भारतातील सेवाक्षेत्र (Service Sector in India)

 (J D Ingawale)

बीए.भाग १          सेमी.२           भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतातील सेवाक्षेत्र (Service Sector in India)

सेवाक्षेत्राचा अर्थ

सेवाक्षेत्राचा विकास हे विकसित अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते. सेवाक्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचे तृतीय क्षेत्र समजले जाते. यात माहिती तंत्रज्ञानासारख्या शिक्षणाने मिळविलेल्या विशिष्ट कार्याबरोबरच अगदी असंघटित क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या असंख्य कार्यांचा समावेश होतो. उदा. नाभिकाची सेवा, प्लंबरची सेवा इत्यादी. नॅशनल अर्कोटसूच्या वर्गीकरणानुसार व्यापार, हॉटेल आणि उपाहारगृहे, रेल्वे वाहतूक व दळणवळण, गुदाम सेवा, बँकिंग वित्तीय सेवा, विमा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा, संरक्षण, पर्यटन व्यवसाय, किरकोळ व्यापार इत्यादींचा सेवाक्षेत्रात समावेश होतो. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्या मते, बांधकाम व्यवसाय सेवेचाही यामध्ये समावेश केला पाहिजे.

    प्रामुख्याने माहिती-तंत्रज्ञान, ज्ञानाधिष्ठित व उत्पादन प्रक्रियांच्या आधुनिकीकरणाशीसंबंधित क्षेत्र यात किरकोळ व्यापार, वाहतूक व्यवस्था, बैंकिंग सेवा, विमा सुविधा व वित्तीय सेवा पुरविणाऱ्या महामंडळाचाही समावेश होतो. या सर्व सेवा मुख्यतः खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्राकडून पुरविल्या जातात. आधुनिक काळात हटिल, रेस्टॉरंट, पर्यटन, संगणक व सॉफ्टवेअर सेवांचाही समावेश होतो.

     अमेरिकन सेन्सार ब्युरो या संस्थेच्या मते, सेवाक्षेत्रात ट्रक वाहतूक सेवा, साठागृहांची सेवा व माहिती तंत्रज्ञानाची सेवा यांचा समावेश होतो. एवढेच नव्हे तर माहिती तंत्रज्ञान हीसुद्धा एक सेवा समजली पाहिजे. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, माहिती तंत्रज्ञान हे अर्थव्यवस्थेचे स्वतंत्र चौथे क्षेत्र संबोधले पाहिजे.

सेवाक्षेत्राची रचना (Composition of Service Sector)

सेवाक्षेत्राचा अभ्यास करताना प्रमुख तीन घटकात वर्गीकरण १. व्यापार, वाहतूक व दळणवळण आणि गुदाम व्यवस्था. केले जाते.

२. वित्तीय व्यवस्था, बँका, विमा, स्थावर मालमत्ता, घरे आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबी.

३. सामाजिक सेवा यामध्ये खाजगी व सरकारी पातळीवर पुरविल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सेवा, पोस्टल सेवा इत्यादी.

    युनायटेड नेशन्स सेंट्रल उत्पादन संस्थेने सेवाक्षेत्राच्या रचनेची माहिती देताना आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी पुरविलेल्या सेवांचा स्वतंत्र विचार व्हावा असे म्हटले आहे. त्यात जागतिक व्यापार संघटना, गॅट, जी-२० राष्ट्रांचा समावेश केला पाहिजे. भारतातील राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संस्थेने (NIC) पुढील प्रकारांत सेवांचे वर्गीकरण केले आहे :

१. घाऊक व किरकोळ व्यापार, ऑटो क्षेत्रातील (दुचाकी, चारचाकी) दुरुस्ती व्यवसाय

२. वाहतूक व साठागृहांची सेवा               ३. हॉटेल व उपाहारगृहाची सेवा

४. निवास व्यवस्था व बांधकाम सेवा, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित सेवा

५. माहिती व दळणवळण सेवा, उदा. पोस्ट टेलिग्राफ इत्यादी सेवा

६. बँकिंग व वित्तविषयक सेवा, विमा क्षेत्र

७. शास्त्रीय व तांत्रिक सेवा           ८. प्रशासकीय सेवा

९. सार्वजनिक प्रशासकीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण सुविधा

 १०. शिक्षण, संशोधन, सार्वजनिक व खाजगी आरोग्य सेवा

११. कुटुंब पातळीवरील सेवा व्यवसाय.     १२. कला, करमणूक, विविध गुणदर्शन, गायन-वादन इत्यादी क्षेत्र

१३. सेवाक्षेत्रातील संघटनांचे उपक्रम         १४. अन्य सेवा

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार सेवांचे वर्गीकरण

(अ) केंद्र सूचीतील सेवा केंद्र सरकारच्या विविध विभागामार्फत पुरविल्या : जाणाऱ्या सेवा यामध्ये पोस्ट व तार खाते, नभोवाणी (रेडिओ), टी.व्ही., संरक्षण सेवा, भूदल, हवाई दल, सागरी दल, वित्तपुरवठा संस्था, बिमा, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, विमान सेवा, खाणकाम व्यवसाय इत्यादी जवळजवळ १७ सेवांचा समावेश होतो.

(ब) राज्य सूचीतील सेवा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सेवा की, ज्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. यामध्ये शेती, पशुपालन, वनविभाग, स्थावर मालमत्ता, आरोग्य सेवा इत्यादींचा समावेश होतो.

(क) मध्यवर्ती सूचीतील सेवा : या सेवांचा विकास हा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित असतो. अभियांत्रिकी, स्थापत्यशास्त्र, हिशेब, वीजपुरवठा, नागरी नियोजन, मेडिकल व दंतवैद्यकीय सेवा, मुद्रण व प्रसिद्धी, शिक्षण, करसेवा इत्यादींचा यामध्ये समावेश होतो.

सेवाक्षेत्राचे वाढते महत्त्व (Growing Importance of Service Sector)

    कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थव्यवस्थेतील निरनिराळ्या क्षेत्रांनी भर घातलेली असते. त्यामध्ये वेगवेगळ्या व्यवसायांचा हिस्सा असतो. भारतातील स्थूल देशांतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालणारे पहिले क्षेत्र म्हणजे प्राथमिक क्षेत्र होय. यामध्ये कृषिक्षेत्र, जंगले, मच्छीमारी आदींचा समावेश होतो. या क्षेत्राचा सन १९९३-९४ च्या किमतीनुसार घटक खर्चानुसार GDP तील हिस्सा १९५०-५१ मध्ये ५९.२ टक्के होता. तो सन १९९०-९१ मध्ये ३२.२ टक्के, २००९-१० मध्ये १७ टक्के, २०११-१२ मध्ये तो १३.९ टक्के तर २०१५-१६ मध्ये १५.४ टक्के झाला. द्वितीय क्षेत्रात म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रात खाणकाम व दगडाच्या खाणी, कारखानदारी वीज, गॅस व पाणीपुरवठा, बांधकाम यांचा समावेश होतो. या क्षेत्राचा सन १९९३-९४ च्या किमतीनुसार घटक खर्चानुसार GDP तील हिस्सा १९५०-५१ मध्ये १३.३ टक्के होता. तो १९९०-९१ मध्ये २७.२ टक्के व २००९-१० मध्ये २६.१ टक्के होता. २०१५-१६ मध्ये ३१.४ टक्के झाला.

तृतीय क्षेत्र म्हणजे सेवाक्षेत्रात किरकोळ ठोक व्यापार, वाहतूक, साठागृहे, बँकिंग, विमा, वित्त व स्थावर मालमत्ता, सार्वजनिक व व्यक्तिगत सेवा इत्यादींचा समावेश होतो. अलीकडे हॉटेल व्यवसाय, पर्यटन, दळणवळण, संगणक, सॉफ्टवेअर इत्यादी सेवांचा समावेश होत आहे. सन १९९३-९४ च्या किमतीनुसार घटक किमतीनुसार GDP तील या क्षेत्राचा हिस्सा १९५०-५१ मध्ये २७.५ टक्के होता. तो १९९०-९१ मध्ये ४०.६ टक्के, २०१५-१६ मध्ये ५३.२ टक्के झाला. यावरून सेवाक्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात येते.

सेवाक्षेत्राचे महत्त्व वाढण्याची कारणे

१. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील वाढता हिस्सा : स्वातंत्र्यानंतर विशेषत: नियोजनाने भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील शेती व उद्योगाचा म्हणजेच प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्राचा हिस्सा कमी होत आहे. तर तृतीय म्हणजे सेवाक्षेत्राचा हिस्सा वाढत आहे.

(अ) प्राथमिक क्षेत्र : सन १९५०-५१ नंतर भारतातील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचे बदलते चित्र दिसून येते. प्राथमिक क्षेत्रात शेतीक्षेत्र व जंगल संवर्धन व मत्स्य व्यवसाय या संबंधित क्षेत्रांचा समावेश होतो. सन १९५०-५१ मध्ये या क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात ५९.२ टक्के हिस्सा होता. तो घटत गेला. १९९०-९१ मध्ये हा हिस्सा ३२.२ टक्के होता. नंतर तो वगाने घटून २००९-१० मध्ये फक्त १७ टक्के राहिला. तर २०१५-१६ मध्ये तो १५.४ टक्के झाला.

(ब) द्वितीय क्षेत्र : सन १९५०-५१ मध्ये या क्षेत्राचा भारतातील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील हिस्सा १३.३ टक्के होता. तो वाढत जाऊन १९९०-९१ मध्ये २७.२ टक्के झाला. पण नंतर ही टक्केवारी थोडीशी कमी होऊन २००९-१० मध्ये तो २६.१ टक्के झाला. त्यानंतर २०१५-१६ मध्ये तो ३१.४ टक्के इतका वाढला.

(क) तृतीय (सेवा) क्षेत्र : सेवाक्षेत्राचा भारतातील स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील हिस्सा अतिशय वेगाने वाढला आहे. म्हणूनच सेवाक्षेत्राला वाढते महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सन १९५०-५१ मध्ये भारतातील स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात तृतीय क्षेत्राचा हिस्सा २७.५ टक्के होता. तो वाढत जाऊन १९९०-९१ मध्ये ४०.६ टक्के झाला. त्यानंतर पुन्हा वेगाने वाढून २०१५-१६ मध्ये ५३.२ टक्के झाला. भारतात निम्म्यापेक्षा अधिक उत्पन्न सेवाक्षेत्रातून प्राप्त होते. यावरून भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात संरचनात्मक बदल दिसून येतो. यामुळे शेती व उद्योग क्षेत्राचा हिस्सा घटत आहे व सेवाक्षेत्राचा हिस्सा वेगाने वाढत आहे.

२. भारतातील प्रमुख सेवांचा एकूण सेवाक्षेत्रातील हिस्सा नियोजन काळात भारताने सेवाक्षेत्रात चांगली प्रगती केली आहे.

१. व्यापार, हॉटेल आणि उपाहारगृहाशी संबंधित सेवांचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) सन १९५०-५१ मधील हिस्सा ८.५ टक्के होता; तो २०१०-११ मध्ये १६.९ टक्के तर २०१७-१८ मध्ये १९.३ टक्के इतका वाढला आहे.

२. त्या खालोखाल वित्त, विमा, बँकिंग, स्थावर मालमत्ता यांनी व्यवसाय सेवा या क्षेत्रांचा सन१९५०-५१ मधील जी. डी. पी. मधील हिस्सा ७.५ टक्के होता; तो २०१०-११ मध्ये १६.४ टक्के व २०१५-१६ मध्ये २१.९ टक्के इतका वाढला आहे.

३. भारतातील सामाजिक व प्रशासकीय सेवा व वैयक्तिक सेवा या गटातील सेवांचा जी. डी. पी. मधील हिस्सा सन १९५०-५१ मध्ये १०.४ टक्के होता; तो २०१०-११ मध्ये १४.३ टक्के होता व २०१५-१६ मध्ये १२.२ टक्के इतका झाला.

 ४. वाहतूक व गुदाम व्यवस्थेचा जी. डी. पी. मधील सन १९५०-५१ मध्ये३.४ टक्के होता; तो २०१०-११ मध्ये ७.७ टक्के इतका झाला.

 ५. बांधकाम सेवाक्षेत्राचा हिस्सा सन २०१०-११ मध्ये ८.१ टक्के इतका होता; तो २०१५-१६ मध्ये ८.१ तितकाच राहिला. वरील विवेचनावरून भारतातील निवडक सेवांची नियोजन काळातील प्रगती झाल्याचे लक्षात येते.

३. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात सेवाक्षेत्राचा हिस्सा आणि आंतरराष्ट्रीय तुलना : सन २०१४ च्या जगाच्या एकूण ७४ ट्रिलियन डॉलर जी. डी. पी. पैकी सेवाक्षेत्राचा हिस्सा ६६ टक्के होता. भारताचा जी. डी. पी. चा क्रमांक ९ वा होता. मात्र एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नातील सेवाक्षेत्राचा हिस्सा विचारात घेता भारताचा १० वा क्रमांक लागतो. फ्रान्स, यू. एस. ए., यू. के. हे देश याबाबत आघाडीवर आहेत. फ्रान्समधील सेवाक्षेत्राचा हिस्सा ७८.१ टक्के, यू. एस. ए. ७८.२ टक्के, यू. के. ७८.४ टक्के होता; तर भारतात तो .२ टक्के एवढा होता. असे असले तरी चीनमधील स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील सेवाक्षेत्राचा वृद्धिदर ५७ टक्के म्हणजे भारतापेक्षा अधिक आहे.

४. राज्यवार सेवाक्षेत्राची तुलना : राज्यनिहाय स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनात (Gross State Domestic Product) सेवाक्षेत्राचा विचार केल्यास बहुसंख्य राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात सेवाक्षेत्रापासून मिळालेल्या उत्पन्नाचा हिस्सा मोठा आहे. त्रिपुरा,नागालँड, मिझोराम, महाराष्ट्र, बिहार, तामीळनाडू, केरळ, दिल्ली आणि चंदीगड इत्यादी राज्यांचा सेवाक्षेत्राचा हिस्सा देशपातळीवर सरासरीपेक्षा अधिक आहे. चंदीगडचा सेवाक्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा ८८.४ टक्के इतका आहे. त्यानंतर दिल्ली, महाराष्ट्र, अंदमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत. छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा सेवाक्षेत्रांचा हिस्सासुद्धा ४० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. याचा अर्थ सेवाक्षेत्राचा पाया विस्तृत व बळकट आहे. सेवाक्षेत्राच्या वृद्धिदराचा विचार केल्यास अरुणाचल प्रदेश (३४.९ टक्के) व सर्वात कमी सिक्कीम (३९.७ टक्के) आहेत.

५. सेवाक्षेत्रातील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI in the Service Sector) : भारतातील सेवाक्षेत्राची वेगवान वृद्धी घडवून आणण्यात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. वित्तीय आणि बिगर वित्तीय सेवांमध्ये संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, टेलिकम्युनिकेशन, घरबांधणी आणि स्थावर मालमत्ता यांमधील अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते.

जागतिक महामंदी : जागतिक आर्थिक व वित्तीय क्षेत्रात अरिष्ट (Crisis) निर्माण झाल्याने एकूणच परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा प्रवाह नाउमेद करणारा आहे. व्यवसाय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, वाहतूक व दळणवळण आणि सार्वजनिक उपयुक्ततेच्या सेवावर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आहे. परंतु अलीकडे एकूण सेवाक्षेत्रातील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक सन २०१६-१७ मध्ये ८.७ बिलियन डॉलर्स एवढी होती. तर २००० ते २०१७ या काळात ५९.५ बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. सेवाक्षेत्र भारतासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरले आहे.

सेवाक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरणात्मक उपाय (Policy Measures) : सन १९९१ नंतरच्या काळात सरकारने या क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना केल्या. उदा. अनेक सेवाक्षेत्राचे उपविभागात विनियंत्रणाचा (Deregulation) निर्णय घेण्यात आला. छपाई क्षेत्रात २६ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला (FDI) मान्यता देण्यात आली. माहिती तंत्रज्ञान बिझनेस प्रोसेस आऊटस्टैंडिंग (BPO'S) ई-कॉमर्स अॅक्टिव्हिटिज, पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांत प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय अनेक बाबतींतील सेवाक्षेत्रातील वृद्धी टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली. उदा. राष्ट्रीय टेलिकॉम पॉलिसी १९९४, न्यू. टेलिकॉम पॉलिसी १९९९, ब्रॉड बैंड पॉलिसी २००४ इत्यादींद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय तंत्रज्ञान सेवा कार्यक्षमरित्या जोडण्यात आली. त्याशिवाय आय. टी. व्यापार, पर्यटन, बँकिंग, विमा आणि स्थावर मालमत्ता इत्यादींमध्ये प्रोत्साहनपर निर्णय देण्यात आले. यामुळे आय. टी. क्षेत्रात भारताची गुंतवणूक वाढली.

६. रोजगारातील वाढता हिस्सा : भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या व वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या देशात सेवाक्षेत्राने मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देऊन आपले महत्त्व शाबीत केले आहे. भारतातील काम करणाऱ्या श्रमशक्तींच्या विभाजनावर परिणाम झाला आहे. विविध ६ फेऱ्यावर आधारित राष्ट्रीय नमुना (एन. एस. एस.) पाहणीवरून असे दिसून येते की, सन १९७२-७३ मध्ये शेतीतील रोजगार ७४ टक्क्यांवरून घटून १९९३-९४ मध्ये तो ६३.९ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ४८.९ टक्के झाला तर उद्योगक्षेत्रात तो १९७२-७३ मध्ये ११.२ टक्के होता. तो वाढून १९९३-९४ मध्ये १४.९ टक्के व २०१३-१४ मध्ये २४.२ टक्के झाला. सेवा क्षेत्रातील एकूण रोजगार सन १९७२-७३ मध्ये १४.६ टक्के होता. तो १९९३-९४ मध्ये २१.२ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये २६.९ टक्के झाला. यावरून असे स्पष्ट होते की शेतीक्षेत्रातील घटत असलेल्या रोजगाराला भारतातील उद्योगक्षेत्र व सेवाक्षेत्र अधिकाधिक रोजगार निर्माण करून न्याय देऊ शकले. १९७०-७१ ते २००९-१० या चार दशकात नोंदणीकृत उद्योगांनी भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात ५ टक्के वाढ केली. याच कालावधीत रोजगारातील हिस्सा फक्त ६ टक्के होता. शेतीतील अधिक कामगार सामावून घेण्यासऔद्योगिक क्षेत्र अयशस्वी ठरले. मात्र सेवाक्षेत्राने GDP मध्ये साधारणतः ५३.२ टक्के भर घातली. पण रोजगारात भरीव कार्य केले नसले तरी चांगले कार्य केले आहे. सेवाक्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार वृद्धिदर वित्त, विमा आणि व्यावसायिक सेवामध्ये आहे. त्यापाठोपाठ व्यापार, हॉटेल, उपाहारगृह आणि वाहतूक इत्यादी सेवाक्षेत्रांचा क्रम आहे. सामाजिक सेवा, व्यक्तिगत सेवा यातील रोजगार वृद्धीचा दर सर्वांत कमी आहे. राज्यनिहाय ग्रामीण भारतातील विभिन्न क्षेत्रांतील रोजगाराच्या प्रमाणात मोठी तफावत आढळते. उदा. सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपूर या राज्यांत सेवाक्षेत्रात रोजगारीचा हिस्सा जास्त आहे. चंदीगडमध्ये ८२६ आणि दिल्लीमध्ये ८७९ दर हजार रोजगारात सेवाक्षेत्रातील हिस्सा मोठा आहे. केरळसारख्या राज्यात रोजगारी करणाऱ्या दर हजार व्यक्तींमागे ५११ व्यक्ती सेवाक्षेत्रात रोजगार करताना आढळतात. बांधकाम, व्यापार, हॉटेल आणि उपाहारगृहे, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षण आणि सामुदायिक सेवा यामध्ये राज्यनिहाय मोठा फरक आहे. चंदीगड, त्रिपुरा, मेघालय या राज्यांत शहरी विभागातील बांधकाम व्यवसायात रोजगारी अधिक आहे. सध्या बांधकाम क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे क्षेत्र आहे.

७. सेवाक्षेत्रातील दर श्रमिकामागे वाढते स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व उत्पादकता : भारतातील सेवाक्षेत्राचे महत्त्व वाढण्याचे कारण म्हणजे या क्षेत्रातील वाढत्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील हिस्सा व श्रमिकांची वाढती उत्पादकता होय. सन १९९३-९४ च्या किमतीनुसार सेवाक्षेत्रातील स्थूल उत्पन्न १९७२-७३ मध्ये १,०१,९१८ कोटी रुपये म्हणजे एकूण ३४.२ टक्के होते. ते २००१-०२ मध्ये ६, २५,११४ कोटी रुपये म्हणजे ४९.३ टक्के झाले. राष्ट्रीय उत्पन्नात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भर घालणारे क्षेत्र म्हणजे सेवाक्षेत्र होय. सन २००१-०२ मध्ये (१९९३-९४ च्या किमतीनुसार) दर श्रमिकामागे उत्पादकता प्राथमिक क्षेत्रात १२,७९८ रुपये, द्वितीय क्षेत्रात ४२,२८९ रुपये तर तृतीय (सेवा) क्षेत्रात ६६,०८० रुपये होते तर २००१-०२ मध्ये दर कामगारामागे उत्पादकतेतील गुणोत्तर इतर क्षेत्रांशी तुलना करता दर श्रमिकामागे सेवाक्षेत्रात उत्पादकता वाढत आहे.

८. स्थावर मालमत्ता सेवा (Real Estate Service) : घर (निवारा) ही माणसाची मूलभूत गरज असून त्यामुळे व्यक्तीला सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त होते. ती व्यक्तीची मालमत्ता असून काही बाबतीत ती उत्पन्नाचे साधन ठरते. दारिद्र्य निर्मूलनात घ महत्त्वाचे असते. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारी प्राप्त होते. बांधकाम व्यवसायातील कामगार, कंत्राटदार, डेव्हलपर्स, इंजिनिअर्स, व्हॅल्युअर्स, मालमत्ता सल्लागार, अंतर्गत सजावट कर, प्लंबर, गवंडी इत्यादींच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन होय. देशातील प्रमुख १४ व्यवसायात या क्षेत्राचा तिसरा क्रमांक असून त्यामधील गुतवणूक काही पटीने लाभदायक ठरते. सिमेंट, लोखंड, रंग इत्यादी व्यवसायांत यामुळे रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे आर्थिक वृद्धीचा दर वाढतो. सन २०१७-१८ मध्ये भारताचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा हिस्सा २१.७ टक्के होता. GDP मध्ये या क्षेत्राचा सर्वाधिक हिस्सा आहे. यामध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे.

९. बांधकाम सेवा (Construction Service) : देशातील भिन्न क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि निगडित क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी बांधकाम उद्योग विकासाचा महत्त्वाचा निर्देशक समजला जातो. सन २०१५-१६ मध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनात या क्षेत्राचा ८.१ टक्के हिस्सा होता. युरोपमधील मंदीची स्थिती, भारतातील व्याजदरातील वाढ आणि भूसंपादनातील अडचणी इत्यादींमुळे या क्षेत्रात घट झाली आहे. बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या नोकरी उपलब्ध होते. साधारणत: ३३ टक्के रोजगार या क्षेत्राकडून पुरवला जातो. यामधील पायाभूत सुविधा व स्थावर मालमत्ता या क्षेत्रातही रोजगारी उपलब्ध होते. २०२२ पर्यंत या क्षेत्रात अंदाजे ८३ दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. विद्युतनिर्मिती प्रकल्प, बंदरे, रेल्वे, रस्ते आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांत निम्म्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक होते. सन २००० नंतर सरकारकडून 'बांधा, वापरा, परत करा' (BOT) यासारख्या तत्त्वावर खाजगी क्षेत्रात प्रकल्प उभारले जात आहेत. यात १०० टक्के प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला अनुमती देण्यात आली. नगरांची उभारणी, घरबांधणी, पायाभूत सुविधा, व्यापारी सकुल, शैक्षणिक संस्था, मनोरंजन सुविधा इत्यादींमधील गुंतवणूक वाढत आहे. त्यासाठी परकीय रोखे विक्रीस काढले जातात. बांधकाम क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे इंजीन संबोधले जाते. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते बांधणी, पूल बांधणी या क्षेत्रात मोठी परकीय गुंतवणूक आकर्षित होत आहे.

१०. गुदाम सेवा (Storage Service) : कोणतीही उत्पादित वस्तू विक्रीसाठी देशांतर्गत अथवा प्रदेशात पाठविण्यापूर्वी तिची साठवण करण्याची व्यवस्था महत्त्वाची असते. भारतातील शेतमाल, अन्नधान्य, खते इत्यादींची साठवणूक करण्याची सेवा बऱ्यापैकी उपलब्ध आहे. शिवाय औद्योगिक उत्पादन, खनिज तेल, नैसर्गिक गॅस इत्यादींच्या साठवणुकीसाठी गुदाम व्यवस्था महत्त्वाची असते. आयात-निर्यात व्यापारात या सेवेची जरुरी असते. तसेच नाशिवंत माल टिकविण्यासाठी शीतगृहे उपयोगी पडतात. गुदाम व्यवस्थेकडून अनेक दुय्यम सेवा पुरविल्या जातात. मध्यवर्ती / केंद्रीय गुदाम महामंडळाबरोबर (CWC) १७ राज्य गुदाम महामंडळाकडून (CWCS) शास्त्रोक्त पद्धतीने शेतमाल आणि अन्य नोटिफाईड वस्तूंचा साठा केला जातो. केंद्रीय गुदाम महामंडळाकडूनसंपूर्ण देशभर गुदामांचे जाळे उभारले आहे. ३१ डिसेंबर, २०११ रोजी केंद्रीय गुदाम महामंडळाची देशात एकूण ४६९ गुदामांमार्फत एकूण ९९.८१ लाख मेट्रिक टन क्षमता असलेली गुदामे होती. उत्तर प्रदेशातील लोणी व महाराष्ट्रातील जे.एन.पी.टी. या बंदराची स्वतःची कंटेनर आणि रेल्वेची सेवा उपलब्ध आहे. राज्य गुदाम महामंडळाची देशात १६६२४ गुदामे असून डिसेंबर, २०११ मध्ये या गुदामांची क्षमता २३०.१० लाख मेट्रिक टनांची होती.

  बंदरांच्या ठिकाणी ग्रामीण बंदर योजनेंतर्गत राष्ट्रीय शेती विकास योजनेंतर्गत गुदामांची उभारणी करण्यासाठी नाबार्डच्या १०० टक्के हमीवर प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिलेली आहे. खाजगी उपक्रमांतर्गत गोडावून उभारणीच्या योजनेंतर्गतही काही गोडावून बांधण्यात आली आहेत. २०१०-११ मध्ये केंद्रीय गुदाम महामंडळाकडून २.०९ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची गोडावून उभारण्यात आली आहेत. उच्च दर्जाच्या क्षमतेची गुदामे उभारण्याची आणि प्रशिक्षित गोडावून देखभालींची गरज आहे.

११. जागतिक व्यापार सेवा (International Trade in Services) : जागतिक व्यापार हा आंतरराष्ट्रीय मागणीचा आरसा म्हटला पाहिजे. सन २००० च्या दशकात सेवा क्षेत्राची निर्यात सातत्याने सामान्यतः ९.५ टक्क्यांनी वाढत आहे. याला २००१ च्या जागतिक मंदीचा अपवाद म्हणावा लागेल. सन २००९ मध्ये त्यात १२ टक्क्यांनी घट झाली. पुन्हा २०१० च्या दरम्यान यात वाढ झाली. सन १९६०-६१ मध्ये भारताचा निर्यात सेवाक्षेत्राचा हिस्सा १०.४ टक्के तो हिस्सा २०१७-१८ मध्ये ४७.८ टक्के इतका वाढला. या बाबतीत विकसित राष्ट्रांबरोबरच चीन व भारत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. भारत सेवांच्या आयात-निर्यातीत जगात आठव्या क्रमांकावर आहे.

१२. सेवा अर्थव्यवस्थेचा उगम : भारतात औद्योगिकीकरणानंतर सेवा अर्थशास्त्राला चालना मिळत आहे. जरी भारतात मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी वाढली असली तरी या सत्यपणाचे स्पष्टीकरण असे आहे की, गेल्या काही दशकातील तंत्रवैज्ञानिक बदल आणि सेवांसाठी वाढती मागणी होय. त्याचप्रमाणे दळणवळण तंत्रज्ञानातील विकास व वस्तुप्रवाहावरील अडथळ्यांतील घट आणि लोकांच्या हालचालीत (स्थलांतरित) विशेषतः कुशल मनुष्यबळ हे जागतिकीकरणाने घडले, ज्यायोगे प्रदर्शनीय परिणाम विकसित देशातून विकसनशील देशात लवकर आला. परिणामी, उत्पादन व उपभोग या दोन्ही क्षेत्रांत सेवाक्षेत्राने मोठी प्रगती केली आहे. तथापि, सेवा उत्पादनाची रचना ही भांडवलप्रधान असते. तथापि, वाढत्या सेवाक्षेत्राच्या महत्त्वाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे रूपांतर शेती अर्थव्यवस्थेऐवजी सेवा अर्थव्यवस्थेत होत आहे हे निश्चित. असे म्हटले जाते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने औद्योगिकीकरणाची अवस्था पूर्ण केल्याविना सेवा अर्थव्यवस्थेने उडी घेतली आहे.

१३. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा विस्तार आणि वाढती निर्यात भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा विस्तार ही अलीकडील काळातील महत्त्वाची घटना आहे. संगणकाचा वापर सर्वच क्षेत्रांत वाढत आहे. देशातून सॉफ्टवेअर सेवाची निर्यात वाढत आहे. जागतिक बाजारात भारताचा हा उद्योग महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे.

१४. ग्रामीण क्षेत्रातील वाढती मागणी विविध सेवांची भारतातील ग्रामीण भागातील मागणी वाढल्याने सेवाक्षेत्राचे महत्त्व वाढले. सन २००२ मध्ये भारतीय ग्रामीण क्षेत्रात ९ दशलक्ष फोन होते. ते जून, २०१० मध्ये २१९.१ दशलक्ष झाले. ८ वर्षांत २४ पटीने वाढले. सन २००२ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रातील टेलिफोन घनता १.२१ टक्क्यांवरून वाढून ती २०१० मध्ये २६.४ टक्के व २०१४ मध्ये ४६.१४ टक्के झाली. त्याप्रमाणे देशात आंतरमहाजाल (Internet) विस्तारत आहे. सन २०१० मध्ये आंतरमहाजाल वर्गणीदारांची संख्या १६.७ दशलक्ष होती. ग्रामीण क्षेत्रात यां सेवांच्या वाढत्या मागणीने या क्षेत्राचे महत्त्व वाढत आहे. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना बी. एस. एन. एल. ने सवलतीच्या दराने मोबाईल सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकरी मोबाईलवरून तज्ज्ञांकडून शेतीसंबंधीच्या समस्या सोडवणुकीसाठी मार्गदर्शन मिळवितात. तसेच अलीकडे अनेक खाजगी मोबाईल कंपन्यांनी अतिशय स्वस्त तर काहींनी काही काळासाठी मोफत सेवा पुरवितात..

१५. वाढता विदेशी चलन निधी : अलीकडे भारताचा विदेशी चलन निधी वेगाने वाढत आहे. त्यासाठी अनेक कारणांपैकी सेवांची मोठ्या प्रमाणात होणारी निर्यात हेही महत्त्वाचे कारण आहे. सन १९९९ नंतर भारतातील विदेशी चलन निधी संकटात सापडला होता. कारण आर्थिक संकट व अंतर्गत वित्तीय तूट व व्यवहारतोलातील प्रचंड तूट होय. त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी धाडसी पाऊल उचलून साधारणतः २० टन सोने गहाण टाकले. पण नंतर हा चलन निधी वेगाने वाढू लागला. सन १९९०-९१ मध्ये विदेशी चलन निधी ६ बिलियन डॉलर्स होता. तो सन २०००-०१ मध्ये ४२ बिलियन डॉलर्स झाला आणि तो सन २००९-१० मध्ये २७९.१ बिलियन डॉलर्स एवढा प्रचंड वाढला. अर्थात, यासाठी अनेक कारणांनी भारताची निर्यात वाढली. विशेषतः सेवाक्षेत्राची निर्यात वेगाने वाढली.

१६. सेवाप्रणीत वृद्धी : भारतात सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेत शेती हे प्रभावशाली क्षेत्र होते. पण सन १९८१-८२ ते २०१७-१८ यादरम्यान हे प्रभावी क्षेत्र सेवाक्षेत्राकडे गेले. शेतीक्षेत्राने त्याचे प्रभावी स्थान गमावले. सेवाक्षेत्राच्या वेगवान विस्ताराने सन २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय देशांतर्गत उत्पन्नात सेवाक्षेत्राचा हिस्सा ५४ टक्के सर्वाधिक होता तेव्हा शेतीक्षेत्राचा हिस्सा १४.७ टक्के होता. अलीकडील काळातील सेवा क्षेत्रातील वाढीने संरचनात्मक परिवर्तन झाले ते विकसनशील अर्थव्यवस्थेत घडून येते. सेवाक्षेत्रातील वृद्धी सकारात्मक विकास आहे. सध्या सेवाक्षेत्र हे अग्रणी क्षेत्र आहे. अलीकडील योजनात शेती व उद्योग क्षेत्राशी तुलना करता सेवाक्षेत्रात चांगलीच वृद्धी होत आहे. यामुळे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ही सेवाप्रणीत वृद्धी अर्थव्यवस्था असेल. याचा अर्थ भविष्यात भारतीय आर्थिक वृद्धीचे नेतृत्व सेवाक्षेत्राकडे असेल. सन २०१६ मध्ये जगात सेवा क्षेत्राचा वृद्धिदर सर्वाधिक भारताचा ७.८ टक्के होता. त्यानंतर चीनचा ७.४ टक्के इतका होता.

१७. इतर महत्त्वाची कारणे : सेवाक्षेत्राचे वाढते महत्त्व समजून घेण्यासाठी पुढे काही महत्त्वाच्या कारणांचा थोडक्यात उल्लेख केला आहे. भारताने स्वीकारलेल्या उदारीकरण, जागतिकीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणाने सेवाक्षेत्राचा विस्तार व महत्त्व वाढण्यास उपयोग झाला. परिवहन व दळणवळण साधनांचा जलद विस्तार झाला. विविध सेवांची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढली. सेवांची देशांतर्गत उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढवून कार्यक्षमता गतिमान केली. सेवांची आवश्यकता वाढली. व्यापार व सेवांवरील सर्वसाधारण कराराने (GATT) बहुविध नियम व शिस्त सेवांसाठी घालून देण्यात आली. सेवांवरील विविध कर आकारणीने भारतीय सरकारच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली. यासाठी सरकारला कोणताही खर्च न करता सरकारी खजिन्यात भर टाकता येते. भारतीय तंत्रवैज्ञानिक सेवेची प्रगती झाली. अनेक कंपन्या सॉफ्टवेअर सामग्री भारतातून मागवितात. अनेक देशांकडून भारतीय तंत्रज्ञान सेवांची मागणी वाढत आहे. आदी कारणांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत सेवाक्षेत्राचे महत्त्व वाढत आहे.

• कायदेविषयक सेवा (Legal Services): भारतीय अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१ नुसार भारतात ६ लाख वकिलीचा/कायदेविषयक व्यवसाय करणारे (Legal Practitio ners) आहेत. संख्येच्या दृष्टीने अमेरिकेच्या नंतर भारताचा नंबर आहे. यामधील बरेचसे व्यक्तिगत वकील कायदेविषयक सल्ला देण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. अगदी थोड्यांचा हा कौटुंबिक व्यवसाय आहे. अनेक गुन्हे निकाली काढण्याबाबत अकार्यक्षमता आढळते.तालुका, जिल्हा, राज्य आणि केंद्र पातळीवर न्यायालये न्यायदानाचे कार्य करतात. त्यामुळे देशात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास मदत होते.

• सल्लामसलत सेवा (Consultancy Services): भारतात सल्लामसलत सेवेला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. सन २०११-१२ मध्ये या सेवांचे अंदाजे मूल्य ९.८९ महापद्य अमेरिकन डॉलर एवढे होते. व्यक्तिगत सल्ला, सल्ला देणाऱ्या संस्था, संशोधन आणि विकास (R & D) संघटना, अॅकॅडमिक संस्था, व्यावसायिक संघ या पाच गटांत त्यांचा समावेश करता येईल. शेती आणि ग्रामीण विकास, बँकिंग व वित्तीय सेवा, बांधकाम, शिक्षण क्षेत्र, विद्युतनिर्मिती, पारिस्थितिकी, शासकीय व्यवस्था, आरोग्य, लोकसंख्याशास्त्र, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी, जीवनविज्ञान, निर्माण क्षेत्र, व्यवस्थापन, शास्त्र आणि तंत्र, टेलिकम्युनिकेशन, पर्यटन, वाहतूक, ग्रामीण विकास आणि पाणी व्यवस्थापन इत्यादी क्षेत्रांत सल्ला-सेवांचा लाभ घेणारे ग्राहक आढळतात. या क्षेत्रांत प्रत्यक्ष परकीय (FDI) गुंतवणूक वाढत आहे.

• खेळ (Sports) : करमणुकीच्या साधनाबरोबरच शारीरिक दृष्टीने सुदृढता, मानवाचा व्यक्तिगत विकास इत्यादी दृष्टीने खेळाला विशेष महत्त्व आहे. यात उच्च स्पर्धात्मकता, अत्याधुनिक शास्त्रीय साधनांचा समावेश होतो. म्हणूनच सरकारकडून खेळासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. सन १९८४ मध्ये खेळासाठी पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले. त्यात सन २००१ मध्ये अनेक सुधारणा केल्या. भारतीय घटनेनुसार खेळ ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सेवा आहे.

• सांस्कृतिक सेवा (Cultural Services) : करमणूक आणि मनोरंजनाबरोबर टी.व्ही., रेडिओद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या या सेवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. रोजगारनिर्मितीबरोबरच देशाची जगाला सांस्कृतिक ओळख, सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्याचे कार्य याद्वारे होते. यात कलाकार, लेखक, प्रकाशक, लायब्ररीयन, फोटोग्राफ, पेंटर्स, गायक, वादक, नृत्यकाम करणारे नट-नट्या या सर्वांना रोजगार उपलब्ध होतो. कल्चरल टुरिझमद्वारे जगाला देशाची सांस्कृतिक ओळख होते.

     प्रकाशन क्षेत्रात भारतात मार्च, २०१५ पासून २३ भाषांत जवळजवळ १,०५,४४३ वृत्तपत्रे आणि मासिके निघतात. त्यातील जाहिरातींच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न मिळते. अनेक वृत्तपत्रासाठी प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक १०० टक्के असते. तर भारतीय मालकीच्या वृत्तपत्रासाठी २६ टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिलेली आहे.