स्वातंत्र्योत्तरकाळातील भारतातील प्रमुख शेतमालाची उत्पादन प्रवृत्ती

 (J D Ingawale) 

 बी.ए. भाग१         सेमि २      पेपर २        भारतीय अर्थव्यवस्था

शेतीची उत्पादकता

स्वातंत्र्योत्तरकाळातील भारतातील प्रमुख शेतमालाची उत्पादन प्रवृत्ती

     स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमीनदारी पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी भू-सुधारणाविषयक अनेक कायदे करण्यात आले. कूळ कायदा (Teuant Act), कमाल जमीनधारणा कायदा (Land Ceiling Act) करून भूमिहीन शेतमजूर व कूळ शेतकऱ्यांना मालकी हक्कांच्या जमिनी मिळाव्यात म्हणून धोरण राबविण्यात आले. पडीक जमिनीचे सपाटीकरण, नाला बंडिंगद्वारे जमिनीची धूप थांबविणे, 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' योजनेंतर्गत भूगर्भातील पाणी पातळी उंचावणे इत्यादींपासून अलीकडच्या काळातील जलशिवार योजनेंतर्गत अनेक मूलभूत योजना राबविण्यात आल्या. शेतीला पतपुरवठा करण्यासाठी १९५१ व १९६९ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे संस्थात्मक पतपुरवठ्याची रचना निर्माण करण्यात आली. सहकारी पतपुरवठ्याची त्रिस्तरीय रचना, नाबार्ड, बँक राष्ट्रीयीकरण, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कृषी विकास शाखा इत्यादींद्वारे पतपुरवठा वाढविण्यात आला. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, कृषी विपणन, शेतीपूरक व्यवसाय इत्यादी माध्यमांतून शेती उत्पादनवाढीस मदत झाली. काही मुख्य पिकांच्या उत्पादनवाढीची प्रवृत्ती पाहिल्यास शेतीच्या ढोबळ उत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून येते.

     एकूण खाद्यान्न उत्पादन पाचपट वाढले, डाळींच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली. तेलबियांच्या उत्पादनात पाचपट, कापूस उत्पादनात दहापट वाढ झाली तर ऊस उत्पादनात सहापट वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. तथापि, ही वाढ स्थूलदर्शी आहे. दरहेक्टरी उत्पादनवाढीच्या बाबतीत असणारी प्रवृत्ती अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

कृषी उत्पादकतेची संकल्पना   शेती उत्पादनासाठी लागणारे घटक व शेतीतील उत्पादन यांच्या प्रमाणाला शेतीची उत्पादकता असे म्हणतात. शेती उत्पादनासाठी प्रामुख्याने शेतजमीन, शेतमजूर, भांडवल व शेतकऱ्यांचे पीक नियोजन व कार्यवाही यांचा वापर केला जातो याला शेतीविषयक आदाने असे म्हणतात. त्यांच्या आधारे जे शेतीमालाचे उत्पादन होते त्यास प्रदाने असे म्हणतात. म्हणजे शेतीविषयक आदान-प्रदान (Input Output) संबंधावरून शेतीची उत्पादकता मोजता येते. त्यासाठी पुढील सूत्राचा अवलंब केला जातो.

                                             शेतीमालाचे उत्पादन

शेतीची उत्पादकता =. ___________________________________

                                शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी वापरलेले घटक

     शेतीची उत्पादकता मोजताना दरहेक्टरी (१०० गुंटे) किंवा दरएकरी (४० गुंटे) क्षेत्रांसाठी मोजता येते. तर शेतमालाचे उत्पादन पीक प्रकारानुसार मेट्रिक टन, क्विटल किंवा अन्य प्रमाणित एककामध्ये मोजता येते. तथापि, शेती उत्पादनासाठी वापरलेल्या उत्पादन घटकाचे मोजमाप एकत्रित कसे करावयाचे ही समस्या निर्माण होते त्याकरिता शेती उत्पादकतेचे भिन्न प्रकार विचारात घेतले जातात. शेती उत्पादकतेचे प्रकार (Types of Agricultural Productivity)

१. भूमी उत्पादकता (Land Productivity) : शेतजमिनीच्या विशिष्ट क्षेत्रफळात मिळणाऱ्या उत्पादनाला त्या शेतजमिनीची उत्पादकता असे म्हणतात. भूमी उत्पादकता मोजताना ठरावीक क्षेत्रफळापासून प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा विचार केला जातो.. पुढील सूत्राद्वारे भूमी उत्पादकता मोजली जाते.

                                                                  शेतीतील उत्पादन

      भूमी उत्पादकता (एकर/हेक्टर) =____________________________

                                                         शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ (एकर/हेक्टर)

        सन २०१५ च्या माहितीनुसार जगातील सर्वोत्तम उत्पादकतेशी तुलना करता उसाची दरहेक्टरी उत्पादकता वगळता अन्य पिकांची भारतातील उत्पादकता निम्म्यापेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट होते. क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारताचा तांदूळ, गहू व डाळींच्या पिकाखालील क्षेत्र जगात प्रथम क्रमांक, उसाचे व भुईमुगाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे होते. यावरून भारतात शेती विस्तारित पद्धतीने केली जाते. प्रकर्षित शेतीपद्धतीला भारतात अजून पुष्कळ संधी आहे. हे स्पष्ट होते.

२. श्रम उत्पादकता (Labour Productivity) : भूमी उत्पादकतेबरोबर श्रम उत्पादकतेद्वारेही शेतीची उत्पादकता मोजता येते शेतीत काम करणाऱ्या शेतमजुरांची सरासरी उत्पादनक्षमता म्हणजे श्रम उत्पादकता होय. त्यासाठी पुढील सूत्राचा वापर केला जातो.

                                        शेतीतील एकूण उत्पादन

श्रम उत्पादकता =.    ___________________________

                                     शेतीत गुंतलेले एकूण श्रमिक

          सन १९५०-५१ मध्ये शेतीची श्रम उत्पादकता ५०० रुपये होती. सन १९७०-७१ मध्ये ती १०९९ रुपये झाली. तर सन १९७९-८० मध्ये ती १०२५ रुपये झाली. याच काळात औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील कामगारांची उत्पादकता शेती उत्पादकतेपेक्षा जास्त होती. डॉ. बलजितसिंग यांनी काही निवडक देशांतील शेतीक्षेत्रातील श्रमिकांच्या उत्पादकतेची तुलना केली आहे.

भारतातील शेतीची श्रम उत्पादकता अतिशय अल्प असल्याचे वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते. थोडक्यात, भूमी उत्पादकता व श्रम उत्पादकता या दोन्ही बाबतीत भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी आहे.

 भारतीय शेतीच्या अल्प उत्पादकतेची कारणे  - भारतीय शेतीची उत्पादकता इतर देशांशी तुलना करता अल्प आहे. त्याला अनेक घटक जबाबदार आहेत. शेतीच्या अल्प उत्पादकतेची विविध कारणे पुढीलप्रमाणे दिसून येतात.

१. शेतीवरील लोकसंख्येचा वाढता भार : भारतात अद्यापही बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५१ मध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांचे प्रमाण ७० प्रतिशत होते. १९९१ मध्ये ६० प्रतिशत लोक शेतीवर अवलंबून होते. तर सन २००१ मध्ये हे प्रमाण ५८. २ प्रतिशत एवढे होते तर सन २०११ ला ५४६ प्रतिशत लोक शेतीवर अवलंबून होते. प्रतिशतमध्ये घट दिसत असली तरी प्रत्यक्ष भार मात्र वाढलेला आहे.

      वाढत्या लोकसंख्येला उद्योग व इतर क्षेत्रात सामावून घेण्यात पुरेसे यश आले नाही. यामुळे शेतीवर अवलंबून असणान्यांची संख्या सातत्याने वाढत गेली, शेतीतील अदृश्य बेकारीचे प्रमाण वाढत गेले. शेतकरी कुटुंबाचा पालनपोषण खर्च वाढत गेल्याने शेतीमध्ये |सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निधी त्यांना उपलब्ध होत नाही. परिणामतः शेतीची उत्पादकता अल्प राहिली.

२. जमीनदारी पद्धत : ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली शेतीतील जमीनदारी पद्धती शेतीच्या अल्प उत्पादकेस जबाबदार आहे. ब्रिटिशांनी जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी जमीनदारी पद्धती सुरू केली. जमीनदार है कुळाकडून शेती करवून घेत व कूळ शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करीत असत. कुळांना कोणत्याही क्षणी काढून टाकण्याचा अधिकार जमीनदारांना होता. जमीनदार हे शहरात राहत असत. ते शेतीत कोणतीही सुधारणा स्वतःहून करीत नव्हते. यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी राहत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने जमीनदारी पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी अनेककायदे केले. जमीनदारीचे उच्चाटन करण्यासाठी, कूळ कायदे, कमाल जमीनधारणा कायदा, कसेल त्याची जमीन इत्यादी शेतीविषयक सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र जमीनदारी पद्धतीचे पूर्णपणे उच्चाटन होऊ शकले नाही. शेती उत्पादन वाढले तरी कुळांना कमी मोबदला दिला जातो. बी-बियाणे, पाणीपुरवठा, लागवडीच्या नवीन पद्धती इत्यादींकडे लक्ष पुरविले जात नाही. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता अल्प राहते.

३. शेतजमिनीचे लहान आकारमान : भारतात सातत्याने शेतजमिनीचे विभाजन व तुकडीकरण होत आहे. वाढती लोकसंख्या, शेतीवर निर्माण झालेला अतिरिक्त भार, वारसा हक्काचे कायदे व इतर कारणांमुळे शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन व तुकडीकरण झाले. यामुळे शेतजमिनीचे आकारमान लहान होत आहे. भारतातील धारण क्षेत्राचे सरासरी आकारमान १.२ हेक्टरपेक्षा कमी आहे. सन १९०१ ते २००१ या काळात दरडोई लागवडीखालील क्षेत्र ०.४३ हेक्टरवरून ०.२० हेक्टर इतके कमी झाले. शेतजमिनीचा आकार लहान राहिल्याने त्यावर आधुनिक पद्धतीने शेती करता येत नाही. सुधारित शेती तंत्राचा वापर करण्यावर मर्यादा पडतात. अल्पधारण क्षेत्रामुळे पाणीपुरवठ्याच्या कायमस्वरूपी सोई करता येत नाहीत. बांधबंदिस्ती करता येत नाही. शेतीच्या बांधावरून वाद होतात, परस्परात वादविवाद निर्माण होतात व कोर्ट कचेऱ्यावरील खर्च वाढतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम, वेळ व पैसा इत्यादींचा अपव्यय होतो व शेती उत्पादकता वाढीवर मर्यादा येतात.

४. पारंपरिक उत्पादन पद्धती : आजही बहुसंख्य शेतकरी पारंपरिक उत्पादन पद्धतींचा अवलंब करतात. परंपरेचा पगडा व दारिद्र्यामुळे शेतकरी कालबाह्य पद्धती अवलंबितात. विकसित प्रदेशातील शेतकरी आधुनिक साधनांचा वापर करतात. तथापि, हे प्रमाण खूपच कमी आहे. जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी माती परीक्षणानुसार रासायनिक खतांची मात्रा देणे आवश्यक असते. मात्र शेतकरी अंदाजे कमी-जास्त प्रमाणात रासायनिक खते वापरतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो मात्र उत्पादन वाढत नाही. पारंपरिक पद्धतीने रान भाजतात त्यामुळे रानातील आवश्यक घटकांचा नाश होतो व हानी होते. शेतीच्या लहान आकारमानामुळेही शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतींचा वापर करता येत नाही. शेतकऱ्यांचे अज्ञान, माहितीचा अभाव, महागाई इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्यांना जुने व कालबाह्य तंत्र वापरावे लागते. यामुळे शेती उत्पादकता वाढत नाही.

५. पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सोई : शेती उत्पादनवाढीसाठी जलसिंचन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सोई हे एक भारतीय शेतीच्या अल्प उत्पादकतेचे प्रमुख कारण आहे. भारतीय शेती आजही निसर्गावर अवलंबून आहे. तथापि, पर्यावरणीय न्हासामुळे मान्सून वेळेवर येत नाही. पावसाच्या अनियमित वलहरीपणामुळे पावसावरील शेती बेभरवशाची बनली आहे. बऱ्याच वेळा दुबार पेरण करावी लागते त्यामुळे खर्च वाढतो

      भारतात १९५१ मध्ये ओलिताखालील क्षेत्राचे प्रमाण १८ प्रतिशत होते ते ४ प्रतिशतपर्यंत वाढलेले आहे. म्हणजेच आजही ५७ प्रतिशत शेतीक्षेत्र पाणीपुरवठ्यापासून वचित आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात नियोजनाच्या साहाय्याने सिंचन प्रकल्पांवर सरकारने प्रचंड खर्च केला असला तरी भांडवली खर्चाच्या मानाने सिंचनाचे क्षेत्र म्हणावे त्य प्रमाणात वाढू शकले नाही. पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सोईमुळे शेतकऱ्यांना दोन अग तीन पिके घेता येत नाहीत. तसेच पुरेशा पाण्याच्या अभावामुळे दरहेक्टरी उत्पादकताह वाढत नाही.

६. शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य भारतीय शेतकरीवर्गात कमालीचे दारिद्र्य आहे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अल्प असल्याने व उपभोग खर्च जास्त असल्याने त्यांना शेतीसाठी भांडवल नसते. त्यातच शेतीविषयक आदानांच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्याने शेतीला प्रचंड भांडवलाची गरज भासते. शेतकऱ्यांना संस्थात्मक मार्गानेही सहजासहजी भांडवल उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे वेळच्यावेळी शेतीतील कामे पार पाडता येत नाहीत. परिणामी, शेतीमध्ये तण वाढतात, शेतीतील साधनांची दुरुस्ती व देखभाल करता येत नाही. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता अतिशय अल्प राहते. गरीब शेतकऱ्यांना संकरित बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व ट्रॅक्टरची मशागत इत्यादींसाठी पैशाच्या अभावामुळे पारंपरिक पद्धतीनेच शेती कसावी लागते व तुटपुंज्या उत्पन्नावर समाधान मानावे लागते.

७. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा : भारतीय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने त्याला सातत्याने कर्ज घ्यावे लागते. त्यातच शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना पुरेसा फायदा मिळत नाही व ते कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नाहीत. कृषितज्ज्ञ डॉ. सुखात्मे यांच्या मते, "भारतीय शेतकरी कर्जात जन्म घेतो, आयुष्यभर कर्जाचा बोजा घेऊन जगतो व कर्जाचा वारसा ठेवूनच जगाचा निरोप घेतो." हे कर्जबाजारीपणाचे दुष्टचक्र शेतकऱ्यांना समाधानाने जगू देत नाही.

    १९५१ मध्ये नेमलेल्या गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण कर्जापैकी ९३ प्रतिशत कर्जपुरवठा सावकारांकडून होत होता. अतिरिक्त व्याजदरामुळे सावकारी कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होत नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात कृषी पुनर्वित्त महामंडळ, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, सहकारी पतपुरवठ्यांचा विस्तार इत्यादींमुळे संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यात वाढ झाली तरीही शेतमाल विक्री व्यवस्थेतील दोष दूर न झाल्यानेअपुऱ्या उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी झाला नाही. परिणामी, शेतीची उत्पादकता वाढविणे कठीण बनत गेले.

८. शेतकऱ्यांची निरक्षरता व अज्ञान : भारतात २००१ च्या जनगणनेनुसार निरक्षरतेचे प्रमाण ३५ प्रतिशत तर २०११ मध्ये २५.६ प्रतिशत इतके होते. यामध्ये ग्रामीण भागातील निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. शिक्षणाकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टिकोण असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. केवळ साक्षर असल्याने दृष्टिकोण बदलतो असे नाही तर त्यासाठी किमान शिक्षण होणे आवश्यक असते. परंतु शिक्षणाच्या अभावामुळे शेतकरी दैववादी, अंधश्रद्धाळू, रूढी व परंपराचा पगडा असणारा व विशेषतः आधुनिकतेचा स्वीकार करण्याला विरोध करणारा ग्रामीण समाज हा स्वतःच्या प्रगतीमधील खरा अडथळा असतो. शेतकऱ्यांमध्ये आधुनिक पद्धतीबद्दल अनेक गैरसमज असतात. त्यातच त्यांना योग्य सल्लाही मिळत नाही. त्यामुळे भारतीय शेतकरी स्वतःच्या अज्ञानामुळे वैज्ञानिक पद्धतींना विरोध करतो. नवीन बदल तो सहजासहजी स्वीकारत नाही. तो अल्प उत्पादनामध्ये संतुष्टी मानतो. परिणामी, भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढणे कठीण बनते.

९. विक्री व्यवस्थेतील दोष : भारतात शेतमाल विक्री व्यवस्थेत अनेक दोष आहेत की, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापारी वर्ग संघटित असतो. त्यांचे बाजारपेठेवर वर्चस्व असते. घाऊक व किरकोळ व्यापारी यांच्यात संगनमत असते. त्यामुळे शेतमालाचा दर्जा ठरविताना अल्प शेतमालाला प्रथम दर्जा व ज्याचा जास्त शेतमाल आहे त्याला द्वितीय दर्जा दिला जातो. प्रथम व द्वितीय दर्जाच्या शेतमालाच्या किमतीत खूपच तफावत ठेवली जाते.

शेतकरी बाजारपेठेतील शेतमालाच्या किमतीतील चढ-उतारांचा विचार न करता शेतमाल काढला की लगेचच बाजारात शेतमाल आणतो. जादा आवक आल्याने शेतमालाची किंमत घसरते तेव्हा शेतकऱ्याला पुन्हा शेतमाल घेऊन जाणाऱ्या महागड्या वाहतुकीमुळे खर्च परवडत नाही व तो येईल त्या किमतीला शेतमाल विकतो. याशिवाय शेती बाजारपेठेतील दलाल, मध्यस्थ, अडते शेतकऱ्यांना विविध मार्गांनी लुबाडतात. काही वेळा प्रमाणित वजने व मापे वापरली जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्याने कष्टाने पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची उत्पादनाची प्रेरणा नष्ट पावते व तो उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्नशील राहात नाही.

१०. प्रेरणादायी वातावरणाचा अभाव : भारतीय शेतकरी गरीब, निरक्षर, अज्ञानी, अंधश्रद्धाळू व परंपरावादी आहे. जातिसंस्थांचा त्यांच्यावर पगडा आहे. एकत्रकुटुंब पद्धतीत अनेक अडचणी असतात. परस्पर संवादाच्या अभावामुळे शेती उत्पादन वाढीकडे लक्ष दिले जात नाही. खेड्यामध्ये भाऊबंदकीचे राजकारण चालते. त्यामध्ये एकमेकांना प्रेरणा व सहकार्य करण्याऐवजी द्वेष व मत्सर केला जातो. ग्रामीण भागात एक प्रसिद्ध म्हण आहे. 'कुत्र्याला गती आणि माणसाला प्रगती आवडत नाही' म्हणजेच एखादा शेतकरी प्रगती करतो तेव्हा त्याच्याकडून प्रेरणा घेण्याऐवजी त्याला रस्त्यावरून बांधावरून वाद घालून जुने तंटे उकरून त्याला प्रगतीपासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यातच राजकारणाचा प्रभाव, पक्षीय गट-तट यामुळेही समाजात दुफळी निर्माण केली जाते. थोडक्यात, ग्रामीण भागात विकासाला पोषक असे सामाजिक वातावरण दिसून येत नाही.

११. व्यावसायिक दृष्टिकोणाचा अभाव : भारतात अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोणाचा अभाव दिसून येतो. शेती हे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन आहे असे मानले जाते. इतर व्यवसायाप्रमाणे शेतीमध्ये नफा मिळवायचा असेल तर शेतमालाचा उत्पादन खर्च व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न याची तुलना केली पाहिजे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक पीक पद्धती अवलंबिली पाहिजे, बाजारपेठेचा पूर्ण अभ्यास केला पाहिजे, बाजारात विकते ते शेतात पिकविले पाहिजे, शेतमालाची योग्य किंमत येईपर्यंत तो न विकता योग्य पद्धतीने साठवून ठेवला पाहिजे. मात्र भारतीय शेतकरी या व्यावसायिक बाबी कधीच विचारात घेत नाही. तो बऱ्याच वेळा उत्पादनही चांगल्या पद्धतीने घेतो परंतु शेतमाल विकताना बेफिकीर राहतो. शेतमालाची प्रतवारी करीत नाही, व्यवस्थित पॅकिंग केले जात नाही त्यामुळे त्याला योग्य किंमत मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादकतेबरोबरच शेतमालाची विक्री करताना व्यावसायिक दृष्टिकोण अंगीकारणे गरजेचे आहे. व्यावसायिकतेच्या अभावामुळे भारतीय शेतीची उत्पादकता अल्प आहे.

१२. नैसर्गिक आपत्ती : भारतीय शेती निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. कधी पाऊस जास्त पडल्याने तर कधी पाऊस अपुरा पडल्याने शेती उत्पादन हाती लागत नाही. काही वेळा वादळाचा तडाखा बसतो तर कधी हवामानातील सूक्ष्म बदलामुळे किडींचा प्रादुर्भाव होऊन शेतमालाची नासाडी होते. पर्यावरणीय असमतोलामुळे आता हवामानात खूपच चढ-उतार घडून येतात. कधी अति थंडी तर सातत्याने उष्णतेतील होणारी वाढ यामुळे शेतीमधील जोखीम वाढली आहे. योग्य हवामानाच्या अभावामुळे भारतीय शेतीची उत्पादकता अल्प असल्याचे दिसून येते.

१३. जमिनीची धूप व पोत खराब होणे : ऊन, वारा, पाऊस इत्यादींमुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होते. पाण्याच्या अतिवापरामुळे बागायती शेतीक्षेत्रातक्षारयुक्त शेतीमुळे उत्पादकता घटते. पुनःपुन्हा एकच पीक घेतल्यामुळे शेतजमिनीचा पोत खराब होऊन उत्पादकता घटते. रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर केल्यामुळे मातीतील घटकांना हानी पोहोचून उत्पादकता घटते तसेच तणनाशक फवारणीमुळेही जमिनीचा कस कमी होतो.

  नदीकाठची जमीन, रेताड जमीन, डोंगरउताराची जमीन इत्यादी बाबतीत धूप होऊन अनेक समस्या निर्माण होतात. यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण सरकारकडून मोफत मिळत नाही. त्यामुळे घटत्या उत्पादकतेची समस्या भारतीय शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

१४. शेती संशोधनाकडे दुर्लक्ष : स्वातंत्र्योत्तर काळात शेती संशोधन व विकास याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही. ज्या प्रमाणात लोक शेतीवर अवलंबून आहेत त्या प्रमाणात कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, कृषी शाळा यांचे प्रमाण वाढले नाही. कृषी पदवीधरांची संख्या पुरेशा प्रमाणात वाढली नाही. भारतीय हवामानात अधिक उत्पादन देणारे संकरित वाण निर्माण करणे आवश्यक असतानाही शेतीविषयक संशोधनाच्या अभावामुळे भारतीय शेतीची उत्पादकता अल्प राहिली.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय

१. आधुनिक उत्पादन तंत्र स्वीकारणे : कालबाह्य उत्पादन तंत्राऐवजी नव्या व आधुनिक शेती तंत्राचा स्वीकार केल्यास भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढू शकेल. आधुनिक व उच्च शेती तंत्रज्ञानामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते हे विकसित देशांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. शेतीतील निरनिराळी कामे यंत्राच्या साह्याने केल्यास श्रम उत्पादकता वाढते व उत्पादन खर्च कमी होतो. आधुनिक बहुउपयोगी मशागतीची यंत्रे, कापणी व मळणी यंत्र, ट्रॅक्टरचा वापर, विजेवरील पंपाचा वापर इत्यादींमुळे शेती उत्पादन वाढीला चालना मिळते.

    भारतात सरकारने शेतीक्षेत्रात नवीन यंत्र व तंत्रांचा वापर व्हावा यासाठी अनेक अनुदानाच्या योजना राबविल्या आहेत. परंतु शेतीच्या बिनकिफायतशीर आकारमानामुळे यांत्रिकीकरणाला मर्यादा पडतात.

२. रासायनिक खतांचा माती परीक्षणानुसार वापर : रासायनिक खतांचा योग्य वापर करून शेतजमिनीची सुपीकता टिकविणे आवश्यक आहे. सरकारने अनुदानित किमतीने रासायनिक खतांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा केला. परंतु रासायनिक खतांचा वापरकरताना एन.पी.के. चे प्रमाण हे मातीमध्ये निसर्गतः कोणते घटक कमी आहेत हे पाहून पिकांना त्याची मात्रा देणे आवश्यक असते. मातीच्या भिन्न प्रकारानुसार रासायनिक खतांचा वापर करावा लागतो. परंतु शेतकरी माती परीक्षण करण्याला महत्त्व देत नाही. त्यासाठी सरकारने 'माती परीक्षण सेवा ही शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच रासायनिक खतांचा वापर हा आधुनिक जलसिंचन साधनांच्या आधारे केल्यास शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.

३. संकरित बियाणांचा वापर : पारंपरिक बियाणांऐवजी सुधारित जातीचे बियाणे वापरल्यास उत्पादनक्षमता वेगाने वाढते. पिके परिपक्व होण्याचा कालावधी कमी होतो. पिके लवकर हाती येतात. वर्षभरातून ३-४ पिके घेता येतात. यासाठी सरकारने सुधारित व दर्जेदार बियाणांच्या वापराला चालना दिली आहे. सरकारने या दृष्टीने 'उच्च पैदाशीच्या बियाणांचा कार्यक्रम' (High Yielding Varieties Programme) राबविला. बियाणांच्या खरेदीवर सरकार अर्थसाहाय्य देते. बियाणांच्या संदर्भात भारतीय शेती संशोधन मंडळ, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आदी संस्थांचे कार्य महत्वपूर्ण ठरले आहे. खते व दर्जेदार बियाणे वापरण्याचे प्रमाण वाढल्याने शेतीची उत्पादकता वाढत आहे.

४. पीक संरक्षण निरनिराळ्या कारणांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळल्यास शेती उत्पादन बाढू शकेल. विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, कीटक, प्राणी, किडे, टोळधाड आदींमुळे पिकांचे नुकसान होते. दरवर्षी यामुळे साधारणपणे ५ टक्के पिकांचे नुकसान होते. अडाणीपणा, दारिद्र्य व कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी पीक संरक्षणाचे योग्य उपाय योजू शकत नाहीत. यासाठी सरकारकडून सवलतीच्या दराने रासायनिक द्रव्ये व औषधे उपलब्ध केली जातात. शेतकऱ्यांना औषध फवारणीची माहितीसुद्धा दिली जाते. पीक संरक्षणामुळे पिकांचे नुकसान टळून शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होत आहे.

५. जलसिंचन क्षेत्रात वाढ : भारतीय शेती अद्यापही निसर्गावर अवलंबून आहे. पाणीपुरवठ्याचा सोईंचा विस्तार केल्यास शेतीची उत्पादकता वाढेल. विहिरी, पाझर, तलाव, कालवे, धरणे इत्यादींच्या योजना प्रभावीपणे राबवून पाणीपुरवठा केल्यास शेतीला बारमाही पाणीपुरवठा होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेती करता येईल. सरकारने योजना काळात सिंचनाखालील क्षेत्र वाढविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. यासाठी खास तरतुदी केल्या आहेत. सन १९५१ मध्ये १८ टक्के जमीन बारमाही पाणीपुरवठ्याखाली होती. सध्या हे प्रमाण ४० टक्के इतके वाढले आहे. तथापि, अजूनही सिंचनसोई मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्याची गरज आहे. शेतीला पुरेसा पाणीपुरवठा झाल्यास शेती उत्पादन आणखी वाढू शकेल.

६. विक्रीव्यवस्थेत सुधारणा बाजारपेठांच्या दोषपूर्ण व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांच्यामालाला योग्य व वाजवी किंमत मिळत नाही. बाजारातील अनावश्यक दलालांची साखळी, वाहतुकीच्या अपुऱ्या सोई, गुदामाच्या अपुल्या सोई इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यांची उत्पादन प्रेरणा घटते. बाजारव्यवस्था सुसंघटित झाल्यास शेतमालाला योग्य भाव मिळून शेतकऱ्यांची उत्पादन प्रेरणा वाढते. या दृष्टीने स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने बाजारव्यवस्था सुसंघटित व निर्दोष बनविण्यासाठी उपाय योजले आहेत. सरकारने नियंत्रित बाजारपेठांना उत्तेजन दिले आहे. मार्च, २००५ मध्ये देशभरात एकूण ७,५२१ नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. मार्च, २०१० पर्यंत देशात ७,१५७ नियंत्रित बाजारपेठा होत्या. सरकारने सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांनासुद्धा चालना दिली आहे. सध्या देशभरात ६,००० पेक्षाही अधिक प्राथमिक सहकारी विपणन संस्था आहेत. यापैकी ३,५०० संस्था या विशेष वस्तू विपणन संस्था आहेत. २१,२२१ विशेष ग्रामीण हंगामी बाजार आहेत. याशिवाय, जिल्हा पातळीवर १६० जिल्हा विपणन संस्था आहेत. तसेच राज्य पातळीवर साधारण उद्देशाचे २९ विपणन महासंघ आणि १६ विशेष वस्तू विपणन संघ आहेत.

तसेच मध्यवर्ती गुदाम महामंडळ, राज्य महामंडळ आणि भारतीय अन्न महामंडळ या संस्था गुदामाच्या सोई उपलब्ध करून देत आहेत. सध्या मध्यवर्ती गुदाम महामंडळाची ४७० गुदामे असून त्यांची क्षमता ७ दशलक्ष टन धान्याइतकी आहे. राज्य गुदाम महामंडळाची एकूण २,००० गुदामे असून त्यांची साठवणक्षमता १० दशलक्ष टनांइतकी आहे. याशिवाय भारतीय अन्न महामंडळाकडे १५ दशलक्ष टन साठवणक्षमता असलेली गुदामे आहेत. तसेच सध्या भारतात एकूण २,९७० शीतगृहे (cold storage) आहेत. या सर्व सोईंमुळे सवलतीच्या दराने मालाच्या साठवणुकीच्या सुविधा उलपब्ध झाल्या. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षाक्षमता वाढून त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत झाली.

७. संस्थात्मक भांडवल पुरवठा : शेतीला अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या भांडवल पुरवठ्याची गरज असते. सवलतीच्या व्याजदराने व सुलभतेने भांडवल पुरवठा केल्यास शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होते. बहुतेक शेतकरी सावकारांकडून कर्जे घेत असल्याने त्यांचे नुकसान होते. कारण अशा कर्जावरील व्याजदर अवाजवी असतो. सावकाराकडून शेतकऱ्याचे शोषण होते. कर्जबाजारी शेतकरी शेतीत सुधारणा करू शकत नाही. म्हणून सरकार विविध बँका व वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून शेतीला पतपुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. स्टेट बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, विभागीय ग्रामीण बँका, सहकारी पतपुरवठा संस्था, भूविकास बँका, नाबार्ड इत्यादी बँका शेतीला पतपुरवठा करीत आहेत. सन २००५-०६ पर्यंत सहकारी बँकांनी ७७,८०६ कोटी रुपयांचा पतपुरवठाशेतीला केला. नाबार्डने सन २००५-०६ मध्ये २,७६८ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा शेतीला केला. या निरनिराळ्या संस्थांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढत आहे.

सन २००६-०७ ते २००८-०९ या कालावधीसाठी सरकारने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज ७ टक्के व्याजदराने पुरविण्याचा निर्णय घेतला. सन २००९-१० या कालावधीसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी वेळच्या वेळी अल्पकालीन पीक कर्जाची रक्कम परत केली, त्यांच्यासाठी १ टक्का व्याजदरात सवलत दिली. सन २०१०-११ मध्ये अशा कर्जदारांना दरात २ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिल्याने त्यांना हे कर्ज ५ टक्के व्याजदराने मिळत आहे. नाबार्डच्या साहाय्याने सरकारने सहकारी संस्थांकडील कर्जाची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. अशा पॅकेजमुळे शेती उत्पादकतेत वाढ होण्यास मदत झाली.

   शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा १९९८ पासून सुरू केली असून सप्टेंबर, २०१० पर्यंत जवळजवळ ९७१ लाख शेतकऱ्यांना यांच्या साहाय्याने आपल्या सुगीच्या गरजा भागविणे शक्य झाले आहे. खाजगी सावकारीवर निर्बंध घालण्यासाठी नाबार्डच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.

८. राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना : सन १९९९-२००० हंगामापासून सर्व प्रकारच्या पीक विमा योजनांचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यात खाद्यान्न, तेलबिया, व्यापारी पिके यांसाठी ही योजना लागू केली असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ५० : ५० टक्के हिस्सा देणार आहेत. देशातील २५ राज्यांनी ही योजना लागू केली आहे. सन २००७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून हवामानावर आधारित असलेली पीक विमा योजना प्रायोगिक तत्त्वावर लागू केली आहे. सन २००७ ते २०१० या कालावधीत देशातील ८१ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. यामुळे कृषी उत्पादकता वाढण्यास साहाय्य होते. सन २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

९. जमीन सुधारणा कार्यक्रम : जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल केल्यास व जमीन कुळे आणि शेतमजुरांच्या मालकीची केल्यास शेती उत्पादकता वाढते. यासाठी सरकारने जमीन सुधारणा कार्यक्रम (Land Reforms) राबविला. जमीनदारी पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी कायदे केले. कमाल भूधारणा कायदा करण्यात आला. पण या कार्यक्रमाला फारसे यश आले नाही. बड्या जमीनदारांनी कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा उचलला. त्यांनी भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनीचे मालक होऊ दिले नाही. म्हणून हा कार्यक्रम आणखी प्रभावीपणे राबवून जमीनदारी पद्धतीचे पूर्णपणे उच्चाटनकरता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त जमिनीचे एकत्रीकरण करून भूमिहीन शेतमजुरामध्ये त्यांचे वितरण करता येईल. प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्यांना जमिनीचा मालक बनविल्यास त्यांची उत्पादन प्रेरणा वाढेल. शेतीची उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

१०. शेतीवरील कर कमी करणे : भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७२ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. ग्रामीण भागातील लोकसंख्यावाढीचा दरसुद्धा जास्त आहे. वाढत्या लोकसंख्येने शेतीवरील भार वाढत आहे. ग्रामीण भागात उद्योगधंद्यांचा पुरेसा विकास न झाल्याने लोकांना शेतीवरच उपजीविका भागवावी लागते. यामुळे शेतीवरील अवलंबित्व वाढले आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा शेतीवरील भार कमी केल्यास शेतीची उत्पादकता वाढू शकेल. शेतीवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील लघु व कुटीरोद्योगांना अर्थसाहाय्य पुरवून त्यांचा विकास केला जात आहे. आधारभूत संरचनेचा विकास साधून औद्योगिक प्रगतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे हळूहळू पर्यायी रोजगाराच्या संधी वाढून शेतीवरील भार कमी होण्यास मदत होत आहे. तथापि, अजूनही शेतीवरील ताण लक्षणीयरित्या कमी झालेला नाही. यासाठी ग्रामीण औद्योगिकीकरणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.

११. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोणात बदल : बहुतेक शेतकरी उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून शेतीकडे पाहतात. त्यांच्यात व्यावसायिक दृष्टिकोणाचा अभाव आहे. यामुळे शेतीत सुधारणा करून उत्पादकता वाढविण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. शेतकऱ्यांचा पारंपरिक दृष्टिकोण बदलल्यास शेती उत्पादन वाढेल. म्हणून शेती हा एक व्यवसाय किंवा व्यापार असल्याची जाणीव त्यांना करून दिली पाहिजे. मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या सनातन दृष्टिकोणात सावकाशीने परिवर्तन होत आहे. शेतकऱ्यांच्या सभा, मेळावे, शेती उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन, कृषी मार्गदर्शन शिबिरे इत्यादींमुळे शेतकऱ्यांमधील जागरूकता वाढत आहे. तसेच दूरदर्शन, रेडिओ, कृषी मासिके इत्यादींद्वारे प्राप्त होणाऱ्या उपयुक्त व व्यावहारिक माहितीमुळे शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोण सकारात्मक बनत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये व्यापारी दृष्टी रुजत आहे.

१२. शेती संशोधनाला प्रोत्साहन : शेती संशोधनाला प्रोत्साहन दिल्यास शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. शेतीच्या उत्पादनवाढीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संशोधनाचा आधार घेता येईल. खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके, रासायनिक द्रव्ये इत्यादी आदानांमध्ये संशोधनाद्वारे योग्य बदल करता येईल. यंत्रे, तंत्रज्ञान, अवजारे, जलसिंचन पद्धती इत्यादींमध्ये सुधारणा करता येतील. शेती विकासाला शोध व संशोधनाची जोड दिल्यास शेती उत्पादकता वाढेल. भारतात सन १९६० नंतर शेतीविषयक संशोधनालागती प्राप्त झाली आहे. १९६७-६८ मध्ये झालेल्या हरित क्रांतीमध्ये संशोधन कार्याचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. सरकार निरनिराळ्या संस्थांना कृषी संशोधनाबाबत उत्तेजन देत आहे. भारतीय शेती संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये यांचे संशोधनाबाबतचे कार्य उल्लेखनीय आहे. संशोधनाचा प्रत्यक्ष वापर वाढावा म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देत आहे. यामुळे शेतीची उत्पादनक्षमता वाढत आहे.

      १३. विस्तार सेवा : जिल्हा पातळीवर आत्मा (Agricultural Technology Management Agency) नावाची योजना सुरू केली असून शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. किसान विज्ञान केंद्रे सुरू केली आहेत. सन २०१० पर्यंत देशात ५९१ केंद्रे स्थापन केली असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतकी अधिकाऱ्यांमार्फत आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाते. शेती अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन विविध योजनांची अंमलबजावणी करतात. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होते. किसान सेल सेंटर्सद्वारे कृषी पदवीधरांना प्रशिक्षण देऊन ते त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे अशी अपेक्षा आहे.

      याशिवाय पूर नियंत्रणाच्या योजना व जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी योजना राबविता येतील. भूसंरक्षणाचे उपाय योजता येतील. पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्याची योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविता येईल. पशुसंवर्धन, वाहतुकीच्या जलद सोई, सहकारी शेती आदींना उत्तेजन देऊन शेतीची उत्पादकता वाढविता येईल. शेतकऱ्यांवरील रूढी-परंपरांचा प्रभाव व दैववादी वृत्ती दूर करण्यासाठी त्यांना सामान्य व तांत्रिक शिक्षण देता येईल. जमिनीचे तुकडेजोड करणे, मोठ्या आकाराची शेती करणे, पीक विमा योजना राबविणे यांसारखे उपाय योजून शेतीची उत्पादकता वाढविता येईल.