सन १९६६ मधील रुपयाचे अवमूल्यन व अवमूल्यनाची पार्श्वभूमी

 (J. D. Ingawale)

बी.ए.भाग 3.     सेमी ६     पेपर नं. १५.  ‌ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

सन १९६६ मधील रुपयाचे अवमूल्यन व अवमूल्यनाची पार्श्वभूमी

   भारतात १९५१ पासून आर्थिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पंचवार्षिक योजनांची आखणी आणि अमलबजावणी करण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न केले जात होते. आर्थिक विकासाच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू झाली. परंतु ही वाटचाल सुरळीत नव्हती. योजनेतील तरतुदींनुसार विकास कार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी परदेशातून यंत्रसामग्रीची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागत होती. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागत होते. व्यवहारशेषातील तूट दरवर्षी सातत्याने वाढत होती. भारताच्या स्टर्लिंग गंगाजळीचा साठा कमी होत होता. देशातील उत्पादन पातळीत अपेक्षित वाढ न झाल्यामुळे सामान्य माणसाची हलाखी वाढत होती. भांडवलनिर्मितीचा दर अल्प असल्याने परकीय भांडवल गुंतवणुकीसाठी अपमानास्पद अटी स्वीकाराव्या लागत होत्या. भारतीय रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वेगाने कमी झाली होती. या सर्व कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय खुल्या बाजारात भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरले होते. भारताचा कायदेशीर नियंत्रित केलेला. विनिमय दर १ डॉलर = ४.७६ रुपये, १ पौड = १३.३४ रुपये असा होता परंतु प्रत्यक्षात १ डॉलर = १० रुपये, १ पौड = ३० रुपये अशा विनिमय दराने चलनाची देवघेव केली जात होती. म्हणजे रुपयाचा अधिकृत विनिमय दर आणि वास्तविक विनिमय दर यामध्ये तफावत पडलेली होती. याचा अर्थ अप्रत्यक्षरित्या आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यासारखेच होते. भारताने आपल्या चलनाचा अधिकृत विनिमय दर बदलून रुपयांचे अवमूल्यन करावे असे अमेरिका, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वेळोवेळी सुचविले होते. १९६५) मध्ये जागतिक बँकेचे एक शिष्टमंडळ श्री. बेल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताला भेट देण्यास आले होते त्यांनीही भारताने आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन करावे अशी सूचना केली होती. भारताने रुपयाचे अवमूल्यन केल्याशिवाय जागतिक बँक व अमेरिकेकडून भारताला कर्ज मिळणार नाही असे वातावरण तयार झाले होते. म्हणून त्यावेळचे अर्थमंत्री श्री. सचिन चौधरी यांनी ५ जून, १९६६ रोजी रुपयाचे ३६.५ टक्क्यांनी अवमूल्यन केल्याचे जाहीर केले.

अवमूल्यनानंतरचा विनिमय दर

  सोबतच्या संदर्भात भारतीय १०० रुपयांची किंमत १८.६६ ग्रॅम सोने इतकी होती ती अवमूल्यनामुळे १०० रुपये = ११.८५ ग्रॅम सोने अशी झाली. अवमूल्यनापूर्वी १ डॉलर = ४.७६ रुपये असणारा विनिमय दर १ डॉलर = ७.५ रुपये झाला, तसेच १ पौंड = १३.३३ रुपयांऐवजी १ पौंड २१ रुपये असा नवीन विनिमय दर अस्तित्वात आला. १९६६ मधील रुपयाच्या अवमूल्यनाचा निर्णय हा परदेशी हुडणावळीच्या बाबतीत ज्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या त्या दूर करण्याच्या हेतूने आवश्यक व अपरिहार्य बाब म्हणून घेण्यात आला. अशा रीतीने भारतीय रुपया इतर देशांना स्वस्त तर इतर राष्ट्रांचे चलन भारतीयांना महाग झाले.

सन १९६६ च्या अवमूल्यनाची कारणे

१. रुपयाचे अंतर्गत मूल्य व बहिर्गत विनिमय मूल्य यातील विसंगती दूर करणे : भारतातील बचतीचा दर अत्यंत कमी असल्याने योजनेसाठी अंतर्गत भांडवल उभारणी करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातून मार्ग काढण्याच्या हेतूने सरकारने मोठ्या प्रमाणात चलनपुरवठ्यात वाढ केली. पैशाचा पुरवठा वेगाने वाढला; परंतु उत्पादन वाढ मंद गतीने होत होती. त्यामुळे देशातील सर्वच वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढल्या. १९५५ ते १९६५ या दहा वर्षांच्या काळात सर्वसाधारण किंमतपातळीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली.

   अंतर्गत किंमतपातळी आणि रुपयाची क्रयशक्ती यात जवळचा सहसंबंध आहे. सर्वसाधारण किंमतपातळी ८० टक्क्यांनी वाढली याचा अर्थ एण्याची क्रयशक्ती ८० टक्क्यांनी घटली. रुपयाचे अंतर्गत मूल्य आणि बाह्य मूल्य याचाही जवळचा सहसंबंध आहे. भारतीय रुपयाचे अंतर्गत मूल्य ८० टक्क्यांनी घटले असले तरी बाह्य मूल्य (विनिमय दर) १९४९ मध्ये निश्चित केलेल्या पातळीवरच कायम होते. वास्तविक रुपयाचे अंतर्गत मूल्य बदलल्यानंतर त्याच प्रमाणात बाह्य मूल्यात बदल झाले पाहिजेत. अशा प्रकारे रुपयाचे अंतर्गत मूल्य आणि बाह्य मूल्य यात निर्माण झालेली विसंगती दूर करण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागले.

२. निर्यात वाढविण्यासाठी अपयश : भारताच्या आर्थिक विकासाबरोबर निर्यात वाढविणे आवश्यक होते. परंतु निर्यात वाढविण्याच्या प्रयत्नांना फारसे यश आले नाही. तसेच निर्यात वाढविण्यासाठी कठोर व ठोस उपाय योजले नाहीत त्यामुळे आर्थिक विकासाच्या प्रत्येक नवीन वर्षात परकीय चलनाच्या टंचाईची समस्या अधिक तीव्रतेने वाढत गेली. ही समस्या सोडविण्यासाठी आणि निर्यात वाढविण्यासाठी अवमूल्यनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला.

३. आयातीत सतत वाढ : आर्थिक विकासाची गरज म्हणून मोठ्या प्रमाणात भारताला आयात करावी लागली. अवर्षण, दुष्काळी स्थिती, अतिवृष्टी, वाढती लोकसंख्या, गुंतवणुकीवरील वाढता खर्च यामुळे आयात सतत वाढत होती व परकीय चलनाची टंचाई निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

४. दुर्मीळ परकीय चलन मिळविणे : पंचवार्षिक योजनांमधील विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताला यंत्रसामग्री उभारणे, भांडवली साधने इत्यादींची गरज भासत होती. तसेच अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती. अमेरिकेकडून या सर्व वस्तू मिळविण्याकरिता सरकारी पातळीवरून प्रयत्न करण्यात आले. परंतु अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात वस्तूंची किंमतपातळी जास्त असल्यामुळे त्या अमेरिकनांना महाग पडतं म्हणून निर्यातदारांना काही सवलती देण्यात आल्या. परंतु त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाही. अशा स्थितीत दुर्मीळ परकीय चलन मिळविण्यासाठी निर्यात व्यापारात वाढ व्हावी म्हणून रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.

५. व्यवहारशेष अनुकूल करण्यासाठी उपाययोजना : नियोजन काळात भारताच्या परकीय व्यापारात सातत्याने वाढ होत गेली. परंतु त्यात निर्यातीपेक्षा आयात अधिक वेगाने वाढली. त्यामुळे व्यापारतोलात सातत्याने प्रतिकूलता वाढत गेली. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात भारताचा व्यापारशेष ४,७०१ कोटी रुपयांनी प्रतिकूल होता. ही समस्या प्रतिवर्षी अधिक गंभीर व गुंतागुंतीची होत होती. नेहमीची उपाययोजना करून ही त्यात विशेष फरक पडला नाही. म्हणून रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.

६. परकीय चलनातील राखीव निधीमध्ये घट : व्यापारशेषातील तूट आणि परकीय कर्जे व त्यावरील व्याज भागविण्यासाठी भारताला परकीय चलनातील राखीव निधी वापरणे भाग पडले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात परकीय कर्जात १९६५-६६ पर्यंत २७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती. केवळ व्याज देण्यासाठीही मोठ्या रकमेची गरज होती. अशा वेळी राखीव निधीचा वापर करावा लागल्याने त्यामध्ये घट झाली. भारताच्या परदेशी चलनातील राखीव निधी १९५१ मध्ये ९५१.४ कोटी रुपये होता तो १९६५ अखेर १८४ कोटी रुपये राहिला. याचा अर्थ, परकीय चलनाच्या गंगाजळीच्या संदर्भात भारताची स्थिती असमाधानकारक होती. अशा स्थितीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते.

७. परकीय मदत मिळविण्याची गरज : भारतात वेगाने वाढणारी किंमतपातळी, व्यवहारतोलाची सतत वाढत जाणारी तूट तसेच परकीय चलनाचे संकट इत्यादींमुळे आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने बिघडत होती. अर्थव्यवस्थेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. आणि त्याच काळात पंचवार्षिक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जात होती. अशा स्थितीत विकास कार्यक्रमांना लागणारे भांडवल कोठून मिळवावयाचे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी परकीय मदतीवर अवलंबून राहणे भाग होते. आपणाला हवे असलेले तांत्रिक साहाय्य आणि आर्थिक मदत अमेरिकन सरकार, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, भारत मदत संघ व काही पाश्चिमात्य देशांकडून अपेक्षित होती. परंतु जागतिक बँक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, भारत मदत क्लब (Aid India Club) यावर अमेरिकन वर्चस्व होते. भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास ते अमेरिकेला हितकारक ठरणार होते. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन करावे यासाठी अमेरिकेने आणि इतर संस्थांनी भारतावर सतत दडपण आणले. भारताने जर रुपयाचे अवमूल्यन केले नसते तर आपल्याकडे येणारा परकीय मदतीचा संपूर्ण ओघ बंद झाला असता. परकीय मदतीवर भारतीय योजनांचे यश अवलंबून होते. त्यामुळे भारताने जून, १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन केले.

 ८. उत्पादन वाढविण्यासाठी उपाययोजना : पंचवार्षिक योजनेत ठरविलेली लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी उद्योगांना आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री व कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात मिळणे आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारजवळ पुरेसे परकीय चलन असावे लागते. भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे उद्योग-व्यवसायांना कच्चा माल व यंत्रसामग्री मिळण्याच्या मार्गातील अडचण दूर झाली.

९. आयात पर्यायीकरणाला प्रोत्साहन आयात होणाऱ्या वस्तूंच्याऐवजी पर्यायी वस्तूंचे उत्पादन करणे आवश्यक रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे परकीय आयात होणाऱ्या वस्तू महाग होतात. अशा वेळी महाग परकीय वस्तू खरेदी करण्याऐवजी देशातच संबंधित वस्तूचे उत्पादन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. १९६६ च्या अवमूल्यनामुळे आयात पर्यायीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल म्हणून तो निर्णय घेण्यात आला.

१०. परकीय भांडवल गुंतवणुकीत वाढ : रुपयाच्या अवमूल्यनाप्रमाणे परकीय गुंतवणूकदारांना कोणत्याही प्रकल्पासाठी पूर्वीपेक्षा कमी भांडवल गुंतवावे लागेल. ही बाब परकीय गुंतणूकदारांच्या दृष्टीने फायद्याची होती. त्यामुळे भारतात परकीय भांडवलाचा ओघ पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात सुरू होईल अशी अपेक्षा होती.

११. पर्यटन उद्योगाला चालना : रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे परकीय चलनाचे मूल्य वाढले. त्यामुळे निरनिराळ्या देशातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर भारतात येतील त्यामुळे भारतीय पर्यटन उद्योगास चालना मिळेल अशी अपेक्षा होती.

१२. चोरट्या व्यापाराला आळा इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील अनेक वस्तूंच्या किमती जास्त आहेत. त्यामुळे चोरट्या व्यापाराला चालना मिळते. अनेक व्यापारी परदेशातून सोने, चांदी, घड्याळे, कॅमेरे, कापड इत्यादी वस्तू जकात चुकवून आणतात व भारतात त्या जास्त किमतीला विकून भरपूर नफा कमावतात. त्यामुळे सरकारचे जकातीचे उत्पन्न बुडते. रुपयाचे अवमूल्यन केल्यानंतर दोन देशांतील पातळीमध्ये असणारी तफावत कमी होईल. चोरटा व्यापार करणाऱ्यांचा नफा कमी होईल. त्यामुळे तस्करीचे प्रमाण घटेल अशी अपेक्षा होती.

अवमूल्यनाचे परिणाम

१. निर्यातीत अपेक्षित वाढ झाली नाही : रुपयाच्या अवमूल्यनाचा सर्वांत महत्त्वाचा हेतू निर्यात वाढविणे व आयात कमी करणे हा होता. त्यामुळे परकीय चलनाच्या टंचाईचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार होती. परंतु भारताच्या निर्यात वस्तू या पारंपरिक व प्राथमिक स्वरूपाच्या असल्याने त्यांच्या निर्यातीपासून अधिक परकीय चलन मिळणे कठीण झाले. १९६६-६७ चा अपवाद वगळता निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली नाही. अवमूल्यनानंतर ताबडतोब निर्यात वाढली नाही. नंतरच्या काळात जी निर्यातवाढ झाली त्याला इतर अनेक सरकारी उपाय कारणीभूत झाले. १९६५ सालच्या निर्यातीपेक्षा १९६६ सालची निर्यात ६ टक्के कमी होती.

२. आयातीत फारशी घट झाली नाही अवमूल्यन केल्यामुळे भारतीयांना परकीय वस्तू महाग होतील व आयात कमी होईल अशी अपेक्षा होती. भारतासारख्या विकसनशील देशात परकीय यंत्रे, औषधे, कच्चा माल इत्यादींची आयात केली जात होती. त्याची मागणी ताठर असल्याने आयात कमी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आयात-निर्यातीतील दूर प्रतिवर्षी वाढत गेली.

३. किंमतपातळीत वाढ परकीय वस्तू भारताला महाग पडल्याने यंत्रे, पेट्रोलजन्य से पदार्थ यांच्या किमती वाढल्या. देशातील वस्तूंचा उत्पादन खर्च खूप वाढल्याने देशांतर्गत किंमतपातळीत वाढ झाली. भारतातील औद्योगिक उत्पादनशक्तीचा पूर्णपणे उपयोग करणे शक्य झाले नाही. आयातीबाबत उदार धोरण स्वीकारल्याने किंमत वाढ घडून आली.

४. परकीय कर्जाच्या भारामध्ये वाढ भारताने जगातील अनेक देशांकडून परकीय कर्जे घेतलेली होती. रुपयाचे अवमूल्यन केल्यानंतर या कर्जाचा भार खूप वाढला.

५. नियोजनाच्या अंमलबजावणीत अडथळे: रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे चौबी योजना जी अतिभव्य होती तिच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाले. भारताने १९६६ मध्ये रुपयाचे जे अवमूल्यन केले त्यावर अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी टीका केली. प्रा. पी. सी. जैन यांच्या मते, “अवमूल्यनाचा निर्णय म्हणजे आर्थिक आत्महत्या होय." डॉ. ए. एन. अग्रवाल यांच्या मते, "रुपयांचे अवमूल्यन ही सरकारने केलेली मोठी चूक होय." या अवमूल्यनाबाबत अनेक उलटसुलट मुद्दे मांडले जातात. थोडक्यात, अवमूल्यनाची उद्दिष्टे बऱ्याच प्रमाणात फसली हे मान्य करावे लागते.

जुलै, १९९१ मधील अवमूल्यन

भारताचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी १९९१ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन केल्याचे जाहीर केले. हे अवमूल्यन दोन वेळा जाहीर केले. १ जुलै, १९९१ मध्ये पहिल्यांदा रुपयाचे अवमूल्यन केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर केवळ ४८ तासांच्या आत म्हणजे दि. ३ जुलै, १९९१ रोजी पुन्हा दुसऱ्यांदा रुपयाचे अवमूल्यन केले. हे अवमूल्यन वेगवेगळ्या देशांतील चलनात साधारणत: १८ ते २० टक्के करण्यात आले. विशेषतः अमेरिकन डॉलर, इंग्लंडमधील पौड स्टर्लिंग, जर्मनीतील ड्यूश मार्क, जपानमधील येन, फ्रान्समधील फ्रैंक या दोन अवमूल्यनामुळे रुपयाचे बाह्य मूल्य साधारणतः १८ ते २० टक्क्यांनी घटले. भारताचा व्यापार अनेक देशांशी असल्याने त्या देशांच्या चलनात भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी झाले. यातील महत्त्वाची चलने म्हणजे अमेरिकन डॉलर, पाँड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क, येन, फ्रान्सचा फ्रँक, कॅनडातील डॉलर, हाँगकाँग डॉलर आणि सिंगापूर डॉलर. या देशातील भारताच्या परकीय व्यापाराच्या महत्त्वमापनानुसार रुपयांचे अवमूल्यन करण्यात आले. त्यामुळे या देशांशी असणाऱ्या आपल्या विनिमय दसत बदल झाला.

  उद्दिष्टे : डॉ. मनमोहनसिंग आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर श्री. एस. वेंकटरमन यांनी या अवमूल्यनाचे समर्थन करताना पुढील हेतू सांगितले आहेत.

१. भारताच्या व्यवहारशेषातील तूट कमी करणे.

२. परकीय चलनाची सट्टेबाजी नियंत्रित करणे.

३. देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिष्ठा उंचावणे.

४. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना घडवून आणणे आणि आर्थिक विकासाचा वेग

वाढविणे.

५. आयात पर्यायीकरणाला उत्तेजन देणे. ६. परकीय भांडवल गुंतवणूक आकर्षित करणे.

७. निर्यात वाढविणे.       ८. आयात कमी करणे.

   भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळच्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन करताना म्हटले की, “देशाला व्यवहारशेषातील संघर्षाचा (तुटीचा) वारसा लाभला असून दिवसेंदिवस आर्थिक दिवाळखोरीची अनिष्ट अशी सूचना मिळत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दल अनेक तर्क केले जात आहेत. हलाखीच्या परकीय हुंडणावळीच्या स्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय धनको आणि अनिवासी भारतीय ठेवीदार यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना वाढीला लागत आहे. फार काय अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी रोखीने परत करण्यासाठी देशाजवळ पुरेसा राखीव निधी नाही. त्यातच रुपयाच्या सट्टेबाजीला जोर चढण्याचा धोका आहे. या सर्व संकटांना तोंड देऊन भारत व्यवहारशेषात समतोल राखू शकतो हे दाखवून देण्यासाठी अवमूल्यन करणे आवश्यक ठरते. किंबहुना राष्ट्रीय विकासासाठी योग्य विनिमय दर यंत्रणा ही एक संधी मानली पाहिजे. पण त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यात अवमूल्यन होणार नाही याची हमी दिली पाहिजे."

  सन १९९१ च्या अवमूल्यनाची कारणे

१. वस्तू व्यापारातील तूट : १९६६ च्या अवमूल्यनानंतर भारताच्या व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यात सातत्याने तूट वाढत गेल्याचे दिसते. १९६६-६७ मध्ये व्यापार समतोलात ९२१ कोटी रुपयांची तूट होती. भारताच्या सहाव्या योजनेत (१९८०-८५) व्यवहारशेषातील चालू खात्यात प्रतिवर्षी सरासरी २,२२७ कोटी रुपयांची तूट होती ती सातव्या योजनेत (१९८५-९०) सरासरी ७,७७२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. १९९०-९१ मध्ये यात सुधारणा होण्याऐवजी परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आणि वस्तू व्यापारातील तूट १०,६४४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजे तुटीतील वाढ १९८९-९० च्या तुलनेत ३८ टक्के होती. याला जबाबदार घटक म्हणजे (अ) पेट्रोलजन्य वस्तूंच्या किमतीतील व उपभोगातील वाढ (ब) भारतासह अन्य व्यागरी देशांत झालेली चलनवाढ (क) आयात-निर्यातीचे उदार धोरण (ड) आपल्या निर्यात रस्तूच्या निर्मितीत आयात वस्तूंचा महत्त्वाचा हिस्सा (इ) चैनीच्या आयात वस्तूंची ताठर मागणी इत्यादी. देशाच्या व्यवहारशेषात सातत्याने वाढत जाणारी तूट कमी करण्यासाठी भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.

२. व्यवहारशेषातील तूट भरून काढण्याचे खर्चीक मार्ग : व्यवहारशेषातील वाढती तूट ही देशाच्या दृष्टीने गंभीर बाब होती एवढेच नव्हे तर ही तूट भरून काढण्यासाठी जे मार्ग अनुसरले जात होते त्यामुळे देशाला जबरदस्त किंमत मोजावी लागत होती. उदा. अल्प मुदतीची व्यापारी कर्जे आणि अनिवासी भारतीयांकडून अधिक दराने उपलब्ध झालेला निधी यांचा तूट भरून काढण्यासाठी वापर केला जात होता. सहाव्या योजनेत अशी व्यापारी कर्जे काढावी लागली नव्हती आणि अनिवासी भारतीयांवरील अवलंबन कमी होते. चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी दीर्घ मुदतीची आणि सवलतीच्या व्याजदराच्या परकीय मदतीचा हिस्सा ५५ टक्के होता. आंतरराष्ट्रीय चलननिधीचा हिस्सा २८ टक्के होता आणि अनिवासी भारतीयांचा हिस्सा १७ टक्के होता. याउलट, सातव्या योजनेत महत्त्वाचा. बदल झाल्याचे दिसते. सातव्या योजनेत व्यवहारशेषातील चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी व्यापारी कर्जांचा हिस्सा २५ टक्के, अनिवासी भारतीयांचा हिस्सा २३% होता. परकीय मदतीचा हिस्सा २९% होता. इतर भांडवली व्यवहारातून १३% हिस्सा होता आणि जवळजवळ ११% हिस्सा या देशाच्या शिलकी निधीतून भरावा लागला. थोडक्यात, देशाच्या व्यवहारतोलातील तूट भरून काढण्यासाठीचा खर्च भरमसाट वाढू लागला होता म्हणून अवमूल्यनाचा निर्णय घेण्यात आला.

३. इतर देशांच्या चलनाचे अवमूल्यन यापूर्वी भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन १९६६ मध्ये झाले होते. त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेसह अनेक देशांनी व्यवहारशेष प्रतिकूल बनल्यामुळे आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले होते. विशेषतः १९८०-८९ या काळात चीन व व्हिएतनाम या समाजवादी देशांनी आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले होते. अशा स्थितीत भारतानेही आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.

४. परकीय मदत मिळण्यात अडचणी: परकीय अर्थप्रबंधाची किंमत वाढत होती. त्यामुळे परकीय मदत महागडी झाली. उदा. परकीय मदतीमधील जी रक्कम परत द्यावी लागत नव्हती तिचे एकूण रकमेशी असणारे प्रमाण १९८०-८१ मध्ये १८.३ % होते. १९८९-९० मध्ये ते ११.४ % पर्यंत कमी झाले. एवढेच नव्हे तर बहुराष्ट्रीय मदतही बरीच महाग झाली. कारण जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जविषयक धोरणात बदल झाला. यांच्याकडून मिळणाऱ्या मदतीचा हिस्सा हा एकूण मदतीत ५० % आणि बहुराष्ट्रीय मदतीतील हिस्सा ९० % होता. परंतु मदत महाग झाल्याने देशाच्या दृष्टीने तोट्याचे ठरले. जागतिक बँकेच्या कर्जावरील व्याजदर वाढले. त्यामुळे जागतिक बँक गटाचेही भांडवल बाजारातील व्याजदर वाढले. याउलट, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून जे सवलतीच्या दराने कर्ज मिळत होते त्यात घट झाली. जागतिक बैंक व आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून मिळालेल्या मदतीचे प्रमाण १९८०-८१ मध्ये २५.७५ होते ते १९८९ मध्ये ७.३० आणि १९९० मध्ये ५७.४३ असे झाले. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून सवलतीच्या दराने मिळालेल्या मदतीचे प्रमाण घटत गेले. या कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत गेले. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेकडून मिळणाऱ्या मदतीची मुदतही कमी झाली. त्यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.

५. परकीय चलनाच्या साठ्यात घट : देशातील परकीय चलनाच्या साठ्यात १९८७-८८ पासून वेगाने घट होऊ लागली होती. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या मालमत्तेत अति वेगाने घट झाली. १९८८-८९ मध्ये ती ६८२ कोटीने घटली तर १९८९-९० मध्ये ८१८ कोटीने घटली. १९९०-९१ मध्ये तर ती १,३९९ कोटी रुपयांनी घटली. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडील साधनांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून १९९०-९१ मध्ये २,००० कोटी रुपयांची उचल करण्यात आली होती. देशाजवळील परकीय गंगाजळीच्या साठ्यात घट होते ही गंभीर बाब होती. विशेषतः ज्या काळात आपली परकीय गंगाजळी अगदीच कमी होती त्या काळात असे घडणे अधिक गांभीर्याचे होते. आंतरराष्ट्रीय व्यवहाशेषातील तूट भरून काढण्यासाठी पुरेसा सोन्याचा साठा उपलब्ध नव्हता. जागतिक बँकेकडून विशेष उचल अधिकाराचा (SDR) वापर करून कर्ज उभारणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज काढून हा साठा वाढविणे याला परकीय चलनाचा साठा म्हणून काहीच अर्थ नव्हता. या मार्गाचा परकीय चलनसाठा म्हणून अवलंब करताना देशाला मोठी किंमत मोजावी लागते. कारण त्यावर व्याज द्यावे लागते. त्या ठरावीक अटी मान्य कराव्या लागतात. त्यातून ठरावीकच रक्कम उपलब्ध होते. ठरावीक नियमानुसार त्याची परतफेड करावी लागते, नाहीतर दंडव्याज भरण्याची नामुष्की पदरी येते. आयातीपेक्षा निर्यात जास्त करूनही परकीय चलनाचा साठा उभारता येतो. परंतु अशा • परकीय चलनसाठ्यात सातत्याने घट होत गेल्याने आपणाला रुपयाचे अवमूल्यन करावे लागते.

६. परकीय चलनाचे संकट: परकीय चलनाच्या उपलब्धतेचे संकट १९९० मध्ये होतेच शिवाय जून, जुलै १९९१ मध्येही ते चालू होते. आखाती युद्धामुळे ही अडचणीची परिस्थिती आणखी बिघडत गेली आणि ऑगस्ट, १९९० मध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलात ५,१८० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली. पेट्रोलच्या किमती वाढल्याने आणि इराक व कुवेत या राष्ट्रांकडील निर्यात आणखी घटल्याने हे संकट निर्माण झाले.

७. परदेशातून भारतात पाठविल्या जाणाऱ्या पैशात घट अवमूल्यनापूर्वी काही महिन्यांपासून परदेशस्थ भारतीयांनी त्यांच्या विदेशी चलनातील संबंधित खात्याचे नूतनीकरण केले नाही. १९८५ साली या खात्यातील एकूण रक्कम जवळजवळ ९५५ कोटी रुपये होती. १९९० पर्यंत या रकमा १७,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या. बहुतेक खात्यांची मुदत १९८८ मध्येच संपलेली होती. तथापि, हे खातेदार या खात्यांचे नूतनीकरण करण्यास नाखूष होते. कारण पूर्वीचा विनिमय दर त्यांच्या दृष्टीने लाभदायक नव्हता. अशा स्थितीत हा पैशाचा ओघ सतत चालू राहावा म्हणून रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. यापूर्वीचे रुपयाचे अवमूल्यन अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी झाले नव्हते. १९९१ मधील अवमूल्यन हे जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दडपणामुळे करण्यात आले असा आक्षेप घेतला जातो. अर्थात, भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी हा आक्षेप फेटाळून लावला आहे.

  अवमूल्यनाच्या मर्यादा

१. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : एखाद्या देशाने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले असेल तर त्याचा इतर देशांच्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम होतो. इतर देशांनीही आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यास किंवा प्रतिकारासाठी अन्य उपाय योजल्यास अवमूल्यन करणाच्या देशाला त्याचे लाभ मिळत नाहीत. इतर देशांनी सहकार्य केले तरच अवमूल्यनाचे लाभ मिळू शकतात.

२. निर्यात वस्तूंचा उत्पादन खर्च चलनाचे अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील निर्यात वस्तूंचा उत्पादन खर्च वाढल्यास अवमूल्यनाचे फायदे कमी होतात. देशातील उद्योग परकीय यंत्रसामग्री, परकीय कच्चा माल, परकीय तंत्रज्ञान यांच्या आयातीवर अवलंबून असतील तर अवमूल्यनानंतर अशा आयातीला जास्त किंमत द्यावी लागते. संबंधित वस्तूचा उत्पादन खर्च वाढतो. अशा वस्तू परकीय बाजारात कमी किमतीला विकणे कठीण होते.

३. आयात निर्यातीचे दर अवमूल्यन करणाऱ्या देशातील निर्यात वस्तू परंपरागत आणि प्राथमिक स्वरूपाच्या असतील तर अवमूल्यनाचा लाभ विशेष मिळणार नाही. परंतु नावीन्यपूर्ण आणि परदेशात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची निर्यात देशातून होत असेल तर मात्र अवमूल्यन करणाऱ्या देशाला व्यापारशर्ती अनुकूल ठरतील.

४. निर्यात वस्तूंच्या मागणीची लवचीकता : अवमूल्यनामुळे निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ होणे अथवा न होणे हे निर्यात मालाच्या मागणीच्या लवचीकतेवर अवलंबून असते. निर्यात मालाची मागणी लवचीक असेल म्हणजेच किमती कमी झाल्यामुळे मागणी वाढत असेल, तर अवमूल्यनानंतर निर्यात वाढेल आणि व्यवहारतोलातील तूट भरून काढणे शक्य होईल. उलट, निर्यात मालाची मागणी ताठर असल्यास अवमूल्यनाचा विशेष लाभ मिळणार नाही.

५. आयात वस्तूंच्या मागणीची लवचीकता आयात वस्तूंची मागणी ताठर असेल तर अवमूल्यनानंतर परकीय वस्तूंच्या पूर्वीच्या किमती वाढूनही आयात कमी होत नाही. पूर्वीएवढ्या वस्तूंची आयात करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त परकीय चलन द्यावे लागते. निर्यात वाढीमुळे मिळणाऱ्या परकीय चलनापेक्षा देणे जास्त होत असेल तर अवमूल्यन विशेष लाभदायक ठरत नाही.

६. परावलंबी राष्ट्रे : दुसऱ्या देशाकडून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या राष्ट्रांना अवमूल्यन विशेष फायदेशीर ठरत नाही. कारण अवमूल्यनामुळे आयात मालाच्या किमती वाढतात. आयातीत जीवनावश्यक वस्तू मोठ्या प्रमाणावर असतील तर नागरिकांचा राहणीखर्च वाढतो, उत्पादन घटकांचे मोबदले वाढवावे लागतात. देशांतर्गत भाववाढ होण्याचा धोका असतो.

७. देशाची प्रतिष्ठा : एखाद्या देशाने वारंवार आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यास त्या देशाची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारातील पत आणि इभ्रत कमी होते. संबंधित देशाला हुंडणावळीचा दर स्थिर ठेवता येत नाही, अशी सर्वत्र समजूत होते. त्या देशाच्या परकीय व्यापारात स्थैर्य राहात नाही. त्या देशातील परकीय गुंतवणूक घटते. अवमूल्यनामुळे देशाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते.

८. पुरवठ्याची लवचीकता : वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या लवचीकतेवर अवमूल्यनाचे यशापयश अवलंबून असते. निर्यात वस्तूंची परदेशात मागणी वाढल्यानंतर ती पुरविण्याची ताकद अर्थव्यवस्थेत असली पाहिजे, अशी मागणी पूर्ण करताना देशातील उत्पादन खर्च वाढता कामा नये. अवमूल्यन यशस्वी होण्यासाठी देशातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा पुरवठा लवचीक असला पाहिजे.

९. अंतर्गत टंचाई व भाववाढ : अवमूल्यनामुळे निर्यात वाढते परंतु त्यामुळे देशांतर्गत टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशात भाववाढ घडून येण्याचा धोका असतो. असे झाल्यास अवमूल्यन यशस्वी झाले नाही असे म्हणावे लागेल. अवमूल्यनानंतर भाववाढ झाल्याने निर्यात वस्तूंना देशातच जास्त किंमत मिळेल आणि निर्यात वाढीचे प्रयत्न असफल होतील.

१०. आयात घट आणि बेकारीचा धोका : अवमूल्यनानंतर आयात कमी केली जाते. परंतु अशा वस्तू देशात उत्पादन करण्याची ताकद अर्थव्यवस्थेत असली पाहिजे. काही वेळा आयात सक्तीने कमी केली जाते. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊन उत्पादन घटण्याचा आणि बेरोजगारी वाढण्याचा धोका असतो. आयात सक्तीने कमी केली नाही तर आयातीचा खर्च वाढतो आणि अवमूल्यनाचा हेतू साध्य होत नाही.

११. सट्टेबाजीचे व्यवहार : अवमूल्यनाच्या धोरणात सट्टेबाजांच्या कारवायांचा धोका जास्त असतो. ज्या देशाच्या व्यवहारतोलात दीर्घकाळ सातत्याने तूट येत राहते अशा देशातील चलनाचे अवमूल्यन होण्याची शक्यता जास्त असते. शिवाय एखाद्या देशातील किंमतपातळी इतर देशांच्या किंमतपातळीपेक्षा दीर्घकाळ जास्त दराने वाढत असेल तर अशा देशाचे चलन संशयास्पद असते. अशा वेळी सट्टेबाज व्यापारी त्या चलनाचे रूपांतर दुसऱ्या देशाच्या चलनात करतात आणि अवमूल्यनानंतर पुन्हा स्वतःजवळील परकीय चलनाचे रूपांतर मूळ चलनात करून अमाप फायदा मिळवितात. अवमूल्यनापूर्वी भांडवलाचे उड्डाण अधिक प्रमाणात झाल्यास परिस्थिती जास्तच बिकट होऊन अवमूल्यनाचा हेतू निष्फळ ठरण्याचा धोका असतो.

१२. अर्थव्यवस्थेची स्थिती अवमूल्यन करतेवेळी देशाची स्थिती कशा प्रकारची आहे त्यावर अवमूल्यनाचे लाभ कितपत मिळतील हे अवलंबून असते. अवमूल्यन करतेवेळी देशात मंदीची परिस्थिती असेल तर उत्पादन वाढ आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. अवमूल्यनापूर्वी देशात पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित झाली असेल तर अवमूल्यनामुळे देशांतर्गत किमती वाढतील. अवमूल्यन करणाऱ्या देशात तेजी आणि दुसऱ्या देशात मंदी असेल तर अवमूल्यन दोन्ही देशांना हानिकारक ठरेल. कारण निर्यात वाढवून परदेशास कमी किमतीला वस्तू विकणे शक्य होणार नाही.

   आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करून अल्पावधीत व्यवहारतोल दुरुस्त करणे ही हंगामी स्वरूपाची उपाययोजना असते याची जाणीव ठेवावी लागते. अवमूल्यन केल्यामुळे चलनमूल्य घट आणि स्थिर विनिमय दर या दोहोंचे फायदे एकत्रित मिळत असतील तर अवमूल्यन यशस्वी झाले आहे असे म्हणता येईल.