भारतातील नियोजनाची ठळक उद्दिष्टे (Broad Objectives of Indian Planning)

 (J D Ingawale)

बी.कॉम ३ सेमि.६ व्यावसायिक पर्यावरण

भारतातील नियोजनाची ठळक उद्दिष्टे

(Broad Objectives of Indian Planning)

प्रास्ताविक   जगामध्ये प्रथम रशियाने १९२८ पासून नियोजनाचा स्वीकार केला. भांडवलशाहीपेक्षा नियोजन पद्धतीने आर्थिक विकास वेगाने घडवून आणता येतो, हे रशियाने जगाला प्रथम दाखवून दिले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातील बहुसंख्य देशांनी आर्थिक प्रगतीसाठी नियोजनांचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. म्हणून २० व्या शतकाला नियोजनाचे युग (Planning age) संबोधले जाते.

नियोजनाच्या व्याख्या

मिसेस बार्बरा वूटन - 'बाजार यंत्रणेतील निरनिराळ्या प्रवाहांकडून स्वयंपूर्ण कृतींद्वारे जी व्यवस्था निर्माण झाली असती, त्यापेक्षा वेगळी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून जे बदल केले जातात अशी पद्धती म्हणजे आर्थिक नियोजन होय'.

भारतीय नियोजन मंडळाच्या मते, 'पूर्वनिर्धारित) सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशातील साधनसंपत्ती संघटित करून त्याचा जास्तीतजास्त चांगला उपयोग करण्याच्या दृष्टीने अवलंबिलेली पद्धती म्हणजे नियोजन होय'.

प्रा. डिकिन्सन - 'प्रस्थापित सत्तेने राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वांगीण पाहणी करून त्या आधारे कोठे, केव्हा, किती, कशाचे व कशा रीतीने उत्पादन करावे आणि त्याचे वितरण कोणामध्ये, कसे करावे याबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे म्हणजे आर्थिक नियोजन होय.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतातही काही नियोजनाचे प्रयत्न झाले. ब्रिटिश राजवटीत सन १९३५ मध्ये डॉ. बॉलेव प्रो. रॉबर्टसन यांनी भारतासाठी आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती. त्याप्रमाणे भारतीय विचारवंत दादाभाई नौरोजी, रानडे, आर. सी. दत्त यांनीही नियोजित विकासाविषयी विचार व्यक्त केले होते. सन १९३८ मध्ये गुजरातमधील हरीपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष श्री. सुभाषचंद्र बोस होते. या अधिवेशनात पं. नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या 'राष्ट्रीय नियोजन समिती'ची स्थापना करण्यात आली.

भारतीय नियोजनाची मुख्य उद्दिष्टे

 भारताने सन १९५१ मध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू केली. मध्ये काही खंड पडला तरी भारताने नियोजनाचा मार्ग सोडला नाही. सन २००२ मध्ये भारताची नववी पंचवार्षिक योजनासंपली. सन २००२ ते २००७ हा दहाव्या योजनेचा कालावधी तर २००८ ते २०१२ हा अकराव्या योजनेचा कालावधी होय. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी चालू आहे. भारतीय नियोजनाला ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रत्येक योजनेच्या उद्दिष्टांचा वेगवेगळा विचार करण्याऐवजी सर्वांचा एकत्रित विचार केला आहे.

१. आर्थिक वृद्धी (Economic Growth)

भारतीय नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे कृषिउद्योग, वीजनिर्मिती, वाहतूक, दळणवळण आणि अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांचा विकास साधून आर्थिक वृद्धिदरात वेगाने वाढ घडवून आणणे हे आहे. देशाच्या वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि दरडोई उत्पन्नात सातत्याने विस्तार घडून येणे हा आर्थिक वृद्धीचा मुख्य मापनदंड होय. याशिवाय मानवी जीवनमानाच्या पातळीत गुणात्मक सुधारणा, सरासरी आयुर्मानात वाढ व साक्षरता प्रमाणात वाढ आणि बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट इत्यादी बाबी आर्थिक वृद्धीमध्ये अपेक्षित असतात. देशातील लोकांना विविध वस्तू आणि सेवांचा वाढत्या प्रमाणात दीर्घकालीन पुरवठा करण्याची अर्थव्यवस्थेची क्षमता वाढणे म्हणजे आर्थिक वृद्धी होय. यात विकसित होत जाणारे तंत्रज्ञान व त्यासाठी आवश्यक असे संस्थात्मक व तांत्रिक समायोजन यांचा आधार वाढत्या लोकसंख्येला असतो. विकसनशील राष्ट्रांतील अशा बदलांना आर्थिक विकास ही संकल्पना वापरली जाते. आर्थिक विकासाचे हे सर्व निर्देशक परस्परांशी संबंधित आहेत. उदा. दरडोई वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ही मुळातच एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीवर अवलंबून आहे आणि दरडोई उत्पन्नातील वाढीवर मानवी जीवनाची भौतिक गुणात्मक सुधारणा अवलंबून आहे. भारतासारख्या गरीब राष्ट्रांत बहुसंख्य लोक दारिद्र्यात राहतात. त्यामुळे त्यांचे जीवन दुःखी व कष्टमय आहे; परंतु केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार नाही तर दीर्घकाळात सातत्याने दरडोई उत्पन्नात वाढ होत असेल आणि त्याचबरोबर बहुसंख्य लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडून येत असेल तर आर्थिक विकास घडून येतो आहे असे म्हणता येईल.

भारतीय नियोजनात आर्थिक वृद्धिदरात वाढ घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य दिलेले आहे असे असले तरी भारताच्या पन्नास वर्षांच्या नियोजनात उत्पादन घटकांच्या १९८०-८१ सालच्या पायाभूत स्थिर किमती विचारात घेता देशांतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भात प्रतिवर्षी आर्थिक वृद्धीच्या दरात सतत अस्थैर्य (बदल) असल्याचे आढळते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत २.१ टक्के वृद्धिदराचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात तो ३.६ टक्के म्हणजे अपेक्षेपेक्षा जास्त होता. नैसर्गिक अनुकूलतेमुळे (पाऊस, हवामान इत्यादी) हे शक्य झाले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत २.५ टक्के वृद्धिदराचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात तो ३.९ टक्के होता. या दोन पंचवार्षिक योजनांचे यश लक्षात घेऊन तिसऱ्या योजनेत ५.६ टक्के वृद्धिदराचे लक्ष्य निश्चित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तो उद्दिष्टापेक्षा फारच कमी म्हणजे २.३ टक्के होता.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत अपेक्षित वृद्धीचा दर ५.७ टक्के निश्चित केला होता, प्रत्यक्षात तो ३.३ टक्के होता. ही निराशाजनक स्थिती विचारात घेऊन पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या वृद्धिदराचे लक्ष्य ४.४ टक्के ठरविण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात तो यापेक्षा जास्त म्हणजे ४.९ टक्के होता. सहाव्या योजनेतही वृद्धिदराचे लक्ष्य ५.२ टक्के निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात तो ५.४ टक्के होता. सातव्या योजनेत वृद्धिदराचे लक्ष्य ५ टक्के दराचे होते आणि प्रत्यक्षात तो ५.८३ टक्के होता. प्रा. वि. म. दांडेकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार १९५०-५१ ते १९६०-६१ या काळातील देशांतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वार्षिक वृद्धिदर हा ३.५२ टक्के होता आणि १९८०-८१ ते १९८९-९० या दशकात तो ५.१८ टक्के होता. १९५०-५१ ते १९८९-९० या चाळीस वर्षांत वार्षिक सरासरी वृद्धिदर ३.७१ टक्के होता.

सातव्या योजनेत अखेरच्या वर्षी (१९८९-९०) स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा (GDP) वृद्धिदर ६.९ टक्के होता; परंतु १९९०-९१ मध्ये तो ५.४ टक्के आणि त्यानंतर १९९१-९२ मध्ये तर तो आणखी घसरला. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे १९९० मधील आर्थिक संकट (Economic Crisis) हे होय. अतिचलनवाढ, असहा वित्तीय तूट, परकीय तूट आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील भारताची कमी झालेली पत यामुळे हे संकट ओढवले. १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांमुळे देशांतर्गत स्थूल उत्पादनात (GDP) वाढ होत गेली. त्यामुळे वृद्धिदरात संथपणे सुधारणा झाली. १९९५-९६ मध्ये वृद्धिदर ७.१ टक्के होता.

    भारतीय जनता पार्टीच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारची स्थापना श्री. के. सी. पंत हे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असताना १९९७ ते २००२ साठी नववी पंचवार्षिक योजना कार्यान्वित झाली. या योजनेत स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा वार्षिक वृद्धिदर ५.३५ टक्के निश्चित करण्यात आला. देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक, देशातील मूलभूत नैसर्गिक साधनसामग्रीची उपलब्धता, संयोजकांच्या उपक्रमशीलतेची कुवत आणि तंत्रज्ञानातील विकासाचा आवाका इत्यादी बाबी विचारात घेऊन हा आर्थिक वृद्धीचा दर निश्चित करण्यात आला. सन २००२ ते २००७ या कालावधीसाठी दहावी पंचवार्षिक योजना कार्यान्वित झाली. या योजनेत स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी वृद्धिदर ७.६ टक्के निर्धारित करण्यात आला होता. अकराव्या योजनेचा २००७ ते २०१२ या कालावधीतील वृद्धिदर १० टक्के निर्धारित करण्यात आला होता. बाराव्या योजनेचे (२०१२-१७) ९ टक्के वृद्धिदराचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असले तरी ते साध्य होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे. कारण योजनेच्या पहिल्याच वर्षी (२०१२-१३) तो ६.५ टक्के ते ७ टक्के या दरम्यान होता.

      वरील विवेचनावरून भारतीय नियोजनात आर्थिक विकासाचा सरासरी दर (वृद्धिदर) हा कमी आहे. प्रा. राजकृष्ण यांनी याचे वर्णन 'हिंदू विकास दर' (Hindu Rate of Growth) असे केले आहे. असे असले तरी गेल्या पन्नास वर्षांत भारताच्या आर्थिक वृद्धिदरात वाढ झालेली आहे. स्फोटक रीतीने वाढत असलेल्या लोकसंख्येमुळे दरडोई उत्पन्नात वेगाने वाढ झालेली दिसून येत नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे विकास हा वाळूवर ओढलेल्या रेषांसारखा अदृश्य स्वरूपाचा आहे.

२. आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन (Self-Reliance) आत्मनिर्भरतेला आर्थिक स्वावलंबन असेही म्हणता येईल. भारतातील बहुतेक पंचवार्षिक योजनांत आत्मनिर्भरतेच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य दिल्याचे आढळते. आत्मनिर्भरतेतून स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य होते. आत्मनिर्भरता म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे परकीय मदतीवरील अवलंबन (परावंबन) कमी करून देशांतर्गत उत्पादनात विविधता निर्माण करणे की, ज्यायोगे महत्त्वाच्या परकीय वस्तूंच्या आयातीत घट होऊन देशातील साधनसामग्रीच्या साहाय्याने निर्यातक्षम वस्तूंची निर्मिती करून आयातीची परतफेड करण्यासाठी त्यांचा वापर करणे होय. थोडक्यात, देशातील साधनसामग्रीचा युक्त व कार्यक्षमपणे वापर करून उत्पादनात विविधता आणणे. आयातीला पर्यायी अशा वस्तूंची निर्मिती करणे की, ज्यायोगे स्वावलंबन प्राप्त होईल. तसेच अशा काही निर्यातक्षम वस्तूंची देशात निर्मिती करणे की, ज्याद्वारे देशाला दुर्मीळ असे परकीय चलन मिळेल आणि त्याच्या साहाय्याने विकासाला आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री, तांत्रिक ज्ञान इत्यादींची आयात करणे शक्य होईल. देशाच्या व्यवहारतोलातील प्रतिकूलता कमी करण्याच्या हेतूने आत्मनिर्भरतेच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य दिले जाते. आपल्याच साधनसामग्रीच्या वापरातून आपल्या गरजा पूर्ण करणे म्हणजे आत्मनिर्भरता होय. भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत व्यवहारतोलात एकूण ४२ कोटी रुपयांची तूट होती. ती सातव्या योजनेत ४२,२८५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत व्यवहारतोलातील एकूण तूट ६२,४२९ कोटी रुपये होती. १९९७-९८ या एका वर्षातील व्यवहारतोलातील चालू खात्यावरील तूट २४,५५५ कोटी रुपयांची होती.

    भारताच्या पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात स्वावलंबनाच्या उद्दिष्टाला तितकेसे महत्त्व नव्हते; परंतु तिसऱ्या आणि चौथ्या योजनेपासून या उद्दिष्टाला अधिक प्राधान्य देण्यात आले.

     भारताने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. १९७६-७७ मध्ये भारताने ८६७ कोटी रुपयांचे अन्नधान्य आयात केले होते. आता भारताने अन्नधान्याचे शिलकी साठे तयार केले आहेत. त्यामुळे भारतातील अन्नसमस्या संपुष्टात आली आहे. कृषीक्षेत्रातील हरित क्रांती आणि आधुनिक तंत्रामुळे हे शक्य झाले आहे.

   लोखंड व पोलाद उद्योग, यांत्रिक हत्यारे आणि इंजिनिअरिंग उद्योग यांसारख्या पायाभूत उद्योगांत भारताचे परकीय गुंतवणुकीवरील अवलंबन बरेचसे कमी झाले आहे. सध्या भारतातील इंजिनिअरिंग उद्योगातील निर्यात ही भारतीय निर्यातीतील महत्त्वाचा घटक आहे. ही बाब भारताचा भांडवली पाया भक्कम असल्याचे निदर्शक आहे. भारताला आता आधुनिक उद्योगांची उभारणी करण्यास परकीय तांत्रिक यंत्रांची आयात करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपासून सार्वजनिक क्षेत्रात या उद्योगांची उभारणी करण्यास सुरुवात झाली होती.

      खनिज तेलाच्या उत्पादनातही भारताने आपले उत्पादन सामर्थ्य भरपूर वाढविलेले आहे. १९७०-७१ मध्ये शुद्ध तेलाचे उत्पादन १८.४ मेट्रिक टन होते ते १९९५-९६ मध्ये५८.६ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे, तर याच काळातील क्रूड तेलाचे उत्पादन ७ मेट्रिक टनांवरून ३५ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले आहे. आत्मनिर्भरतेसाठी आयात-पर्यायीकरणाचा मार्ग अनुसरला जातो. भारतात सायकली, पंखे इत्यादी सर्व प्रकारच्या उपभोग्य वस्तूंसाठी आयात पर्यायीकरणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. यातील बऱ्याच वस्तूंची निर्यात केली जाते. लोखंड व पोलाद, अॅल्युमिनिअम, खते, पेट्रोलियम इत्यादी वस्तूंबाबतचे परावलंबन बरेच कमी झाले आहे. एवढेच नव्हे तर कच्चा कापूस, ज्यूट, कॉस्टिक सोडा, सोडा अॅश यांसारख्या आवश्यक कच्च्या मालाच्या बाबतीतही भारताने स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे. कागदाचे पुठ्ठे, छपाईचा कागद इत्यादी बाबतीतही भारत स्वावलंबी झाला आहे.

   आर्थिक स्वावलंबनासाठी तंत्रज्ञानाचा विकास महत्त्वाचा असतो. नियोजन काळात भारताने तंत्रज्ञान असणाऱ्या स्वदेशी मानवी संसाधनाचा विकास साधला असल्याने खनिज तेल, खत, पोलादनिर्मिती, विद्युतनिर्मिती, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादी व्यवसायांत स्वदेशी तंत्रज्ञ उपलब्ध असल्याने परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याची गरज उरलेली नाही.

   विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही देश आत्मनिर्भर झाला आहे. अणू ऊर्जानिर्मिती, अवकाश संशोधन, अंतराळ यान इत्यादी बाबतींतही देशाने स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे. शांततापूर्ण सामर्थ्यशाली राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्याच्या बाबतीत देश स्वंयपूर्ण झाला आहे. त्यामुळे देशाचे संरक्षण सामर्थ्य वाढले असल्याचे कारगील युद्धावरून लक्षात येते.

    आत्मनिर्भरतेसाठी निर्यात प्रोत्साहनाचा मार्ग अनुसरला जातो. १९५०-५१ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत ५५ टक्के निर्यात ही पारंपरिक वस्तूंची होत होती. त्यात मुख्यतः चहा, कॉफी, ज्यूट, कापूस इत्यादींचा समावेश होता; परंतु अलीकडे जाम, तयार कपडे, यांत्रिक वस्तू, रसायने, पंखे, सायकली, स्कूटर, विद्युत उपकरणे इत्यादी अपारंपरिक वस्तूंची निर्यात वाढलेली आहे.

    आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीत भारताने उल्लेखनीय प्रगती केलेली आहे. असे असले तरी परकीय गंगाजळीच्या     बाबतीत स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. विदेशी व्यापारात तूट वाढते आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा भार वाढत आहे. भांडवलनिर्मितीचा दर कमी असल्याने अजूनही देशाला परकीय मदतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते.

३. बेरोजगारी करणे (Removal of Unemployment)

    अल्पविकसित राष्ट्रांत बेरोजगारीच्या समस्येने उग्र रूप धारण केलेले असते. अर्थव्यवस्थेची .मूळची चौकट कायम ठेवून पंचवार्षिक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करताना बेकारीचे पूर्ण उच्चाटन करणे अशक्य असते. असे असले तरी रोजगाराच्या संधी विस्तृत प्रमाणावर निर्माण करून बेकारीची तीव्रता शक्य तेवढी कमी करणे हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन योजनेच्या कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाते. लॉर्ड केन्सच्या मते, आर्थिक विकासात रोजगाराच्या पातळीला सर्वाधिक महत्त्व असते. काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, तर आर्थिक विकास आणि पूर्ण रोजगार हे दोन पर्यायी शब्द होते. रोजगाराची पातळी वाढत गेली म्हणजे देशाचा विकास होऊ लागतो. थोडक्यात, रोजगार पातळी व आर्थिक विकास या दोहोंत सम दिशेने बदल घडून येतात. डॉ. झेविंग यांच्या मते, 'पूर्ण रोजगाराची निर्मिती हे आर्थिक नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. भारतासारख्या नियोजित अर्थव्यवस्थेत काम करण्याची कुवत असलेल्या व्यक्तीला प्रस्थापित किमान वेतनदराने कामाची संधी उपलब्ध करून देणे हे नियोजनाचे उद्दिष्ट आहे. बेरोजगारीमुळे उपलब्ध मानवी संसाधनाचा अपव्यय होऊन त्यातून दारिद्र्याची समस्या निर्माण होते. बेरोजगारी आणि दारिद्र्य या दोहोंचा प्रत्यक्ष परस्परसंबंध असतो. म्हणून भारतीय नियोजनात या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला आहे.'

    दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची जी चार उद्दिष्टे होती त्यात बेकारीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता रोजगाराच्या संधी विस्तृत प्रमाणावर उपलब्ध करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते. या योजनेत कोटी ४४ लक्ष बेकार लोकांना काम उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य होते, तर तिसऱ्या योजनेत दशातील १४० लक्ष बेकार व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले होते. चौथ्या योजनेत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी श्रमप्रधान उद्योगांच्या विकासाला अग्रक्रम देण्याचे व ग्रामीण भागात विशेष कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले होते.

     सहाव्या योजनेच्या मसुद्यात बेकारीच्या वाढीमध्ये क्रमशः घट करण्याच्या उद्दिष्टाचा उल्लेख होता. सातव्या योजनेच्या मसुद्यातही नियोजन मंडळाने बेकारीच्या वाढत्या तीव्रतेबद्दल चिंता व्यक्त करून या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विशेष कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला होता. या योजनेत ४० दशलक्ष व्यक्तींना रोजगार मिळेल असा अंदाज होता. आठव्या आणि नवव्या योजनेतही या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला. नियोजन मंडळाच्या मते, १९९५ ते २००० या दरम्यान ४१ दशलक्ष बेकार लोकांची भर पडली. त्यामुळे १०६ दशलक्ष लोक बेकार राहिले. १९९९ मध्ये बेरोजगारांचे प्रमाण ७.३ टक्के होते ते २००४-०५ मध्ये ८.३ टक्क्यांपर्यंत वाढले.

     अरुण घोष यांच्या मते, बेरोजगारीची समस्या कार्यक्षमरित्या सोडविण्यासाठी गुंतवणुकीच्या संरचनेत आणि विविध विभागांत अशा रीतीने बदल केला पाहिजे की, ज्यायोगे प्रतिवर्ष किमान ३ टक्क्यांनी रोजगार संधीत वाढ होईल.

    रोजगार संधी वाढविण्यासाठी नियोजन काळात ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सीमांत शेतकरी व शेतमजूर योजना, ग्रामीण रोजगारासाठी धडक कार्यक्रम कामासाठी धान्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना इत्यादींची अंमलबजावणी केलेली आहे. असे असले तरी भारतात बेकारीच्या समस्येने उग्र रूप धारण केलेले आहे. आज भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्थेत वाढतीबेरोजगारी हा विकास मार्गातील मोठा गतिरोधक आहे. शिवाय संघटित क्षेत्रातील कायमस्वरूपी रोजगारी पटत आहे.

४. उत्पन्नातील विषमता कमी करणे (Reduction in Income Inequalities)

     भारतासारख्या विकसनशील देशात लोकशाहीची चौकट कायम ठेवूनही नियोजनाची अंमलबजावणी करताना केवळ आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे एवढेच उद्दिष्ट ठेवून चालत नाही तर योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करताना उत्पादन व उत्पन्न वाढविणे जेवढे महत्त्वाचे असते तितकेच महत्त्व उत्पादन व उत्पन्नाची योग्य वाटणी करण्याच्या व्यवस्थेला असते. लोकशाही देशात आर्थिक समानतेशिवाय राजकीय समानतेला अर्थ राहत नाही. उत्पन्नातील, संपत्तीतील आणि विकासाची संधी प्राप्त होण्याच्या बाबतीत विषमता असल्यास खरी लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकत नाही. हे भारतीय नियोजनकर्त्यांनी लक्षात घेऊन नियोजनात उत्पन्नातील विषमता कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.

     भारतात काही थोड्या लोकांच्या हातात उत्पन्नाचा मोठा भाग असून त्यांना दुःख व दारिद्र्याची भीषणता जाणवत नाही. देशभरातील जमीनदार, उद्योगपती, बँकर, मोठे व्यापारी, सरकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी इत्यादींचा यामध्ये समावेश होतो. याउलट, समाजाचा एक मोठा गट दारिद्र्यात खितपत पडलेला आढळतो. कारण त्यांचे उत्पन्न अगदीच कमी असते. अशा तीव्र स्वरूपाच्या आर्थिक विषमतेमुळे सामाजिक ताण आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण होते हे लक्षात घेऊन भारतीय नियोजनात उत्पन्नातील विषमता कमी करण्याच्या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मते, केवळ उत्पन्नाचे व संपत्तीचे पुनर्वाटप करून हा प्रश्न सोडविण्यासारखा नाही, तर योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करतानाच ती अशी केली पाहिजे की, विकासाचे लाभ समाजातील भिन्न वर्गात पसरत जाऊन त्यामधून उत्पन्नातील विषमता कमी होईल.

    अखिल भारतीय काँग्रेसच्या 'आवडी' येथील अधिवेशनात भारतात समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्या दृष्टीने दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत लोकशाही समाजवादाच्या प्रस्थापनेसाठी उत्पन्नातील विषमता कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ग्रामीण समाजरचनेत बदल घडवून आणण्यासाठी योजना आयोगाने सर्व प्रकारच्या मध्यस्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी आणि कमाल जमीनधारणेवर मर्यादा घालण्यासाठी प्रयत्न केले. तिसऱ्या आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत या उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. कूळ कायदे, जमीनदारीचे उच्चाटन, जमीन धारणेवर कमाल मर्यादा, सहकारी शेती इत्यादी जमीनविषयक सुधारणांची अंमलबजावणी करूनही सध्या १० टक्के मोठ्या शेतकरी कुटुंबांकडे ५६.३२ टक्के जमिनीची मालकी असून तळातील ७० टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे १३.८३ टक्के जमिनीची मालकी आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्रातील उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यात नियोजनकारांना फारसे यश आलेले नाही.

    भारतातील उत्पन्नातील विषमतेचे आणखी एक अंग म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी विभागात उत्पन्नातील विषमता मोठी आढळते. नियोजन काळात औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आला. याचा लाभ शहरी विभागातील गुंतवणूकदारांना अधिक झाला आणि उत्पन्नातील विषमता वाढीला लागली. यासाठी नियोजन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शेतीची उत्पादकता वाढविणे, कृषी आधारित उद्योगांची ग्रामीण भागात उभारणी करणे व शेतीमालाला योग्य किंमत मिळवून देणे या उपायांची अंमलबजावणी केली आहे. तसेच अर्ध-नागरी भागात उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. अनेक कारखाने सहकारी क्षेत्रात सुरू केले आहेत; शिवाय ही विषमता कमी करण्यासाठी मक्तेदारी व प्रतिबंधक व्यापार कायद्याची (MRTP) अंमलबजावणी केली आहे. उद्योगांचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी औद्योगिक परवाना पद्धतींची अंमलबजावणी केलेली आहे. ग्रामीण भागात कारखानदारी उभारण्यास अनेक सवलती देऊ केल्या आहेत.

     उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यासाठी सरकारने राजकोषीय उपायांची अंमलबजावणी केलेली आहे. त्यात उच्च उत्पन्न गटातील लोकांवर विविध प्रकारचे कर प्रगतिशील दराने आकारले आहेत. श्री. अमरेश बागी यांनी आपल्या याबाबतच्या अभ्यासावरून असा निष्कर्ष काढला आहे की, गेल्या पन्नास वर्षांत सरकारचे याबाबतचे प्रयत्न फारसे आशादायक नाहीत. देशात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली असून मोठे मासे कराच्या जाळ्यातून सुटलेले आहेत. त्यामुळे कर यंत्रणा याबाबत कुचकामी ठरली असून आर्थिक विषमता कमी करण्याचे नियोजनाचे उद्दिष्ट कागदावरच राहिलेले आहे.

    विकासाचा लाभ गरिबातील गरिबांना मिळावा यासाठी किमान वेतनाचे कायदे, बेकारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षितता योजनांची अंमलबजावणी केलेली आहे. कमी उत्पन्न गटातील व्यक्तींना विविध प्रकारच्या सवलती व अंशदाने देण्यात आली आहेत. असे असले तरी नवीन धोरणात या उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

५. दारिद्र्य निर्मूलन (Removal of Poverty)

   जेव्हा किमान जीवनमान प्राप्त करण्याइतके उत्पन्न कुटुंबास मिळत नाही, तेव्हा त्यांना दारिद्र्यरेषेखालील लोक संबोधले जाते. डॉ. वि. म. दांडेकर व नीलकंठ रथ यांनी दरडोई २२५० कॅलरीजपेक्षा कमी उष्मांक मिळणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली असल्याचे म्हटले. भारतातील विविध तज्ज्ञांनी दारिद्र्याविषयीचे अंदाज व्यक्त केले आहेत. दारिद्र्यावर प्रत्यक्ष प्रहार करण्यासाठी 'दारिद्र्य निर्मूलन' हे आर्थिक नियोजनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवून पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची आखणी केली. नियोजन मंडळाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अंदाजानुसार १९७३ मध्ये एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी ६७.५६ टक्के लोक आणि एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी ५५.१९ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत होते. या लोकांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी पाचव्या योजनेत किमान गरजपूर्तीिचा कार्यक्रम आखण्यात आला. सहाव्या योजनेत 'दारिद्र्यामध्ये क्रमशः घट' घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टांचा समावेश करण्यात आला..

भारतीय नियोजनकारांनी राष्ट्रीय उत्पन्नात व दरडोई उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य दिले. या वेळी अपेक्षा अशी होती की, या वाढत्या उत्पन्नाचा लाभ तळातील गरिबांना होईल व त्यातून त्यांचे जीवनमान उंचावेल. त्यांचे दुःख व हालअपेष्टा कमी होतील. पण प्रत्यक्षात राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीबरोबर दारिद्र्यात राहणारी लोकसंख्या वाढली आणि सरकारची 'गरिबी हटाओ' ही घोषणा कागदावरच राहिली. सहाव्या योजनेत लोकसंख्येच्या विशेष गटावर लक्ष्य केंद्रित करून (Special Target groups population) त्यांचे दारिद्र्य, कमी करण्यासाठी उपायांची अंमलबजावणी करण्यात आली. योजना आयोगाच्या मते, आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमांमुळे आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजनांमुळे दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण १९७७-७८ मध्ये ४८.३ टक्के होते ते १९८७-८८ मध्ये २९.९ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे; परंतु सरकारच्या या मताशी अर्थतज्ज्ञ सहमत नाहीत. वि. म. दांडेकर, मिन्हास, जैन आणि तेंडुलकर यांच्या मते, योजना आयोगाने दारिद्र्याचे मापन करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केला. या तज्ज्ञांच्या मते, १९८७-८८ मध्ये भारतातील ४५.८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखालील पातळीवरील जीवन जगत आहेत तर सन २००९-१० मध्ये २९.८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाल योजना आयोगाच्या तज्ज्ञ गटांच्या सुधारित अंदाजानुसार १९९४-९५ मध्ये देशातील ३६ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते. सन २००४-०५ मध्ये २७.५ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली होते.

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी जमीनविषयक सुधारणांची अंमलबजावणी करून शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रकर्षित शेती पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यात आले. ग्रामीण भागात शेतीवर आधारित उद्योगांची उभारणी करण्याचे प्रयत्न झाले. ग्रामोद्योग, लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योगांच्या विकासाला चालना देण्यात आली. ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली. हेतू हा होता की, ग्रामीण श्रमिकांना जास्तीतजास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन त्यांच्या उत्पन्न पातळीत वाढ होईल.

शहरी भागातील दारिद्र्याचे निर्मूलन करण्यासाठी औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आला. तांत्रिक शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. हेतू हा की, औद्योगिक श्रमिकांची कार्यक्षमता वाढून त्यांच्या वेतन पातळीत वाढ व्हावी. झोपडपट्ट्यांची सुधारणा करून तेथील लोकांना रास्त किमतीला आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) करण्यात आली. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करून लोकसंख्येचा वृद्धिदर मर्यादित ठेवण्यासाठी उपाय योजण्यात आले. बेरोजगारांची नोंद करून त्यांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली. रोजगार प्रदान योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. या सर्व उपाययोजनांमुळे देशातील एकूण लोकसंख्येतील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या प्रमाणात घट झाली असली तरी हे उद्दिष्ट पूर्णपणे सफल झालेले नाही. अकराव्या योजनेत (२००७ ते २०१२) दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य होते,

बाराव्या योजनेत (२०१२ ते २०१७) प्रतिवर्षी २ टक्के दराने दारिद्र्यात घट होईल अशी अपेक्षा नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री. माँटेक सिंग अहलुवालिया यांची आहे.

६. आधुनिकीकरण (Modernisation) भारत प्रदीर्घ काळ पारतंत्र्यात होता. या काळात अर्थव्यवस्थेस सरंजामी वसाहतीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या स्वरूपात बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. नियोजित विकास कार्यक्रमात आधुनिकीकरणाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त होते. आधुनिकीककरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रकारच्या संस्थात्मक व रचनात्मक बदलांची प्रक्रिया होय. संस्थात्मक बदल हे आधुनिकीकरणाचा पाया ठरवात. जुनी व्यवस्था बऱ्याचदा विकासमार्गात अडथळा निर्माण करते. उदा. मागासलेल्या शेतीला आधुनिक रूप द्यावयाचे असेल, तर जमीन कसणाऱ्यांची जमिनीवर मालकी प्रस्थापित करून उत्पादनाला प्रेरणा देणे योग्य ठरते. साहजिकच जमीनदारी पद्धतीऐवजी 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्त्व आवश्यक ठरते. हा बदल संस्थात्मक आहे. तसेच उद्योगात खाजगी क्षेत्राऐवजी सार्वजनिक क्षेत्र, अथवा संयुक्त क्षेत्र किंवा सहकारी क्षेत्र निर्माण करणे हा बदलही संस्थात्मक ठरतो. भांडवल पुरवठ्याच्या क्षेत्रातील मर्यादा लक्षात घेता संस्थात्मक बदलांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते. त्याचबरोबर संरचनात्मक बदलाचाही समावेश आधुनिकीकरणात केला जातो. आधुनिकीकरणात नवीन बदलते उत्पादन तंत्र आणि पद्धती यांना महत्त्व प्राप्त होते. उत्पादन क्षेत्रात विविधता, उत्पादन कौशल्यात नवीन तांत्रिक ज्ञानाचा व शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करणे, संस्थात्मक नावीन्याचा अवलंब करणे इत्यादींचा समावेश आधुनिकीकरणात केला जातो.

आधुनिकीकरणाचा दुसऱ्या बाजूने विचार करताना शेती क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करून औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य देणे म्हणजे आधुनिकीकरण होय. आधुनिक नवनवीन उद्योगांची उभारणी करून उत्पादनात विविधता निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाला प्राधान्य देण्यात आले. गेल्या ५० वर्षांत भारताने भक्कम औद्योगिक पायाची उभारणी केली आहे. औद्योगिक उत्पादनात केवळ संख्यात्मक यश प्राप्त केले आहे असे नसून उपभोग्य वस्तू, मध्यस्थित वस्तू आणि भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीत विविधता प्राप्त केली आहे. रासायनिक उद्योग, इंजिनिअरिंग उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कृत्रिम धाग्यांचा उद्योग इत्यादींत विस्मयजनक प्रगती केली असून या बाबतीत देश स्वावलंबी झाला आहे. याचे प्रतिबिंब भारताच्या परकीय व्यापारात दिसून येते. पारंपरिक वस्तूंऐवजी असंख्य अपारंपरिक वस्तूंची निर्यात वाढलेली आहे. आधुनिकीकरणात वेगवान औद्योगिकीकरणाबरोबरच तांत्रिक व व्यवस्थापकीय कौशल्यातही सुधारणा घडून येतात. त्यातून औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन वाढीला लागते. नवनवीन संशोधनांचा अवलंब उद्योग क्षेत्रात केला जाऊन उद्योगाचे तंत्र पूर्णतः बदलले जाते.

आधुनिकीकरणात पारंपरिक स्वदेशी संयोजकांच्या वर्गाबरोबरच नवनवीन उद्योजकांकडून उद्योगांची उभारणी केली जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील टाटा, बिर्ला, दालमिया इत्यादीउद्योजकांबरोबरच नियोजन काळातील एस्कॉर्ट, हिरो, बजाज इत्यादी उद्योग समूहांनी आधुनिक उद्योगांच्या उभारणीत मोलाची भर घातली आहे. भूपाळ, भिलाई, बोकारो, लुधियाना इत्यादी .नवीन औद्योगिक शहरांची निर्मिती नियोजन काळात झालेली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक क्षेत्राने आधुनिकीकरणाच्या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे. लोखंड व पोलाद, पेट्रोकेमिकल्स, अलोह धातू, पेट्रोलियम, खत, मोठी यंत्रे, अवजड इलेक्ट्रिकल्स इत्यादी क्षेत्रांत सार्वजनिक क्षेत्राने आपला ठसा उमटविला असून उत्पादनात विविधता निर्माण केली आहे.

उद्योग क्षेत्रातील संरचनात्मक बदल आणि आधुनिकीकरण यामुळे लघु उद्योगांत खाजगी क्षेत्राने महत्त्वाची कामगिरी बजावलेली आहे. त्यासाठी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात जाळे निर्माण झाले आहे. नाणेबाजाराचाही विकास झालेला आहे.

औद्योगिक वृद्धिदराचा आधुनिकीकरणाशी जवळचा संबंध आहे. सन १९५०-५१ मध्ये भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) उद्योगांचा हिस्सा ११.८ टक्के होता. तो १९८९-९० मध्ये २४.२ टक्के झाला. १९५१ मध्ये एकूण औद्योगिक उत्पादनात उपभोग्य वस्तूंचा हिस्सा ४७.६ टक्के होता. तो १९९० मध्ये २०.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. याउलट, याच काळातील भांडवली वस्तूंचा हिस्सा ३.५ टक्क्यांवरून २३.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

सातव्या योजनेत एकूण औद्योगिक वृद्धिदर ८.५ टक्के हा समाधानकारक होता. परंतु नंतरच्या काळात आर्थिक संकटामुळे त्यात खूपच घट झाली. नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे १९९५-९६ मध्ये ११.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला.

आर्थिक नियोजनाच्या काळात कृषी क्षेत्रातही आधुनिकीकरणाच्या उद्दिष्टाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. मध्यस्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी जमीनदारी पद्धती रद्द करण्यात आली. अन्नधान्याच्या उत्पादनाबरोबरच नगदी पिकांच्या उत्पादनात व फळफळावळांच्या उत्पादनात बाढ घडवून आणली आहे. त्याद्वारे वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज पूर्ण केली जाते. शिवाय कृषी उद्योगांना आवश्यक असणारा कच्चा माल पुरविला जातो. १९५०-५१ मध्ये केवळ ५१ मेट्रिक टन धान्याची निर्मिती होत होती; ती १९९५-९६ मध्ये १८५ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढली आहे. ही उत्पादन वाढ प्रामुख्याने उच्च पैदास बियाणांच्या (HYVP) कार्यक्रमांमुळे आणि जलसिंचनाच्या वाढत्या सोईमुळे शक्य झाली. कृषिक्षेत्रातील संशोधनाचे कार्य कृषी विद्यापीठाने केले असून त्यांनी विविध बियाणांच्या नवीन जाती शोधून काढल्या आहेत. तसेच आधुनिक अवजारांचा व लागवड पद्धतींचाही अवलंब केला जातो. लहान शेतकरी व सीमांत शेतकरी यांच्या विकासासाठी खास प्रयत्न केले जातात.

पारंपरिक कृषी उत्पादनाबरोबरच द्राक्षे, आंबा, पेरू, संत्री, मोसंबी, नारळ इत्यादी फळबागांचे उत्पादन वाढलेले आहे. याचबरोबरच दुग्ध उत्पादन व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन वाढले आहे.अलीकडच्या काळात मत्स्यशेतीवर भर दिला जातो आहे. अशा रीतीने कृषी क्षेत्रात विविधता आणि आधुनिकीकरणाचा अवलंब करून कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नात वाढ घडवून आणली जात आहे. वि. म. दांडेकर यांच्या मते, १९५०-५१ ते १९८९-९० या काळातील भारतातील कृषी क्षेत्रातील वार्षिक वृद्धिदर २.३८ टक्के होता. जागतिक तुलनेत तो खूप कमी नव्हता. १९९०-९१ ते १९९५-९६ या काळात तो ३.४ टक्के झाला.

वाहतूक व दळणवळणाला आर्थिक विकासात महत्त्वाचे स्थान आहे. नियोजन काळात रेल्वे वाहतूक व रस्ते वाहतुकीचे जाळे विणले गेले आहे. दळणवळणाच्या क्षेत्रात तर भारताने नेत्रदीपक प्रगती केलेली आहे.

आधुनिकीकरणाचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक सेवा क्षेत्राचा विकास झालेला आहे. १९५०-५१ मध्ये यासाठी एकूण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) ३ टक्के खर्च केला जात असे. तो १९९५-९६ मध्ये १६ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधांत वाढ झालेली आहे. बहुसंख्य खेड्यांचे विद्युतीकरण पूर्ण झालेले आहे. खेड्यांतून पिण्याच्या पाण्याच्या सोई करण्यात आलेल्या आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रगतीसुद्धा समाधानकारक आहे. एकूण भारतीय नियोजनातील आधुनिकीकरणाचे उद्दिष्ट बरेच साध्य झाले आहे.

भारतीय नियोजनातील वरील उद्दिष्टांशिवाय सामाजिक न्याय, समतोल विकास, सामाजिक सुरक्षितता, कल्याणकारी राज्याची निर्मिती यांसारखी काही उद्दिष्टे सांगता येतील.

आर्थिक नियोजनाची विविध उद्दिष्टे असून त्यातील काही अल्पकालीन तर काही दीर्घकालीन तसेच काही आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्वरूपाची असतात. विविध बाबींचा आर्थिक नियोजनांच्या उद्दिष्टांवर प्रभाव पडतो.