भारतातील विदेशी भांडवल ( Foreign Capital in India)

 (J D Ingawale)

बी.ए. भाग ३ सेमी ६ पेपर १३ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

भारतातील विदेशी भांडवल ( Foreign Capital in India)

विदेशी भांडवलाचा अर्थ (Meaning of Foreign Capital )

    परदेशी भांडवल याचा अर्थ साधारणतः देशात गुंतवणुकीच्या उद्देशाने देशाच्या भौगोलिक सीमेबाहेरील देशातून येणारे भांडवल होय. उदा. भारतात इंग्लंडमधून भांडवल येणे होय. अर्थात असे भांडवल सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून येते. हे भांडवल सरकार वा विदेशी व्यक्ती अगर संस्थादेखील गुंतवितात. अलीकडे अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. उदा. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक इत्यादी. या विविध संस्थांनी देशात कर्जे, मदत, अनुदान, देणगी इत्यादी स्वरूपात केलेल्या गुंतवणुकीलाही विदेशी भांडवल संबोधले जाते.

परदेशी भांडवलाचे प्रकार (Types of Foreign Capital )

१. प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (Direct Foreign Investment) : देशात काही वेळा विदेशी भांडवल प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरूपात येते. भूतकाळात प्रगत देशातील कंपन्यांनी विशेष हेतूने देशात केलेली गुंतवणूक. काही वेळा प्रगत देश भारतासारख्या विकसनशील देशात त्यांच्या देशातील कंपनीची दुय्यम ऑफिस वा शाखा सुरू करून तिला जोडून घेतात. काही प्रकारांत परदेशी लोक संबंधित देशातील कंपन्यांतील भागरोख्यात पैसे गुंतवितात. शेअर्स विकत घेतात. (अशा गुंतवणुकीला खाते अथवा रोखीची गुंतवणूकही, म्हटले जाते.) सारांश, या गुंतवणुकीचे दोन प्रकार पडतात. (अ) देशात प्रगत देशांनी शाखा काढून केलेली गुंतवणूक व (ब) संबंधित देशातील उद्योगाच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवून केलेली गुंतवणूक.

२. विदेशी संयुक्त गुंतवणूक (Foreign Collaboration Investment) : अलीकडे काही वर्षांत विदेशी व देशी भांडवलाची संयुक्त भागीदारीची गुंतवणूक वाढत आहे. भारतात अशा प्रकारच्या विदेशी भांडवलाच्या आयातीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. या पद्धतीचे तीन प्रकार केले जातात. (अ) खाजगी व्यक्तींबरोबर भागीदारी केली जाते. म्हणजे विदेशी भांडवल व खाजगी व्यक्ती यांच्यामध्ये भागीदारी होते. (ब) परदेशी कंपन्या आणि भारतीय सरकार यांच्यातील भागीदारी व (क) विदेशी सरकार व भारतीय सरकार यांच्यामधील भागीदारी.

३. आंतर-सरकारी कर्जे (Inter-government Loans): दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रत्यक्ष आंतर-सरकारी कर्जे व मदत देण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. मार्शल मदत हे याचे चांगले उदाहरण आहे. दुसऱ्या महायुद्धात युरोपीय राष्ट्रे बेचिराख झाली होती. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी मार्शल समितीने सुचविल्याप्रमाणे या देशांना अमेरिकेने प्रचंड मदत दिली. त्यांची पुनर्रचना होऊन पूर्वीप्रमाणे ती राष्ट्रे प्रगत बनली. त्यानुसार जगातील प्रगत देश कमी विकसित देशातील सरकारांना मदत व कर्जे देतात.

 

४. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडील कर्जे (Loans from International Institutions): दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४६ नंतर अनेक आर्थिक सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था निर्माण झाल्या. आंतरराष्ट्रीय चलननिधी, पुनर्रचना व विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय बँक व तिच्या संलग्न संस्था, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ व आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना, आशियाई विकास बँक, भारत मदत संघ इत्यादी. अलीकडील काळात या संस्थांकडून भारताला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली आहे.

५. बहिर्गत व्यापारी कर्जे (External Commercial Borrowing): आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारातून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांना बाह्य व्यापारी कर्जे असे म्हणतात. अशी कर्जे विविध देशांतील निर्यात एजन्सीकडून घेतली जातात. अमेरिकन निर्यात बँक, जपानी निर्यात बँक, इंग्लंडमधील बँक इत्यादी यांच्या भांडवल बाजारातून भारताने विशेष प्रमाणात व्यापारी कर्जे प्राप्त केली आहेत. तसेच अनिवासी भारतीयांकडूनही ठेवीच्या रूपात विदेशी चलन मिळविले जाते.

    याशिवाय अविकसित देशांना आणखी काही स्वरूपात प्रकारात विदेशी मदत दिली जाते. अन्नधान्याच्या स्वरूपात प्रत्यक्ष शेतमालाचा पुरवठा केला जातो. अर्थव्यवस्थेतील तात्पुरत्या टंचाईवर मात करण्यासाठी औद्योगिक कच्च्या मालाचा पुरवठा केला जातो. काही वेळा विदेशी देश तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपातही अशी मदत करतात व सल्लाही देतात.

-विदेशी भांडवलाची गरज (Need of Foreign Capital)

विकसनशील देशांना वेगवान आर्थिक विकासाची गरज असते. त्यासाठी त्यांना यंत्रसामग्री, तांत्रिक ज्ञान, यंत्राचे सुटे भाग, प्रसंगी कच्चा माल आयात करावा लागतो. या आयातीचे देणे देण्यासाठी निर्यात वाढवावी लागते. अगर सरकारने धाडसी निर्णय घेऊन देशांतर्गत उपभोग कमी करून निर्यात वाढविली पाहिजे. अर्थात, यापेक्षा दुसरा मार्ग महत्त्वाचा आहे. जगातील अनेक विकसनशील देश या मार्गाचा अवलंब करतात. तो म्हणजे विविध मार्गांनी परकीय भांडवल प्राप्त करणे होय. आर्थिक वाढ व औद्योगिकीकरणासाठी परदेशी भांडवलाचा हिस्सा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अर्थात, सध्या विशेषतः विकसनशील देशांना परदेशी भांडवलाची अत्यंत गरज असते. विशेषतः भारतासारख्या देशाला याची खूपच गरज असते.

१. अपुरे देशांतर्गत भांडवल सामान्यतः सर्व विकसनशील देशांमध्ये भांडवलाची दुर्मीळता असते. हे देश मुळातच गरीब असतात. अल्प उत्पन्नाने बचत वाढत नाही. भांडवलनिर्मिती अत्यंत अल्प असते. तेव्हा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी भांडवलाची गरज देशांतर्गत भांडवल पूर्ण करू शकत नाही. यासाठी विदेशी भांडवलाची आवश्यकता भासते. तसेच, या देशात वाढत्या लोकसंख्येने उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढत असते. साहजिकच बचत व गुंतवणुकीची देशांतर्गत पातळी अत्यंत कमी असते. तेव्हा देशातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बचत व गुंतवणूक यांमधील फरक भरून काढण्यासाठी परकीय भांडवलाची गरज भासते.

२. प्रारंभिक धोका स्वीकारणे : बहुसंख्य अविकसित देशांत मोठ्या प्रमाणात साहसी व खाजगी उद्योजकांची दुर्मीळता असते. अनुभव आणि उपक्रमशीलता यांच्या अभावामुळे देशांतर्गत भांडवल विविध उत्पादनात गुंतविले जात नाही. विदेशी भांडवलाने देशी भांडवलाला गुंतवणुकीचा मार्ग दाखविला जातो. औद्योगिकीकरणाच्या कार्यक्रमातील सर्व अडथळे दूर केले जातात. प्रारंभिक काळातील गुंतवणुकीचे धोके अनुभवाने विदेशी भांडवल योग्य प्रकारे स्वीकारू शकते. ज्यायोगे औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेला वेगवान मार्ग उपलब्ध होतो. विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीच्या पुढाकाराने एकदा औद्योगिकीकरणाचा कार्यक्रम सुरू झाल्यास देशांतर्गत भांडवल औद्योगिकीकरणात पुढे येते. अशा देशातील अधिकाधिक लोक औद्योगिक क्षेत्रात येतात. सारांश, विदेशी भांडवलाने प्राथमिक धोका पत्करून विकसनशील देशात उपक्रमशीलता निर्माण करण्यासाठी त्याची गरज असते. परकीय भांडवलाने परदेशी भांडवलदारांचे अनुकरण करणारा कारखानदार वर्ग देशात निर्माण होतो. देशात उपक्रमशीलता वर्ग निर्माण होऊन देशाचा विकास वेगाने होतो.

३. आर्थिक विकासाची गती वाढविणे : विकसनशील देशातील आर्थिक विकासाची, गती वाढविण्यासाठी विदेशी भांडवलाची गरज असते. विकसनशील देशांमध्ये अव्यक्त बचत थोड्या प्रमाणात असते; पण ती देशात आर्थिक विकासाने उच्च पातळी गाठल्या पुढे येते. यासाठी सुरुवातीला आर्थिक विकासाला गती देण्याचे कार्य विदेशी भांडवली करणे गरजेचे असते. सारांश, प्रथमतः आर्थिक विकासाची गती वाढविण्यासाठी देशांना विदेशी भांडवलाची गरज असते.

४. देशांतर्गत बचतीला प्रेरणा : आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या संकल्पना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा करण्यासाठी देशांतर्गत बचत गतिक्षम करणे कठीण असते. विकासाच्या प्राथमिक अवस्थेत विकसनशील देशातील भांडवल बाजार मुळातच अप्रगत असतो. तात्पुरता उपाय म्हणून विदेशी भांडवल या काळात भांडवल बाजाराच्या विकासाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असते. परदेशी भांडवलाची अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक केल्याने देशातील राष्ट्रीय उत्पन्नात दरडोई उत्पन्नात वाढ होते. त्यामुळे देशातील बचत वाढण्यास मदत होते. बँकिंगच्या सोई विस्तृत प्रमाणात वाढविल्यास लोकांची बचत योग्य प्रकारे प्रवाहित होऊन चांगल्या ठिकाणी गुंतविली जाते. सारांश, विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीने देशांतर्गत बचतीला प्रोत्साहन मिळते. देशांतील भांडवलनिर्मितीचा दर वाढतो आणि आर्थिक विकासाला आवश्यक असलेले भांडवल तद्नंतर सहजपणे देशातच उपलब्ध होते.

५. तांत्रिक ज्ञानाची आयात : विदेशी भांडवल स्वतःबरोबर अनेक दुर्मीळ उत्पादक घटक घेऊन येते. तांत्रिक ज्ञान, व्यावसायिक अनुभव व ज्ञान इत्यादी बाबी आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असतात. अविकसित देशात सामान्यतः तांत्रिक मागासलेपणा असतो. ज्यामुळे कामगारांची कार्यक्षमता अल्प असते, उत्पादन खर्च अधिक असतो व उत्पादन पातळी अल्प असते. अशा वेळी विदेशी भांडवल हे तांत्रिक मागासलेपणा दूर करू शकते. परदेशी भांडवलाबरोबर असे तांत्रिक ज्ञान विकसनशील देशात येते. तज्ज्ञांची सेवा पुरविणे, प्रशिक्षण देणे व देशात शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करून तांत्रिक कमतरता विदेशी भांडवलाच्या मदतीने दूर करता येते. उदा. भारताला अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया इत्यादी देशांनी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय ज्ञान दिल्याने भारतात नैसर्गिक गॅस, तेल इत्यादी उत्पादन शक्य झाले. सारांश, विदेशी भांडवलाने तांत्रिक ज्ञानाची आयात शक्य होते. विकसनशील देशांना अद्ययावत यंत्रे, आधुनिक तंत्रविद्या, नवीन उत्पादने, प्रगत उत्पादन, व्यवस्थापकीय क्षमता इत्यादी प्राप्त होतात.

६. पायाभूत सुविधांचा विकास : असे आढळून येते की, बहुसंख्य विकसनशील . देशात देशांतर्गत भांडवल आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खूपच अपुरे असते. तेव्हा अशा प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांना मोठ्या प्रमाणात विदेशी भांडवलाची मदत आवश्यक असते. अलीकडे विशेषतः सन १९६० नंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी आणि पुष्कळशा प्रगत देशांनी विकसनशील देशांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध करून दिले आहे. विशेषतः वाहतूक व दळणवळणाच्या पद्धतीचा विकास, विजेची निर्मिती व वितरण, सिंचन सुविधांचा विकास इत्यादींसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाचा पुरवठा केला जात आहे. अप्रगत देशांना विदेशी भांडवल व मदत यांच्या विना पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य झाले नसते. अनेक विकसनशील देशांत रस्ते, विद्युतनिर्मित बंदरे इत्यादींच्या विकासात विदेशी भांडवलाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

७. मूलभूत व अवजड उद्योग: लोखंड व पोलाद, इंजिनियरिंग, रासायनिक, विमान, रेल्वे, खते, जहाजबांधणी इत्यादी मूलभूत व अवजड उद्योग उभे करणे, त्यांचा विकास करणे व त्यामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करणे विकसनशील देशांना शक्य नसते. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी असे उद्योग अत्यंत गरजेचे असतात. अप्रगत देशांत बचत व गुंतवणुकीचा दर अत्यंत कमी असल्याने अशा उद्योगांच्या विकासासाठी विदेशी भांडवलाची मदत घेणे आवश्यक असते. ज्यायोगे देशांत औद्योगिक रचना प्रस्थापित होते. उदा. भारताने रशिया, इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका यांच्या मदतीने लोखंड-पोलाद कारखाने उभारले आहेत. सारांश, परकीय भांडवल व साहाय्याविना असे उद्योग उभे करणे कठीण असते. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी या उद्योगांची गरज असते. यासाठी विदेशी भांडवलाची आवश्यकता असते.

८. रोजगारात वाढ करणे : विकसनशील देशांत लोकसंख्या वेगाने वाढत असते. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास झालेला नसतो, शेती क्षेत्र मागासलेले असते म्हणून बेकारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असते. अशा देशात विदेशी भांडवलाच्या मदतीने पायाभूत व मूलभूत उद्योग उभारल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत विदेशी भांडवल गुंतविल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगारात वाढ होते. ग्रामीण भागातील अतिरिक्त मजूर औद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतरित होतात जेणेकरून शेती क्षेत्रावरील दबाव कमी होतो. अनेक विकसनशील देशांत शेती क्षेत्रावर लोकसंख्येचा अतिरिक्त दबाव असतो. पण औद्योगिकीकरणाने हा दबाव कमी होऊन शेतीचे आधुनिकीकरण करणे शक्य होते. विदेशी भांडवलाच्या मदतीने शेतीत यंत्रे व रासायनिक खते वापरणे शक्य होते. शेतीतील अतिरिक्त मजुरांना विदेशी भांडवलाच्या मदतीने स्थापन झालेल्या उद्योगात सामावून घेता येते. सारांश, विदेशी भांडवलाने देशाचा विकास होतो. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. सामाजिक कल्याण साधणे शक्य होते.

९. व्यवहारशेषाची समस्या सोडविणे : विकसनशील देशांना आर्थिक विकासाच्या प्रारंभिक अवस्थेत प्रतिकूल व्यवहारशेषाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. कारण या देशांना विकासासाठी आवश्यक असणारी यंत्रे, भांडवली वस्तू, औद्योगिक कच्चा माल, यंत्राचे सुटे भाग इत्यादींची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. त्यामानाने त्याची निर्मिती अत्यंत कमी व प्राथमिक वस्तूंची असते. परिणामी, त्यांचा व्यवहारशेष प्रतिकूल बनतो. यामुळे परकीय चलनाचे उत्पन्न व खर्च यात तफावत निर्माण होते. या समस्येचे अल्पकाळात निराकरण करणे विदेशी भांडवलाने शक्य होते. परदेशी भांडवलाने उद्योगांचा विकास व शेतीचे आधुनिकीकरण केल्यास आयात घटून निर्यात वाढते. व्यवहारशेषाची समस्या सुसा बनते.

१०. भाववाढीवर नियंत्रण विकसनशील देशांना नेहमी भाववाढीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. अर्थव्यवस्थेचा विकास होताना अधिकाधिक गुंतवणूक केली जाते, प्रसंगी तुटीचा अर्थभरणा केला जातो. ज्यामुळे ताबडतोब लोकांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढते, त्यांची वस्तू व सेवांची मागणी वाढते. अशा वस्तूंची विशेषतः अन्नधान्याची मागणी अलवचीक असते. त्यांचा पुरवठा ताबडतोब वाढविणे शक्य नसते. वेगाने भाववाढ होते. अशा परिस्थितीत विदेशी भांडवलाच्या साहाय्याने अन्नधान्य व आवश्यक उपभोग्य वस्तूंची आयात करून भाववाढ नियंत्रित करणे शक्य होते. उदा. भारताने मोठ्या प्रमाणात अन्नध आयात करून भाववाढीवर नियंत्रण ठेवले होते.

११. नैसर्गिक सामग्रीचा विकास करणे अनेक विकसनशील देशांत मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्तीचे साठे असतात. पण भांडवलाच्या कमतरतेने त्यांचा पूर्ण उपयोग व विकास करून घेता येत नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापकीय कौशल्याचे ज्ञान नसते. साहजिकच, या खनिज संपत्तीचा पर्याप्त उपयोग करून घेण्यासाठी त्यांना विदेशी भांडवलावर अवलंबून राहावे लागते. देशाचा आर्थिक विकास वेगाने करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. यासाठी परकीय भांडवल आवश्यक असते. त्याविना देशातील नैसर्गिक साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर करून घेणे शक्य नसते.

१२. इतर कारणे: भूकंप, दुष्काळ इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात देशाला विदेशी भांडवलांच्या मदतीने त्यांचे निवारण करणे शक्य होते. विदेशी भांडवलाच्या महत्तम उपयोगाने देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करता येते. त्यामुळे नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होते. अल्प भांडवलनिर्मितीच्या कारणाने अविकसित देशांना आर्थिक नियोजनात अडथळे निर्माण होतात पण विदेशी भांडवलाच्या वापराने नियोजनाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करता येते. विदेशी भांडवलाच्या गुंतवणुकीने विविध देशांत सहकार्य व मैत्री वाढते. जागतिक सामंजस्य वाढून चिरकाल शांतता प्रस्थापित होते. बचत आणि गुंतवणूक यामधील विकसनशील देशात असलेली तफावत विदेशी भांडवलाच्या मदतीने भरून काढता येते. परकीय गुंतवणुकीने अविकसित देशांना नवीन उत्पादन, नवीन बाजारपेठा, नवीन चव इत्यादींची ओळख होते. विदेशी भांडवलाने देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे कल्याण साधले जाते. जागतिक कल्याण वाढते.

भारतातील विदेशी भांडवलातील कल (Trends of Foreign Capital in India)

 विदेशी गुंतवणुकीविषयी सन १९९१ चे धोरण

     भारत सरकारने जुलै, १९९१ मध्ये जाहीर केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाने भरीव उदारीकरणाचे धोरण जाहीर केले. अनेक उद्योगधंदे परदेशी गुंतवणूकदारांना खुले केले. या धोरणापूर्वी विदेशी भांडवलावर अनेक नियंत्रणे होती. पण विदेशी भांडवलाला आकर्षित करण्यासाठी व अनिवासी भारतीयांनी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने या धोरणाने कर सवलत दिली. अग्रक्रम क्षेत्रातील उद्योगांना काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत कमी दराने कर आकारणी, नवीन उद्योगांना काही ठरावीक काळापर्यंत नफ्यावर कर सूट देणे इत्यादी बाबींचा अवलंब केला. अनिवासी भारतीयांना उच्च गुंतवणूक मर्यादा ठरविणे, अल्पकाळात अग्रक्रमाने गुंतवणुकीत हिस्सा देणे, भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेण्याची परवानगी देणे या धोरणाने विदेशी भांडवल भारतात यावे असे प्रयत्न करण्यात आले. या धोरणातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते.

(अ) उच्च अग्रक्रम उद्योगात ५१ % पर्यंत विदेशी भागधारकांना प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात येईल. मात्र विदेशी भागभांडवलाने आयात भांडवली वस्तूंसाठी आवश्यक असणाऱ्या विदेशी चलनाच्या गरजेची पूर्तता केली पाहिजे.

(ब) भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत लाभांश दिला जावा. कारण ठरावीक कालावधीत निर्यातीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी लाभांश दिल्या जाणाऱ्या खात्याचा समतोल साधला जाण्याची खात्री व्हावी.

(क) आंतरराष्ट्रीय बाजाराला संधी देण्यासाठी प्रामुख्याने निर्यात कार्यात कार्यरत असलेल्या व्यापारी कंपन्यांना ५१ % पर्यंत भाग धारण करण्याची विदेशी भागधारकांना अनुमती देणे.

(४) विदेशी तांत्रिक करारांतर्गत उच्च अग्रक्रम उद्योगांना १ कोटी रुपयांपर्यंत एकूण रक्कम देण्याची स्वयंचलित परवानगी देणे. ५% रॉयल्टी देशांतर्गत विक्रीसाठी आणि ८ % निर्यातीसाठी मात्र कराराच्या तारखेपासून १० वर्षे अथवा उत्पादनाला सुरुवात झाल्यापासून ७ वर्षे एकंदर विक्रीच्या एकूण देणे ८ % दिले पाहिजे.

     अशा रीतीने भारत सरकारने १९९१ च्या धोरणाने विदेशी गुंतवणुकीसाठी उदारीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब केला. ३४ उद्योगांत ५१ % विदेशी भांडवल गुंतवणुकीला मान्यता दिली. १९९२-९३ मध्ये स्वयंचलित मान्यतेखाली न येणाऱ्या प्रकल्पांना अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक वाढ मंडळ स्थापन करण्यात आले.

उपाययोजना

१. सन १९९१ मध्ये सरकारने अग्रक्रम उद्योगांची उच्च तंत्रज्ञान व उच्च गुंतवणुकीची विशेष यादी जाहीर केली. ज्यामध्ये विदेशी भागभांडवल ५१ % पर्यंत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीची स्वयंचलित परवानगी देण्यात आली. डिसेंबर, १९९६ पर्यंत ३५ उद्योगांची यादी करण्यात आली. डिसेंबर, १९९६ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ९ वर्गातील उद्योगांना ७४ % पर्यंत विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक स्वयंचलित करण्याची मान्यता सरकारने दिली. अशा रीतीने सध्या ४८ उद्योगांना ५१ % पर्यंत विदेशी भागभांडवल गुंतवणुकीची स्वयंचलित मान्यता आहे. यामध्ये भांडवली वस्तू व धातू उद्योग, अन्न प्रक्रिया, करमणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सेवा क्षेत्र इत्यादी उद्योगांचा समावेश होतो.

२. हॉटेल वगळता इतर सेवा क्षेत्रातील उद्योगांविषयी सन १९९१ पूर्वी विदेशी भागधारकांना सरकार उत्तेजन देत नव्हते. पण १९९१ च्या धोरणाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांना ५१ % पर्यंत विदेशी भागधारकांना आमंत्रित करण्यात आले. हॉटेल व इतर पर्यटन निगडित क्षेत्रात ५१ % विदेशी भागभांडवलाचे स्वागत करण्यात आले.

३. निवडक क्षेत्रात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगसंस्था व प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यासाठी विशेष अधिकार मंडळाची निर्मिती करून बोलणी करण्याचा अधिकार देण्यात आला. ज्यायोगे भरीव गुंतवणूक आकर्षित होऊन उच्च तंत्रज्ञान व जागतिक बाजारपेठा प्राप्त होतील.

४. विदेशी तंत्रज्ञ भाड्याने घेणे आणि एतद्देशीय विकसित तंत्रज्ञानाची चाचणी घेऊन परदेशी मदतीसाठी प्रत्येक दाव्यासाठी सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल. यामध्ये न टाळता येणाऱ्या विलंबाचा समावेश असतो. म्हणून यापुढे अशा कारणांसाठी सरकारी परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही.

५. भारतात विजेची समस्या मोठी आहे. यासाठी सरकारने या धोरणाने देशात विद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात १०० % विदेशी भागधारकांच्या भागीदारीला अनुमती दिली. तसेच क्षेत्रातून प्राप्त होणारा नफा व इतर लाभ १०० % परदेशात नेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. तसेच विदेशी भागधारकांना विलंबाविना विद्युतनिर्मिती संयंत्र उभारण्यास मदत निश्चित केले. कारण विलंबाने खर्च वाढत जातो.

६. सन १९९२-९३ मध्ये उच्च अग्रक्रम उद्योगात भांडवल व उत्पन्न परदेशात नेण्याच्या स्वातंत्र्यावर अनिवासी भारतीय आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना १०० % पर्यंत भागभांडवल गुंतविण्याची अनुमती देण्यात आली. निर्यात गृहे, व्यापारी गृहे, तारांकित व्यापारी गृहे, इस्पितळे, आजारी उद्योग, हॉटेल्स, निर्यातभिमुख संस्था इत्यादींमध्ये अनिवासी भारतीयांना १०० % पर्यंत भागभांडवल प्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अनुमतीशिवाय मूळच्या भारतीय विदेशी नागरिकांना भारतात घर मालमत संपादन करण्याची संमती देण्यात आली.

७. रिझर्व्ह बँकेने ठरविलेल्या किमतीने विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांतील शेअर्समधील आपली गुंतवणूक काढून घेण्याची परवानगी देण्यात येत असे. पण १५ सप्टेंबर, १९९२ पासून स्टॉक एक्स्चेंजमधील बाजारभावाने ती गुंतवणूक काढून घेण्याची आणि अ अपगुंतवणूक परदेशात नेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.

८. ९ जानेवारी, १९९३ च्या कायद्याने विदेशी विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या (Foreign Exchange Regulation Act FERA) तरतुदींचे उदारीकरण करण्यात आले. त्यानुसार ज्या कंपनीत ४० % पेक्षा अधिक विदेशी समभाग आहे अशा कंपन्यांना भारतीयांच्या पूर्ण मालकीच्या कंपन्यांप्रमाणे वागणूक देण्यात येईल.

९. १४ मे, १९९२ पासून देशांतर्गत विक्रीसाठीही विदेशी कंपन्यांना आपला ट्रेडमार्क (व्यापारी चिन्ह) वापरण्याची अनुमती देण्यात आली.

१०. नामांकित विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (Foreign Institutional Investors) सरकारने गुंतवणुकीची परवानगी दिली. यामध्ये पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी, गुंतवणूक ट्रस्ट, नॉमिनी कंपन्या व समाविष्ट वा संस्थात्मक खाते मॅनेजर्स इत्यादींचा समावेश होता. मात्र त्यांनी भारतीय भांडवल बाजारात गुंतवणूक करताना सेबीखाली रजिस्टर करण्याची अट पाळली पाहिजे आणि फेराखाली रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेतली पाहिजे. मात्र कोणत्याही विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना भारतातील प्राथमिक व दुय्यम बाजारात एकूण समभागांपैकी २४ % च समभाग खरेदीची मर्यादा असेल.

११. ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीटद्वारा (Global Depository Receipt - GDR) विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यात कोणत्याही मुदतबंद कालावधीने गुंतवणूक करू शकतील, या पावत्या (रिसीटस्) कोणत्याही परदेशी स्टॉक एक्स्चेंजमधील यादीत समाविष्ट करता येतील व कोणत्याही परिवर्तनीय विदेशी चलनात देता येतील.

१२. २८ फेब्रुवारी १९९६ पासून अनिवासी भारतीय व त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना व्यापारी बँका व सार्वजनिक वा खाजगी क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या म्युच्युअल फंडाद्वारा चलन बाजारात परदेशी न नेण्याच्या शर्तीवर निधी गुंतविण्याची परवानगी देण्यात आली.

१३. जानेवारी, १९९७ मध्ये सरकारने प्रथमच प्रत्यक्ष गुंतवणुकीविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली ज्यायोगे स्वयंचलित मान्यता नसलेल्या क्षेत्रात त्वरेने विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता मिळावी. पायाभूत सुविधा, निर्यात संभाव्यता, ग्रामीण क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात रोजगार संभाव्यता उद्योग, शेती क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, हॉस्पिटल, आरोग्याची काळजी व औषधे असे सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्प, तंत्रज्ञान प्रतिष्ठापना व भांडवलाचा पुरवठा याविषयी योजना इत्यादी अग्रक्रम क्षेत्रातील योजनांना विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करण्यात आला. त्यानुसार विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला बँकिंग क्षेत्रात एकूण समभागाच्या २० % कमाल मर्यादिला मान्यता देण्यात आली. पण अनिवासी भारतीयांनाही मर्यादा ४० % करण्यात आली. बिगर बँकिंग कंपन्यांत एकूण समभागाच्या ५१ % विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली, तर १०० % मर्यादा वीज, रस्ते, बंदरे, पर्यटन व व्हेंचर कॅपिटल निधीला देण्यात आली. दळणवळणाच्या क्षेत्रात ४९ %, देशांतर्गत विमान वाहतुकीत ४० % पण अनिवासी भारतीयांना १०० %, लघु उद्योगात २४%, औषधनिर्मितीच्या उद्योगात ५१%, पेट्रोलियम उद्योगात १०० % व सोने, चांदी, रत्ने व मौल्यवान दगड यांचा अपवाद वगळता इतर खनिज उद्योगांत ५० % विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली.

१४. १३ एप्रिल, १९९२ मध्ये भारताने बहुवित्तीय गुंतव क हमी एजंट करारावर सही केली. ज्यायोगे विदेशी गुंतवणूकदारांचे संरक्षण केले जाईल.

१५. १०० % आधारावर स्थापन होणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावी लागणार होती. त्या कसोट्या पुढीलप्रमाणे होत्या. (अ) जेथे फक्त मालकीच्या कारभाराचा समावेश असतो व सर्व प्रवाहाच्या दिशेने गुंतवणुकीला अमलात आणण्यासाठी पूर्वपरवानगीची गरज आहे. (ब) जेथे खाजगी मालकीचे औद्योगिक धंद्याचे शास्त्र शोधले जाते त्याचे रक्षण केले जाईल अथवा अत्याधुनिक तंत्र सुचविले गेल्यास ते केले जाईल. (क) जेथे किमान ५० % उत्पादन निर्यात केले जाते. (ड) सल्लामसलतीच्या योजना आणि (इ) वीजनिर्मिती, रस्ते, बंदरे व औद्योगिक शहरे व वसाहती या योजना.

१६. १९९९ च्या विमा कायद्याने विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला विमा क्षेत्रात २६ % गुंतवणुकीला स्वयंचलित परवानगी दिली,

१७. १५ जानेवारी, २००४ मध्ये खाजगी बँका, पेट्रोलियम रिफायनरी, शास्त्रीय व तांत्रिक मासिके आर्दीसंबंधी भरीव सवलती जाहीर केल्या. खाजगी बँक ७४% FDI ची परवानगी, शास्त्रीय व तांत्रिक मासिके १०० % तर पेट्रोलियम मार्केटिंगसाठी ७४ % FDI ची परवानगी दिली.

१८. जानेवारी, २००८ मध्ये सरकारने पुढील सहा व्यवसायांवरील विदेशी मालकीची प्रमाणके शिथिल केली ते असे (अ) विमानाचे उत्पादन (ब) खनिजे (क) तेलशुद्धीकरण (ड) स्थावर संपदा (इ) वस्तु विनिमय (फ) पतपुरवठा माहिती कंपन्या इत्यादी या व्यवसाय विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक मर्यादा वाढविण्यात आली.

१९. सन २००९ मध्ये सरकारने मालकीच्या व नियंत्रित भारतीय नागरिकांच्या कंपन्यांवरील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीवरील मार्गदर्शन शिथिल केले. यानुसार भारतीय प्रवर्तक ५१ % भागीदारी स्वीकारतील व विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीने ४९.९ % गुतवणूक करतील. याचा प्रमुख उद्देश अनिवासी भारतीयांनी भारतीय कंपन्यांत प्रवेश करावा.

अशा रीतीने या धोरणातील विविध तरतुदींनी भारतातील विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढली. ऑगस्ट, १९९१ मध्ये सरकारने १२७० कोटी रुपयांच्या विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती ती ऑगस्ट, १९९८ मध्ये १,७३,५१० कोटी रुपयांची झाली. १३७ पट वाढली. तर भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार सन १९९१-९२ ते २०१०-२०११ या कालावधीत एकूण विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह ३५२ बिलीयन डॉलर्स होता.  या सर्व उपायांनी विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात विस्तारली. ज्यायोगे विदेशी गुंतवणूक देशात येण्यासाठीच्या वातावरणात संपूर्ण बदल झाला.

 भारतातील विविध स्वरूपातील विदेशी गुंतवणूक

अलीकडे भारतात विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुरुवातीला आपण परदेशी गुंतवणुकीचे विविध प्रकार अभ्यासले आहेत. तेव्हा या विविध स्वरूपात भारतात आतापर्यंत गुंतविलेल्या विदेशी भांडवलाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे.

 (अ) भारताला मिळालेली परदेशी मदत

परदेशी मदतीला (Foreign Aid) परदेशी मदत (Foreign Assistance) अगर बाह्य साहाय्य (External Assistance) असेही म्हटले जाते. १९५१ च्या नियोजनानंतर भारताने विकासाच्या हेतूने मोठ्या प्रमाणात विदेशी मदत मिळविली. विदेशी मदत प्राप्त करणारा भारत जगातील मोठा देश होता.

१. भारतीय अर्थव्यवस्थेची विदेशी मदत शोषून घेण्याची क्षमता फार कमी आहे. अर्थात, सन १९९०-९१ ते १९९५-९६ या काळात उपयोगाचे प्रमाण ८३ % झाले ही स्वागतार्ह बाब आहे. आठव्या योजनेत विदेशी मदत ५६.६४४ कोटी रुपये उपयोगात आणले तर नवव्या योजनेत (सन १९९७-९८ ते २००१-०२ काळात) विदेशी मदत ७१,२०१ कोटी रुपये उपयोगात आणली. टक्केवारी अनुक्रमे ७९.९ % व ८० % होती.

२. आठव्या योजनेत (१९९२-९३ ते १९९६-९७) एकूण बाह्य मदत ५६,६४४ कोटी रुपये होती. यापैकी वापरण्याचे प्रमाण ९२ % होते. तसेच सन २००२-०३ आणि २००५ ७६ मध्ये एकूण बाह्य मदत ७२,६१० कोटी रुपये वापरली.

३. पहिल्या योजनेपासून ते १९९५-९६ या कालावधीत भारताला एकूण मंजूर झालेले विदेशी साहाय्य १,६१,०७३ कोटी रुपये होते. त्यापैकी उपयोगात आणलेली मदत १,१६,१२२ कोटी रुपये होती हे प्रमाण ७३ % पडते. हळूहळू वापराचे प्रमाण वाढत आहे.

४. सन २००२-०३ ते २००६-०७ या कालावधीत विदेशी मदत ८८,५३७ कोटी रुपये उपयोगात आणली गेली. हे प्रमाण ७७.१ % होते. साधारणतः दहाव्या योजनेत असे घडले तर २००७-०८ ते २०१०-११ पर्यंत उपयोगात आणलेली विदेशी मदत एकूण १,०९,१५९ कोटी रुपये होती ज्याचे प्रमाण साधारणतः ७० % पर्यंत जाते.

५. नियोजनाचा पूर्ण कालवधी विचारात घेता सन २००८-०९ पर्यंत एकूण अधिकृत विदेशी मदत २,४४,८८१ कोटी रुपये होती. त्यामध्ये कर्जाचा हिस्सा ३,९७, ७६६ कोटी रुपये म्हणजे ८९.४ % होता. तेव्हा अनुदान ४४,३४१ कोटी रुपये म्हणजे १० % होते. राहिलेले २,७७४ कोटी रुपये म्हणजे ०.६ % ही PL४८०/६६५ खाली मिळालेली मदत होती.

(ब) विदेशी मदतीचे स्वरूप ( Forms of Foreign Aid )

भारताला मिळणारी विदेशी मदत तीन स्वरूपात मिळते. (अ) कर्जे (ब) मदत व (क) पब्लिक लॉ ४८० / ६६५ इत्यादी. ही मदत भारतीय रुपयांमध्ये अगर परिवर्तनीय चलनात परत करावयाची असते. विकासासाठी कमी पडणाऱ्या साधनसामग्रीकरिता कर्जाचा वापर देशाला करता येतो. या कर्जाचा वापर योग्य रीतीने न केल्यास दीर्घकाळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा भार पडतो. कर्जाचा मोठा हिस्सा व्याज देण्यासाठी व पूर्वीचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरता कामा नये. अर्थात, मदतीच्या परतफेडीचा असा भार नसतो म्हणून हा मार्ग चांगला असतो.

    कालांतराने मदतीचा ओघ कमी होत गेला. सन १९९०-९१ ते १९९१-९२ मध्ये विदेशी मदत वापरण्याचे प्रमाण ८७.९ % होते ते आठव्या व नवव्या योजनेत अनुक्रमे ७९.९% व ८० % झाले तर २००२ व २००४-०५ मध्ये हे प्रमाण ८७.६ % पडते. तर २००७-०८ ते २०१०-११ या काळात ते ९०% झाले.

(क) बाह्य वाणिज्य कर्जे (External Commercial Borrowings)

    सन १९८५ नंतर भारताला बाह्य व्यापारविषयक कर्जांचा वापर प्रामुख्याने चालू खात्यातील तूट भागविण्यासाठी करता आला. अर्थव्यवस्थेतील एकूण विदेशी भांडवल प्रवाहातील बाह्य व्यापारी कर्जाचा हिस्सा २५% पेक्षा अधिक होता. सन १९८६-८७ मध्ये तर हिस्सा ४८.१ % म्हणजे साधारणतः निम्मा होता. भारताला सुरुवातीला अशी करें अमेरिकन, युरोपियन व जपानच्या व्यवस्थापनाखालील बँकांच्याकडून प्राप्त होत व त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारातून निधी उभारण्यास सुरुवात झाली. बाह्य व्यापारी कर्जाच्या मान्यतेपैकी ९० % कर्जे वित्तीय संस्था व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना प्राप्त होत सरकारला जाणवू लागले की, या कर्जाचा व्याजदर अधिक असून ती अधिक महाग बनून त्यांचा भार अर्थव्यवस्थेवर अधिक पडतो. परिणामी, अशा कर्जावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सन १९९०-९१ नंतर त्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले. पुढील पत्रकात एकूण बाह्य व्यापारी कर्जे व त्याची टक्केवारी दिली आहे.

(ड) अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी (Non Resident Indian's Deposits )

    सन १९८५ नंतर भारताने अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी उभारल्या. अर्थात, बाह्य व्यापारी कर्जाप्रमाणे या ठेवी उभारण्याचा खर्चही अधिक होता. सन १९८० ८१ मध्ये एकूण भांडवल उत्पन्नात (निव्वळ) अनिवासी भारतीयांच्या ठेवींचा हिस्सा ९.७ % होता तो सन १९८५-८६ मध्ये ३८.२ % एवढा उंचावला. मात्र जागतिक बाजाराशी तुलना करता या ठेवींवरील व्याजदर अधिक होता. कालांतराने यांच्यावरील व्याजदर कमी. करत गेल्याने यांचे प्रमाण घटत गेले. या पद्धतीत अनिवासी बँक खाते ठेव योजनेत भारतीय राष्ट्राचा व मूळच्या भारतीय व्यक्ती ज्या परदेशात राहतात ते भारतात मुक्तपणे बँकेत खाते उपडू शकतात. त्यांनी आणलेले विदेशी चलन भारतात आणू शकतात व परतही नेऊ शकतात. ज्या बँकांना विदेशी विनिमयाचा अधिकार दिलेला आहे त्या बँकांना असे व्यवहार करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने दिलेली आहे. अशा अनिवासी खात्याचे पाच प्रकार केले जातात. (१) विदेशी चलन अनिवासी खाते (Foreign Currency Non Resident Accounts FCNRA) (२) अनिवासी (बाह्य) रुपयातील खाते (Non Resident (Externals) Rupee Account NR (E) RA) (३) विदेशी चलन अनिवासी (बँक) खाते (FCNR (B)) (४) अनिवासी (ना-परतावा) रुपयातील ठेवी (Non Resident (Non-Repatriable) Rupee DepositsNR(NR) RD) (५) विदेशी चलन (बँका व इतर) ठेवी (Foreign Currency (Banks and other) Deposits FC (B60)D) यातील पहिली सुविधा फेब्रुवारी, १९७० मध्ये भारताने सुरू करून अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला तर शेवटची सुविधा मे, १९९३ मध्ये सुरू केली. यापासून जमा होणाऱ्या ठेवींची रक्कम पुढील पत्रकात दर्शविण्यात आली आहे.

      सामान्यतः विकसनशील देशांतील व्याजाचे दर कमी असतात. पण काही वेळा अशा ठेवी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकतात. कारण अनेक वेळा भीतीने वा संशयाने या ठेवी देशातून काढून घेतल्या जातात. श्री. अरुण घोषच्या मते, अलीकडे अशा प्रकारच्या भांडवलाच्या पलायनाने जून, १९९१ मध्ये आपल्या देशांमध्ये आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवतो. अशी नाजूक परिस्थिती व्यापाराशी संबंधित नव्हती तर ती भांडवल पलायनाशी संबंधित होती. यावरून अनिवासी भारतीयांच्या ठेवींवर अधिक विसंबून राहण्याचा अनुभाय धोरण नाही हे शिकण्यास मिळाले.

विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह ( Foreign Investment Flows)

१. प्रत्यक्ष गुंतवणूक: भारतातील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे ती सन १९९१-९२ मध्ये फक्त १२९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती ती वाढून सन २०००-०१ मध्ये ४,०२९ दशलक्ष डॉलर्स तर २०१०-११ मध्ये २७,०२४ दशलक्ष डॉलर्स झाली. सन १९९१ ९२ ते २०१०-११ अखेर भारतातील एकूण विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक २,१०,२९७ दशलक्ष डॉलर्स झाली. एकूण गुंतवणुकीत याचा हिस्सा ५९.८ % होता. यावरून याचे महत्त्व लक्षात येते.

  गुंतवणुकीचे दोन भाग महत्त्वाचे आहेत. (अ) विदेशी अनुयय: यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या स्वयंचलित मार्गाने होणारी गुंतवणूक याचा समावेश होतो. सन १९९१-९२ मध्ये प्रत्यक्ष गुंतवणूक १२९ दशलक्ष डॉलर्समध्ये या मार्गाचा हिस्सा ६६ दशलक्ष डॉलर्सचा होता. हे प्रमाण ५१ % होते. तर ही गुंतवणूक सन २०१० ११ मध्ये १४,०३० दशलक्ष डॉलर्स होती तर एकूण गुंतवणुकीत २७,०२४ दशलक्ष डॉलर्समध्ये हे प्रमाण साधारणतः ५२ % होते.

(ब) अनिवासी भारतीय : प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांचा हिस्साही महत्त्वाचा आहे. सन १९९१-९२ मध्ये एकूण प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत १२९ दशलक्ष डॉलर्समध्ये अनिवासी भारतीयांचा ६३ दशलक्ष डॉलर्सचा हिस्सा म्हणजे ४५ % होता तर सन २०१०-११ मध्ये एकूण प्रत्यक्ष गुंतवणूक २७.०२४ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक १२,९९४ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ४८ % होती.

(क) दोन्ही गुंतवणुकीची टक्केवारी : सन १९९१-९२ ते २०१०-११ पर्यंत विदेशांची एकूण गुंतवणूक १,२५,९७८ दशलक्ष डॉलर्स होती. एकूण प्रत्यक्ष गुंतवणूक या काळात २,१०,२९७ होती तर याच कालावधीत अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक ८४,३१९ दशलक्ष डॉलर्स भरते.

२. रोखे गुंतवणूक सन १९९१-९२ मध्ये विदेशी भांडवल प्रवाहात रोखे गुंतवणूक फक्त ४ दशलक्ष डॉलर्स होती. म्हणजेच एकूण प्रत्यक्ष व रोखे गुंतवणूक १३३ दशलक्ष डॉलर्स होती. त्यात रोखे गुंतवणुकीचा हिस्सा केवळ ३.८ % होता. ती वाढून सन २००० ०१ मध्ये २,७६० दशलक्ष डॉलर्स आणि सन २०१०-११ मध्ये ३१,४७१ दशलक्ष डॉलर्स झाली. सन १९९१-९२ ते २०१०-११ या कालावधीत भारतातील एकूण रोखे गुंतवणूक १,४१,७०१ दशलक्ष डॉलर्स झाली. एकूण विदेशी गुंतवणूक ३,५१,९९३ होती त्यात रोखे गुंतवणुकीचा हिस्सा ४०.२ % होतो. यात पुढील दोन भाग होतात.

(अ) विदेशी संख्यात्मक गुंतवणूकदार (FII) : या गुंतवणुकीत विदेशातील संख्यात्मक गुंतवणूकदारांचा समावेश होतो. सन १९९१-९२ मधील ४ दशलक्ष डॉलर्सची रोखे गुंतवणूक फक्त संख्यात्मक गुंतवणूकदारांचीच होती. ती सन २००१-०२ मध्ये १,८४७ दशलक्ष डॉलर्स तर सन २०१०-११ मध्ये ती २९,४२२ दशलक्ष डॉलर्स होती. याचा अर्थ या वर्षात रोखे गुंतवणुकीतील ३१,४७१ दशलक्ष डॉलर्समध्ये या संख्यात्मक गुंतवणुकीचा हिस्सा ९३ % होता. रोखे गुंतवणुकीत विदेशी संख्यात्मक गुंतवणूकदारांचा महत्वाचा हिस्सा अधोरेखित होतो.

(ब) इतर गुंतवणूक यामध्ये भारतीय कार्पोरेटनी ठेवलेली, जागतिक ठेवी प्राप्ती (GDR) समुद्रपार निधी व इतर यांचा समावेश असतो. सन १९९१-९२ मध्ये यातून कोणतीही गुंतवणूक नव्हती. ती सन २००१-०२ मध्ये ९१३ दशलक्ष डॉलर्स तर सन २०१० ११ मध्ये २,०४९ दशलक्ष डॉलर्स होती. याचा अर्थ या वर्षीच्या एकूण ३१, ४७१ दशलक्ष डॉलर्समध्ये या गुंतवणुकीचा हिस्सा केवळ ७ % होता.

(क) दोन्ही गुंतवणूक : विदेशी रोखे गुंतवणुकीत या दोन्ही गुंतवणुकीतून सन १९९१-९२ ते सन २०१०-११ अखेर १,४१,७०१ दशलक्ष डॉलर्स होती. एकूण गुंतवणुकीत तिचा हिस्सा ४०.२% होता.

 (इ) भारताचे बाह्य कर्ज (External Debt of India )

भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी भारताला इंग्लंडकडून १,७३३ कोटी रुपये येणे होते. पण गेल्या ५१ वर्षांनंतर सप्टेंबर, १९९८ च्या अखेरीस भारतावर ४,०५,००४ कोटी रुपयांचे विदेशी कर्ज होते. याचा अर्थ दरडोई ४,०५० रुपयांचे कर्ज आहे. देशातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या कर्जाची गरज भासली. असे कर्ज जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, नाणेनिधी, आर्थिक सहकार व विकासाकरिता आंतरराष्ट्रीय करार व्यवस्थापन बैंक इत्यादी विविध संस्थांकडून घेण्यात आले.

१. स्थूल देशांतर्गत उत्पादन प्रमाण (Gross Domestic Product Ratio) अर्थव्यवस्थेची परकीय कर्ज सहन करण्याची कुवत ज्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते त्यापैकी स्थूल आंतरदेशी उत्पादित हा एक घटक असतो. सन ०-८१ मध्ये बाह्य कर्जाचे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी असणारे प्रमाण १३.१ % होते. ते वाढत जाऊन १९९१-९२ मध्ये ३८.७% झाले. त्यानंतर त्यामध्ये हळूहळू घट होऊ लागली. हे प्रमाण सन १९९७-९८ मध्ये १९ % झाले तर २००९-१० मध्ये १८.९ % झाले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे घटणारे प्रमाण निश्चितच चांगली बाब आहे.

२. ऋण परिव्यय प्रमाण (Debt Service Ratio): कर्जावरील देय व्याज व कर्जाचा हप्ता यांना वार्षिक ऋण परिव्यय असे म्हणतात. कर्जाची मुदत आणि व्याजाचा दर यावर हे परिव्यय अवलंबून असते. सन १९९०-९१ मध्ये भारताच्या चालू खात्यावरील एकंदर जमा रकमेच्या ३५.३ % एवढी रक्कम वार्षिक ऋण परिव्ययासाठी द्यावी लागत होती. हळूहळू हे प्रमाण घटत असून ते सन २००९-१० मध्ये फक्त ५.५ % झाले आहे. तसेच सन १९९०-९१ मध्ये निर्यातीपासून प्राप्त होणाऱ्या एकंदर उत्पन्नापैकी ४९.५ % म्हणजे निम्मे उत्पन्न ऋण परिव्ययासाठी द्यावे लागत असे. निर्यातीचे ५० % परकीय चलन हे व्याज व कर्जाचा हप्ता देण्यासाठी खर्च करावे लागत असे. सन १९९५-९६ मध्ये हे प्रमाण ३८.९% कमी झाले. घटणारे हे प्रमाण एक चांगली गोष्ट आहे.