ई कॉमर्स कायदेशीर व अधिकृत मान्यता

(Parit V B)

 Radhanagari Mahavidhyalay, Radhanagari

B.Com - III    Sem - II

Subject- Business Regulatory Framework

Topic - ई कॉमर्स

  ई कॉमर्स कायदेशीर व अधिकृत मान्यता :-

       भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 सालामध्ये संमत करण्यात आला. हा कायदा प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे माहिती आदानप्रदान आणि संवाद या मार्गाने होणान्या सर्व व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देणे यासाठी अस्तित्वात आला, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. भारतामध्ये आज पारंपारिक पद्धतीने व्यापारापेक्षा ई-कॉमर्स स्वरूपात होणाऱ्या व्यापाराची उलाढाल अत्यंत वेगाने वाढलेली आहे. संगणक व मोबाईल फोन तसेच इंटरनेटची विविध रूपातील जसे ब्रोडबंड 2G, 3G, 4G ची वाढती उपलब्धता या सर्वामुळे ग्राहक विशेषता तरुण वर्ग इंटरनेटवरून खरेदी विक्रीस प्राधान्य देतो.

भारतात आज Flipcart, Amazon, Paytm, Snapdeal, Homeshop 18, e bay अशी अनेक संकेतस्थळे जी केवळ ई-कॉमर्ससाठी आहेत.

 हे सर्व उद्योग ग्राहकापर्यंत वस्तू वेगाने पोहोचवून आणि उलाढालीमध्ये वाढ करून ई कॉमर्सद्वारे ग्राहक प्रिय ठरत आहेत.

सेवा क्षेत्रातील बँका सल्ला देणाऱ्या संस्था शिक्षण संस्था आणि इतर सर्व सेवा संस्था आपल्या सेवेची विक्री व त्याचा प्रसार करण्यासाठी ई-कॉमर्स चा वापर करत आहेत.

 माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामुळे ई-कॉमर्समधून होणाऱ्या सर्व व्यवहारांना कायदेशीर चौकट निर्माण होते.

** माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 तरतुदी ***

1.इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणार या करारांना कायदेशीर मान्यता (कलम 10 अ)

2.इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीला मान्यता (कलम 5)

3.सेवा प्रदाता त्याद्वारे सेवेचे कार्यक्षम वितरण (कलम 6 अ)

4. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती वापरास मान्यता (कलम4)

5.इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात माहिती साठविण्यास मान्यता (कलम 7 )

6.ई-कॉमर्स व्यवहारांच्या सुरक्षितता व गोपनीयतेसाठी नियम (कलम 43 ज)

7.सायबर गुन्हापासून संरक्षण

8.पैशाच्या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरणास मान्यता