कुटीर व लघु उद्योग समस्या आणि भवितव्य (Problems and Prospects of Cottage and Small-Scale Industries)

 (J D Ingawale)

बीए. भाग १        सेमी.२.       भारतीय अर्थव्यवस्था

कुटीर व लघु उद्योग समस्या आणि भवितव्य

(Problems and Prospects of Cottage and Small-Scale Industries)

कुटीर व लघु उद्योग : अर्थ आणि व्याख्या

   (अ) लघु उद्योगांची व्याख्या : सन १९४९-५० च्या वित्त आयोगानुसार "लघु उद्योग म्हणजे ज्यामध्ये वेतनावर काम करणारे १० ते ५० श्रमिक असतात व ज्या उद्योगात ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी भांडवल गुंतविले जाते तो उद्योग होय. " सन १९६६ मध्ये लघु उद्योगाच्या भांडवलाची मर्यादा ७.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. १ मे, १९७५ रोजी मध्यवर्ती सरकारने लघु उद्योगाची व्याख्या अशी केली, "ज्या उद्योगातील स्थिर भांडवल १० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा व्यवसायांचा समावेश लघु उद्योगात करावा." २३ जुलै, १९८० च्या औद्योगिक धोरणानुसार लघु उद्योगातील भांडवल गुंतवणूक मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली. मार्च, १९८५ मध्ये ती मर्यादा ३५ लाख रुपये; मे, १९९० च्या औद्योगिक धोरणाने ही मर्यादा ६० लाख रुपये करण्यात आली. जे लघु उद्योग स्थापनेनंतर ३ वर्षांनी आपल्या उत्पादनापैकी कमीतकमी ३० टक्के उत्पादन निर्यात करतील त्याची भांडवल गुंतवणुकीची मर्यादा ७५ लाख रुपये करण्यात आली. १९९७ च्या अबिद हुसेन कमिटीच्या शिफारशीनुसार ही मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आली.

(ब) कुटीर उद्योगांची व्याख्या : सन १९४९-५० च्या वित्त आयोगानुसार, "कुटीर उद्योग पूर्णत: अगर अंशतः कुटुंबातील व्यक्तीच्या मदतीने चालविला जातो तो उद्योग होय." हे उद्योग कुटुंबातील व्यक्तीच्या मदतीने केले जातात. कामगारांची पेक्षा अधिक असत नाही. भांडवल ५,००० रुपयांपेक्षा अधिक नसते.

(क) अतिलहान उद्योग व्याख्या अलीकडे अतिलहान उद्योग म्हणून नवा वर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. याची व्याख्या, “ज्या उद्योगात १ लाख रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक केली जाते आणि जे उद्योग १९७१ च्या जनगणनेनुसार ५०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात स्थापन केले जातात आणि ज्यामध्ये ५ ते १० कामगारकाम करतात. तो अतिलहान उद्योग होय." या उद्योगात नवीन तंत्राचा वापर केला जातो. असे उद्योग इंजिनियरिंग व रसायन उद्योगात लोकप्रिय होत आहेत. या उद्योगातील भांडवल गुंतवणूक मर्यादा मार्च, १९८५ मध्ये २ लाख रुपये आणि सन १९९१ मध्ये ५ लाख रुपये करण्यात आली.. १९९७ मध्ये अबिद हुसेन कमिटीच्या शिफारशीनुसार ही मर्यादा २५ लाख रुपये करण्यात आली.

वर्गीकरण (Classification)

भारतीय लघु उद्योगाचे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग व लघुतम उद्योग असे वर्गीकरण केले जाते. या तिन्ही क्षेत्रांची व्याख्या व अर्थ यांची चर्चा आपण मागे केली आहे. भारतीय नियोजन मंडळाच्या मते, व्यवसायातील फरक समजावून घेण्यासाठी सर्वमान्य व निश्चित अशी कसोटी कठीण आहे. यामध्ये थोड्याफार अंशी फरक आहे. तथापि, बरीच समानता आढळते. या उद्योगांचे विकेंद्रीकरण झालेले असते. हे उद्योग घरी अगर आसपास सुरू केले जातात. उद्योगांचे व्यवस्थापन मालक करतात. प्रसंगी ते भागीदारी व सहकारी तत्त्वावर चालविले जातात. ते अंशकालीन, पूर्णकालीन रोजगार देतात. व्यवस्थापन साधे असते. खर्च फारसा नसतो. या उद्योगांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे केले जाते.

(अ) लघु उद्योगांचे वर्गीकरण : १. अंशकालीन ग्रामीण लघु उद्योग : हे शेती व्यवसायात पूरक असतात. शेतीचे काम संपल्यानंतर फावल्या वेळेत ते केले जातात. उदा. गुन्हाळ, भात सडण्याच्या गिरण्या, खांडसरी इत्यादी उद्योग.

२. पूर्ण वेळ ग्रामीण लघु उद्योग : हे उद्योग कामगारांना पूर्ण वेळ काम देतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देणारे असे लघु उद्योग वाढले पाहिजेत.

३. अंशकालीन शहरी लघु उद्योग : यामध्ये शहरी भागातील लोकांना अर्धवेळ काम मिळते. उदा. विटा व भांडी तयार करणे.

४. पूर्ण वेळ शहरी लघु उद्योग : हे उद्योग शहरामध्ये पूर्ण वेळ रोजगार उपलब्ध करून देतात. उदा. यंत्रांचे सुटे भाग तयार करणे, छापखाना चालविणे इत्यादी.

(ब) कुटीर उद्योगांचे वर्गीकरण :

१. अंशकालीन कुटीर उद्योग : खेडेगावात शेतीला पूरक म्हणून केल्या जाणाऱ्या व्यवसायांचा यामध्ये समावेश होतो. उदा. मधमाश्या पालन, रेशीम उत्पादन, कापड विणणे इत्यादी.

२. पूर्णकालीन कुटीर उद्योग : खेड्यातील काही लोक पूर्ण वेळ या व्यवसायात गुंतलेले असतात. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन असते. उदा. सुतारकाम, इत्यादी. लोहारकाम

३. शहरी कुटीर उद्योग : शहरी भागात पूर्ण वेळ देणारे कुटीर उद्योग असतात.. यांना कमी भांडवल लागते. उदा. लाकडी खेळणी तयार करणे, कापडावर छपाई इत्यादी.

(क) लघुतम उद्योग (Tiny Industry) : अलीकडे हा नवा वर्ग करण्यात आला. आहे. हे उद्योग निमशहरी भागात (५०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या) चालविले जातात. यामध्ये ५ ते १० कामगार असतात. पण हे आधुनिक वस्तूंचे उत्पादन करतात. नव्या उत्पादन तंत्राचा वापर करतात. उदा. सायकलचे सुटे भाग, शिलाई मशीन, रेझर ब्लेड, रेडिओ इत्यादी.

याशिवाय परंपरागत व आधुनिक लघु उद्योग असेही वर्गीकरण केले जाते. परंपरागत लघु उद्योगात जुनी हत्यारे वापरली जातात व कामगारांचे प्रमाण अधिक असते. याउलट आधुनिक लघु उद्योगात नवीन यंत्रे वापरली जातात आणि कामगारांचे प्रमाण कमी असते. वरील तिन्ही प्रकारच्या उद्योगांचे प्रश्न, महत्त्व सारखेच असल्याने यांचा आपण एकत्रित अभ्यास करणार आहोत. त्यांचा एकत्रित उल्लेख लघु उद्योग क्षेत्र असा करणार आहोत.

लघु व कुटीर उद्योगांची सद्य:स्थिती

१. वाढती लोकसंख्या : लघु उद्योगांची संख्या सन १९८०-८१ मध्ये ८.०४ लाख होती; ती सन २००५-०६ मध्ये १२३.४० लक्ष झाली.

२. वाढते उत्पादन : सन १९८०-८१ मध्ये लघु उद्योगातील उत्पादन २८,०६० कोटी रुपयांचे होते; ते सन २००५-०६ मध्ये ४,९७,८८६ कोटी रुपये एवढे वाढले. २५ वर्षांत उत्पादनात १७ पटीने अधिक वाढ झाली.

३. वाढता रोजगार : सन १९८०-८१ मध्ये लघु उद्योगात ७१ लाख लोकांना रोजगार मिळत होता. तो सन २००५-०६ मध्ये २९४.८१ लाख रोजगार वाढला. ही वाढ चौपटीपेक्षा अधिक होती. भारतासारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात रोजगार निर्माण करून देण्यात लघु उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती.

४. वाढती निर्यात : लघु उद्योगातून विविध प्रकारच्या तयार होणाऱ्या मालाची निर्यात सन १९८०-८१ मध्ये १६४३ कोटी रुपयांची होती. ती प्रचंड वाढूनसन २००५-०६ मध्ये १,५०,२४२ कोटी रुपये झाली. ही वृद्धी ९ पटॅषिक्षा अधिक होती. ही निर्यात सन २००५-०६ मधील एकूण निर्यातीच्या ३२.३ टक्के होती. या निर्यातीने बहुमोल असे विदेशी चलन प्राप्त होऊन भारताची व्यापारी तूट कमी होण्यास मदत झाली. अशा रीतीने सन १९९४-९५ ते २००७-०८ या कालावधीत लघु उद्योग क्षेत्राचा उत्पादनाचा वार्षिक सरासरी वृद्धिदर १३ टक्के, रोजगाराचा वृद्धिदर ४.०७ टक्के व निर्यात १६.२६ टक्के होती. ही बाब अत्यंत स्पृहणीय आहे.

५. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे खाते (Ministry of Micro. Small and Medium Enterprises MSME) : सन २००६-०७ पासून लघु उद्योग खात्याचे नाव बदलून ते सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांचे खाते असे ठेवण्यात आले. लहान प्रमाणात सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या उपक्रमांचाही यात समावेश होतो. वार्षिक अहवाल २००९-१० मध्ये उपक्रमांची संयुक्त संख्या दिली आहे. (ज्यात कारखानदारी व सेवा क्षेत्रे येतात.) म्हणून वरील पत्रकात सन २००६-०७ पासून वेगळे आकडे दाखविले आहेत. त्यांची पूर्वीच्या क्षेत्राशी तुलना करता कामा नये. या MSME मध्ये ६७ टक्के वस्तुनिर्माण उपक्रम तर ३३ टक्के सेवा उपक्रम आहेत. सन २००६-०७ मध्ये या क्षेत्रातील उपक्रमांची संख्या २६१.०१ लाख होती. ती सन २०१०-११ मध्ये ३११.५२ लाख झाली. याच कालावधीत उत्पादन ७,०९, ३९८ कोटी रुपयांवरून १०.९५.७५८ कोटी रुपये रोजगार ५९४.६१ लाखांवरून ७३२.१७ लाख तर सन २००६-०७ मधील निर्यात १,८२,५३६ कोटी रुपयांवरून २००७-०८ मध्ये २,०२,०१७ कोटी रुपये झाली.

लघु व कुटीर उद्योगांच्या समस्या - (Problems of Small Scale and Cottage Industry)

१. कच्च्या मालाची समस्या : लघु व कुटीर उद्योगासमोर कच्च्या मालाची समस्या फार तीव्र आहे. या क्षेत्रातील घटकांची खरेदी अल्प असते. म्हणून त्यांनाकच्चा माल महाग दराने खरेदी करावा लागतो. आर्थिक कुवतीचे मोठे उद्योग चांगला कच्चा माल आधीच खरेदी करतात. लघु उद्योगांना चांगल्या प्रतीचा कच्चा माल मिळत नाही. कच्चा माल आयात करताना तर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ग्रामीण भागात वाहतुकीच्या कार्यक्षम सोई नाहीत आणि त्या महाग आहेत. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अनेक अडचणी येतात. काही वेळा सरकार नियंत्रित वाटप पद्धती सुरू करते. पण ती उद्योगांच्या गरजेएवढी नसते व वेळेवर मिळत नाही. वाटप पद्धत कार्यक्षम नसते. म्हणून या क्षेत्रातील उत्पादन महाग होते; दर्जा खालावतो. ते मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या वस्तूंशी स्पर्धा करू शकत नाही.

२. भांडवलाची कमतरता : लहान उद्योगांना पुरेसे भांडवल योग्य व्याजदरात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे योग्य प्रतीचा कच्चा माल, यंत्रे, साधनसामग्री भांडवलाअभावी विकत घेणे अडचणीचे होते. पात्रता, तारण, लौकिक इत्यादी बाबी कमी असल्याने त्यांना भांडवल उभे करणे कठीण जाते. त्यांच्याकडे स्वतःचे भांडवल अल्प असते. भारतीय बँका व इतर सुसंघटित संस्थांकडून या उद्योगांना भांडवलाचा पुरवठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे सावकार, पेढीवाले यांच्याकडून जबर व्याजाने कर्जे घ्यावी लागतात. संघटित क्षेत्र यांना कर्ज देण्यास उदासीन असते. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ही गैरसोय दूर होत आहे. पण या क्षेत्रातील उद्योगांच्या वाढत्या संख्येने त्यांची भांडवलाची मागणी फार थोडी पुरी होते. उद्योगांचा विस्तार व वाढ होत नाही. ही समस्या महत्त्वाची आहे.

३. विक्रीविषयक समस्या : भारतीय लघु उद्योगांना व प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील कुटीर उद्योगांना मालाच्या विक्रीसंबंधी अनेक अडचणी येतात. या क्षेत्रातील उद्योगांना आपल्या मालाची विक्री योग्य प्रकारे व योग्य किमतीमध्ये करता येत नाही. कारण या उद्योजकांना बाजारपेठेबद्दल योग्य माहिती सदैव मिळविणे शक्य होत नाही. पैशाच्या निकडीमुळे ते येईल त्या किमतीत वस्तू विकतात. याचप्रमाणे वस्तूंचा हलका दर्जा, स्वस्त व कार्यक्षम दळणवळणाच्या मार्गांची व साधनांची कमतरता इत्यादी अनेक समस्यांमुळे लघु व कुटीर उद्योगांना आपले उत्पादन योग्य वेळी बाजारपेठेत पाठविणे शक्य होत नाही. तसेच मोठ्या उद्योगांकडून तयार होणाऱ्या मालाच्या तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. हे उद्योग सावकार, महाजन यांच्याकडून कर्ज घेत असल्याने त्यांच्या परतफेडीसाठी कमी किमतीला वस्तू विकाव्या लागतात. वस्तू विक्रीसाठी वेळ खर्च करावा लागतो. म्हणून उत्पादनासाठी कमी वेळ मिळतो. विक्रीसाठी खास संघटना नसल्याने सर्व माल मध्यस्थ, अडते, दलाल यांच्यामार्फत विकावा लागतो. नफा फारसा मिळत नाही.

४. जुनी यंत्रे व पारंपरिक तंत्र : भारतीय लघु व कुटीर उद्योग अद्यापही जुन्या वपारंपरिक तंत्राने व यंत्राने उत्पादन करतात. त्यामुळे मालाचा दर्जा निकृष्ट बनतो तसेच आधुनिक यंत्रे व तंत्रे न वापरल्याने वस्तूंचा उत्पादन खर्च वाढतो. लघु उत्पादक है अशिक्षित असल्याने बरेचसे व्यवसाय वंशपरंपरेने चालत असल्याने ते नवीन कार्यक्षम उत्पादन पद्धती, तांत्रिक शिक्षण यांचा अवलंब करू शकत नाहीत. त्यांची इच्छा नसते. वस्तूंचा दर्जा कमी प्रतीचा राहतो. गरिबीमुळे काही वेळा यंत्रे घेणे शक्य होत नाही. भारताच्या लघु व कुटीर उद्योगाचा जुने तंत्र व यंत्रे हा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे नवीन बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे वस्तूंच्या स्वरूपात, गुणात बदल करता येत नाही. जपानसारख्या देशातील लघु उद्योग नव्या तंत्राच्या व यंत्राच्या अवलंबनामुळे टिकतात. मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यासाठी लघु उद्योगांनी हे तंत्र व यंत्रे अवगत केली पाहिजेत.

५. विजेचा तुटवडा : लघु व कुटीर उद्योगांना आवश्यक असणारी विविध यंत्रे भारतात तयार होतात. पण त्यांचा दर्जा फारसा चांगला नसतो. त्यांच्या किमती अधिक असतात. ती वारंवार नादुरुस्त होतात. दारिद्र्यामुळे यंत्रे घेणे त्यांना परवडत नाही. परकीय चलनाच्या दुर्मीळतेमुळे परदेशातून आयात करणे कठीण होते. अलीकडे बरेचसे लघु व कुटीर उद्योग विजेवर चालतात. पण त्यांचा वीजपुरवठा वारंवार अनियमित होतो, खंडित होतो. त्यामुळे उत्पादन कमी करावे लागते. प्रसंगी बंद ठेवावे लागते. ही बाब प्रकर्षाने ग्रामीण भागात वारंवार उद्भवते. पण शहरात व मोठ्या उद्योगांचा वीजपुरवठा खंडित होत नाही.

६. कनिष्ट दर्जा : भारतातील बहुतांशी लघु व कुटीर उद्योगात तयार होणाऱ्या वस्तूंचा उत्पादन खर्च अधिक असतो. कारण अधिक किमतीने त्यांना कनिष्ठ प्रतीचा कच्चा माल वापरावा लागतो. उत्पादनाचे प्रमाण अत्यंत लहान असते. यंत्रे व तंत्रे जुनाट असतात. उत्पादनशक्तीचा अपुरा वापर इत्यादी कारणांनी उत्पादन खर्च वाढतो. उदा. सन १९६८ मध्ये हातमागावरील खादीचा दर चौरस मीटरचा खर्च ३.६९ रुपये होता. याच वेळी गिरणीतील कापड उत्पादनाचा खर्च दर चौरस मीटरचा २.३८ रुपये होतो. त्यामुळे किमती वाढून या क्षेत्राची स्पर्धाशक्ती कमी होते. या व्यवसायात बहुसंख्य कामगार व मालक अशिक्षित व अज्ञानी असतात. त्यांना प्रशिक्षण देण्याची फारशी सोय नसते आणि ते तयार होत नाहीत. जुन्या उत्पादन तंत्राने मालाचा दर्जा घसरतो. तो सुधारण्याचा फारसा प्रयत्न होत नाही. लघु उद्योगांतील फक्त ५.३ टक्के उत्पादनशक्तीचाच वापर केला जातो. याचा अर्थ, या क्षेत्राची निम्म्यापेक्षा अधिक उत्पादनशक्ती वाया जाते.

७. नावीन्याचा अभाव : ग्राहकांच्या बदलत्या मागणी अगर आवडीप्रमाणे भारतीय लघु व कुटीर उद्योग उत्पादन करीत नाहीत; जी गोष्ट जपानी लघु उद्योग सत्वर करतात. इतकेच नव्हे तर कच्चा मालदेखील बदलतात. उदा. पूर्वी जपानी खेळणी लाकडी व कागदी लगद्याची असत. आता ते प्लॅस्टिक वापरतात. पण भारतीय कुमार परंपरागत गाडगी, मडकी मातीपासून तयार करतो. सुतार-लोहार कामात बदल करत नाही. त्यामुळे त्याचे उत्पादन खपत नाही. या उद्योगासाठी योग्य वातावरण निर्माण व्हावे लागते. बदलत्या काळाची, सवयीची जाणीव त्यांना व्हावी असा प्रयत्न फारसा कोणीही केलेला नाही. त्यांच्या परंपरागत वस्तूंची मागणी घटते. परिणामी, ते व्यवसाय संकटात सापडतात.

८. आधुनिक उद्योगांशी स्पर्धा : अनेक वस्तूंच्या बाबतीत लघु व कुटीर उद्योगांना मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करावी लागते. मोठ्या उद्योगांचे उत्पादन प्रचंड असल्याने त्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा उत्कृष्ट असतो. त्याच्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाते. मोठ्या उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने किमती कमी असतात. त्यांच्या जाहिरातींचा प्रभाव मोठा असतो. लघु व कुटीर उद्योगांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे शक्य होत नाही. त्यांच्या वस्तू खपत नाहीत. ते उद्योग नष्ट होतात. अगर कसेबसे टिकतात. त्यांच्यासाठी अधिक राखीव क्षेत्रे निर्माण करणे गरजेचे आहे.

९. करांचे ओझे : भारतातील लघु व कुटीर उद्योगही सरकारच्या करापासून फारसे मुक्त नाहीत. बऱ्याच प्रसंगी त्यांना कच्च्या मालावर व पक्क्या मालावर अशी दुहेरी जकात द्यावी लागते. हे करांचे ओझे त्यांना पेलवत नाही. स्थानिक क्षेत्रात ऑक्ट्रॉय, परवाने, रजिस्ट्रेशन शुल्क इत्यादींवर कर द्यावे लागतात..

१०. शहरात औद्योगिक केंद्रीकरण : भारतातील औद्योगिक वसाहती या प्रामुख्याने नागरी प्रगत विभागात स्थापन झालेल्या आहेत असे पांडे समितीने दाखवून दिले आहे. लघु व कुटीर उद्योगांना विविध सोई उपलब्ध होण्यासाठी निर्माण केलेल्या औद्योगिक वसाहती शहरी भागात केंद्रित झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण व मागासलेल्या भागातील लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळत नाही. आठ मोठ्या शहरांतील लघु उद्योगांना ६६ टक्के भांडवल तर मागासलेल्या विभागातील लघु उद्योगांना फक्त २० टक्के भांडवल दिले गेले. सन १९७४ मध्ये ८७ टक्के वसाहतीच प्रत्यक्षात कार्य करीत होत्या. सन १९७९ मध्ये ६६२ औद्योगिक वसाहती, १३,४६७ लघु उद्योग कार्य करीत होते व त्यांचे वार्षिक उत्पादन ६३६ कोटी रुपयांचे होते.

११. औद्योगिक आजारपण व इतर समस्या : सरकारने लघु व कुटीर उद्योगांना आर्थिक व इतर सवलती दिल्याने बोगस लघु उद्योगांची संख्या वाढत आहे. त्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. कारण या बोगस संस्था लघु उद्योगांच्या प्रगतीमधीलसमस्या बनत आहेत. त्याचप्रमाणे आजारी लघु उद्योगांची संख्या वाढत आहे. ३१ मार्च, २००९ रोजी आर्थिक पाहणीनुसार १,०३,९९६ लघु उद्योग आजारी होते. त्यांना बँकेने दिलेले व न फेडलेले कर्ज ३,६२० कोटी रुपयांचे होते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार २०११-१२ मध्ये ८५,५९१ लघु उद्योग आजारी होते. त्यांचे थकीत मांडवल ६७,९०० दशलक्ष रुपये एवढे होते.

    जाहिरातीच्या अधीन जाणाऱ्या ग्राहकांच्या मनोवृत्तीने या क्षेत्रातील वस्तूंची मागणी कमी होते. या उद्योगांच्या संरक्षणाची व्यवस्था केली पाहिजे. स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी त्यांचे सामर्थ्य वाढविले पाहिजे. या क्षेत्रातील कामगारांची संघटना बळकट नाही. एकाच व्यक्तीला या क्षेत्रात कच्चा माल घेणे, उत्पादन करणे, विक्री करणे इत्यादी कामे करावी लागतात तो सर्व कामांत निपुण नसतो. प्रशासनाची अपूर्णता ही अडचण असते. हे उद्योग अद्यापही संघटित नाहीत. या इतर समस्या या क्षेत्रासमोर उभ्या आहेत. अलीकडे चीनच्या आयातीने गंभीर समस्या निर्माण केली आहे.

कुटीर व लघु उद्योगांच्या उन्नतीसाठी सरकारी धोरण व कार्यक्रम

१. निरीक्षण समित्यांची स्थापना : स्वातंत्र्यानंतर सरकारने लघु व कुटीर उद्योगांचे प्रश्न जाणून त्यावर उपाय योजण्यासाठी अनेक पाहणी समित्या नेमल्या. सन १९५४ च्या आंतरराष्ट्रीय नियोजन संघाच्या वित्तपुरवठा, बाजारपेठा, सहकारी संघटना इत्यादी शिफारशी अमलात आणल्या, सन १९५५ मध्ये प्रा. डी. जी. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. लघु उद्योगाच्या पाहणीसाठी सन १९५९ मध्ये पाच सदस्यांच्या जपानी मंडळाने भारताला भेट देऊन आपला अहवाल सन १९६० मध्ये दिला. त्यातील शिफारशीही मान्य करण्यात आल्या. सन १९६९ मधील लोकनाथन समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या.

२. धोरणात्मक बदल : सरकारने लघु व कुटीर उद्योगांना चालना देण्यासाठी सन १९४८ च्या पहिल्या औद्योगिक धोरणात त्यांना महत्त्वाचे स्थान दिले. सहकारी क्षेत्राचाविकास, निर्वासिताचे पुनर्वसन, औद्योगिक विकेंद्रीकरण इत्यादी कारणांसाठी या क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले. सन १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाने या क्षेत्राची स्पर्धात्मक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उत्पादन तंत्र सुधारणे, सहकारी तत्त्वावर लघु उद्योग चालविणे इत्यादी निर्णय घेण्यात आले. सन १९७७ च्या औद्योगिक धोरणाने लघु उद्योगांच्या उत्पादनासाठी राखीव वस्तू १२४ वरून ८३४ वस्तूंपर्यंत वाढविण्यात आल्या. सन १९८० च्या औद्योगिक धोरणाने लघु उद्योगांच्या विकासावर भर देण्यात आला. ६ ऑगस्ट, १९९१ रोजी मध्यवर्ती सरकारने लघु उद्योगांसाठी नवे धोरण जाहीर केले. भांडवल गुंतवणूक मर्यादा वाढविली. स्थापनेच्या अटी व नियम सोपे केले. खास निधीची व्यवस्था करून इन्स्पेक्टर पद्धत संपुष्टात आणली. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र तंत्रज्ञान विकास केंद्र व निर्यात वाढ मंडळाची स्थापना, लघुतम क्षेत्राला विशिष्ट कामगार कायद्यासंबंधी सवलती, एक खिडकी योजनेद्वारे बँकेमार्फत कर्जपुरवठा या क्षेत्राच्या उत्पादनाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य, कच्च्या मालाच्या वाटपात प्राधान्य इत्यादी. अशा प्रकारे लघु उद्योगांच्या मूलभूत समस्या जाणून घेऊन औद्योगिक धोरणाच्या शिफारशी अमलात आणून सरकारने लघु उद्योगांच्या उन्नतीचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.

३. लघु उद्योग विकास महामंडळे : या उद्योगांचे प्रश्न सोडवून त्यांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सरकारने विविध संस्थांची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी कुटीर उद्योगधंदे मंडळ (सन १९४८), मध्यवर्ती रेशीम मंडळ (सन १९४९). लघु उद्योगधंदे मंडळ (सन १९५२), अखिल भारतीय हस्तोद्योग विकास महामंडळ (सन १९५२), अखिल भारतीय हातमाग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग मंडळ (सन १९५३), नारळीकाथ्या उद्योग बोर्ड (सन १९५४), राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (सन १९५५), भारतीय हस्तोद्योग विकास महामंडळ (सन १९५८) इत्यादी संघटना स्थापन करून लघु व कुटीर उद्योगांचा अभ्यास करून त्यांच्या अडचणी व समस्यांवर उपाय शोधून ते सोडविणे. या संस्था त्यांचा विकास घडवून आणण्याचे कार्य करीत आहेत.

४. संस्थात्मक कर्जपुरवठा : लघु व कुटीर उद्योगांना भरपूर कमी व्याजदरात भांडवल आणि कर्जपुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने अनेक संस्था स्थापन केल्या आहेत.. विविध वित्तपुरवठा संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका या क्षेत्राला अल्प, मध्यम, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा पुरवठा करतात. देशात १८ राज्य वित्त महामंडळे आहेत. राज्य वित्त महामंडळांनी सन १९७२-७३ पर्यंत लघु उद्योगांना ७८ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला होता. सन १९६० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने कर्ज हमी योजना (Credit Guarantee Scheme) सुरू केली. त्यानुसार कर्जाची हमी सरकार घेत असल्यामुळे बँका मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देतात. सन १९६१-६२ मध्ये या योजनेखाली ७.६ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. सन १९७३-७४ मध्ये १.०९५ कोटी रुपये आणि जून, १९८४ अखेर ८,०५८ कोटी रुपयांची कर्जे या योजनेखाली देण्यात आली. मार्च, १९९६ अखेर कर्जाची रक्कम २९.४८२ कोटी रुपयांची झाली. राष्ट्रीयीकरणानंतर व्यापारी बँकांनी लघु उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्यास अग्रक्रम दिला व व्याजदरात सवलत दिली. सन १९८४ मध्ये सर्व लघु उद्योगांना एकंदर कर्जपुरवठा २०,३७६ कोटी रुपयांचा झाला. त्यापैकी व्यापारी बँकांचा कर्जपुरवठा ५,४१२ कोटी रुपयांचा म्हणजे २६.५ टक्के होता. ही टक्केवारी सन १९६७ मध्ये फक्त ६.६ टक्के होती. मार्च, १९९८ मध्ये व्यापारी बँकांनी सर्व उद्योगांना एकंदर कर्जपुरवठा १,६१,१३० कोटी रुपयांचा केला होता. हा कर्जपुरवठा मार्च, २००२ मध्ये ४९,७४३ कोटी रुपये झाला. टक्केवारी १२.५ टक्के झाली. तर २००८ मध्ये हा कर्जपुरवठा १,४८,६५१ कोटी रुपये झाला. यावरून व्यापारी बँकांचा दृष्टिकोण बदलत असल्याचे दिसून येते. सन १९९० मध्ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापन करण्यात आली. बँकेची ४,२०० कोटी रुपयांची जिंदगी आहे. २६ क्षेत्रीय बँका आहेत. या बँकेने लघु उद्योगांना १९९०-९१ मध्ये १,५०८ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. या बँकेकडे लघु उद्योग विकास निधी व लघु उद्योग विकास मदत असे दोन निधी आहेत. सन १९९३-९४ मध्ये विकास निधीसाठी ३,३५४ कोटी रुपये व विकास मदतीसाठी २,६७१ कोटी रुपये असे कर्ज दिले होते. याशिवाय ३० औद्योगिक पतपुरवठा संस्था आहेत. भारतीय स्टेट बँकही कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देते. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना परदेशातून यंत्रे व सुटे भाग, कच्च्या मालाची आयात इत्यादींसाठी कर्ज देते. आतापर्यंत २५ कोटी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.

५. कच्च्या मालाचा पुरवठा : लघु क्षेत्रातील कच्चा माल पुरविण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. औद्योगिक सहकारी संस्थांमार्फत सरकार कच्च्या मालाचा पुरवठा करते. राज्य व्यापार महामंडळ या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल परदेशातून आयात करून देते. त्याचे वाटपही करते. कच्चा माल उत्तम दर्जाचा व स्वस्त देण्याचा प्रयत्न केला जातो. वीजपुरवठ्याच्या बाबतीतही लघु उद्योगांना खास सवलती दिल्या जातात.

६. विक्री व्यवस्था : या क्षेत्रात तयार होणाऱ्या मालाची विक्री योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी सरकार देशात आणि परदेशात विविध वस्तूंची प्रदर्शने आयोजित करते. या उद्योगातील मालाची विक्री वाढविण्यासाठी भारताच्या विविध प्रमुख शहरांत केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. परदेशात माल खपविण्यासाठी सरकारने १९५५ मध्ये निर्यात विकास महामंडळ स्थापन केले. बाजारपेठांची माहिती मिळवून देऊन विक्रीसंबंधी मदत केली आहे. सन १९७२-७३ मध्ये सरकारी विभागाकडून लघु उद्योगांना ३७.८५ कोटी रुपयांच्या मागण्या मिळवून देण्यात आल्या होत्या. सन १९७९-८० मध्ये ७० कोटीरुपयांच्या मागण्या मिळवून देण्यात आल्या. राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाने २१,३८४ लघु उद्योगांच्या स्थापनेमध्ये मदत केली. विविध उद्योगासाठी विक्री केंद्रे स्थापून विक्री वाढविली जाते.

७. सरकारी खरेदी : या क्षेत्रातील उद्योगांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकार स्वतः बा व्यवसायात तयार होणाऱ्या वस्तूंची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करते. काही वेळा अधिक किंमत देऊन खरेदी केली जाते. उदा. चतुर्थ श्रेणी नोकराना गणवेशासाठी खादीचा वापर सक्तीचा आहे. राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने खादीची खरेदी लघु उद्योगांकडून करावी असे बंधन आहे. काही वस्तूंच्या खरेदीबाबत सरकार लघु उद्योगांना किमतीबाबत पसंतीदर्शक वागणूक देते. अशा वस्तूंची संख्या सन १९५६-५७ मध्ये १६ होती. ती सन १९७८-७९ मध्ये २४१ झाली. सध्या ४०० प्रकारच्या वस्तूची खरेदी सरकारमार्फत होते. सन १९६५-६६ मध्ये सरकारने लघु उद्योगांकडून २७ कोटी रुपयांची खरेदी केली होती. ती सन १९८१-८२ मध्ये २०७ कोटी रुपयांची झाली.

८. यंत्रसामग्री व सुटे भाग या उद्योगाना आधुनिक यंत्रसामग्री व त्यांचे सुटे भाग उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकारने राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची स्थापना केली. सरकार या उद्योगांसाठी आवश्यक असणारी यंत्रे व सुटे भाग आयात करण्यास अग्रक्रम देते. महामंडळामार्फत लघु उद्योगांना दीर्घ मुदतीच्या व हप्त्यांच्या सोईने विविध यंत्रे खरेदी करून दिली जातात. आधुनिक यंत्र वापराचे फायदे सांगून त्यांच्या वापरास उद्युक्त केले जाते. यासाठी यंत्राची प्रात्यक्षिके देशाच्या विविध भागांत दाखविली जातात. सन १९७३-७४ मध्ये अशी यंत्रे मागविण्याचे परवाने ८३ कोटी रुपयांचे होते. सन १९७२-७३ मध्ये महामंडळाने लघु उद्योगांना ९.१५ कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री पुरविली.

९. तंत्रशिक्षणाच्या सुविधा : लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासातील तांत्रिक समस्या महत्त्वाच्या आहेत. कामगारांना तांत्रिक शिक्षणाच्या सोई उलपब्ध करून देण्यासाठी सरकारने अनेक शिक्षणसंस्था उघडल्या आहेत. ऑक्टोबर, १९८२ मध्ये ग्रामीण तांत्रिक प्रगतीसाठी मंडळ (Council for Advancement of Rural Technology) स्थापण्यात आले. हे ग्रामीण उद्योगांना तांत्रिक ज्ञान पुरविण्याचे कार्य करते. फिरती तांत्रिक केंद्रे उभारून खेडोपाडी जाऊन शिक्षण दिले जाते. नवीन तांत्रिक ज्ञान, आधुनिक यंत्रे वापरण्याची पद्धत, आधुनिक उत्पादन पद्धती यांची प्रात्यक्षिके दाखविली जातात. योग्य तांत्रिक व आर्थिक सल्ला दिला जातो. संयुक्त यंत्रशाळेमार्फत अमेरिका, जर्मनी, जपान यांच्या सहकार्याने तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. यासाठी १६ लघु उद्योग, ७ प्रादेशिक सेवा शाळा व ६५ विस्तार प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

१०. सहकारी संस्था लघु व कुटीर उद्योगांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि त्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारने या उद्योगात विविध सहकारी संस्थांची निर्मिती केली आहे. या संस्थामार्फत कच्च्या मालाचा पुरवठा व पक्क्या मालाची विक्री व्यवस्था इत्यादी कार्ये केली जातात. सन १९६७-६८ मध्ये ५३.१०० पेक्षा अधिक औद्योगिक सहकारी संस्था होत्या. त्यांची सभासद संख्या ३८.७ होती. या संस्थाचे चालू भांडवल ३२३ कोटी रुपयांचे होते.

११. ग्रामीण उद्योग प्रकल्प : ही योजना सन १९६२-६४ मध्ये स्वीकारण्यात आली. औद्योगिकीकरणाला प्रतिकूल असणाऱ्या ग्रामीण भागातून उद्योगधंदे स्थापन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश होता. प्रारंभी असे ४५ प्रकल्प सुरू करण्यात आले. सन १९७३-७४ अखेर ५४ प्रकल्प पूर्ण करून ५ व्या योजनेअखेर ५७ नव्या प्रकल्पांची योजना करण्यात आली. यामध्ये ३०३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. या उद्योगांतून ३८५ कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले. ५,४०,४३६ लोकांना रोजगार मिळाला.

१२. औद्योगिक वसाहती: लघु व कुटीर उद्योगांना आवश्यक असणाच्या विविध सोई एकत्र उपलब्ध व्हाव्यात. उदा. पाणी, वीज, जागा, बँका, पोस्ट व तार ऑफिस, दळणवळण इत्यादी. यासाठी अशा सोईंनी युक्त औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सरकारने केले. दुसऱ्या व तिसऱ्या योजनेअखेर २३४ औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. सन १९७४ मधील ५२० वसाहतींपैकी ४७ टक्के वसाहती शहरी भागात, २९ टक्के निमशहरी व २४ टक्के ग्रामीण भागात होत्या. सहाव्या योजनेअखेर (सन १९८०-८५) ६६२ औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. त्यामध्ये १३,४६७ लघु उद्योग होते. त्यांचे वार्षिक उत्पादन ६३६ कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये २.२ लाख लोकांना रोजगार प्राप्त झाला होता.

१३. जिल्हा उद्योग केंद्राची स्थापना : १९७७ च्या औद्योगिक धोरणान्वये जिल्हा औद्योगिक केंद्रे ही नवीन संकल्पना स्वीकारण्यात आली. लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासासाठी जिल्हा पातळीवर साधन म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात अशी औद्योगिक केंद्रे स्थापन करण्यात आली. यामार्फत प्रामुख्याने मदतीची व कर्जाची सुविधा देणे, कच्चा माल प्रशिक्षण, बाजारविषयक सोय इत्यादी बाबी उपलब्ध करून दिल्या जात. तसेच तरुण शिक्षित बेरोजगारांना मदत देणे. १ मे, १९७९ पासून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. सरकारने गाभा उद्योग कार्यक्रम (Nucleus Industry Programme) सुरू करून लघु उद्योगाच्या सभोवतालच्या भागाचा विकास करण्याचे ठरविले. सध्या भारतातील ४३१ जिल्ह्यांपैकी ४२२ जिल्ह्यांत जिल्हा उद्योग केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

१४. पंचवार्षिक योजनाद्वारे लघु उद्योग विकास : सरकारने पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमाने लघु व कुटीर उद्योगांचा विकास व्हावा असे जोरदार प्रयत्न केले आहेत.त्याचा विकास व्हावा, रोजगार वाढावा, त्यांची स्पर्धाशक्ती वाढावी, त्यांच्या समस्या दूर व्हाव्यात असा निश्चित प्रयत्न केला आहे. पंचवार्षिक योजनांद्वारा सरकार क्षेत्रातील उद्योगांना अनेक सवलती देते. या उद्योगासाठी क्षेत्रे राखून ठेवते. त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाची सोय करणे, कामगारांची उत्पादकता वाढविणे, करामध्ये सवलती देणे, कच्च्या मालाचा पुरवठा, पतपुरवठा, औद्योगिक वसाहती स्थापणे इत्यादी अनेक सोई निर्माण करते.

   अशा रीतीने सरकार या क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करते. पण यात सरकारला फारसे यश लाभलेले नाही. लघु उद्योगात विविध सवलतींचा लाभ मिळविण्यासाठी बोगस संस्था निर्माण होत आहेत. ही बाब चिंतनीय आहे. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील आजारी उद्योगांची संख्या वाढत आहे. त्यामध्ये गुंतविलेले भांडवल वाया जाते. कामगार बेकार होतात. काही मोठे उद्योग या लहान क्षेत्राचा फायदा घेतात. अलीकडील लघुतम क्षेत्राला सरकार अनेक सवलती देते. अशा प्रकारे कमी भांडवलावर ग्रामीण भागात अधिक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या निर्यातीद्वारा अधिकाधिक परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या या उद्योगांचे भवितव्य उज्ज्वल आहे. सन १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने या क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या क्षेत्रातील उद्योगाने अधिक रोजगार व जलद आर्थिक विकास यांचा समन्वय साधता येतो.

कुटीर व लघु उद्योगांचे भवितव्य

(Prospects of Cottage and Small-Scale Industries) भारतात कुटीर व लघु उद्योग क्षेत्राला फार मोठा वाव आहे. या क्षेत्राविषयी सरकार व सर्वसामान्य लोकांनाही फार मोठी पुढील आशा आहे. या उद्योगाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे चांगला देखावा निर्माण केला आहे. कारण आधुनिक युगात विकसित व विकसनशील देशांत कुटीर व लघु उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे. फ्रान्समध्ये ९० टक्के कारखान्यांत ५० ते १०० कामगार आणि जपानमध्ये ८० टक्के कारखान्यांत ३० पेक्षा कमी कामगार आहेत. अमेरिकेत एकंदर रोजगारांपैकी ४५ टक्के रोजगार लघु उद्योगांतून प्राप्त होतो.

१. रोजगारनिर्मिती : भारतासारख्या विकसनशील देशात भांडवलाची दुर्मीळता आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे बेकारीची समस्या उद्भवते. या बेकारीच्या समस्येवरील उपाय म्हणून लघु उद्योग क्षेत्राकडे पाहिले जाते. भारतासारख्या देशात भांडवलाचाअधिक वापर कराव्या लागणान्या भांडवल प्रधान उत्पादन पद्धतीचा वापर अयोग्य ठरतो. त्याऐवजी श्रमिकांचा अधिक वापर असणारी श्रमप्रधान उत्पादन पद्धती अधिक श्रेयस्कर ठरते. भारतात श्रमिकांचा पुरवठा भरपूर आहे. लघु व कुटीर उद्योगांचा रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने चांगला उपयोग होतो. सन १९७२ मध्ये १.४ लक्ष व लघु व कुटीर उद्योग ३५ लाख लोकांना रोजगार देत होते. सन २०१०-११ मध्ये ७३२.१७ लाख लोकांना रोजगार मिळत होता. सन १९८०-८१ ते १९९३-९४ या काळात रोजगारातील वार्षिक बाढ ५.३ टक्के होती. ती १९९४-९५ ते २००७-०८ या काळात ४.०७ टक्के झाली. या क्षेत्रात ३ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार प्राप्त होत होता. २०११-१२ मध्ये ४०.९६ दशलक्ष लोकांना लघु उद्योग क्षेत्रातून रोजगार प्राप्त झाला.

भारतामध्ये ७५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. त्यापैकी ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीमधील छुपी बेकारी, अर्धबेकारी, हंगामी बेकारी फार मोठी आहे. या लोकांना जोडधंदा मिळावा म्हणून लघु व कुटीर उद्योग आवश्यक असतात. सन १९८१ च्या पाहणीनुसार औद्योगिक क्षेत्रातील एकदर रोजगारांपैकी ५१.७ टक्के कामगार कुटीर उद्योगात, ७.४ टक्के कामगार लघु उद्योगात, २०.१ टक्के कामगार मध्यम उद्योगात आणि फक्त २०.८ टक्के कामगार मोठ्या उद्योगात काम करीत होते. यावरून या क्षेत्राचे महत्त्व व स्थान समजते.

२. अल्प भांडवलाची गरज : लघु व कुटीर उद्योग अल्प भांडवलावर सुरू करता येतात. भारतासारख्या विकसनशील व भांडवलाची दुर्मीळता असणाऱ्या देशात हे व्यवसाय चालू ठेवणे सुयोग्य असते. भारतातील भांडवलनिर्मितीची गती व प्रमाण अत्यंत कमी आहे. तेव्हा कमी भांडवलाची आवश्यकता असणाऱ्या लघु क्षेत्रातील उद्योगांच्या निर्मितीने देशाचा आर्थिक व औद्योगिक विकास वेगाने होईल. सन १९६५ च्या पाहणीनुसार लघु उद्योगात एका कामगाराला रोजगार प्राप्त होण्यासाठी २,१०८ रुपये, मध्यम उद्योगात ४,०४४ रुपये व मोठ्या उद्योगात १७,७५१ रुपये गुंतवावे लागत. सन १९७४-७५ च्या वार्षिक पाहणीनुसार लघु उद्योगांची रोजगारक्षमता मोठ्या उद्योगांच्या ७ पट अधिक होती. सन १९८७-८८ मध्ये लघु उद्योगात सरासरीने १ लाख रुपये गुंतविले असता ४ व्यक्तींना रोजगार प्राप्त होत असे. सारांश, लघु उद्योग कमी भांडवल गुंतवणुकीत अधिक रोजगार देतो.

३. मोठ्या उद्योगांना पूरक व साहाय्यभूत : सन १९५०-५१ नंतर भारतात मूलभूत व मोठे उद्योग सुरू करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग वाढले. या आधारभूत उद्योगांची नितांत गरज होती. तथापि, या मोठ्या उद्योगांना साहाय्य करणारे पूरक उद्योग निर्माण करणे गरजेचे होते. हे कार्य लघु व कुटीर उद्योगांनी पार पाडले. उदा मोटारीच्या कारखान्यात लागणारे खिळे-मोळे, नट-बोल्ट, स्क्रू इत्यादी साहित्य लघु उद्योगातच निर्माण करणे किफायतशीर ठरते. या साहाय्यभूत उद्योगाने औद्योगिकीकरणाला चालना मिळते.

४. जलद व अल्प किमतीत उत्पादन : लघु प्रमाण क्षेत्रातील उद्योगात उत्पादन जलद होते. त्यांचा उत्पादन खर्चही अल्प असतो. लोकांना कमी किमतीत वस्तू मिळून त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावतो. भारतीय नियोजनावरील वाढत्या खचने, वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येने विविध वस्तूंची मागणी वाढत आहे. तेव्हा कमी वेळेत व खर्चात उत्पादन करणारे लघु उद्योग मोठ्या उद्योगापेक्षा महत्त्वाचे ठरतात. या क्षेत्रात सन १९७३-७४ मध्ये ७,२०० कोटी रुपयांचे उत्पादन होते. ते सन २०१०-११ मध्ये १०.९५,७५८ कोटी रुपये झाले. हे व्यवसाय स्थानिक बाजारपेठांची मागणी पूर्ण करतात. म्हणून वस्तू विक्री आणि वितरणाचा खर्च कमी होतो. या क्षेत्रातून सामान्यतः उपभोग्य वस्तूंचा पुरवठा होत असल्याने भाववाढ नियंत्रित होते. या क्षेत्रातील वस्तू पौष्टिक व आरोग्यदायक असतात. त्यांचा उत्पादन कालावधी अल्प असतो. उदा. हातसडीचा तांदूळ, मध इत्यादी. अशा आहाराने लोकांची कार्यक्षमता वाढते. याकरिता भारतासारख्या विकसनशील देशात या उद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे.

५. अल्प प्रशिक्षण व कौशल्य : भारतामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ५२ टक्के म्हणजे कमी आहे. अशा परिस्थितीत तांत्रिक ज्ञान, कौशल्य, प्रशिक्षण यांच्या सोई निर्माण करणे कठीण असते. याअभावी औद्योगिक विकास मंदावतो. तेव्हा अल्प प्रशिक्षण, कौशल्य यावर आधारित लघु व कुटीर उद्योग निर्माण करणे गरजेचे असते. प्रशिक्षणाची गरज नसते. हे व्यवसाय वंशपरंपरागत चालू असल्याने लोक निपुण होतात. प्रशिक्षणाशिवाय लघु व कुटीर उद्योग चालविणे शक्य होते. वाढत्या लोकसंख्येला भांडवलाअभावी तांत्रिक शिक्षण देणे कठीण आहे. यासाठी लघु व कुटीर उद्योगांची निर्मिती अधिक प्रमाणात करणे हाच यावर उपाय आहे.

६. आर्थिक विषमता कमी करणे: सरकारने देशात आर्थिक समानता आणण्याचे समाजवादी धोरण स्वीकारले. भारतात मोठ्या प्रमाणात दिसून येणारी आर्थिक विषमता कमी करणे आवश्यक आहे. तेव्हा लघु व कुटीर उद्योगांची संख्या वाढविल्यास उत्पन्नाचे अधिक समान वाटप घडून येईल. संपत्तीचे केंद्रीकरण होणार नाही. मोठ्या उद्योगाने संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊन श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनतात. उलट, मोठ्या प्रमाणात लघु व कुटीर उद्योग काढल्यास, लघु उद्योग सहकारी तत्त्वावर उभारल्यास संपत्तीचे केंद्रीकरण टळेल व विषमता कमी होईल. तसेच मोठ्या उद्योगात नोकरांना मिळणारा पगार व इतरनोकरांना मिळणाऱ्या वेतनातील तफावत लघु उद्योगाने दूर होईल. अधिक लोकांना रोजगार मिळेल. सर्वांना सारखे वेतन मिळेल. नफा फारसा असणार नाही. आर्थिक विषमता वाढविणारी कारणे कमी होतील.

७. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण : भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व लष्करी दृष्टीने उद्योगधंदे विखुरलेले असणे आवश्यक आहे. यासाठी उद्योगाचे विकेंद्रीकरण ध्येय साध्य होईल. परकीय आक्रमणाने उद्योगाचे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रीकरण योग्य असते. विकेंद्रीकरणाने स्थानिक पातळीवरील साधनसामग्रीचा उदा. कच्चा माल, श्रमिक, स्थानिक बचत व कौशल्य यांचा सुयोग्य उपयोग करून घेता येतो. मोठ्या उद्योगापेक्षा लहान उद्योगांचे विकेंद्रीकरण सोपे असते. त्यामुळे जागेचा अभाव, प्रदूषण, गलिच्छ वस्ती इत्यादी समस्या निर्माण होत नाहीत.

भारतात सर्व राज्यांचा व राज्यातील सर्व भागांचा समतोल विकास झालेला दिसून येत नाही. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली व अन्य काही मोठी शहरे यांच्या आसपासच उद्योगधंदे केंद्रित झाल्याचे दिसून येते. सर्व राज्यांचा आर्थिक विकास झाल्याविना देशाचा समतोल विकास होणार नाही. यासाठी लघु व कुटीर उद्योगांच्या माध्यमाने देशाचा समतोल प्रादेशिक विकास साधणे शक्य होईल. मागासलेल्या भागाचा विकास करता येतो. याचे नमुनेदार उदाहरण म्हणजे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत महाराष्ट्रापेक्षा लघु व कुटीर उद्योगांवर आधारित पंजाबचा विकास अलीकडे वेगाने झाला आहे.

८. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करणे : अद्यापही भारतात ७० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. वाढत्या लोकसंख्येने शेतीवरील भार कमी न होता वाढत आहे. शेती व्यवसायाचा विकास होण्यासाठी शेतीवरील हा अनावश्यक, अनुत्पादक भार कमी होणे गरजेचे आहे. तेव्हा शेतीकेंद्रित ग्रामीण भागात लघु व कुटीर उद्योग निघाल्यास या भागातील वाढत्या लोकसंख्येचा ओघ या उद्योगांकडे वळेल. त्यामुळे शेतीवरील भार कमी होईल. शेतीचा विकास होऊन आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.

९. ग्रामीण विकास : अद्यापही भारतातील ७५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. हे लोक सहसा खेडेगाव सोडण्यास तयार नसतात. तेव्हा ग्रामीण परिसरात हे उद्योग निघाल्यास त्यांचा विकास आपोआप होईल. महात्मा गांधींच्या मते, भारताचा विकास हा लघु व कुटीर उद्योगात आहे. विस्कळीत ग्रामीण जीवन सुसह्य व सुस्थिर करून शहरी बकालपणा वाढू नये यासाठी ग्रामीण विकास झाला पाहिजे. म्हणून लघु व कुटीर उद्योग उभारले पाहिजेत, ज्यायोगे ग्रामीण क्षेत्रात त्या-त्या विभागात असणान्या सुप्त साधनसामग्रीचा, कलाकौशल्याचा संयुक्त उपयोग करता येईल. न पेक्षा ही साधनसामग्री वाया जाऊन राष्ट्रीय उत्पादनात घट होईल. ग्रामीण भागातील बचतीचा उपयोग जो दागदागिने, घर बांधणे, लग्नकार्य इत्यादी अनुत्पादक कार्यात केला जातो. तिचा वापर गुंतवणुकीसाठी होईल. स्थानिक कच्चा माल, छोटी यंत्रे व कौशल्ये यांचा उपयोग करून संयोजक, भाडवलाचा अभाव, वाहतुकीची समस्या इत्यादी बाबींची दुर्मीळता टाळता येते.

१०. आर्थिक स्थैर्य व विकास : लघु व कुटीर उद्योगातून विविध प्रकारचे उत्पादन करता येते. ते मोठ्या उद्योगांना पूरक म्हणून कार्य करू शकतात. त्यामुळे त्यांना आर्थिक विकासात महत्त्वाचे स्थान आहे. हे उद्योग अल्प भांडवल, साध्या तंत्रज्ञानावर चालताना रोजगार वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देतात. या उद्योगांचे फारसे विशेषीकरण होत नाही. मागणीप्रमाणे उत्पादनात सहज व सत्वर बदल घडवून आणता येतो. म्हणून आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने ते पोषक असतात.

११. औद्योगिक शांतता : लघु व कुटीर उद्योगांत काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या खूपच कमी असते. मालक स्वतः काम करीत असतो. त्याचे कामगारांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असतात. या क्षेत्रात संप, हरताळ, घेरावो, टाळेबंदी असे झगडे निर्माण होत नाहीत. औद्योगिक शांतता निर्माण होते. भारतासारख्या विकसनशील देशाचा जलद औद्योगिक विकास होण्यासाठी औद्योगिक शांतता आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगाने ही शांतता नष्ट होते. गलिच्छ वस्ती वाढते. पाणी, हवा, औषधांची कमतरता इत्यादी कारणांनी आरोग्य बिघडते. हे सर्व दुष्परिणाम लघु क्षेत्रातील उद्योगाने टाळता येतात म्हणून ते महत्त्वाचे आहेत.

१२. व्यापारचक्रे टाळणे : भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत व्यापारचक्रे निर्माण होणे अनिवार्य असते. वारंवार निर्माण होणाऱ्या तेजी-मंदी चक्राने देशातील उत्पादन, रोजगार, किमती, राहणीमान यांवर अनिष्ट परिणाम होतो. आर्थर बॅरनी यांच्या मते, लघु क्षेत्रातील उद्योगांवर व्यापारचक्रांचा फारसा परिणाम होत नाही. कारण या क्षेत्रात मागणीचा विचार करून उत्पादन केले जाते. वस्तूंचे अनावश्यक साठे निर्माण होत नाहीत. लोकांच्या बदलत्या आवडीनुसार, सवयीनुसार उत्पादन केले जाते. त्यामुळे व्यापारचक्रांचा धोका सहसा नसतो.

१३. राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा : राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवून दरडोई उत्पन्न वाढविल्यास लोकांचे राहणीमान उंचावते. लघु व कुटीर उद्योग राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्याची महत्त्वाची कामगिरी करतात. सन १९५९-६० मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नातील या उद्योगाचा हिस्सा ८.१ टक्के म्हणजे १०४० कोटी रुपये होता. अलीकडील पाहणीनुसार राष्ट्रीय उत्पन्नातील लघु व कुटीर उद्योगांचा हिस्सा ३९ टक्के आहे. मोठ्या उद्योगांचा हिस्सा फक्त १५ टक्के होता. या क्षेत्राने राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. सन १९७३-७४ मध्ये लघु क्षेत्रातील एकंदर उत्पादन ७२०० कोटी रुपये होते ते २०१०-११ मध्ये १०,९५, ७५८ कोटी रुपये एवढे वाढले.

१४. परकीय चलन प्राप्त करणे : मोठे उद्योग सुरू करताना त्यासाठी लागणारी अवजड यंत्रे, तंत्रज्ञान, प्रसंगी कच्चा माल परेदशातून आयात करावा लागतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलनाची गरज लागते. पण लघु व कुटीर उद्योगांना यंत्रे, तंत्रज्ञान, कच्चा माल यांची आयात करणे आवश्यक नसते. भारतासारख्या परकीय चलनाची दुर्मीळता असणाऱ्या देशाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची असते. उलट, लघु व कुटीर उद्योग परकीय चलन मिळवून देतात. या उद्योगातील अनेक हस्त व्यवसायांच्या, हातमागाच्या, कलाकुसरीच्या वस्तू परदेशांत पाठवून बहुमोल असे परकीय चलन प्राप्त केले जाते. त्यामुळे प्रतिकूल व्यवहारशेष सुधारण्यास मदत होते. सन १९७३-७४ मध्ये या क्षेत्रातून निर्यात ३९३ कोटी रुपयांची होती. या क्षेत्राची निर्यात वाढत असून मिळणारे परकीय चलन वाढत आहे. सन २०००-०१ मध्ये ६९७९.७ दशलक्ष रुपयांची या क्षेत्राने निर्यात केली होती. तर सन २०११-१२ मध्ये २८३८४.७ दशलक्ष रुपयांची या क्षेत्राची निर्यात होती.