अवमूल्यन [Devaluation]

 

(J D Ingawale)

बी.ए.३.      सेमी.६.         आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

अवमूल्यन [Devaluation]

अवमूल्यन म्हणजे काय ?

"चलनाच्या समानता दरामध्ये सोन्याच्या अगर एखाद्या परकीय चलनाच्या संदर्भात घट घडवून आणणे म्हणजे चलनाचे अवमूल्यन होय." एखाद्या देशाच्या सरकारने कायद्याद्वारे आमच्या देशातील चलनाचा विनिमय दर कमी करणे म्हणजे चलनाचे अवमूल्यन होय. चलनाचे बाह्यमूल्य अथवा आपल्या चलनाची दुसऱ्या देशाच्या चलनातील किंमत कमी करणे म्हणजे अवमूल्यन होय.

    समजा १ रु. = २२ सेंटस् ऐवजी १ रु. = १३.३ सेंटस् असा हुंडणावळीचा दर कायदेशीररित्या बदलल्यास रुपयाची परकीय चलनातील किंमत (बाह्य मूल्य) कमी होते. आता अमेरिकन वस्तू भारताला महाग होतील. अवमूल्यनात हेतुपूर्वक कायद्याद्वारे आपल्या चलनाचे मूल्य एखाद्या देशाच्या संदर्भात अथवा सर्व देशांच्या चलनांच्या संदर्भात कमी केले जाते. हुंडणावळीचा अधिकृत दर कमी केला जातो. अवमूल्यन करताना आपल्या चलनाचे सोन्यातील मूल्य कमी केले जाते. उदा. इ. स. १९६६ पूर्वी भारतीय रुपयाची सोन्यातील किंमत १०० रु. = १८.६६ ग्रॅम सोने अशी होती ती अवमूल्यनानंतर १०० रुपये = ११.८५ ग्रॅम सोने अशी झाली. काही वेळा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन विशिष्ट देशांच्या चलनाच्या संदर्भातच केले जाते. उदा. इ. स. १९४९ मध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन पौड स्टर्लिंग गटातील राष्ट्र वगळून इतर देशांच्या संदर्भात केले होते. डॉलरच्या संदर्भात रुपयाचे समूल्यन ३०.५ टक्के करण्यात आले होते, त्यामुळे पूर्वीचा हुंडणावळीचा दर १ डॉलर = ३.३२ रु. होता. नवीन दर १ डॉ. = ४.७६ रुपये झाला. अवमूल्यनामुळे देशाची निर्यात वाढते, आयात कमी होते आणि व्यवहारशेषातील तूट भरून काढता येते.

     अवमूल्यन ही राष्ट्राच्या आर्थिक जीवनातील अतिशय महत्त्वाची आणि निर्णायक बाब समजली जाते. म्हणून तिचा वापर वारंवार केला जात नाही. भारताने आपल्या रुपयाचे इ.स. १९४९, इ. स. १९६६ मध्ये आणि १९९१ मध्ये अवमूल्यन केले. इंग्लंडनेही आपल्या राष्ट्रकुलातील देशांच्या बरोबर १९४९ मध्ये आपल्या पौंड स्टर्लिंगचे डॉलरच्या संदर्भात अवमूल्यन केले. १९५५ मध्ये पाकिस्तानने, १९५७ साली फ्रान्सने तर १९६५ मध्ये युगोस्लाव्हियाने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्याचे इतिहासावरून लक्षात येईल.

अवमूल्यनाचे उद्देश

     १. देशाची निर्यात वाढविणे : अवमूल्यनामुळे देशाची निर्यात परदेशांस स्वस्तात पडते. उदा. समजा, १९६६ पूर्वी अमेरिकन व्यक्तीला १५ रुपये किमतीच्या कोल्हापुरी चप्पलसाठी ३ डॉलर १६ सेंट द्यावे लागत होते. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर त्याच १५ रुपये किमतीच्या चप्पलसाठी २ डॉलर द्यावे लागत. हीच स्थिती इतर वस्तूंच्या बाबतीत घडून अवमूल्यन करणाऱ्या देशाची निर्यात वाढते.

२. आयात कमी करणे : अवमूल्यन करणाऱ्या देशाला परकीय वस्तू महाग पडतात. त्यामुळे आयातीत घट होते. उदा. रुपयाच्या अवमूल्यनापूर्वी भारतीयांना १ डॉलर किमतीच्या अमेरिकन पुस्तकासाठी ४ रुपये ७६ पैसे द्यावे लागत होते, त्याच पुस्तकाला अवमूल्यनानंतर ७ रुपये ५० पैसे द्यावे लागतात. म्हणजे अवमूल्यन करणाऱ्या देशाला परकीय वस्तूंसाठी जास्त किंमत द्यावी लागत असल्याने आयात कमी होण्यास मदत होते.

३. व्यवहारतोलातील तूट भरून काढणे या उद्देशाने अवमूल्यनाचा मार्ग अनुसरला जातो. अवमूल्यनाचा प्रमुख हेतू हाच असतो. अवमूल्यनामुळे देशाची निर्यात वाढते आणि आयात कमी होते. त्यामुळे व्यवहारशेषात निर्माण झालेला बिघाड (Disequilibrium) दुरुस्त करण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन केले जाते. उदा. १९४८-४९ मध्ये भारताच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यास १०४ कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली होती. ती १९४९ च्या अवमूल्यनामुळे कमी होऊन १९५० च्या अखेरीस फक्त २५ कोटी रुपयांच्या आसपास होती. म्हणजे व्यवहारशेषातील तफावत कमी करण्यासाठी अवमूल्यन हा एक प्रभावी मार्ग आहे.

४. देशांतर्गत उत्पादन पातळी आणि रोजगार पातळी वाढविणे : या हेतूनेही अवमूल्यन करता येते. अवमूल्यन केलेल्या देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य घटल्यामुळे निर्यात वाढते आणि आयात कमी होते. परंतु अवमूल्यनामुळे चलनाचे अंतर्गत मूल्य मात्र कायम राहते. चलनाची अंतर्गत खरेदीशक्ती बदललेली नसते. परदेशी वस्तू महाग होतात आणि परदेशात आपल्या वस्तू स्वस्त होतात. परदेशी वस्तूंना पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन देशात वाढवावे लागते. निर्यातीसाठी वस्तूंचे उत्पादन पूर्वीपेक्षा वाढवावे लागते. म्हणजे एकूण उत्पादन वाढते. साहजिकच, उत्पादन वाढविण्यासाठी कामगारांची मागणी वाढते आणि देशातील एकूण रोजगार पातळी वाढते. अर्थात, देशांतर्गत उत्पादन हे परकीय कच्च्या मालावर किंवा परकीय यंत्रसामग्रीच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल तर मात्र अवमूल्यनामुळे उत्पादन व रोजगारवाढीवर मर्यादा पडतात.

५. विशिष्ट देशातील बाजारपेठा काबीज करणे: एखाद्या किंवा काही देशांतील परकीय बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी किंवा त्या देशांचे परकीय चलन मिळविण्याच्या हेतूने काही वेळा अवमूल्यन केले जाते. अशा वेळी फक्त अशा संबंधित देशांच्या चलनाच्या संदर्भात आपल्या चलनाची किंमत कमी केली जाते. उदा. १९४९ मध्ये भारताने डॉलरच्या संदर्भात आपल्या चलनाचे ३०.५ टक्के अवमूल्यन केले. अमेरिकन वस्तूंची आयात कमी करणे, डॉलर टंचाईचा प्रश्न सोडविणे आणि अमेरिकेत व डॉलर एरियात भारतीय मालाची निर्यात वाढविणे हा या अवमूल्यनाचा एक हेतू होता.

६. संरक्षक उपाययोजना संरक्षक उपाययोजना म्हणून काही वेळा अवमूल्यनाच्या मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. इतर देशांनी अवमूल्यन केले असता केवळ नाइलाज म्हणून किंवा देशावर संकट ओढवू नये म्हणून अवमूल्यनाचा मार्ग अवलंबिला जातो. उदा. वास्तविक १९४९ मध्ये भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन करण्याइतकी रुपयाची स्थिती खालावलेली नव्हती. परंतु इंग्लंडने आणि स्टर्लिंग गटातील इतर सर्व राष्ट्रांनी (पाकिस्तान वगळून) आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्याने भारताला अवमूल्यनाशिवाय पर्याय राहिला नाही. संरक्षक उपाययोजना म्हणून भारताने अवमूल्यनाचा मार्ग स्वीकारला.

अवमूल्यनाचे गुण/फायदे (Merits of Devaluation)

१. देशाच्या निर्यातीत वाढ : चलनाचे अवमूल्यन करण्याच्या राष्ट्रातील वस्तू परकीयांना कमी किमतीत मिळतात. त्यामुळे अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील वस्तूंची निर्यात इतर देशांत वाढते.

२. शिलकी अंदाजपत्रक : अवमूल्यनामुळे परकीय मदतीचे उत्पन्न वाढते. तसेच आयात करांचे उत्पन्न वाढते. त्यामुळे संबंधित देशाच्या तुटीच्या अंदाजपत्रकाचे रूपांतर शिलकी अंदाजपत्रकात होण्यास मदत होते.

३. राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ : अवमूल्यनाच्या काळात आयातीवरील बंधने शिथिल होत असल्याने देशातील वापरलेल्या स्थितीत पडून असलेली उत्पादक साधनसामग्री आणि उत्पादन सामर्थ्य वापरात आणणे शक्य होते. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ घडून येते.

४. साधनसामग्रीचे स्थानांतर अवमूल्यनामुळे आयात पर्यायतेच्या धोरणात बदल येतो आणि अत्यंत खर्चीक अशा आयात पर्यायता उद्योगांकडून साधनसामग्री काढून घडून घेऊन ती अधिक किफायतशीर ठरणाऱ्या निर्यात उद्योगांकडे वळविली जाते.

५. आयातीत घट : अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राला परकीय वस्तू महाग पडतात. म्हणजेच परकीय वस्तूंसाठी जास्त किंमत द्यावी लागत असल्याने आयातीत घट होते.

६. व्यवहारतोलातील तूट भरून काढणे : देशाची निर्यात वाढावी, आयात कमी व्हावी व त्यामधून व्यवहारतोलात निर्माण झालेला बिघाड (Disequilibrium) दुरुस्त करण्यासाठीच प्रामुख्याने अवमूल्यनाच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो. ज्या वस्तूंची परदेशातील मागणी ही लवचीक किंवा एकापेक्षा अधिक लवचीक असते, तेव्हा अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्रातील वस्तूंची परदेशातील मागणी वाढते. त्यामुळे संबंधित देशाची निर्यात वाढते. आणि त्या निर्यातीपासून देशाला मौल्यवान असे परकीय चलन उपलब्ध होऊन देशाच्या व्यवहारतोलाची येणे बाजू वाढते व व्यवहारतोलाची प्रतिकूलता दूर व्हायला मदत होते. मात्र जेव्हा निर्यात वस्तूची परदेशातील मागणीची लवचीकता एक असते तेव्हा अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राच्या व्यवहारतोलावर त्याचा विशेष अनुकूल परिणाम घडून येत नाही.

७. अनुकूल व्यापारशर्ती: अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्रातील आयात-निर्यात वस्तूंची मागणीची लवचीकता ही पुरवठ्याच्या लवचीकतेपेक्षा जास्त असेल तर संबंधित देशाच्या व्यापारशर्ती ह्या अनुकूल राहून देशाच्या व्यवहारतोलावर त्याचा अनुकूल परिणाम घडून येतो.

  जर आयात-निर्यातीच्या किमती खरेदीदार देशाच्या चलनात स्थिर असतील तर अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राला व्यापारशर्ती अनुकूल असतात. त्यामुळे अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राचा व्यवहारतोल अनुकूल बनतो.

6. देशांतर्गत उत्पादन पातळी व रोजगार पातळीत वाढ चलनाचे केलेल्या देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य घटते. त्यामुळे निर्यात वाढते आणि आयात होते. परंतु अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील चलनाचे अंतर्गत मूल्य कायम राहते. म्हणजे चलनाची अंतर्गत खरेदीशक्ती कमी झालेली नसते. त्यामुळे परकीय वस्तू महाग होतात त परदेशात आपल्या वस्तू स्वस्त होतात. परदेशी वस्तूंना पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन वाढवावे लागते. तसेच परकीय मागणी वाढल्याने निर्यातीसाठी वस्तूंचे उत्पादन पूर्वीपेक्षा वाढवावे लागते. म्हणजे एकूण उत्पादन वाढवावे लागते. उत्पादन वाढविण्यासाठी श्रमिकांची मागणी वाढते. त्यामुळे देशातील एकूण रोजगार संधीत वाढ होऊन रोजगार पातळी वाढते.

९. विशिष्ट देशांच्या बाजारपेठांवर वर्चस्व : अनेक वेळा परकीय बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी किंवा त्यांचे परकीय चलन मिळविण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन केले जाते. अशा स्थितीत संबंधित देशाच्या चलनाच्या संदर्भात आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले जाते. उदा. भारतातील १९४९ मधील रुपयाचे अवमूल्यन करताना ते अमेरिकन डॉलरच्या संदर्भात ३०.५% नी केले. त्याचा हेतू भारतातील डॉलर टंचाईची समस्या सोडविणे तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात डॉलरचा वापर करणाऱ्या राष्ट्रात आपली निर्यात वाढविणे हा होता.

१०. संरक्षक उपाय: आपल्या चलनाचे आंतरराष्ट्रीय मूल्य घटले नसले तरी अन्य राष्ट्रांनी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले असेल तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून संरक्षण स्वरूपाची उपाययोजना म्हणून चलनाचे अवमूल्यन केले जाते. त्यामुळे आपल्या चलनाचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील सापेक्ष महत्त्व टिकून राहते.

अवमूल्यनाचे दोष/तोटे (Demerits of Devaluation)

 १. आयात महाग: अवमूल्यनामुळे परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू महाग बनतात.त्यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. उदा. भारताच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रात अनेक अवजड उद्योग सुरू झाल्याने त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामग्री व कच्चा माल परदेशातून आयात करावा लागत असल्याने उत्पादन खर्चात खूपच वाढ होते. विकसनशील राष्ट्रांच्या दृष्टीने असा आयात खर्च खूप वाढू देणे योग्य नाही.

२. व्यवहारतोलावर प्रतिकूल परिणाम : जेव्हा अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्रातील आयात वस्तूंची मागणी ताठर असेल तर आयात वस्तूंच्या किमतीत वाढ घडून येईल. वस्तूंची मागणी पूर्ण ताठर असेल तर किंमत वाढत असूनही आयात कमी होणार नाही. त्यामुळे अवमूल्यन करणाऱ्या देशाला तोटा सहन करावा लागेल. कारण पूर्वीएवढ्या वस्तूंची आयात करण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे द्यावे लागतील. त्यामुळे देशाच्या व्यवहारतोलावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम घडून येईल.

३. परकीय चलनाच्या मिळकतीत घट : अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राला अवमूल्यनानंतर पूर्वीएवढ्याच वस्तूंची विक्री करून कमी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे अशाराष्ट्राच्या व्यवहारतोलाची स्थिती अधिक बिघडण्याची शक्यता असते. अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्रातील वस्तूंची परकीय बाजारपेठेतील किंमत कमी होते. त्यामुळे परदेशात ज्या वस्तूंची मागणी ताठर आहे अशा वस्तूंच्या निर्यातीपासून मिळणारे परकीय चलन कमी मिळते. पूर्वीएवढेच परकीय चलन मिळविण्यासाठी देशातून पूर्वीपेक्षा अधिक वस्तूंची निर्यात करावी. लागते.

४. भाववाढ चलनाच्या अवमूल्यनामुळे संबंधित देशातील उत्पादन खर्चाचे प्रमाण सतत वाढत जाते. परदेशातून केली जाणारी आवश्यक वस्तूंची आयात महाग झाल्याने अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील उत्पादन खर्च वाढत गेल्याने अंतर्गत किंमतपातळीत वाढ होते. तसेच अवमूल्यन करणाऱ्या देशाची निर्यात वाढत असल्याने देशांतर्गत पुरवठा मागणीच्या मानाने कमी पडून देशांतर्गत भाववाढ घडून येते.

५. परकीय कर्जाचा वाढता भार: अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राने परदेशातून घेतलेले कर्ज परत करावयाचे असते. त्यामुळे परकीय कर्जाचे व्याज व कर्जाच्या परतफेडीचा हप्ता यात वाढ होऊन कर्जाचे ओझे वाढत जाते.

६. निर्यात वाढविण्यात अडचणी : जोपर्यंत निर्यात वाढीच्या मार्गातील अडचणी दूर होत नाहीत तोपर्यंत केवळ चलनाच्या अवमूल्यनामुळे निर्यात वाढेल असे समजणे चुकीचे आहे. उदा. भारतातून निर्यात वाढविण्यात प्रमुख अडचण म्हणजे भारतीय शेतमालाचा आणि इतर कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि भारतीय मालाचा सापेक्षतेने मोठा उत्पादन खर्च व त्यामुळे त्यांच्या उच्च किमती.

७. परकीय मालाच्या किमती वाढविण्याची शक्यता कमी : प्रा. शेणॉय यांच्या मते, अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील वस्तूंच्या परकीय बाजारातील किमती फारशा कमी न होता त्या स्थिर राहण्याचीच शक्यता अधिक असते. याचे स्पष्टीकरण देताना ते म्हणतात, जगातील एकूण व्यापार प्रतिवर्षी वाढत आहे. त्यामुळे अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील मालाची परदेशातील मागणी वाढण्याची शक्यता अधिक, साहजिक अवमूल्यनामुळे निर्यात उत्पादनात वाढ करण्यात आली तरी भारतीय निर्यात मालाची परदेशातील किंमत कमी होण्याची शक्यता नाही. दुसरे म्हणजे भारतातून होणारी निर्यात जागतिक निर्यातीच्या केवळ २% आहे. त्यामुळे भारतातील निर्यात उत्पादन खूप वाढले तरी त्यांचा एकूण जागतिक पुरवठ्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. साहजिकच, भारतीय मालाची परकीय बाजारात किंमत घट घडून येण्याची शक्यता नाही.

८. इतर देशांचा विरोध : चलनाचे अवमूल्यन करणाऱ्या राष्ट्राला इतर देशांनी विरोध केला तर केवळ अवमूल्यनामुळे निर्यात वृद्धी घडून येण्याची शक्यता कमी असते. इतर प्रेरणा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय निर्यात वाढ होणे अशक्य असते. त्यासाठी आयात कर आणि निर्यात कर यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे.

९. परावलंबन दुसऱ्या देशाकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अवलंबून असणाऱ्या राष्ट्रांना अवमूल्यन विशेष फायदेशीर ठरत नाही. कारण अवमूल्यनामुळे आयात मालाच्या किमती वाढतात. आयातीत जीवनावश्यक वस्तूंचे प्रमाण मोठे असेल तर राहणी खर्चात मोठी वाढ घडून येते.

१०. सट्टेबाजी : चलनाचे अवमूल्यन करण्याच्या धोरणात सट्टेबाजी करावयाचा धोका मोठा असतो. एखाद्या देशातील किंमतपातळी इतर देशांच्या किंमतपातळीपेक्षा दीर्घकाळ जास्त दराने वाढत असेल तर अशा देशाचे चलन संशयास्पद समजून सट्टेबाजीचे व्यवहार वाढतात. सट्टेबाज व्यापारी त्या चलनाचे रूपांतर दुसऱ्या देशाच्या चलनात करतात. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भांडवलाचे उड्डाण मोठ्या प्रमाणात होऊन अवमूल्यनाचा हेतू फोल ठरण्याची शक्यता असते.

भारतीय रुपयाचे पहिले अवमूल्यन (सप्टेंबर, १९४९)

इंग्लंडने पौंडाचे अवमूल्यन केल्याची घोषणा केल्यानंतर १९ सप्टेंबर, १९४९ रोजी भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन ३०.५% या प्रमाणात करण्यात आले. भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलरमधील किंमत ३० सेंटवरून २१ सेंटपर्यंत कमी झाली. तसेच रुपयाची सोन्याच्या स्वरूपातील किंमत ०.२६८६०१ ग्रॅम शुद्ध सोन्याऐवजी ०. १८६६२१ ग्रॅम शुद्ध सोने एवढी कमी झाली. या अवमूल्यनामुळे रुपयाची पौंडामधील किंमत मात्र बदलली नाही. पौंड स्टर्लिंगच्या बाबतीत हुंडणावळीचा दर पूर्वीप्रमाणेच १ रु. = १ स्टर्लिंग ६ पेन्स असा कायम ठेवण्यात आला. डॉलरमधील रुपयांचा दर हुंडणावळ दर १ डॉलर = ३ रुपये ३२ पैसे याऐवजी १ डॉलर = ४ रुपये ७६ पैसे असा झाला.

अवमूल्यनाचे परिणाम

१. निर्यात व्यापारात वाढ : अवमूल्यनानंतर ज्या काही उपाययोजना करण्यात आल्या त्यामुळे भारताच्या परकीय व्यापारावर अनुकूल परिणाम होऊन निर्यातीत वाढ घडून आली.

२. डॉलरच्या उपलब्धतेत वाढ : भारतीय रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे भारतात तयार होणाऱ्या वस्तू अमेरिकेतील बाजारपेठेत स्वस्त झाल्या. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात वाढली. त्यामुळे भारताच्या विकास कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री भारताला उपलब्ध झाली. डॉलरची दुर्मीळता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली असली तरी ही परिस्थिती फार काळ टिकली नाही.

३. परकीय भांडवल गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण : भारताने रुपयाचे. अवमूल्यन केल्यामुळे परकीय भांडवल गुंतवणूक आवश्यक असे आर्थिक राजकीय वातावरण तयार झाले. भारत सरकारची भावी आर्थिक धोरणे आक्रमक राहणार नाहीत याबद्दल बड्या राष्ट्रांना खात्री पटली. त्यामुळे भारताकडे परकीय भांडवलाचा ओघ सुरू झाला.

४. राष्ट्रकुलातील देशांशी मित्रत्वाचे संबंध: भारत हा ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील एक महत्त्वाचा देश होता. इंग्लंडबरोबर भारताने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यामुळे ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील इतर देशांशी असलेले सामंजस्य टिकून राहिले.

५. औद्योगिक उत्पादनात घट १९४९-५० या दोन वर्षांत औद्योगिक घट झाली. १९५३-५४ नंतर यात सुधारणा घडून आली.

६. कापड व ज्यूट उद्योगांवर संकट: भारताच्या फाळणीमुळे बहुतेक कापड गिरण्या आणि ज्यूटच्या गिरण्या भारताच्या वाट्याला आल्या. परंतु लांब धाग्याचा कापूस व ज्यूट पिकविणारा बहुतेक प्रदेश पाकिस्तानात गेला. भारतातील कापड गिरण्या व ज्यूट गिरण्या पाकिस्तानातील कच्च्या मालावर अवलंबून होत्या. भारताने आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन केले. त्या वेळी पाकिस्तानने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानातून आयात होणारा ज्यूट आणि कापूस भारताला पूर्वपक्षा खूप महाग पडू लागला. ज्यूट व कापूस सातत्याने पुरेशा प्रमाणात मिळविणे अवघड झाले. त्यामुळे भारतातील कापड उद्योग व ज्यूट उद्योग संकटात आले.

७. भाववाढ : भारताने रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे डॉलर क्षेत्रातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती ४४ टक्क्यांनी वाढल्या. अवमूल्यनामुळे भारतीय निर्यातीत वेगाने वाढ झाल्याने देशांतर्गत उपभोक्त्यांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे देशात उपभोग्य वस्तूंच्या किंमतपातळीत वेगाने वाढ झाली. इ. स. १९४८-४९चा किंमत निर्देशांक ३७६ होता. तो १९५०-५१ साली ४०९ पर्यंत वाढला. अशा रीतीने भारतात अवमूल्यनामुळे किंमतवाढ होऊन महागाई वाढत गेली.

८. विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत अडथळे : भारतातील विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अमेरिकेतून यंत्रसामग्री, वाहतुकीची साधने, अन्नधान्य, रसायने इत्यादी वस्तूंची आयात करावी लागत होती. अवमूल्यनामुळे या सर्व वस्तूंच्या किमती वाढल्याने प्रकल्पखर्चात बरीच वाढ होऊन विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होऊ लागले.

९. डॉलर कर्जाचा भार वाढला : फाळणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली होती. ही घडी पुन्हा बसविण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडून आणि जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले होते. हे कर्ज डॉलरमध्ये होते. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे डॉलरचे रुपयातील मूल्य वाढले. त्यामुळे या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त रुपयांची गरज निर्माण झाली.

१०. परिवर्तनीय स्टर्लिंग निधीचे मूल्य घटले : इंग्लंडजवळ भारताची जी स्टर्लिंग गंगाजळी होती त्यातील काही भाग हा डॉलरच्या रूपात घेण्याचा भारताला अधिकार मिळाला होता. रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर विनिमय दरात बदल झाला. त्यामुळे स्टर्लिंग गंगाजळीचा जो भाग डॉलरमध्ये मिळाला त्याचे मूल्य ३०.५ टक्क्यांनी कमी झाले. त्यामुळे हा व्यवहार भारताला नुकसानीचा ठरला.

११. देण्याघेण्याच्या वाढाव्यात सुधारणा : अवमूल्यनामुळे परराष्ट्रीय देण्याघेण्या वाढाव्यात (Balance of Payments) सुधारणा झाली आणि तो अनुकूल झाला

१२. जनसामान्यांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम   अवमूल्यनामुळे डॉलर गटाकडून विशेषतः अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली पाकिस्तानाकडून मिळणाऱ्या ज्यूट आणि कापसाच्या किमतीत वाढ झाली. विकास कार्यक्रमाकरिता यंत्रसामग्री आणि अन्य साधनांची आयात करण्यात अडथळे आले. या सर्वांमुळे देशात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आणि सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला.