खाजगीकरण (Privatisation)

 

(J D Ingawale)

बी.कॉम. भाग 3          सेमि 6          व्यवसायिक पर्यावरण

खाजगीकरण (Privatisation)

    खाजगीकरण संकल्पनेचा उगम (Origin of Concept of Privatisation) सन १९६९ मध्ये पीटर ड्रकर या व्यवस्थापन तज्ज्ञाने हा शब्द वापरला. पण सन १९७६ मध्ये रॉबर्ट पूल यांनी 'खाजगीकरण' हा सुटसुटीत शब्द वापरला. तर प्रा. ई. एस. सव्हास यांच्या सन १९८९ मधील Privatisation-The leey of Better Government या पुस्तकाने खाजगीकरणाच्या विचारांच्या सर्वांगीण विकासाला चांगलाच फायदा झाला. १९८० ते ९० वा काळात खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेने वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांत कसा बदल झाला याची चर्चा करण्यात आली आहे. सन १९८५ नंतर अनेक देशांनी या कल्पनेचा स्वीकार केलेला दिसून येतो. मात्र जगातील अनेक देशांनी ही प्रक्रिया सुरू केली. अलीकडे जगातील अनेक देशांना खाजगीकरणाचे धोरण जागतिक बँक, नाणेनिधी, अमेरिका यांच्या दबावामुळे स्वीकारावे लागले आहे.

खाजगीकरणाची संकल्पना (Concepts of Privatisation)

१. बार्बरा ली व जॉन नेलीस : 'खाजगीकरण म्हणजे मालकीमध्ये खाजगी क्षेत्र गुंतविण्याची - सर्वसाधारण प्रक्रिया होय. अगर सरकारी मालकीच्या उद्योगांची व्यवस्था पाहणे होय. म्हणून या शब्दाचा संदर्भ सर्व कंपनी खाजगी विकत घेण्याशी वा अंशतः विकत घेण्याशी आहे. यामध्ये उद्योग ताब्यात घेण्याचा आणि व्यवस्थापनाचे खाजगीकरण याचाही समावेश होतो. हे संपादनव्यवस्थापन करार, भाडेपट्टीने चालविण्यास देणे अगर मुक्त व्यवस्था या माध्यमात असते.'

    वरील व्याख्येवरून खाजगीकरणाच्या व्यापक संकल्पनेत पुढील गोष्टींचा समावेश होतो. (अ) सरकारी कार्यामध्ये खाजगी हस्तक्षेपाद्वारा सुधारणा करणे. (ब) उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था खाजगी विक्रेत्यांच्या हाती सोपविणे. (क) अर्थव्यवस्थेत खाजगी क्षेत्रातील कार्यक्षमता व उत्पादनपद्धती अमलात आणणे. (ड) खाजगी क्षेत्राला सार्वजनिक क्षेत्राचे अधिकार सोपविणे. (इ) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे किमान ५० टक्के भागभांडवल खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करणे. यावरून खाजगीकरणाची संकल्पना स्पष्ट होईल.

भारतातील खाजगीकरणाची अंमलबजावणी

  जगामध्ये खाजगीकरणाची लाट निर्माण झाल्यानंतर त्याचा परिणाम भारतातही निर्माण झाला. श्री. राजीव गांधींनी १९८० नंतर पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर भारतात खाजगीकरणाची लाट निर्माण झाली. भारतातील राष्ट्रीयीकृत उद्योगांना तोटा सहन करावा लागे. भारतातील राजकीय पक्ष सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणांवर बोलत असत पण ते सार्वजनिक क्षेत्राच्या विरुद्ध बाजू घेत नसत. सन १९९१-९२ च्या अखेरीस भारतातील २४६ सार्वजनिक उद्योगांतील गुंतवणूक ९९,३१५ कोटी रुपयांची होती. त्यातील काही मोजक्या उद्योगांनाच नफा मिळविता आला. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारला दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात ७,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागे. त्यातूनच या क्षेत्रातील सुधारणेविषयी चर्चा होऊ लागली. तसेच जागतिक बँक व नाणेनिधी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या दबावाने भारताला आपल्या भूमिकेत बदल करणे आवश्यक झाले. सरकारी संस्थांचा कारभार सुधारण्यासाठी सरकारला खाजगीकरणाकडे वळावे लागले.

   जरी भारतात खाजगीकरणाच्या बाजूने बळकट मुद्दे असले तरी खाजगीकरण करण्यात अनेक अडथळे येत होते. भारतातील सार्वजनिक उद्योगातील बळकट व सामर्थ्यवान कामगार संघटनांना खाजगीकरण म्हणजे निःराष्ट्रीयीकरण वाटत असल्याने त्यांचा प्रखर विरोध होता. तसेच खाजगीकरण केल्याने कामगारांची कपात झाल्यास नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणारी रक्कम कामगारांना मान्य नव्हती. काही वेळा नुकसानभरपाईची प्रचंड रक्कम देणे शक्य होत नसते. तसेच खाजगीकरण नफ्यात चालणाऱ्या उद्योगांचे करायचे की, तोट्यात चालणाऱ्या उद्योगांचे करायचे असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.

     भारताने जुलै, १९९१ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरणाने शेवटी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठ चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले. (१) सार्वजनिक क्षेत्रातील राखीव क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या १७ वरून सहापर्यंत कमी करणे. राखीव क्षेत्रात ज्यायोगे निवडक स्पर्धा सुरू करता येईल. (२) सार्वजनिक क्षेत्रातील निवडक उद्योगात अल्पगुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारणे, ज्यायोगे साधनसामग्री उभारता येईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातील मालकीहक्कात कामगार व सामान्य जनतेला अधिक सहभाग घेता येईल. (३) सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांसाठी जे धोरण असेल तेच खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी असेल. (४) मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पद्धतीच्या (परस्परांच्या समजुतीचा करार) माध्यमाने कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे. ज्यामध्ये व्यवस्थापनात अधिक स्वायत्तता देणे पण ती विशेष परिणामाच्या जबाबदारीसह असेल. याशिवाय आजारी वा संभाव्य आजारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाच्या अंदाजपत्रकीय मदतीत परिणामकारक घट करणे. यानुसार खाजगीकरणाच्या दृष्टीने पुढील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

१. अराखीव (Dereservation) : १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने अणुऊर्जा, कोळसा व लिग्नाईट, खनिज तेल, अशुद्ध लोखंड माती, मँगनीज, क्रोमियम माती, जिप्सम, सल्फर, सोने व हिरे यांच्या खाणी, तांबे, शिसे, झिंक, टीन इत्यादींच्या खाणी, अणुऊर्जेसाठी लागणारे धातू, रेल्वे वाहतूक, शस्त्रे व दारूगोळा हे ८ उद्योगच राखीव ठेवून अन्य अराखीव करण्यात आले. सन १९९३ मध्ये यातील ६ उद्योग राखीव क्षेत्रात ठेवण्यात आले. याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठी खाजगीकरणाचे धोरण मोठ्या प्रमाणात स्वीकारण्यात आले.

२. आजारी उद्योगांसंबंधी धोरण (Policy regarding Sick units) सन १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग दर्शनी किमतीला खाजगी क्षेत्रातील उद्योगासह आणले जातील. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगही औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळाच्या (Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)) अधिकारक्षेत्राखाली आणण्यात आले. या मंडळाने आता असे ठरविले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांची परिणामकारक पुनर्रचना करणे शक्य आहे अगर ते बंद करायचे याविषयी होय वा नाही याचा निर्णय घ्यायचा. ऑक्टोबर, २००६ अखेर ६६ सार्वजनिक उद्योग औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळाकडे सोपविण्यात आले. त्यापैकी ३६ सार्वजनिक उद्योगांना निर्वाहक्षम योजना मंजूर केली, तर २१ मध्यवर्ती सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना एकूण ५६१० कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली. विशेषतः कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणावरील कपातीच्या कारणाने सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उद्योग शक्यतो बंद करण्याचे टाळण्यात आले. सरकारकडून ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी राष्ट्रीय नूतनीकरण निधीची (National Renewal Fund (NRF)) स्थापना करण्यात आली. या फंडाचा वापर कपात केलेल्या कामगारांच्या पुन्हा इतरत्र कामावर लावण्यासाठी व प्रशिक्षणासाठी करावयाचा होता. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातील ऐच्छिक निवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी या फंडाचा वापर करण्यात येणार होता.

३. ज्ञापनावर (Memorandum of Understanding) सन १९८८ मध्ये समंजस पत्राद्वारे ही संकल्पना सुरू करण्यात आली. ज्ञापनावरचा मुख्य उद्देश असा होता की, नियंत्रणाची संख्या कमी करणे व जबाबदारीची गुणवत्ता वाढविणे. दैनंदिन कामामध्ये हस्तक्षेप करण्यापेक्षा निश्चित केलेल्या बाबी मिळविण्यासाठी व कबूल केलेली उद्दिष्टे प्राप्त करण्यावर जोर देणे. हळूहळू शापनावर पद्धतीच्या वाढीच्या दरात वाढ होत आहे.

४. नवरत्नासाठीचे धोरण (Policy for Navaratnas') सन १९९७-९८ च्या अंदाजपत्रकात सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ उत्कृष्ट कार्यक्षमता असणाऱ्या उद्योगांना नवरत्नाचा दर्जा देण्यात आला. या नऊ उद्योगांना पूर्ण वित्तीय व व्यवस्थापकीय स्वायत्तता देण्यात आली, ज्यायोगे ते जागतिक आकाराचे बनतील. उच्च कार्यक्षमता हे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उद्योगांना मिळणाऱ्या नफ्याच्या ७५ टक्के नफा मिळवीत असत. नंतर ..त्यामध्ये दोन उद्योगांचा समावेश केल्याने ते नवरत्नाऐवजी ११ झाले. ऑक्टोबर, १९९७ मध्ये नफा प्राप्त करणाऱ्या ९७ उद्योगांना मिनीरत्न संबोधले गेले. .त्यांच्यासाठी सरकारकडून वित्ताची योजना व कार्यात्मक स्वायत्तता जाहीर करण्यात आली.

 ५. भागांची निर्गुतवणूक (Disinvestment of Shares) : भारतातील खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख कलम म्हणजे नफा मिळविणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांचे निवडक संख्येत सरकारी भागांची निर्गुंतवणूक करणे हे होते. १९९१-९२ मध्ये निर्गुतवणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. सन १९९७-९८ पर्यंत निर्गुंतवणुकीच्या विविध फेऱ्यांतून सरकारला ११,३६९ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. सन १९९८-९९ मध्ये सरकारने अपगुंतवणुकीद्वारा ५००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ २२२ कोटी रुपयांचीच पूर्तता झाली. १९९२-९३ पासूनचा विचार केला तर सरकारला सर्वकाळी त्याच्या लक्ष्यापेक्षा कमी रक्कम निर्गुतवणुकीपासून प्राप्त झाली. टीकाकारांच्या मते, सरकारने सर्व अपगुंतवणुकीचा निर्णय अत्यंत घाईने, अनियोजित व अनिश्चित मार्गाने राबविला. तसेच सर्व उद्योग स्टॉक एक्स्चेंजच्या यादीवर नव्हते. पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. विविध प्रकारच्या गळत्या होत्या. योग्य पद्धतीच्या वापराचा अभाव होता. सारांश, १९९१-९२ ते २००२-२००३ या कालावधीत निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य ७८,३०० कोटी रुपयांचे होते. सन २००८-०९ पासून सरकारने निर्गुंतवणुकीऐवजी रोखे विक्रीचे धोरण स्वीकारले. सन १९९१-९२ ते २००९-१० अखेर निर्गुतवणुकीने सरकारला एकूण प्रत्यक्ष ५७,६८२.९३ कोटी रुपये मिळाले.

    ६. निर्गुतवणूक आयोगाची स्थापना : सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या समभागाची निर्गुंतवणूक होण्यासाठी योग्य व्यूहरचना म्हणून सन १९९३ मध्ये सरकारने सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. पुढे ऑगस्ट, १९९६ मध्ये सरकारने जी. व्ही. रामकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सभासदांची सार्वजनिक क्षेत्र निर्गुतवणूक आयोगाची रचना केली.

      या आयोगाने आतापर्यंत आठ अहवाल सादर केले. त्यामध्ये ४३ उद्योगांचा समावेश होता. २० उद्योगांची विक्री वाढविण्याविषयी शिफारशी आहेत. काही उद्योगांत निर्गुतवणूक अशी शिफारस केली. नोव्हेंबर, १९९८ मध्ये आणखी १० अधिक सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुतवणुकीची शिफारस केली. अगदी अलीकडे जून, २००० मध्ये १३०० कोटी रुपयांच्या संचित तोट्याच्या एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाची सरकारने घोषणा केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आघात (परिणाम) (Impact on the Indian Economy)

साधारणत: गेल्या २०-२५ वर्षांपासून जगातील अनेक देशांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेत खाजगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचे इष्ट व अनिष्ट अशा दोन्ही प्रकारचे परिणाम घडून आल्याचे आढळून आले आहे. अर्थात, अलीकडे खाजगीकरण व अराष्ट्रीयीकरण (De-nationalisation) या दोन संज्ञांमध्ये फारसा फरक केला जात नाही.

(अ) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील खाजगीकरणाचे इष्ट परिणाम

१. उत्पादनक्षमता वाढून उपभोक्त्यांचा लाभ : भारताने खाजगीकरणाचा अवलंब केल्याने विविध क्षेत्रांची उत्पादनक्षमता वाढली. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी झाल्याने वस्तूंची किंमत कमी होऊन उपभोक्त्यांना लाभ झाला. खाजगीकरणाने सरकारचा अनेक क्षेत्रांतील अवाजवी हस्तक्षेप दूर झाला. विशेषत: शेती उत्पादकतेत वाढ झाली. भारतातील विविध पिकांच्या दूर शेती उत्पादकतेत भरीव वाढ झाली. अन्नधान्याची आयात बंद झाली. खाजगीकरणाने भारतातील उत्पादन घटकांचा अधिक कार्यक्षम वापर, ग्राहक हक्कांचे संरक्षण, पर्यावरणाची जपणूक इत्यादी फायदे प्राप्त होतात. खाजगीकरणाने देशांतील विविध वस्तूंचे उत्पादन वाढले. त्यांचा दर्जा सुधारून उत्पादन खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होतात. आर्थिक व मानवी विकास साधला जातो. खाजगीकरणाचे दोन महत्त्वाचे फायदे होतात-एक म्हणजे उत्पादनक्षमता वाढते व दुसरा उपभोक्त्यांचा लाभ होतो.

२. वेगवान आर्थिक प्रगती खाजगीकरणाने भारताला आर्थिक विकास तीव्र करण्यास मदत झाली. उदा. भारतातील भांडवली वस्तूंचा वार्षिक सरासरी वृद्धिदर सन १९८०-८५ मध्ये ७.३ टक्के होता तो सन १९९३-९४ मध्ये १०.२ टक्के झाला. अशा रीतीने सर्व प्रकारच्या उत्पादनातील वृद्धिदरात खाजगीकरणाने वृद्धी झाली.

३. राखीव उद्योगांची संख्या कमी भारतात सन १९५९ च्या औद्योगिक धोरणाने सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १७ उद्योग राखीव ठेवले होते. त्यांची संख्या १९९१ च्या औद्योगिक धोरणाने ८ व १९९३ मध्ये ६ केली. याचा अर्थ खाजगीकरणाचे धोरण सार्वजनिक क्षेत्रासाठी स्वीकारण्यात आले. अनेक खाजगी उद्योगांवरील 'परवाना राज' समाप्त करण्यात आले. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला. सारांश, खाजगीकरणाने भारतातील विविध उद्योगांची वेगाने प्रगती झाली.

४. भागाची निर्गुतवणूक: भारतातील खाजगीकरणाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख ध्येय म्हणजे नफा मिळविणाच्या सार्वजनिक उद्योगांचे निवडक संख्येत सरकारी भागाची निर्गुतवणूक करणे हे होते.

५. आर्थिक पुनर्रचनेचा मार्ग : जागतिक बँकेने अविकसित व विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक पुनर्रचनेचा एक मार्ग म्हणून खाजगीकरणाचा उपाय सांगितला आहे, ज्यायोगे देशांत अधिक भांडवल येईल. कारण अविकसित देशांच्या आर्थिक विकासाच्या व पुनर्रचनेच्या मार्गातील महत्त्वाची अडचण म्हणजे भांडवलाची कमतरता होय. भारतातील उपक्रमांच्या खाजगीकरणाने ज्या भांडवल पुरवठ्याच्या फेन्यात उपक्रम अडकले आहेत त्यातून ते दूर होतात.

६. सेवा क्षेत्राचा विकास भारतातील खाजगीकरणाच्या माध्यमाने विविध प्रकारच्या सेवा क्षेत्रांचा विकास झाला. रस्ते बांधणी, गृहनिर्माण, दूरध्वनी व्यवस्था इ. क्षेत्रांत समाधानकारक परिवर्तन झाले. खाजगीकरणाने भविष्यात विविध सेवांचा विस्तार होईल. खाजगीकरणाने सेवा क्षेत्राचा वृद्धिदर वेगाने वाढत आहे.

७. आधारभूत सुविधांचा विकास खाजगीकरणाने भारतात फार मोठ्या प्रमाणात रस्ते, पूल बांधण्याचे कार्यक्रम सुरू आहेत. खाजगीकरणाचा मंत्र बांधा वापरा हस्तांतरण - करा हा आहे. खाजगी लोकांनी भांडवली खर्च करून प्रकल्प उभारावयाचा व टोल रूपाने लाभ प्राप्त करून मुदत संपल्यानंतर प्रकल्प सरकारकडे हस्तांतर करावयाचा.

८. शैक्षणिक सुविधा शिक्षणाच्या खाजगीकरणाने खाजगी संस्था शैक्षणिक प्रकल्प उभारतात. मेडिकल व इंजिनिअरिंग महाविद्यालये उभारणे व ती कार्यक्षमपणे चालविणे सरकारला शक्य होत नाही. भारतासारख्या गरीब देशातील सरकारकडे तेवढा पैसा नसतो. मात्र अशा खाजगी प्रकल्पाचा फायदा श्रीमंतांना होतो, गरिबांना नाही.

९. अपव्यय टाळला जातो खाजगीकरणाने अनेक प्रकारचे अपव्यय टाळता येतात. त्यामुळे सरकारी क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या राजकीय दबावाच्या मागण्या टाळता येतात. खाजगीकरणामुळे प्रकल्प उभारणीतील विलंब टळतो.

१०. राजकोष वाढतो सरकारला काहीही खर्च न करता खाजगीकरणाने विविध सेवा वाढविता येतात. या सेवांवर विविध कर आकारून सरकारला उत्पन्न वाढविता येते. खाजगीकरणाने सेवांचा दर्जा सुधारतो व त्याचा लाभ उपभोक्त्यांना होतो. खाजगीकरणाने सरकारी खजिन्यात भर पडते. विविध सेवांच्या निर्यातीपासून सरकारला प्रचंड लाभ होतो. त्यासाठी सरकारला कोणताही खर्च करावा लागत नाही.

११. कृषी अर्थव्यवस्थेला उपयुक्त भारतासारख्या शेती व शेतीवर आधारित उद्योगांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा अधिक असतो. तेथे खाजगीकरण अधिक उपयुक्त असते. देशात कृषीवर आधारित उद्योग खाजगी क्षेत्रातच अधिक प्रगत झाल्याचे दिसून येतात. शेती व्यवसायातून अवाजवी सरकारी हस्तक्षेप दूर केला तर कृषी उत्पादकता अधिक वाढते. शेतकरी वर्गाला प्रोत्साहन मिळते.

(ब) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील खाजगीकरणाचे अनिष्ट आघात

१. शेतीवरील अनिष्ट आघात खाजगीकरणाचे शेती व्यवसायावर अनेक अनिष्ट परिणाम झाले. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा हिस्सा वेगाने घटला. सन १९५०-५१ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा हिस्सा ५५.३ टक्के होता तो सन १९९०-९१ मध्ये ३१.४ टक्के व सन २००८-०९ मध्ये १७ टक्के झाला. खाजगीकरणाच्या अवलंबनाने सन १९९० नंतर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा हिस्सा वेगाने कमी झाला. खाजगीकरणाने शेतीचे आकारमान वाढले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर वाढला. रासायनिक खते, कीटकनाशके, सुधारित बियाणे, वाढता पाणीपुरवठा, इंधनावरील आधुनिक अवजारे यांचा वापर वाढला. असा खर्च करणे लहान शेतकऱ्यांना शक्य नसल्याने त्यांनी शेतजमिनींची विक्री केली. म्हणजेच खाजगीकरणाने भारतात भांडवली शेतीत वाढ झाली. अनेक व्यावसायिकांनी कर चुकविण्यासाठी शेती विकत घेतली. लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करणे व बी-बियाणे, खते, पाणीपुरवठा यांत गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याने त्यांनी शेती विकली. शेतीच्या मालकीचे केंद्रीकरण होऊन भांडवली शेती वाढली.

   २. आर्थिक विषमता वाढली : खाजगीकरणाने विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात आर्थिक विषमता वेगाने वाढली. तांत्रिक बदलाने मोठे शेतकरी व लहान शेतकरी, भूमिहीन शेतकरी यांच्या उत्पन्नात खूपच तफावत निर्माण झाली. खाजगीकरणाने शेती मजुरांच्या वेतनावर नियंत्रण राहिले नाही. बड्या शेतकन्यांच्या दबावाने त्यांची स्थिती खालावली. सामाजिक, आर्थिक संबंध दुरावले. क्षेत्रीय असमतोल, शहरीकरण वाढले. खाजगीकरणाने अर्थव्यवस्थेत विविध विषमतोल निर्माण झाले.

३. औद्योगिक कामगारांचे शोषण व वाढती बेकारी खाजगीकरणाने औद्योगिक क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण झाली. कामगारांचे शोषण झाले. यास कामगारांचा विरोध होता. करार पद्धतीने कामगार नेमून त्यांचे शोषण केले. योग्य पगार, पेन्शन, उपादान इ. सुविधांना कामगारांना मुकावे लागले. स्वेच्छा निवृत्ती योजनेने समाजात व कामगार वर्गात नैराश्य निर्माण झाले. खाजगीकरणाने भारतातील बेकारी वाढली. भारत सरकार सातत्याने सांगत होते की, मजूर कपात थोडीशी होईल पण हे चुकीचे होते. उद्योग जगतावर आर्थिक सुधारणांचा दबाव होता. त्यांनी करार पद्धतीने कामगार कामावर घेतले. भविष्यात कामगार भरतीचे चित्र नैराश्यात्मक झाले. ऐच्छिक निवृत्ती योजना अनेक उद्योगांत प्रसंगी सक्तीने लागू करण्यात आली. ही योजना बेरोजगारीवरील निराकरण नव्हते. यामुळे बेरोजगारीच्या मोठ्या सामाजिक खर्चाला तोंड द्यावे लागले.

   ४. खाजगी मक्तेदारी निर्माण झाली : खाजगीकरणाने काही वेळा सरकारी मक्तेदारी जाऊन खाजगी मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका असतो. खाजगीकरणाच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसतो. तेव्हा खाजगीकरण करताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. गैरफायदा घेतला जाऊ नये. खाजगीकरणाने अकार्यक्षमता व मक्तेदारी शक्ती खाजगी क्षेत्राकडे स्थलांतरित होते. त्याचा त्रास खर्च उपभोक्त्यांना सहन करावा लागतो. अकार्यक्षम सार्वजनिक मालकीऐवजी कार्यक्षम खाजगी मालक मक्तेदारीयुक्त पिळवणूक करतात. विशेषतः पाणीपुरवठा, गॅस पुरवठा, दूध पुरवठा इ. जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत समाजाची पिळवणूक होते. खाजगी मक्तेदार या सेवांच्या किमती अधिक आकारतात. वारंवार वाढवितात. अशा वेळी सरकारला कोणताही पर्याय नसतो.

५. लाभ हेतूचा प्रभाव कोणत्याही देशातील खाजगी क्षेत्र हे पूर्णपणे लाभाच्या हेतूनेच प्रेरित असते. भारतातील खाजगीकरणही त्याला अपवाद नाही. त्यामुळे खाजगीकरण केलेल्या पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, इंधन पुरवठा, दूध पुरवठा इत्यादी सेवांचा लाभ समाजातील काही घटकांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. त्यांना ते परवडणार नाही. हे घटक अशा सेवांपासून वंचित राहतील. म्हणजेच खाजगीकरणाने समाजातील गरीब वर्गाला आवश्यक सेवेचा लाभ मिळणारनाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात सरकारने अनेक सार्वजनिक उपक्रम सुरू केले जेथे खाजगी क्षेत्राने प्रवेश केला नव्हता. कारण अशा क्षेत्रात नफा कमी होता. प्रचंड भांडवल गुंतवणूक आवश्यक असते, उत्पादन दीर्घकाळानंतर होते व नफा कमी असतो. अर्थातच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम निव्वळ नफा मिळविणारी यंत्रे नसतात पण खाजगी उद्योगाचा लाभ हाच हेतू असतो. ज्या क्षेत्रात कमी नफा असतो, बाह्य बचतीचे अस्तित्व नसते, आधारभूत सुविधांचा अभाव असतो तेथे खाजगी उद्योग गुंतवणूक करण्यास तयार नसतात. खाजगीकरणाचे हे दोष लक्षात घेतले पाहिजेत.

६. कार्यक्षमता सुधारत नाही : अनेक विचारवंत खाजगीकरणाने कार्यक्षमता सुधारते . असा विश्वास व्यक्त करतात. पण काही टीकाकारांच्या मते, मालकी हक्क व कार्यक्षमता यामध्ये सकारात्मक सहसंबंध नसतो. म्हणून खाजगीकरण स्वतःच अधिक कार्यक्षमतेकडे नेते हे विधान प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. याचा अर्थ खाजगी क्षेत्राने कार्यक्षमता वाढते असे नाही. सारांश, स्पर्धात्मक पर्यावरण हवे असते. कार्यक्षमतेसाठी मालकी महत्त्वाची नसते. खाजगीकरणाने कार्यक्षमतेत फारशी वाढ होत नाही.

७. निर्गुतवणूक पैशाचा अयोग्य वापर भारत सरकारने खाजगीकरणानंतर सार्वजनिक उद्योगांच्या निवडक संस्थांत सरकारी भागाची निर्गुतवणूक केली. म्हणजे भागरोखे विकून पैसे जमविले, खाजगी क्षेत्राला ते विकले. सन १९९१-९२ ते सन २००९-१० या कालावधीत निर्गुतवणुकीचे प्रत्यक्ष ५७,६८२.९३ कोटी रुपये मिळाले पण या कालावधीत लक्ष्य मात्र ९६,८०० कोटी रुपयांचे होते. सरकारला प्रत्येक वर्षात निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्यात अपयश आले. निर्गुतवणुकीचा पैसा सामान्यतः महसूल प्राप्तीतील तूट भरपाई करण्यासाठी वापरला आणि अशा रीतीने वित्तीय तूट घटविली. हे आंतरराष्ट्रीय चलननिधीच्या स्थिरीकरण कार्यक्रमानुसार करो आवश्यक होते. अशा रीतीने सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीचा वापर चालू उपभोग गरजा भागविण्यासाठी केला. सरकारने सार्वजनिक उपक्रमाचे खाजगीकरण करून या उपक्रमापासून मिळणाच्या भविष्यकालीन उत्पन्नापासून वंचित केले.

८. मालमत्तेचे अधोमूल्यन : सरकारने खाजगीकरणाने आपल्या मालमत्तेचे अधोमूल्यन केले, ज्यामुळे सरकारचा भरीव तोटा झाला. तसेच देशातील कर देणाऱ्या नागरिकांचाही हा तोटा होता. सर्व सार्वजनिक मालमत्तेच्या खाजगीकरणाची मुख्य समस्या होती ते कमी किमतीने विकले गेले. परिणामी, तो सरकारी खजिना लाभाऐवजी तोटा ठरला. सरकारने सर्व मालमत्ता योग्यपणे विकली नाही. त्यातून सरकारी उत्पन्नही भरून निघाले नाही. त्या विकून सरकारला भविष्यकालीन उत्पन्नाला मुकावे लागले. ज्यांनी विकत घेतल्या त्या खाजगी गुंतवणूकदारांना याचा लाभ झाला. या मालमत्तेच्या अधोमूल्यनाने खाजगी खरेदीदारांना उच्च परतावा मिळाला. अशा रीतीने मालमत्तेच्या अधोमूल्यनाने सरकारचा खूप मोठा तोटा झाला.

९. कमी किमतीत विक्री सरकारने बालको (BALCO) ही नफा मिळविणारी कंपनी ५५० कोटी रुपयांना विकली. यावर भारतीय मजदूर संघाचे नेते श्री. ठेंगडी यांनी कठोर टीका केली. त्यांच्या मते, सरकारचे निर्गुतवणुकीचे धोरण म्हणजे 'आधुनिक अन्न टाकाऊ किमतीने विकणे होय'. बालको करार म्हणजे लबाडी आहे. त्याचे शेअर्स कमी किमतीला विकले. सरकारचे हे धोरण म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्यासारखी आहे.

१०. इतर तोटे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खाजगीकरणाचे इतर काही महत्त्वाचे अनिष्ट आघात झाले. अधोमूल्यन करताना लाचलुचपतपणा केला गेला. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेअर्स त्यांच्या मित्रांना विकताना ते कमी किमतीला विकले. लाचखोरी होती. कामगारांना मोठ्या प्रमाणात बेकार व्हावे लागले. यामुळे कामगारांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजना उदा. पेन्शन, प्रॉव्हिडंड फंड इ. बंद झाल्या. कामगारांचे भवितव्य अंधारमय बनले. या धोरणाला उद्योगपती, कामगार, भांडवलदार यांचा तीव्र विरोध सहन करावा लागला. खाजगीकरणासाठी योग्य उपक्रम ठरविणे कठीण होते. राजनैतिक अडथळे आले. उत्कृष्ट बाजार व्यवस्था नव्हती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत विविध विषमतोल निर्माण झाले.

  अशा प्रकारे खाजगीकरणाचे काही दोष सांगितले जात असले तरी सध्याच्या जागतिक वातावरणाचा विचार करता भारताला खाजगीकरणाच्या धोरणापासून मागे जाता येणार नाही पण केवळ फॅड म्हणून खाजगीकरण करणे हे देशाला परवडणार नाही. कोणत्या पद्धती भारताला सोईस्कर ठरतील हे जाणून घेतले पाहिजे. उपक्रमनिहाय पद्धती ठरवाव्या लागतील. सर्व परिस्थितीचा विचार करून कोणत्या व्यवसाय संस्थांचे खाजगीकरण करणे आवश्यक आहे ते ठरवावे लागेल तरच या प्रक्रियेचा चांगला परिणाम दिसून येईल.