भारताचा व्यापारतोल आणि व्यवहारतोल [India's Balance of Trade and Balance of Payment]

 (J D Ingawale) 

बी.ए.भाग ३ सेमी.६ पेपर १५ आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र

भारताचा व्यापारतोल आणि व्यवहारतोल

[India's Balance of Trade and Balance of Payment]

प्रास्ताविक

 या प्रकरणात आपल्याला भारताचा व्यापारशेष (Balance of Trade) आणि व्यवहारशेष (Balance of Payment) यांचा विचार करावयाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या संदर्भात व्यापारतोल व व्यवहारतोल या दोन्ही संकल्पना महत्त्वाच्या आहेत. व्यापारतोलात विदेशी व्यापारातील फक्त दृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे व्यापारतोलावरून देशाचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील स्थानाचे एकांगी चित्र स्पष्ट होते. देशातील आंतरराष्ट्रीय देण्याघेण्याचे सर्वसमावेशक चित्र समजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारतोलाची संकल्पना महत्त्वाची ठरते. व्यवहारतोलात दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्यांबरोबरच भांडवली वस्तूंचा समावेश केला जातो. म्हणून आंतरराष्ट्रीय वा देशाच्या व्यवहारतोलाची संकल्पना अधिक व्यापक व महत्त्वाची ठरते. एखाद्या वेळी एखाद्या देशाचा व्यापारतोल समतोलात किंवा फायद्याचाही असू शकेल. पण त्याचवेळी व्यवहारतोल फायद्याचा असेलच असे नाही. म्हणून प्रत्येक राष्ट्र व्यवहारतोल समतोल वा फायद्याचा राहण्यासाठी प्रयत्न करते. व्यवहारतोलाला व्यवहारशेष अगर देण्याघेण्याचा आढावा असेही म्हणतात.

सन १९९०-१९९१ नंतर भारताच्या व्यवहारतोलाची ठळक वैशिष्ट्ये

१. ४० वर्षानंतर सन् १९९०-९१ मध्ये प्रथमच निव्वक अदृश्य उत्पन्नात तूर आली. ती ४३३ कोटी रुपयांची होती. हा मोठ्या प्रमाणातील परिणाम गुंतवणुकीचा नि प्रवाहाचा होता. जो सन १९८९-९० मध्ये ४.८७५ कोटी रुपये होता ती बाढून सन १९९०-९१ मध्ये ६,७३२ कोटी रुपये झाला. ही वाढ ३८% होती. अशा रीतीने अदृश्यापासून उपलब्ध होणारा बचाव अंशतः व्यापार तुटीचा तटस्थपणा दूर केला गेला.

२. आठव्या योजनेत (सन १९९२-९३ ते १९९६-९७) व्यापार तूट प्रचंड प्रमाणात बाढली जी सन १९९०-९१ मध्ये १६,९३४ कोटी रुपये होती ती सन १९९६-९७ मध्ये ५२,५६१ कोटी रुपये एवढी प्रचंड वाढली. ही वाढ तिपटीपेक्षा अधिक होती. आठव्या योजनेत निव्वळ अदृश्य उत्पन्नामुळे व्यापारतूट साधारणतः ५८% पर्यंत प्रभावलुप्त झाली. हे अतिशय स्तुत्य साध्य (यश) होते. याशिवाय योजनेतील सर्व वर्गात सातत्याने व्यवहारतोलात तूट दर्शविली गेली आहे.

३. सन १९९७-९८ मध्ये चालू खात्यावरील तूट नोंद पातळीवर पोहोचून ती २०,८३३ कोटी रुपये झाली. ती सन १९९८-९९ मध्ये घटून १६, ७८९ कोटी रुपये झाली. पण पुन्हा सन १९९९-२००० मध्ये वाढून २०,३३१ कोटी रुपये झाली. याचे कारण म्हणजे ७०, ३५९ कोटी रुपयांची प्रचंड व्यापारी तूट होय. जी ५७,०२८ कोटी रुपयांच्या निव्वळ अदृश्य उत्पन्नाने प्रभावलुप्त होऊ शकली नाही. ही परिस्थिती सन २०००-०१ मध्ये सुधारली व चालू खात्यावरील तूट घटून ११,५९८ कोटी रुपये झाली.

४. सन २००१-०२ मध्ये जरी व्यापारी तूट ५४,९५५ कोटी रुपये असली तरी अदृश्य खात्यावरील प्रचंड प्राप्ती होती ती ७१, ३८१ कोटी रुपयांची होती. त्यामुळे तूट पूर्णतः भरून निघाली. चालू खाते समतोलात वाढावा निर्माण झाला. तो १६,९२६ कोटी रुपयांचा होता. सर्व नवव्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९९७-९८ ते २००१-०२) विचार केला असता व्यापारी तूट साधारणतः अदृश्य खात्यातील वाढाव्याने ८२% पर्यंत भरून काढली. परिणामतः नवव्या योजना काळात चालू खाते समतोलातील एकूण तूट ५३,१७५ कोटी रुपयांची होती.

५. दहाव्या योजनेच्या पहिल्या दोन वर्षांत सन २००२-०३ मध्ये पुन्हा आपली चालू खाते शिल्लक सकारात्मक होती ती ३०६६० कोटी रुपयांची आणि सन २००३-०४ मध्ये ६३,९८३ कोटी रुपयांची होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अदृश्य खात्यावरील भारी वाढावा होय. ज्याने व्यापार तूट नाहीशी करून चालू खात्यावरील शिलकेत धनात्मक उत्पन्न मिळवून दिले. सन २००१-०२ ते २००३-०४ या तीन वर्षांत भारताने अद्वितीय गुण प्राप्त केले. आपली व्यापारी तूट शिल्लक भरीव तूट दाखवीत असे. पण निव्वळ अदृश्य उत्पन्नाच्या मोठ्या अंतःप्रवाहाने चालू खात्यावर धनात्मक शिल्लक दाखविली गेली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच असा सलग तीन वर्षे सातत्याने चालू खात्यावर वाढावा निर्माण झाल्याचे आढळते.

६. सन २००४-०५ मध्ये १,५१,७६५ कोटी रुपयांची प्रचंड व्यापारी तूट निर्माण झाली, कारण मोठ्या प्रमाणात आपल्या आयातीत वाढ झाली. तथापि, आपल्या निर्यातीत वेगवान वाढ झाली. यामध्ये काहीही संशय नाही की, आपल्या अदृश्य उत्पन्नात नोंदणी वाढ होऊन ती १,३९,५९१ कोटी रुपये होती. यामुळे व्यापारी तूट १२% भरून काढता आली. परिणामी सन् २००४-०५ मध्ये चालू खाते तूट १२,१७४ कोटी रुपये झाली. अयोग्य विकास होता. तथापि, आयात उदारीकरणाच्या अविवेकी धोरणाचा अवलंब केल्याने हे घडले. ही परिस्थिती नंतर आणखीन वाईट झाली. सन २००५-०६ मध्ये चालू खाते तूट ४३.७३७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. अशा रीतीने १० व्या योजनेत (२००२-०३) ते २००६-०७) एकूण चालू खाते तूट ५,६५१ कोटी रुपये होती. दहाव्या योजनेत अ उत्पन्नाच्या वाढाव्याने व्यापारी तूट ९९.३% प्रमाणात भरून काढण्यात आली.

७. तदनंतर सन २००७-०८, २००८-०९, सन २००९-१० मध्ये परिस्थिती बिघडत गेली. कारण व्यापारी तुटीशी तुलना करता निव्वळ अदृश्य उत्पन्न घटत गेले. यामुळे प्रचंड व्यापारी तूट निर्माण झाली. जी सन २००७-०८ मध्ये ६३, ४७९ कोटी रुपये, २००८-०९ मध्ये १,२७,६३१ कोटी रुपये व सन २००९-१० मध्ये १,८०,६२६ कोटी रुपये एवढी प्रचंड होती. सन २००७-०८ नंतर इंधनाची आयात वाढत होती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूड तेलाच्या किमती वाढत होत्या म्हणून तूट वाढत गेली.

सन १९९१ च्या नवीन आर्थिक सुधारणानंतर व्यवहारतोल (Balance of Payment since the New Economic Reforms - 1991)

     सन १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक सुधारणा सुरू करण्यात आल्या आणि अशी पावले टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की, निर्यातीने आयातीच्या बिलाचा प्रमुख भाग दिला जावा. याचा अर्थ, निर्यातीच्या पैशातून आयातीचे पैसे दिले जावेत.) दुसरा दृष्टिकोण असा होता की, तांत्रिक उच्च प्रगती साधल्यानंतर आयातीचे उदारीकरण करावे. याचबरोबर भांडवलाच्या कर्ज निर्माण प्रवाहाच्या जागी बिगर कर्ज निर्माण प्रवाह ठेवावा, जशी विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक तसेच रोख गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे. काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची पुढे चर्चा केली आहे.

१. आयातीची परिपूर्ती : सन १९९०-९१ मध्ये निर्यातीच्या मिळकतीने आयातीच्या बिलाचे ६६.२% परिपूर्ती केली जात होती. हे प्रमाण १९९३-९४ मध्ये ८४.८% पर्यंत वाढले. सन १९९४-९५ मधील आर्थिक पाहाणीने हे स्पष्ट केले आहे की, गेल्या ३ वर्षांतील निर्यातीची प्राप्ती लक्षात घेता ती सरासरीने आयातीचे ९०% मूल्य भागवू शकते. अलीकडील भारताच्या बाह्य क्षेत्राच्या विकासाने विदेशी विनिमय अडथळ्यातून नियंत्रित पद्धती खुली विपणन व उदारीकरण अर्थव्यवस्था याकडे सरकत आहे. यावरून देशाच्या व्यवहार संरचनात्मक बदल घडून येत आहे. जो मागील काही वर्षांत घडून येत आहे. वाढत्या नियंत मिळकतीने आयातीच्या बिलाची परिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. निर्यात आयात गुणोत्तरात लक्षणीय सुधारणा होत आहे. याचे कारण निव्वळ अदृश्य खात्यातील वाढ होय. ज्यामुळे चालू खात्यात वेगाने घट होते. वरील पत्रकाचा अभ्यास केल्यानंतर सर २०००-०१ नंतर निर्यात मिळकतीने आयातीची परिपूर्ती करण्याचे प्रमाण ७८.५% बाढून ते सन २००२-०३ मध्ये ८२.४ % झाले. त्यानंतर त्यात वेगाने घट होत जाऊन हे प्रमाण सन २००९-१० मध्ये ६०.६ % झाले.

२. स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) चालू खात्यावरील शिल्लक: भारताच्या स्थूल व देशांतर्गत उत्पन्नाच्या किती % चालू खात्यावरील शिल्लक वा तूट होती हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण ती तूट अत्यंत कमी असल्यास अर्थव्यवस्थेची काळजी करण्याचे कारण नसते. सन १९९०-९१ मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) चालू खात्यावरील तूट ३.२ % होती जी हळूहळू कमी होत गेल्याचे पत्रकावरून दिसून येते. ती सन २००० ०१ मध्ये कमी ०.६% म्हणजे १ % पेक्षा कमी झाली. तर २००१-०२ व सन २००२ ०३ मध्ये चालू खात्यावरील शिल्लक एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या अनुक्रमे ०.७% व १.२ % होती. पण यानंतर चालू खात्यावरील तूट वाढत जाऊन ती सन २००९-१० मध्ये स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ३.१ % झाली. ही वाढती तूट गंभीर आहे.

३. बहिर्गत व्यापारी कर्ज (ECB) एकूण भांडवली प्रवाह (TC) टक्केवारी (%): भारताच्या बहिर्गत व्यापारी कर्जाशी एकूण भांडवली प्रवाहाची टक्केवारी सन १९९०-९१ मध्ये २६.८ % होती. ती वाढत जाऊन सन २०००-०१ मध्ये ५०.६ % झाली. परत वेगाने घटून सन २००८-०९ मध्ये ९२.८ % झाली. पुन्हा वेगाने घटून सन २००९-१० मध्ये ५.७% झाली.

४. अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी/एकूण भांडवली प्रवाहाच्या टक्के: अनेक भारतीय विविध देशांत नोकरी वा व्यवसायानिमित्त स्थायिक होतात. त्यांच्या उत्पन्नातील काही भाग ते ज्या देशात कार्यरत असतात त्या देशातील चलनात भारतातील बँका वा वित्तीय संस्थांत ठेवी ठेवतात. काही वेळा सरकार अशा ठेवींवर अधिक व्याज देण्याची मुभा देते. अशा विदेशी ठेवींचा उपयोग आंतरराष्ट्रीय देणी देण्यासाठी करता येतो. सन १९९० ९१ मध्ये अशा अनिवासी भारतीय ठेवींचे प्रमाण एकूण भांडवली प्रवाहाच्या १८.३ % होते ते १९९५-९६ मध्ये ३७.१ % झाले. तदनंतर ते घटत जाऊन सन २००८-०९ मध्ये ५९.२ % एवढे प्रचंड वाढले. पण पुढील वर्षी वेगाने घटून सन २००९-१० मध्ये फक्त ५.५ % एवढे अल्प होते.

५. बहिर्गत मदत/एकूण भांडवल प्रवाहाच्या टक्के: वरील पत्रकावरून असे आढळून येते की, बहिर्गत मदत आणि बाह्य व्यापारी कर्जावरील अवलंबित्व कमी होत आहे. सन १९९०-९१ मध्ये बाह्य मदतीचे प्रमाण एकूण भांडवली अंतःप्रवाहाशी २६.२ होते. त्यानंतर ते घटून सन १९९५-९६ मध्ये २९.७ % एवढे वाढले. पण त्यानंतर त्यामध्ये सातत्याने घट होऊन सन २००७-०८ मध्ये अत्यंत कमी पातळीला १.९ % ला पोहोचले.. त्यानंतर त्यात वेगाने वाढ होऊन ते सन २००८-०९ मध्ये ३६.५ % झाले. पण पुन्हा घट होऊन सन २००९-१० मध्ये ४.५ % झाले.

६. विदेशी चलनाचा साठा जो आयातीला आच्छादतो : भारताला विविध मालाच्या आयातीचे देणे त्या त्या देशांच्या चलनात द्यावे लागते. सरकार देशात येणारे अशा सर्व विदेशी चलनाचा साठा करीत असते. त्यालाच विदेशी विनिमयाचा (चलनाचा) राखीव निधी वा साठा (Foreign Reserve) असे म्हणतात. सन १९९०-९१ मध्ये भारताजवळील विदेशी चलनाचा निधी हा भारताने आयात केलेल्या वस्तूंची २.५ महिन्यांपर्यंत देणी देण्यासाठी पुरेसा होता. नंतर हा निधी वाढत गेल्याने भारताला अधिक महिन्यांसाठी आयात करता येत होती. ही वाढ सन २००७-०८ मध्ये १५ महिन्यांसाठी होती. नंतर घट होऊन २००९-१० मध्ये भारताला ११.२ महिन्यांसाठी आयातीची किंमत देण्याएवढा विदेशी चलनाचा साठा शिल्लक होता.

   याचाच अर्थ भारताच्या विदेशी विनिमय साठ्याचे चित्र वेगाने बदलत होते. १९९३-९४ मध्ये विदेशी विनिमय राखीव साठा दुप्पट झाला. म्हणजेच तो मार्च, १९९३ मध्ये ६.४ बिलीयन अमेरिकन डॉलरवरून मार्च, १९९४ मध्ये १५.१ बिलीयन अमेरिकन डॉलर झाला. हा निधी वाढण्याचे कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात खाजगी विदेशी गुंतवणुकीचा अंतःप्रवाह व अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी होय. हा विदेशी चलनाचा राखीव निधी आश्चर्यकारकपणे वाढून सन २००२-०३ मध्ये ७६.१ बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स नंतर वेगाने वाढून जून, २००८ मध्ये ३०२.३४ बिलीयन डॉलर्स झाला. पण सन २००८-०९ मध्ये हा राखीव साठा घटून २४१.४२ बिलीयन डॉलर्स झाला. कारण विदेशी संख्यात्मक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन काढून घेतले. यामुळे सन १९९१ नंतर मोठ्या प्रमाणात भीतिदायक असणाऱ्या व्यवहारतोलाच्या संकटापासून देशाला वाचविले.

    विदेशी चलन निधीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचे कारण म्हणजे अतिरिक्त कर्ज आणि बाह्य मदतीचा मोठा अंतःप्रवाह होय. सरकार या परिस्थितीचा फसवा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे सांगितले जाते की, बिगर कर्ज निर्माण मदतीचा वापर करून चालू पेचप्रसंग निभावून नेता येतो परंतु कर्ज व बिगर कर्ज अंतःप्रवाह यातील फरक हा विदेशी विनिमय बाह्य प्रवाहाचे ओझे कमी करू शकत नाही. याबाबतीत कर्ज, व्याज, अमूर्त देणे यांचा समावेश बाह्य प्रवाहात होतो आणि बिगर-कर्जनिर्मिती मदतीत रॉयल्टी व लाभांशाचा समावेश होतो. ज्यायोगे विदेशी चलन बाहेर जाते. दोन्ही परिस्थिती देशावर ओझे लादतात. फरक फक्त स्वरूपात आहे आणि सर्वसाधारणरित्या नाही.

  यामध्ये काहीही शंका नाही की, आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत या दोन्हीही घटकांचा स १९९७-९८ मध्ये व्यवहारतोलाच्या बिघाडात हिस्सा होता. याचा परिणाम होऊन स्थूल सन एवढा देशांतर्गत उत्पादनाशी (GDP) चालू खात्यातील तुटीची वाढ १.६% आणि व्यापारी तुटीची बाढ़ GDP शी ३.८% वाढली. ही वाढ सन २००४-०५ मध्ये GDP च्या चालू खाते तुटीशी १.४% आणि व्यापार तूट GDP च्या ४.९% वाढली. पुन्हा पुढे परिस्थिती बिघडली. पुढे उपलब्ध व्यापारतुटीचा आकडा सन १९९८-९९ मध्ये ९.२ बिलीयन डॉलर्स वाढला. हे घडण्याचे कारण निर्यात घटली. सन १९९७-९८ मध्ये निर्यात ३५.६ बिलीयन डॉलर्स होती ती घटून सन १९९८-९९ मध्ये ३४.३ बिलीयन डॉलर्स झाली. सन १९९८ ९९ मध्ये व्यापारी तूट अपूर्व अशा ७.९ बिलीयन डॉलर्सला पोहोचली ती स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) ३.२% झाली. सन १९९८-९९ च्या आर्थिक पाहाणीने हे कठीण • वास्तव लपविलेली अर्थव्यवस्थेची मूलतत्त्वे (मूळ आधार) बळकट नाहीत आणि निर्यात प्रोत्साहनाचे सर्व उपाय इच्छित परिणाम साधू शकले नाहीत. ही तूट भरून काढण्यासाठी पुनरुत्थान भारतीय बाँडने (Resergent India Bonds) मोठा अंतःप्रवाह आणला जो स १९९८-९९ मध्ये ४.२ बिलीयन डॉलर्स होता जो अनिवासी भारतीयांनी (NRI) दिला होता अगर विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि बहिर्गत व्यापारी कर्जे यांचा अंतःप्रवाह होता. यायोगे फक्त असे दर्शविले जाते की, आंतरराष्ट्रीय अवलंबित्व म्हणजे विकृती दत्तक घेण्यासारखे आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थितिस्थापकता अद्यापही दुर्बल आहे. अर्थव्यवस्था बळकट केली पाहिजे. हा पुरावा अमेरिकन डॉलर्सच्या संदर्भात रुपयांचे घटते मूल्य दर्शविते. मार्च, १९९८ मध्ये १ डॉलर = ३८.५० रुपयाचे मूल्य सन २०००-२००१ मध्ये १ डॉलर = ४५.६८ रुपये झाले. डॉलरच्या संदर्भात रुपयाचे अवमूल्यन ७.१ % होते. ही अवस्था पुन्हा बिघडून एप्रिल, २००० मध्ये १ डॉलर = ४७.४९ रुपये झाले. यासाठी बाह्य व्यापारी कर्जे, विदेशांची रोखे गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांचा मोठा हिस्सा आदीने येणाऱ्या अंतःप्रवाहाची दक्षता घेतली पाहिजे. यासाठी भारताने दरवर्षी निर्यात व्यापारात १२ % वाढ केली पाहिजे. तसेच देशाला व्यवहारतोलाच्या पेचप्रसंगातून वाचवावयाचे असेल तर अग्रक्रम क्षेत्रात निवडक आयात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारावे लागेल. ज्यायोगे अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत पाया बळकट होण्यास मदत होईल.

  सन २००१-०२ च्या आर्थिक पाहणीवरून व्यवहारशेषाचे पुनर्परीक्षण केले असता भारताचा व्यवहारशेष ठीक आहे आणि बाह्य क्षेत्रातील अनुभवात चांगली सुधारणा झाली. आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत व्यवहारतोलावर काही दबाव होता. आंतरराष्ट्रीय इंधन किमतीत अर्थपूर्ण कठीणता आंतरराष्ट्रीय रोखे किमतीत तीव्र घट, यु.एस.ए. व युरोपात सातत्याने वाढणारे व्याजदर परंतु इंडियन मिलेनियम डिपॉझिटने (Indian Millennium Deposits) निधीचे स्थानांतर झाल्याने परिस्थिती सुसह्य बनली. ज्यामुळे राखीव निधीतील घटता कल कमी होण्यास मदत झाली आणि भारताच्या बाह्यक्षेत्र बळकटीतील विश्वास वाढविला. परिणामी, सन २०००-०१ च्या दुसऱ्या सहामाहीत व्यवहारशेषाची स्थिती पुन्हा बदलली. सन २०००-०१ मध्ये चालू खाते तूट कमी होऊन ती स्थूल देशांतर्गत उत्पादनांशी ०.५% झाली जी मागील वर्षी १.१% होती. चालू खाते तुटीतील सुधारणेने निर्यातीत गतिमान कार्यक्षमता आणणे शक्य झाले. अदृश्य प्राप्तीत भरीव उद्धरणशक्ती आली. परिणामी, सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात व खाजगी स्थानांतर वेगाने वाढले. अंशतः नरम बिगर इंधन मागणीने जरी सरकारने असा दावा केला की, सन २००१-०२ मध्ये चालू खाते आधिक्याचे झाले पण सन २००२-०३ च्या आर्थिक पाहणीवरून असे दिसून येते की, सरकारने या यशाविषयी अतिरिक्त आनंदोत्सवासंबंधी काळजी घेतली पाहिजे. सन २००० १०१ च्या निर्यात वाढीच्या १९.६ % वाढीशी तुलना करता सन २००१-०२ मध्ये ती स्थिरावस्थेत होती. कारण अंशतः दुर्बल बाह्य मागणी जी भारताच्या निर्यात कार्यक्षमतेच्या परिणामाने व्यवहारतोल आधारावर आयातीत घट झाली. मुख्य कारण POL (पेट्रोल, ऑईल, लुब्रिकंट) या आयातीत घट झाली. परिणामी व्यापारी तूट कमी झाली. जी सन २०००-०१ मध्ये १४.३७ बिलीयन डॉलर्स होती. ती सन २००१-०२ मध्ये १२.७० बिलीयन डॉलर्स झाली. त्याने फक्त पूर्ण व्यापारी तूटच भरून काढली असे नव्हे तर चालू खात्यात १.३५ बिलीयन डॉलर्सचे आधिक्य निर्माण केले. जो स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाशी (GDP) ०.३ % होता. अशा प्रकारे चालू खात्यात आधिक्य प्राप्त झाले. यावेळी निर्यात स्थिर होती आणि आयातीत ऋणात्मक वाढ होती. हे अर्थव्यवस्थेचे तात्पुरते वैशिष्ट्य होते. शाश्वत चालू खाते आधिक्य हे वास्तव निर्यात व आयातीच्या वाढीवर आधारित असते जे सातत्याने वाढत्या विकास गरजांसह व विदेशात भारतीय स्पर्धात्मक निर्यातीसह असते.

    सन २००५-०६ च्या आर्थिक पाहणीने चालू खाते समतोलातील परिस्थितीत बदल झाला. त्यामधील महत्त्वाचा भाग असा होता की, सन २००४-०५ मध्ये भारताच्या व्यवहारतोलाच्या संरचनात्मक रचनेत महत्त्वाचा बदल घडून आला. चालू खात्यात तीन लागोपाठच्या वर्षांत तुटीचे वाढाव्यात रूपांतर झाले. (सन २००१-०२, सन २००२-०३ व सन २००३-०४) सन १९७७-७८ पासून २४ वर्षांत प्रथमच चालू खाते तुटीऐवजी वाढाव्याचे निर्माण झाले. ही प्रक्रिया सन १९९९-२००० पासून सुरू होऊन आधिक्य सन २००१-०२ मध्ये निर्माण झाले जी प्रक्रिया सन २००३-०४ पर्यंत चालू होती. जेणेकरून सन २००३-०४ मध्ये आधिक्य १४.१ बिलीयन अमेरिकन डॉलर्स होते. पण सन २००४ ०५ मध्ये चालू खाते तुटीत जाऊन तूट १.४७ बिलीयन डॉलर्स झाली. पुढेही तूट सन २००५ ०६ मध्ये ९.२ बिलीयन डॉलर्स झाली. या तुटीचे कारण निर्यातीपेक्षा व्यापारी आयातीचे आधिक्य होय. जी निव्वळ अदृश्य प्राप्तीने भरून निघाली नाही. अलीकडील काळातील ही सर्वाधिक तूट होती. सन २००३-०४ मध्ये चालू खात्यावरील आधिक्य GDP च्या २.३ % होते ते सन २००४-०५ मध्ये तुटीत रूपांतरित होऊन ती GDP च्या ०.४.% झाली. तर सन २००५-०६ मध्ये चालू खाते तूट प्रचंड वाढून ९.९ बिलीयन डॉलर्स झाली. सन २००६-०७ मध्ये चालू खाते तूट ९.७६६ बिलीयन डॉलर्स झाली. यानंतर परिस्थिती वाईट होऊन सन २००७-०८ मध्ये चालू खात तूट १५.७ बिलीयन डॉलर्सवर पोहोचली.  तर सन २००८-०९ मध्ये ती अधिक गंभीर होऊन चालू खात तूट २८.७ बिलीयन डॉलर्सवर पोहोचली. जरी यावर्षी अदृश्य निव्वळ व्यापारी प्राप्ती ८९.९ बिलीयन डॉलर्स होऊनही ती प्रचंड व्यापारी तूट ११८.६ बिलीयन डॉलर्स भरून काढू शकली नाही. पुन्हा चालू खाते टूट वाढून ती सन २००९-१० मध्ये ३८.४ बिलीयन डॉलर्स झाली.

७. अदृश्य (अप्रत्यक्ष) आणि ताळेबंद : भारताने अदृश्य निर्यातीपासून उल्लेखनीय यश साध्य केले आहे. परिणामी, अप्रत्यक्ष निर्यातीच्या आधिक्याने फक्त व्यापारतोलातील तूटच भरून काढली नाही तर चालू खात्यावर सकारात्मक शिल्लक निर्माण केली. उदा. सन २००३-०४ मध्ये व्यापारी तूट १३.७ बिलीयन डॉलर्स होती तर अदृश्यापासूनचे आधिक्य २७.८ बिलीयन डॉलर्स होते. परिणाम चालू खात्यावरील व्यवहारतोल (ताळेबंद) सकारात्मक होऊन तो १४.१ बिलीयन डॉलर्स शिलकीचा झाला.

अदृश्य खात्यात समाविष्ट होणारे घटक : या खात्यात पुढील महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असतो. (अ) सेवा क्षेत्र यामध्ये सॉफ्टवेअर सेवा तसेच प्रवास, परिवहन, संकीर्ण आदींचा समावेश होतो. (ब) यामध्ये हस्तांतरणाचा समावेश असतो. (क) यामध्ये उत्पन्नाचा समावेश होतो. यावरून यामधील विविध घटकांचे महत्त्व लक्षात येते. पण विदेशी भारतीयांनी हस्तांतरण केलेली वित्तप्रेषण (भरणा रक्कम) महत्त्वाची असते. तसेच प्रवास, परिवहन, उत्पन्न गुंतवणूक व संकीर्ण घटकही महत्त्वाचे आहेत. या घटकांचे महत्त्व वाढत असून स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाशी (GDP) अदृश्य शिलकीचे प्रमाण वाढत आहे. ते सन २००१-०२) मध्ये ३.१ % वरून वाढून सन २००५-०६ मध्ये ५.३ % आणि सन २००९-१० मध्ये GDP च्या ७% झाले. हे निरोगी विकासाचे लक्षण आहे.

    संकीर्ण सेवा आणि गुंतवणूक उत्पन्न हे दोन घटक भारताच्या अदृश्य खात्यात तूट दर्शवितात. सन २००१-०२ मध्ये संकीर्ण सेवेतील तूट ३,२३९ दशलक्ष डॉलर्सवरून सन २००९-१० मध्ये ती १४,५०१ दशलक्ष डॉलर्स झाली. मात्र याच कालावधीत गुंतवणूक उत्पन्नातील तूट ५,००४ दशलक्ष डॉलर्सवरून ८,०४० दशलक्ष डॉलर्स झाली. यासंबंधात सरकारने विशेष काळजी घेतली पाहिजे. विशेषतः विदेशी गुंतवणुकीत सातत्याने, अनियंत्रित व वेगाने होणाऱ्या वृद्धीपासून जो गुंतवणूक व उत्पन्नाच्या उलट प्रवाहाच्या स्वरूपात असतो. तसेच सन २००९-१० मध्ये सेवा खात्यावरील अदृश्य निव्वळ शिल्लक ४४.७ % होती तर हस्तांतरण खात्याची ६५.४ % आणि गुंतवणूक उत्पन्न निव्वळ तूट १० % दर्शविते.. याकरिता सन २००४-०५ पासून व्यापारी तुटीविषयी आपणास धोक्याची सूचना मिळते. कारण २००४-०५ मध्ये व्यापारी तूट ३६.६३ बिलीयन डॉलर्स होती. तेव्हा अदृश्य आधिक्य ३१.२३ बिलीयन डॉलर्स होते. अशा रीतीने सन २००४-०५ मध्ये पुन्हा चालू खात्यावर तूट निर्माण झाली. सन २००१-०२ ते २००३-०४ या तीन वर्षातील चालू खात्यावरील वाढावा नाहीसा होऊन पुन्हा तूट निर्माण झाली. ही परिस्थिती सन २००५-०६ मध्ये व सन

      २००९-१० मध्ये अधिक गंभीर झाली. सन २००९-१० मध्ये चालू खाते तूट ३८.४ बिलीयन डॉलर्स एवढी प्रचंड होती. मात्र व्यवहारतोलाच्या चालू खात्यावर अधिक समाधान निव्वळ सॉफ्टवेअर निर्यातीने दिले. ही निर्यात सन १९९७-९८ मध्ये ३५५ दशलक्ष डॉलर्स होती ती सन २०००-०१ मध्ये ५,७५० दशलक्ष डॉलर्स आणि सन २००९-१० मध्ये ४८,७३६ दशलक्ष डॉलर्स एवढी प्रचंड वाढली. सन २०००-०१ मध्ये भारताच्या एकूण अदृश्य निर्यातीत सॉफ्टवेअर सेवांचा हिस्सा ५८.७ % वरून सन २००९-१० मध्ये ६०.३ % वर गेला. पण जागतिक सॉफ्टवेअर बाजारात आपणास चीनशी तीव्र स्पर्धा करावी लागते. अर्थात, हे चित्र निराशाजनक असले तरी बहिर्गत क्षेत्राच्या धोक्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी निर्यात वाढीकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. विदेशी देणे खाते जबाबदारीने हाताळले पाहिजे.