचा प्रवेश होतो तेव्हा ते आधुनिक तंत्रज्ञान व मूल्ये यांचा वापर करतात. त्यामुळे विकसनशील देशात सामाजिक व मानसिक परिवर्तन घडते जे त्यांच्या वेगवान आर्थिक विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असते.
१०. अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण बहुराष्ट्रीय महामंडळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कार्यक्षमतेने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकत्रीकरण घडून येते.
११. निर्यात वाढते: बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या आगमनाने देशातील साधनसंपत्तीचा पर्याप्त वापर शक्य होतो. परिणामी विविध वस्तू व सेवांची निर्यात वाढते आणि आयात घटते. साहजिकच, वाढती निर्यात आर्थिक विकासासाठी वास्तव घटक ठरते.
१२. मक्तेदारीचे नियंत्रण विकसनशील देशातील काही मक्तेदार इतर उद्योगांवर अधिसत्ता गाजवितात. पण बहुराष्ट्रीय महामंडळांच्या आगमनाने देशांतर्गत बाजारपेठेत देशांतर्गत मक्तेदारांना स्पर्धा निर्माण होते. याचा परिणाम इतर उद्योगांना लाभदायक होतो. त्यामुळे देशांतर्गत मक्तेदारी नष्ट होऊन योग्य औद्योगिक वातावरण निर्माण होते.
भारतीय सरकारचे धोरण ( Indian
Government Policy )
विदेशी भांडवल गुंतवणुकीविषयी जे धोरण भारत सरकारने स्वीकारले होते तेच धोरण बहुराष्ट्रीय महामंडळासाठीही स्वीकारले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्या वेगळ्या प्रकारे कार्य करीत होत्या. विशेषतः अमेरिकेतील संयुक्त कंपन्यांनी प्रवेश केला. होता. अर्थात, याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे समर्थक असे मानीत की, आपल्या विकसित अर्थव्यवस्थेत प्रगत यंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान यांचे यामुळे • स्थानांतर घडले. तथापि, टीकाकारांच्या मते, प्रगत देश अर्थव्यवस्थेत विविध मार्गांनी प्रवेश करून महत्त्वाच्या संघटित उत्पादन क्षेत्रातील फायदा उपटण्याचा प्रयत्न करीत होते. बहुराष्ट्रीय महामंडळाचा मुख्य उद्देश महत्तम नफा कमावणे हा होता. अशा रीतीने नफा, रॉयल्टीचे देणे, दलाली, तांत्रिक मार्गदर्शन की इत्यादी स्वरूपात देशातील साधनसामग्रीची त्या लुबाडणूक करीत. म्हणजेच बहुराष्ट्रीय महामंडळाचा विकास याचा अर्थ हा नवीन स्वरूपातील साम्राज्यवाद होता.
स्वातंत्र्यानंतर या महामंडळाविषयी थोडेफार सावधानतेचे धोरण स्वीकारण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या वेळी आपले बहुसंख्य उद्योगधंदे उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करणारे होते. आपल्याकडे दोन पोलाद उद्योग वगळता भांडवली वस्तूंचे वा अंतःस्थित वस्तू उद्योग नव्हते. सध्या हे चित्र वेगळे आहे. भारतात अलीकडे पेट्रोलियम शुद्धीकरण, रसायने, औषध उत्पादन, हलकी व अवजड इंजिनिअरिंग वस्तूनिर्मिती, पोलाद, कापड उद्योग व इतर अनेक उद्योग स्थापन झाले आहेत. ते फायदेशीररित्या चालविले जात आहेत. मात्र हे निश्चित आहे की, यासाठी लागणारे कौशल्य व तांत्रिक ज्ञान विदेशातून प्राप्त केले आहे. हा लाभ फक्त भौतिक उत्पादनापुरताच मर्यादित नाही तर तंत्र प्रशिक्षण, आधुनिक व्यवस्थापन कौशल्याचा विकास याकरिताही होता.
सन १९७५-७६ मध्ये भारतात १३३ विदेशी दुय्यम कंपन्या काम करीत होत्या त्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारले. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या कंपन्यांचे भारतीयीकरण करण्याचा उद्देश ठेवला. परिणामी त्यांनी विदेशी भागधारकांचा हिस्सा कमी केला, मोठ्या विदेशी कंपन्यांनी भारतात बहु-उत्पादक व बहु-उद्योग असे स्वरूप धारण केले. उदा. भारतीय तंबाखू कंपनीने हॉटेल उद्योगात प्रवेश केला. बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या आगमनाने भारतात तंत्रज्ञानाचे स्थानांतर होणे शक्य झाले. सारांश, भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात भांडवल भारतातून जमा करीत व नफा मात्र आपल्या देशात पाठवीत. सन १९५६ ते ७५ या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लागणाऱ्या वित्त पुरवठ्यापैकी विदेशी भागधारकांचा वाटा ५.४ % होता तर देशांतर्गत साधनसामग्री ९४.६ % होती.
सन १९८० नंतर भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर विदेशी संयुक्त कंपन्यांच्या आगमनाला चालना मिळाली. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सन १९४८ ते १९८८ या ४० वर्षांत एकूण १२,७६० विदेशी संयुक्त करार मान्य करण्यात आले. तथापि, सन १९८१ ते ८८ या आठ वर्षाच्या काळात असे करार ६, १६५ म्हणजे ४८.३ % झाले होते. या उदारीकरणाच्या धोरणाचा परिणाम म्हणून सन १९९१ मध्ये विदेशी गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे विदेशी संयुक्त कंपन्या वेगाने स्थापन झाल्या. उदा. सन् १९९१ ते ९५ काळात सरकारने ८,१३७ विदेशी संयुक्त योजनांना मान्यता दिली. औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित अशा ४,६२९ विदेशी संयुक्त कंपन्यांना मान्यता देण्याची योजना सन १९९१ ते १९९६ या काळात स्वीकारण्यात आली. यामधील गुंतवणूक ७०,८८३ कोटी रुपये किमतीची होती. यामध्ये विद्युत यंत्रे या क्षेत्राचा वाटा महत्तम होता. एकूण गुंतवणुकीपैकी या क्षेत्रातील विदेशी संयुक्त गुंतवणूक २२,४५९ कोटी रुपयांची म्हणजे ३२.४ % होती. तर खनिज इंधन व पेट्रोलियम उत्पादन यामध्ये १४,३०७ कोटी रुपयांची म्हणजे २० % होती.
धोरणावर पुढीलप्रमाणे टीकाही केली जाते.
१. सरकारने ज्या कारखानदारी मालाच्या उत्पादनाचे करार केले ते अनावश्यक होते. किंवा असे उत्पादन स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करता येत होते. उदा. लिपस्टिक, टूथपेस्ट, आइस्क्रीम, बिस्किटस्, तयार कपडे, थर्मास, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादी. यावरून हे स्पष्ट होते की, या कंपन्या फक्त उच्च उत्पन्न गटातील लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत होत्या व सरकार त्यांच्या विदेशी मालाचा लाभ घेत होते. त्याचे वाईट परिणाम संभवतात.
२. सरकारने बहुविध संयुक्त कंपन्यांना परवानगी दिली. याचा अर्थ एकाच प्रकारच्या असंख्य वस्तू तयार करणारे कारखाने तेच अगर सारख्याच प्रकारचे तंत्रज्ञान आयात करीत.
३. कराराच्या अटी बहुतांशी विदेशी कंपन्यांना अनुकूल व भारतीय हिताच्या विरुद्ध असत. त्यामुळे भारतीय बाजूत सौदाशक्ती कमकुवत बनत. परिणामी सरकारची विदेशी भागीदारीने विदेशी विनिमयाच्या कमतरतेला तोंड देण्याची इच्छा फलद्रूप होत नसे.
४. विदेशी संयुक्त कंपन्यांवर आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करण्याच्या जबाबदारीची तपशीलवार नोंद केली जाई. पण कल्पक व पुरवठादार यांच्यामध्ये गुंता होत असे. परिणामी फक्त किमतीतच बदल होत नसे तर साहित्याची आयातही अधिक होत असे. काही वेळा देशात साहित्य मिळत असूनही त्याची आयात केली जाई. काही वेळा यंत्राच्या सुट्या भागाची आवश्यकता नसल्याने ते तसेच पडून राहत.
५. विविध खात्यांवरील देणी देण्याची पद्धत ही पिळून काढणारी होती. विदेशी कंपन्या रॉयल्टी, तांत्रिक फी, रॉयल्टीसह तांत्रिक फी, आयात सामग्रीचा खर्च, रोखे उभारणे इत्यादी विविध मार्गांनी पैसे जमा करीत असत.
६. सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ही महामंडळे विविध निर्बंधात्मक कलमे करारात घालीत. उदा. तंत्रज्ञान आयात करणे. प्रसंगी त्या कालबाह्य तंत्रज्ञान आयात करीत. विदेशी कंपन्यांनी ठरवून दिलेल्या नमुन्याप्रमाणे उत्पादन करणे, स्थानिक बदल न करणे, परदेशातून खरेदीवर नियंत्रण केले जात असे. विदेशी तंत्रज्ञानामार्फत उत्पादनाचे नियंत्रण करणे. विक्रीवर आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवणे. निर्यातीचे हक्क राखून ठेवणे इत्यादी.
७. ही विदेशी महामंडळे मक्तेदारी व केंद्रीकरणाला मदत करीत. त्यायोगे प्रचंड औद्योगिक घराणे निर्माण होऊन त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात असे. उदा. पेटंट, रॉयल्टी, विदेशी चलन इत्यादी. त्या भारतीय कंपन्यात आपले शेअर होल्डिंग वाढवीत आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांना भारतीय कंपन्या हाती घेणे शक्य होणार आहे. भारतीय खाजगी क्षेत्राचा धोका वाढतो.
बहुराष्ट्रीय महामंडळाचे दोष
१. अनिष्ट आग्रह: अनेक बहुराष्ट्रीय महामंडळे विशेषतः अमेरिकन असा आग्रह धरतात की, उद्योगातील १०० % भागधारक विदेशी असावेत. संबंधित देशातील सरकार वा व्यक्तींना भागधारक होण्यास मज्जाव करतात. उदा. अशा प्रकारच्या गोष्टी मेक्सिकोमध्ये घडल्या आहेत. परिणामी, या कंपन्यांना संबंधित देशात होणारा प्रचंड नफा वर्षाला लाभांश व अन्य मार्गाने स्वतःच्या देशात पाठविता येतो.
२. तंत्रज्ञानाला नकार : भारतासारख्या काही देशांत बहुराष्ट्रीय महामंडळे संयुक्त
मालकीचे प्रकल्प उभे करतात. यामध्ये भागीदारी २५ ते ७० % पर्यंतच्या दरम्यान असते. नफा वाढविण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या जातात. अशा रीतीने अमेरिकेतील कोका-कोला कंपनीने भारतात तिच्या साहाय्यक शाखेने प्रचंड नफा मिळविला. तो मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत पाठविला जाई. भारतातील लोकांकडून प्रचंड प्रमाणात मिळणाऱ्या या नफ्याची गुंतवणूक भारतात करण्यास तयार नसल्याने सन १९७७ मध्ये या कंपनीला भारतातून गाशा गुंडाळण्यास सांगण्यात आले. भारतातच नव्हे तर अन्य देशांतही कोका-कोला कंपनी पेय बनविण्याचे गुप्त सूत्र उघड करीत नाही. त्यातील तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यास नकार देते.
३. मजुरी व पगारात तफावत : सामान्यतः बहुराष्ट्रीय महामंडळे त्यांच्या नोकरांना अधिक मजुरी व पगार देतात. त्यामानाने भारतीय वा संबंधित देशातील कंपन्या अगर उद्योग आपल्या नोकरांना कमी पगार व मजुरी देतात. त्यामुळे मजुरी व पगाराच्या दरात खूप तफावत निर्माण होते. विषमता वाढते. देशातील उद्योगातील कामगार अधिक वेतनाची मागणी करतात. परिणामी वेतन वाढल्यास उत्पादन खर्च वाढतो. देशांतर्गत बाजारात किमती वाढतात. वाढत्या भाववाढीच्या दबावाने निर्यात घटते आणि अनिष्ट परिणाम देशाच्या व्यवहारशेषावर होतो.
४. अयोग्य अटी: जेव्हा बहुराष्ट्रीय महामंडळे विकसनशील देशात संयुक्त प्रकल्प उभारतात तेव्हा अनेक अयोग्य अटी लादतात. भांडवली वस्तू या संबंधित महामंडळाचे मुख्य कार्यालय ज्या देशात आहेत तेथूनच खरेदी केल्या पाहिजेत. तसेच विकसनशील देशात त्यांच्या कंपनीने उत्पादन केलेल्या मालापैकी काही टक्के माल पूर्वी ठरलेल्या किमती त्यांच्या मातृभूमीला पाठविला पाहिजे. या करारातील तरतुदींचा गैरफायदा घेतला जातो. त्याच्याकडून आयात केल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंची अधिक किमत घेतली जाते तर त्यांना निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची किंमत कमी लावण्यास भाग पाडले जाते. अशा • रीतीने विकसनशील देशात केलेल्या विदेशी गुंतवणुकीचा अयोग्य फायदा घेतला जातो.
५. देशांतर्गत बाजारावर नियंत्रण बहुसंख्य बहुराष्ट्रीय महामंडळाकडे प्रचंड निपी असतो. तेव्हा देशांतर्गत औद्योगिक कंपन्यांवर त्या ताबा मिळवितात. अशा प्रकारे त्या आपल्या कार्याचे क्षेत्र विस्तारतात. परिणामी, विकसनशील देशातील बाजारपेठांवर त्या आपल्या अधिसत्ता व नियंत्रण शक्तीने ताबा प्राप्त करतात व आपल्या इच्छेप्रमाणे बाजारपेठे नियंत्रण करतात. ही बाब देशाच्या व नागरिकांच्या दृष्टीने अनिष्ट असते.
६. कालबाह्य यंत्रे व तंत्रज्ञान : बहुराष्ट्रीय महामंडळे सामान्यतः आपल्या मातृभूमीत जे तंत्रज्ञान निरुपयोगी झाले आहे असे गुप्त तंत्रज्ञान विकसनशील देशात स्थानांतर करतात. काही वेळा विकसनशील देशाच्या स्थानिक परिस्थितीशी आणि साधनसामग्रीशी उचित नसलेले, न जुळणारे तंत्रज्ञान आणतात. काही वेळा भारतासारख्या अतिरिक्त मनुष्यबळ असलेल्या देशात भांडवलप्रधान तंत्राचा वापर करतात. अशा प्रकारे बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या स्थानांतरित तंत्रज्ञानाने रोजगारात पुरेशा प्रमाणात वाढ होत नाही. विकसनशील देशात अशा तंत्रज्ञांनाबद्दल लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण होतो. उदा. हल्ली याच कारणाने या महामंडळावर भारतातील विचारवंतही टीका करीत आहेत.
७. स्थानिक कर्तृत्वाकडे दुर्लक्ष बहुराष्ट्रीय महामंडळे नेहमी व सातत्याने स्थानिक लोकांकडे असलेल्या उच्च दर्जाच्या कौशल्याकडे व तंत्रज्ञानाकडे दुर्लक्ष करतात. तसेच ते स्थानिक कर्तृत्ववान लोकांना प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उच्च ज्ञान देण्याचे नाकारतात. उच्च दर्जाचे व्यावसायिक शिक्षण देत नाहीत. परिणामी, विकसनशील देशातील लोकांना नेहमी दुय्यम प्रकारची कार्ये स्वीकारावी लागतात.
८. लाभांश व रॉयल्टीचे देणे: बहुराष्ट्रीय महामंडळामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना लाभांश, नफा, रॉयल्टी, तांत्रिक फी, व्याज इत्यादी स्वरूपात देणी द्यावी लागत असल्याने देशातून पैसा बाहेर जातो. उदा. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सन १९६९-७० मध्ये परदेशी पाठविलेली रक्कम ७२.२६ कोटी रुपये होती ती सन १९८९ मध्ये ८१३.५ कोटी रुपये एवढी वाढली. श्री. एन. के. चंद्रा यांच्या मते, १९८० च्या मध्याला विदेशी उद्योगसंस्थांना संयुक्त खाजगी क्षेत्रातील ३/४ अगर कारखाना क्षेत्रातील २/३ लाभांश देण्यात आला. सारांश, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमाने देशातील पैसा विविध मार्गाने विदेशी जातो.
९. आर्थिक रचनेची विकृती : विविध मार्गाने बहुराष्ट्रीय महामंडळे यजमान देशाच्या आर्थिक रचनेत विकृती निर्माण करतात. उदा. शेती उपक्रमशीलतेला दाबून टाकणे, अल्पजनाधिकार व्यवहारात वाढ करणे, अर्थव्यवस्थेला सुयोग्य नसलेल्या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करणे, अनावश्यक उत्पादने, उत्पादन रचनेत विकृती निर्माण करून फक्त उच्च उत्पन्न गटातील लोकांच्या गरजा पूर्ण करून उत्पन्नातील विषमता वाढविणे इत्यादी. सारांश, आधुनिक माक्र्सीस्ट अर्थशास्त्रज्ञ पॉल बॅरेंन यांच्या मते, बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या माध्यमातून केली जाणारी विदेशी गुंतवणूक नवसाम्राज्यवादाचा आणि पिळवणुकीचा मार्ग खुला करते.
१०. राजकीय हस्तक्षेप : बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या प्रचंड वित्तीय व तांत्रिक सामध्यनि प्रचंड शक्ती लाभते ज्यायोगे त्या अविकसित देशातील निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकतात. विकसनशील देशांच्या अंतर्गत कारभारात बहुराष्ट्रीय महामंडळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करून त्यांना धमकावूही शकतात. यजमान देशातील स्वायत्तता व सार्वभौमत्व संकटात येते. यासाठीच अनेक देशांतील सरकारे बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या कार्यावर नियंत्रणे घालतात. कायदेशीर तरतुदी व कारभारविषयक नियंत्रणाने त्यांच्या आर्थिक हस्तक्षेपाला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात.
वरीलप्रमाणे बहुराष्ट्रीय महामंडळाचे अनेक दोष असले तरी विकसनशील देशांचे ही महामंडळे विकासाचे इंजीन असतात हे निश्चित, विकसनशील देशांची प्रगती आधुनिकीकरण त्यामुळे शक्य होते. या महामंडळाकडून अविकसित देशात उपभोग्य व भांडवली वस्तूंचे उद्योग स्थापन केले जातात. तसेच त्या विकसनशील देशाला आधुनिक औद्योगिक तंत्रज्ञान देतात. लोकांना प्रशिक्षण, व्यवस्थापकीय व संघटनात्मक कौशल्य उपलब्ध करून देतात. देशातील नैसर्गिक व मानवी साधनसामग्रीचा पूर्ण वापर करून घ्यायला मदत करतात. थोड्या फार प्रमाणात दारिद्र्य व बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यास मदत करतात. मात्र प्रत्येक देशाने बहुराष्ट्रीय महामंडळापासून होणारे अनिष्ट परिणाम व नुकसान टाळण्याची दक्षता घेतली पाहिजे. देशातील लोकांना त्यांनी प्रशिक्षित करावे असे बंधन घालावे. रॉयल्टी, लाभांश वा अन्य मार्गाने देण्यात येणाऱ्या नफ्यावर योग्य नियंत्रण ठेवावे. त्यांच्या भागधारणावर मर्यादा घालावी. संयुक्त कंपन्यांसाठी आवश्यक सामग्री शक्यतो देशातील वापरावी. बहुराष्ट्रीय महामंडळांना त्यांच्या नोकरांना अधिक मजुरी व पगार देण्यावर निर्बंध असावेत. त्यांच्या मातृभूमीकडे कमीतकमी परदेशी चलन पाठविले जावे. त्यांच्या नफ्याचा काही भाग मूलभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च करण्याचे बंधन घालावे. त्यांना विकसनशील देशातील मागासलेल्या विभागात शक्यतो उद्योग उभारण्यास भाग पाडले जावे. महामंडळाने यजमान देशावर आर्थिक व राजकीय धोरणाची लॉबी निर्माण करून परिणाम करण्याचा प्रयत्न करू नये याची दक्षता घ्यावी. बहुराष्ट्रीय महामंडळांनी तयार केलेल्या वागण्याच्या नियमाप्रमाणे कार्य करावे. अशा प्रकारची दक्षता घेतल्यास बहुराष्ट्रीय महामंडळे निश्चित विकसनशील देशांच्या विकासाचे इंजीन बनतील, त्यांच्या समाजाचे आधुनिकीकरण करतील. कारण विकसनशील देशांना स्वतः असे ध्येय साध्य करणे कठीण असते.
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.