आशियाई विकास बँक (Asian Development Bank)

 (J D Ingawale)

बीए भाग 3     सेमि ६     पेपर नं 15        आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

आशियाई विकास बँक

(Asian Development Bank)

प्रास्ताविक

   आशिया खंडातील, पॅसिफिकमधील आणि अतिपूर्वेकडील गरीब राष्ट्रांतील दारिद्रयाचे उच्चाटन करणे व त्यांचे जीवनमान उंचावणे यासाठी २२ ऑगस्ट, १९६६ रोजी आशियाई विकास बँकेची स्थापना झाली आहे.

   सभासद: भारत हा या बँकेचा संस्थापक सदस्य देश आहे. स्थापनेच्या वेळी या बँकेचे सभासद ३१ देश होते. आज या बँकेचे एकूण ६७ देश सभासद असून ४८ सभासद हे आशिया खंडातील व पूर्वेकडील राष्ट्र विभागीय सभासद म्हणून ओळखले जातात. तर १९ सभासद है बाह्य जगातील बिगर विभागीय सदस्य (Non-regional Members) म्हणून ओळखले जातात. अमेरिका व जपान या राष्ट्रांचे सर्वाधिक भाग असून चीन, जपान, भारत यांचा त्याखालोखाल क्रमांक आहे. जागतिक पातळीवर कार्य करणाऱ्या प्रमुख संस्थांमध्ये आशियाई विकास बँकेचा समावेश होतो.

    भांडवल : या बँकेने एक महापद्म (१०० कोटी) अमेरिकन डॉलर्स एवढ्या अधिकृत भांडवलावर आपल्या कार्याला सुरुवात केली. आज बँकेकडे २१.६ महापद्य अमेरिकन डॉलर्स एवढे भांडवल आहे. सभासद राष्ट्रांच्या इक्विटी शेअर्सद्वारे आणि वर्गणीद्वारे हे. भांडवल उभारले आहे. वसूल भांडवलातील ५० % भाग सोने अथवा परिवर्तनीय चलनात व राहिलेला ५० % भाग स्वतःच्या चलनात द्यावा लागतो. बँक जगातील राष्ट्रांकडून विशिष्ट प्रकल्पांसाठी देणग्या स्वीकारते. ही रक्कम बँकेच्या 'विशेष निधीत जमा होते. जपान, भारत, चीन, अमेरिका, कॅनडा हे मुख्य वर्गणीदार देश आहेत.

     व्यवस्थापन : बँकेचे मुख्य कार्यालय मनिला (फिलिपाईन्स) येथे आहे. तर २६ प्रादेशिक कार्यालये (Country Offices) आणि प्रातिनिधिक कार्यालये (Representative Offices) टोकिओ, फ्रँकफ्रूट व वॉशिंग्टन येथे आहेत. सर्व सभासद देशांचे प्रतिनिधी मिळून ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’ची निर्मिती होते. ही अत्युच्च बॉडी असून ती बँकेच्या सर्व निर्णयांना जबाबदार असते. या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समधून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची निर्मिती होते. या संचालक मंडळात (Board of Directors) एकूण १२ सदस्य असतात. बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्समधून बँकेच्या अध्यक्षांची निवड होते. सध्या हरुको कुरोड़ा (Haruhiko Kuroda) हे या बँकेचे अध्यक्ष आहेत. अध्यक्षांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडून बँकेचा कारभार चालविला जातो. १२ संचालकांपैकी ८ चालविभाग प्रतिनिधित्व करतात तर उरलेले ४ बिगर विभागीय सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. यांचा कालावधी २ वर्षांचा असतो. व्यवस्थापक मंडळाची दर आठवड्याला मीटिंग (सभा) होते. त्यांच्या हाती बँकेची सर्व सत्ता एकवटलेली असते. बँकेचा अध्यक्ष हा संचालक मंडळाचा अध्यक्ष असून तो पुन्हा निवडला जाऊ शकतो. तो बँकेचा कायदेविषयक प्रतिनिधीसुद्धा असतो.

     व्यवस्थापन संचाचा अध्यक्ष हा प्रमुख असतो. त्याला साहाय्य करण्यासाठी ५ उपाध्यक्ष असतात. अध्यक्ष हा मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director General) असतो. बँकेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे व्यवस्थापनाचे कार्य तो करतो. त्याला सर्व विभागांचे ज्ञान असते. विविध सेवा विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, चिरंजीवी विकास विभाग, खाजगी क्षेत्र आणि सहवित्त विभाग, अर्थसंकल्प विभाग, व्यवस्थापकीय सेवा विभाग, ट्रेझरी विभाग, विदेशी संबंध विभाग इत्यादी विभिन्न विभागांचे स्वतंत्र उपाध्यक्ष असतात. त्यांना साहाय्य करणारा भिन्न विभागांचा नोकरवर्ग कार्यरत असतो.

आशियायी विकास बँकेची ध्येये/उद्दिष्टे (Goals)

१. आर्थिक वृद्धीला चालना देणे.

२. दारिद्र्यनिर्मूलन करणे.

३. मानवी संसाधनांचा विकास साधणे.

४. स्त्रियांच्या दर्जात सुधारणा घडवून आणणे.

 ५. आशिया व अतिपूर्वेकडील प्रदेशात आर्थिक विकास व सहकार्य यांना प्रोत्साहन देणे की, ज्यायोगे विकसनशील सदस्य राष्ट्रांमध्ये विकासास गती मिळेल.

६. पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे.

बँकेचे कार्यक्षेत्र (Areas of Work)

१. कृषी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती               २. विद्युतनिर्मिती

३. उद्योगधंदे आणि अलोह धातू                       ४. वित्तपुरवठा

५. वाहतूक आणि दळणवळण.                       ६. सामाजिक पायाभूत सुविधा

७. पर्यावरण रक्षण                                        ८. आरोग्य सेवा.

कार्ये (Functions)

१. विकास कामासाठी खाजगी आणि सार्वजनिक भांडवलाचा विनियोग करणे.

२. विभागातील सभासद राष्ट्रांना आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी कर्जपुरवठा करणे.

३. सभासद देशातील विकास धोरणांकरिता व नियोजनासाठी सहसंबंधातील बाबींना मदत करणे.

४. सभासद राष्ट्रांतील विकास प्रकल्प उभारण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणे. कर्जपुरवठा करून प्रकल्पांच्या कार्यवाहीसाठी तांत्रिक साहाय्य करणे.

५. सभासद देशात बँकेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी विभिन्न सेवा पुरविणे व अन्य बाबींसाठी कार्यवाही करणे.

६. सभासद राष्ट्रांतील पर्यावरण रक्षणासाठी (संतुलनासाठी) आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य करणे.

७. विकसनशील देशात जागतिक भांडवल बाजारातील भांडवल व निधी स्थलांतर  होण्यासाठी व तो उपलब्ध व्हावा यासाठी मध्यस्थ म्हणून कार्य करणे.

८. सभासद देशात साधनसामग्रीची गतिक्षमता वाढावी तसेच व्यवस्थापकीय सेवा प्रवाह अखंडित चालू राहावा यासाठी साहाय्य करणे.

९. सभासद देशातील आणि मुख्य भागधारक देशातील दारिद्र्याचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न करणे.

१०. सभासद राष्ट्रांच्या साधनसंपत्तीचा योग्य विनियोग व्हावा, त्यांच्या अर्थव्यवस्था परस्परपूरक असाव्यात, आणि विभागीय व्यापारात शिस्तबद्ध रीतीने वाढ घडून यावी यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या विकास योजनांमध्ये सुसूत्रता आणणे.

११. विकासाचे प्रकल्प व कार्यक्रम आखणे, त्यांना वित्तपुरवठा करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे. विशेषतः मागासलेल्या विभागात विकासांसाठी भांडवलपुरवठा करणाऱ्या युनोच्या शाखा व दुय्यम संस्था यांचेशी सहकार्य करून त्या संस्थांमध्ये मदत ज भांडवल गुंतवणुकीच्या नव्या क्षेत्रात रस निर्माण करणे.

१२. सभासद देशातील लोकांना चिरस्थायी व सर्वसमावेशक वृद्धीची फळे चाखता यावीत असा प्रयत्न करणे. त्यासाठी लक्ष्य निश्चित करून गुंतवणूक करणे व कर्जाला हमी देणे.

१३. सभासद देशांच्या पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करून आरोग्यविषयक सेवा पुरवून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनात सुधारणा करून नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अधिक चांगली व्यवस्था करून त्यांची भरभराट घडवून आणणे.

१४. सभासद देशांना कर्ज, अनुदान, तांत्रिक साहाय्य, शेअर व्यवसाय इत्यादींच्या विकासासाठी माहिती पुरविणे.

१५. विभागीय चर्चासत्रे, मोबाईलद्वारे प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे वृत्तपत्रांद्वारे, पुस्तकांद्वारे माहितीजाल उपलब्ध करून त्यांच्या विकासकार्यात सहभाग नोंदविणे.

१६. अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, इंजिनिअर्स, लिंगत, पर्यावरणीय शास्त्रज्ञ इत्यादौँ कडून माहिती घेऊन ती व्यावसायिकांना पुरवून दारिद्र्य उच्चाटनासाठी आशिया आणि पॅसिफिकमधील वृद्धीसाठी चिरकाल प्रयत्न करणे आणि त्यांचे साहाय्य घेऊन विकास घडवून आणणे, जागतिक एकसंधतेचे बचतीद्वारे सभासदांना लाभ मिळवून देणे.

बँकेच्या कार्याचे मूल्यमापन / यशापयश

बँकेचे यश

• दारिद्र्याचे उच्चाटन आशियाई विकास बँकेचे लक्ष्य आशिया व पॅसिफिक राष्ट्रांना दारिद्र्यापासून मुक्त करणे (Free from Poverty) हे आहे. बँकेने हे घोषवाक्य सार्थ ठरविले आहे. आत्यंतिक दारिद्र्य (Extremely Poverty) कमी करण्यात बँकेला यश आले आहे. बँकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील विभागात दारिद्र्य घटविण्यात यश मिळविले आहे. बँकेच्या सेवांमुळे जगातील आत्यंतिक दारिद्र्य नी कमी झाले आहे. बँकेने शेकडो अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक तज्ज्ञ, इंजिनिअर्स, स्पेशालिस्ट आणि पर्यावरण तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक इत्यादींच्या साहाय्याने जगातील दारिद्र्याचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

● प्रकल्प उभारणी: आशियाई विकास बँकेने विभिन्न प्रकल्पांची उभारणी करण्यात पुढाकार घेतला आहे. अनेक प्रकल्प हे सभासद देशांच्या सरकारशी भागीदारी करून सुरू केले आहेत तर काही स्वतंत्र तज्ज्ञांशी, स्पेशालिस्ट उद्योजकांशी भागीदारीत सुरू केले आहेत. तर काही प्रकल्प हे विभिन्न वित्तीय संस्थांशी भागीदारीत उभारले आहेत. त्यांचा आर्थिक विकासावर प्रभाव दिसून येत आहे.

• रोजगार संधी आशियाई विकास बँकेने सन २०११ मध्ये २१.७२ महापद्म डॉलर्स खर्चाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ५९ देशांतील जवळजवळ २,९०० लोकांना रोजगार संधी उपलब्ध झाली आहे.

● चिरंतन विकास पर्यावरणीय चिरस्थायी विकास ही या बँकेच्या कार्याची व्यूहरचना असून ती अशा गरिबांसाठी कार्य करते की ज्यांना आत्यंतिक वाईट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. सभासद राष्ट्रातील संसाधनांची पर्यावरणीय हानी होऊ नये अशी बँकेची भूमिका असते. ज्यामुळे अगोदरच विभागीय विकासावर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. आणि मानवी जीवनमानाचा दर्जा घसरलेला आहे. त्या विरोधात बँक कार्य करते.

● विभागीय समतोल विकास : आशियाई विकास बैंक खाजगी क्षेत्रात उत्साहाने नवीन प्रकल्पात गुंतवणूक करीत आहे. त्यामुळे अप्रगत भागात विकासाला चालना मिळत जवळजवळ १.७ महापद्म लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. हे लोक असे आहेत की त्यांचा दैनंदिन खर्च दोन (२) डॉलर्सपेक्षा कमी असतो.

• सर्वसमावेशक गुंतवणूक : बँकेने शेती, कृषिआधारित उद्योग, विद्युतनिर्मिती, वाहतूक व दळणवळण, सामाजिक आधारभूत संरचना इत्यादींमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. बँकेने इक्विटी भागभांडवल आणि अंडररायटिंग फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिली आहे. बँकेने स्थापनेपासून ५० महापद्म अमेरिकन डॉलर एवढे अर्थसाहाय्य आशियाई देशांना केले आहे. आशिया खंडातील देशांचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी आणि तेथील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी बँकेने साहाय्य केले आहे.

● गुणात्मक गरजांची पूर्तता : सन २००० पासून या बँकेने आपली भांडवली सामग्री हजारो शाळा, पूल, हॉस्पिटल्स, रस्ते इत्यादींच्या बांधकामाकडे वळविली आहे. त्यामुळे लोकांच्या सामाजिक गरजा आणि गुणात्मक गरजा भागविण्यास साहाय्य झाले आहे. साहजिकच गरिबांना दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

आशिया विकास निधी: दर्जेदार शिक्षण व अन्य सेवा

     गेल्या सहा वर्षांपासून आशियाई बँकेने “आशिया विकास निधी" (Asian Development Fund) विभिन्न कारणांसाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे १९ दशलक्षपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाचा लाभ झाला. कारण ६०,००० पेक्षा अधिक वर्गखोल्यांचे बांधकाम करण्यात आले. तसेच ७,२०,००० शिक्षकांना प्रशिक्षणाच्या ..सोई उपलब्ध झाल्याने त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावला. लोकांची गुणवत्ता वाढल्याने विकास कार्यासाठी प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध झाले.

    या कालावधीत बँकेने ५६,००० किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यास अर्थसाहाय्य केले. त्याचा लाभ २५२ दशलक्ष लोकांना झाला. साहजिकच ग्रामीण भागातील लोकांना शहरांशी संपर्क ठेवणे शक्य झाले. नागरी विभागातील लोकांप्रमाणे त्यांना आर्थिक संधीचा आणि सामाजिक सेवांचा लाभ घेणे शक्य झाले.

     बँकेने या काळात १४,००० किमी लांबीची पाईपलाईनची सोय केल्याने जवळजवळ २.१ दशलक्ष कुटुंबांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. ३५,००० किमी लांबीच्या विद्युत लाईन व प्रेषक संच (Transmission) उपलब्ध झाल्याने १.८ दशलक्ष कुटुंबांना विजेचा लाभ घेता आला. आशिया खंडातील मागास भागातील लोकांच्या जीवनात प्रकाश आला.

     बँकेला प्रतिवर्षी २ दशलक्ष टन हरितगृहातील कार्बन डायऑक्साईड कमी करण्यात यश आले. त्यामुळे प्रदूषणमुक्त पर्यावरण संवर्धनात बँकेला यश आले.

● भारताला विशेष साहाय्य: भारत हा बँक उभारणीतील पुढाकार घेणारा सभासद देश होय. बँकेने ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केला आहे. भारताच्या चिरंतन आर्थिक वृद्धीसाठी बँकेचे मोलाचे साहाय्य झाले. भारतातील दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आणि बेकारी कमी करण्यासाठी बँकेने साहाय्य केले आहे. बँकेने भारतातील खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. भारताच्या संस्थात्मक आणि नियामक चौकटीत धोरणात्मक सुधारणा केल्या असून त्याचा हेतू सार्वजनिक क्षेत्राची कार्यक्षमता वृद्धिंगत व्हावी हा होता. बँकेने साधनसामग्रीची गतिक्षमता वाढविण्यासाठी आणि राज्य पातळीवरील प्रागतिक व्यवस्थापकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

बँकेचे अपयश

    बँकेच्या स्थापनेला ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अजूनही आशियाई देशातील दारिद्र्यविरोधातील लढाई अपुरी आहे. भारतासारख्या देशात अजूनही दारिद्र्यातील लोकांची संख्या मोठी आहे. कुपोषणाने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. याचा अर्थ या बँकेला आपली लक्ष्ये पूर्ण करण्यात यश आलेले नाही. स्त्रियांच्या दर्जात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बँकेने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. असे असले तरी बँकेने २००८ ते २०२० साठी नवीन व्यूहरचना आखलेली आहे.

    • बालीमध्ये वालुकामय प्रदेशात मोठे वादळ आले होते. त्या काळात संबंधित विभागातील लोकांना मदत करण्यास बँकेला म्हणावे तसे यश आले नाही. आशियाला भेडसावणाऱ्या तिहेरी संकटाला भेदण्यात बँकेला अपेक्षित यश आलेले नाही, की ज्याचा परिणाम म्हणजे १०० दशलक्ष लोक पुन्हा दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले. रशिद अल महमद तितुमिर (Rashid Al Mahamud Titumir) या मदत करण्यासाठीच्या कृतिकार्यक्रमाचे प्रमुख असलेल्या तज्ज्ञाने असे मत व्यक्त केले आहे की, या बँकेचे भांडवल २०० % वाढवूनही; कृषिविकास, रोजगारनिर्मिती, सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य यांबाबतच्या सुविधांसाठी व्यापार चक्रविरोधी ३ महापद्म डॉलर्स खर्चाची घोषणा करूनही या क्षेत्रातील छिद्रे बुजविण्यात बँकेला यश आलेले नाही. ही बँकेची क्रूर चेष्टा आहे. बँक स्वतःला विकास बँक म्हणविते पण विनोदाचा भाग असा आहे की, भांडवलाचा पाया वाढविला म्हणजे विकास झाला असे नव्हे.

    • बँकेच्या प्राधान्यक्रमामध्ये दारिद्र्य हटविणे, स्त्रियांचे सबलीकरण इत्यादी असून या बाबतीत बँकेचे कार्य कितपत समाधानकारक आहे हा मोठा प्रश्न आहे. हवामान बदलाच्या आघाडीवर खनिज उत्खननामुळे जो वायू उत्सर्जित होऊन बाहेर पडतो तो थांबविण्याबाबत बँकेचे कार्य असमाधानकारक आहे. प्रदूषणविरोधी उपाय योजून पर्यावरण संवर्धन हे बँकेचे ध्येय आहे. परंतु मोठमोठी धरणे बांधणे, उत्खनन (खाणकाम) यामुळे विस्थापित झालेल्या गरीब लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, त्यांना भरपाई देण्यासाठी बँकेने पुढाकार घेतलेला नाही किंवा या प्रदूषणाविरोधी हरित तंत्रविद्या (Green Technology) (नवीन तंत्र) शोधून काढण्यासाठी प्रयत्न झालेले नाहीत.

    • या बँकेकडून कर्ज घेणारी राष्ट्रे लक्षावधी डॉलर्सचे साहाय्य घेऊनही बँकेने त्यांच्या स्पर्धेविषयी नकारात्मक भूमिका स्वीकारलेली नाही. ज्या देशांना ही मदत केली त्या देशांवर विकसित देशातील बाजारात वस्तू खरेदी करण्याचे बंधन टाकण्यात आले हे योग्य नव्हे.

    • या बँकेच्या कारभारावर आणखी एक टीका केली जाते ती म्हणजे या बँकेच्या स्थापनेच्या वेळी संचालक निवडींची जी पद्धती होती ती आजही कायम आहे. सभासदांचे मतदानाचे हक्क आणि व्यवस्थापन यामध्ये पारदर्शकता नाही. किमान विकसित देशातील लोकतांत्रिक व्यवहार याबाबत बँकेचे दायित्व, पारदर्शकता याबाबत भडक व्याख्याने देते.. पण प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, तिने मतदानाचे हक्क भागांच्या प्रमाणात जे ठेवले आहेत त्यात बदल केलेला नाही. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि विनियंत्रण (Liberalisation, Privatisation, Deregulation) या त्रिसूत्री धोरणाचा परिणाम असा झाला आहे की दारिद्र्य, वाढत्या बेकारीला चालना आणि पर्यावरणीय न्हास यात वाढ झाली आहे

     ● विकसनशील देश बँकेला आपले प्रोजेक्ट सादर करताना ही बाब दारिद्र्य, बेरोजगारी, विषमता, लोकांचे जीवनमान, पर्यावरण इत्यादी बाबतीत किती अधिक गरजेची आहे असे दाखवितात आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भरपूर मदत मिळवितात. मात्र ज्यासाठी मदत/कर्ज घेतले आहे त्याचा वापर करताना त्याच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात फारशा दक्ष नसतात. त्यामुळे या संस्थांचे कार्य पूर्णतया यशस्वी होत नाही. आशियाई विकास बँकेच्या साहाय्याबाबतही या त्रुटी दिसून येतात.

    • या बँकेला एकाच वेळी दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टे साध्य करावी लागतात. एक म्हणजे ऋणको देशांना किंवा संस्थांना सोईस्कर अटींवर कर्ज देणे आणि दुसरे म्हणजे इतर संस्थांकडून भांडवल आकर्षित करणे. त्यामुळे बँकेला सवलतीची कर्जे देताना मर्यादा पडतात.

   • आशियाई विकास बँक ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी प्रादेशिक स्वरूपाची संस्था आहे. सुरुवातीला या बँकेचे सभासदत्व फक्त आशियाई राष्ट्रांनाच देण्याचे ठरले होते. परंतु आशियातील राष्ट्रे बँकेसाठी पुरेसा निधी उभारू शकली नाहीत. त्यामुळे मूळ विचाराला बगल देऊन यूनोशी संलग्न संस्था आणि युरोपीय देश व अमेरिका, पाश्चात्य राष्ट्रे यांनाही बँकेचे सभासदत्व दिले गेले. साहजिकच, बड्या राष्ट्रांचा मताधिकार ६६% पर्यंत जातो. या श्रीमंत राष्ट्रांचे वर्चस्व या संस्थेवर निर्माण झाल्याने गरजू राष्ट्राला साहाय्य मिळेलच याची शाश्वती नाही.

    • बँक विकसित राष्ट्रांना जी बिनव्याजाची कर्जे देते त्यांना Soft Loans असे म्हणतात. ती दीर्घ मुदतीची असतात. या कर्जासाठी बँकेने विभिन्न हेतूंसाठी विशेष निधी (Multipurpose Special Fund), आशियाई विकास निधी (Asian Development Fund), तांत्रिक साहाय्य निधी (Technical Assistance Special Fund) इत्यादींची निर्मिती केली असून यामधून दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी सेवा खर्च (Service Charges) म्हणून ३ % ते ५ % रक्कम आकारली जाते. ही रक्कम कमी व्याजदराइतकीच (जवळजवळ) पडते. शिवाय तांत्रिक साहाय्य मिळविण्यात नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश हेच सभासद देश आघाडीवर आहेत. अन्य देशांना त्याचा विशेष लाभ झालेला नाही.

    • या बँकेचे सहकार्याचे प्रयत्न मर्यादित आहेत. कारण गरजेच्या तुलनेने बँकेकडील निधी अपुरा पडत आहे. अमेरिका आणि जपान ही या संस्थेतील बलाढ्य राष्ट्रे असल्याने त्यांचे आर्थिक व राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी बँक प्रयत्नशील असते. त्यामुळेच दक्षिण व्हिएतनाम, तैवान, दक्षिण कोरिया या अमेरिकी धार्जिण्या राष्ट्रांना अधिक कर्जे दिल्याचे दिसून येते.

   • आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सभासद राष्ट्रे एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत. अनेक वेळा राष्ट्रा-राष्ट्रांत राजकीय संघर्ष उद्भवतात. उदा. भारत-पाक संघर्ष, इंडोनेशिया मलेशिया - सिंगापूर संघर्ष, व्हिएतनाम- लाओस - कंबोडिया संघर्ष इत्यादी. त्यामुळे परस्परातील व्यापार थंडावतो आणि व्यापक, चिरस्थायी सहकार्याला मर्यादा पडतात. त्यामुळे बँकेच्या कार्यावरही मर्यादा पडतात.

      भारताने आशियाई राष्ट्रात आर्थिक सहकार्यासाठी विशेष उत्सुकता दाखविली आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताकडे जगाचे नेतृत्व येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.