वाहतूक आणि दळणवळण (Transport and Comunication)

 (J D Ingawale)

बीए.भाग १             सेमी.२          भारतीय अर्थव्यवस्था

वाहतूक आणि दळणवळण

(Transport and Comunication)

वाहतूक (Transport)

वेगवान आर्थिक वृद्धीसाठी पायाभूत दर्जेदार वाहतूक व्यवस्थेचा सहभाग महत्त्वाचा समजला जातो. म्हणून दहाव्या योजनेत अगदी मागास विभागातही वाहतुकीचा व्यवसाय मुख्य प्रवाहात आणण्याचे ठरविण्यात आले. भारतातील रस्ते व मोटार वाहतूक (Road and Motor Transport in India) रेल्वे वाहतुकीशी तुलना करता काही बाबतीत रस्ते वाहतूक अधिक फायदेशीर ठरते.

१. रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी फार मोठा खर्च करावा लागतो. याउलट, रस्तेबांधणीसाठी सापेक्षतेने बराच कमी खर्च येतो. रेल्वेसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते.

२. रेल्वे व्यवसायाच्या विस्तारासाठी मोठी यंत्रसामग्री आयात करावी लागते. त्यासाठी परकीय चलनाची अधिक आवश्यकता भासते. रस्ता वाहतुकीसाठी सापेक्षतेने परकीय चलनाची आवश्यकता कमी भासते. भारतात भांडवलाची व परकीय चलनाची टंचाई भासत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत रस्ते वाहतुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

३. रेल्वे व्यवसाय भांडवलप्रधान आहे तर रस्ता वाहतूक श्रमप्रधान आहे. भारतात मुबलक श्रमिक उपलब्ध असल्याने त्यांचा वापर रस्ते उभारणीसाठी करता येतो.

 ४. जगभर स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात वृद्धी घडवून आणण्यात रस्ते वाहतुकीने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. भारत या बाबतीत मागासलेला आहे. अशा स्थितीत रस्तेबांधणी व दुरुस्तीत मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात रस्ते वाहतुकीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.

५. भारत हा खंडप्राय देश आहे. भारताचे एकूण क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौरस कि. मी. आहे. जवळपास ६ लाख खेडी आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १२१ कोटी लोकसंख्या असून सुमारे ६५ कोटी लोक खेड्यात राहतात. या सर्व खेड्यापर्यंत रेल्वेमार्ग नेणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत रस्ते अधिक सोईचे ठरतात.

६. जवळच्या अंतराच्या दृष्टीने विचार करता रेल्वे वाहतुकीपेक्षा रस्ते वाहतूक अधिक सोईची ठरते. कोणत्याही लहान ठिकाणी (छोट्या खेड्यात, वाडी-वस्तीवर) असलेला माल गोळा करून तो कोणत्याही ठिकाणी पोहोचविण्याचे काम मोटारमार्गे करणे शक्य असते. रेल्वे इतक्या अंतर्गत भागात सर्वत्र जाऊ शकत नाही.

७. रस्ते वाहतुकीत बरीच लवचीकता आढळून येते. याउलट, रेल्वे वाहतुकीच्या बाबतीत लवचीकतेचा अभाव असतो, कारण रेल्वेमार्गाने वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे स्थानकांची गरज भासते. भारतात रेल्वे स्थानकांची संख्या कमी असल्याने सर्वच ठिकाणी रेल्वे वाहतूक करणे शक्य नसते.

८. रस्ते हे रेल्वेला पूरक ठरतात. भारताच्या निरनिराळ्या विभागांतून हरतऱ्हेचामाल गोळा करून तो रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य मोटारमार्ग करता येते. रस्ते वाहतुकीद्वारे माल रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचल्यानंतर पुढे तो रेल्वेने दूरच्या ठिकाणी सापेक्षतेने अल्प दरात पाठविता येतो. या दृष्टीने विचार केल्यास रस्ते वाहतूक ही रेल्वे वाहतुकीला पूरक ठरते. तसेच काही प्रवासी वाहतुकीसाठी रस्ते वाहतूक सोईची ठरते.

९. बऱ्याच वेळा रेल्वे वाहतूक शक्य व योग्य नसते. डोंगराळ व खडकाळ भागात रेल्वेमार्ग बांधणे तितकेसे सुलभ नसते. अशा भागात रस्ते बांधून मोटारमार्गे वाहतूक करणे सोईचे ठरते.

१०. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेताच्या बांधावरून बैलगाडीद्वारे अथवा ट्रॅक्टर, ट्रक, लहान आकाराची छोटी-छोटी वाहने याद्वारे शेतमाल शहरातील मंडीमध्ये विक्रीसाठी नेण्याकरिता रस्ते वाहतूक सोईची ठरते. विशेषतः नाशिवंत शेतमाल (भाजीपाला, फुले, फळे) शहरातील बाजारात अल्प वेळात, कमी खर्चात व सुरक्षितरित्या आणण्यासाठी रेल्वेपेक्षा रस्ते वाहतूक कार्यक्षम ठरते.

११. अलीकडे खेड्यातील शेतीला दुग्ध उत्पादन व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय पूरक ठरलेला आहे. लहान-मोठ्या टेम्पो, ट्रकमधून, ट्रॅक्टरमधून या मालाची वाहतूक करणे आणि शहरी ग्राहकांना अल्प वेळेत दूधदुभते पुरविणे या दृष्टीने रस्ते वाहतुकीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

१२. साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस, सूत गिरण्यांसाठी लागणारा कापूस अथवा ज्यूट गिरण्यांना लागणारा कच्चा माल यांची रेल्वेद्वारा वाहतूक होऊ शकत नाही. त्यासाठी बैलगाड्या, ट्रॅक्टर, ट्रक ही वाहने उपयुक्त ठरतात. भारताच्या औद्योगिक विकासात रस्ते वाहतूक महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

१३. रस्ता वाहतुकीमुळे खेड्यातील लोकांचा शहरांशी, नव्या विचारांशी व कल्पनांशी संबंध येतो. जुन्या रूढी, परंपरा, अंधश्रद्धा दूर होतात. शिक्षण केंद्रापर्यंत विद्यार्थ्यांची वाहतूक होऊ शकते. सांस्कृतिक अभिसरण घडविण्यात रस्ते वाहतूक महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.

१४. देशात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी, परकीय आक्रमणापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी, देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी, होमगार्ड, सैन्यदल व युद्धसाहित्याची ने-आण करण्यासाठी रस्ते वाहतूक महत्त्वाची ठरते.

१५. भारतातील हवामान व पर्जन्यमान याबाबत अनिश्चितता आढळते. देशात वारंवार दुष्काळ पडतात. कधी अतिवृष्टीमुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होते. अशादुष्काळी स्थितीत तेथील लोकांना अन्नधान्याचा, जीवनावश्यक वस्तूंचा, पाण्याचा, चान्याचा पुरवठा करण्यात रस्ते वाहतुकीचे योगदान मोठे आहे. मानवी संस्कृतीला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यातही रस्त्यांना महत्त्व आहे. राष्ट्रीय एकात्मता व सामाजिक, आर्थिक विकास या दृष्टीने रस्ते महत्त्वाचे आहेत.

भारतातील रस्ते वाहतुकीचा विकास

भारतात पाऊलवाट, गाडीवाटा, कच्चे रस्ते, पक्के रस्ते असे रचनेवरून रस्त्यांचे प्रकार आहेत. भारतातील अनेक खेडी ही जवळपासच्या मोठ्या शहरांना रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. अनेक ग्रामीण व शहरी वस्त्या रस्त्यांनी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. भारतात (अ) राष्ट्रीय महामार्ग (ब) राज्य महामार्ग (क) जिल्हा महामार्ग (ड) ग्रामीण रस्ते, तालुका, खेडी (ग्रामपंचायती) यांचे मिळून इतर मार्ग असे रस्त्यांचे प्रमुख प्रकार रस्ते विकासाच्या नागपूर योजनेनुसार (१९४३) केले आहेत. या योजनेनुसार कोणतेही खेडे मुख्य रस्त्यापासून पाच मैलांपेक्षा अधिक अंतरावर राहणार नाही अशी अपेक्षा होती.

राष्ट्रीय महामार्गाची उभारणी, दुरुस्ती व देखरेख केंद्र सरकारमार्फत केली जाते. राज्यांच्या राजधान्या, मोठी शहरे, औद्योगिक व्यापारी केंद्रे, बंदरे, लष्करी ठाणी यांना जोडणारे, लांब पल्ल्याचे मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून ओळखले जातात. राज्य महामार्गांची बांधणी, दुरुस्ती व व्यवस्थापन हे राज्य शासनामार्फत केले जाते. राज्य महामार्ग हे राष्ट्रीय महामार्गांना जोडलेले आहेत. ते राज्यांची राजधानी, राज्यातील जिल्ह्यांची प्रमुख ठिकाणे व मुख्य शहरे व बाजारपेठा यांना जोडलेले आहेत. जिल्हा मार्गांची देखभाल जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाते. ते जिल्ह्यातील तालुक्यातील मुख्य ठिकाणांना जोडलेले असतात. ग्रामीण रस्ते हे तालुक्याच्या प्रत्येक गावाला जोडलेले असतात. यातील बरेच रस्ते पावसाळ्यात वाहतुकीयोग्य नसतात.

पंचवार्षिक योजनांच्या काळातील रस्त्यांचा विकास

   सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यांच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही.

   ग्रामीण रस्त्यांच्या उभारणीचे कार्य किमान गरजा कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आणि लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादींशी जोडले गेले. खेडी ग्रामीण रस्त्यांशी व हायवेशी जोडणे हा हेतू होता. सातव्या योजनेत राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम आणि ग्रामीण रस्त्यांसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यक्रम राबविण्यात आला. नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीमार्फत राष्ट्रीय महामार्ग उभारले जात. अलीकडे सरकारने खाजगी विकासकाशी भागीदारी करून (१९९५) बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (BUT) या तत्त्वांचा वापर केला आहे.

१९५१ ते २०११ या कालावधीत ४०० हजार कि. मी. वरून ४६९० हजार कि. मी. रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. बहुतेक राज्यांत प्रवासी वाहतूक सरकारी क्षेत्रात असली तरी त्याचे अंशत: खाजगीकरण झाले आहे. मालवाहतूक पूर्णतः खाजगी असून त्यासाठी ट्रक, टेम्पो, ट्रॅक्टर, कंटेनर, टँकर इत्यादींचा वापर केला जातो. तर प्रवाशांसाठी जीप, कार, टॅक्सी, दुचाकी वाहने इत्यादींचा वापर होतो.

        रस्ते वाहतुकीसाठी सरकारी व खाजगी भांडवल वापरले जाते. सरकारला रस्ते वाहतुकीतून चांगला महसूल मिळतो. शिवाय यात रोजगारक्षमता मोठी आहे.

     रेल्वेशी तुलना करता रस्ते वाहतुकीद्वारे घरपोच सेवा (Door to Door Service) मिळते. वेळापत्रकात परिवर्तनीयता (Flexibility) असते. माल कमी वेळेत, कमी खर्चात पोहोचविला जातो. चोरट्यांचा त्रास कमी असतो. पार्सलद्वारे कमी होणारी ८० टक्के ते ९० टक्के वाहतूक रस्त्यांमार्गे होते. वाहतूक खाजगी वाहनातून होत असल्याने जबाबदारी माल वाहतूकदारांची असते. त्यामुळे व्यापारी वर्गाची रस्ते वाहतुकीला पसंती असते. म्हणूनच मसाणी समितीने रस्ते वाहतुकीचा विकास घडवून आणण्यासाठी अनेक उपाय सुचविले.

भारतातील रेल्वे विकास

भारतात माल व प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने रेल्वेला महत्त्व आहे. भारतातील पहिला रेल्वेमार्ग ब्रिटिश राजवटीत १८५३ मध्ये मुंबई ते ठाणे (२२ कि. मी.) या दोन ठिकाणांना जोडणारा होता. सन १९५० पर्यंत बहुतेक रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण झाले. सध्या देशातील रेल्वे व्यवसाय सरकारी मालकीचा सर्वांत मोठा व्यवसाय आहे. आशिया खंडातील हा सर्वांत मोठा (पहिल्या क्रमांकाचा) व्यवसाय असून जगात भारतीय रेल्वेचा चौथा क्रमांक लागतो.

रेल्वे वाहतूक हा भांडवलप्रधान उद्योग असून त्यामध्ये ५८,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. सन १९५१ मध्ये भारतात ५३,६०० कि. मी. लांबीचे लोहमार्ग होते. ते २०१०-११ मध्ये ६४,४०० कि. मी. लांबीचे तर २०१३-१४ मध्ये ते ६५,८८० कि. मी. लांबीचे झाले. रेल्वे इंजीन्सची संख्या १९५०-५१ मध्ये ८२१० होती ती २०१३-१४ मध्ये १०४९९ पर्यंत वाढली, याच कालावधीत प्रवाशांची संख्या १२९०/ दशलक्षवरून ८३९७ दशलक्षपर्यंत वाढली. मालवाहतूक ९३ दशलक्ष टनांवरून १०५९ दशलक्ष टनांपर्यंत तर रेल्वे वाघिणींची संख्या २.६० लक्षावरून २७५ लक्षपर्यंत वाढली. प्रवासी नेणाऱ्या रेल्वे डब्यांची संख्या १९,६३० वरून ६५,४२३ पर्यंत वाढली. देशात दररोज सुमारे १२,६६० रेल्वे धावतात. देशात एकूण ७,१५० रेल्वे स्थानके आहेत. रेल्वेने देशात सुमारे १.६ दशलक्ष लोकांना रोजगार पुरविला आहे. देशात ब्रॉडगेज, मीटरगेज आणि नॅरोगेज मार्ग आहेत. बहुतेक रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यात येत आहेत.कोलकातामध्ये भुयारी रेल्वेमार्ग आहे. झारखंडमधील कोळसा वाहतुकीत रेल्वेमार्ग महत्त्वाचे आहेत. रेल्वे इंजिनांचे उत्पादन चित्तरंजन व वाराणसी येथील कारखान्यात होते. तर पोरांबूर येथे प्रवासी वाहतुकीच्या डब्यांचे उत्पादन केले जाते. भारत सरकारला करेतर मार्गांनी उत्पन्न मिळवून देणारा भारतीय रेल्वेचा दुसरा क्रमांक आहे.

रेल्वे वाहतुकीचे महत्त्व

१. उद्योगांची उभारणी : भारतातील अनेक उद्योगांना लागणारा कच्चा माल शेतीत तयार होतो. उदा. कापूस, ज्यूट, ऊस, तंबाखू, चहा इत्यादी. भारतीय रेल्वे वाहतुकीमुळे हा कच्चा माल कारखान्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले. त्यामुळे मुंबई येथे सुती कापड उद्योग, बंगालमध्ये ज्यूट उद्योग, बिहारमध्ये व झारखंडमध्ये कोळसा उद्योग, आसाम आणि बंगाल प्रांतात चहा उद्योग यांची उभारणी रेल्वेमुळे शक्य झाली. तसेच उद्योगांना लागणारा कोळसा, लोखंड व पोलाद इत्यादी अवजड वस्तू रेल्वे वाहतुकीमुळे उपलब्ध झाल्या. शिवाय अवजड यंत्रे, अवजारे, उपकरणे, सिमेंट इत्यादींची वाहतूक ट्रकने करणे शक्य नसते व स्वस्तही नसते. भारतीय रेल्वे अशा अवजड वस्तूंची जलद व स्वस्तात वाहतूक करते. भारतीय उद्योगांच्या उभारणीत व विकासात रेल्वेचा वाटा मोठा आहे.

२. शेतीचा विकास : भारतात शेती व्यवसायाच्या दृष्टीने रेल्वे वाहतुकीला विशेष महत्त्व आहे. कारण भारतातील अनेक खेडी व शहरे रेल्वेने जोडली गेली आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना पूर्वी आपला शेतमाल स्थानिक बाजारात विकावा लागत असे. अयोग्य वेळी, अयोग्य ठिकाणी व अयोग्य किमतीला शेतमाल विकावा लागल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असे. परंतु रेल्वेच्या विकासामुळे शेतमालाची बाजारपेठ विस्तारण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे अधिक शेतमाल उत्पादनास प्रेरणा मिळाली आहे. कापूस, ज्यूट, तेलबिया, फळे यांची बाजारपेठ तर जागतिक बाजारपेठेशी जोडली आहे. रेल्वे वाहतुकीमुळे भारतातील शेतीचे व्यापारीकरण झाले आहे. रेल्वेमुळे शेतमालाचे बाजारात योग्य प्रकारे वितरण करणे शक्य झाले आहे. ज्या भागात शेतमालाची विपुलता आहे तेथील माल टंचाईग्रस्त भागात वाहून नेला जातो. उदा. पंजाबमधील गहू, आसाममधील चहा, कोकणातील आंबा व काजू इत्यादी जिन्नस जेथे मोठ्या प्रमाणावर पिकवतात तेथून भारताच्या इतर भागांकडे पोहोचविण्यास रेल्वेमुळे मदत झाली आहे. त्यामुळे देशभर शेतमालाच्या किमतीत समानता आणणे शक्य झाले. रेल्वे वाहतुकीमुळे शेतीला देशातून व परदेशातून खते, बी-बियाणे, शेती उपयोगी अवजारे, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रिक मोटारी, ट्रॅक्टर्स उपलब्ध होतात. साहजिकच, या नवीन साधनसामग्रीमुळे नवीन शेती तंत्राचा व शेती व्यवसायाचा विकास होण्यास मदत झाली आहे.

३. कोकणाचा विकास कोकणातील नारळ, पोफळी, आंबा, चिकू, काजू, बदाम, सुपारी, आमसूल, वेलची, फळे इत्यादींची वाहतूक कोकण रेल्वेने होते. कोकणचा कॅलिफोर्निया बनविण्यात कोकण रेल्वेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. दूध, तेंदूची पाने, मसाल्याचे पदार्थ इत्यादींच्या वाहतुकीसाठी हा लोहमार्ग सोईचा आहे. त्यामुळे वेळेची. अंतराची, वाहतूक खर्चाची बचत होते. प्रादेशिक समतोल विकासाच्या दृष्टीने या रेल्वेने बजावलेली भूमिका महत्त्वाची आहे.

४. व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व : भारतात रेल्वे वाहतुकीचे जाळे देशभर विखुरलेले आहे. त्यामुळे मोठी शहरे, बंदरे, खेडी, व्यापारी केंद्रे एकमेकांना रेल्वेने जोडलेली आहेत. देशाचा सुमारे २५ टक्के व्यापार हा लोहमार्गाने होतो. रेल्वेमुळे विविध वस्तू आणि सेवांची वाहतूक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी होऊ लागली आहे. त्यामुळे देशाचा अंतर्गत व्यापार खूपच वाढला आहे. विशेषत: अवजड वस्तू आणि नाशिवंत वस्तू रेल्वेद्वारे त्वरित अल्प दरात देशभर वाहून नेता येतात. मांस, अंडी, दूध, फळे, फुले, भाजीपाला यांसारख्या नाशिवंत वस्तू दूरच्या बाजारात नेऊन विकणे, प्रसंगी जागतिक बाजारातही त्यांची निर्यात करणे शक्य झाले आहे. अनेक वस्तू बंदरापर्यंत कंटेनरमधून पाठविणे व तेथून सागरी मागनि निर्यात करणे शक्य होते. त्यामुळे किंमत स्थैर्य प्रस्थापित होऊ शकते. रेल्वे विकासामुळे अंतर्गत व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रगती झालेली आहे.

५. ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्व : पूर्वी भारतातील ग्रामीण भागाचा विशेषतः खेड्यांचा इतर भागांशी संबंध येत नसे. परंतु रेल्वे वाहतुकीमुळे एका बाजूला पडलेल्या खेड्यांचा एकमेकांशी व विविध शहरांशी जवळचा संबंध जोडला गेला. त्यामुळे भारतातील ग्रामीण भागातील खेड्यांची अलगपणाची अवस्था संपुष्टात आली आहे. विविध प्रदेश, विविध समाज एकसंध बनला आहे. जातिसंस्था, एकत्र कुटुंबपद्धती नामशेष व्हायला रेल्वे कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे लोक स्वतंत्रपणे कोठेही फिरू शकतात. शिवाशीव हा प्रकार राहिला नाही. लोक कोणताही व्यवसाय करू शकतात. विविध जाती, धर्म, पंथ विसरून समाज एकसंध बनू लागला आहे. श्रमिकांची भौगोलिक व व्यावसायिक गतिक्षमता वाढली आहे.

६. दुष्काळात महत्त्व : भारतात वरचेवर दुष्काळ पडून त्यात लाखो लोक अन्न पाण्याअभावी मृत्युमुखी पडत. जनावरे पाण्याअभावी आणि चान्याअभावी मृत्युमुखी पडतात. परंतु सध्या रेल्वे वाहतुकीचे देशभर जाळे विणले असल्याने ज्या ठिकाणी दुष्काळ असेल तेथे रेल्वेने त्वरित अन्नधान्य, पाणी, चारा आणि इतर आवश्यकवस्तूंचा पुरवठा करता येतो. मागील दुष्काळात लातूरला मिरजहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. दुष्काळ, भूकंप, नैसर्गिक आपत्ती अशा संकटात लोकांची जीवितहानी टाळण्यात रेल्वे महत्वाची भूमिका पार पाडते. दूर अंतराच्या वाहतुकीसाठी लोहमार्ग सोईचे, स्वस्त, सुरक्षित, नियमित व विश्वसनीय असतात. शिवाय प्रतिकूल हवामानाचा या वाहतुकीवर परिणाम होत नाही. रेल्वेमुळे समाजात एकतेची भावना वाढीस लागली आहे.

७. राजकीय व व्यवस्थापकीय महत्त्व : भारतीय रेल्वेमुळे देशाला राजकीय आणि व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे अनेक लाभ मिळू शकतात. भारताचा भूप्रदेश एखाद्या खंडासारखा विस्तृत आहे. भारतात परकीय आक्रमण झाल्यास सैन्य आणि युद्धसामग्रीची त्वरित वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने रेल्वेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. संरक्षणाच्या दृष्टीने रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची आहे. तसेच देशातील एखाद्या विभागात दंगल होऊन अशांतता निर्माण झाल्यास अशा ठिकाणी पोलीस दल, गृहरक्षक दल आणि संरक्षक दल व त्यांची सामग्री वाहून नेण्यात रेल्वेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते.

८. अन्य बाबी : रेल्वेने भारतातील सुमारे १.६ दशलक्ष लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार पुरविला आहे. तर असंख्य लोकांची उपजीविका अप्रत्यक्षरित्या रेल्वे व्यवसायावर अवलंबून आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी १५० पेक्षा जास्त हॉस्पिटल्स व आरोग्य केंद्रे उभारली आहेत. सन १९५०-५१ मध्ये भारतीय रेल्वेचा निव्वळ महसूल ५० कोटी रुपये होता. तो २०१५-१६ मध्ये २५,०७६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव म्हणून वृद्ध, विद्यार्थी, अपंग यांना सवलतीच्या दराने प्रवास सेवा पुरविली जाते. तसेच अन्नधान्य, कोळसा, फळे, भाजीपाला, मीठ इत्यादी वाहतूक प्रसंगी तोटा सहन करूनही कमी दरात केली जाते.

 जलमार्ग वाहतूक   भारतात जलमार्ग वाहतुकीचे दोन प्रकार आहेत. अंतर्गत (Internal Water Transport) जलमार्ग वाहतूक आणि सागरी वाहतूक (Coastal of Marine Transport). अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक म्हणजे काय ?

     अगदी पूर्वीपासून ग्रामीण व शहरी भागात छोट्या होड्या, लहान गलबते यांद्वारे अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक महत्त्वाची आहे. ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, हुगळी इत्यादी नद्यांमधून धरणाचे पाणी, खाडीचे पाणी, लहान-मोठे ओढे, कालवे, गलब येण्याजोगा पाणीसाठा असणारी ठिकाणे अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. आसामच्या काही भागात ५० टक्के वाहतूक जलमार्गाने केली जाते. आंध्र,ओरिसा, तमिळनाडू या घटक राज्यांत अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक महत्त्वाची आहे. आजही केरळ राज्यात अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.अंतर्गत जलमार्ग वाहतुकीचे महत्त्व : अंतर्गत जलवाहतूक ही नदीच्या प्रवाहाबरोबर किंवा वान्याच्या मदतीने चालते. त्यामुळे ऊर्जेची बचत होते. सर्वाधिक स्वस्त असा हा वाहतूक प्रकार आहे. यासाठी लहान-मोठ्या बोटी अथवा होड्या वापरल्या जातात. त्यामुळे कमी भांडवलावर हा व्यवसाय चालतो. हा व्यवसाय श्रमप्रधान असल्याने मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक लोकांना मुख्य व दुय्यम रोजगार उपलब्ध होतो. त्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज भासत नाही. अगदी विशिष्ट जाती-जमातीतील गरीब लोकांना आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ यावर चालविता येतो. अनेक कोळीबांधव मासेमारीसाठी किंवा स्थानिकांची ने-आण करण्यासाठी या वाहतूक व्यवसायाचा आधार घेतात. भारतातील सागरी जहाज वाहतूक

    स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतातील जहाज वाहतूक परकीय कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकू शकली नाही. परकीय कायदेकानूंच्या अटींमुळे त्याच्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. फक्त सिंदिया स्टिम नेव्हिगेशन कंपनी या स्पर्धेत टिकून होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा फक्त ४२ जहाजे होती की ज्यांची क्षमता एक लाख टनापेक्षाही कमी होती. देशातील सागरी किनारी व्यापार आणि २ टक्के परकीय व्यापार भारतीय जहाजांकडे होता.

सागरी वाहतुकीची प्रगती : भारताला सुमारे ४,२०० मैलांचा किनारा लाभलेला आहे. युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी मध्यवर्ती स्थान लाभल्यामुळे भारताचा आयात निर्यात व्यापार वाढीला लागला. बहुसंख्य जहाज वाहतूक कंपन्या परकीयांच्या असल्याने या वाहतुकीपासून त्यांना खूपच महसूल मिळत होता. तो भारताला मिळण्यासाठी सागरी जहाजांचा तांडा भारताकडे असणे गरजेचे होते. अति महत्त्वाच्या परकीय सागरी वाहतुकीवर अवलंबून असणे धोक्याचे होते.

सन १९६१ मध्ये भारतीय जहाज वाहतूक महामंडळाची ( The Shipping Corpora tion of India) स्थापना करण्यात आली. भारताच्या सागरमार्गे करण्यात येत असलेल्या व्यापारापैकी भारताचा हिस्सा ४१ टक्के आहे. मुंबई, मंगलोर, कांडला ही महत्त्वाची बंदरे प्रवासी वाहतूक व मालवाहतूक करतात. भारताचे भौगोलिक स्थान हे विश्रांतीचे स्थान म्हणून परकीय जहाजे भारतीय बंदरांचा वापर करीत आहेत.

विकसनशील अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात भारताचा या बाबतीत १८ वा क्रमांक लागतो. तर कंटेनरच्या बाबतीत भारताचा जगात आठवा क्रमांक लागतो. सन १९९९ २००० या काळात परकीय व्यापारात २२४.६२ दशलक्ष टन सागरी माल वाहतूक केली तर २०१०-११ मध्ये ५७० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढली.

आजही जगातील एकूण सागरी वाहतुकीच्या फक्त एक टक्का सागरी वाहतूक भारताकडून होते. सध्या भारतात ६६ जहाज वाहतूक कंपन्या आहेत. तर विशाखापट्टणम, कोलकाता, मुंबई आणि कोचीन येथे जहाज बांधणीचे कारखाने आहेत. अल्प क्षमता, मोठा कामगार खर्च, अयोग्य संरक्षण धोरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव, जुनी व कालबाह्य जहाजे, आधुनिक कंटेनरची अपुरी सेवा यांसारख्या काही समस्यांना हा व्यवसाय तोंड देत आहे.

 

बंदरांची सेवा (Port Service)

 आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रस्थापित होण्यात बंदरांची शृंखला महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. बंदरांची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सातत्याने त्यांचे आधुनिकीकरण करणे व पायाभूत सुविधात सुधारणा करणे आवश्यक ठरते. सन २०१७-१८ मध्ये भारतीय बंदरांची क्षमता १४५१ मिलियन टनांची होती. सन २०१०-११ मध्ये भारतातील बंदरांची वाहतूक वृद्धी ५.६७ टक्क्यांनी वाढली आहे. शांघाई बंदर कंटेनर वाहतुकीबाबत सर्वांत टॉप असून त्याखालोखाल सिंगापूर, मद्रास आणि जे. एन. पी. टी. यांचा क्रम लागतो. कोलकाता, विशाखापट्टणम, तुतिकोरीन, मार्मागोवा, मुंबई आणि कांडला, कोचीन, केरळ ही भारतातील प्रमुख बंदरे असून जे. एन. पी. टी. बंदरासाठी खाजगी क्षेत्राबरोबर सार्वजनिक क्षेत्राची भागीदारी आहे. अवजड माल वाहतूक, प्रवासी वाहतूक, मुंबई जवळील क्रूड ऑईलची वाहतूक व सैन्य व आरमाराची वाहतूक करण्यात बंदरांचा सहयोग महत्त्वाचा आहे. बंदरांची खोली वाढविणे, यांत्रिकीकरण करणे, गोडावून सोई वाढविणे यांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतातील नागरी विमान वाहतूक (Civil Aviation in India) दीर्घ अंतराच्या प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने वेळेची बचत करण्यात हवाई वाहतूक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. हवाई वाहतुकीत तांत्रिक, व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय कौशल्याचा महत्तम उपयोग होतो. भारतात १९२० मध्ये विमान वाहतुकीची सुरुवात झाली. १९२७ मध्ये नागरी विमान खाते सुरू करण्यात आले. शासनाने १९५३ मध्ये विमान वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण करून हवाई वाहतूक महामंडळ स्थापन केले. या कायद्यानुसार इंडियन एअरलाईन्स कार्पोरेशनकडे देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे कार्य सोपविण्यात आले. तर एअर इंडिया इंटरनॅशनल या संस्थेकडे बाह्य विमान वाहतूक सोपविण्यात आली. त्यानंतर हवाई वाहतुकीत सुधारणा घडून आली.

भारतात विमान वाहतूक पुरविणाऱ्या सरकारी संस्थांमध्ये एअर इंडिया देशांतर्गत विमान वाहतूक सेवा पुरविते. इंडियन एअरलाईन्स आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक सेवा पुरविते. याशिवाय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अॅथॉरिटी आणि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन हे वाहतुकीशी संबंधित सेवा पुरविते.

नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राची प्रगती : भारतात १९५१ मध्ये हवाई वाहतुकीद्वारे ५ लाख प्रवाशांची वाहतूक केली होती. ती २०१७-१८ मध्ये १८.४ कोटी एवढी झाली. तर सन १९५१ मध्ये ४३१ लाख किलो वजनाची मालवाहतूक केली होती. ती २००९ मध्ये ४ लाख ४९ हजार किलो एवढी वाढली. विमान उड्डाणाचे एकूण तासही वाढले. असे असले तरी अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात परकीय स्पर्धा वाढल्याने आणि जागतिक मंदीच्या संकटाने या व्यवसायात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विशेषत: इंधन दरवाढीचा आणि भारतीय रुपयाच्या चलनमूल्य घटीचा परिणाम होऊन हा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. अलीकडे या क्षेत्रात १०० टक्क्यांपर्यंत परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला मान्यात देण्यात आली आहे. तसेच खाजगीकरण व निर्गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. बेंगलोर आणि हैद्राबाद येथे ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट उभारण्यात आले आहेत. नवीन एअरपोर्ट उभारणीत भूसंपादनाबाबत अडचणी येत आहेत

 दळणवळण सेवा (Communication Service)

दळणवळण ही अशी प्रक्रिया आहे की, व्यक्ती व संघटना यांच्यामध्ये पूर्वसंमतीने माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. वर्तमानपत्रे, रेडिओ, टी.व्ही., मोबाईल, इंटरनेट, पोस्ट, तार व वेबसाईट ही दळणवळणाची प्रमुख साधने आहेत.

गेल्या काही वर्षांत अल्पावधीत भारतीय दूरसंचार (Telecom) क्षेत्राने जागतिक पातळीवर आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे. याबाबत जगात चीनचा क्रमांक पहिला असून भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. मार्च, २००७ मध्ये भारतात टेलिफोनची संख्या २०६.८३ दशलक्ष व मोबाईलची संख्या १६६.०५ दशलक्ष होती ती ३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत अनुक्रमे ९७१.०१ दशलक्ष व ९४४.०१ दशलक्षपर्यंत वाढली. भारतात २०११ मध्ये इंटरनेट ग्राहकांची संख्या २५.२ दशलक्ष झाली. तर ब्रॉडबैंड ग्राहकांची संख्या अंदाजे १५ दशलक्ष झाली. खुल्या धोरणामुळे आणि कमी खर्चात टेलिफोन जोडणी उपलब्ध करून दिल्याने या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती झाली. नंतरच्या काळात अनेक सुधारणा करण्यात आल्याने अनेक समाजविकास योजना टेलिफोनशी जोडल्याने ग्रामीण भागातही टेलिफोन सेवांचा विकास झाला. ब्रॉडबँड योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे विशेषत: ग्रामीण दुर्गम भागातही या सेवा पोहोचल्या आहेत. पूर्वी टेलिग्राम सेवादळणवळणाचे साधन म्हणून महत्त्वाचे होते. परंतु टेलिफोन व मोबाईल सेवेमुळे त्याचे महत्त्व खूपच कमी झाले. दळणवळणाची साधने उत्पादन प्रक्रियेस चालना देतात. ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-बिझनेस ही उपयोग वाढीस प्रवृत्त करतात. उत्पादन घटकांच्या उपलब्धतेबद्दल माहिती पुरवितात. बाजारविषयक माहिती पुरवितात; रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने ही साधने उपयुक्त ठरतात. राष्ट्रीय ऐक्य प्रस्थापित करण्यास साहाय्य करतात. लोकांचे राहणीमान उंचावण्यास मदत करतात.

भारतीय पोस्टल सेवा (Postal System in India)

'भारतात १८३७ मध्ये टपाल सेवेची सुरुवात झाली. भारतातील पोस्टल नेटवर्क हे जगातील प्रथम क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भाग, डोंगराळ प्रदेश आणि भटक्यांची वस्ती असणाऱ्या दुर्गम भागात टपाल सेवा पुरविली जाते. देशात दीड लाखांपेक्षा अधिक ठिकाणी पोस्ट खाती कार्यरत आहेत. संपूर्ण जगात भारतातील पोस्ट सेवेचे जाळे मोठे आहे. सध्या देशात एक लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असून प्रत्येक ठिकाणी पत्रपेटी आहे. पंचायत संचार सेवा योजनेंतर्गत प्रत्येक खेड्यात पोस्टल सेवा पुरविलेली आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. खाजगी क्षेत्रातील कुरिअर सेवेची स्पर्धा पोस्टाला हानिकारक ठरत आहे.

सरकारी क्षेत्रातील पोस्ट खाते आहे. जगात भारतातील पोस्टांच्या सेवेचे जाळे मोठे असून २०१२ मध्ये भारतात एकूण १,५४,८०० पोस्ट ऑफिस होती. देशात साधारणत: ६६०९ लोकसंख्येला व सरासरी २१ किलोमीटर क्षेत्रासाठी १ पोस्ट ऑफिस आहे आणि ७,८१४ व्यक्तींमागे एक पोस्ट ऑफिस आहे. १,३९,०४० पोस्ट ऑफिस ग्रामीण भागात तर १५, ८२६ पोस्ट ऑफिसेस शहरी भागात कार्यरत आहेत. याशिवाय ज्या ठिकाणी पोस्टाच्या शाखा नाहीत अशा १,१५५ ठिकाणी पोस्टाच्या सेवाकेंद्रांची (Franchisee) सोय उपलब्ध केलेली आहे. सन २००८ पासून केंद्र सरकारने पोस्टाच्या पायाभूत रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करून पोस्टाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पत्रांचे वाटप, पैसे एका ठिकाणाहून अन्य ठिकाणी पाठविण्याची सेवा आणि बँकिंगविषयक सेवा पोस्टाद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जातात. बँकिंगची एक खिडकी योजना, वित्तीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. अलीकडे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कामगारांचे वेतन वाटपाचे काम ९६,८९५ पोस्ट ऑफिसांकडे सोपविले आहे. याशिवाय सरकार खात्यातून ग्रामीण ग्राहक किंमत निर्देशांकाची माहिती जमा करण्यात पोस्ट महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. पोस्ट ऑफिसमध्ये नवीन तंत्राचा अवलंब करून कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. पोस्टात विमा योजनेची सेवा उपलब्ध होते.