औद्योगिकीकरणाची गरज (Need of Industrialization)

 (J D Ingawale)

बीए.भाग १.    सेमी २     भारतीय अर्थव्यवस्था

औद्योगिकीकरणाची गरज (Need of Industrialization)

औद्योगिकीकरणाचा अर्थ

औद्योगिकीकरण म्हणजे काय, याबाबत अनेकांनी आपले विचार व्यक्त केले आहेत. पारंपरिक विचारानुसार औद्योगिकीकरण म्हणजे नवीन कारखाने काढून आणि अस्तित्वात असलेल्या कारखान्यांची उत्पादनक्षमता वाढवून देशात उद्योगधंद्यांचा विस्तार घडवून आणणे होय. पै-कंग-ढंग यांच्या मते, “विविध उत्पादन फल व बदल घडविणारी प्रक्रिया म्हणजे औद्योगिकीकरण होय." यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश करता येईल. नवीन उत्पादन संस्थाची स्थापना करणे, उद्योगात यांत्रिकीकरण करणे, नवीन बाजारपेठा शोधून काढणे, शास्त्रीय संशोधनाचा व्यवहारात वापर करणे, व्यवसायात नवीन शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनाचा अवलंब करणे, उद्योगात भांडवलाचा सखोल आणि विस्तृत प्रमाणावर वापर करून उत्पादन घटकांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, औद्योगिक वस्तूंचे नवीन उपयोग शोधून काढणे इत्यादी बाबतीत बदल घडविणारी प्रक्रिया म्हणजे औद्योगिकीकरण होय. "औद्योगिकीकरण म्हणजे नेहमीच्या उत्पादन फलात बदल घडवून आणणारी प्रक्रिया होय." या प्रक्रियेतील मूलभूत बदल म्हणजे संयोजन क्षेत्रात यांत्रिकीकरण घडवून आणणे. यात संगणकांचा अधिक वापर करणे, नवीन उद्योगांची निर्मिती करणे, नवनवीन बाजारपेठा शोधून काढणे, नवीन भूप्रदेशातील उपलब्ध साधनसामग्रीचा अगदी कसून वापर करणे आणि त्यासाठी भांडवलाचा सखोल (Capital Deepening) व विस्तृत (Capital Widening) वापर घडवून आणणे होय. उत्पादन क्षेत्रात दर नगामागे आणि दर कामगारामागे भांडवलाचा अधिकाधिक वापर घडवून आणल्यास उत्पादन घटकांची गतिक्षमता वाढते. त्यांचा वापर अधिक कार्यक्षमरित्या केला जातो आणि त्यांची उत्पादनक्षमता वाढते. परिणामी, उत्पादनात वाढ घडून येते.

  उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी भांडवलाचा व आधुनिक तंत्राचा अधिकाधिक अवलंब करावा लागतो. याचा अर्थ कोणत्याही देशातील औद्योगिकीकरणाचा वेग हा तेथील शास्त्रीय संशोधनावर (Invention) आणि त्याच्या व्यावहारिक उपयोगावर (Innovations) अवलंबून असतो. इंग्लंडच्या औद्योगिक क्रांतीचा इतिहास पाहिल्यास याची सत्यता पटते. जगातील विविध देशांतील शास्त्रज्ञांनी जे शोध लावले होते त्यांचा इंग्लंडमध्ये उपक्रमी व्यवहारात उपयोग केला. त्यामुळेच इंग्लंडची प्रगती सर्व क्षेत्रांत घडून आली. उदा. बाष्पशक्ती, जलशक्ती, विद्युतशक्ती, अणुशक्ती, सौरशक्ती इत्यादींचा व्यवहारात उपयोग करून विविध यंत्रे आणि उपकरणे बनविण्यात आली. त्यामुळे सुती कापड उद्योग, कोळसा उद्योग, लोखंड व पोलाद उद्योग, रसायन उद्योग, यंत्रनिर्मिती उद्योग, वाहतूक व दळणवळण इत्यादी सर्व क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल घडून आले. तेथील शेतकी क्रांती ही औद्योगिक क्रांतीचे कारणही होते आणि परिणामही होते. थोडक्यात, आर्थिक प्रगतीसाठी औद्योगिक प्रगती आवश्यक ठरते.

औद्योगिकीकरणाची आवश्यकता (गरज) (Need of Industrialization)

 १. नैसर्गिक साधनसामग्रीचा पर्याप्त उपयोग: इंग्लंड, अमेरिका, रशिया, जपान यासारख्या विकसित देशांनी औद्योगिकीकरण करून आपल्या देशातील नैसर्गिक साधनसामग्रीचा जास्तीतजास्त उपयोग करून घेतला आहे. भारताचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. नैसर्गिक साधनसामग्रीत भिन्नता आणि विपुलता आहे. जगातील वेगवेगळ्या प्रदेशातील हवामान, पर्जन्यमान, जमिनीचे प्रकार भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत आढळतात. भारतात विविध प्रकारचा औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध आहे. भारताला जर आपला आर्थिक विकास साधावयाचा असेल तर खनिज संपत्ती, जल सपत्नी, जंगल संपत्ती, सागरी संपत्ती, जमीन संपदा विद्युतशक्ती, सौरशक्ती, कोळसा, खनिज तेल, मँगेनीज यांसारख्या नैसर्गिक साधनसामग्रीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. देशात लोखंड आणि पोलाद उद्योग, खाणकाम व्यवसाय, पाटबंधारे योजना आणि बहुउद्देशीय नदी खोऱ्याच्या प्रकल्पाद्वारे विद्युतनिर्मिती यांसारखे मूलभूत व मोठे उद्योग स्थापन केले तर त्यांच्या अनुषंगाने इतर अनेक उद्योगधंदे सुरू करता येतील आणि देशातील उपलब्ध नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अधिकाधिक उपयोग करून घेता येईल. मघ उत्पादन, फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग, मच्छिमारी व्यवसाय, दुग्ध उत्पादन असे विविध उद्योग सुरू होऊन नैसर्गिक साधनसामग्रीचा कार्यक्षमपणे वापर करून घेता येईल. थोडक्यात, देशातील उपलब्ध साधनसामग्रीचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची आवश्यकता आहे.

२. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविणे : भारतात लोकसंख्यावाढीचा वेग जास्त असल्याने बेरोजगारीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान आहे. शेतीक्षेत्राच्या मानाने त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या अतिरिक्त झाली आहे. त्यात सतत वाढ होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा शेती व्यवसायावर अतिरिक्त ताण पडतो आहे. शिवाय शेतीक्षेत्रात घटत्या फलाच्या सिद्धांताची प्रचिती सापेक्षतेने लवकर येते. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांची सीमांत उत्पादकता शून्य आहे असे म्हटले जाते. भारतीय शेती व्यवसायात छुपी बेकारी व अर्धबेकारी मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे यामधील काही श्रमिकांना शेतीक्षेत्रातून अन्य क्षेत्रात हलविल्यास शेतीक्षेत्रातील एकूण उत्पादन कमी होणार नाही. देशातील प्रधान बेकारीमुळे कृषिक्षेत्रातील श्रमिकांना अन्य क्षेत्रांत हलविणे आवश्यक आहे. शेतीक्षेत्राशी तुलना करता उद्योगक्षेत्रात घटत्या फलाची प्रचिती यायला उशीर लागतो. औद्योगिक क्षेत्रात वाढत्या फलाचे तत्त्व दीर्घकाळपर्यंत कार्यान्वित राहते. याचा अर्थ शेतीक्षेत्रातील अतिरिक्त श्रमिकांना औद्योगिक क्षेत्रात सामावून घेतल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडेल. शेतकी व्यवसायात घटत्या फलाची प्रचिती लवकर येते. त्यामुळे या क्षेत्रातील लोकांचेउत्पन्न कमी आहे. यामधून सार्वत्रिक दारिद्र्याची समस्या निर्माण झाली आहे. भारतीय शेती वाढत्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यास असमर्थ ठरली आहे. अशा वेळी वाढत्या लोकसंख्येला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी बेरोजगारीच्या समस्या सोडविण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची नितांत आवश्यकता आहे.

    सापेक्षतेने औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादकता जास्त असते. त्यामुळे लोकांची सीमांत बचत प्रवृत्ती आणि सीमांत गुंतवणूक प्रवृत्ती अधिक असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनते. गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत गेल्याने उत्पन्नात वाढ घडून येते. अनेक कारखान्यांची उभारणी होते. त्याबरोबर देशातील रोजगार संधीत वाढ होते. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेबरोबर लोकांच्या तांत्रिक ज्ञानात वाढ होत जाते. लोकांचा दृष्टिकोण अधिक व्यापक बनतो. कामगारांचे कौशल्य वाढते. आधुनिक व्यवस्थापन तंत्र आणि आधुनिकीकरण यांचा वापर शेती, व्यापार, वितरण इत्यादी क्षेत्रांत केला जातो. त्यामुळे कामगार अधिक उत्पादन क्षेत्राकडे आकर्षित होतात. शेती व्यवसायाकडून ते उद्योग क्षेत्राकडे वळतात. सर्वांचीच उत्पन्न पातळी वाढते. लोक अन्नधान्यापेक्षा कारखानदारी वस्तू अधिक खरेदी करू लागतात. त्यामुळे बाजारपेठांचा विस्तार होऊन अधिकाधिक खरेदी करू लागतात व अधिकाधिक लोकांना रोजगारी प्राप्त होते. भारतातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी देशात जलद औद्योगिकीकरणाची आवश्यकता आहे.

३. वाढत्या फलाचा लाभ : शेती, मच्छीमारी, खत प्रकल्प इत्यादी प्राथमिक क्षेत्रातील व्यवसायात घटत्या फलांच्या नियमाची प्रचिती त्वरित येते. सापेक्षतेने कारखानदारीच्या क्षेत्रात वाढत्या फलाचा नियम दीर्घकाळपर्यंत कार्यवाहीत येतो आणि बदलत्या प्रमाणाचे लाभही भरपूर मिळतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जलद औद्योगिकीकरण घडवून आणले तर देशाला वाढत्या उत्पादन फलाचे लाभ मिळून एकूण उत्पादनात वाढ होईल.

४. उत्पादनक्षमतेत वाढ घडविणे : इतर व्यवसायांच्या तुलनेने कारखानदारी क्षेत्रातील कामगारांची उत्पादनक्षमता जास्त असते. भांडवली साधनांचा मोठ्या प्रमाणावरील वापर, उत्पादनातील सातत्य, श्रमविभागणी, मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाचे लाभ, आधुनिक तांत्रिक ज्ञानाचा व व्यवस्थापन कौशल्याचा वापर इत्यादींमुळे कामगारांची कार्यक्षमता जास्त असते. कामगार कमी उत्पादनक्षम व्यवसायातून अधिक उत्पादनक्षम व्यवसायाकडे स्थलांतरित होतात. त्यामुळे इतर व्यवसायातील कामगारांचीही उत्पादकता वाढते. देशातील श्रमिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज भासते.

५. दारिद्र्य कमी करणे : भारतातील बहुसंख्य लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. भारतीय शेतीचा लहान आकार, विभाजन व तुकडीकरण, लागवडीच्या पारंपरिक शेती पद्धतींचा अवलंब, निरक्षरता, कर्जबाजारीपणा, मोठे कुटुंब, आधुनिक तंत्राचा आणि साधनसामग्रीचा अभाव, पाणीपुरवठ्याच्या अपुल्या सोई, खतांचा आणि जंतुनाशकांचा अपुरा वापर, आधुनिक बियाणांचा अपुरा पुरवठा इत्यादी कारणांनी शेती क्षेत्रातील लोकांचे उत्पन्न कमी असते. उत्पन्न कमी असल्याने बचत प्रवृत्ती कमी होते. बचतीचा दर अल्प असल्याने गुतवणुकीचा दर मंदावतो. त्यामुळे उत्पन्न कमी होते. या सर्व बाबींमुळे भारतात दारिद्र्याचे दुष्टचक्र निर्माण झालेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला या दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी औद्योगिकीकरण हा एकमेव मार्ग आहे. विकसित देशांनी औद्योगिकीकरणाच्या साहाय्याने आपली अर्थव्यवस्था या दुष्टचक्रातून बाहेर काढलेली आहे.

६. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे : भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न फारच कमी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान आहे. शेतीक्षेत्रातील श्रमिकांची उत्पादकता कमी असते. शेतीत घटत्या फलाची प्रचिती लवकर येते. शिवाय दारिद्र्याचे दुष्टचक्र शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात आढळते. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्न कमी आहे. आपल्या देशात जर जलद औद्योगिकीकरण घडून आले तर असंख्य लघु उद्योग व कुटीरोद्योग स्थापन होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडून येईल. भांडवल गुंतवणूक वाढेल. आधुनिक तंत्राचा आणि विज्ञानातील शोधांचा व्यवहारात उपयोग करता येईल. श्रमिकांची उत्पादकता वाढेल. उपलब्ध साधनसामग्रीचा अधिक पर्याप्त वापर होईल आणि राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल.

७. आर्थिक विकास साधणे : बऱ्याच वेळा औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकास या दोन संज्ञा समान अर्थाने वापरल्या जातात. देशाचे वास्तव राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वीकारलेली दीर्घकालीन प्रक्रिया म्हणजे आर्थिक विकास होय. देशातील वस्तुरूप उत्पन्न वाढविण्यासाठी औद्योगिक उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशातील दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन दारिद्र्य निर्मूलन आणि दीर्घकाळात बेकारी निर्मूलन करणे शक्य होते. आर्थिक विकासात या गोष्टी अभिप्रेत असतात. शिवाय गुंतवणुकीचा दर वाढून कारखानदारी क्षेत्रात वाढावा निर्माण करणे शक्य होते. भारताला आर्थिक विकास साध्य करावयाचा असेल तर औद्योगिकीकरण करणे आवश्यक आहे.

८. प्रादेशिक असमतोल दूर करणे : भारताचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून नैसर्गिक साधनसामग्री, हवामान, पाऊस इत्यादी बाबतीत विभिन्नता आढळते. आतापर्यंत पंचवार्षिक योजनांद्वारे भारताने विकास साध्य केला आहे. त्याबरोबर प्रादेशिक विषमता वाढली आहे. महाराष्ट्र, बंगाल यांसारख्या राज्यांचा अधिक विकास झाला. परंतु बिहार, राजस्थान, आसाम यांसारख्या राज्यांचा विकास अगदी मंद झाला. हा प्रादेशिकअसमतोल दूर करावयाचा असेल आणि समतोल विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करावयाचे असेल तर भारतात जलद औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. ज्या भागात जी नैसर्गिक साधनसामग्री मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे तिचा अधिकाधिक उपयोग करून घेण्यासाठी प्रादेशिक नियोजन करून उद्योगीकरणाच्या योजना राबविल्या पाहिजेत.

९. लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे : भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. इतर देशांच्या तुलनेत बहुसंख्य भारतीय लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा निकृष्ट प्रतीचा आहे. निम्म्याहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली आपले जीवन जगत आहेत. अन्न, वस्त्र व निवारा या प्राथमिक गरजाही त्यांना आपल्या अपुऱ्या उत्पन्नातून भागविता येत नाहीत. लोकांना जर आपल्या वाढत्या गरजाही भागवायच्या असतील तर त्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. त्यासाठी औद्योगिकीकरण झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल. त्याचबरोबर देशातील विविध वस्तूंचे उत्पादन वाढेल. नागरिकांना पूर्वी न उपभोगलेल्या अनेक वस्तूंचा उपभोग घेता येईल. लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज आहे.

१०. नागरिकांची कर पात्रता वाढविण्यासाठी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था : स्वीकारलेली आहे. नियोजनाच्या मार्गाने आर्थिक विकास साधण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अनेक विकास योजना राबविण्यासाठी सरकारला भरपूर खर्च करावा लागतो. सरकारला आपला खर्च भागविण्यासाठी लोकांकडून विविध प्रकारच्या करांद्वारे पैसा जमा करावा लागतो. लोकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कररूपाने पैसा जमा करण्यासाठी लोकांची करभार पात्रता जास्त असावी लागते. मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ होते. त्यामुळे नागरिकांची सरकारला कर देण्याची क्षमता वाढते. कररूपाने सरकारी तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होते. म्हणजेच देशातील नागरिकांची करपात्रता वाढविण्यासाठी औद्योगिकीकरण आवश्यक आहे.

११. सामाजिक सुरक्षिततेच्या सोई : भारताने कल्याणकारी राज्याची कल्पना स्वीकारलेली आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागविण्याबरोबरच अडीअडचणींच्या आणि संकटांच्या वेळी त्यांना साहाय्य करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. कामगारांना बेकारीच्या काळात बेकारी भत्ता, अपघाताच्या वेळी नुकसान भरपाई, आजारपणात मदत, मुलांना मोफत शिक्षण, वृद्धापकाळात पेन्शन आणि भविष्यनिर्वाह निधीची सोय यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना सरकारलाहाती घ्याव्या लागतात. त्यासाठी सरकारजवळ भरपूर पैसा असणे आवश्यक आहे. कृषिक्षेत्रातील श्रमिकांना अशा सोईंचा लाभ मिळत नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील आणि सेवाक्षेत्रातील श्रमिकांना या सोईचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत नाही. देशात औद्योगिकीकरण घडून आल्यास सरकारी उत्पन्नात वाढ होईल. उद्योगक्षेत्रातील श्रमिकांची संख्या वाढेल आणि सरकारला नागरिकांसाठी जास्तीतजास्त सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना राबविता येतील.

१२. लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी करणे : लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. शिवाय जगात लोकसंख्यावाढीचा वेग भारतात जास्त आहे. हा वेग रोखण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. औद्योगिकीकरणाच्या वाढीबरोबर औद्योगिक व व्यापारी शहरांची संख्या वाढत जाते. शहरीकरणामुळे जागा, पाणी, निवारा इत्यादींची टंचाई निर्माण होते. शिवाय लोकांचे उत्पन्न वाढून राहणीमान सुधारते. आहारातील बदल, शिक्षणामुळे आलेली प्रगल्भता, विवाहाची वयोमर्यादा वाढते, विभक्त कुटुंबपद्धती इत्यादींमुळे लोकसंख्यावाढीला पायबंद बसतो. आपल्या राहणीमानाचा विशिष्ट दर्जा टिकविण्यासाठी लोकांकडून कुटुंबाच्या आकारावर मर्यादा घातली जाते. विकसित देशांच्या आर्थिक इतिहासावरून असे दिसून येते की, औद्योगिकीकरण हा लोकसंख्यावाढविरोधी एक प्रभावी उपाय आहे.

१३. आयात कमी करून निर्यात वाढविणे : देशात औद्योगिकीकरण झाल्यास उपलब्ध साधनसामग्रीचा जास्तीतजास्त वापर करून विविध वस्तूंचे उत्पादन वाढते. असंख्य वस्तू देशात तयार होऊ लागल्याने आयात कमी करता येते. अर्थात, विकासाच्या सुरुवातीच्या काळात यंत्रसामग्री, खनिज तेल, तंत्रज्ञान इत्यादींची आयात करावी लागते. आयात केलेल्या वस्तूंची किंमत देण्यासाठी आपल्या देशातून विविध वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करावी लागते. देशातील औद्योगिक उत्पादन वाढल्यास देशाची निर्यात वाढते. मौल्यवान असे दुर्मीळ परकीय चलन मिळते. त्याच्या साहाय्याने भांडवली वस्तूंची आयात करता येते. भारतासारख्या देशात केवळ कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर दीर्घकाळ अवलंबून राहणे योग्य नव्हे. देशाला व्यापारशर्ती अनुकूल व्हावयाच्या असतील तर देशाचे वेगाने औद्योगिकीकरण होणे आवश्यक आहे.

१४. संरक्षण सामर्थ्य वाढविणे : औद्योगिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान देश परकीय शत्रूपासून आपल्या देशाचे रक्षण करू शकतो. एखाद्या देशाने आपल्या देशावर आक्रमण केल्यास त्याला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी देशात शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, रणगाडे, अणुबाँब,लढाऊ विमाने आणि आयुधे इत्यादींचे उत्पादन होणे आवश्यक आहे. देशाचे सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. अँडम स्मिथच्या मते, देशाच्या संपन्नतेपेक्षा संरक्षण महत्त्वाचे आहे. परकीय शत्रूपासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी औद्योगिकीकरण आवश्यक आहे.

 

१५. स्वावलंबन आधुनिक युगात कारखानदारी वस्तूंसाठी एखाद्या देशाने परकीय देशांवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरते. विशेषतः संरक्षण साहित्याच्या बाबतीत परावलंबन अधिक धोकादायक असते. युद्धकाळात तर इतर वस्तूंवरील परावलंबन धोकादायक असते म्हणून शक्य तेवढ्या जास्तीतजास्त वस्तू देशातच उत्पादन करून देश स्वयंपूर्ण करणे योग्य ठरते. युद्धसामग्रीसाठी परकीय देशांवर अवलंबून राहणे म्हणजे आपले आर्थिक राजकीय स्वातंत्र्य परकीयांकडे कायमचे गहाण ठेवल्यासारखेच आहे. भारताचे संरक्षण करणे व देशांचे स्वातंत्र्य टिकविणे यासाठी औद्योगिकीकरणाची आवश्यकता आहे.

१६. बाजारपेठा विस्तारणे : सध्या जागतिक बाजारात फार मोठी स्पर्धा आहे. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा अधिकच तीव्र होत चालली आहे. प्रत्येक देश स्पर्धेत उतरण्याचा आणि टिकून राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. देशात बचत, गुंतवणूक, उत्पादन, उत्पन्न यांची पातळी कमी आहे. त्याचबरोबर विविध वस्तूंची मागणी कमी आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. औद्योगिकीकरणामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढते. परकीय वस्तूंच्या मागणीची उत्पन्न लवचीकता जास्त असते. विविध परकीय वस्तूंची मागणी वाढते. यामुळे सर्व जग फारच जवळ येते आणि सर्वच वस्तूंच्या बाजारपेठा विस्तारण्यास मदत होते.

१७. लोकांमधील क्रियाशीलता वाढविणे : सापेक्षतेने औद्योगिकीरणामुळे लोकांमध्ये अधिक शिस्त येते. लोकांना सतत व नियमित काम करण्याची सवय जडते. लोकांचा दृष्टिकोण अधिक व्यापक बनतो. उत्पादन घटकांची भौगोलिक आणि व्यावसायिक गतिशीलता वाढते. लोकांमधील कौशल्यात वाढ होते. श्रमिकांतील सुप्त गुणांचा विकास होतो. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होते. देशातील बुद्धिमान लोकांच्या ज्ञानाचा वापर लोकहितासाठी होऊन बुद्धिवंतांची निर्यात थांबते.

१८. भारतीय शेती विकास : देशात औद्योगिकीकरण झाल्यास शेतीमधील ऊस, कापूस, तंबाखू, ज्यूट, चहा, कॉफी, फळबाग यांसारख्या शेतमालाची मागणी वाढते. शेतीचे व्यापारीकरण व यांत्रिकीकरण होते आणि शेती व्यवसायातील उत्पादकता वाढते.शेतकी विकासाशिवाय केवळ औद्योगिक विकास एकांगी ठरतो. कारण शेतीक्षेत्रातील मोठ्या लोकसंख्येकडून औद्योगिक मालाला मोठी मागणी येत असते. एका क्षेत्रातील प्रगती, दीर्घकाळाच्या दृष्टीने विचार करता दुसऱ्या क्षेत्राच्या विकासास मदत करणार आहे. याचा अर्थ प्रगत औद्योगिकीकरण म्हणजे प्रगत शेतीक्षेत्र आणि प्रगत शेतीक्षेत्र म्हणजे प्रगत औद्योगिकीकरण असे म्हणता येईल.