व्यवहारतोलाचे अरिष्ट (Balance of Payments Crisis)

 (J D Ingawale)

बी.कॉम ३ सेमि.६ व्यावसायिक पर्यावरण

व्यवहारतोलाचे अरिष्ट (Balance of Payments Crisis)

प्रास्ताविक

आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल आणि व्यवहारतोल यामध्ये आयात-निर्यात मूल्याचे हिशेब ठेवले जातात. ठरावीक आर्थिक वर्षातील दृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्याचे हिशेब व्यापारतोलात ठेवलेले असतात. उदा. अन्नधान्य, चहा, कॉफी, मसाल्याचे पदार्थ, यंत्रसामग्री इत्यादी. परंतु देशाच्या दृष्टीने व्यापारतोलापेक्षा व्यवहारतोल ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. व्यवहारतोलामध्ये आर्थिक वर्षातील दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्याबरोबर भांडवली वस्तूंच्या आयात निर्यात मूल्यांचा समावेश असतो. म्हणून व्यवहारतोलाचा अभ्यास अधिक महत्त्वाचा असतो.

व्यवहारतोलाची दोन खात्यांमध्ये नोंद असते. (अ) चालू खाते आणि (ब) व्यवहारतोलाचे भांडवली खाते. दृश्य वस्तूंचे आयात-निर्यात मूल्य, अदृश्य वस्तू अथवा सेवारूप वस्तूंचे आयात निर्यात मूल्य, उदा. बँकिंग, जहाज वाहतूक, विमा, परिवहन इत्यादींचे आयात-निर्यात मूल्य, भांडवली खात्यात प्रामुख्याने, सोने, रोख रक्कम देणग्या इत्यादींचा समावेश असतो. व्यवहारतोलाला व्यवहारशेष असेही संबोधतात.

व्यवहारतोलाचा पेचप्रसंग: देशाच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात तूट निर्माण झाली असेल तर त्याला व्यवहारतोलाचा पेचप्रसंग किंवा अरिष्ट असे संबोधले जाते. ही तूट भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतात. भारताच्या नियोजन काळापासून काही अपवाद वगळता व्यवहारतोलाचे संकट (Balance of Payments Crisis) सातत्याने अनुभवास आले आहे.

व्यवहारतोलाच्या असमतोलाची कारणे

१. चलनवाढ : देशात चलनवाढ झाल्याने उत्पादन घटकांच्या किमती वाढतात. उत्पादन खर्च वाढतो. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. इतर देशांच्या तुलनेने देशी वस्तूंच्या किमती जास्त असतात. त्यामुळे देशाची निर्यात घटते व आयात वाढते. त्यामुळे परकीय देणी वाढून व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते.

२. राष्ट्रीय उत्पन्नातील बदल : राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाल्याने देशातील नागरिकांची मागणी वाढते. परिणामी, आयात वाढून व्यवहारतोल तुटीचा बनतो.

३. विनिमय दरातील बदल : देशाच्या विनिमय दराच्या बदलाचा व्यापारशेषावर परिणाम होतो. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्या चलनाची किंमत कमी झाल्यास परकीय व्यापारावर विपरीत परिणाम होतो.

४. भांडवलाचे उड्डाण : बँक दर, विनिमय दर यातील बदलामुळे एका देशातून दुसऱ्या देशात भांडवलाचे स्थानांतर होते. अशा वेळी देशात भांडवलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर झाल्यावर कर्जावरील व्याज, गुंतवणुकीवरील लाभांश, कर्जफेडीचे हप्ते इत्यादींमुळे परकीय देणी वाढतात. आणि आपला व्यवहारतोल तोट्यात येतो.

५. व्यापारचक्रे : भांडवलशाही देशात वारंवार व्यापारचक्रे निर्माण होतात. त्यामुळे वस्तूंच्या मागणी-पुरवठ्यात आणि किमतीत बदल होतात. प्रगत देशात मंदीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्या देशातील कमी किमतीच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात होऊन देणी वाढतात. उलट, आपल्या महाग वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊन निर्यात घटते. त्यामुळे देणी कमी होतात व व्यवहारतोल प्रतिकूल बनतो.

६. आर्थिक विकासाची अवस्था : विकसनशील देशांची सीमांत उपभोग प्रवृत्ती जास्त असते. उत्पन्नातील वाढीबरोबर उपभोग खर्चात वाढ होते आणि आयात मालाची मागणी वाढते, आयात वाढते. देशातील वस्तूंचा नागरिकांकडून अधिक प्रमाणात उपभोग घेतला जातो. त्यामुळे निर्यात घटते. साहजिकच, देणी वाढतात व व्यवहारतोल तुटीचा बनतो.

७. आर्थिक विकासाचे कार्य : भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक विकासाच्या प्रचंड योजना आखलेल्या असतात. त्यासाठी अवजड व अद्ययावत यंत्रसामग्री, प्रगत तांत्रिक ज्ञान, भांडवल इ.ची परदेशाकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. विकासकार्यासाठी देशातील उपलब्ध कच्च्या मालाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे कच्च्या मालाची निर्यात पूर्वीपेक्षा कमी होते. त्यामुळे देशाचे देणे वाढते तर येणे कमी होते आणि व्यवहारतोलाचे संकट निर्माण होते.

८. आर्थिक विषमता : विकसनशील देशांचा आर्थिक विकास होताना प्रगतीचा लाभ अगदी मोजक्या लोकांना मिळतो. आर्थिक विकासाबरोबर आर्थिक विषमता वाढते. नव्याने श्रीमत बनलेला वर्ग परकीय चैनीच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मागणी करतात. त्यामुळे देशाला देणे निर्माण होऊन देवघेवीचा समतोल बिघडतो.

९. तुटीचा अर्थभरणा व प्रचंड सरकारी खर्च : विकासयोजनांसाठी, आपला प्रशासन खर्च भागविण्यासाठी, संरक्षण सामर्थ्य वाढविण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात तुटीचा अर्थभरणा करते. त्यामुळे लोकांचे पैशातील उत्पन्न वाढते. देशांतर्गत वस्तूंच्या किमती वाढतात. निर्यात घटते आणि आयात वाढते. त्यामुळे व्यवहारशेषाचे अरिष्ट निर्माण होते.

१०. अवजड व मोठ्या उद्योगातील गुंतवणूक : विकसनशील देशांना जलद आर्थिक विकास साधण्यासाठी मूलभूत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या उद्योगातील गुंतवणूक वाढवावी लागते. लोखंड, पोलादनिर्मिती, यंत्रनिर्मिती, विद्युतनिर्मिती, कोळसा खाणींचा विकास, बोटी बांधणे, रेल्वे इंजिनाची निर्मिती, रेल्वे वाहतुकीचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खूपच कालावधी लागतो. पण प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अवाढव्य पैसा खर्च झालेला असतो. त्यामुळे लोकांची खरेदीशक्ती वाढलेली असते. भाववाढ झालेली असते. देशाची निर्यात कमी होते आणि व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते.

११. अविकसित देशांच्या मालाच्या मागणीत वाढ : अविकसित देश शेतीप्रधान असतात. अशा देशात अन्नधान्य, कापूस, ताग, तेलबिया यांसारख्या शेतमालाचे उत्पादन होते. त्याची ते विकसित देशांना निर्यात करीत असतात. पण अलीकडे विकसित देशांनी उत्पादनतंत्रामध्ये बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळे आधुनिक यंत्रांच्या साहाय्याने ते देश नवनवीन पर्यायी वस्तूंची निर्मिती करतात. उदा. कापसाऐवजी कृत्रिम धागे, ज्यूटऐवजी पॉलिथॉन इत्यादी. त्यामुळे भारतासारख्या देशातून होणाऱ्या पारंपरिक मालाची मागणी घटली असून त्यांच्या निर्यातीपासून कमी मूल्य मिळते आणि व्यवहारशेषात बिघाड निर्माण होतो.

१२. मोठी व वाढती लोकसंख्या : भारतासारख्या देशातील लोकसंख्येचा आकार मोठा असून लोकसंख्या वृद्वीचा दर जास्त आहे. त्यामुळे या लोकांकडून देशातील वस्तूंची मागणी वाढते व निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. भारतासाख्या देशात भांडवली वस्तूंची कमतरता असल्याने प्रसंगी जास्त किंमत देऊन अशा वस्तूंची आयात करावी लागते. त्यामुळे देणी जास्त व येणी कमी होऊन व्यवहारतोलाचे संकट निर्माण होते.

१३. प्रगत देशांची आयात बंधने : प्रगत देशांचा व्यवहारतोल सामान्यतः अनुकूल असतो. आपला व्यवहारतोल बिघडू नये यासाठी असे देश आयातीवर निर्बंध लादतात. त्यामुळे अविकसित देशातील वस्तू अशा देशांकडे निर्यात होत नाहीत. त्यामुळे भारतासारख्या देशांचा व्यवहारतोल बिघडतो.

१४. प्रगत देशांचा नावलौकिक: प्रगत देशांनी आपल्या मालाविषयी जगात नावलौकिक प्राप्त केलेला असतो. त्यामुळे अशा देशांतील वस्तूंविषयी भारतीयांना आकर्षण असते. त्यामुळे अशा देशांची निर्यात वाढते. भारताच्या निर्यातीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊन व्यवहारशेषाचे संकट निर्माण होते.

१५. तौलनिक उत्पादन खर्चात बदल : देशातील विविध वस्तूंच्या सापेक्ष किमती बदलण्यास अगर उत्पादन घटकांचा सापेक्ष पुरवठा बदलल्यास तुलनात्मक खर्चात बदल होऊन आयात-निर्यात वस्तूंच्या संख्येत व प्रकारातही बदल होतो. वाहतुकीचा वेग वाढल्याने, रस्त्यांची बंदरापर्यंत सोय झाल्याने, रेफ्रिजेशन पद्धतीमुळे असंख्य नाशवंत वस्तूंची आयात निर्यात वाढते. संशोधन, व्यापारी संघटनातील बदल, नवीन साधनांचा शोध यामुळे आयात-निर्यात वस्तूंच्या प्रकारात बदल होऊन आपल्या व्यवहारतोलात तूट निर्माण होते.

१६. उत्पादन तंत्रातील बदल : गतिमान अर्थव्यवस्थेत उत्पादन तंत्रात सातत्याने बदल होत असतात. एखाद्या देशाने उत्पादनाचे नवीन तंत्र शोधून काढले असेल, त्यामुळे कच्च्या मालाची बचत होत असेल, कमी खर्चात वस्तूंचे उत्पादन होत असेल तर त्या देशातील विविध वस्तूंच्या किमती इतर देशातील वस्तूंच्या किमतीपेक्षा कमी असल्याने त्या देशाची अन्य देशांकडे निर्यात वाढते. भारतासारख्या देशाला असे तंत्र आत्मसात करण्यास वेळ लागत असल्याने व्यवहारतोलात बिघाड निर्माण होतो.

१७. सेवांमधील बदल : हवाई वाहतूक, जलवाहतूक, सागरी वाहतूक इत्यादींच्या दरात वाढ झाल्याने, संरक्षण खर्च वाढल्याने संरक्षण साहित्याची, लढाऊ विमानाची, गरज भागविण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च होते. त्यामुळे व्यवहारतोलाचे संकट निर्माण होते.

व्यवहारतोलाचे संकट दूर करण्यासाठी उपाय

१. चलन घट करणे  : अर्थव्यवस्थेतील विधिग्राह्य पैशाचे प्रमाण व पतनिर्मिती जाणीवपूर्वक कमी केल्यास पैशाचा एकूण पुरवठा कमी होऊन वस्तूंच्या किमती कमी होतात, परकीय वस्तूंच्या तुलनेत स्वदेशी वस्तू स्वस्त झाल्याने देशांतर्गत मागणी निर्माण होते. परकीय वस्तू तुलनेने महाग असल्याने आपल्या कमी किमतीच्या वस्तूंची निर्यात वाढते आणि व्यवहारतोलातील तूट भरून निघते मात्र चलनमूल्य घटीचा अतिरेक झाल्यास त्यातून मंदी निर्माण होण्याचा धोका असतो.

२. विनिमय दरात घट (Exchange Depreciation) : आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या विशिष्ट देशाच्या चलनाकरिता असणारी मागणी आणि त्याचा पुरवठा यांच्या संबंधातून त्या चलनाचा विनिमय दर आपोआप कमी होत असेल तर त्याला चलनमूल्य घट असे म्हणतात. देशी चलनाची परकीय चलनाच्या संदर्भात किंमत कमी होऊ लागली असेल तर आयात कमी होऊन निर्यात वाढते आणि व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यास मदत होते.

३. अवमूल्यन (Devaluation) : आपल्या देशाच्या चलनाचे मूल्य दुसऱ्या देशाच्या चलनाच्या संदर्भात कमी करणे म्हणजे अवमूल्यन होय. सन १९४९ मध्ये भारताने रुपयाचे प्रथम अवमूल्यन केले. परंतु इंग्लंडसह अनेक देशांनी या वेळी अवमूल्यन केल्याने भारताला विशेष लाभ झाला नाही. त्यानंतर सन १९६६ मध्ये भारताने रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने भारताची निर्यात वाढली. त्यानंतर सन १९९१ मध्ये दोन वेळा रुपयाचे अवमूल्यन केले. अवमूल्यन हा व्यवहारशेषातील बिघाड दुरुस्त करण्याचा तात्पुरता उपाय आहे. अवमूल्यनाने देशांतर्गत भाववाढ होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. अवमूल्यनामुळे निर्यात वाढते व आयात कमी होते. यामुळे व्यवहारतोलातील तूट भरून काढता येते.

४. विनिमय नियंत्रण विनिमय नियंत्रण हा व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्याचा : अधिक विश्वसनीय व सर्वत्र वापरला जाणारा उपाय आहे. मध्यवर्ती बँक सरकारमार्फत परकीय चलनाच्या उपयोगावर नियंत्रण घालून त्याचा जास्तीतजास्त चांगला उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असते. निर्यातीद्वारे अथवा अन्य मार्गांनी मिळालेले परकीय चलन मध्यवर्ती बँकेत जमा केले जाते. सरकारी धोरणानुसार या चलनाचे वाटप केले जाते. कोणत्या वस्तू किती प्रमाणात आयात करावयाच्या हे ठरवून दिले जाते. त्यामुळे आयातीवर निर्बंध येतात. व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून या मार्गांचा अवलंब केला जातो.

५. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे साहाय्य : एखाद्या देशाची आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलाच्या अरिष्टाची सोडवणूक करण्यासाठी नाणेनिधी तिच्या सभासद देशाला मदत करते. नाणेनिधी सभासद देशाला स्वदेशी चलनाच्या मोबदल्यात परकीय चलन उपलब्ध करून देते. अनेक वेळा नाणेनिधी सभासद देशाला याबाबत सल्ला देते. अल्पकालीन कर्जपुरवठा करून संबंधित देशाची अडचण नाणेनिधी दूर करते. १९७० नंतर स्पेशल ड्रॉईंग राईटचा वापर करून नाणेनिधीने आंतरराष्ट्रीय रोखतेचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला.

६. प्रत्यक्ष नियंत्रणे: आयात कमी करण्यासाठी सरकार आयातीवर निर्बंध लादू शकते. सरकार आयात शुल्क, आयात कोटा इत्यादी साधनांचा वापर करून आयात कमी करते. काही वेळा निर्यात वाढविण्यासाठी उदारीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करते. चैनीच्या आणि कमी महत्त्वाच्या वस्तूंच्या आयातीवर कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे आयात घटते आणि व्यवहारशेषातील तूट कमी होते.

७. निर्यात प्रोत्साहन व आयात पर्यायीकरण : देशातून निर्यात वाढविण्यासाठी निर्यात मालाच्या उत्पादकांना काही सोई-सवलती दिल्या जातात. उत्पादकतेत वाढ घडून येण्यासाठी विविध उपायांची अंमलबजावणी केली जाते. मालाची जाहिरात करून प्रदर्शने भरवून परदेशात जास्तीतजास्त माल विकण्याचा प्रयत्न केला जातो.

      आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंने देशातच पर्याय उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे आयात कमी होऊन देणे कमी राहते व तुटीचा व्यवहारतोल दुरुस्त होऊ शकतो.

८. निव्वळ अदृश्य उत्पन्न वाढविणे : अदृश्य अशा सेवारूप वस्तूंपासून निव्वळ उत्पन्न बाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परकीय प्रवाशांना व विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जाते. त्यांनी आपल्या देशात केलेला खर्च ही आपल्या देशाची जमेची बाजू ठरते. त्यामुळे व्यवहारतोलाचे संकट दूर करण्यास साहाय्य होते.

     याशिवाय व्यापारी करार करून निर्यात वाढविता येते. व्यापारी शिष्टमंडळे परदेशात पाठवून त्या देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करता येतात. यामुळे परकीय व्यापारात वृद्धी घडून येते.