आर्थिक उदारीकरण. (Economic Liberalization)

 (J D Ingawale)

बीए भाग १           सेमि २        भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक उदारीकरण. (Economic Liberalization)

उदारीकरणाची संकल्पना (Concept of Liberalization)

१९८० नंतर अर्थव्यवस्थेचे शिथिलीकरण व जागतिकीकरण हे परवलीचे शब्द बनले. 'उदारीकरण म्हणजे आपल्या देशाचा जगातील इतर देशांशी खुला व्यापार असणे व देशांतर्गत खाजगी क्षेत्रावर कोणतेही निर्बंध नसणे.' सीमाशुल्क व वाटप पद्धती नाहीशी करणे हा शिथिलीकरणामागील हेतू आहे. उत्पादन, किमती व विक्री वाटप सरकारने न ठरविता खुल्या बाजाराने ठरावेत, स्पर्धेने ठरावेत अशी शिथिलीकरणाची भूमिका आहे. सध्या उदारीकरणाची संकल्पना ही बाजारयंत्रणा वा खुला व मुक्त बाजार व मुक्त स्पर्धा यांवर आधारित आहे. जेव्हा उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला जातो तेव्हा पर्यायाने सरकार निष्क्रिय असावे असे म्हटले जात असले तरी खाजगी मालमत्ता बाळगणे व ती वाढविणे हा हक्क अबाधित ठेवण्यास व त्याचे रक्षण करण्यास सरकार आवश्यक असते. तसेच पैशाची निर्मिती व पुरवठा करायला सरकार हवेच. बाजारात मक्तेदारी उत्पन्न होणार नाही. उपभोक्त्यांना लुबाडले जाणार नाही हे पाहण्याससरकार हवे. सारांश, सरकारचे कार्य देखरेखीचे व संरक्षणाचे असावे. पण उदारीकरणाच्या धोरणात अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्याही क्षेत्रात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप नसावा हे अभिप्रेत आहे. यावरून या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट होईल. उदारीकरणाची संकल्पना पुढील व्याख्यांवरून अधिक स्पष्ट होईल.

१. डॉ. एम. रामनजनेयुल: “आर्थिक उदारीकरण म्हणजे आयात व उत्पादन गुंतवणुकीवरील अनिष्ट निर्बंध, नियंत्रणे व परवाने मोडीत काढणे होय."

२. डॉ. व्ही. एन. अत्री : “आर्थिक उदारीकरणाचा अर्थ अधिक विस्तृतपणे किंमत यंत्रणेचा वापर करणे होय. ज्यायोगे व्यापार पद्धतीची निर्यातविरोधी प्रवृत्ती कमी होईल. जरी अर्थव्यवस्थेत कार्यक्षमता व स्पर्धा वाढविणे यासाठी विरूपण पूर्णपणे नष्ट करता आले नाही तरी अर्थव्यवस्थेतीतील विरूपण किमान करणे. "

  भारतातील उदारीकरणाची अंमलबजावणी

     भारताने सन १९४८ च्या औद्योगिक धोरणापासून नियंत्रणाचे व सरकारी क्षेत्रातील उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले. पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत अनेक प्रकारचे दोष निर्माण झाले. परिणामी, १९८० च्या औद्योगिक धोरणाने उदारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणाने मोठ्या उद्योगांच्या बाबतीत परवाना पद्धतीत शिथिलीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यानुसार १९८६ मध्ये सरकारकडून २३ उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण, विदेशी विनिमय नियंत्रण कायद्यातून परवानामुक्त करण्यात आले. औद्योगिकपरवान्याचे शिथिलीकरण करण्यात आले. शेवटी १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने भारताने खऱ्या अर्थाने उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार केला. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारतीय अर्थव्यवस्था एकत्रित होण्याच्या दृष्टीने उदारीकरणाच्या धोरणाची स्थापना केली. तसेच विदेशी गुंतवणुकीवरील नियंत्रणे दूर करण्यात आली. तसेच देशांतर्गत उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यातून मुक्त करण्यात आले. तसेच गेल्या कित्येक वर्षांतील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या तुटीने अर्थव्यवस्थेवर निर्माण झालेले ओझे कमी करणे हेही या धोरणाचे ध्येय होते. या औद्योगिक धोरणाने भारतात विविध आर्थिक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या. एप्रिल, १९९३ मध्ये सरकारकडून सक्तीच्या परवाना पद्धतीतील १८ राखीव उद्योगांपैकी अनेक उद्योग राखीव क्षेत्रातून मुक्त करण्यात आले. डिसेंबर, १९९६ मध्ये संयुक्त आघाडी सरकारकडून विदेशी गुंतवणुकीच्या संदर्भात उदारीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले.

     सन १९९१ मध्ये भारताने नाणेनिधीच्या सल्ल्याने हे धोरण 'स्थिरीकरणाची नीती' या स्वरूपात स्वीकारले. सन १९९३-९४ पासून ही नवीन आर्थिक नीती संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमाचा पुरस्कार करणारी नीती म्हणून ओळखली गेली. स्थिरीकरण नीतीचे अंतर्गत चलनाचे अवमूल्यन, राजकोषीय तुटीत कपात, विदेशी भांडवलाच्या मुक्त प्रवाहातील अडथळे दूर करणे असे उपाय योजण्यात आले. तर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राजकोषीय क्षेत्रात विदेशी विनिमय दर, व्यापार, औद्योगिक धोरण, सरकारी क्षेत्राचे धोरण, वित्तीय क्षेत्र व भांडवल बाजार इत्यादींत सुधारणा करणे असे उपाय योजण्यात आले. या सर्व धोरणांना आर्थिक उदारीकरण असे म्हणतात.

      विदेशी गुंतवणुकीसाठी उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणत असताना सरकारने डिसेंबर, १९९६ मध्ये असे निर्धारित केले की, औद्योगिक वर्गात समाविष्ट १६ उद्योगांना त्यांच्या स्वायत्त मान्यतेसह विदेशी समन्याय भागीदारी ५१ टक्क्यांपर्यंत देण्याचे मान्य केले. ही उद्योगाची अतिरिक्त यादी ५१ टक्क्यांपर्यंत स्वायत्तता मान्यतेला पात्र होती. त्यामुळे भांडवली वस्तू, धातुविधा, उद्योग, करमणूक प्रधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नप्रक्रिया उद्योग, खाण उद्योग (५० टक्क्यांपर्यंत) आणि असे उद्योग ज्यांच्याकडे महत्त्वाची निर्यातक्षमता आहे अशा कार्य करणाऱ्या उद्योगांची व्याप्ती विस्तारली. सरकारने दुसरी एक ९ उद्योगांची यादी केली ज्यांना ७४ टक्क्यांपर्यंत आपोआप मान्यतेसाठी परवानगी देण्यात आली. हे ९ उद्योग खाण सेवेसंबंधी होते जसे तेल व गॅस सेवा क्षेत्र, मूलभूत धातू व मिश्र धातू उद्योग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जलवाहतुकीचे कारखाने, हवामानशास्त्र, तात्त्विक व अतिसूक्ष्म भेद व संबंधित साधने व उपकरणे, ऊर्जानिर्मिती व पारेषण, रस्ते,बाजूचे रस्ते, बंदरे आदींची बांधणी व स्वरक्षण तसेच बंदर आश्रय व ऊर्जा संयंत्रांची बांधणी व रक्षण याशिवाय जमीन वाहतूक, पाणी वाहतूक व साठा व गुदाम सेवा यांचाही समावेश होतो. या प्रमुख धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे आधारभूत सुविधा, गाभा व अग्रक्रम क्षेत्रास, निर्याताभिमुख उद्योगात, शेती व शेतीक्षेत्रात, विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची सुविधा देणे.

       उदारीकरणाच्या अंमलबजावणीने भारतात अनेक क्षेत्रांचा विस्तार झाला. सन १९९१ मध्ये दळणवळण सेवांचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात १ टक्के इतकाच भाग होता. तो सन २००७-०८ मध्ये ५.७९ टक्के होता. तो २०१४-१५ मध्ये ६.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. हे प्रामुख्याने सन १९९४ मधील टेलिकॉम उदारीकरणाने घडले. जेव्हा या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला परवानगी दिली. सन १९९९ मध्ये एकूण टेलिफोन जोडणीत खाजगी क्षेत्राचा हिस्सा ५ टक्के होता. तो डिसेंबर, २००९ मध्ये ८२.३ टक्के झाला. वायरलेस (बिनतारी) जोडणी भारतात ५२५.१ दशलक्ष होत्या. मोठे बिनतारी जाळे असणारा भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. उदारीकरणाच्या धोरणाने देशात खाजगी बँका स्थापन झाल्या व त्यांनी बँकिंग क्षेत्र व बँकिंग सेवा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सर्व बँक उत्पन्नात खाजगी बँकांचा हिस्सा ५ टक्के होता तो सन २००७-०८ मध्ये २५ टक्के एवढा वाढला. विमा क्षेत्रात फक्त ७ वर्षांत २४ खाजगी संस्थांनी सन २००६-०७ मध्ये ९६२५ कोटी रुपये भांडवल आणले. उदारीकरणाने अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडविला. विशेषतः कॉम्प्युटर संबंधित सेवांचा हिस्सा सन १९९९-२००० मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात ०.९६ टक्के होता तो सन २००६-०७ मध्ये ३.०४ टक्के झाला.

भारतातील उदारीकरणासाठीचे टप्पे (Steps for Liberalization in India) व

भारतात उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार पुढील टप्प्यात करण्यात आला.

१. भारतात जून, १९६६ मध्ये रुपयाचे केलेले अवमूल्यन हा आर्थिक उदारीकरणाचा पहिला टप्पा मानला जातो. १९६४ मधील अंक्टाडच्या पहिल्या अधिवेशनातील राऊल प्रेबिश यांचा अहवाल त्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. सर्व विकसनशील देशांनी आयात उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार करावा असे प्रतिपादन त्या अहवालात होते.

२. सन १९७५ ते ८० कालावधीत उदारीकरणाच्या दिशेने अनेक निर्णय घेण्यात आले. आणीबाणीनंतर सन १९७६ मध्ये खुला सर्वसाधारण परवाना दृष्टिकोण स्वीकारून निवडक वस्तूंबाबत आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सन १९७५ मध्ये २१ उद्योग परवानामुक्त करण्यात आले. या उद्योगांना त्यांच्या परवाना मयदिपेक्षा अधिक विस्तार करण्याची परवानगी देण्यात आली. सन १९७८ मध्ये औद्योगिकपरवाना धोरणाचे उदारीकरण करण्यात आले. सोधी व आलेक्झांडर या समितीने भांडवली वस्तू, कच्चा माल व घटक आयात करण्यासाठी उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारावे अशी शिफारस केली.

३. सन १९८१ ते ८५ कालावधीत नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांनी उदारीकरणाच्या धोरणाची शिफारस केली. सन १९८० नंतर निर्यातवाढीसाठी आवश्यक असणारी आयात करण्यासाठी परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. सन १९८४ मधील अबीद हुसेन कमिटी व सन १९८५ मधील नरसिंहम् समिती, अर्जुन सेन गुप्ता समिती, एल. के. झा समिती व व्ही. आर. पंचमुखी समिती या सर्व समित्यांनी उदारीकरणास अनुकूल भूमिका घेतली होती. मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या परवाना क्षमतेपेक्षा २५ टक्के विस्ताराला अधिकृत करण्याचे ठरविण्यात आले. मागासलेल्या क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्यास मोठ्या उद्योगांना मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत परवानगी देण्यात आली. जे उद्योग निर्यातीची जबाबदारी स्वीकारतील त्यांना विस्तारीकरणाची परवानगी देण्यात आली. टंडन समितीच्या शिफारशीनुसार निर्यात प्रोत्साहनाचा उपाय म्हणून आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. विदेशी सहयोग तसेच परदेशी भांडवलातून औद्योगिकीकरणाला उत्तेजन देण्यासाठी उदारीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. विदेशी व्यापार क्षेत्रातही उदारीकरण स्वीकारले गेले.

४. सन १९८६ ते १९९० या काळात उदारीकरणाच्या धोरणात बदल होत गेले. सन १९८६ मधील जगदीश भगवती समितीने उदारीकरणास अनुकूल भूमिका घेतली. जागतिक अर्थव्यवस्थेला अनेक क्षेत्रांत भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. पण १९८८ नंतर झालेली मुक्त आयात आणि त्यामानाने निर्यातीत वाढ न झाल्याने सरकारच्या महसुली खात्यावरील तूट सातत्याने वाढत होती. ती भागविण्यासाठी सरकारने देशांतर्गत व विदेशी कर्ज उभारून चुकीचे धोरण स्वीकारले. तथापि, या कालावधीत यंत्रसामग्री, मोटारसायकल, रसायन उद्योग, औषधनिर्मिती उद्योग इत्यादींना विविधीकरणाचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. सन १९८६ मध्ये २३ उद्योगांना परवानामुक्त करण्यात आले. मक्तेदारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत उद्योगांच्या संपत्तीची मर्यादा २० कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपये करण्यात आली. परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने सन १९९० मध्ये अर्थव्यवस्थेत आर्थिक अरिष्ट निर्माण झाले.

५. सन १९९१ नंतर आर्थिक अरिष्टांमुळे सरकारला नवीन सुधारणा ताबडतोब अमलात आणाव्या लागल्या. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत उदारीकरणाच्या उपायांचा अवलंब करण्यात आला.

(अ) औद्योगिक परवाना पद्धती नष्ट झाली : अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणातीलमहत्वाचा निर्णय म्हणजे या नव्या औद्योगिक धोरणाने परवाना पद्धती नष्ट केली. यामुळे गुंतवणुकीवर मर्यादा पडत होत्या. नोकरशहा उद्योगांची अडवणूक करीत त्यामुळे भ्रष्टाचार वाहत होता. अशा रीतीने सर्व उद्योग परवानामुक्त करण्यात आले. सध्या फक्त ५ उद्योग सोडता कोणताही उद्योग कोणालाही सुरू करताना सरकारच्या परवानगीची गरज नाही. तथापि, उपक्रमींना औद्योगिक उपक्रमी निवेदनपत्र देऊन उद्योग सुरू करता येतात. या उदारीकरणाच्या नीतीने औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यास चालना मिळाली.

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र कमी करणे : सन १९५६ पासून सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या उद्योगांची संख्या कमी करून ती ५ वर आणण्यात आली. तसेच अस्तित्वातील सार्वजनिक उद्योगात नवीन तंत्रज्ञानांचा अवलंब करण्यात आला. सन १९९१-९२ नंतर या उद्योगातील भागरोखे निवडक वित्तीय संस्थांना विकण्यात आले. या मार्गाने सन १९९१-९२ ते १९९७-९८ अखेर सरकारने ११,१६९ कोटी रुपये उभारले. सन २००२-०३ अखेर निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ७८,३०० कोटी रुपयांचे होते ते प्रत्यक्षात २९,४८२ कोटी रुपये झाले. खाजगी क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. सन १९९१-९२ ते २००९-१० पर्यंत निर्गुतवणुकीने ५७,६८, २९३ कोटी रुपये प्राप्त झाले पण उद्दिष्ट मात्र ९६,८०० कोटी रुपयांचे होते.

(क) मक्तेदारी व व्यापार नियंत्रण कायदा मर्यादा गेली : सन १९८५ पासूनच ज्या उद्योगांची मालमत्ता १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तेच उद्योग या कायद्याखाली येतील अशा उद्योगांना निवडक क्षेत्रातच प्रवेश करता येईल. तथापि, उद्योगांच्या प्रगतीत अडथळा येतो असे जाणवल्याने ही मालमत्ता मर्यादा नंतर काढून टाकण्यात आली. या कायद्यात सुधारणा करून आता मक्तेदारीवर प्रतिबंध व बंधने यावर जोर देणे, अयोग्य व्यापारी नीतीवर नियंत्रण लादणे, ज्यायोगे उपभोक्त्यांना त्रास होणार नाही, उद्योग उपभोक्त्यांना पुरेसे संरक्षण देण्यात आले.

(ड) विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञानाला मुक्त प्रवेश : या धोरणाने विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञान यावरील नियंत्रणे उठविण्यात आली. यासाठी सरकारने उच्च तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीच्या उद्योगांची यादी करून त्यांना प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीसाठी स्वयंचलित परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. १९९६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ९ वर्गातील उद्योगांना ७४ टक्क्यांपर्यंत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची स्वायत्ता मान्यता प्रदान केली. तसेच ५१ टक्क्यांपर्यंत भारतीय उद्योगात गुंतवणूक करण्याची विदेशी गुंतवणूकदारांना मान्यता दिली. अनिवासी भारतीयांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले.

(इ) उद्योग स्थाननिश्चिती धोरणाचे उदारीकरण : उद्योग काढण्याच्या ठिकाणावर पूर्वी विविध बंधने होती. उदा. १ लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्याशहरापासून २५ कि. मी. च्या पुढे उद्योग काढावा इत्यादी. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर, आज्ञावली, प्रिंटिंग इत्यादी उद्योग ज्यामुळे प्रदूषण निर्माण होत नाही. त्या उद्योगांना या अटीतून मुक्त करण्यात आले, पण जमिनीचा वापर कायदेशीर असावा व प्रदूषण निर्माण होऊ नये याकडे लक्ष देण्यात आले.

(फ) नवीन प्रकल्पासाठी अर्थपूर्ण कारखानदारी कार्यक्रमाचा अंत : अनेक इंजिनिअरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांना देशांतर्गत बाबींच्या कारखानदारी कार्यक्रमाचा दबाव आणला जाई. पण नवीन धोरणाने अशा कार्यक्रमाचा अंत करण्यात आला. भविष्यात सरकारला असे वाटेल की, व्यापारी धोरणात पुरेशा सुधारणा केल्या आणि रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने आता स्थानिक बाबींच्या आवश्यकतेनुसार जोर दिला जाणार नाही.

(य) हुकमात्मक रूपांतरित अट दूर केली : वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था नवीन उद्योगांना कर्ज देताना हुकमात्मक रूपांतरित अट घालीत, ज्यायोगे त्यांचा कर्जाचा भाग भागरोख्यात बदलण्याचे हक्क होते. काही वेळा यामुळे उद्योग वित्तीय संस्था या अटीने आपल्या ताब्यात घेत. नवीन औद्योगिक धोरणाने यापुढे वित्तीय संस्थांना आज्ञात्मक रूपांतरित अट लादता येणार नाही.

    अशा रीतीने या धोरणाने विविध क्षेत्रांत उदारीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यात आला.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील उदारीकरणाचे परिणाम

उदारीकरणाच्या धोरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाचा विचार करताना त्याचे अनुकूल प्रतिकूल परिणाम किंवा गुण-दोष या दोहोंचा अभ्यास करावयाचा आहे.

(अ) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील उदारीकरणाचे अनुकूल परिणाम/गुण/फायदे

१. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले : उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातून निर्यात होणाऱ्या अनेक कृषी उत्पादनांवरील नियंत्रणे दूर करण्यात आली. अलीकडे अतिशय निवडक शेतमालांच्या निर्यातीवरच संख्यात्मक निर्बंध आहेत. अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता लाभल्याने भारताला सन १९७७ नंतर अन्नधान्याची आयात करावी लागली नाही. सन २००८-०९ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन २३४ दशलक्ष टन, तर २००९-१० मध्ये २३८ दशलक्ष टन तर २०१६-१७ मध्ये २७५.७ दशलक्ष टन उत्पादन झाले. अन्नधान्याच्या स्वयंपूर्णतेने सरकारने अन्नधान्य व इतर शेतमालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहनदिले. यासाठी रासायनिक खतावरील अनुदानात वाढ केली. विविध धान्यांच्या खरेदी किमतीत वाढ केली. सन २००९-१० मध्ये एकूण शेतमाल निर्यात ८७,५२३ कोटी रुपयांची होती. ती २०१४-१५ मध्ये २,६८,४६९ कोटी रुपये झाली. भारताच्या एकूण निर्यातीचा हिस्सा टक्क्यांवरून १०.५९ व १४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. मात्र उदारीकरणाने शेतीतील गुंतवणूक घटल्याचे दिसून येते.

२. शेतीसाठी योग्य उपाययोजना : उदारीकरणाच्या धोरणाने सरकारने शेतीसाठी योग्य उपाययोजना केल्या. सरकारचे अन्नधान्यावरील अर्थसाहाय्याचे दोन उद्देश होते. (अ) शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन प्राप्त होण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किमती स्थिर राहाव्यात आणि त्यांना किमान भावाची हमी मिळावी. (ब) जनतेला अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत व्हावा. विशेषतः गरिबांना माफक दरात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे. ही उदिष्टे प्राप्त करण्यासाठी अन्नधान्यावरील खर्च सन १९९०-९१ मध्ये २४५० कोटी रुपये होता तो सन २०१०-११ मध्ये ५३,१९७ कोटी रुपये अपेक्षित होता. तसेच खतावरील अर्थसाहाय्यातील विनियोग खर्च सन १९९०-९१ मध्ये ४४०० कोटी रुपयांवरून सन २००६-०७ मध्ये २२,४५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.

३. कृषिमालाची वाढती निर्यात उदारीकरणाने अलीकडे भारतीय शेती उत्पादनात विविधता आली. व्यापारी पिके व बागकाम पिके उदा. फळे, भाजीपाला, काजूगर, नारळ, आंबे, द्राक्षे, पुष्प संवर्धन व दुग्ध पदार्थ इ. वस्तूंची मागणी वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाने शेतीक्षेत्राचे उत्पादन व व्यापार या दोन्ही बाजूंनी विकासासाठी भरपूर सुसंधी निर्माण केल्या. उदारीकरणाने देशातील शेती उत्पादनाच्या ने-आणीवरील नियंत्रणे काढून टाकली. शेती उत्पादनातील विशेषतः अन्नधान्याच्या व्यापाराचा विस्तार वाढला. उदारीकरणाने भारतीय शेतमाल निर्यातीचे आकारमान वाढले. देश शेती निर्यातीसाठी अनुकूल बनला. निर्यातीने शेतीक्षेत्राचा विस्तार झाला. शेतीत रोजगाराच्या संधी वाढल्या. भारतातील शेती संलग्न उत्पादनाची निर्यात सन २००८-०९ मध्ये ८०,६४९ कोटी रुपयांची होती. ती २०१४-१५ मध्ये २,६८, ४६९ कोटी रुपये झाली. भारताच्या एकूण निर्यातीत याचा हिस्सा ९.९ वरून १४.२ टक्के इतका वाढला. सरकारच्या अलीकडील आयात-निर्यात धोरणाने त्यास चालना मिळाली. मात्र कृषिमालाच्या निर्यातीने देशात भाववाढ होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. उदारीकरण धोरणाने आयातीवरील सीमाशुल्काचे प्रमाण कमी करण्यात आले. मुख्य अन्नपदार्थावरील निर्बंध उठविले. अन्नधान्याची आयात खूपच कमी झाली. सन २००९-१० मध्ये ती केवळ ४९७ कोटी रुपयांची होती.

४. शेतीचा वाढता लाभ : अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतीय शेतीला लाभ होण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिपादन केले. शेती व्यवसायात नवे तंत्रज्ञान, सिंचन व्यवस्था, उच्च प्रतीची उत्पादने, बियाणे, खते, कीटकनाशके उत्पादन केल्याने अन्नधान्याच्या उत्पादनात भारताने स्वयंपूर्णता प्राप्त केली आहे पावसावर अवलंबून राहण्याचे शेतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आर्थिक उदारीकरणाने भारतात अन्न संस्करण (प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला व विस्ताराला योग्य संधी मिळाली. नाशिवंत वस्तू उदा. दूध, फळे, आदींचा नाश टाळण्यासाठी राष्ट्रीय प्रधान मंडळ योग्य पावले टाकते. या उद्योगात ५१ टक्के विदेशी भांडवलाला परवानगी दिली जाते. अनेक फळांवर प्रक्रिया करून ती वर्षभर टिकवून ठेवली जातात. मासे व त्यापासून तयार केलेले पदार्थ यांचीही निर्यात वाढत आहे. सन २००९-१० मध्ये भारताने ६९,४०० क्विंटल मासे निर्यात करून ९९२१ कोटी रुपये व २०१३-१४ मध्ये ३०,६१७ कोटी रुपये मिळविले. तर २००९-१० मध्ये मांस व त्याच्या उत्पादनाची निर्यात ५३८७.०५ कोटी रुपयांची होती. तर फळे व भाजीपाला यांची निर्यात सन २०१३-१४ मध्ये ४८३३ कोटी रुपयांची होती. सारांश, उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातील शेती निर्यातीला अनुकूल वातावरण तयार झाले. उदारीकरणाच्या पद्धतीत निर्यातिभिमुख धोरणाला महत्त्व दिले जाते.

५. परवानामुक्त व नियंत्रणमुक्त धोरण : उदारीकरणाच्या नीतीने भारतात परवानामुक्त औद्योगिक धोरण स्वीकारण्यात आले. औद्योगिक परवाना सुलभ केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील राखीव उद्योगांची संख्या कमी केली. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या समभागाची निर्गुंतवणूक केली. विदेशी गुंतवणुकीविषयी उदार धोरण स्वीकारले. विदेशी उद्योगांना देशात उद्योग स्थापनेसाठी चांगले वातावरण निर्माण झाले. औद्योगिक उत्पादनात सुधारणा करण्यात उदारीकरणाने अनेक उपाय योजले. औद्योगिक नियंत्रणात शिथिलता आणली. विदेशी वित्तीय पुरवठा वाढविण्यासाठी अनिवासी भारतीयांच्या ठेवीवरील व्याजदर २ टक्के अधिक केला. विदेशी कंपन्यांना अधिक वाव दिला.

६. परदेशी सहयोग मान्य झाला : उदारीकरणाच्या धोरणाने परदेशी सहयोग मान्य करण्यात आले. सन १९९१ नंतर भारतात अधिक शिथिलीकरण होऊन कायदेशीर परवाना पद्धत नष्ट केली. सन १९९२ मध्ये चालू खात्यावरील रुपयाचे परदेशी चलनात अंशत: नंतर पूर्णत: रूपांतरित करण्याची मुभा देण्यात आली. सन १९९३ नंतर उद्योगात १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक परवानगी देण्यात आली. सन १९९४ मध्ये दूरसंचार व खाण उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिली. तर १९९५ मध्ये केबल टेलिव्हिजनक्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मुभा दिली. सन १९९६ मध्ये रस्ते, बंदरे, पर्यटन, ऊर्जा या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस विदेशांना परवानगी दिली. यामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली. सन १९९१ मध्ये परदेशी सहयोग मान्य केल्याने खरी गती आली. सन १९९१ ते ९५ या ५ वर्षात दरवर्षी सरासरीने १६.३० सहयोगांना मान्यता देण्यात आली. या काळात ३५१ अब्ज रुपयांच्या परदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली. सर्वाधिक गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात २८.४ टक्के होती. आंतरराष्ट्रीय महामंडळे भांडवलाबरोबर तंत्रज्ञान आणि तंत्रसंशोधन आणतात. त्यामुळे उच्चशिक्षित अनुभवी कर्मचारी येतात. सन १९९३-९६ या काळात परदेशी तंत्रज्ञानासाठी ४३७८ करार करण्यात आले. हे करार निश्चितच उदारीकरणाच्या धोरणाची फलप्राप्ती होती.

७. औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढला : उदारीकरणाच्या धोरणाने औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढला. सन १९९१-९२ नंतर औद्योगिक उत्पादनात सातत्याने वाढ होत होती. सन १९९१ ते ९७ या काळात औद्योगिक उत्पादनाचा सरासरी वार्षिक वृद्धीचा दर ७.५ टक्के होता. सन १९९३-९४ ते सन २००९-१० या कालावधीत मूलभूत उद्योगाचा वार्षिक सरासरी उत्पादनाचा वृद्धिदर ५.८ टक्के, भांडवली वस्तूंचा वृद्धिदर १०.२ टक्के, मध्यस्थित वस्तूंचा ७ टक्के, टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंचा वृद्धिदर १०.६ टक्के व बिगर टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंचा वृद्धिदर ६.९ टक्के होता. सारांश, उदारीकरणाच्या धोरणाने औद्योगिक उत्पादन वाढीवर चांगला परिणाम झाला. खाजगी देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली. अशा रीतीने या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे मूलभूत सुविधा क्षेत्रात, गाभा व अग्रक्रम क्षेत्र, निर्याताभिमुख उद्योग, शेती आधारित उद्योग या विविध उद्योगांत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला चालना मिळाली.

८. विदेशी व्यापारावर चांगला परिणाम : उदारीकरणाच्या धोरणाने विदेशी व्यापारावर चांगला परिणाम झाला. विदेशी गुंतवणूक वाढून भारताच्या व्यवहारशेषातील प्रतिकूलता कमी आली. भारतात आर्थिक सुधारणा अमलात आणण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदातील तूट होय. उदारीकरणाच्या भारतीय निर्यातीचे मूल्य वाढत आहे. यासाठी बाह्य व देशांतर्गत घटकांची कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः अर्थव्यवस्था खुली केल्याने, उद्योगांची पुनर्रचना केल्याने भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढली. देशांतर्गत निर्याताभिमुख उद्योगांची संख्या वाढली. मात्र व्यापार तूट फारशी कमी झाली नाही. सन २००८-०९ व २०१४-१५ मध्ये व्यापारी तूट अनुक्रमे ११८ व १३७ बिलियन डॉलर्स होती. अर्थात, हा जागतिक मंदीचा परिणाम होता. मात्र जगातील इतर अनेक देशांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती.

९. विदेशी राखीव निधीचा साठा वाढला : भारत सरकारच्या विदेशी राखीव निधीत भरीव वाढ हा उदारीकरणाच्या धोरणाचा महत्त्वाचा लाभ होय. सन १९९३-९४ मध्ये भारतातील विदेशी राखीव निधी ६.४ बिलियन डॉलर होता. तो बाढून सन २००२-०३ मध्ये ७६.१ बिलियन डॉलर्स झाला. तो जून, २००८ मध्ये वाढून ३०२.३४ बिलियन डॉलर्स झाला. नंतर सन २००८-०९ मध्ये तो घटून २४१.४२ बिलियन डॉलर्स झाला. देशाच्या या वाढत्या राखीव निधीने देश व्यवहारतोलाच्या मंदीपासून दूर राहिला, जेथे जगातील अनेक देश मंदीच्या तडाख्यात सापडले होते. उदारीकरणाने विदेशी व्यापारात वाढ व विस्तार झाला. विदेशी व्यापारात उदारीकरण व पारदर्शकता आली.

१०. विविध सेवांची प्रगती : उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातील रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक इत्यादी मार्गात व साधनात वेगाने वाढ झाली. दळणवळणाची साधनेही जलद व विस्तारित झाली. उदारीकरणाने सेवेच्या तरतुदीची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढली. सेवेची देशांतर्गत उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढवून कार्यक्षमता गतिमान केली. कारण अनेक सेवांचा साठा करता येत नाही. सेवेत घडवून आणलेल्या उदारीकरणाने परस्पर वाटाघाटीच्या माध्यमाने उदारीकरणाचा पाठलाग करता येतो. व्यापार व सेवावरील सर्वसाधारण कराराने (गॅट) बहुविध नियम व शिस्त सेवांसाठी घालून दिली. सेवेच्या उदारीकरणाने अनेक विभागीय एकत्रीकरण या व्यवस्थांचा समावेश आहे. टेलिफोन, टी.व्ही., रेडिओ इत्यादी दळणवळणाच्या पद्धतींनी स्पर्धात्मक विकासावर सेवा क्रांतीचा परिणाम झाला. उदारीकरणाने या सेवांची आवश्यकता वाढली.

११. इतर लाभ: उदारीकरणाच्या धोरणाने भारताला इतर अनेक अनुकूल लाभांचा फायदा मिळाला. विदेशी चलनाचा वाढता साठा हे उदारीकरणाच्या धोरणाचे यश आहे. जगातील व्यापारी संघटनेच्या सूचनेनुसार आंतरराष्ट्रीय व्यापारात खुलेपणा व पारदर्शकता येण्यासाठी आयात-निर्यातीवरील निबंध कमी केले. सन १९९७ पासून तीन टप्प्यात चौदा वर्षांच्या काळात भारताने २७०० वस्तूंवरील निर्बंध काढून टाकण्याचे मान्य केले. उदारीकरण धोरणाने भारतात अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी व विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत आहे. हीच बाब भारताच्या आर्थिक विकासाला प्रेरणा देणारी ठरली. सध्या भारताची आयात-निर्यात वेगाने वाढत आहे. जगातील १९० देशांना भारत ७५०० विविध वस्तू निर्यात करतो तर १४० देशांतून ६००० वस्तूंची आयात होते. सन २००२ च्या धोरणाने अनेक आयात वस्तूंविषयी उदारीकरणाचे धोरण विस्तारण्यात आले.

(ब) उदारीकरणाच्या धोरणाचे प्रतिकूल परिणाम वा दोष

१. रोजगारनिर्मिती वाढली नाही : भारतासारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या देशात रोजगारनिर्मिती वेगाने झाली नाही. उदारीकरणाचे धोरण पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्माण शकले नाहीत. त्यामुळे मुळात प्रचंड बेकारी असलेल्या या देशात बेकारी वाढण्याचा मोठा धोका आहे असे टीकाकारांचे मत आहे. भारतातील उत्पादन व श्रमशक्तीच्या वाढीपेक्षा रोजगारनिर्मितीचा दर खूपच कमी राहिला. संघटित औद्योगिक उत्पादन सन १९९१ ते ९५ या काळात दुप्पट होऊनही रोजगार पातळीत केवळ २.६ टक्केच वाढ झाली. सन १९९३-९४ ते सन २००४-०५ हा ११ वर्षांचा काल उदारीकरणाचा कालावधी मानला जातो. पण बेरोजगारीचा कल या काळात वाढत होता. तो ३.०६ टक्के होता. उदारीकरणाच्या अंतर्गत ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या, त्यामुळे ग्रामीण ●भागातील कृषीतर रोजगारात निरपेक्ष घट झाली. परिणामी, ग्रामीण क्षेत्रातील श्रमिक स्त्री कामगार शेतीकडे वळले. सन १९८७ ते ९१ या काळात शेतीतर क्षेत्रातील रोजगार वाढीचा दर ५ टक्के होता. तो सन १९९० ते ९४ या काळात ०.९ टक्के झाला. तसेच भारतातील कामगार उदारीकरणाच्या धोरणाविषयी वेगवेगळी भूमिका घेतात. उद्योगातील मालाची निर्यात होत असेल तेथे कामगार या धोरणाला पाठिंबा देतात, तर ज्या क्षेत्रातील उदारीकरणाने स्पर्धा वाढण्याची शक्यता असते तेथे संरक्षण काढून घेण्यास कामगार विरोध करतात. भारतासारख्या लोकशाही देशात म्हणूनच धोरण राबविणे कठीण बनते.

२. आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा दबाव : अनेक विचारवंतांच्या मते, भारताने आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय नाणेनिधी व जागतिक बँक या संस्थांच्या दबावाने घेतला. भारतातील विविध राजकीय पक्षांचेही मत असेच होते. याचाच अर्थ भारताने उदारीकरणाचे धोरण हे आर्थिक गरज म्हणून स्वीकारले नाही. विशेषतः सन १९९१ मध्ये भारताने नाणेनिधीच्य सल्ल्याने स्थिरीकरणाची नीती स्वीकारली होती. या अंतर्गत विविध उपायांना आर्थिकउदारीकरण संबोधले गेले. परदेशी कर्जाचे संकट निवारण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ५ अब्ज डॉलर्स कर्ज मंजूर करून घेण्यात आले, पण नाणेनिधीने यासाठी अनेक अटी घातल्या. सध्या जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, राष्ट्रसंघ यांसारख्या संस्था राजकीय, वित्तीय व्यापारी क्षेत्रात राजकीय दबाव निर्माण करतात. यांच्या माध्यमाने प्रगत देश विकसनशील देशांना आपणास फायदेशीर असे आर्थिक धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडतात. तथापि, उदारीकरणाचे अनेक फायदे भारताला मिळाले. अर्थात, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावाने भारताने आर्थिक सुधारणा केल्या यात फारसे तथ्य नाही. ती काळाची गरज होती.

३. शेतीवर अनिष्ट परिणाम उदारीकरणाच्या धोरणाने शेतीच्या विविध क्षेत्रांत प्रगती झाली. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले असे सांगितले जाते. तथापि, सन १९९० ते २००० या काळात (दशकात) शेती विकास २ टक्क्यांवरच स्थिर होता. तो १९९७ ते २००२ या काळात २.१ टक्के झाला. १० व्या योजनेत २००२ ते २००७ या काळात तो २.३ टक्के होण्याची अपेक्षा होती. कारण शेतीची संरचना कमकुवत होती. खताचा वापर असमान होता. शेतीला अपुरे उत्तेजन दिले गेले. पिकापूर्वी व पिकानंतर योग्य मूल्यमापन न केल्याने शेतकरी नाराज होते. शेतीमधील गुंतवणूक कमी झाली. सन १९९९-२००० मध्ये शेतीतील एकूण गुंतवणूक स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २.८ टक्के होती. ती घटून २००३-०४ मध्ये जीडीपीच्या २.४ टक्के झाली. ती सुधारून सन २००८-०९ मध्ये ३.३४ टक्के झाली. पण पुन्हा घसरून २००९-१० मध्ये २.९७ टक्के झाली. जी शेती ५८ टक्के लोकांना उपजीविका पुरविते तिच्यावरील ही गुंतवणूक अतिशय अपुरी आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, ओरिसा या गरीब राज्यांत अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झाले. सारांश, उदारीकरण धोरणाने शेतीकडे दुर्लक्ष झाले.

४. सामाजिक आवटन प्रमाणावर परिणाम (Social Allocation Ratio) : उदारीकरणाच्या काळात भारतातील विविध राज्यांत सामाजिक सेवावर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर परिणाम झाला. सामाजिक आवटन प्रमाण म्हणजे सरकारच्या एकंदर महसुली उत्पन्नापैकी जेवढे उत्पन्न सामाजिक सेवावर खर्च केले जाते ते होय. सन १९९०-९१ ते ९४-९५ या कालखंडात बिहार, गुजरात, केरळ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान इत्यादी राज्यांत हे प्रमाण घटले. सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, स्वच्छता इत्यादी सामाजिक सेवांना प्राधान्य सेवाक्षेत्र म्हटले जाते. राज्यांना महसुली खर्चाच्या वाढीच्या प्रमाणात प्राधान्य सेवांवरील खर्चाचे प्रमाण वाढविता आले नाही. केंद्र सरकारच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या अंतर्गत करविषयक धोरणाने राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या अंतिम उत्पन्नातील वाढीचा वेग घटला. सर्वसामान्यजनतेच्या दृष्टीने प्राधान्य सेवांवरील खर्च कमी होणे इष्ट नव्हते. उदा. धान्यावरील •अनुदान कमी झाल्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत मिळणाऱ्या किमती साधारणत: दुप्पट झाल्या.

५. लघु उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम : भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये लघु उद्योगांचे महत्त्व अनेक दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. जपानसारख्या विकसित देशामध्ये लघु उद्योगांचे क्षेत्र मोठे आहे. तथापि, उदारीकरणाच्या धोरणाने भारतातील लघु उद्योगांच्या विकासाकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. या धोरणाने बहुराष्ट्रीय महामंडळाच्या उत्पादनाशी स्पर्धा करण्याची त्यांची शक्ती क्षीण झाली आहे. भारतातील लघु उद्योगांची संख्या वाढली पण आजारी उद्योगांचीही संख्या वाढत आहे. मार्च, १९९५ अखेर आजारी लघु उद्योगांची थकबाकी १३७.३९ अब्ज रुपये होती. ती रक्कम एकूण औद्योगिक पतपुरवठ्याच्या १३.३ टक्के होती. ही संख्या घटून सन २००९ मध्ये आजारी लघु उद्योगांची संख्या १,०३,९९६ होऊन त्यांची थकबाकी ३६२० कोटी रुपये होती. दर संस्थेमागे सरासरीने कर्ज ३.४८ लाख रुपये होते. अर्थात, भविष्यात लघु उद्योगांना या धोरणाने फारसे साहाय्य केले जाणार नाही असे म्हटले जाते. लघु उद्योगांच्या दृष्टीने उदारीकरणाच्या धोरणाचा हा मोठा दोष होता. कारण या धोरणाने अनेक उपभोग्य वस्तू आयात करता येतात. मात्र सन १९९७ मध्ये अबीद हुसेन समितीने केलेल्या शिफारशी लवकर अमलात आणणे गरजेचे आहे. लघु उद्योगाविषयी

६. भारतीय उद्योगांना धोका : उदारीकरणाच्या धोरणाने विदेशी निगमांना भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त होईल. भारतात चांगल्या प्रकारे स्थापन व कार्यरत असलेल्या उद्योगांना ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीच्या परवानगीने धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे काही चांगले भारतीय तंत्रज्ञान व उद्योग या क्षेत्रांतून बाहेर ढकलले जाण्याचा संभव आहे. तसेच हे उद्योग भारतात कालबाह्य तंत्रज्ञान आणतील. इतर देशातील उपयुक्त तंत्रज्ञान या देशात फायदेशीर ठरेल असे नाही. कारण भारतासारख्या देशातील मोठ्या श्रमशक्तीचा वापर पूर्णपणे केला जाणार नाही. या सर्वांचा परिणाम मुक्त आयात-निर्यातीने भारताच्या विविध प्रकारच्या उद्योगांवर होईल अशी शंका व्यक्त केली जाते.

७. तूट कमी झाली नाही: उदारीकरणाच्या धोरणाने एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे वित्तीय तूट कमी करणे हे होय. पण यामध्ये फारसे यश आले नाही. केंद्र सरकारच्या महसुली तुटीचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाशी प्रमाण सरासरीने १९९०-९१ मध्ये ३.५ टक्के होते. पुढील दोन वर्षांत त्यामध्ये २.६ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. सन १९९३-९४ मध्ये ते ४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढले. महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिक सुधारणापूर्वी हे प्रमाण३ टक्क्यांपेक्षा कमी होते. पण सध्या ते ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. महसुली तुटीचे नियंत्रण योग्य प्रकारे झाले नाही. तथापि, राजकोषीय तूट कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न झाला. सन १९९०-९१ मध्ये स्थूल राजकोषीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ८.३ टक्के होती. ती १९९५-९६ मध्ये ५.८ टक्के झाली. ती २००२-०३ मध्ये ९.१ टक्के झाली. ती घटून सन २००९-१० मध्ये ६.७ टक्के झाली.

     याशिवाय वाढते दारिद्र्य व विषमता वाढण्याची शक्यता आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या वाढण्याचा धोका मानवी भांडवलाचा विकास होत नाही इत्यादी काही दोषही सांगितले जातात. तथापि, भारताच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता हे धोरण आवश्यक आहे. परिस्थिती, अनुभव, ध्येय बदलतील तसे या धोरणात बदल होतील. ते कायम स्वरूपाचे टिकणारे नाहीत. अर्थात, या धोरणाचे परिणाम दिसायला वेळ लागतो. विकासाचा व्यूह म्हणून आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.