एक्झिम धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये

 (J D Ingawale)

बी.ए. भाग 3.     सेमि 6.     पेपर 15.    आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

एक्झिम धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये

१. विशेष आर्थिक विभाग (Special Economic Zones) विशेष आर्थिक विभागात भारतीय बँकांना सागरकक्ष बँकगट (Off-shore Banking Units OBU) स्थापन करण्याची परवानगी दिली. या गटांचे (एककांचा) कार्य असे होते की, चुंबकाप्रमाणे त्यांनी विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करावी. या सागरकक्ष बैंक घटक प्रत्यक्षात भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखा होत्या पण त्या भारतात प्रस्थापित होत्या. यांना रोख राखीव प्रमाण वैधानिक रोखता प्रमाणातून वगळण्यात आले होते. यांना SEZ भाग व SEZ विकास दर्शकाचा उपयोग करण्याची संधी दिली. ज्यायोगे आंतरराष्ट्रीय दराने आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्याला सोईची होईल. या उपायाचे उद्दिष्ट होते की, विशेष आर्थिक विभाग आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करावेत यासाठी या धोरणाने विशेष आर्थिक विभागात ३ वर्षापेक्षा कमी मुदतीची बाह्य व्यापारी कर्जे घेण्याची परवानगी देण्यात आली.

२. रोजगाराभिमुख उपाय (EXIM) : सन २००२ ते २००७ च्या निर्यात आयात धोरणाने अनेक मार्गांचा अवलंब करण्यात आला; ज्यायोगे रोजगार निर्माण होतील. यामध्ये

(अ) शेती (Agriculture): ताग आणि कांदा यांसारखे काही संवेदनक्षम घटक वगळता सर्व शेती उत्पादनावरील संख्यात्मक निर्बंध या धोरणाने दूर केले जातील. तसेच शेतीच्या विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाहतूक अनुदान, फळे, भाजीपाला, फुले, दूध उत्पादने, पक्ष्यांचे मांस आदींच्या निर्यातीसाठी उपलब्ध केले जाईल.

(ब) कुटीर क्षेत्र आणि हस्तव्यवसाय (Cottage Sector and Handicrafts) :

१. बाजार सुगम पुढाकाराखाली ५ कोटी रुपये कुटीर क्षेत्राला निर्यात प्रोत्साहनासाठी वेगळे काढण्यात आले. हस्तव्यवसायासाठीही या योजनेखाली निधी देण्यात आला.

२. निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजनेखाली या गटांना निर्यातीची सरासरी पातळी राखण्याची आवश्यकता नव्हती; जेव्हा निर्यात बंधनाची गणना केली जाईल.

३. या गटांना निर्यातगृह दर्जाचा फायदा देण्यात येईल. जेव्हा ते किमान सरासरी निर्याती संपादन ५ कोटी रुपये प्राप्त करतील. याउलट, इतरांना ही मर्यादा १५ कोटी रुपये असते.

 ४. हस्तव्यवसाय क्षेत्रातील गटांना वस्तूंच्या यादीचा विस्तार ३% पर्यंत जकात मुक्त आयात करता येईल. म्हणजेच त्यांच्या निर्यातीच्या किमतीच्या ३% पर्यंत.

(क) लघु उद्योग (Small Scale Industry): अर्थव्यवस्थेच्या केंद्राच्या विकासासाठी व निर्यात श्रेष्ठता जसे होजिअरीसाठी तिरपूर, पानीपुरातील वूलन ब्लॅकेट, लुधियानातील वूलन निटवेअर इत्यादीस प्रोत्साहन देणे, यासाठी पुढील सवलती लघु उद्योगांना देण्यात आल्या.

१. या क्षेत्रात सामुदायिक सेवा पुरविण्यात आली. ज्यामुळे निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना सोई प्राप्त होतील.

२. या क्षेत्रातील या गटांच्या मान्यताप्राप्त संघांना बाजार सुगम पुढाकाराखाली निधी देता येईल; ज्यायोगे त्यांना तंत्रवैज्ञानिक सेवा व विदेशी बाजारपेठा प्राप्त होतील.

३. निर्यातगृह दर्जासाठी अधिकारी दर्जा प्राप्त होण्यासाठी आता १५ कोटी रुपयांऐवजी ५ कोटी रुपये मर्यादा केली.

(ड) चामडी (Leather): जकात मुक्त आयात ३% पर्यंत म्हणजे सर्व चामडी उत्पादनाच्या समावेशासह चामडी साहित्याचे मूल्य समाविष्ट केले.

(इ) कपडे (Textile): जकात अधिकार पास बुक दराची सर्व प्रकारच्या कापडांना परवानगी दिली. असे कपड्यांचे कमी दर विविध प्रकारच्या कपड्यांना लागू होतील. (फ) रत्ने व दागिने (Gems and Jewellery) : ओबडधोबड हिरे शून्य जकात कर आधारावर आयातीस परवानगी देण्यात आली. या ओबडधोबड हिऱ्यांवरील परवाना काढून टाकला.

३. तंत्रज्ञान अभिमुख (Technology Oriented): (अ) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर तंत्रज्ञान पार्क योजनेत बदल करण्यात आला; ज्यायोगे इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कराराखाली शून्य जकात पद्धतीला हे क्षेत्र तोंड देऊ शकेल.

(ब) रसायने व औषध उत्पादने, सर्व कीटकनाशके सूत्रीकरण ६५% पर्यंत अशी कीटकनाशके,

(क) प्रकल्प एक वर्षपेिक्षा अधिक परदेशी वापर, इतर वस्तू व साधनांची मुक्त आयात,

४. वाढ-अभिमुख (Growth Oriented) (अ) दर्जा धारकाकरिता व्यूहरचनात्मक योजना: दर्जा धारक पुढील सुविधांसाठी पात्र आहेत.

१. विदेशी चलनातील चलन खाते मिळकतदारांना १००% धारणशक्ती.

२. वाजवी परतावा वाढावा कालावधी १८० दिवसांवरून ३६० दिवस केला. (ब) प्रभावशून्य उच्च इंधन खर्च सर्व निर्यात उत्पादनासाठी इंधन खर्च सूट दिला जाईल; ज्यायोगे आपल्या निर्यात उत्पादनाच्या स्पर्धात्मक खर्चात वाढावा देईल.

(क) बाजाराचे विविधीकरण : यासाठी खालील प्रोत्साहन देण्यात आले. लॅटिन अमेरिकन देशांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नोव्हेंबर, १९९७ मध्ये या देशांशी व्यापार सुरू केला होता. या देशांनी आपली निर्यात ४०% पर्यंत वाढविली. या कार्यक्रमाचा लाभ मिळविण्यासाठी तो मार्च, २००३ पर्यंत वाढविण्यात आला.

    एप्रिल, २००२ मध्ये आफ्रिकेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. सब-सहारन आफ्रिका विभागात व्यापारासाठी प्रचंड संभाव्यता आहे. २०००-२००१ मध्ये या क्षेत्राकडे भारताची निर्यात १.८ बिलीयन डॉलर होती आणि आयात १.५ बिलीयन डॉलर होती. यामध्ये नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, मॉरिशस, केनिया, इथोपिया, टांझानिया व घाना या सात देशांचा समावेश आहे.

     कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेटस् यांच्याशी संबंध जोडले. या देशांना आपली निर्यात सन २०००-२००१ मध्ये १.०८२ बिलीयन डॉलर होती.

(ड) उद्योगांची नवी स्थापना (Relocation of Industries): भारतात उद्योगांची नवी स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. परवानाविना संयंत्रे व यंत्रे आयात करण्याची परवानगी दिली. जेथे मूल्यन्हास (घसारा) (Depreciated) मूल्य अशा नवीन स्थापना उद्योगाचे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असले पाहिजे.

५. विश्वस्त संस्था आधार (Trust Based) ही पद्धत विश्वस्त संस्था आधारित असावी यासाठी पुढील उपाय योजण्यात आले.

(अ) निष्कपटपणा चुकारपणासाठी दंड व्याजदर २४% वरून १५% करण्यात आला.

(ब) ECGC विमा योजनेसंबंधित घटना येत असेल तर निर्यात उत्पन्नाला बिगर सत्य दंड नाही. (क) व्यापारातील साठ्याला जप्ती नसावी यामुळे निर्यातीच्या बटवडा योजनेने परिणाम होऊन कारखानदारी प्रक्रिया खंडित झाली.

(ड) प्रत्यक्ष वाटाघाटी कागदपत्रांसाठी बँक खात्रीच्या संदर्भात असतील तर फॉरेन इनवर्ड रेमिटन्स सर्टिफिकेटचा स्वीकार केला जाईल.

    अशा रीतीने व्यापार उद्योगमंत्री मुरासोली मारन यांनी आपले मत मांडले; ज्यायोगे भारताचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा १% पर्यंत वाढेल.

 २००२ ते २००७ मधील निर्यात-आयात धोरणाचे मूल्यमापन

    केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री मुरासोली मारन (Mr. Murasoli Maran) यांनी या धोरणात निर्यात वृद्धीसाठी अनेक कर सवलती जाहीर केल्या. शिवाय अनेक उत्पादनांच्या उत्पादकांवरील संस्थात्मक निर्बंध रद्द केले. विशेष आर्थिक विभागांसाठी (Special Economic Zone) प्रोत्साहनपर उपायांची अंमलबजावणी केली. हेतू हा होता की, दहाव्या योजनेत प्रतिवर्षी एकूण ११.९ % निर्यात वृद्धी घडून यावी व त्याद्वारे व २००७ पर्यंत ८० द. ल. अमेरिकन डॉलर एवढी निर्यात वृद्धी व्हावी.

  या धोरणाची आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे आफ्रिकन देशांशी भारताचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत व्हावेत या दृष्टीने काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वेगाने विस्तारणाच्या या बाजारपेठांकडे भारतीय निर्यातदारांचे यापूर्वी जे दुर्लक्ष झाले होते त्याकडे. आता त्यांनी लक्ष केंद्रित करावे ही अपेक्षा आहे.

  सागरी किनाऱ्यापासून दूर अंतरावर असणाऱ्या भारतीय बँकांच्या शाखांना कारभार सुधारण्यासाठी काही संधी उपलब्ध होतील अशा काही तरतुदी या धोरणात आहेत. या बँकांना आंतरराष्ट्रीय भांडवलपुरवठा संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय व्याजदराने भांडवल उपलब्ध होईल अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अल्प खर्चात पतपुरवठा उपलब्ध होऊन त्यांची स्पर्धाशक्ती वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. अशा स्वरूपाची प्रोत्साहनपर व्यवस्था विशेष आर्थिक विभागासाठी होती हे या घोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय.

     या धोरणावर टीकाकारांनी अनेक बाजूने टीका केल्याचे आढळते. विशेषतः श्री. मारन यांनी पुढील पाच वर्षांत ११.९% निर्यात वृद्धीचा दर गृहीत धरला आहे त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकारे दहाव्या योजनेत अपेक्षित असलेला जी. डी. सी. च्या ८% वृद्धिदर साध्य होईल की नाही ही शंका आहे. दहाव्या योजनेत प्रतिवर्षी निर्यात वृद्धीच्या १४.१५% दराचे लक्ष्य साध्य होईल की नाही याबाबतही शंका व्यक्त केली जाते. टीकाकारांच्या मते, दहाव्या योजनेत परकीय व्यापार वृद्धीचे ठरविलेले लक्ष्य (Target) गाठण्यासाठी तो पुरेसा ठरणार नाही.

    दुसरी बाब म्हणजे सन १९९१ ते २००० या काळातील निर्यात वृद्धीचा सरासरी दर प्रतिवर्षी ९.८% होता. ही बाब विचारात घेता वृद्धिदर ११.८% ठरवून जो सुसह्य (Modest) असून तो फार मोठा (Bold) नाही असे म्हणणे धाडसाचे आहे. एक्झिम पॉलिसीमुळे कृषिक्षेत्राच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. साहजिकच, गव्हाची निर्यात करून

    २० जानेवारी, २००२ मध्ये अन्नधान्याचा जो शिलकी साठा ५८ द. ल. टन आहे जो कमी करता येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारपुढे दोन पर्याय आहेत. (१) एक म्हणजे अन्नधान्याची निर्यात करून मूल्यवान असे परकीय चलन मिळविते. (२) दुसरे म्हणजे सरकारी कामात (Public Works) कामाच्या मोबदल्यात धान्य या धोरणाचा वापर करून देशाच्या रोजगार संधीत वाढ करणे. खेदाची बाब म्हणजे सध्या भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे खाद्यान्न जनावरांसाठीचे खाद्य म्हणून अगदी मामुली किमतीला विकले जाते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकार शेतकऱ्यांकडील धान्य आधार किमतीने खरेदी करत असूनही भारतीय अन्न महामंडळाकडील धान्य निकृष्ट प्रतीचे का असावे ? महामंडळाचा गलथान कारभार व लाचखोरी याला मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. याचा परिणाम म्हणजे देशातील खुल्या बाजारातील धान्य लोकांकडून खरेदी केले जाते आहे. भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याची निर्यात वाढवावयाची असेल तर गहू आणि तांदूळ या पिकांचा दर्जा सुधारण्याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच भारतीय शेतमालाला जागतिक बाजारात बऱ्यापैकी किंमत मिळेल.

     आणखी एक बाब म्हणजे भारतीय शेतमालाच्या निर्यातीपासून अधिक उत्पन्न मिळवावयाचे असेल तर आपणाला अन्न प्रक्रियेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केलेली आहे. परंतु त्याचा अनुभव समाधानकारक नाही. भारतात अन्न प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून एकूण उत्पन्नात १५% ते १६% नी वाढ झाली आहे ही बाब खरी आहे. परंतु, इतर देशांत यामुळे १००% वाढ झाली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात, भारताने अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

    पूर्वीच्या धोरणात निर्यात वृद्धी विभाग आणि निर्यातीसाठी उत्पादन करणारे स्वतंत्र युनिट याला महत्त्व देण्यात आले होते. त्याऐवजी या धोरणात विशेष आर्थिक विभाग ही संकल्पना नवीन आहे. असे असले तरी या दोहोंचा अनुभव तितकासा समाधानकारक नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यात अनेक अडचणी आहेत. विशेषतः नोकरशाहीचे अडथळे कमी झाल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपणाला बस्तान बसविणे शक्य नाही. चीनच्या एकूण निर्यातीत विशेष आर्थिक विभागाचा हिस्सा ४०% च्या दरम्यान आहे. भारताने यापासून बोध घेण्याची गरज आहे.

    आपल्या एकूण निर्यातीत घरगुती हस्त उद्योग व लघु उद्योग यांचा हिस्सा ३५% आहे. परंतु, या महत्त्वाच्या क्षेत्राला बँकांकडून वित्तपुरवठा व्हावा यासाठी ठोस उपाय योजल्याचे दिसत नाही.

    या धोरणात पैलू न पाडलेल्या हिन्यांची आयात करताना त्यावर कर न आकारण्याची तरतूद आहे. सन १९९५-९६ मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीत हिरे, माणके व जडजवाहीर.

     यांचा हिस्सा ६०.१% होता. तो सन १९९९-२००० मध्ये २८% पर्यंत कमी झाला. स २००२-२००३ मध्ये त्यात वाढ होऊन तो २२.९% पर्यंत गेला आहे. यावरून केवळ का सवलती दिल्याने निर्यात वाढत नाही ही बाब स्पष्ट झाली.

    सारांश, वेगवान निर्यात वृद्धीसाठी केवळ वाणिज्य व उद्योगमंत्री वातावरण तयार करू शकत नाहीत, यासाठी विद्युत आणि परिवहन मंत्रालयाकडून निर्यात वस्तू वेळेवर तयार होण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची काळजी घेतली पाहिजे. व्यापारमंत्र्यांनी वित्त मंत्रालयाला निर्यातक्षम उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सांगितले पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोहोंनी ही निर्यात वृद्धीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्या देशातील उत्पादन • तंत्रात सुधारणा करून संबंधित उद्योगांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास नियंत वृद्धीचे लक्ष्य साध्य करणे शक्य होईल.

विदेशी व्यापारनीती (२००४ ते २००९)

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री श्री. कमलनाथ यांनी ३१ ऑगस्ट, २००४ रोजी पुढील ५ वर्षांसाठीचे (२००४ ते २००९) परकीय व्यापाराबाबतचे धोरण जाहीर केले. त्यात २००३ मधील भारताचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा ०.७% होता. तो २००९ अखेर १.५% पर्यंत म्हणजे दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्यासाठी भारतातील निर्यात प्रतिवर्षी २६% नी वाढली पाहिजे. त्याचबरोबर भारतातील निर्यातीत सेवा क्षेत्राकडून जी अदृश्य निर्यात होते त्याचा हिस्साही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. व्यापारी माल आणि सेवारूप अदृश्य वस्तू यांची २००९ साली देशातून एकूण ३०० महापद्म (Billion) डॉलर एवढी निर्यात होईल अशी अपेक्षा आहे.

धोरणाची उद्दिष्टे

१. जगातील वस्तुरूप बाजारात २००९ पर्यंत भारतीय मालाचा हिस्सा १.५% पर्यंत वाढविणे.

२. आर्थिक वृद्धीचे परिणामकारक साधन म्हणून विशेषतः ग्रामीण व अर्धनागरी विभागात रोजगार संधी वाढविण्यावर भर दिला जाईल.

अंमलबजावणीसाठी व्यूहरचना

१. नियंत्रणे शिथिल करणे (विनियंत्रण).

२. व्यवहारात पारदर्शकता आणून विश्वासाचे वातावरण तयार करणे.

३. कार्यपद्धतीत सुलभता आणून विनिमय खर्च, (वितरण खर्च) किमान पातळीवर आणणे.

४. अर्थसाहाय्य आणि कर सवलती यांचा बोजा निर्यातीवर पडणार नाही अशा मूलभूत त्यांचा अवलंब करणे.

५. कारखानदारी मालाचे उत्पादन, व्यापार आणि सेवा यांच्यासाठी विशेष विभाग शोधून त्यांच्या विकासावर लक्ष देऊन, त्यांच्यासाठी भारत हे जागतिक सत्तास्थान बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.

लक्ष्यगटांसाठी पुढाकार : ग्रामीण व निमशहरी भागातील निर्यातीच्या दृष्टीने भरभराटीची व रोजगारप्रधान क्षेत्रे शोधून काढून त्यांच्या विकासावर भर देणे. त्यामध्ये शेती, हस्तव्यवसाय, हातमाग, हिरे-माणके, जडित वस्तू, ज्वेलरी, दागदागिने, सौंदर्य प्रसाधने, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे इत्यादींचा समावेश करण्यात आला.

खास शेतीसाठी पॅकेज या धोरणात फळे, फुले, भाजीपाला, दुर्लक्षित जंगल उत्पादन व त्यावर प्रक्रिया केलेल्या वस्तूंना चालना देण्यासाठी 'विशेष कृषी उपाययोजना’ जाहीर करण्यात आली. या वस्तूंच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी त्यावरील ठरावीक रकमेची करमाफी जाहीर करण्यात आली.

हातमाग आणि हस्तोद्योग : हातमाग आणि हस्तोद्योगातील वस्तूंसाठी आयातीवरील करमाफीची मर्यादा ५% नी वाढविण्यात आली. या व्यवसायाच्या विकासासाठी नवीन विशेष हस्तोद्योग आर्थिक विभागाची (New Handicraft Special Economic Zone) निर्मिती करण्यात आली.

जडजवाहीर (Gems and Jewellery) : या वस्तूंच्या एकूण निर्यात मूल्याच्या २% कच्च्या मालाची (प्लॅटिनमसारख्या) आयात करमुक्त करण्यात आली. प्लॅटिनमचा पुनर्वापर करण्यासाठी १८ कॅरेटच्या सोन्याची आयात करण्यास अनुमती देण्यात आली.

चामडे आणि पादत्राणे : चामड्याच्या वस्तूंची आणि पादत्राणांची निर्यात वाढावी यासाठी त्याच्या उत्पादनाला आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाची ठरावीक मर्यादेपर्यंत आयात करमुक्त करण्यात आली. तसेच या वस्तूंच्या निर्यातीवरील करही काही प्रमाणात कमी करण्यात आले. या वस्तूंच्या निर्मितीसाठी उभारण्यात येणाऱ्या संयंत्राकरिता आवश्यक तो यंत्रसामग्रीवरील जकात कर रद्द करण्यात आला.

निर्यात प्रोत्साहन योजना (Target Plus)

निर्यात वृद्धी गतिमान करण्यासाठी 'लक्ष्य आधिक्य' नावाची नवीन योजना जाहीर करण्यात आली. निर्यातीचे ठरविलेले सामान्य लक्ष्य निर्यातदारांनी पार करावे यासाठी त्यांना करमाफ पतपुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली. त्यांची त्यांच्या नेहमीच्या निर्यातीपेक्षा २०%, २५% आणि १००% निर्यात वृद्धी केल्यास त्यांना अनुक्रमे ५%, १०% आणि १५% पतपुरवठ्यावर करमाफी आकारली जाईल.

सेवारूप निर्यात (Service Exports): सेवांच्या निर्यातीसाठी 'भारतामार्फत सेवा (Service from India) ही योजना परदेशात लोकप्रिय झाली आहे. या योजने अंतर्गत खाजगी ठेकेदारांनी १० लाख रुपयांपर्यंत मिळविलेले परकीय चलन किंवा मिळविलेल्या एकूण परकीय चलनाच्या १०% रक्कम ही करमुक्त राहील. उपाहारगृह (Restaurant) सेवांपासून मिळालेल्या परकीय चलनाच्या बाबतीत ही मर्यादा २०% एवढी राहील, तर हॉटेल व्यवसायाकरिता ही मर्यादा ५% राहील. भारतीय 'सेवा निर्यात प्रोत्साहन मंडळ' (Service Export Promotion Council) यासाठी खास प्रयत्न करीत आहे. ते यासाठी बाजारपेठांची केंद्रे शोधून काढून तेथे ही सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता योजना आखते. त्यासाठी प्रसंगी इमारती उपलब्ध करून देते.

जकात मुक्त आयात: कृषी-निर्यात विभाग शेती क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या भांडवली वस्तू आयात प्रोत्साहन योजनेद्वारे (Export Promotion Capital Goods Scheme) करताना त्यावर आयात जकात आकारली जाणार नाही. विशेष योजनेअंतर्गत निर्यातीभिमुख युनिट त्यांच्या वस्तू व सेवांची निर्यात वाढावी यासाठी त्यांनी मिळविलेल्या परकीय चलनाला १००% सेवा कर माफ केला जाईल.

तारांकित निर्यात गृहांसाठी खास दर्जा : एका विशेष योजनेद्वारे निर्यात गृहांचे त्यांच्या उलाढालीवरून तारांकित वर्गीकरण (Star Export Houses) करण्यात आले आहे. त्यानुसार वन-स्टार, टू-स्टार, थ्री स्टार आणि फाइव्ह स्टार असे गट पाडण्यात आले आहेत. अशा दर्जेदार गृहांना खास सवलती पुरविल्या जातील. उदा. वेगवान निरसन सेवेची उपलब्धता (Fast Track Clearing Procedure), बँक गॅरंटीबाबत सूट, टार्गेट प्लस योजनेचा लाभ इत्यादी.

मुक्त व्यापार आणि गुदाम योजना विभाग

   या धोरणात एक नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असून त्याद्वारे आयात निर्यात व्यापारासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुक्त चलन विभागातील व्यापारी उलाढालीत वाढ व्हावी व जागतिक व्यापाराच्या केंद्रस्थानी भारत असावा हा त्याचा प्रमुख हेतू आहे. एफ. डी. आय. ला अशा विभागांची स्थापना करणे व त्यांचा विकास घडवून आणणे, तसेच त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. अशा प्रत्येक विभागासाठी किमान ५ लाख चौरस मीटर क्षेत्र व किमान खर्च १०० कोटी रुपये केला जाईल. विशेष आर्थिक विभागांना असलेल्या सर्व सवलती या विभागांनाही राहतील.

   जुन्या भांडवली वस्तूंची आयात भारतातील व्यवसाय संस्थांना, कोणत्याही निर्बंधाशिवाय, एकदा वापरलेल्या परंतु पुन्हा वापरता येतील अशा जुन्या भांडवली वस्तूंची आयात करता येईल. अशा संयंत्रांचे आणि यंत्रसामग्रीचे घसारा मूल्य २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे.

सामुदायिक सुविधा केंद्र  : सरकारकडून सामुदायिक सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. घरगुती स्वरूपाच्या सेवा पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांना याद्वारे साहाय्य केले जाईल. अभियांत्रिकी, कृषी प्रकल्प, बहु-देशीय कार्यक्रम यासाठी या केंद्राचे साहाय्य मिळेल.

जैविक तंत्रज्ञानाचे केंद्र (Bio-Technology Park): देशातील निर्यातप्रधान युनिटस्ना १००% सुविधा पुरविण्यासाठी जैव-तंत्रज्ञान पार्क स्थापन केली जातील.

सुज्ञ साध्या-सोप्या कार्यप्रणालीसाठी उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले मत व पत असणाऱ्या ज्या निर्यातदारांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे अशांना बँक गॅरंटीची गरज भासणार नाही. त्यामुळे त्यांचा खर्च कमी येईल.

   डी. टी. ए. युनिटकडून निर्यात होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांना सेवाकर द्यावा लागणार नाही. विविध योजनेअंतर्गत परवाना मिळालेल्या सर्व परवानाधारकांचा परवाना पुढील २४ महिन्यांसाठी वैध धरला जाईल.

  कालबद्धरित्या निर्यातीच्या सर्व नोंदी या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ठेवाव्या लागतील. व्यापारवृद्धीसाठी एका वेळी १००० गाड्यांच्या पार्किंगची सोय असणारे व १०,००० प्रतिनिधींची क्षमता असणारे केंद्र प्रगती मैदान हे विकसित केले जाईल.

२००४ ते २००९ या कालावधीसाठीच्या विदेशी व्यापारनीतीचे मूल्यमापन

   जागतिक निर्यातीत भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढविणे, तसेच ग्रामीण व अर्धनागरी भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण करणे हे दोन हेतू नजरेसमोर ठेवून वाणिज्यमंत्री श्री. कमलनाथ यांनी हे धोरण जाहीर केले. परकीय व्यापाराचे हे धोरण सामान्य किमान कार्यक्रमाशी सुसंगत आहे.

  हे धोरण संख्यात्मक निर्बंध कमी करण्यापासून काहीसे बाजूला गेले असले तरी या धोरणात भर देण्यात आलेल्या क्षेत्रापासून निर्यात वृद्धीला चालना मिळावी असे उपाय योजण्यात आलेले आहेत. त्यात शेती, हस्तोद्योग, हातमाग, कृत्रिम खडे व दागिने, तसेच जडजवाहीर व जव्हेरी वस्तू, चामडे व चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे इत्यादींच्या निर्यातीवर भर देण्यात आला आहे. हे व्यवसाय लहान व मध्यम उत्पादकांकडून केले जात असल्याने त्यांना काही सवलती देऊन निर्यात वृद्धीबरोबरच अधिक रोजगारनिर्मिती व्हावी ही अपेक्षा आहे. म्हणूनच या धोरणात मोठ्या आकाराच्या थोड्या तारांकित निर्यात गृहापेक्षा असंख्य लहान निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. स्टार-निर्यात ग्रहांना प्रोत्साहन देताना अनेक छोट्या शहरांसाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे मोठ्या शहरांच्या

    उभारणीचा खर्च कमी व्हायला मदत होईल. शिवाय निर्यातीची केंद्रे सर्वत्र विखुरली जातील. हे धोरण अतिव्यापक असून त्यामुळे पारंपरिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. त्या दृष्टीने तयार कपडे व हस्तव्यवसायातील वस्तूंवरील जका ३% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आल्या. शिवाय फळे, फुले, भाजीपाला यांसारख्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवरील जकात कर कमी केला ही बाबसुद्धा शुभसूचक आहे.

   या धोरणात सेवा क्षेत्रातील निर्यात वृद्धीसाठी सेवा निर्यात प्रोत्साहन मंडळाची स्थापना केल्याने जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिभा उंचावली आहे. निर्यातदारांत स्पर्धात्मक भावना वाढीला लावण्यासाठी टारगेट प्लस योजनेद्वारे प्रोत्साहन देऊन करमुक्त अर्थसाहाय्य केले जाते. त्यामुळे निर्यातीचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल.

  आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे निर्यात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू सेवांना कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धाशक्ती वाढीला लागली असून त्यांच्यात निर्यात वृद्धीसाठी नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.

   या धोरणात मुक्त व्यापार व गुदाम विभागांची स्थापना करून आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अनेक टीकाकारांच्या मते, चीनमध्ये एकूण कारखानदारी वस्तूंच्या निर्यातीत जवळजवळ ५०% निर्यात ही FDI खात्याद्वारे होते, तर भारतातून ती फक्त ८% आहे.

    या धोरणात व्यवहार खर्च (Transaction Cost) कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पण ही बाब कितपत यशस्वी होईल हे शंकास्पद आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते आहे यावर त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. एकूण या धोरणातील निर्यातीचे लक्ष्य उच्च आहे त्याची यशस्विता ही जागतिक घटनांवरही अवलंबून आहे.

विदेशी व्यापारी धोरण (२००९ ते २०१४)

सन २००९ ते १४ या कालावधीसाठी सरकारने नवीन विदेशी व्यापारी धोरण जाहीर केले. हे धोरण २७ ऑगस्ट, २००९ मध्ये अनिश्चित जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केले.

धोरणाची महत्त्वाची ध्येये  १. निर्यातीच्या घटत्या कलामुळे अल्पकालीन उद्दिष्टे थांबविणे व ती राखीव ठेवणे आणि जगातील विकसित देशांना मंदीने ग्रासले असल्याने निर्यात क्षेत्राला अधिकचा आधार देणे.

२. सन २००९-११ या दोन वर्षासाठी धोरणाचे ध्येय असे होते की, वार्षिक निर्यात १५% प्राप्त करणे. मार्च, २०११ पर्यंत वार्षिक निर्यात लक्ष्य २०० डॉलर्स होते.

३. व्यापारी मंत्रालयाची अपेक्षा होती की, राहिलेल्या तीन वर्षांसाठी विदेशी व्यापारी धोरणाने देश उच्च निर्यात वृद्धी मार्गावर परत येईल जो साधारणतः वार्षिक २५% असेल ज्यायोगे मार्च, २०१४ पर्यंत वस्तू व सेवांची निर्यात दुप्पट होईल."

४. सरकारचे दीर्घकालीन धोरण उद्दिष्ट असे होते की, सन २०२० पर्यंत भारताचा हिस्सा जागतिक व्यापारात दुप्पट होईल. (सन २००८ मध्ये तो १.६४% होता तो २०२० मध्ये ३.२८% होईल.)

सन २००९ ते २०१४ या विदेशी व्यापार धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये (Features)

१. विपणन योजना केंद्रस्थानांचा विस्तार  : सध्या भारताची निर्यात उच्च प्रमाणात केंद्रीभूत युरोप (३६%) युएसए (अमेरिका) १८% व जपान १६% झाली आहे. म्हणून भारताच्या निर्यातीसाठीच्या परंपरागत बाजारपेठा चालू जागतिक वित्तीय मंदीने अनिष्टरित्या बिघडल्या. त्यांच्यावर प्रचंड अनिष्ट आघात झाला. येथे भारतीय निर्यातीसाठी 'मागणी मंदीची लाट' (Demand Slump) निर्माण झाली. या मागणी मंदीला तोंड देण्यासाठी सन २००९ ते २०१४ च्या विदेशी व्यापारी धोरणाने अधिकच्या २६ नवीन विपणन योजनांवर लक्ष केंद्रित केले. यामध्ये १६ व बाजारपेठा लॅटिन अमेरिकेतील आणि १० आशिया-ओरिनीयातील होत्या. तसेच यामध्ये दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, मेक्सिको येथील तुलनात्मक मोठ्या बाजारपेठांचा समावेश होता. या निर्यात विपणनाच्या विविधीकरणाने निर्यात उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार होती.

२. विपणन योजना केंद्रस्थान व उत्पादन योजना केंद्रस्थानांना प्रोत्साहनाखाली आणणे : विपणन योजना केंद्रस्थाना (Focus Market Scheme FMS) खालील उपलब्ध प्रोत्साहन २.५ % वरून ३% आणि उत्पादन योजना केंद्रस्थान (Focus Product Scheme FPS) खालील उपलब्ध प्रोत्साहन १.२ % वरून २% पर्यंत वाढविण्यात आले. इंजिनिअरिंग उत्पादने जसे शेती यंत्रसामग्री, ट्रेलरचे भाग, शिलाई यंत्रे, हातसाधने, बाग साधने, संगीत साधने, घड्याळे व मनगटी पड्याळे आणि रेल्वे इंजीन, मूल्यनिर्मिती प्लॅस्टिक उत्पादने, ताग, मजबूत धागा, गवताची उत्पादने, तांत्रिक वस्त्रनिर्माण, हरित तंत्रवैज्ञानिक उत्पादने जसे पवनचक्की व झोतयंत्र, विद्युतवर चालणारी वाहने, प्रकल्प वस्तू व काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांचा समावेश उत्पादन योजना केंद्रस्थानात केला होता.

    निर्यातीची उत्पादने जसे औषधे उत्पादनांसंबंधी, कृत्रिम कापसाचे कपडे, मूल्यनिर्मित रबर प्रकल्प, मूल्यनिर्मित प्लॅस्टिक वस्तू, वस्त्रनिर्माण वस्तू, विणलेले व हातविणीचे कपडे, काचेची उत्पादने, काही लोखंडी व पोलाद उत्पादने व काही अॅल्युमिनिअमच्या वस्तू यांचाही

    विपणन योजना केंद्रस्थानात समावेश करण्यात आला. त्यांची निर्यात अल्जेरिया, इजिप्त, केनिया, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, टांझानिया, ब्राझील, मेक्सिको, युक्रेन, व्हिएतनाम, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या १३ देशांत करण्याचे निश्चित केले. विपणन जोडणी विपणन उत्पादन केंद्रांना (FDS) मिळणारा लाभ निर्यातीसाठी विस्तारित केला. ज्यायोगे काही उत्पादनांसाठी नवीन बाजारपेठा अधिक मिळतील. या उत्पादनात मोटारीचे घटक, मोटारी, सायकली व त्यांचे भाग व कपडे इत्यादी.

३. निर्यात प्रोत्साहन भांडवल वस्तू योजना (Export Promotion Capital Goods EPCG): या योजनांतर्गत सन २००९-२०१४ विदेशी व्यापार धोरणाने इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मूलभूत रसायने व औषध उत्पादने, कपडे व वस्त्रनिर्माण, प्लॅस्टिक, हस्तोद्योग व चामडे आदींना भांडवली वस्तूंच्या शून्य जकात आयात लागू करण्याची परवानगी दिली. हे असे क्षेत्र होते तेथे भारताला तुलनात्मकदृष्ट्या फायदा होता आणि भांडवली वस्तूची शून्य जकात आयात सुविधा दीर्घकाळासाठी देण्यात आली. ज्यायोगे श्रेणीवाढीच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेला वेग येईल. कंपन्यांना ही योजना ३१ मार्च, २०११ पर्यंत उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे अस्तित्वातील संयंत्रे व मशिनरीचे आयुष्य वाढविण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन व भांडवली वस्तू (EPCG) योजनेखाली त्यांचे भाग व मोल्डस्वरील .आयातीवरील निर्यात दायित्व सामान्य विशेष निर्यात दायित्वापेक्षा ५०% कमी करण्यात आले.

४. शुल्क हक्क पासबुक योजना विस्तारली (The Duty Entitlement Passbook - DEPB) : या योजनेचा विस्तार करून जी निर्यात उत्पादनाच्या आयात अंतर्वस्तूवर जकात शुल्काचा परिणाम प्रभावयुक्त करीत असे ती योजना डिसेंबर, २०१० पर्यंत विस्तारली.

५. निर्यातीभिमुख एकक (Export Oriented Units EOU) : या योजनेने देशांतर्गत जकात क्षेत्रात (Domestic Tariff Area DTA) कारखानदारी उत्पादनाची विक्रीवरील सध्याची मर्यादा ७५% वरून ९०% पर्यंत वाढविण्याची परवानगी दिली. निर्यातीभिमुख एककांना अशीही परवानगी देण्यात आली की, काहा खबरदारी घेऊन (संरक्षक उपाययोजना करून) एकत्रीकरणासाठी तयार वस्तूंच्या घडवून आणण्यास.

६. मूल्यनिर्मित कारखानदारीसाठी मुसंडी : मूल्यनिर्मिती कारखानदारी निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी अग्रीम Scheme) आयात आदावर अधिकृतमान्य योजनेखाली (Advance Authorisation किमान १५% मूल्यनिर्मिती विहित केली. प्रकल्प निर्यात आणि कारखानदारी वस्तूंची मोठी संख्या यांना केंद्रीभूत उत्पादन योजना (FPS) आणि विपणन जोडणी केंद्रीभूत उत्पादन योजना (Market Linked Focus Product Scheme-MLFPS) याखाली आणण्यात आले.

७. कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण, व्यवहार खर्चात घट : सन २००९-१४ च्या विदेशी व्यापारी धोरणाने कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण व व्यवहार खर्चात घट करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविले. उदा. (अ) निर्यात प्रोत्साहन भांडवल वस्तू योजना (EPCG) खालील आवेदन (अर्ज) आणि विमोचन नमुन्यात सुलभीकरण करणे. (ब) परवाना देण्याची महत्तम फी, श्रम वापर आवेदनावर १.५ लाख रुपयांवरून १ लाख रुपये केली आणि इलेक्ट्रॉनिक वापर अर्जावर ७५,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये केली. (क) देवघेवीचा (व्यवहाराचा) खर्च कमी करण्यासाठी अग्रीम अधिकृतमान्य योजनेखाली मान्य पुरवठ्याकरिता आयात वस्तू बंदरापासून थेट उद्योगाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष नेण्याची (देण्याची परवानगी देण्यात आली. (ड) निर्यातदारांना शुल्कमुक्त आयातीचा नमुना देण्याची सुविधा होती. अशा नमुन्याची संख्या १५ वरून ५० पर्यंत वाढविण्यात आली. या नमुन्याचा सीमाशुल्क समाशोधन (वटवणे) हे आयातदाराने जाहीर केलेल्या नमुन्याचे मूल्य व दर्जावर अवलंबून राहाणार होते. (इ) सरकारने कारखानदारीचे टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावण्याची परवानगी दिली. मात्र त्यासाठी अबकारी शुल्क देणे आवश्यक होते. (फ) मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले. विद्युत सामग्री इंटरफेस (Electronic Data Interface - EDI) बंदरे, इलेक्ट्रॉनिक मेसेज, विनिमय सीमाशुल्क व विदेशी व्यापाराचे संचालक जनरल यांच्यामध्ये सुरू करण्यास उत्तेजन दिले.

८. इतर पुढाकार (Other Initiatives): वरील उपायांशिवाय सन २००९-१४च्या विदेशी व्यापार धोरणाने निर्यात वाढविण्यासाठी अनेक उत्तेजने जाहीर केली.

(अ) भारताला हिरे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र बनविण्यासाठी 'हिरे विपणी' (स्थापन करण्याची योजना होती. प्रथमतः मुंबईत स्थापन करण्याचे ठरले.

(ब) देशांतर्गत जकात क्षेत्रात (Domestic Tariff Area DTA) निर्यातीभिमुख तत्काळ चहा कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन ५०% विकता येईल. चहा निर्यात कंपन्या योजनेखाली लाभासाठी पात्र ठरतील.

(क) नाश पावणाऱ्या शेती उत्पादनासाठी एक-खिडकी योजनेने निर्यातीची सुविधा सुरू केली. या पद्धतीसाठी अपेडा (APPEDA) ने अधिकार दिलेल्या बहुकार्यात्मक नोबल एजन्सी निर्मितीचा समावेश आहे.

(ड) चामडे क्षेत्राला न विकलेला आयात कच्च्या व कातडी व अर्ध तयार चामडे सार्वजनिक बंधन साठागृहापासून पुनःनिर्यातीची परवानगी दिली. यासाठी निर्यातशुल्काचे ५०% रक्कम येथे देणे आवश्यक आहे.

(इ) समुद्रापलीकडील प्रदर्शनात सहभाग घेण्यासाठी निर्यातदाराला पूर्वी २ दशलक्ष डॉलर्सचा व्यापारी माल नेण्याची परवानगी आता ५ दशलक्ष डालर्स केली. निर्यात प्रोत्साहन प्रवासासाठी नमुना म्हणून व्यक्तिगत मर्यादा १ दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यात आली.

(फ) निर्यातीभिमुख एकक  व सॉफ्टवेअर टेक्निकल पार्क (STPI) यांना देण्यात येणारी १००% उत्पन्न कर सूटची सवलत मार्च, २०११ पर्यंत वाढविण्यात आली.

(ग) दीर्घकालीन मागणी स्वीकारल्यानंतर निर्यातदाराने त्याच्या डॉलर पत पुरवठ्यासाठीच्या गरजेची खात्री करून दिली पाहिजे. विशेषतः लहान व मध्यम उपक्रमांनी ही बाब वेळेवर पूर्ण केली पाहिजे. निर्यातदारांना पतपुरवठ्याची खात्री देण्यासाठी आंतर विभागीय समिती स्थापन करण्यात आली.